आरोग्य केंद्र हे सेवेचे केंद्र व्हावे - पालकमंत्री वडेट्टीवार

 

आरोग्य केंद्र हे सेवेचे केंद्र व्हावे - पालकमंत्री वडेट्टीवार 

Ø आरोग्य मंत्र्यांच्या हस्ते जिल्ह्यातील चार पीएचसीचे लोकार्पण

Ø नांदा, भंगाराम-तळोधी, विरुर स्टेशन आणि शेणगाव पीएचसीचा समावेश

चंद्रपूर, दि. 31 मे : गोरगरीब जनतेसाठी त्या त्या परिसरातील शासकीय आरोग्य केंद्र हे आरोग्याचे मंदीर असते. वेदना घेऊन आलेला रुग्ण डॉक्टरांच्या उपचारानंतर बरा होत असला तरी त्याला मिळणा-या चांगल्या वर्तणुकीने तो 50 टक्के आधीच बरा होऊ शकतो. त्यामुळे गोरगरीब रुग्णांना चांगली आरोग्य सेवा देण्यासाठी हे सेवेचे केंद्र व्हावे, अशी आशा राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली.

जिल्ह्यातील चार प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या लोकार्पणप्रसंगी मुंबई येथून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आयोजित कार्यक्रमात ते अध्यक्ष म्हणून बोलत होते. कार्यक्रमाचे प्रमुख उद्घाटक म्हणून राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे आणि कोरपना तालुक्यातील नांदा प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून आमदार सुभाष धोटे हे सुध्दा दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निवृत्ती राठोड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजकुमार गहलोत आदी उपस्थित होते.

अनेक दिवसांपासून उद्घाटनाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या चार प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे आज (दि.31) राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या हस्ते लोकार्पण होत आहे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. वडेट्टीवार म्हणाले, या चार पीएचसी मध्ये नांदा (ता. कोरपना), भंगाराम-तळोधी (ता. गोंडपिपरी), विरुर स्टेशन (ता. राजुरा) आणि शेणगाव (ता. जिवती) चा समावेश आहे. जिल्ह्यातील आणखी पाच नवीन आरोग्य केंद्राचे लोकार्पण लवकरच केले जाईल. या आरोग्य केंद्रात मॉड्युलर शस्त्रक्रिया विभागासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच जिल्ह्यात आरोग्य विभागात रिक्त असलेल्या पदांचा प्रश्न तातडीने सोडवावा.

कोरोनाकाळात संपूर्ण जिल्हा प्रशासनाने जिल्हाधिका-यांच्या मार्गदर्शनात अतिशय उत्तम कामगिरी केली आहे. जिल्ह्यात कँन्सरचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळत असून त्यासाठी खर्रा आणि तंबाखूचे सेवन कारणीभुत आहे. त्यामुळे याबाबत कडक पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. व्यसनमुक्त समाजाच्या निर्मितीकरीता मंत्रीमंडळासमोर हा विषय मांडला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

कँन्सरच्या निदानासाठी तातडीने स्क्रिनिंग करा : आरोग्यमंत्री टोपे  

 जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी कँन्सरच्या वाढत्या रुग्णांबाबत चिंता व्यक्त केली असून प्राथमिक स्तरावर स्क्रिनिंग झाले तर वेळेवर योग्य उपचार मिळून मोठा धोका टळू शकतो. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य विभागाने कँन्सरचे निदान करण्यासाठी तातडीने स्क्रिनिंग करावे, अशा सुचना आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिल्या.

पुढे श्री. टोपे म्हणाले, नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी बसून चंद्रपूर जिल्ह्यातील चार प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे एकाच वेळी लोकार्पण होत आहे, ही आनंदाची बाब आहे. राज्यात सद्यस्थितीत 1839 प्रा. आ. कें. असून 10673 उपकेंद्र आहेत. या माध्यमातून आरोग्याबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जातात. संसर्गजन्य रोग नियंत्रण तपासणी नियमित होत असली तरी असंसर्गजन्य रोगांमुळे मृत्युचे प्रमाण वाढले आहे. मानसिक आरोग्य, दंत, नाक-कान-घसा आदी 13 प्रकारच्या सेवा उपकेंद्रातून दिल्या जातात. त्यामुळे या उपकेंद्रावर समुदाय आरोग्य अधिका-याची 100 टक्के पदे भरावी. तसेच आशा स्वयंसेविका आणि समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे गावागावात नियमित भेटी होतात की नाही, याबाबत जिल्हा आरोग्य अधिका-यांनी लक्ष द्यावे.

एखाद्या ठिकाणी तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसेल तर अशा परिस्थितीत खाजगी डॉक्टरांची सेवा शासकीय यंत्रणेत घेऊ शकतो, तसा प्रस्ताव आरोग्य विभागाकडे पाठवावा. चंद्रपूर जिल्ह्याची लोकसंख्या आणि अंतर लक्षात घेता जिल्ह्यात आणखी प्रा. आ. कें. व उपकेंद्राची आवश्यकता असल्यास तशी मागणी करावी. जिल्ह्याला आरोग्याविषयक सर्व बाबी देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील, असे श्री. टोपे यांनी सांगितले.

यावेळी आमदार सुभाष धोटे यांनी मांडवा आणि पाटण येथे प्रा.आ.केंद्राच्या नवीन इमारतीची तसेच तालुका आरोग्य अधिका-यासह इतर रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी आरोग्य मंत्र्यांकडे केली.

