एसआयआर मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यातील 99.69 टक्के मतदारांचे डिजीटायझेशन पूर्ण

एसआयआर मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यातील 99.69 टक्के मतदारांचे डिजीटायझेशन पूर्ण

Ø गणना प्रपत्र जमा करण्यासाठी 17 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ

Ø अंतिम मतदार याद्यांची प्रसिध्दी 27 ऑक्टोबर रोजी

चंद्रपूर, दि. 05 : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्यात ‘मतदार याद्यांचा विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) कार्यक्रम – 2026’ राबविण्यात येत आहे. ‘एकही पात्र मतदार वंचित राहू नये आणि एकही अपात्र मतदार यादीत राहू नये’ या मुख्य उद्दिष्टाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व 6 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदार याद्या अधिक अचूक, अद्ययावत व त्रुटीरहित करण्यासाठी विशेष सखोल पुनरीक्षणाची कार्यवाही युद्धपातळीवर सुरू आहे. या अंतर्गत आतापर्यंत 17 लक्ष 92 हजार 133 मतदारांचे डिजिटायझेशन (99.69 टक्के) यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहे.

जिल्ह्यातील एकूण 17 लक्ष 97 हजार 655 मतदारांपैकी 5 ऑगस्ट 2026 पर्यंत 17 लक्ष 97 हजार 027 मतदारांना (99.97%) गणना प्रपत्रे (इन्युमरेशन फॉर्म) वितरित करण्यात आली आहेत. यापैकी 17 लक्ष 92 हजार 133 मतदारांचे डिजिटायझेशन (99.69 टक्के) पूर्ण झाले आहे. भारत निवडणूक आयोगाने राज्यातील विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमास 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत मुदतवाढ देऊन सुधारित कालावधी जाहीर केला आहे.

जिल्ह्यात एकूण 2076 मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) नियुक्त असून सर्वांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. विधानसभा मतदारसंघनिहाय कामाचा आढावा घेतला असता, 70-राजूरा, 72-बल्लारपूर, 73-ब्रम्हपूरी व 74-चिमूर या मतदारसंघांमध्ये एकूण 100 टक्के काम पूर्ण झाले असून 75-वरोरा येथे 99.81 टक्के तर 71-चंद्रपूर मतदारसंघात 98.63 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

असा आहे पुनरिक्षणाचा सुधारित कार्यक्रम : 1) मतदान केंद्रस्तरीय अधिका-यांमार्फत (बीएलओ) घरोघरी भेटी 30 जून ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत, 2) मतदान केंद्राचे सुसुत्रीकरण / पुनर्रचना 17 ऑगस्ट, 3) प्रारुप मतदार याद्यांची प्रसिध्दी 24 ऑगस्ट 2026, 4) दावे व हरकती दाखल करण्याचा कालावधी 24 ऑगस्ट ते 23 सप्टेंबर 2026 पर्यंत, 5) नोटीस टप्पा/दावे व हरकती निकालात काढणे 24 ऑगस्ट ते 22 ऑक्टोबर 2026, 6) अंतिम मतदार याद्यांची प्रसिध्दी 27 ऑक्टोबर 2026

नागरिकांना व राजकीय पक्षांना आवाहन : 1) सध्या सर्व मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी घरोघरी भेटी देऊन पडताळणी करत आहेत. ज्या मतदारांनी अद्याप आपले गणना प्रपत्र (इन्युमरेशन फॉर्म) अचूक भरून जमा केले नाही, त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित बीएलओ कडे 17 ऑगस्ट, 2026 पर्यंत ते जमा करावे. 2) जिल्ह्यातील सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे बूथस्तरीय प्रतिनिधी (बीएलए) यांनी या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा. 3) लोकशाही बळकटीकरणासाठी आणि त्रुटीरहित मतदार यादी तयार करण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमात निवडणूक प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी वसुमना पंत यांनी केले आहे.

0000000

चंद्रपुरात 67 शासकीय व खासगी कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस

चंद्रपुरात 67 शासकीय व खासगी कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस

Ø 'पॉश' कायद्याची अंमलबजावणी न करणे भोवले

Ø ‘SHE BOX पोर्टलवरील नोंदणीसह नियमांचे पालन बंधनकारक

चंद्रपूर, दि. 5 : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागामार्फत व्यापक तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात आतापर्यंत 96 शासकीय आणि 33 खासगी कार्यालये व कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी नियमांची पूर्तता न केल्यामुळे 43 शासकीय व 24 खासगी अशा एकूण 67 कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.

राज्यात महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने जून 2026 पासून 4 हजारांहून अधिक तपासणी अधिकाऱ्यांमार्फत शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या आणि त्यांच्या शाखांची तपासणी करण्यात येत आहे. राज्यात आतापर्यंत 3579 शासकीय आणि 3296 खासगी अशा एकूण 6875 कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली आहे. यामध्ये नियमांची पूर्तता न केलेल्या 294 शासकीय व 378 खासगी अशा एकूण 672 कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. 

विहित मुदतीत आवश्यक पूर्तता न करणाऱ्या कार्यालयांवर POSH Act, 2013 मधील तरतुदीनुसार 50 हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असून संबंधित जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत ही कारवाई केली जाणार आहे. महिला व बाल विकास विभागाने जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या आणि त्यांच्या शाखांना POSH Act, 2013 मधील सर्व तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. यामध्ये केंद्र शासनाच्या SHe-Box पोर्टलवर कार्यालयाची नोंदणी, अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना व नोंदणी, समिती सदस्यांचे प्रशिक्षण, कर्मचाऱ्यांचे जनजागृती व प्रशिक्षण, तसेच वार्षिक अहवाल पोर्टलवर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे.

तपासणीदरम्यान या बाबींची पूर्तता न झाल्याचे आढळल्यास संबंधित कार्यालय, संस्था किंवा कंपनीविरुद्ध अधिनियमातील तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महिला व बाल विकास अधिकारी मिनाक्षी भस्मे यांनी कळविले आहे.

००००००

जिल्हाधिकारी धान रोवणीच्या बांधावर

 जिल्हाधिकारी धान रोवणीच्या बांधावर

Ø महिला शेतक-यांसोबत संवाद ; जाणून घेतल्या समस्या

चंद्रपूर, दि. 05 : चंद्रपूर हा धान उत्पादक जिल्हा आहे. सध्या धानपट्ट्यात रोवणीच्या कामाने वेग घेतला असून शेतकरी महिलांसोबत संवाद साधण्यासाठी जिल्हाधिकारी वसुमना पंत मंगळवारी थेट तळोधी (बा.) येथील धानाच्या बांधावर पोहचल्या. धान रोवणीमध्ये व्यस्त असलेल्या महिला शेतक-यांसोबत त्यांनी मनमोकळा संवाद साधला. चिखलात उभ्या राहून मेहनत करणाऱ्या महिलांच्या अडचणी, शेतीसंबंधी समस्या आणि अपेक्षा जिल्हाधिका-यांनी ऐकून घेतल्या.

