जिवती तालुक्यातील 15 गावांच्या सीमांकनासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन

जिवती तालुक्यातील 15 गावांच्या सीमांकनासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन

Ø दोन महिन्यांत अहवालाचे निर्देश

Ø महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा पुढाकार

चंद्रपूर, दि. 5 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यात महसुली अभिलेख उपलब्ध नसलेल्या 15 गावांचे सीमांकन तसेच संबंधित प्रशासकीय व कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. महसूल व वन विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला असून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सन 1956 पूर्वी आदिलाबाद जिल्ह्यातील राजुरा तालुका तत्कालीन हैदराबाद राज्यात समाविष्ट होता. राज्य पुनर्रचना अधिनियम, 1956 नुसार हा तालुका तत्कालीन मुंबई राज्यात आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यात समाविष्ट करण्यात आला. राजुरा तालुक्यात सन 1922  ते 1925 या कालावधीत भूमापन करण्यात आले होते. त्यानंतर 2 जुलै 2002  रोजी राजुरा व कोरपणा तालुक्यांचे विभाजन करून जिवती तालुक्याची निर्मिती करण्यात आली.

जिवती तालुक्यातील एकूण 83 गावांपैकी आठ महसुली गावे आणि त्यांतील सात वाड्या अशा एकूण 15 गावांमध्ये भूमी अभिलेख विभागामार्फत कोणतेही सर्वेक्षण अथवा मोजणी झालेली नाही. त्यामुळे या गावांचे गावनकाशे, सातबारा उतारे आणि इतर महसुली अभिलेख उपलब्ध नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली होती.

या गावांमध्ये परमोडी, कोठा (बु.), लेंडीगुडा, मुकादमगुडा, महाराजगुडा, अंतापूर, पळसगुडा आणि येसापूर या महसुली गावांचा समावेश असून, संबंधित तांडे व वाड्यांसह एकूण 15  गावांचा यात समावेश आहे.

समितीची रचना

या कामासाठी विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (महाराष्ट्र राज्य, नागपूर), जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, उपसंचालक भूमी अभिलेख (नागपूर विभाग) आणि जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, चंद्रपूर यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

समितीची प्रमुख कार्ये

सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या टोपोशीटनुसार सदर 15 गावे सध्या तेलंगणा राज्यात दर्शविण्यात आलेली असून, त्यामध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी कार्यवाही करणे. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) यांनी तयार केलेल्या डिजिटाइज्ड नकाशांमध्ये आवश्यक सुधारणा करणे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 च्या तरतुदीनुसार जमाबंदी व मालकीहक्क निश्चित करताना उद्भवणाऱ्या कायदेशीर अडचणी दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे. संबंधित क्षेत्र राखीव वनक्षेत्रातून वगळून महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत तसेच निर्वनीकरणासंदर्भात निर्णय घेऊन आवश्यक कार्यवाही करणे.

समितीचे अध्यक्ष असलेल्या विभागीय आयुक्तांना आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञ, निवृत्त अधिकारी किंवा अन्य संबंधित व्यक्तींना विशेष निमंत्रित म्हणून बैठकीस बोलाविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच आवश्यकतेनुसार इतर संबंधित बाबींचाही विचार करण्याचे स्वातंत्र्य समितीला देण्यात आले आहे.

शासनाने समितीला संपूर्ण कार्यवाही दोन महिन्यांच्या कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असून, संबंधित शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

000000000

ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सदस्य पदांचे आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू

 ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सदस्य पदांचे आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू

Ø चंद्रपूर तालुक्यात 10 ते 12 जूनदरम्यान विशेष ग्रामसभा ; नागरिकांनी उपस्थित राहण्याचे तहसीलदारांचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 5 जून : सन 2024 व 2025 मध्ये मुदत संपलेल्या तसेच सन 2026 मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सदस्य पदांच्या आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 10(2) (ब) अन्वये चंद्रपूर तालुक्यातील संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये विशेष ग्रामसभा घेऊन आरक्षण निश्चित करण्यात येणार आहे.

या ग्रामसभांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव जागांचे आरक्षण सोडत पद्धतीने निश्चित केले जाणार आहे. त्यासाठी संबंधित गावांतील नागरिकांनी विशेष ग्रामसभेला उपस्थित राहावे, असे आवाहन तहसीलदार विजय पवार यांनी केले आहे.