कार्यक्रमाला आरोग्य विभागाचे अधिकारी, संबंधित प्रा.आ.केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी, नर्स, स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यासह गावकरी त्या त्या ठिकाणी उपस्थित होते.

०००००००

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांचा लाभार्थ्यांशी संवाद

 स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव

पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांचा लाभार्थ्यांशी संवाद

Ø प्रियदर्शनी सभागृहात आयोजन

चंद्रपूर, दि. 31 मे : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांसोबत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधला. या कार्यक्रमाचे आयोजन जिल्हा प्रशासनाद्वारे प्रियदर्शनी सभागृहात करण्यात आले होते.

पंतप्रधानांनी हिमाचल प्रदेशातील शिमला येथून दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या योजनांबाबत विविध राज्याच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधून आठ वर्षाच्या प्रगतीचा लेखाजोखा सर्व देशवासींयासमोर मांडला. योजनेचा लाभ मिळाल्यामुळे लाभार्थ्यांच्या चेह-यावरचे समाधान आपल्याला अधिक काम करण्याचे बळ देते, असे पंतप्रधान म्हणाले. यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते किसान सम्मान निधीच्या 11 व्या हप्ताच्या 21 हजार कोटीपेक्षा अधिक रक्कम 10 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डिबीटीद्वारे थेट जमा करण्यात आली.

            दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करतांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, योजना केंद्राच्या असोत किंवा राज्यांच्या, त्या सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी राज्याच्या यंत्रणेचे मोठे योगदान असते. केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये राज्याचा 40 टक्के वाटा आहे. राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेने अतिशय उत्तमप्रकारे, अगदी तालुका आणि गाव पातळीवर काम करून या योजनांचा लाभ लोकांपर्यंत पोहचविला आहे. संवाद साधतांना लाभार्थींच्या चेहऱ्यावरचे समाधान पाहिले की हीच आपल्या आयुष्याची खरी कमाई वाटते. केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यासाठी राज्य, जिल्हा व तालुकास्तरीय यंत्रणा सक्रिय सहभाग घेतात.

तत्पूर्वी उपस्थितांना मार्गदर्शन करतांना जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने म्हणाले, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर या संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून पंतप्रधान व मुख्यमंत्री जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांची संवाद साधून त्यांची मते जाणून घेणार आहे. जिल्हा प्रशासन सर्वांसाठी कार्यरत आहे. योजनांसंदर्भातील मते व काही सुधारणा असेल तर निश्चितपणे जिल्हा प्रशासनाला सांगावे. तसेच आपापल्या परिसरातील नागरिकांना या योजनांची माहिती देऊन लाभ घेण्यासाठी प्रवृत्त करावे, असेही ते म्हणाले.

यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कपिल कलोडे यांनी आपल्या प्रास्ताविकेत केंद्र पुरस्कृत योजनांची माहिती उपस्थित लाभार्थ्यांना सांगितली. वेब लिंकद्वारे जोडण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाला चंद्रपूर येथून विधिमंडळ लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी, पोलीस अधीक्षक अरविंद साळवे, मनपा आयुक्त राजेश मोहिते, निवासी उपजिल्हाधिकारी विशालकुमार मेश्राम, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कपिल कलोडे, श्याम वाखर्डे प्रामुख्याने उपस्थित होते. याप्रसंगी मान्यवरांच्या हस्ते जिल्हा प्रशासन व जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या वतीने प्रकाशित स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांची माहिती असणा-या पुस्तिकेचे विमोचन करण्यात आले.

तत्पूर्वी जागतिक तंबाखु विरोधी दिनानिमित्त डॉ. मिताली सेठी यांनी उपस्थितांना तंबाखु विरोधी शपथ दिली. कार्यक्रमाचे संचालन व आभार अलका ठाकरे यांनी मानले. यावेळी जिल्ह्यातील विविध योजनांचा लाभ घेणारे लाभार्थी व नागरीक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

०००००००० 

हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रविज्ञान पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रथम सत्राकरिता प्रवेश अर्ज आमंत्रित

 

हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रविज्ञान पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रथम सत्राकरिता प्रवेश अर्ज आमंत्रित

Ø 10 जूनपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

चंद्रपूर दि. 30 मे:  केंद्र शासनाच्या भारतीय हातमाग तंत्रविज्ञान संस्थेतील सन 2022-23 या शैक्षणिक सत्राकरीता तीन वर्षीय हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रविज्ञान पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रथम सत्राकरीता महाराष्ट्र राज्यातून प्रवेशासाठी पात्र उमेदवारांची निवड करण्यात येत आहे.  प्रादेशिक उपायुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर यांच्यामार्फत विहित नमुन्यातील प्रवेश अर्ज दि. 10 जून 2022 पर्यंत मागविण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने इच्छुक पात्र उमेदवारांनी आपले परिपूर्ण अर्ज प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर या कार्यालयाकडे सादर करावे. प्रवेश अर्जाचा नमुना व इतर अनुषंगिक माहिती वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाचे http.www.dirtexmah.gov.in वर उपलब्ध आहे.

अर्जाचा नमुना प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर यांच्या कार्यालयात देखील उपलब्ध आहे.  विदर्भातील 11 जिल्ह्यातील पात्र विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्जाचा नमुना व इतर अनुषंगिक माहिती प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर, प्रशासकीय इमारत क्र. 2,  8 वा माळा, बि-विंग, सिव्हि ल लाइन, नागपूर यांच्याकडून प्राप्त करून घ्यावे, असे नागपूर प्रादेशिक उपआयुक्त (वस्त्रोद्योग)  सीमा पांडे यांनी कळविले आहे.