पावसाचे स्वरूप, शेतीसाठी आवश्यक सुविधा तसेच शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत त्यांनी महिलांशी चर्चा केली. तसेच शेतक-यांच्या समस्यांकडे अधिका-यांनी संवेदनशीलतेने पाहून तातडीने कार्यवाही करावी. प्रत्यक्ष शेतात जाऊन नागरिकांशी संवाद साधावा, अशा सुचना त्यांनी केल्या.

तत्पुर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तळोधी (बा.) येथील शासकीय धान्य गोदामाची पाहणी करून ऑनलाइन धान्य वितरण व्यवस्थेची तपासणी केली. तसेच कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाला भेट देऊन प्रकल्पाची माहिती घेतली. नगर पंचायतीतील कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट, पर्यावरण संवर्धन आणि शेतकऱ्यांना त्याचा होणारा लाभ याबाबत कृषी विभाग, नगर परिषद आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत सविस्तर चर्चा केली. अपर तहसील कार्यालयात महसूल विभागाच्या विविध कामांचा आढावा घेताना नागरिकांना शासकीय सेवा विहित कालावधीत आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी पंत यांनी संबंधित अधिका-यांना दिले.

या दौऱ्यावेळी तळोधीचे तहसीलदार शेखर पुनसे, अविनाश शेमबटवाड, प्रभारी तहसीलदार उमेश कावळे, नायब तहसीलदार नरेश बोधे व स्मिता भैसारे, गटविकास अधिकारी स्नेहल लाड, नगर परिषद मुख्याधिकारी सोनम देशमुख, तालुका कृषी अधिकारी शिवकुमार पुजारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी प्रफुल गव्हारे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी राहुल बहादूरकर, निरीक्षण अधिकारी श्री. चांदेकर आदी उपस्थित होते.

००००००

जिल्हाधिका-यांनी जाणून घेतल्या नागरिकांच्या समस्या

जिल्हाधिका-यांनी जाणून घेतल्या नागरिकांच्या समस्या

Ø नागभीड तालुक्यातील विविध विकासकामांचा आढावा

चंद्रपूर, दि. 04 : जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी मंगळवारी (दि. 4) नागभीड तहसील कार्यालयास भेट देऊन महसूल विभागाच्या विविध कामांचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी तहसील कार्यालयात आलेल्या नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. तसेच त्या सोडविण्यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.

याप्रसंगी जिल्हाधिका-यांनी,  विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे वेळेत व सुलभ पद्धतीने मिळावीत, यासाठी आवश्यक सुधारणा व उपाययोजना करण्याबाबत अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक कार्यक्षम व गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर दिला. जमिनीच्या डिजिटायझेशनबाबत ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकारी यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधून कामाची गती वाढविणे, नोंदी अचूक ठेवणे व पारदर्शकता राखणे, तसेच नागरिकांना महसूल विभागाच्या सेवा वेळेत व गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यावर भर देत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदारीने काम करण्याचे निर्देश दिले.

            विविध विकासकामांची पाहणी : जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासकीय धान्य गोदाम, नवीन तहसील कार्यालयाच्या बांधकामाची पाहणी करून दर्जेदार व विहित मुदतीत बांधकाम पूर्ण करण्याबाबत सूचना दिल्या. याशिवाय, नगर परिषद नागभीड अंतर्गत सुरू असलेल्या “नमो उद्यान” प्रकल्पास भेट देऊन कामाची पाहणी केली. तसेच त्यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले.

दौ-याप्रसंगी प्रभारी तहसीलदार उमेश कावळे, अपर तहसीलदार शेखर पुणसे, नायब तहसीलदार नरेश बोधे व स्मिता भैसारे, गट विकास अधिकारी स्नेहल लाड, नगर परिषद मुख्याधिकारी सोनम देशमुख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख वंदना नाईक, तालुका कृषी अधिकारी शिवकुमार पुजारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी प्रफुल गव्हारे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी राहुल बहादूरकर, निरीक्षण अधिकारी चांदेकर, पोलीस निरीक्षक रमाकांत कोकाटे आदी अधिकारी उपस्थित होते.

०००००

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमुळे शक्य झाले यकृत प्रत्यारोपण

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमुळे शक्य झाले यकृत प्रत्यारोपण

Ø पत्नीच्या यकृतदानातून पतीला मिळाले नवजीवन

मुंबई /चंद्रपूर, दि. 04 : आर्थिक परिस्थिती प्रतिकूल असल्यामुळे यकृत प्रत्यारोपणाचा खर्च उचलणे अशक्य झाले होते. उपचारासाठी तब्बल 25 ते 30 लाख रुपयांची आवश्यकता असताना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी आणि टाटा ट्रस्टच्या आर्थिक मदतीमुळे अकोला येथील प्रशांत इंगळे (वय 47) यांच्यावर मुंबईतील नानावटी रुग्णालयात यशस्वी यकृत प्रत्यारोपण करण्यात आले. या प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेत त्यांच्या पत्नी वर्षा इंगळे यांनी स्वतःच्या यकृताचा काही भाग दान करून पतीला नवजीवन दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून प्रशांत इंगळे यांच्यासाठी 2 लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली. तसेच मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे टाटा ट्रस्टकडून 19 लाख 60 हजार रुपयांची आर्थिक मदतही उपलब्ध झाली. त्यामुळे एकूण 21 लाख 60 हजार रुपयांचा निधी उभारला गेला आणि अत्यंत खर्चिक असलेले यकृत प्रत्यारोपण शक्य झाले.

प्रशांत इंगळे हे अकोला येथे केबल टाकण्याचे काम करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. त्यांच्या कुटुंबात वृद्ध आई-वडील, पत्नी, महाविद्यालयीन शिक्षण घेणारी मुलगी आणि दहावीत शिकणारा मुलगा आहे. सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2025 दरम्यान त्यांना पोटदुखीचा त्रास सुरू झाला. अकोला आणि नागपूर येथे झालेल्या वैद्यकीय तपासण्यांनंतर त्यांचे यकृत गंभीररीत्या निकामी होत असल्याचे निदान झाले. डॉक्टरांनी तातडीने यकृत प्रत्यारोपणाचा सल्ला दिला. मात्र, लाखो रुपयांचा उपचार खर्च कुटुंबाच्या आर्थिक क्षमतेबाहेर होता.

