सिंहस्थ कुंभमेळासाठी प्रति आखाडा पाच कोटींचा निधी कुंभच्या यशस्वी आयोजनासाठी निधी कमी पडू देणार नाही -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

सिंहस्थ कुंभमेळासाठी प्रति आखाडा पाच कोटींचा निधी कुंभच्या यशस्वी आयोजनासाठी निधी कमी पडू देणार नाही

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         साधू, महंत यांच्या मार्गदर्शनातून कुंभमेळ्याचे भव्य-दिव्य आयोजन

·         आखाड्याची जमीन शासकीय कामासाठी अधिग्रहित केल्यास आखाड्यांना मोबदला किंवा जमीन देण्याची घोषणा

मुंबई, दि १३: नाशिक - त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा हा महाराष्ट्रासाठी सेवेचा आदर्श निर्माण करण्याची संधी आहे. आखाड्यांना सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी प्रति आखाडा पाच कोटींचा निधी, छोट्या संस्थानसाठी प्रति संस्थान १५ लाख रुपये, आखाड्यांच्या वीज देयकाची प्राधिकरणाच्या माध्यमातून अदायगी, आखाड्याची जमीन शासकीय कामासाठी अधिग्रहित केल्यास आखाड्यांना मोबदला किंवा जमीन देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.

            कुंभमेळ्यासाठी जगभरातून येणाऱ्या साधू, महंत व भाविक यांची सेवा करीत त्यांच्या मार्गदर्शनातून कुंभमेळ्याचे भव्य-दिव्य आयोजन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित सिंहस्थ कुंभमेळा आढावा बैठकीत सांगितले.

            बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, कुंभ मेळा मंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिह राजे भोसले आदी उपस्थित होते.

            बैठकीमध्ये कुंभमेळ्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी साधू महंतांनी दिलेल्या सूचना स्वागतार्ह असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, साधू, महंतांनी जे चांगले काम होत आहे, त्याचे कौतुक केले आहे. तसेच जे काम अधिक गतीने आणि परिणामकारक व्हायला पाहिजे, त्यासाठी सूचना केल्या आहेत. साधू महंतांच्या बैठकीतील सविस्तर चर्चेने कुंभमेळ्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी निश्चितच मदत होणार आहे. कुंभमेळ्याच्या व्यवस्थेसाठी बृहद नियोजन करण्यात आले आहे.

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पुढील वर्षी होत असलेल्या कुंभमेळ्याचे नियोजन आणि तयारी ही केवळ याच कुंभमेळ्यासाठी नसून ती पुढील १२ वर्षांनी येणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी असणार आहे, या पद्धतीने आखलेल्या नियोजनाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. पुढील काळात व्यवस्थेला या कुंभमेळ्यासाठी उभारलेल्या कामातूनच पुढील व्यवस्था उभाराव्या लागतील, अशा पद्धतीने काम करण्यात येत आहे. कुंभमेळा निमित्ताने नाशिक व त्र्यंबकेश्वर परिसरात स्थायी स्वरूपात विकासकामे होतील, याचाच प्राधान्याने विचार होत आहे. कुंभमेळा हा भविष्यातही विस्तारणारा असल्याने त्या पद्धतीने व्यवस्थांची उभारणी करण्यात येत आहे.

            त्र्यंबकेश्वर देशामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे ज्योतिर्लिंग आहे. गोदावरी नदी उगमाच्या पवित्र सानिध्यामध्ये हा कुंभमेळा होत आहे. त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरात कॉरिडॉरचे निर्माण करण्यात येणार आहे. यामुळे भाविकांना मोठ्या प्रमाणावर सुविधा होईल.

तसेच नाशिक येथील कुंड, रामकाल पथ, मंदिर, गुफा यांचाही जीर्णोध्दार करण्यात येत आहे. संपूर्ण नाशिक व त्र्यंबकेश्वर परिसरात अध्यात्म पूरक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. कुंभमेळा निमित्ताने आरोग्य व्यवस्थेचाही बृहत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. येथे येणाऱ्या प्रत्येक साधू, महंत व भाविक यांना आरोग्य विषयक कुठलीही अडचण होणार नाही, याची परिपूर्ण दक्षता घेण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

 

आखाड्यांसाठी असलेल्या जमिनीमधील काही क्षेत्र प्रतिबंधित करण्याकरिता निश्चितच विचार करण्यात येईल. मागील कुंभमेळ्यापेक्षा यावेळेच्या आयोजनामध्ये गोदावरी नदीचे स्वच्छ स्वरूप आपणाला सर्वांना दिसणार आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम करण्यात येत आहे.