000000

31 मे रोजी होणारी प्रकल्पस्तरीय आदिवासी पारंपारिक नृत्य स्पर्धा स्थगित

 

31 मे रोजी होणारी प्रकल्पस्तरीय आदिवासी पारंपारिक नृत्य स्पर्धा स्थगित

Ø 9 जून रोजी स्पर्धेचे आयोजन

चंद्रपूर दि. 30 मे: आदिवासी समाजाच्या पारंपारिक नृत्य कलेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ती संस्कृती जतन करण्याकरीता आजादी का अमृत महोत्सवानिमित्त प्रकल्पस्तरीय आदिवासी पारंपारिक नृत्य स्पर्धेचे आयोजन दि. 31 मे 2022 रोजी सकाळी 11 वाजता करण्यात आले होते. परंतु काही तांत्रिक बाबींमुळे 31 मे रोजी होणारी नृत्य स्पर्धा स्थगित करून  नव्याने दि. 9 जुन 2022 रोजी सकाळी 11 वाजता प्रियदर्शनी सभागृह, चंद्रपुर येथे होणार आहे. आदिवासी पारंपारिक नृत्य स्पर्धेला आदिवासी बांधवांनी व नागरिकांनी उपस्थित राहून या नृत्य स्पर्धेचा लाभ घ्यावा, असे सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी रोहन घुगे यांनी कळविले आहे.

0000000

जिल्ह्यात बँकांच्या शाखा आणि एटीएमचा विस्तार करा - केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. कराड

 

जिल्ह्यात बँकांच्या शाखा आणि एटीएमचा विस्तार करा - केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. कराड

Ø केंद्रीय योजना लोकांपर्यंत पोहचविण्याचे निर्देश

Ø अर्थ साक्षरतेसाठी गावागावांत शिबिर घेण्याच्या सुचना

चंद्रपूर, दि. 30 मे : भारताची अर्थव्यवस्था जगात वेगाने वाढत आहे. या अर्थव्यवस्थेत सामान्य नागरिकांचा वाटा असण्यासाठी देशातील बँकिंग क्षेत्र विस्तारणे गरजेचे आहे. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, प्रत्येकी एक लक्ष लोकसंख्येमागे किमान 14 शाखा आणि 11 एटीएम असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात बँकाच्या शाखा आणि एटीएमचा विस्तार करण्यासाठी सर्व बँकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी केले.

नियोजन सभागृह येथे बँकेशी संबंधित असलेल्या विविध केंद्रीय योजनांचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी मंचावर विधीमंडळ लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक प्रशांत धोंगडे, माजी महापौर राखी कंचार्लावार, अंजली घोटकर, संजय धोटे, देवराव भोंगळे आदी उपस्थित होते.

 सद्यस्थितीत जिल्ह्यात विविध बँकेच्या 307 शाखा आहेत, असे सांगून डॉ. कराड म्हणाले, जिल्ह्यातील मोठ्या गावात सर्व्हे करून प्रत्येक बँकेने नवीन शाखांची निर्मिती करावी. ‘शाखा तेथे एटीएम’ हे धोरण बँकानी राबवावे. बँकांशी संबंधित असलेल्या सर्व केंद्रीय योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहचवावी. तसेच बँक समन्वयक गावागावात जातात की नाही, याची तपासणी करावी. बँकेच्या हितासोबतच सर्वसामान्यांचे हितसुध्दा महत्वाचे आहे. याची जाणीव ठेवून पीक कर्जवाटप त्वरीत करा.

प्रधानमंत्री जनधन योजना ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सर्वात मोठी आणि यशस्वी योजना आहे. जनधन योजनेचे देशभरात 45 कोटी खातेदार असून जनधन – आधार – मोबाईल (जेएएम) मुळे डीबीटीच्या माध्यमातून लोकांच्या खात्यात पैस जमा होत आहे. त्यामुळे ज्यांना बँकिंग बद्दल काहीच माहित नाही, अशा कुटुंबातील नागरिकांचे खाते उघडून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ द्यावा.

प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेबाबत डॉ. कराड म्हणाले, केवळ 12 रुपयांत हे खाते निघत असून या अंतर्गत दोन लाखांचा सुरक्षा विमा संबंधित नागरिकाला मिळतो. तसेच जनधन योजनेला किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) संलग्न असल्यामुळे 3 लाखांपर्यंत शेतक-यांना कर्ज मिळते. मुद्रा योजनेंतर्गत बँकेच्या ब-याच तक्रारी आहेत. केवळ जुन्याच खातेदारांना कर्ज देऊ नका तर नवीन खातेदारांना कर्ज देऊन त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करा. मुद्रा योजनेच्या कर्जामुळे नवउद्योजक निर्माण होण्यास निश्चितच मदत मिळेल

प्रधानमंत्री स्व:निधी योजना ही शहरी भागासाठी असून फुटपाथवर विक्री करणा-यांना सुरवातीला 10 हजार रुपयांचे कर्ज देण्याची यात तरतुद होती. या कर्जाची परतफेड व्यवस्थित झाली तर संबंधितांना 20 हजार रुपये पुन्हा कर्ज मिळू शकते. या योजनेची व्याप्ती आता केंद्र सरकारने वाढविली असून 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नाबार्ड ही अतिशय महत्वाची बँक असून अनुसूचित जमातीकरीता खुप योजनांचा लाभ आपण देऊ शकतो. अर्थसाक्षरता वाढवण्यासाठी गावागावात शिबिरे घ्यावीत. त्यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून जिल्ह्याला दोन वाहने उपलब्ध करून देऊ, असे डॉ. कराड यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात क्रेडिट डिपॉझिट चे प्रमाण वाढविण्यावर विशेष भर द्या. तसेच येणा-या ग्राहकांना सन्मानाची वागणूक देणे आवश्यक आहे. कर्जाची कोणतीही प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नये. कागदांच्या पुर्ततेविषयी संबंधितांना त्वरित समजावून सांगावे. शेतकरी, गोरगरीब, युवक आदींसाठी केंद्र शासनाच्या विविध योजना आहेत. या योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांना झाला पाहिजे. गरीब लोकांचे जीवनमान उंचावले तरच अर्थव्यवस्था उंचावेल, असेही ते म्हणाले.

