भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करण्याची महाराष्ट्राची क्षमता - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करण्याची महाराष्ट्राची क्षमता - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Ø नवी दिल्लीतील सीआयआयच्या वार्षिक परिषदेत महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे सादरीकरण

Ø औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक असणारी परिपूर्ण इको सिस्टीम उभारण्यासाठी सर्व प्रयत्न

Ø महाराष्ट्राचा 2047 पर्यंत जगातील महत्त्वपूर्ण प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांमध्ये समावेश

नवी दिल्ली / चंद्रपूर, दि. 11 : पायाभूत सुविधा, नाविण्यपूर्णता, प्रतिभा, स्वच्छ ऊर्जा, सुव्यवस्थित शहरीकरण, तंत्रज्ञान आणि संस्थात्मक विश्वास या घटकांवरून भविष्यातील आर्थिक नेतृत्व निश्चित होणार आहे. ही क्षमता असणारा महाराष्ट्र त्यादृष्टीने  आवश्यक इकोसिस्टीम उभारत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पुढील युगासाठी महाराष्ट्र सज्ज असून  त्यासाठी सर्व आघाड्यांवर  जाणीवेने प्रयत्न  सुरू असल्याची ग्वाही  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.

नवी दिल्ली येथील हॉटेल ताज पॅलेसमध्ये कॉन्फिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीतर्फे (सीआयआय) आजपासून आयोजित ॲन्युअल बिझनेस समिट - 2026   या दोन दिवसीय परिषदेअंतर्गत आज सकाळच्या सत्रात झालेल्या Vision For India @100 परिसंवादात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.  कॉन्फिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीचे डायरेक्टर जनरल चंद्रदीप बॅनर्जी आणि अध्यक्ष राजीव मेमाणी यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. 

सध्याचा क्षण हा भारतासाठी बदलाची व्याख्या ठरवण्याचा आहे, असे गौरवोद्गार काढून मुख्यमंत्री म्हणाले, आजचे जग एकाच वेळी अनेक स्थित्यंतरातून जात आहे—यात भू-राजकीय विखंडन, तांत्रिक उलथापालथ, ऊर्जा संक्रमण, पुरवठा साखळीतील बदल आणि आर्थिक विकासाच्या भविष्याबद्दलची मोठी अनिश्चितता यांचा समावेश आहे. मात्र, या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारत हा एकमेव देश मोठ्या प्रमाणावर जगाचा आत्मविश्वास वाढवत आहे. आमच्याकडे  स्थैर्य, महत्त्वाकांक्षा, लवचिकता आणि अंमलबजावणी करण्याची जबरदस्त क्षमता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली, भारताने गेल्या दशकात स्वतःबद्दल जागतिक स्तरावर नवी प्रतिमा स्थापित केली आहे.

पंतप्रधानांच्या  द्रष्टया धोरणांची अंमलबजावणी राज्यांनाच करावी लागेल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले,  महाराष्ट्र या परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज आहे. दशकानुदशके महाराष्ट्र हे भारताचे 'इकोनॉमिक इंजिन' राहिले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पुढील युगासाठी आम्ही महाराष्ट्राला सज्ज करत आहोत. आज महाराष्ट्र 660 अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था आहे, जी भारताच्या जीडीपीमध्ये  सुमारे 15 टक्के योगदान देते. भारतात येणाऱ्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी जवळपास 40 टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात झाली आहे. भारताच्या अभियांत्रिकी निर्यातीत राज्याचा वाटा 20 टक्क्यांहून अधिक असून देशाची 'डेटा सेंटर' आणि 'स्टार्टअप' राजधानी आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

भविष्यातील महाराष्ट्राबाबत आमचा रोड मॅप  स्पष्ट आहे.  2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था आणि 2047 पर्यंत जगातील सर्वात महत्त्वपूर्ण प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांपैकी महाराष्ट्र राहील, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, यावर्षी दावोसमध्ये महाराष्ट्राने जवळपास 30 लाख कोटींचे गुंतवणूक प्रस्ताव आणले. भविष्यातील अर्थव्यवस्था ही महामार्ग, बंदरे, विमानतळ, डिजिटल नेटवर्क्स, संशोधन प्रयोगशाळा, स्टार्टअप इकोसिस्टम आणि विद्यापीठांवर उभी असेल आणि म्हणूनच महाराष्ट्रात अभूतपूर्व वेगाने गुंतवणूक होत आहे.

मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, समृद्धी महामार्ग, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, वाढवण बंदर, मेट्रोचे जाळे, औद्योगिक कॉरिडॉर, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, डिजिटल पायाभूत सुविधा आदी प्रकल्प एकत्रितपणे महाराष्ट्राचा आर्थिक भूगोल बदलवत आहेत. भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करण्यासाठीची क्षमता एआय,  सेमीकंडक्टर्स,  इलेक्ट्रिक वाहने , प्रगत उत्पादने, स्वच्छ ऊर्जा, डेटा सेंटर्स, जागतिक क्षमता केंद्रे (ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स ) आणि 'डीप-टेक' कल्पकतेवर आधारित असेल.

आज महाराष्ट्रात भारतातील सर्वात मोठ्या जीसीसी केंद्रांपैकी 24 टक्के केंद्रे आहेत. आशियातील सर्वात महत्त्वाचा 'डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडॉर' म्हणून महाराष्ट्र उदयास येत आहे.  देशातील 60 टक्के डेटा सेंटर्स महाराष्ट्रात आहेत. देशातील 20 टक्के ऑटोमोबाईल उत्पादने आणि ईव्ही उत्पादनात आम्ही आघाडीवर आहोत. महाराष्ट्रात डिझाइन, नवनिर्मिती आणि  जागतिक बौद्धिक संपदा निर्माण करण्याची आमची महत्वाकांक्षा आहे.

मुंबई जागतिक आर्थिक आणि नाविन्यपूर्ण राजधानी म्हणून विकसित होत राहील. पुणे उत्पादन, तंत्रज्ञान आणि संशोधन केंद्र म्हणून आपली पकड मजबूत करेल. नागपूर हे भारताचे लॉजिस्टिक आणि भौगोलिक-धोरणात्मक केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक हे आमचे नवीन युगाचे मॅन्युफॅक्चरिंग हब असतील. गडचिरोली हे 2032 पर्यंत भारताचे सर्वात मोठे 'ग्रीन स्टील' उत्पादक जिल्हा बनेल. आणि आमची द्वितीय व तृतीय श्रेणीतील शहरे औद्योगिक विकासाची पुढची इंजिने ठरतील. संतुलित प्रादेशिक विकास हा केवळ सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचा नाही, तर तो आर्थिकदृष्ट्याही अत्यंत शहाणपणाचा आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

सीआयआयचे डायरेक्टर जनरल चंद्रदीप बॅनर्जी आणि अध्यक्ष  राजीव मेमाणी  यांनी आपल्या प्रास्ताविकात मुखमंत्र्याच्या द्रष्ट्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने विविध क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचा गौरव केला.

०००००