 

कुंभमेळ्याच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड नको

-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            त्रंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी राज्यशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. हे आयोजन अत्यंत दिमाखदार स्वरूपात पार पडेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त करीत या कुंभमेळ्याच्या सुरक्षतेबाबत कुठलीही तडजोड खपवून घेणार नाही, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. भाविकांची सुरक्षा, सुविधा आणि आखाड्यांच्या मागण्यांबाबतही निर्देश दिले.

            उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, कुंभमेळ्यादरम्यान येणाऱ्या भाविकांना किंवा सामान्य नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही, अशी भूमिका आखाड्यांनी घेतली आहे. या निर्णयाचे स्वागत करत उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आखाड्यांनी दिलेली सूचना अतिशय स्वागतार्ह आहे. सर्वांच्या सहकार्यानेच हा सोहळा यशस्वी होईल.

            शासनाला सेवा करण्याची संधी मिळाली असून संपूर्ण प्रशासन एक 'टीम' म्हणून काम करत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे खंबीर पाठबळ असल्याने राज्य वेगाने पुढे जात आहे. मंदिरांचे पुनर्निर्माण आणि धार्मिक स्थळांचा विकास ही आमची प्राथमिकता आहे.

कुंभमेळ्यासाठी सध्या ३७७ एकर जमीन आरक्षित करण्यात आली आहे. मात्र, आखाड्यांनी अतिरिक्त जमिनीची मागणी केली असून, शासन त्याबाबत सकारात्मक आहे. कुंभमेळ्यासाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही. भाविकांच्या सोयीसाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक तो सर्व निधी तत्काळ उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

            सर्व सुरक्षा यंत्रणांनी एकमेकांशी समन्वय राखून काम करावे, जेणेकरून कोणतीही अनुचित घटना घडणार नाही. गर्दीचे नियोजन आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.  कुंभमेळ्याच्या आयोजनात कुठेही उणीव राहणार नाही, याची दक्षता शासन घेत आहे,असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नमूद केले.

         कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी यावेळी सादरीकरण केले. बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, नाशिक येथील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, १३ आखाड्यांचे महंत व साधू उपस्थित होते. यावेळी आखाड्यांचे महंत यांनी विचार मांडले. बैठकीच्या सुरुवातीला त्र्यंबकेश्वर येथील मंदिराच्या दर्शन पथाचे ई भूमिपूजन करण्यात आले.

 

त्र्यंबकेश्वर दर्शन पथ प्रकल्प

एकूण खर्च: ₹६६५ कोटी.

अखंड दर्शनासाठी एकेरी मार्ग प्रणाली.

टप्पे: पहिला टप्पा २७५ कोटी; दुसरा टप्पा ३९० कोटी.

९,००० भाविकांची क्षमता असलेले 'शिव दर्शन संकुल', वातानुकूलित हॉल आणि एलईडी स्क्रीनची सुविधा.

५ मिनिटांत आपत्कालीन निर्गमन क्षमता आणि एआय-आधारित गर्दी व्यवस्थापन.

काळ्या पाषाणातील पारंपारिक मराठा शैलीतील बांधकाम.

शहरातील वाहतूक कोंडीत ८० टक्के घट आणि स्थानिक विक्रेत्यांचे पुनर्वसन.

 

0000

निलेश तायडे/विसंअ

नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा बोधचिन्हाचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मान्यवरांच्या हस्ते अनावरण

 नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा बोधचिन्हाचे

मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि  मान्यवरांच्या हस्ते अनावरण

 

मुंबई, दि.१३ :नाशिक त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा आयोजित होत आहे. या कुंभमेळ्याच्या बोधचिन्हाचे अनावरण सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

कुंभमेळ्याच्या लोगोसाठी कुंभमेळा प्राधिकरणाच्यावतीने स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेत सुमारे तीन हजारांहून अधिक स्पर्धकांनी सहभाग घेतला. या स्पर्धकांमधून तीन उत्कृष्ट स्पर्धकांचा यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यामध्ये प्रथम क्रमांक पटकावलेल्या पुणे येथील सुमित काटे यांना तीन लाख रुपयांचा धनादेश आणि सन्मानचिन्ह, द्वितीय क्रमांक पटकावलेल्या नोएडा येथील मयांक नायक यांना दोन लाख रुपयांचा धनादेश आणि सन्मानचिन्ह आणि तृतीय क्रमांक पटकावलेल्या पंढरपूर येथील पीयुष पिंपळनेरकर यांचा एक लाख रुपयांचा धनादेश आणि सन्मानचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात आले.