यावेळी लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, जिल्ह्यात बँकेच्या शाखा आणि एटीएमची संख्या वाढविण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी विशेष लक्ष द्यावे. बँकांनी सीएसआर निधी खर्च करावा. तसेच सर्वसामान्यांपर्यंत योजना पोहचविण्यासाठी अग्रणी बँकेने ॲप तयार करावे. मोबाईल बँकिगचेही नियोजन करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.

कार्यक्रमाचे सादरीकरण अग्रणी बँक व्यवस्थापक धोंगडे यांनी केले. यावेळी बँकांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

००००००००

पालकमंत्र्यांच्या पुढाकाराने धान खरेदी केंद्र पुन्हा सुरू

 

पालकमंत्र्यांच्या पुढाकाराने धान खरेदी केंद्र पुन्हा सुरू

Ø पिकविलेले सर्व धान खरेदी होणार

चंद्रपूर, दि. 29 मे : धान खरेदी बाबत शेतकरी चिंतेत असतांनाच जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पुढाकार घेऊन धान उत्पादक शेतक-यांना दिलासा दिला आहे. पालकमंत्र्यांच्या पुढाकाराने सर्व धान खरेदी केंद्र 31 मे पासून पुन्हा सुरू होणार असून शेतक-यांनी पिकविलेल्या सर्व धानाची खरेदी केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

जिल्ह्यात धानाची उत्पादकता प्रति हेक्टरी 31 क्विंटल 24 किलो आहे. याप्रमाणे जिल्ह्यात 39 हजार 921 धान खरेदीचे उद्दिष्ट आहे. मात्र केंद्र सरकारने राज्याला धानाचा खरेदी कोटा कमी दिल्याने शेतक-यांनी पिकविलेला धान तसाच राहतो की काय, ही चिंता कायम असतांना पालकमंत्र्यांच्या पुढकाराने धान खरेदीचा कोटा वाढवून देण्यासाठी केंद्र सरकारला पत्र पाठविण्यात आहे. त्यामुळे आता धान खरेदीची मर्यादा राहणार नसून सर्व धानाची खरेदी करण्यात येणार आहे.

राज्यातील नऊ जिल्ह्यात धानाचे पीक घेतले जाते. यात नागपूर (शेतकरी नोंदणी – 1682), चंद्रपूर (नोंदणी 4843), गडचिरोली 4880, भंडारा 59685, गोंदिया 58120, रायगड 4169, नांदेड 33, सिंधुदुर्ग 22 आणि कोल्हापूर येथे 9 अशा एकूण 1 लक्ष 33 हजार 443 शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे. तसेच संपूर्ण राज्यासाठी धान खरेदीचे उद्दिष्ट 11 लक्ष क्विंटल आहे. महाराष्ट्राची धान उत्पादकता 1.86 एलएमटी असून केंद्र शासनाने केवळ 1.50 एलएमटी धान खरेदीस मान्यता दिली आहे. यात मार्केटिंग फेडरेशनकरिता 1.10 एलएमटी तर आदिवासी विकास मंडळाला 0.40 एलएमटी इतके धान खरेदीचे उद्दिष्ट नेमून देण्यात आले आहे.

०००००००

संकटातून मार्ग काढत मुलांचे भवितव्य घडवावे - केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. कराड

 

संकटातून मार्ग काढत मुलांचे भवितव्य घडवावे - केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. कराड

Ø कोरोनात दोन्ही पालक गमाविलेल्या मुलांना धनादेश वितरण

चंद्रपूर दि. 30 मे : कोरोना विषाणुच्या संसर्गामुळे अनेकांनी आप्तस्वकीय गमावले. यामध्ये अनेक मुलांनी आपले एक किंवा दोन्ही पालक गमाविले आहेत. अशा मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, काळजी व संरक्षणासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन मदत करावी व संकटातून मार्ग काढत मुलांचे भवितव्य घडवावे, असे प्रतिपादन केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वीस कलमी सभागृहात आयोजित पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन या कार्यक्रमात ते बोलत होते.  यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संबोधित केले. कार्यक्रमाला डॉ. भागवत कराड यांच्यासह लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी, महिला व बालविकास अधिकारी दीपक बानाईत, बाल संरक्षण अधिकारी अजय साखरकर प्रामुख्याने उपस्थित होते.

