कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाबाबत अंतर्गत तक्रार समिती गठीत न केल्यास 50 हजारांपर्यंत दंड

 कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाबाबत

अंतर्गत तक्रार समिती गठीत न केल्यास 50 हजारांपर्यंत दंड

चंद्रपूर, दि. 15 सप्टेंबर : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे आवश्यक आहे. ज्या आस्थापनेवर 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त अधिकारी - कर्मचारी असेल व अशा कार्यालयात समितीचे गठन न केल्यास संबंधितांना 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच ज्या कार्यालयामध्ये 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असेल अशा कार्यालयातील तक्रार जिल्हास्तरावरील स्थानिक तक्रार समितीकडे करता येऊ शकते, असे अपर जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर यांनी स्पष्ट केले.

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैंगिक छळाच्या तक्रारीसंदर्भात अपर जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला पोलिस उपअधीक्षक शेखर देशमुख, कौशल्य विकास विभागाचे सहाय्यक आयुक्त भैयाजी येरमे, पाटबंधारे विभागाचे सहाय्यक अधिक्षक अभियंता श्री, कांबळे,  महिला व बाल विकास अधिकारी रमेश टेटे, महानगरपालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त विद्या पाटील, अग्रणी बँक जिल्हा प्रबंधक प्रशांत धोंगळे, शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) दिपेन्द्र लोखंडे, शिक्षणाधिकारी (माध्य.) उल्हास नरड तसेच विविध विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना विद्युत वरखेडकर म्हणाल्या, नियमानुसार दर तीन वर्षांनी समितीचे पुनर्गठन होणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी सदर समित्यांचे गठन झाले नाही, अशा आस्थापनांचा त्वरीत आढावा घ्या. तसेच कार्यालयातील समितीचे सदस्य सेवानिवृत्त किंवा इतर ठिकाणी बदली झाले असतील तर दुस-या अधिकारी – कर्मचा-यांची नियुक्ती करावी. अंतर्गत तक्रार समितीच्या वार्षिक अहवालाचे नमुने सर्वांना पाठवून सदर कार्यालयाकडून प्राप्त करून घ्यावे. 

महसूल, पोलिस, जिल्हा परिषद, महिला व बालकल्याण, महानगर पालिका, आरोग्य, शिक्षण, वनविभाग आदी ठिकाणी महिला कर्मचा-यांची उपस्थिती जास्त असते. अशा आस्थापनांनी या समितीबद्दल माहिती होण्यासाठी महिलांमध्ये जनजागृती करावी. तसेच ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित करावे. कार्यालयात सदर समितीचे गठन झाले आहे, याबाबतचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावून त्यात सदस्यांची नावे आणि मोबाईल क्रमांक नमुद असावा. सदर समिती किमान चार जणांची असावी. त्यात महिलांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समितीची रचना कशी असावी, याबाबत महिला व बाल विकास अधिकारी रमेश टेटे यांनी माहिती दिली.

000000