प्रसून जोशी, अश्विनी देशपांडे, मंदार राणे, वृषाली केकणे (देशमुख), बारिश दाते, विनय नारंग, डॉ. प्राजक्ता बास्ते, प्रफुल्ल सावंत, डॉ. दिनेश वैद्य, अँथनी लोपेझ आणि डॉ. किरण शिंदे यांसारख्या दिग्गज डिझाइन तज्ज्ञांच्या समितीने या प्रवेशिकांचे परिक्षण केले. सर्जनशीलता, नाविन्य, ब्रँड सुसंगतता आणि सादरीकरण या निकषांवर आधारित ही निवड करण्यात आली. या समितीचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी प्रास्ताविकाद्वारे कुंभमेळा आयोजन आणि लोगो स्पर्धेबाबत माहिती दिली.

यावेळी कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, कुंभमेळा प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह यांच्यासह विविध आखाड्यांचे साधू, संत उपस्थित होते. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी यावेळी उपस्थित साधू संतांचे स्वागत केले.

नाशिक - त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा बोधचिन्हाविषयी

नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण, 'मायगव्ह' आणि 'असोसिएशन ऑफ डिझाइनर्स ऑफ इंडिया' यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या देशव्यापी डिझाइन स्पर्धेतून या बोधचिन्हाची निवड करण्यात आली. २० नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर २०२५ या कालावधीत मायगव्ह प्लॅटफॉर्मवर पार पडलेल्या या स्पर्धेत ७० आंतरराष्ट्रीय स्पर्धकांसह एकूण ३,०६७ प्रवेशिका प्राप्त झाल्या होत्या.

 सहभागाच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर राहिले, त्याखालोखाल दिल्ली आणि तामिळनाडूचा क्रमांक लागला. 18 ते 24 वयोगटातील तरुणांनी या स्पर्धेत सर्वाधिक सक्रिय सहभाग नोंदवला.

➡️हे बोधचिन्ह नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरच्या पवित्र भूगोल आणि धार्मिक परंपरांवर आधारित आहे.

➡️भगवान शंकराचे त्रिशूळ: आध्यात्मिक उर्जेचे प्रतीक.

➡️त्र्यंबकेश्वर मंदिर: प्रादेशिक वारशाचे दर्शन घडवणारी मंदिराची प्रतिकृती.

➡️काळाराम मंदिराची कमान आणि गोदावरी नदी: गोदावरी नदीला 'शिवलिंगा'च्या रूपात दर्शविण्यात आले असून, ते कुंभमेळ्यातील पवित्र स्नानाच्या परंपरेचे महत्त्व अधोरेखित करते.

00000

बी.सी.झंवर/ वि.सं.अ

आपत्ती काळात मूलभूत सुविधा व प्रशिक्षित मनुष्यबळाचे सुक्ष्म नियोजन करा : जिल्हाधिकारी वसुमना पंत

आपत्ती काळात मूलभूत सुविधा व प्रशिक्षित मनुष्यबळाचे सुक्ष्म नियोजन करा : जिल्हाधिकारी वसुमना पंत

Ø जिल्हा आपत्ती व्यस्थापन व मान्सूनपुर्व तयारीचा आढावा

Ø विजेपासून बचावासाठी दामिनी ॲप डाऊनलोड करा

चंद्रपूर, दि. 13 : आपत्तीच्या काळात नागरिकांना तातडीने मदत मिळण्यासाठी सर्व विभागांनी आवश्यक मूलभूत सुविधा, साधनसामग्री आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाचे सूक्ष्म नियोजन करावे. तसेच पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय ठेवून काम करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी दिले.

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मान्सूनपूर्व तयारी-2026 आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील 20 कलमी सभागृहात झालेल्या या बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंग,  महानगरपालिका आयुक्त अकनुरी नरेश, अप्पर पोलीस अधीक्षक ईश्वर कातकाडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अशोक कटारे, कार्यकारी अभियंता अक्षय पगारे (सार्वजनिक बांधकाम), निलिमा मंडपे (मृद व जलसंधारण), जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सलीम शेख तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