गत दोन वर्षे कोविड-19 चा प्रादुर्भाव होता, असे सांगून डॉ. कराड म्हणाले, कोरोनामुळे देशात साधारणत: साडेचार हजार मुलांनी आपले आई-वडील गमावले आहे. त्यांचे पालनपोषण, शिक्षण, आरोग्य व संगोपनासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री चाईल्ड केअर निधी (पीएम केअर फोर चिल्ड्रन) ही योजना 29 मे 2021 रोजी जाहीर केली. या माध्यमातून 23 वर्षाखालील मुलांना केंद्र सरकारमार्फत आर्थिक मदत देण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत संबंधित जिल्हाधिकारी हे अशा मुलांचे पालक असतील. केवळ पालकच नाही तर त्यांची सर्वांगीण काळजी जसे की, आरोग्य, शिक्षण, राहण्याची व्यवस्था आदी जबाबदारी जिल्हाधिका-यांवर असेल.

श्री. कराड पुढे म्हणाले, चंद्रपूर येथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार व मार्गदर्शनात प्रधानमंत्री चाईल्ड केअर निधी अंतर्गत कोविड-19 या महामारीमुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या मुलांना धनादेशाचे वितरण करण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यात दोन्ही पालक गमाविलेल्या 11 मुलांना (18 वर्षावरील 3 व खालील 8) केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. मुलगा जर त्यांच्या नातेवाईकाकडे राहत असेल तर त्या मुलाला महिन्याला एक हजार रुपये आर्थिक मदत, मुलांची राहण्याची व्यवस्था नसेल तर प्रशासनामार्फत अशा मुलांच्या राहण्याची व्यवस्था केली जाईल.

या मुलांचा शैक्षणिक खर्च हा केंद्र सरकार करणार आहे. तसेच मुलगा मोठा झाल्यास मुलाच्या शिक्षणासाठी वर्षाला 20 हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती, तांत्रिक शिक्षणासाठी 50 हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती केंद्र सरकार देणार आहे. तर उच्च शिक्षणासाठी या मुलांना शैक्षणिक कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाईल. तसेच आरोग्यासाठी प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत योजनेच्या माध्यमातून पाच लक्ष रुपयांचा आरोग्य विमा केंद्र शासन देणार आहे.

तसेच या मुलांच्या काही समस्या व तक्रारी असतील तर चाईल्ड केअर पोर्टलच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून त्यांच्या समस्या व तक्रारींची दखल घेऊन त्या सोडविण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला जाईल. एक किंवा दोन पालक गमावलेल्या मुलांच्या मागे केंद्र, राज्य व जिल्हा प्रशासन पाठीमागे खंबीरपणे उभे असल्याचे डॉ. कराड म्हणाले. संकटावर मात करत मार्ग काढला पाहिजे व या मुलांचे भवितव्य घडविले पाहिजे म्हणून सर्वांनी एकत्र येऊन अशा मुलांना मदत करावी.

यावेळी, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री श्री. कराड यांच्या हस्ते दोन्ही पालक गमावलेल्या एकूण 11 मुलांना आर्थिक मदतीचे धनादेश, आरोग्य विम्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. यामध्ये 18 वर्षांवरील आयुष मेश्राम, पोर्णिमा जंबोजवार, मयुर डांगरी या लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.

०००००००

धान खरेदीचा कोटा वाढवून देण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या पुढाकाराने केंद्राला पत्र

 

धान खरेदीचा कोटा वाढवून देण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या पुढाकाराने केंद्राला पत्र

चंद्रपूर, दि. 29 मे : केंद्र सरकारने राज्याला धानाचा खरेदी कोटा कमी दिला आहे. हा कोटा वाढवून देण्यासाठी पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या पुढाकाराने केंद्र सरकारला पत्र पाठवले असून पुढील दोन-तीन दिवसात धान खरेदीचा कोटा वाढवून मिळेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी धान खरेदीबाबत काळजी करण्याचे कारण नाही, असे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात नऊ जिल्हे धान उत्पादक असून एकूण शेतकऱ्यांची नोंदणी 1 लक्ष 33 हजार 443 झाली आहे. तसेच संपूर्ण राज्यासाठी धान खरेदीचे उद्दिष्ट 11 लक्ष क्विंटल आहे. चंद्रपूरमध्ये 4143 शेतकरी नोंदणी झाली असून धान खरेदीचे उद्दिष्ट 39 हजार 921 क्विंटल आहे.  महाराष्ट्राची धान उत्पादकता 1.86 एलएमटी असून केंद्र शासनाने केवळ 1.50 एलएमटी धान खरेदीस मान्यता दिली आहे. यात मार्केटिंग फेडरेशनकरिता 1.10 एलएमटी तर आदिवासी विकास मंडळाला 0.40 एलएमटी इतके धान खरेदीचे उद्दिष्ट नेमून देण्यात आले आहे. राज्य शासनाने अतिरिक्त धान खरेदीचा फेरप्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठवला असून यावर लवकरच तोडगा काढला जाईल व धान खरेदीबाबत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला.

00000

पीएचसी मधून रुग्णांना उत्कृष्ट आरोग्य सेवा द्या - पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार

 

पीएचसी मधून रुग्णांना उत्कृष्ट आरोग्य सेवा द्या

- पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार

Ø जिबगाव येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे लोकार्पण

चंद्रपूर, दि. 29 मे : माणुसकीचा खरा धर्म हा सेवा आहे. रुग्णालयात आलेला रुग्ण डॉक्टरांना देव मानतो. त्यामुळे डॉक्टरांनी रुग्णाला आपुलकीने आणि प्रेमाने वागणूक दिल्यास त्याची अर्धी बिमारी तेथेच नष्ट होते. वेदना घेऊन आलेल्या रुग्णावर सौजन्याची फुंकर मारून रुग्णांना उत्कृष्ट आरोग्य सेवा देण्यासाठी नेहमी प्रयत्नशील राहावे, असे प्रतिपादन राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वड़ेट्टीवार यांनी केले.