अशा कठीण परिस्थितीत पत्नी वर्षा इंगळे यांनी कुटुंबीयांसह अकोल्याच्या आमदारांची भेट घेतली. त्यांनी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीबाबत माहिती देत मुंबईत उपचारासाठी जाण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर इंगळे कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांची भेट घेतली. नाईक यांनी प्रकरणाची तातडीने दखल घेत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी तसेच टाटा ट्रस्टकडून आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी प्रभावी पाठपुरावा केला.

या आर्थिक सहाय्यामुळे 25जून 2026 रोजी मुंबईतील नानावटी रुग्णालयात यशस्वी यकृत प्रत्यारोपण करण्यात आले. शस्त्रक्रियेनंतर प्रकृतीत समाधानकारक सुधारणा झाल्याने 13 जुलै 2026 रोजी प्रशांत इंगळे यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असून ते हळूहळू पूर्णपणे बरे होत आहेत.

वेळेवर मिळालेल्या आर्थिक मदतीमुळे आपल्याला नवजीवन मिळाल्याची भावना व्यक्त करत इंगळे कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक तसेच टाटा ट्रस्ट यांचे मनःपूर्वक आभार मानले.

प्रतिक्रिया :  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आर्थिक अडचणींमुळे कोणत्याही गरजू रुग्णाचा उपचार पैशांअभावी थांबू नये, या उद्देशाने मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष सातत्याने कार्यरत आहे. त्याच भावनेतून प्रशांत इंगळे यांना वेळेत आवश्यक आर्थिक मदत उपलब्ध करून देता आली, याचा आम्हाला आनंद आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी बाबत अधिक माहितीसाठी नागरिकांनी 1800 123 2211 या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी कळविले आहे.

००००००

जिल्हास्तर मैदानी खेलो इंडिया सेंटर प्रशिक्षण केंद्राकरिता खेळाडू निवड चाचणीचे आयोजन

 जिल्हास्तर मैदानी खेलो इंडिया सेंटर प्रशिक्षण केंद्राकरिता खेळाडू निवड चाचणीचे आयोजन

चंद्रपूर, दि.04 : खेलो इंडिया उपक्रम अंतर्गत जिल्हा क्रीडा संकुल, चंद्रपूर येथे जिल्हास्तरीय मैदानी खेलो इंडिया अनिवासी प्रशिक्षण केंद्राकरिता 8 ऑगस्ट रोजी खेळाडू निवळ  चाचणीचे आयोजन करण्यात आले आहे.          यापुर्वी ही चाचणी 30 जुलै 2026 रोजी ठेवण्यात आली होती. परंतु अतिवृष्टीमुळे सदर चाचणी रद्द करण्यात आली. 8 ऑगस्ट रोजी खेळाडूंची निवड चाचणी जिल्हा क्रीडा संकुल येथे होणार आहे.

14 वर्षे आतील मुले /मुली  यांनी 8 ऑगस्ट रोजी सकाळी 9 वाजता उपस्थित राहावे. खेळाडूचा जन्म 30 जुलै 2013 ते 30 जुलै 2015 या कालावधीत असावा. उंचीला प्राधान्य देण्यात येईल. सर्व खेळाडूंनी स्वतःच्या तयारीने यावे. प्रशिक्षण केंद्र हे अनिवासी आहे. आधारकार्ड व जन्म दाखला प्रत सोबत आणावे. खेळाडूंनी पासपोर्ट साईज 2फोटो सोबत आणावे.

उपरोक्त निवड चाचणी करिता चंद्रपूर जिल्ह्यातील व महानगरपालिका शाळेतील जास्तीत जास्त खेळाडूंनी आपली नावे जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे कार्यालयीन वेळेत नोंदणी करून चाचणीच्या दिवशी उपस्थित रहावे. अधिक माहितीकरिता क्रीडा अधिकारी मोरेश्वर गायकवाड (मो.न. 9423673232) व खेलो इंडिया मैदानी प्रशिक्षक रोशन भूजाडे (मो.न. 7798174435) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी विनोद ठिकरे यांनी केले आहे.

००००००

जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, चाईल्ड हेल्पलाईन बाल कल्याण समितीची आढावा बैठक

 जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, चाईल्ड हेल्पलाईन बाल कल्याण समितीची आढावा बैठक

चंद्रपूर, दि. 04 : जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय अंतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष , चाईल्ड हेल्पलाईन , बाल कल्याण समिती त्रैमासिक आढावा जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला.

बालविवाह प्रतिबंध, बालकामगार माहिती, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयअंतर्गत योजनांची माहिती जिल्ह्यात स्थापन करण्यात आलेल्या तालुका बाल संरक्षण समिती, ग्राम तथा वार्ड बाल संरक्षण समिती संख्याबाबत माहिती तसेच जिल्ह्यातील बालकल्याण समिती व बाल न्याय मंडळ यांचे समक्ष व पोलिसांमार्फत येणाऱ्या  केसेसची माहिती सादर करण्यात आली.

बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, मनपा आयुक्त अकनुरी नरेश, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मिनाक्षी भस्मे, बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा ॲड. क्षमा बासरकर, अतिश चव्हाण, सायली पाटील, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अजय साखरकर, तसेच व्ही.सी. माध्यमातून सर्व तहसिलदार विधी सेवा प्रा., अधिक्षक, समाजकल्याण व बाल कल्याण समितीचे सर्व सदस्य, बाल न्याय मंडळ सर्व सदस्य उपस्थित होते.

००००

महसूल दिनानिमित्त उत्कृष्ट अधिकारी कर्मचारी व लाभार्थ्यांचा गौरव

 महसूल दिनानिमित्त उत्कृष्ट अधिकारी कर्मचारी व लाभार्थ्यांचा गौरव

चंद्रपूर, दि. 01 : महाराष्ट्र महसूल दिनानिमित्त आज (शनिवार) जिल्हा नियोजन भवन, चंद्रपूर येथे जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय कार्यक्रम उत्साहात पार पडला.

कार्यक्रमास निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, उपविभागीय अधिकारी विशालकुमार मेश्राम, भूमी अभिलेख विभागाचे जिल्हा अधीक्षक प्रदीप जगताप, तहसीलदार विजय पवार आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी उपविभागीय अधिकारी  विशालकुमार मेश्राम यांनी प्रास्ताविकातून महसूल विभागाच्या कार्याचा आढावा घेतला.