सर्व विभागांनी उपलब्ध साधनसामग्रीचा साठा आणि त्यांची कार्यस्थिती तपासावी, असे सांगून जिल्हाधिकारी वसुमना पंत म्हणाल्या, जिल्हा तसेच तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करावेत.  संबंधित अधिकाऱ्यांनी पूरप्रवण भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. धोकादायक इमारती, पूल व रस्त्यांची तपासणी करून तातडीने दुरुस्ती करावयाचे नियोजन करावे. आपापल्या क्षेत्रातील अवैध होर्डिंग्ज काढावीत आणि स्थानिक स्वयंसेवकांना प्राथमिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण द्यावे. आवश्यकतेनुसार एनडीआरएफ (NDRF) आणि एसडीआरएफ (SDRF) यांच्याशी समन्वय ठेवण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी जलद प्रतिसाद पथकांची तयारी, आपत्कालीन संपर्क यंत्रणा, वैद्यकीय सुविधा, पूरप्रवण भागातील उपाययोजना आणि जनजागृती मोहिमांवर विशेष भर देण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच जिल्ह्यातील दुर्गम भागात कोणतीही आपत्ती उद्भवल्यास मदत, पुनर्वसन, जीवनावश्यक वस्तू आणि अन्नधान्याचा पुरवठा तातडीने करण्यासाठी प्रशासन सक्षम राहील, अशा पद्धतीने सर्व यंत्रणांनी सज्ज राहण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

जिल्ह्यातील वैनगंगा, वर्धा, पैनगंगा, इरई तसेच इतर लहान-मोठ्या नद्यांमुळे काही गावांना पुराचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सर्व यंत्रणांनी दक्ष राहून मान्सूनपूर्व कामे वेळेत पूर्ण करावीत. जिल्ह्यातील आपत्ती पूरप्रवण गावात 24 तास नियंत्रण कक्ष कार्यरत ठेवणे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक अद्ययावत ठेवणे आणि आवश्यक साहित्यांची तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी पंत यांनी दिले.

विविध विभागांनी करावयाची कार्यवाही :

बैठकीत आरोग्य विभागाकडून औषधसाठा, सर्पदंशावरील उपचार आणि लसींची उपलब्धता, पोलीस विभागाकडून प्रशिक्षित मनुष्यबळ, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रस्ते व पुलांची दुरुस्ती, जलसंधारण विभागाकडून नाले-बंधाऱ्यांची स्वच्छता व गाळ काढणे, लघु पाटबंधारे विभागाकडून धरणे व कालव्यांची देखभाल, महावितरण कडून वीजवाहिन्यांची तपासणी, चंद्रपूर महाऔष्णीक विद्युत निर्मिती केंद्रकडून साठवण्यात आलेल्या इरई धरणाच्या पाण्याचा निचरा व सुरक्षा व्यवस्थेची तपासणी, कृषी विभागाकडून बियाणे, खते आणि पेरणीपूर्व मार्गदर्शन तसेच जिल्हा प्रशासनाकडून निवारा केंद्रे, नियंत्रण कक्ष आणि पूरप्रवण भागांचे समन्वित नियोजन याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

तत्पूर्वी निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार यांनी मान्सूनपूर्व नियोजनाचा सविस्तर आढावा सादर केला. बैठकीला सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार गटविकास अधिकारी, नगरपालिका मुख्याधिकारी दुरदृष्यप्रणालीव्दारे उपस्थित होते.

०००००००

चंद्रपूरच्या उज्ज्वला सोयाम यांचा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते गौरव

चंद्रपूरच्या उज्ज्वला सोयाम यांचा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते गौरव

Ø राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्काराने सन्मानित

चंद्रपूर, दि. 12 : महाराष्ट्राच्या दुर्गम आणि नक्षलग्रस्त भागात आरोग्यसेवेची मशाल तेवत ठेवणाऱ्या उज्ज्वला महादेव सोयाम यांचा नवी दिल्ली येथे गौरव करण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिवस 2026 निमित्त राष्ट्रपती भवनात आयोजित सोहळ्यात, राष्ट्रपती दौप्रदी मुर्मू यांच्या हस्ते उज्ज्वला सोयाम यांना त्यांच्या अतुलनीय कार्याबद्दल प्रतिष्ठित ‘राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्काराने’ सन्मानित करण्यात आले. या विशेष सोहळ्यात देशभरातून निवडक एकूण 15 नर्सिंग अधिकारी कर्मचारी यांचा त्यांच्या उत्कृष्ट सेवेसाठी सन्मान करण्यात आला.

या सोहळ्याला केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा, आरोग्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव आणि आरोग्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव उपस्थित होत्या.

