दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांना सर्वोच्च प्राधान्य द्या

 

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांना सर्वोच्च प्राधान्य द्या

Ø जिल्हाधिका-यांच्या यंत्रणांना सुचना

चंद्रपूर, दि. 15 : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने आणि संवेदनशीलतेने काम करावे. नुकसानग्रस्त पिकांचे पारदर्शकपणे पंचनामे, शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीबाबत आवश्यक उपाययोजना, विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफीचा लाभ, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती तसेच पाणीटंचाई निवारणासाठी जलसंधारणाच्या कामांना गती देणे, या उपाययोजनांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज (दि. 15) दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसंदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, मनपा आयुक्त अकुनुरी नरेश, निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रवीण झोड यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी वसुमना पंत म्हणाल्या, दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या पिकांच्या पंचनाम्यांमध्ये कोणतीही अनियमितता किंवा त्रुटी राहता कामा नये. प्रत्येक पंचनाम्याची व्यवस्थित नोंद ठेवून त्याची स्कॅन प्रत जतन करावी. पंचनाम्यांची माहिती संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध करावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना माहितीची पडताळणी करता येईल आणि कोणत्याही प्रकारच्या आक्षेपांना वाव राहणार नाही.

संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात जलतारा आणि वनराई बंधाऱ्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घ्यावी. तसेच ग्रामीण भागात पशुधनासाठी चाऱ्याची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी गावालगत असलेल्या मामा तलावांच्या परिसरात उपलब्ध जागेवर चारा लागवडीचे नियोजन करावे.

शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुली बाबत बँकांना स्पष्ट निर्देश द्या : दुष्काळी परिस्थितीत आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज वसुलीचा अतिरिक्त ताण सहन करावा लागू नये. शेतीशी संबंधित कर्जाबरोबरच शेतीच्या अनुषंगिक यंत्रसामग्री साठी घेतलेल्या कर्जाचीही वसुली करू नये. याबाबत जिल्हा अग्रणी बँकेने जिल्ह्यातील सर्व बँकांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात. तसेच खासगी सावकारांकडून शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी त्रास दिला जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नका; घेतलेले शुल्क परत करा : दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. विशेषतः शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेतले असल्यास ते तातडीने परत करावे. याबाबत गोंडवाना विद्यापीठाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व संलग्न महाविद्यालयांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात.

शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून द्या : दुष्काळामुळे शेतीची कामे कमी झाल्याने ग्रामीण भागातील शेतमजूर आणि मजुरांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (नरेगा) तसेच विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत अधिकाधिक कामे उपलब्ध करून द्यावीत.

बैठकीला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना शिरसागर, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक शेखर सोनोने, जिल्हा पुरवठा अधिकारी राहुल बहादुरकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश धायगुडे, मृद व जलसंधारण अधिकारी नीलिमा मंडपे, सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक जयसिंग ठाकूर, उपजिल्हाधिकारी शुभम दांडेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, पशुसंवर्धन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. सुरेश कुंभरे, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. अनिल हिरेखन, एसएनडीटी महिला विद्यापीठाचे संचालक डॉ. राजेश इंगोले यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

००००००

22 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान राज्यभरात ‘खेत बचाओ अभियान’

 

22 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान राज्यभरात ‘खेत बचाओ अभियान’

Ø जमिनीचे आरोग्य, संतुलित खत वापर, जलसंधारण आणि नैसर्गिक शेतीवर भर

चंद्रपूर, दि. 15 : भारत सरकारने 22 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत देशभरात ‘खेत बचाओ अभियान’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातही हे अभियान सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रभावीपणे राबविले जाणार असून, त्यासाठी कृषी आयुक्तालयाकडून सर्व विभागीय व जिल्हा कार्यालयांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जमिनीचे आरोग्य सुधारणे, रासायनिक खतांचा संतुलित वापर वाढविणे, जलसंधारणाला चालना देणे आणि नैसर्गिक शेतीचा प्रसार करणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. कृषी विभाग, कृषी विज्ञान केंद्रे, आत्मा आणि कृषी विद्यापीठे यांच्या समन्वयातून ही शेतकरी जनजागृती मोहीम राबविली जाईल.

अभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे : 1) माती परीक्षणावर आधारित खते व इतर कृषी निविष्ठांच्या संतुलित वापराबाबत जनजागृती, 2) तेलबिया, कडधान्ये व फलोत्पादनाद्वारे पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन, 3) भात पिकानंतरच्या पडीक क्षेत्राचा कार्यक्षम वापर, 4) पीक अवशेष व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन आणि पराटी/पेंढा जाळण्यापासून शेतकऱ्यांना परावृत्त करणे, 5) सेंद्रिय/नैसर्गिक उत्पादनांच्या वापराबाबत प्रशिक्षण, 6) जनजागृती कार्यक्रम, प्रशिक्षण आणि शेतावरील प्रात्यक्षिकांद्वारे नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, 7) जलसंधारण, पाण्याचे पुनर्भरण व साठवणूक याबाबत जागृती, 8) शाश्वत कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन.

अभियान कालावधीतील उपक्रम : अभियान काळात क्षेत्रीय पातळीवर प्रक्षेत्र भेटी, प्रशिक्षणे, शेतकरी मेळावे आदी उपक्रम आयोजित केले जातील. यामध्ये 1)माती परीक्षणावर आधारित पोषण व्यवस्थापन व मृदा आरोग्य पत्रिकेचा वापर, 2) खतांचा संतुलित वापर व खत विक्री नियमावलीबाबत जागरूकता, 3) एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, 4) नैसर्गिक शेती, 5) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन व कीटकनाशकांचा संतुलित वापर, 6) प्रति थेंब अधिक पीक, 7) पीक विविधीकरण, 8) शाश्वत शेती पद्धती, 9) शेतकरी ओळखपत्र (फार्मर आयडी) तयार करणे व अद्ययावत करणे, 10) प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभाग.

राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील कृषी कार्यालय, कृषी विज्ञान केंद्र व आत्मा कार्यालयाशी संपर्क साधून अभियानात सक्रिय सहभाग घेऊन जमिनीचे आरोग्य जपण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन कृषी आयुक्त सुरज मांढरे यांनी केले आहे.

०००००००

विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्र भरण्याच्या वेळापत्रकाला मुदतवाढ

 विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्र भरण्याच्या वेळापत्रकाला मुदतवाढ

Ø राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना

चंद्रपूर, दि. 15 : 20 डिसेंबर 2026 रोजी घेण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षेचे ऑनलाईन शाळा नोंदणी व विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या https://www.mscepune.in व https://mscenmms.in या संकेतस्थळावर भरण्याच्या वेळापत्रकात खालीलप्रमाणे द्वितीय मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

1)नियमित शुल्कासह प्रथम सुधारित दिनांक 8 सप्टेंबर ते 14 ऑक्टोबर 2026 होता, आता द्वितीय सुधारित दिनांक 21 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत आहे. 2) विलंब शुल्कासह प्रथम सुधारित दिनांक 15 ते 21 ऑक्टोबरपर्यंत तर द्वितीय सुधारित दिनांक 22 ते 28 ऑक्टो. पर्यंत. 3) अतिविलंब शुल्कासह अंतिम दिनांक 21 ऑक्टो 2026 राहील. अतिविलंब शुल्कासह आवेदनपत्रे भरणे लागू राहणार नाही

28 ऑक्टो 2026  नंतर कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन पद्धतीने आवेदनपत्र भरता येणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी, असे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे उपायुक्त निशादेवी बंडगर यांनी कळविले आहे.

००००००००

जिल्ह्यातील 15 ही तालुक्यात दुष्काळ जाहीर

जिल्ह्यातील 15 ही तालुक्यात दुष्काळ जाहीर

Ø बल्लारपूर, ब्रम्हपुरी आणि जिवती नव्याने समाविष्ट

चंद्रपूर, दि. 14 : खरीप हंगाम 2026 मधील पर्जन्याची तूट आणि पावसातील खंडामुळे सुरवातीला चंद्रपूर जिल्ह्यातील 12 तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यात समावेश करण्यात आला होता. बल्लारपूर, ब्रम्हपुरी आणि जिवती तालुके यातून वगळण्यात आले होते. मात्र 14 ऑक्टोबर 2026 च्या शासन निर्णयान्वये उर्वरीत तीनही तालुक्यांचा (बल्लारपूर, ब्रम्हपुरी आणि जिवती) दुष्काळग्रस्त यादीत नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील संपूर्ण 15 तालुके ट्रीगर – 1 व ट्रीगर -2 मध्ये समाविष्ट झाले आहेत.