चंद्रपूर तालुक्यातील वढा, सिदुर, सिनाळा, नागाडा (सि), मोरवा, माराडा, नकोडा, उर्जानगर, शेनगाव, देवाडा, पिंपळखुट, बेलसनी, कोसारा व पायली भटाली आदी ग्रामपंचायतींसाठी विशेष ग्रामसभा 10 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता होणार आहे. अजयपुर, पांढरकवडा, पद्मापूर, साखरवाही, ताडाली, पिपरी, उसगांव, चक निंबाळा, निंबाळा, चिचपल्ली, आरवट, म्हातारदेवी, वरवट व शिवनीचोर आदी ग्रामपंचायतींसाठी 11 जून रोजी सकाळी 10 वाजता ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली आहे.

तसेच बोर्डा (ईदा), नागाडा (म), विचोडा रैत., गोंडसावरी, सोनेगांव, वेंडली, छोटा नागपूर, दुर्गापुर, वायगाव मो.,कोळसा,मोहुर्ली, पडोली, लोहारा व आंबोरा या ग्रामपंचायतींसाठी 12 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता विशेष ग्रामसभा घेण्यात येणार आहे.

आरक्षण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी नागरिकांनी वेळेवर उपस्थित राहून सहकार्य करावे, असे तहसीलदार कार्यालय, चंद्रपूर यांनी कळविले आहे.

000000000

विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवर होणार कायदेशीर कारवाई

 

विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवर होणार कायदेशीर कारवाई

Ø व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना जिल्हा उपनिबंधकांचा इशारा

चंद्रपूर, दि. ४ : महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व नियम १९६७ अंतर्गत राज्यातील शेतमाल खरेदी-विक्रीचे विनियमन करण्यात येते. या कायद्याअंतर्गत आवश्यक परवाना न घेता शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यापारी, संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीओ) तसेच इतर संबंधित घटकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांनी दिला आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील विविध भागांत अनेक व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी संघटनांकडून कोणत्याही प्रकारचा वैध परवाना न घेता मोठ्या प्रमाणावर शेतमालाची खरेदी-विक्री केली जात असल्याच्या तक्रारी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कार्यालयास प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबत संबंधितांना वेळोवेळी सूचना देऊनही काही व्यापारी व संस्था विनापरवानगी व्यवहार करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने ५ जुलै २०१६ रोजी राजपत्र अध्यादेश क्रमांक १५ प्रसिद्ध करून त्यानुसार आवश्यक तरतुदी लागू केल्या होत्या. त्यानंतर या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीबाबत पणन संचालक कार्यालयाकडून ८ जुलै २०१६ रोजी सूचना जारी करण्यात आल्या. तसेच ३१ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रान्वये मुख्य अधिनियमातील कलम ६ (पोटकलम २) मध्ये आणखी सुधारणा करण्यात आली आहे.

सुधारित तरतुदीनुसार, अधिनियमातील कलम ५ (ड) अंतर्गत थेट पणन (Direct Marketing), खाजगी बाजार (Private Market), शेतकरी-ग्राहक बाजार (Farmer-Consumer Market) आणि ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म या उद्देशांसाठी संबंधित परवाने घेणे आवश्यक आहे. अशा परवानाधारकांकडून बाजार समिती कोणतेही बाजार शुल्क आकारणार नसली तरी संबंधित परवाना घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

त्यामुळे यापुढे कोणत्याही व्यापाऱ्यांनी, संस्थांनी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी किंवा शेतमाल व्यापाराशी संबंधित इतर घटकांनी कायद्यातील तरतुदींनुसार आवश्यक परवाना घेतल्याशिवाय शेतमाल खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करू नये. अन्यथा संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांनी स्पष्ट केले आहे.