यावेळी प्रमुख मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी, महसूल विभाग हा शासनाचा सर्वाधिक लोकाभिमुख विभाग असून नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असंख्य जबाबदाऱ्या प्रभावीपणे पार पाडत असल्याचे सांगितले. शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे, नैसर्गिक आपत्ती, पूर परिस्थिती, जनगणना, निवडणुका, अतिक्रमण प्रकरणे, पट्टे वाटप, नियमाकूल प्रकरणांचा निपटारा, पाणंद रस्ते योजना, संजय गांधी निराधार योजना आदी विविध कामांद्वारे महसूल विभाग नागरिकांना न्याय देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करीत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

शहरी असो वा ग्रामीण भाग, नागरिकांच्या समस्या तातडीने सोडविण्यासाठी ग्रामस्तरावर तलाठी व मंडळ अधिकारी, तालुका स्तरावर तहसीलदार आणि उपविभागीय स्तरावर उपविभागीय अधिकारी हे अधिकारी-कर्मचारी चोवीस तास तत्परतेने कार्यरत असतात. कोणत्याही अडचणीच्या वेळी नागरिकांनी संपर्क साधल्यास त्वरित प्रतिसाद देऊन त्यांच्या समस्यांचे प्रथम प्राधान्याने निराकरण करण्यासाठी महसूल प्रशासन सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

कार्यक्रमात निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार यांनीही उपस्थितांना महसूल दिनाच्या शुभेच्छा देत महसूल विभागाच्या लोकाभिमुख कार्याची माहिती दिली.

महसूल दिनानिमित्त उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले. तसेच उत्कृष्ट मतदार केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ), पोलीस पाटील, संजय गांधी योजनेचे लाभार्थी तसेच विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्यांचा प्रमाणपत्रे देऊन सन्मान करण्यात आला.

कार्यक्रमाचे संचालन व आभार सहायक महसूल अधिकारी  अजय मेकलवार यांनी केले. यावेळी महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी, स्वस्त धान्य दुकानदार, पोलीस पाटील, आशा सेविका, संजय गांधी निराधार योजनेचे लाभार्थी, मतदार केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ), सहाय्यक कर्मचारी तसेच विविध क्षेत्रातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

०००००००

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील ‘मोतीबिंदूमुक्त विदर्भ’ अभियानाला मोठी गती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील ‘मोतीबिंदूमुक्त विदर्भ’ अभियानाला मोठी गती

Ø आयजीजीएमसी नागपूर-डब्ल्यूसीएलमध्ये ₹ ५ कोटींचा सामंजस्य करार

Ø  मार्च २०२७ पर्यंत विदर्भात २५ हजार मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करणार

मुंबई/नागपूर, दि. १ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वांकांक्षी ‘मोतीबिंदूमुक्त विदर्भ’ संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर आणि वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड यांच्यात ₹५ कोटींचा सामंजस्य करार यासाठी करण्यात आला आहे. या निधीच्या माध्यमातून ‘नमो नेत्र संजीवनी’ कार्यक्रमाची विदर्भात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, मार्च २०२७ पर्यंत विदर्भातील ११ जिल्ह्यांमध्ये २५ हजार मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहेत.

या उपक्रमांतर्गत सर्व शस्त्रक्रिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये अत्याधुनिक सुविधांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील हजारो नागरिकांना दर्जेदार व मोफत नेत्रोपचार उपलब्ध होणार असून, त्यांच्या दृष्टीचे संरक्षण करण्यास मोठी मदत होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि विशेष पाठबळामुळेच आयजीजीएमसी, नागपूरला या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ₹५ कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. या निधीमुळे संपूर्ण विदर्भात व्यापक स्तरावर मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया राबविणे शक्य होणार असून, ‘मोतीबिंदूमुक्त विदर्भ’ हे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

या उपक्रमामुळे केवळ मोतीबिंदूमुळे दृष्टी गमावण्याचे प्रमाण कमी होणार नाही, तर समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांनाही दर्जेदार नेत्रोपचार सहज उपलब्ध होतील. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात शासन, वैद्यकीय संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग यांच्या समन्वयातून राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार आरोग्यसेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असून, ‘नमो नेत्र संजीवनी’ कार्यक्रमाद्वारे विदर्भातील हजारो नागरिकांच्या जीवनात नवा प्रकाश निर्माण होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

००००००

सायबर फसवणूक आणि अंमली पदार्थ प्रतिबंधासाठी प्रभावी उपाययोजना करा - गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

 

सायबर फसवणूक आणि अंमली पदार्थ प्रतिबंधासाठी प्रभावी उपाययोजना करा - गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

Ø जिल्ह्यातील पोलिस यंत्रणेचा आढावा

चंद्रपूर, दि. 30 : आजच्या युगात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. त्याचा चांगला आणि वाईट अशा दोन्हीप्रकारे उपयोग करता येतो. तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून अनेक सायबर गुन्हे वाढत असून सामान्य नागरिकांचे हक्काचे पैसे परस्पर वळविण्याचे प्रकार निदर्शनास येत आहे. सोबतच अंमली पदार्थाची तस्करी, वाहतूक, विक्री आणि सेवन ही सुध्दा अतिशय गंभीर बाब आहे. या दोन्ही प्रकारच्या गुन्ह्यांवर पोलिस यंत्रणेने विशेष लक्ष देऊन सायबर फसवणूक आणि अंमली पदार्थ संबंधित गुन्हे रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले.

पोलिस अधिक्षक कार्यालय येथे जिल्ह्यातील पोलिस यंत्रणेचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, पोलिस अधिक्षक आयुष नोपानी, अतिरिक्त्‍ पोलिस अधिक्षक ईश्वर कातकाडे, सर्व उपविभागीय पोलिस अधिकारी, पोलिस निरीक्षक आदी उपस्थित होते.

सायबर फसवणुकीचे तसेच अंमली पदार्थसंबंधित गुन्हे, हे अतिशय गंभीर विषय आहेत, असे सांगून गृह राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सामान्य माणसांच्या हक्काचे पैसे परस्पर दुस-या खात्यात वळविले जातात. त्यामुळे पीडितांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. सोबतच त्यांना मनस्ताप सुद्धा सहन करावा लागतो. या पैशाची परतफेड करणे एक आव्हान असते. त्यामुळे सायबर फसवणुकीच्या गुन्ह्यांबाबत समाजात जास्तीत जास्त जनजागृती करावी. जिल्ह्यात अंमली पदार्थाची तस्करी, वाहतूक, विक्री व सेवन होणार नाही, याकडे गांभिर्याने लक्ष द्यावे. आपापल्या पोलिस स्टेशनच्या क्षेत्रात असे गुन्हे घडणार नाही, याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी.