जिबगाव (ता. सावली) येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या लोकार्पण कार्यक्रमाप्रसंगी ते बोलत होते.  यावेळी मंचावर नगराध्यक्षा लता लाकड़े, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजकुमार गहलोत, सरपंच पुरुषोत्तम चौधरी, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. समीर थेरे, नितीन गोहने, दिनेश चीटनूरवार, विजय कोरेवार, डॉ. देवगडे आदी उपस्थित होते.

या प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत अतिशय सुंदर बांधली आहे, असे सांगून पालकमंत्री वड़ेट्टीवार म्हणाले, जिबगाव येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे लवकर उद्घाटन व्हावे, अशी नागरीकांची इच्छा होती. यापूर्वी येथील बांधकामाची पाहणी केली असता सोयीसुविधांची कमतरता जाणवली. त्यामुळे 80 लाखांचा अतिरिक्त निधी या प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी तातडीने मंजूर केला. या इमारतीमधून गरिबांची सेवा व्हावी, हा मुख्य उद्देश आहे. येथे उपस्थ‍ित डॉक्टर आणि नर्स यांनी उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांना उत्कृष्ट आरोग्य सेवा द्यावी. 3 कोटी 50 लक्ष रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेल्या या प्राथमिक आरोग्य केंद्राला अतिरिक्त 80 लक्ष रुपये दिले आहे. यातून स्ट्रीट लाईट, परिसराचे सौंदर्यीकरण आदी कामे त्वरित केली जातील. हे प्राथमिक आरोग्य केंद्र सध्या लोंढरी  अंतर्गत येत असले तरी पुढील 10 ते 15 दिवसात जिबगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र म्हणून ते नावारूपास येईल. याबाबत जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी त्वरित कार्यवाही करावी.

दोन-तीन वर्ष कोरोनाच्या संकटात गेली. यात अनेक निष्पाप लोकांचा जीव गेला. अनेक कुटुंबांनी आप्तस्वकीय गमावले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी व आरोग्याच्या दृष्टीने पूर्ण बाबींची पूर्तता करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. जिल्ह्यात सध्या आठ नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम पूर्ण होत आहे. अल्पावधीतच ही आरोग्य केंद्रे लोकांसाठी कार्यान्वित केली जाईल. सध्या राज्यात सर्वाधिक रुग्णवाहिका असलेला चंद्रपूर हा जिल्हा क्रमांक एकवर आहे.  जिल्ह्यात 115 रुग्णवाहिका धावत असून या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जनरेटरसाठी त्वरित प्रस्ताव द्यावा. नियोजन समिती, खनिज विकास निधी किंवा स्थानिक आमदार निधीतून जनरेटरसाठी व्यवस्था केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

पुढे बोलताना पालकमंत्री म्हणाले, सामाजिक सभागृहासाठी 30 लक्ष रुपये मंजूर झाले आहे. नवीन ग्रामपंचायत इमारतीकरिता 30 लक्ष रुपये, सिमेंट रस्त्यासाठी 10 लक्ष रुपये, जिबगाव येथे मागासवर्गीय दलित वस्ती सुधारणा योजनेअंतर्गत 10 लक्ष रुपये तर सावली तालुक्यात कोल्हापुरी बंधारे दुरुस्तीसाठी 41 लक्ष रुपये मंजूर झाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी पालकमंत्र्यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्राची पाहणी केली. यात लसीकरण कक्ष, ड्रेसिंग रूम, समुपदेशन कक्ष, पुरुष वार्ड, महिला वार्ड, शस्त्रक्रिया विभाग, डिलिव्हरी रूम, औषधी विभाग आदींचा समावेश आहे.

प्रास्ताविकेतून डॉ. गहलोत म्हणाले की, जिबगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम 2016 मध्ये सुरु झाले. सद्यस्थितीत सावली तालुक्यात सहा प्राथमिक आरोग्य केंद्र कार्यरत आहेत. जिबगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रातंर्गत 11 गावे असून 17 हजार 685 लोकसंख्येला या माध्यमातून आरोग्य सेवा मिळणार आहे.  

कार्यक्रमाचे संचालन सुरेश ठिकरे यांनी तर आभार तालुका वैद्यकीय अधिकारी समीर ढेरे यांनी मानले. कार्यक्रमाला वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, आशा स्वयंसेविका यांच्यासह मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.

00000

विदर्भातील शेतकऱ्यांनी पाण्याचा योग्य पध्दतीने विनियोग करावा - जयंत पाटील यांचे आवाहन

 

विदर्भातील शेतकऱ्यांनी पाण्याचा योग्य पध्दतीने विनियोग करावा -  जयंत पाटील यांचे आवाहन

Ø जलसंपदा मंत्र्यांचा अभ्यास दौऱ्यातील शेतकऱ्यांशी संवाद

Ø लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडून कृषी प्रगतीची प्रत्यक्ष पहाणी

चंद्रपूर, दि. 28 : गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे उपलब्ध झालेल्या पाण्याचा विनियोग विदर्भातील शेतकऱ्यांनी योग्य पध्दतीने करावा तसेच पिक पध्दतीमध्ये सुधारणा करावी. पश्चिम महाराष्ट्रात उपसा सिंचन योजना, पाणी पुरवठा योजना तसेच साखर कारखान्यांच्या पाणी योजना यामुळे शेती मोठ्या प्रमाणावर प्रगत झाली आहे. या बाबींचा दौऱ्यातील शेतकऱ्यांनी अभ्यास करुन त्याप्रमाणे आपल्या भागात बदल घडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी केले.