चंद्रपूर येथील शासकीय सामान्य रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या उज्ज्वला सोयाम यांनी गेल्या 24 वर्षांपासून आरोग्य क्षेत्रात अत्यंत समर्पित सेवा दिली आहे. विशेषतः नक्षल प्रभावित आणि आदिवासी भागामध्ये कन्याभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी त्यांनी दिलेले योगदान आणि आरोग्य जनजागृतीमध्ये घेतलेला पुढाकार गौरवास्पद आहे. नैसर्गिक आपत्ती प्रवणक्षेत्र असो किंवा कठीण भौगोलिक परिस्थिती, उच्च जोखीम असलेल्या गर्भवती मातांची आणि बालकांची काळजी घेण्यात त्यांनी नेहमीच तत्परता दाखवली आहे.

यावर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिवसाची संकल्पना ‘आमच्या परिचारिका, आमचे भविष्य: सक्षम परिचारिका जीव वाचवतात’ अशी ठेवण्यात आली होती. या पुरस्काराचे स्वरूप पदक, प्रमाणपत्र, प्रशस्तीपत्र आणि 1 लाख रुपये रोख असे आहे.

०००००००

जलयुक्त शिवारची प्रस्तावित कामे तात्काळ पूर्ण करा

 जलयुक्त शिवारची प्रस्तावित कामे तात्काळ पूर्ण करा 

Ø जिल्हाधिका-यांच्या यंत्रणेला सुचना

चंद्रपूर, दि. 11 : ‘अल निनो’ च्या प्रभावामुळे यावर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी साठविणे, त्याचा उपयोग शिवारातील शेतीकरीता करणे, तसेच जमिनीची पाणी पातळी वाढविण्यास प्राधान्य देणे, आदी उपाययोजनांसाठी जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 राबविण्यात येत आहे. शासन स्तरावरून याबाबत नियमित आढावा होत असल्याने या अभियानांतर्गत जिल्ह्यात विविध यंत्रणांनी घेतलेली कामे त्वरीत पूर्ण करावीत, अशा सुचना जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जलयुक्त शिवार अभियानातील प्रस्तावित कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेतांना त्या बोलत होत्या. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, उपवनसंरक्षक कुमारस्वामी, उपविभागीय अधिकारी विशालकुमार मेश्राम, उपजिल्हाधिकारी (मनरेगा) शुभम दांडेकर, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी निलिमा मंडपे, कार्यकारी अभियंता श्री. बेलपत्रे (ग्रामीण पाणी पुरवठा), आदी उपस्थित होते.

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत उपविभागीय स्तरावर असलेल्या समितीची सर्व उपविभागीय अधिका-यांनी तात्काळ बैठक घ्यावी, असे सांगून जिल्हाधिकारी पंत म्हणाल्या, आपापल्या क्षेत्रात संबंधित यंत्रणांनी किती कामे घेतली आहे, त्यापैकी किती सुरू असून किती कामे पूर्ण झाली आहे. तसेच 100 टक्के कामे पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करावा. जी कामे पूर्ण झाली आहेत, त्याचे पोर्टलवर नियमित मॅपिंग करावे. काम पूर्ण झाले, मात्र पोर्टलवर अपलोड न केल्यामुळे जिल्ह्याची आकडेवारी कमी दिसते. याबाबत सर्वांनी दक्षता घ्यावी.

जे कंत्राटदार काम करण्यास इच्छुक नाहीत किंवा टाळाटाळ करीत आहे, त्यांना  सक्त ताकीद देऊन काम पूर्ण करून घ्या किंवा त्यांचे कंत्राट रद्द करा. ज्या कामांना प्रशासकीय मान्यता पाहिजे असल्यास तसा प्रस्ताव सादर करावा. आवश्यक कामे घ्यायची असेल तर ती त्वरीत घ्यावी, अशा सुचना जिल्हाधिकारी पंत यांनी दिल्या. यावेळी त्यांनी महसूल, कृषी, वन, मृद व जलसंधारण, सिंचन, सामाजिक वनीकरण, मग्रारोहयो, ग्रामीण पाणी पुरवठा, भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आदी विभागाच्या कामांची प्रगती जाणून घेतली.

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत कामांची प्रगती : चंद्रपूर जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत 232 गावांची निवड करण्यात आली असून कामांची एकूण संख्या 3357 आहे. 232 गावांमध्ये 3099 कामे सुरू असून यापैकी 2918 कामे पूर्ण झाली आहेत. सुरू झालेल्या कामांची टक्केवारी 92.31 तर पूर्ण झालेल्या कामांची टक्केवारी 86.92 आहे.

००००००

राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये 1067 प्रकरणे यशस्वीपणे निकाली

राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये 1067 प्रकरणे यशस्वीपणे निकाली

चंद्रपूर, दि. 11 : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या निर्देशानुसार तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्षा समृध्दी भीष्म यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये 1067 प्रकरणे यशस्वीपणे निकाली काढण्यात आली.