चंद्रपूर हा औद्योगिक आणि राज्याच्या सीमेवर असलेला जिल्हा आहे. त्यामुळे गोवंश तस्करी / हत्या रोखण्यासाठी सीमेवरील नाक्यांवर कडक तपासणी करावी. आवश्यक असल्यास तेथे सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे नियेाजन करावे. नाक्यावरील पथकांद्वारे योग्य कारवाई होते की नाही, हे तपासण्यासाठी वरिष्ठ अधिका-यांनी तेथे अकस्मिकपणे भेटी द्याव्यात. गावागावातील पोलिस पाटलांच्या कार्यशाळा घेऊन त्यांना, त्यांच्या जबाबदा-या आणि त्यांच्याकडून काय अपेक्षित आहे, याबाबत मार्गदर्शन करा, अशा सुचना गृह राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी केल्या.

वेगवेगळ्या घटनेत नागरिकांचे हरविलेले 105 मोबाईल, गत एका महिन्यात पोलिसांनी शोधून काढले आहेत. सदर मोबाईल गृह राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांच्या हस्ते नागरिकांना परत देण्यात आले. यात अनिकेत दुमारकर, प्रेम किटे, मंगेश फटिंग आदींचा समावेश होता.

पोलिसांनी संवादी व्हावे : महिला आणि तरुण मुलींच्या सुरक्षेसाठी दामिनी पथक अतिशय महत्वाचे आहे. या पथकाने बसस्थानक, रेल्वे स्टेशन परिसरात तसेच महिलांची गर्दी असलेल्या इतरही ठिकाणी गस्त वाढवावी. जेणेकरून महिलांना सुरक्षित वाटेल. तसेच पोलिस यंत्रणेने आपले गुप्त खब-यांचे जाळे वाढवावे. नागरिकांशी नियमितपणे संवाद साधला तर ब-याच गोष्टींची माहिती पोलिसांना प्राप्त होते. वरिष्ठ पोलिस अधिका-यांसोबत इतर पोलिसांचा आणि कर्मचा-यांचासुध्दा चांगला संवाद असणे गरजेचे आहे, असेही गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले. 

पोलिस अधिक्षकांनी केले सादरीकरण : यावेळी जिल्हा पोलिस अधिक्षक आयुष नोपानी यांनी सादरीकरणातून उपलब्ध मनुष्यबळ, जिल्ह्यातील क्राईम रेट, दाखल गुन्ह्यांची माहिती, अपघात व त्यात होणा-या मृत्युची संख्या कमी करण्यात पोलिसांना आलेले यश, अंमली पदार्थ प्रतिबंधासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना, मोक्काची प्रकरणे, गोवंश प्रकरणे, तडीपारची प्रकरणे, सायबर गुन्हे, पासपोर्ट व्हेरिफिकेशन, चारित्र्य प्रमाणपत्र वाटप, स्वसंरक्षणासाठी घेण्यात आलेले प्रशिक्षण, वाहतूक नियम जनजागृती आदींबाबत माहिती दिली.

०००००००

अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरतीबाबत अधिकृत सुचनांवर विश्वास ठेवा

 

अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदभरतीबाबत अधिकृत सुचनांवर विश्वास ठेवा

Ø जिल्हा महिला व बालविकास विभागाचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 31 : महिला व बाल विकास विभागामार्फत अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस पदांची भरती महाराष्ट्र शासनाच्या प्रचलित नियमावलीनुसार व शासन निर्णयानुसार पूर्णपणे गुणवत्ता आधारित, पारदर्शक व निष्पक्ष पद्धतीने करण्यात येत आहे. प्रक्रियेत निवड करून देण्याचे, गुणवत्तेत वाढ करून देण्याचे, नियुक्ती मिळवून देण्याचे किंवा कोणत्याही प्रकारचे आश्वासन देणाऱ्या व्यक्ती, एजंट, दलाल अथवा मध्यस्थ यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये.

तसेच कोणत्याही व्यक्तीस भरतीसाठी पैसे, भेटवस्तू किंवा इतर कोणताही आर्थिक मोबदला देऊ नये. अशा प्रकारचा व्यवहार पूर्णपणे बेकायदेशीर असून त्यास महिला व बाल विकास विभाग कोणत्याही परिस्थितीत मान्यता देत नाही.  भरती प्रक्रिया केवळ शासनाने निश्चित केलेल्या पात्रता, गुणवत्ता गुणांकन, कागदपत्र पडताळणी व नियमानुसारच पार पडणार आहे. कोणत्याही व्यक्तीच्या शिफारशीमुळे अथवा आर्थिक व्यवहारामुळे उमेदवाराची निवड होणार नाही. जर कोणतीही व्यक्ती अंगणवाडी सेविका किंवा मदतनीस पदावर नियुक्ती मिळवून देण्याच्या नावाखाली पैशांची मागणी करत असेल किंवा फसवणुकीचा प्रयत्न करत असेल, तर संबंधित उमेदवारांनी तात्काळ महिला व बाल विकास विभाग, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर अथवा जवळच्या पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार करावी.

सर्व उमेदवारांनी अधिकृत जाहिरात, शासन निर्णय आणि विभागाकडून वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या सूचनावर विश्वास ठेवावा. अफवा, सोशल मिडियावरील अप्रमाणित संदेश किंवा अनधिकृत व्यक्तींच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन महिला व बालविकास विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी भागवत तांबे यांनी केले आहे.

००००००

31 जुलै रोजी राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांचा चंद्रपूर जिल्हा दौरा

31 जुलै रोजी राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांचा चंद्रपूर जिल्हा दौरा

चंद्रपूर, दि. 30 : राज्याचे गृह (ग्रामीण), गृहनिर्माण, शालेय शिक्षण, सहकार व खनिकर्म राज्यमंत्री तथा वर्धा व भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर हे 31 जुलै रोजी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे.

31 जुलै रोजी दुपारी 1.15 वाजता वरोरा येथे आगमन व आमदार करण देवतळे यांच्या निवासस्थानी सदिच्छा भेट. दुपारी 2.30 वाजता चंद्रपूर येथे आगमन व पोलिस अधीक्षक कार्यालयात जिल्ह्यातील गृह विभागाशी संबंधित कामकाजाचा आढावा, दुपारी 3 वाजता पोलिस अधिक्षक कार्यालय येथे खनिकर्म विभागाशी संबंधित कामकाजाचा आढावा, दुपारी 4 वाजता बल्लारपूर येथील गोंडराजे बल्लाळशहा नाट्यगृहात आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या सत्कार सोहळ्यास प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थिती, सायंकाळी 6 वाजता बल्लारपूर येथून वर्धा कडे प्रयाण.