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या पाणी वापर संस्था सक्षमीकरणाचा विशेष प्रकल्पांतर्गत गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पातील शेतकऱ्यांचा शेतकरी समृध्दी अभ्यास दौरा सध्या सुरु असून या दौऱ्यात सहभागी झालेल्या नागपूर भंडारा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रगतीशील शेतकऱ्यांनी इस्लामपूर येथील राजारामबापू सहकारी साखर कारखाना येथे भेट दिली. यावेळी पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक राजेंद्र मोहिते, गोसीखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता अशिष देवगडे , अधिक्षक अभियंत जगत टाले, प्राध्यापक सुरेश महिंद, सांगली जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर, कृषीरत्न पुरस्कार प्राप्त शेतकरी संजीव माने यावेळी उपस्थित होते.

ऊसाची शेती किती उत्तमरित्या करता येते याचे उदाहरण म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र आहे. या भागातील शेतकरी हा स्वबळावर समृध्द झाला आहे. स्वत: कष्ट करुन व कर्जे काढून शेतीसाठी पाण्याची व्यवस्था केली आहे. त्याचबरोबर शासनाने टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ यासारख्या उपसा सिंचन योजना राबवून जास्तीत जास्त शेती ओलिताखाली आणली आहे. असे सांगून श्री. जयंत पाटील म्हणाले, पश्चिम महाराष्ट्रात पाण्याची उपलब्धता मोठी असली तरी या भागातील शेतकऱ्यांनी आधुनिक पध्दतीने शेती करण्यास नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्यात ते नेहमीच अग्रेसर राहिले आहेत. त्याचबरोबर यांत्रिक शेतीलाही प्राधान्य देऊन उत्तम दर्जाची शेती केली आहे. केवळ एक शेतकऱ्याचे हित न जोपासता सामुदायीकपणे सिंचन योजना राबविण्यास प्राधान्य दिले आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी परस्परात योग्य संवाद ठेवला. सिंचन योजना योग्य पध्दतीने चालविल्या या योजनांची पाणीपट्टी, देखभाल दुरुस्ती खर्च संस्थांना वेळेत भरुन त्या सक्षम ठेवण्यास मदत केली. त्यामुळे आज या भागाचे नंदनवन झाले आहे. शेतीतील प्रगतीमुळे या भागातील शेतकऱ्यांचे राहणीमान उंचावले आहे.

सांगली जिल्ह्यात ऊस शेतीबरोबरच येथील कष्टकरी शेतकऱ्यांनी द्राक्ष, डाळिंब अशा फळबागा मोठ्या प्रमाणात उभ्या केल्या, त्याचबरोबर आता आंबाही मोठ्या प्रमाणात घेतला जात आहे. तसेच शेतीमध्ये नवनविन प्रयोगही येथील शेतकरी करत असल्याचे सांगून पालकमंत्री म्हणाले, विदर्भातून अभ्यास दौऱ्यावर आलेल्या शेतकऱ्यांनी या सर्व गोष्टींची बारकाईने पाहणी करावी. तसेच तज्ञ शेतकऱ्यांच्या शेतीला भेटी देऊन ते राबवित असलेल्या उपक्रमांची माहिती घ्यावी. शासन विदर्भाच्या विकासासाठी शाश्वत सिंचनावर भर देत आहे. गोसीखुर्द प्रकल्प हा त्याचेच एक उदाहरण असून गोसीखुर्द प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या अभ्यास दौऱ्यातून अनुभव, ज्ञान घेवून आपल्याही भागात या पध्दतीचे प्रयोग करावेत. याबाबी करत असताना विदर्भातील शेतकऱ्याच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे राहिल. पश्चिम महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे नंदनवन विदर्भातही फुलावे यासाठी शेतकऱ्यांनी या दौऱ्यातून मिळणाऱ्या माहितीचा उपयोग करुन घ्यावा. जलसंपदा विभागाने राबविलेला हा उपक्रम स्तुत्य असल्याचे सांगून दौऱ्यावर आलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी यावेळी शुभेच्छा दिल्या.

श्री राजेंद्र मोहिते म्हणाले, शेतकऱ्यांनी या भागात राबविण्यात येत असणाऱ्या सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांची बारकाईने पाहणी करावी. तसेच या संस्थांच्या चालणाऱ्या कामाबाबतही माहिती जाणून घ्यावी. पाणी पुरवठा संस्थांनी पाणी पट्टी व दुरुस्ती देखभाल खर्च वेळीच भरल्याने या संस्था जोमाने सुरु आहेत. त्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांनीही याही बाबींचा बारकाईने अभ्यास करावा. असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

प्रास्ताविकात मुख्य अभियंता अशिष देवगडे म्हणाले, गोसीखुर्द प्रकल्पातून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा योग्य पध्दतीने वापर व्हावा, शेतकऱ्यांना पीक पध्दतीची माहिती व्हावी, पाणी पुरवठा योजना चालविण्याबाबत योग्य मार्गदर्शन व्हावे, यासाठी पश्चिम महाराष्ट्राच्या अभ्यास दौऱ्यावर आणण्यात आले आहे. या दौऱ्यात सहभागी असलेल्या शेतकऱ्यांनी आवश्यक असणाऱ्या सर्व बाबींची या ठिकाणी पाहणी करावी. तसेच स्वत:साठी उद्भविलेल्या शंकांचे येथील अनुभवी व तज्ज्ञांकडून निराकरण करुन घ्यावे. पश्चिम महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी प्रगती साधली आहे. त्याच धर्तीवर विदर्भातही प्रगती व्हावी. यासाठी शेतकऱ्यांचा हा अभ्यास दौरा महत्वपुर्ण आहे. यात जास्तीतजास्त माहिती तंत्रज्ञान तसेच शेतीतील नवनविन प्रयोग, संकल्पना शेतकऱ्यांनी जाणून घ्याव्यात असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