शेतकरी, व्यापारी व संस्थांनी लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचे पालन करूनच शेतमाल व्यवहार करावेत, असे आवाहनही प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

000000000

आक्षेपार्ह जाहिरातींच्या औषधांवर अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई ; 45 हजार 970 रुपयांचा साठा जप्त

आक्षेपार्ह जाहिरातींच्या औषधांवर अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई ; 45 हजार 970 रुपयांचा साठा जप्त

चंद्रपूर, दि. ४ जून : औषधे व जादूटोणादी उपाय (आक्षेपार्ह जाहिरात) कायदा, 1954 चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाने चंद्रपूर येथील एका आयुर्वेदिक औषध विक्री केंद्रावर कारवाई करून 45 हजार 970 रुपये किमतीचा औषधसाठा जप्त केला.

जटपुरा गेट परिसरातील पतंजली मेगा स्टोअरची तपासणी केली असता मधुमेह, लठ्ठपणा, हृदयरोग, दमा, ताप व वजन कमी करण्याबाबत आक्षेपार्ह आणि दिशाभूल करणारे दावे असलेली 16 आयुर्वेदिक औषधे आढळून आली. यापैकी तीन औषधांचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले असून उर्वरित साठा जप्त करण्यात आला.

संबंधित औषधांवर कोणत्याही वैज्ञानिक आधाराशिवाय गंभीर आजार बरे करण्याचे दावे करण्यात आल्याने ही कारवाई करण्यात आली. अशा प्रकारच्या जाहिराती व औषध विक्री हा कायद्यांतर्गत गंभीर गुन्हा असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

नागरिकांनी दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना बळी पडू नये तसेच वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय कोणत्याही औषधांचे सेवन करू नये, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाने केले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादक व विक्रेत्यांवर यापुढेही कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.

000000000

वरिष्ठ गट राज्यस्तरीय मैदानी क्रीडा स्पर्धेत चंद्रपूरच्या खेळाडूंची दमदार कामगिरी

वरिष्ठ गट राज्यस्तरीय मैदानी क्रीडा स्पर्धेत चंद्रपूरच्या खेळाडूंची दमदार कामगिरी

Ø खेलो इंडिया केंद्रातील दोन खेळाडूंना कांस्यपदक; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते सत्कार

चंद्रपूर, दि. 04 : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत असलेल्या खेलो इंडिया केंद्रातील दोन महिला खेळाडूंनी पुणे येथे आयोजित वरिष्ठ गट राज्यस्तरीय मैदानी क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करत चंद्रपूर जिल्ह्याचा गौरव वाढविला आहे.

या स्पर्धेत कु. श्रेया इथापे हिने 100 मीटर हर्डल्स प्रकारात कांस्यपदक पटकाविले, तर कु. अंकिता चव्हाण हिने तिहेरी उडी प्रकारात कांस्यपदक मिळवून राज्यस्तरावर आपली छाप पाडली. त्यांच्या या यशामुळे चंद्रपूर जिल्ह्याचे नाव राज्याच्या क्रीडा क्षेत्रात उज्ज्वल झाले आहे.

या यशस्वी खेळाडूंचा गौरव करण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा खेलो इंडिया केंद्राच्या अध्यक्षा वसुमना पंत यांच्या हस्ते 3 जून रोजी सत्कार करण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी खेळाडूंच्या कठोर परिश्रमांचे कौतुक करत त्यांच्या भावी वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.

याच प्रसंगी खेलो इंडिया केंद्रातील खेळाडूंना वर्षभर पौष्टिक आहार उपलब्ध करून देण्याबाबत जिल्हा क्रीडा अधिकारी अविनाश पुंड यांनी केलेल्या विनंतीस जिल्हाधिकारी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत मंजुरी प्रदान केली. या निर्णयामुळे खेळाडूंच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळणार असून त्यांच्या क्रीडा क्षमतेला अधिक बळ मिळणार आहे.

खेलो इंडिया केंद्रातील खेळाडूंच्या या यशामागे जिल्हा क्रीडा अधिकारी अविनाश पुंड, मैदानी क्रीडा प्रशिक्षक रोशन भुजाडे तसेच जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयातील संपूर्ण टीमचे मार्गदर्शन, नियोजन आणि अथक परिश्रम मोलाचे ठरले आहेत.

या उल्लेखनीय यशाबद्दल खेळाडू, प्रशिक्षक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे सर्व स्तरांतून अभिनंदन होत असून चंद्रपूर जिल्ह्याच्या क्रीडा क्षेत्रासाठी ही अभिमानास्पद बाब मानली जात आहे.

००००००