००००००

कर्जमुक्ती योजनेसाठी पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कम ग्राह्य

कर्जमुक्ती योजनेसाठी पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कम ग्राह्य

चंद्रपूर, दि. 30 : ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026’ अंतर्गत गाव पातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या व्यापारी बॅकांच्या यादीतील एनपीएनुसार कर्जमाफीस पात्र रक्कमेबाबत शासनाने स्पष्ट केले आहे की, गाव पातळीवर प्रसिद्ध केलेली यादी व योजनेच्या पोर्टलवरील शेतकऱ्यांच्या थकबाकी रक्कमेत फरक असल्यास योजना पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कम ग्राह्य धरावी.

कर्जमाफी व एकवेळ समझोता घटकाकरिता योजनेच्या पोर्टलवर राज्यातील बँकांनी एकूण 31.17 लाख कर्जखात्यांची माहिती सादर केली आहे. बँकेमार्फत सादर केलेल्या कर्जखात्यांचे महा-आयटीमार्फत संगणकीय संस्करण करून 25 जुलै 2026 रोजी एकूण 16.96 लाख कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. यामध्ये राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडील 7.03 लाख कर्जखाती व व्यापारी बँकांकडील 9.93 लाख कर्जखात्यांचा समावेश आहे. सदर योजनेतील गाव पातळीवर प्रसिध्द झालेल्या याद्यामध्ये, व्यापारी बँकांमधील एनपीए खातेदार शेतक-यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या थकबाकी रक्कम तसेच योजनेच्या पोर्टलवरील रकमेत फरक असल्याचे निदर्शनास आले आहे

त्यामुळे गाव पातळीवर प्रसिद्ध केलेली यादी व योजनेच्या पोर्टलवरील शेतकऱ्यांच्या थकबाकी रक्कमेत फरक असल्यास योजना पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कम ग्राह्य धरावी. पोर्टलवर दिसणारी शेतकऱ्यांच्या कर्जाची थकबाकीची रक्कम 31 मार्च 2026 रोजीची आहे. शासनाने सर्व बँकांना 1 एप्रिल 2026 नंतरच्या व्याजाची रक्कम न आकारणाच्या सुचना दिलेल्या आहेत व सर्व बँकांनी त्या मान्य असल्याचे लेखी कळविले आहे. शेतकऱ्यास योजनेच्या पोर्टलवर दिसणारी रक्कम मान्य असल्यास त्यांनी आधार प्रमाणीकरण करावे.

आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्याची पावती शेतक-यांना प्राप्त होणार आहे. या पावतीमध्ये शेतकऱ्याची कर्जमुक्ती होणाऱ्या रक्कमेची माहिती उपलब्ध आहे. आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर 31 मार्च 2026 वरील कर्जबाकीच्या लाभाची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात डीबीटी द्वारे जमा केली जाणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यास कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. कर्जमुक्ती झाल्यानंतर सर्व शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित बँकेच्या शाखेत व विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये लावण्यात येतील. कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना संबंधित बँकेमार्फत खरीप पीक कर्जाची उपलब्धता होणार आहे.

योजनेच्या पोर्टलवरील रक्कम किंवा पोर्टलवरील शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत इतर कोणताही तपशील शेतकऱ्यास अमान्य असल्यास त्याने पोर्टलवर तक्रारीची नोंद करावी. सदर तक्रारीचे निराकरण जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती मार्फत केले जाईल, असे राज्याचे सहकार आयुक्त व निबंधक दिपक तावरे यांच्या पत्रात नमुद असल्याचे जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) जयसिंग ठाकूर यांनी कळविले आहे.

०००००००

जात पडताळणी प्रमाणपत्र त्रुटीपूर्तता करण्यासाठी विशेष शिबीर

 जात पडताळणी प्रमाणपत्र त्रुटीपूर्तता करण्यासाठी विशेष शिबीर

Ø 31 जुलै ते 7 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत आयोजन

चंद्रपूर, दि. 30 : शैक्षणिक, व्यावसायिक व इयत्ता 12 वी विज्ञान तसेच सेवा प्रकरणी जात प्रमाणपत्र पडताळणी करीता अर्ज दाखल केलेल्या ज्या अर्जदारांची प्रकरणे अपुर्ण पुराव्याअभावी त्रुटीमध्ये आली आहेतख्‍ त्यांना त्रुटीचे ई-मेल ऑनलाईन प्रणालीद्वारे  पाठविण्यात आले आहेत. तसेच त्रुटीपुर्ततेकरिता पत्रव्यवहार सुध्दा करण्यात आला आहे.

ज्या विद्यार्थ्यांना प्रकरण सादर करून 20 दिवसांचा कालावधी झाला आणि त्यांना अद्याप जातवैधता प्रमाणपत्र ई-मेल द्वारे अप्राप्त आहे. तसेच जे अर्जदार ई-मेल आणि त्रुटीबाबत अनभिज्ञ आहेत, अशा अर्जदारांसाठी 31 जुलै  ते 7 ऑगस्ट 2026 (कार्यालयीन सुट्टीचे दिवस वगळून) दरम्यान त्रुटीपूर्तता शिबिराचे आयोजन केले आहे.

ज्यांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणीकरीता अर्ज दाखल केले आहे, परंतु अपुर्ण पुराव्याअभावी ज्यांची प्रकरणे त्रुटीमध्ये आहेत, त्यांनी दिलेल्या दिनांकास किंवा त्यापुर्वी अर्जाची सद्यस्थिती जाणू घेऊन त्रुटीपुर्तता करून घ्यावी. त्रुटीपुर्ततेअभावी आपला जातीदावा समितीकडुन फेटाळण्यात आल्यास किंवा प्रकरण नस्तीबध्द केल्यास, तसेच शैक्षणिक प्रवेशासाठी आणि सेवेसाठी अपात्र ठरल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी अर्जदार उमेदवारांची राहील.         

तरी प्रवेशावेळी जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी येणाऱ्या अडचणींचा विचार करता, वेळेच्या आत जात प्रमाणपत्र पडताळणीचा अर्ज सादर करावा आणि प्रकरण त्रुटीमध्ये असल्यास त्रुटीची पुर्तता करून घ्यावी. जेणेकरून सत्र 2026-27 मध्ये प्रवेशाकरीता कुठल्याच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वंचित राहण्याची वेळ येणार नाही, असे समितीचे उपायुक्त डॉ. सिध्दार्थ गायकवाड यांनी कळविले आहे.