9 मे रोजी चंद्रपूर जिल्हा न्यायालय व सर्व तालुक्यातील न्यायालयामध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या अदालतीमध्ये प्रलंबित न्यायालयीन 12694 प्रकरणे, 11743 दाखलपूर्व प्रकरणे  ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांपैकी 907 प्रकरणे तर दाखलपूर्व प्रकरणांपैकी 160 अशी एकूण 1067 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यात मोटार अपघात वाहन प्रकरणे 22 निकाली काढण्यात आली असून नुकसान भरपाईची 1कोटी 86 लक्ष 35 हजार रुपये रक्कम मंजूर करण्यात आली. दाखलपूर्व प्रकरणामध्ये 51 लक्ष 30 हजार 945 रुपये वसूल करण्यात आले. तसेच धनादेश अनादरीत झालेला प्रकरणापैकी 74 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात लोक अदालत यशस्वी होण्यासाठी सर्व न्यायाधीश, सर्व वकील, सर्व न्यायालयीन कर्मचारी, पोलिस कर्मचारी यांनी सहकार्य केले, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव एस. एस इंगळे यांनी दिली.

००००००

चंद्रपूरातील युवकांसाठी जर्मनीमध्ये करियरची संधी

 चंद्रपूरातील युवकांसाठी जर्मनीमध्ये करियरची संधी

Ø 14 मे रोजी ऑनलाईन वेबीनारचे आयोजन

चंद्रपूर, दि. 11 : महाराष्ट्र शासनाचा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि 'मॅजिक बिलियन' कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने विदर्भातील तरुणांसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एका विशेष ऑनलॉइन वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले आहे. 'जर्मनीमध्ये करिअर करण्याची सुवर्णसंधी' या विषयावर 14 मे 2026 रोजी दुपारी 3 ते 5 या वेळेत हे मार्गदर्शन सत्र पार पडणार आहे.

या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट, चंद्रपूर जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवकांना जर्मनीमधील रोजगाराच्या संधीची माहिती देणे आणि त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे, हे आहे. तांत्रिक कौशल्य असलेल्या ग्रामीण भागातील तरुणांना जागतिक स्तरावर करिअरची संधी खुली व्हावी, यासाठी शासन स्तरावरून हा प्रयत्न केला जात आहे.       

या वेबिनारमध्ये आयटीआय किंवा कौशल्य प्रशिक्षण पूर्ण केलेले विद्यार्थी, रोजगाराच्या शोधात असलेले इच्छुक उमेदवार, तांत्रिक कौशल्य असलेले युवक सहभागी होऊ शकतात. उमेदवारांना सहभागी होण्यासाठी 'Google Meet' ची लिंक https://meet.google.com/mqp-wyad-nbo उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच, अर्जासाठी दिलेल्या Google form https://forms.gle/tgiFD-Tog६DR४५CqN९ लिंकद्वारे नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

जास्तीत जास्त उमेदवारांनी या संधी लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, चंद्रपूर यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी 07172- 252292  या दूरध्वनी क्रमांकावर तसेच या कार्यालयाशी संपर्क करावा.

००००००

भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करण्याची महाराष्ट्राची क्षमता - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करण्याची महाराष्ट्राची क्षमता - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Ø नवी दिल्लीतील सीआयआयच्या वार्षिक परिषदेत महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे सादरीकरण

Ø औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक असणारी परिपूर्ण इको सिस्टीम उभारण्यासाठी सर्व प्रयत्न

Ø महाराष्ट्राचा 2047 पर्यंत जगातील महत्त्वपूर्ण प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांमध्ये समावेश

नवी दिल्ली / चंद्रपूर, दि. 11 : पायाभूत सुविधा, नाविण्यपूर्णता, प्रतिभा, स्वच्छ ऊर्जा, सुव्यवस्थित शहरीकरण, तंत्रज्ञान आणि संस्थात्मक विश्वास या घटकांवरून भविष्यातील आर्थिक नेतृत्व निश्चित होणार आहे. ही क्षमता असणारा महाराष्ट्र त्यादृष्टीने  आवश्यक इकोसिस्टीम उभारत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पुढील युगासाठी महाराष्ट्र सज्ज असून  त्यासाठी सर्व आघाड्यांवर  जाणीवेने प्रयत्न  सुरू असल्याची ग्वाही  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.