शेतकऱ्यांनी पालकमंत्री जयंत पाटील यांना प्रतिमा देऊन आभार मानले. बेलारी गोसीखुर्द येथील शेतकरी नारायण शिवनकर, वडाळा कालावा गोसीखुर्द येथील शेतकरी अजय ननावरे, उर्मीगाव भंडारा येथील शेतकरी ईश्वर भुते यांनी मनोगत व्यक्त केले. श्री जगत टाले यांनी आभार मानले.

000   

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड 30 मे रोजी चंद्रपुरात

 

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड 30 मे रोजी चंद्रपुरात

चंद्रपूर, दि. 28 : केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड हे 30 मे रोजी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे.

सोमवार दि. 30 मे रोजी सकाळी 9.30 वाजता चंद्रपुरात आगमन, सकाळी 10 ते 11.30 वाजता पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन या कार्यक्रमाला उपस्थिती, सकाळी 11.30 ते 12 वाजेपर्यंत राखीव, दुपारी 12 ते 1. 30 वाजता जिल्ह्यातील बैंकर्स प्रतिनिधींचा आढावा, दुपारी 1.30 ते 3 वाजेपर्यंत राखीव, दुपारी 3 वाजता नागपुरकडे प्रयाण.

0000000

महात्मा फुले जनआरोग्य व आयुष्यमान भारत अंतर्गत जिल्ह्यातील 24 हजार नागरिकांवर मोफत उपचार

 स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव : विशेष वृत्त

महात्मा फुले जनआरोग्य व आयुष्यमान भारत अंतर्गत

जिल्ह्यातील 24 हजार नागरिकांवर मोफत उपचार

Ø 32 प्रकारच्या शस्त्रक्रिया आणि उपचारावर शासनाकडून 50 कोटी खर्च

चंद्रपूर, दि. 28 : सामान्य नागरिकांना आरोग्याच्या चांगल्या सोयीसुविधा मिळाव्यात तसेच त्यांच्यावर वेळेत उपचार व्हावे, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. सामान्य नागरिकांना विविध आजार आणि शस्त्रक्रियांवर होणारा खर्च झेपत नाही. त्यामुळे अशा नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने महात्मा फुले जनआरोग्य आणि आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेंतर्गत उपचार उपलब्ध करून देऊन दिलासा दिला आहे. या दोन्ही योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील 24051 रुग्णांना स्वत:जवळचा एकही पैसा खर्च न करता मोफत उपचार मिळाले आहे. त्यांच्या उपचाराची 50 कोटी 45 लक्ष 41 हजार 275 रुपयांची रक्कम शासनाने जमा केली आहे.   

महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना ही राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी आरोग्य विमा योजना आहे. तर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना ही केंद्र सरकारची आरोग्य विमा योजना असून 23 सप्टेंबर 2018 पासून राज्यात लागू करण्यात आली आहे. सुधारीत महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेसोबत केंद्राची आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना राज्यात दि. 1 एप्रिल 2020 पासून एकत्रित लागू झाली आहे. आयुष्यमान भारत योजनेच्या सुरवातीपासून जिल्ह्यात दोन्ही योजनेंतर्गत आतापर्यंत 24051 रुग्णांच्या उपचारासाठी शासनाने 50 कोटी 45 लक्ष 41 हजार 275 रुपये खर्च केले आहे.

रुग्णांना मिळालेले उपचार व शस्त्रक्रिया : जळालेले केसेस 29 रुग्ण, कार्डीयाक ॲन्ड कॉर्डीयोथेरॉयिक सर्जरी 577 रुग्ण, कार्डीओलॉजी 1259, क्रिटीकल केअर 74, डरमॅटोलॉजी 22, ईएनटी सर्जरी 357, एंडोक्रिनोलॉजी 134, जनरल मेडीसीन 59, गॅस्ट्रोएन्ट्रॉलॉजी 135, जनरल सर्जरी 834, गॅयनोकॉलॉजी ॲन्ड ॲबस्टेस्ट्रिक सर्जरी 376, जेनिटोरीनरी सर्जरी 524, हेमॅटोलॉजी 24, इंटरव्हेंशनल रेडीओलॉजी 165, इनव्हेंस्टीगेशन 288, मेडीकल ऑनकॉलॉजी 7846, नेफ्रॉलॉजी 1655, न्युरॉलॉजी 184, न्युरोसर्जरी 458, ॲपथमॅलॉजी सर्जरी 1014, आर्थोपेडीक सर्जरी 866, पेडीयाट्रीक कँन्सर 7, पेडीयाट्रिक सर्जरी 318, पेडीयाट्रिक्स मेडीकल मॅनेजमेंट 473, प्लॅस्टिक सर्जरी 7, पॉलीट्रॉमा 2076, प्रोस्थेसेस 4, पलमनोलॉजी 1865, रेडीएशन अँकोलॉजी 1326, हृयुमॅटोलॉजी 1, सर्जकल गॅस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी 37 आणि सर्जीकल अँकोलॉजीचे उपचार 1057 अशा एकूण 24051 रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात आले आहे.

००००००००