००००००

जिल्ह्यातील 80 शेतक-यांना सलोखा योजनेचा लाभ

 

जिल्ह्यातील 80 शेतक-यांना सलोखा योजनेचा लाभ

Ø नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची योजना

चंद्रपूर, दि. 29 : शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतक-यांमधील आपसी वाद मिटविण्यासाठी तसेच समाजामध्ये सालोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी राज्य शासनाने सलोखा योजना जाहीर केली आहे. चंद्रपूर जिल्हयातील एकूण 16 सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात एप्रिल2025 ते जुलै-2026 पर्यंत एकुण 80  शेतक-यांनी सलोखा योजनेचा लाभ घेतला आहे.

शासन किंवा संबंधित विभागामार्फत वाद, तंटे टाळून परस्पर सामंजस्याने तोडगा काढण्यासाठी तयार केलेली ही शासकीय योजना आहे. अशा योजनांचा उद्देश म्हणजे लोकांनी न्यायालयीन प्रक्रिया टाळून वाद, तंटे आपसात किंवा स्थानिक प्राधिका-यांच्या मदतीने मिटवणे हा होय. महाराष्ट्रामधील अनेक जिल्हयात जमिनीच्या वादाबाबतची असंख्य प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्ष प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यत: मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेतबांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणीवरून होणारे वाद, भावा-भावांतील वाटणीचे वाद असे अनेक विषय असल्यामुळे त्यातील वादांमुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये एकमेकांबद्दल असंतोषाची भावना व दुरावा निर्माण झाला आहे. सदर वादांमुळे पिढयांचे नुकसान झाले असून, आजच्या पिढीचाही खर्च व वेळेचा अपव्यय होत आहे.

महाराष्ट्र शासनाकडून 3 जानेवारी 2023 रोजी सलोखा योजना जाहीर करण्यात आली होती. शासन निर्णयामध्ये सदर योजनेचा कालावधी दोन वर्षाचा असून, सदर योजना 2 जानेवारी 2025 रोजी संपुष्टात आली होती.  पुन्हा एकदा या योजनेस 1 जानेवारी 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार नोंदणी व मुद्रांक विभाग अंतर्गत चंद्रपूर जिल्हयातील सर्व सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून शेतजमीन संदर्भातील दाखल होणा-या संलेखावर मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क या सवलतीच्या सेवेचा लाभ देण्यात येत आहे.

सदर वाद संपुष्टात येवून समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा व एकामेकांतील सौख्य, शांतता व सौहार्द वाढीस लागावे, यासाठी शासनाने शेत जमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी 1 हजार रुपये आकारण्यातबाबत सवलत देण्याची सलोखा योजना राबविण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार आतापर्यंत चंद्रपूर जिल्हयातील एकूण 16 सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात एप्रिल 2025 ते जुलै 2026 पर्यंत 80 शेतक-यांनी लाभ घेतला आहे.

०००००००

आदिवासी विद्यार्थ्यांनी तयार केले 2 लाख सीडबॉल

 

आदिवासी विद्यार्थ्यांनी तयार केले 2 लाख सीडबॉल

Ø रिमझीम पावसात जंगल, डोंगर व मोकळ्या जागांवर सीडबॉलचा वर्षाव

Ø पर्यावरण संवर्धनासाठी आदिवासी विकास विभागाचा अभिनव उपक्रम

चंद्रपूर, दि. 29 : पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी हरित वारसा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, चंद्रपूर अंतर्गत येणा-या 8 शासकीय आश्रमशाळा व 24 अनुदानित आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांनी तब्बल 2 लाख सीडबॉल तयार केले.

आदिवासी समाजाचे निसर्गाशी असलेले अतूट संबंध, जंगलाबद्दलची आत्मियता आणि पर्यावरण संवर्धनाची परंपरा लक्षात घेऊन प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम आखण्यात आला. आदिवासी समाज हा निसर्गपूजक असून पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही त्यांची जीवनशैली आहे. या संस्कारांची जोपासना विद्यार्थ्यांमध्ये अधिक दृढ व्हावी आणि त्यांच्यामध्ये पर्यावरण संरक्षणाची जाणीव निर्माण व्हावी, हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश होता.

गेल्या काही वर्षांत वाढती जंगलतोड, कमी होत जाणारे वनक्षेत्र, बदलते हवामान आणि पर्यावरणीय असंतुलन ही गंभीर आव्हाने निर्माण झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर केवळ वृक्षारोपण न करता नैसर्गिकरीत्या वृक्षसंवर्धनाला चालना देणाऱ्या सीडबॉल संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी मार्च महिन्यापासूनच संपूर्ण नियोजन सुरू करण्यात आले.

शाळा सुरू झाल्यानंतर पहिल्या दिवसापासून विद्यार्थ्यांच्या फावल्या वेळेत कडुलिंब, सुबाभूळ, सीताफळ, जांभूळ, आंबा तसेच विविध स्थानिक वृक्षांच्या बियाण्यांचे संकलन करण्यात आले. त्यानंतर माती, शेणखत आणि बियाण्यांचा वापर करून विद्यार्थ्यांच्या हस्ते सीडबॉल तयार करण्यात आले. प्रत्येक शाळेला 5 हजार ते 10 हजार सीडबॉल तयार करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले.

या उपक्रमात मुख्याध्यापक, अधीक्षक, अधीक्षिका, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच सर्व विद्यार्थ्यांनी मनापासून सहभाग घेतला. विद्यार्थ्यांनी पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व समजून घेत अत्यंत उत्साहाने सीडबॉल तयार केले. या सामूहिक प्रयत्नातून प्रकल्पांतर्गत सर्व आश्रमशाळांनी मिळून सुमारे 2 लाख सीडबॉल तयार करण्याची उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

28 जुलै रोजी रिमझिम पावसाच्या साक्षीने सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी आश्रमशाळांच्या परिसरात, मुख्य रस्त्यांच्या दुतर्फा, डोंगराळ भागात, जंगल परिसरात तसेच गावातील मोकळ्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात सीडबॉलचे विसर्जन केले. पावसाच्या पाण्यामुळे या सीडबॉलमधील बियाणे अंकुरित होऊन त्यांचे रोपट्यांमध्ये रूपांतर होईल आणि भविष्यात हजारो वृक्ष उभे राहण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या श्रम, सहभाग आणि निसर्गप्रेमातून उभी राहिलेली ही हरित मोहीम पर्यावरण संवर्धनाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार असून, भविष्यात चंद्रपूर जिल्ह्याचा हरित वारसा अधिक समृद्ध करण्यासाठी हा उपक्रम निश्चितच मोलाचे योगदान देईल. हा उपक्रम दरवर्षी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला सर्व आश्रमशाळांमध्ये नियमितपणे राबविण्यात येणार असून पुढील वर्षी 5लाख सीडबॉल तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार यांनी सांगितले.