नवी दिल्ली येथील हॉटेल ताज पॅलेसमध्ये कॉन्फिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीतर्फे (सीआयआय) आजपासून आयोजित ॲन्युअल बिझनेस समिट - 2026   या दोन दिवसीय परिषदेअंतर्गत आज सकाळच्या सत्रात झालेल्या Vision For India @100 परिसंवादात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.  कॉन्फिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीचे डायरेक्टर जनरल चंद्रदीप बॅनर्जी आणि अध्यक्ष राजीव मेमाणी यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. 

सध्याचा क्षण हा भारतासाठी बदलाची व्याख्या ठरवण्याचा आहे, असे गौरवोद्गार काढून मुख्यमंत्री म्हणाले, आजचे जग एकाच वेळी अनेक स्थित्यंतरातून जात आहे—यात भू-राजकीय विखंडन, तांत्रिक उलथापालथ, ऊर्जा संक्रमण, पुरवठा साखळीतील बदल आणि आर्थिक विकासाच्या भविष्याबद्दलची मोठी अनिश्चितता यांचा समावेश आहे. मात्र, या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारत हा एकमेव देश मोठ्या प्रमाणावर जगाचा आत्मविश्वास वाढवत आहे. आमच्याकडे  स्थैर्य, महत्त्वाकांक्षा, लवचिकता आणि अंमलबजावणी करण्याची जबरदस्त क्षमता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली, भारताने गेल्या दशकात स्वतःबद्दल जागतिक स्तरावर नवी प्रतिमा स्थापित केली आहे.

पंतप्रधानांच्या  द्रष्टया धोरणांची अंमलबजावणी राज्यांनाच करावी लागेल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले,  महाराष्ट्र या परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज आहे. दशकानुदशके महाराष्ट्र हे भारताचे 'इकोनॉमिक इंजिन' राहिले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पुढील युगासाठी आम्ही महाराष्ट्राला सज्ज करत आहोत. आज महाराष्ट्र 660 अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था आहे, जी भारताच्या जीडीपीमध्ये  सुमारे 15 टक्के योगदान देते. भारतात येणाऱ्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी जवळपास 40 टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात झाली आहे. भारताच्या अभियांत्रिकी निर्यातीत राज्याचा वाटा 20 टक्क्यांहून अधिक असून देशाची 'डेटा सेंटर' आणि 'स्टार्टअप' राजधानी आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

भविष्यातील महाराष्ट्राबाबत आमचा रोड मॅप  स्पष्ट आहे.  2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था आणि 2047 पर्यंत जगातील सर्वात महत्त्वपूर्ण प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांपैकी महाराष्ट्र राहील, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, यावर्षी दावोसमध्ये महाराष्ट्राने जवळपास 30 लाख कोटींचे गुंतवणूक प्रस्ताव आणले. भविष्यातील अर्थव्यवस्था ही महामार्ग, बंदरे, विमानतळ, डिजिटल नेटवर्क्स, संशोधन प्रयोगशाळा, स्टार्टअप इकोसिस्टम आणि विद्यापीठांवर उभी असेल आणि म्हणूनच महाराष्ट्रात अभूतपूर्व वेगाने गुंतवणूक होत आहे.

मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, समृद्धी महामार्ग, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, वाढवण बंदर, मेट्रोचे जाळे, औद्योगिक कॉरिडॉर, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम, डिजिटल पायाभूत सुविधा आदी प्रकल्प एकत्रितपणे महाराष्ट्राचा आर्थिक भूगोल बदलवत आहेत. भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करण्यासाठीची क्षमता एआय,  सेमीकंडक्टर्स,  इलेक्ट्रिक वाहने , प्रगत उत्पादने, स्वच्छ ऊर्जा, डेटा सेंटर्स, जागतिक क्षमता केंद्रे (ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स ) आणि 'डीप-टेक' कल्पकतेवर आधारित असेल.

आज महाराष्ट्रात भारतातील सर्वात मोठ्या जीसीसी केंद्रांपैकी 24 टक्के केंद्रे आहेत. आशियातील सर्वात महत्त्वाचा 'डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडॉर' म्हणून महाराष्ट्र उदयास येत आहे.  देशातील 60 टक्के डेटा सेंटर्स महाराष्ट्रात आहेत. देशातील 20 टक्के ऑटोमोबाईल उत्पादने आणि ईव्ही उत्पादनात आम्ही आघाडीवर आहोत. महाराष्ट्रात डिझाइन, नवनिर्मिती आणि  जागतिक बौद्धिक संपदा निर्माण करण्याची आमची महत्वाकांक्षा आहे.

मुंबई जागतिक आर्थिक आणि नाविन्यपूर्ण राजधानी म्हणून विकसित होत राहील. पुणे उत्पादन, तंत्रज्ञान आणि संशोधन केंद्र म्हणून आपली पकड मजबूत करेल. नागपूर हे भारताचे लॉजिस्टिक आणि भौगोलिक-धोरणात्मक केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक हे आमचे नवीन युगाचे मॅन्युफॅक्चरिंग हब असतील. गडचिरोली हे 2032 पर्यंत भारताचे सर्वात मोठे 'ग्रीन स्टील' उत्पादक जिल्हा बनेल. आणि आमची द्वितीय व तृतीय श्रेणीतील शहरे औद्योगिक विकासाची पुढची इंजिने ठरतील. संतुलित प्रादेशिक विकास हा केवळ सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचा नाही, तर तो आर्थिकदृष्ट्याही अत्यंत शहाणपणाचा आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

सीआयआयचे डायरेक्टर जनरल चंद्रदीप बॅनर्जी आणि अध्यक्ष  राजीव मेमाणी  यांनी आपल्या प्रास्ताविकात मुखमंत्र्याच्या द्रष्ट्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने विविध क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचा गौरव केला.

०००००

कंपनीच्या फायद्यापेक्षा शेतक-यांचे हित महत्वाचे - पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके

कंपनीच्या फायद्यापेक्षा शेतक-यांचे हित महत्वाचे - पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके

Ø बेलोरा, जेना, पानवडाळा येथील पुनर्वसन, भुसंपादन व इतर समस्यांबाबत आढावा

चंद्रपूर, दि. 08 : चंद्रपूर हा औद्योगिक जिल्हा आहे. विविध कंपन्या येथे येऊन व्यवसाय करतात. मात्र ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी घेतात, त्यांनाच वाऱ्यावर सोडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शेतकऱ्यांची जमीन प्रकल्पासाठी घेतली असल्यास त्यांचे योग्य पुनर्वसन आणि स्थानिकांना रोजगार देणे हे कंपनीचे कर्तव्यआहे. मात्र याबाबतीत शेतकऱ्यांची लूट होत असेल, तर खपवून घेतल्या जाणार नाही, असा इशारा राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिला.

अरबिंदो कोल माईन्समुळे प्रभावित बेलोरा, जेना, पानवडाळा व इतर 11 गावांतील पुनर्वसन, भुसंपादन तसेच नागरी समस्यांच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी वसूमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, वरोऱ्याचे उपविभागीय अधिकारी संदीप भस्के, उपजिल्हाधिकारी अतुल जटाळे (पुनर्वसन) संजय पवार (भुसंपादन), जिल्हा खनीकर्म अधिकारी वसीम सय्यद, तहसीलदार राजेश भांडारकर, वरोराचे पोलिस उपअधिक्षक संतोष बाकल, अरबिंदो कंपनीचे उपाध्यक्ष संजीवा राव, सहउपाध्यक्ष व्यंकट रेड्डी, सहाय्यक महाव्यवस्थापक रमेश वाकडे, अजय सिंग यांच्यासह गावकरी प्रवीण ठेंगणे, जनाचे सरपंच प्रभा बोढाले, उपसरपंच हरिश्चंद्र आसुटकर, हेमेंद्र धानोरकर व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, गावक-यांच्या पुनर्वसनाबाबत कंपनीने कालमर्यादा ठरवून ठराविक वेळेत पुनर्वसन व इतर नागरी समस्यांची सोडवणूक करावी. कंपनीने प्रकल्पासाठी काही जमीन विकत घेतली आहे व उर्वरित जमीन अद्यापही घ्यायची आहे. फसवेगिरी करून व्यवसाय करत असाल, तर खपवून घेणार नाही, शेतकऱ्यांचे हित हे महत्त्वाचे आहे. कंपनीत स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला पाहिजे. ज्यांना रोजगार दिला आहे, त्यांची यादी आधारकार्ड सह जिल्हा प्रशासनाला सादर करावी. शेतकऱ्यांच्या संयमालासुद्धा मर्यादा आहे, त्यामुळे कंपनी शेतकऱ्यांचे नुकसान करू नये, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले

गावक-यांनी मांडल्या समस्या : यावेळी गावकऱ्यांनी आपल्या समस्या मांडल्या. यात जोपर्यंत पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत कंपनीने कोळसा उत्खनन करू नये, कंपनीने मुख्य मार्ग तोडला आहे. प्रकल्पासाठी जमीन घेत असाल तर सर्वांना समान न्याय मिळाला पाहिजे. नोकरीमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य दिले पाहिजे.

०००००