०००००००

विद्या समिक्षा केंद्र प्रणालीद्वारे विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन उपस्थिती बंधनकारक

 विद्या समिक्षा केंद्र प्रणालीद्वारे विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन उपस्थिती बंधनकारक

चंद्रपूर, दि. 29 : केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणानुसार महाराष्ट्रातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन उपस्थिती, विद्या समिक्षा केंद्र ऑनलाईन प्रणालीवरच नोंदविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन उपस्थितीवर थेट नियंत्रण ठेवणे, उपस्थितीचे अचुक विश्लेषण करणे, आणि शालेय प्रशासनात पारदर्शकता वाढविणे हे या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. शिक्षकांनी उपस्थिती नोंदवितांना कोणत्याही तांत्रिक त्रुटी किंवा विलंब टाळण्यासाठी गुगल प्ले स्टोरवरून अधिकृत विद्या समिक्षा केंद्र ॲप  डाऊनलोड करून त्याचा वापर करावा.

इयत्ता 1 ली ते 12 वीच्या विद्यार्थ्यांची उपस्थिती स्वीप्ट चॅट या अप्लीकेशनमधील स्मार्ट उपस्थिती या बॉट द्वारे सर्व वर्गशिक्षकांनी नोंदवावी. सर्व 100 टक्के शाळांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नोंदविणे अनिवार्य आहे. ज्याप्रमाणे शाळा सुरु झाल्यानंतर ऑफलाईन हजेरी लगेच भरण्यात येते, त्याचप्रमाणे ऑनलाईन उपस्थिती लगेच भरण्यात यावी.

मागील वर्षी  विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन उपस्थितीमध्ये चंद्रपूर जिल्हा प्रथम क्रमांकावर होता. यावर्षी सुध्दा आपला जिल्हा प्रथम क्रमांक राहील, यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे दररोज विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन उपस्थिती नोंदविण्यात यावी, असे आवाहन शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी केले आहे.

००००००

‘पीएम श्री’ शाळांच्या धर्तीवर जिल्ह्यातील 30 शाळांचा होणार कायापालट

 ‘पीएम श्री’ शाळांच्या धर्तीवर जिल्ह्यातील 30 शाळांचा होणार कायापालट

चंद्रपूर, दि. 29 : ‘पीएम श्री’ योजनेअंतर्गत चंद्रपूर जिल्हयातील पहिल्या टप्प्यात निवड झालेल्या 18 व दुसऱ्या टप्प्यात निवड झालेल्या 12 अशा एकूण 30 शाळा उत्तम गुणवत्तेच्या दृष्टीने, इतर शाळांना मार्गदर्शक ठरतील, अशा शाळा विकसित करावयाच्या आहेत. पीएम श्री शाळामध्ये नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मधील शिफारशीच्या अनुषंगाने उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

           पीएम श्री योजना ही नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मुख्य सहा स्तंभावर आधारीत आहे. यात 1) अभ्यासक्रम अध्यापन शास्त्र पध्दती व मूल्यमापन 2) प्रवेश आणि पायाभूत सुविधा 3) मानव संसाधन व शालेय नेतृत्व विकास 4) समावेशन आणि लिंग समभाव 5) व्यवस्थापन, सनियंत्रण व प्रशासन 6) लाभार्थ्यांचे समाधान.

चंद्रपूर जिल्हयातील पीएम श्री शाळांना केंद्रस्तरीय, राज्यस्तरीय अधिकारी यांनी भेटी दिल्या आहेत. त्यानुसार सदर 30 शाळांना नागपूर बोर्डाचे विभागीय अध्यक्ष, शिक्षण उपसंचालक, डाएटचे प्राचार्य, शिक्षणाधिकारी (प्राथ/प्रशासन अधिकारी), शिक्षणाधिकारी (माध्य), शिक्षणाधिकारी (योजना) जिल्हा परिषद, चंद्रपुर व पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी/गटशिक्षणाधिकारी भेटी देऊन शाळांची तपासणी व मार्गदर्शन करणार असल्याचे उपशिक्षणाधिकारी विशाल देशमुख यांनी कळविले आहे.

००००००

वेठबिगार कामगार कामावार ठेवल्यास करता येईल तक्रार

वेठबिगार कामगार कामावार ठेवल्यास करता येईल तक्रार

Ø  सहायक कामगार आयुक्त यांचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 29 : वेठबिगारांना वेठबिगारीतून मुक्त करून त्यांचे पुर्नवसन करण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने वेठबिगार पध्दत (निर्मुलन) अधिनियम-1976 लागू केला आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणा-या मालकाविरुध्द तक्रार करण्याचे आवाहन सहायक कामगार आयुक्त यांनी केले आहे.

वेठबिगार कामगार म्हणजे आपल्या इच्छेविरुद्ध वेठबिगारी करणारा पुरुष/स्त्री अथवा बालकामगार अथवा वेठीस धरलेला व बिगारी कामे करणारा. सहसा अशा व्यक्तीने, स्वतः अथवा त्याच्या जवळचे नातेवाईकाने उधार अथवा अग्रीम म्हणून रक्कम अथवा वस्तू घेतलेली असते. ती रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरल्याने त्याला अथवा त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाला, त्या रकमेची परतफेड म्हणून, आवश्यक पूर्तता होईपर्यंत सांगितलेली कामे करावी लागतात.

वेठबिगार पध्दत (निर्मुलन) कायद्याचे उल्लंघन करणा-या मालकाला/व्यक्तीला तीन वर्षापर्यंतचा कारावास आणि 2 हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. तसेच वेठबिगार कामगार पद्धती (निर्मूलन) अधिनियम 1976 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाने 14 मे 2026 रोजी सुधारीत मानक कार्यपद्धती प्रकाशित केलेली असून त्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता महसूल व कामगार विभागाद्वारे जनजागृती करण्यात येत आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यात वरीलप्रमाणे वेठबिगार कामगार, कामावर ठेवल्याचे आढळल्यास जिल्ह्यातील कामगारांनी/नागरिकांनी/समाजसेवी संस्थेने जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर, स्थानिक पोलिस स्टेशन, जिल्ह्यातील उपविभागिय अधिकारी तसेच सहायक कामगार आयुक्त चंद्रपूर यांच्याकडे प्रत्यक्षात, पोष्टाद्वारे  किंवा assttcommrchd@gmail.com ई-मेलद्वारे तक्रार करावी, असे आवाहन सहायक कामगार आयुक्त प्र.भि. कावळे यांनी केले आहे.

००००००