सुरवातीला राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने ‘ट्रीगर-1 (प्रथम कळ)’ लागू करण्यात आली होती. यामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील 12 तालुक्यांचा समावेश होता. यानंतर राज्यातील 19 तालुक्यांचा ट्रीगर – 2 मध्ये समावेश करण्यात आला होता. यात जिल्ह्यातील बल्लारपूर, ब्रम्हपुरी आणि जिवती तालुक्यांचा समावेश होता. आता मात्र राज्य शासनाने 305 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली असून यात चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा समावेश केला आहे.

दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता-2016 नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी शासनाने सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.

दुष्काळग्रस्त भागासाठी उपाययोजना व सवलती : ट्रीगर – 1 आणि ट्रीगर -2 लागू असलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून विविध उपाययोजना व सवलती लागू केल्या आहेत. त्यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती या महत्त्वाच्या सवलतींचा समावेश आहे. तसेच कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट देण्यात येणार आहे. 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी वीजपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले असल्याने त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या वीजपंपांना ही सूट लागू राहणार आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी रोजगार हमी योजने अंतर्गत कामाच्या निकषांत शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्यात येणार आहेत. आवश्यकतेनुसार नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. टंचाई जाहीर करण्यात आलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही.

अन्नधान्य, चारा व पाण्याच्या उपलब्धतेवर भर : दुष्काळी परिस्थितीचा शेतकरी व शेतमजुरांच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ नये यासाठी शेतीवर अवलंबून असलेले शेतकरी, शेतमजूर व इतर घटकांना अन्नधान्याची टंचाई भासणार नाही, यासाठी आवश्यक व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध करून देण्यासोबतच जलसंधारणाची कामे सुरू करण्यात येणार आहेत. याशिवाय शासनाने यापूर्वी निर्गमित केलेल्या निर्देशांनुसार नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी तसेच जनावरांसाठी आवश्यक पाण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.

०००००००

दुष्काळावर मात करण्यासाठी 28688 कामांचे नियोजन

 दुष्काळावर मात करण्यासाठी 28688 कामांचे नियोजन

Ø जलसंधारण, सिंचन, वृक्षलागवड व कृषी विकासाच्या कामांचा समावेश

Ø  ग्रामीण मजुरांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट

चंद्रपूर, दि. 14 : खरीप हंगामातील अपुऱ्या पावसामुळे जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनाने विविध उपाययोजनांना गती दिली आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि गरजू कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासोबतच जलसंधारण, सिंचन क्षमता वाढ, वृक्षलागवड, चारा निर्मिती आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन यावर विशेष भर देण्यात येत आहे.

जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य देत जलसंधारण व ग्रामीण पायाभूत सुविधांची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यात आली आहेत. ‘विकसित भारत ग्रामीण रोजगार व आजीविका हमी अभियान (व्हीबीजी-राम-जी)’ अंतर्गत 28 हजार 688 विविध विकासकामांचे नियोजन करण्यात आले आहे.

जलसंधारण व कृषी विकासाच्या 28688 कामांचे नियोजन : सन 2026-27 च्या वार्षिक नियोजन आराखड्यामध्ये विविध कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामध्ये 899 मामा तलाव खोलीकरण, 1620 बोडी खोलीकरण, 2375 नाला खोलीकरण, 2438 शेततळे, 834 बंधारे बांधकाम व गाळ काढणे, 189 रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि 16356 सिंचन विहिरींच्या कामांचा समावेश आहे. याशिवाय 2456 वृक्ष लागवड, 712 फुलशेती, 747 गवत लागवड आणि 62 सलग समतल चर (सीसीटी) अशा विविध कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. या कामांमुळे पाणी साठवण क्षमता वाढविणे, शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता सुधारणे, जमिनीतील ओलावा टिकविणे आणि ग्रामीण भागातील नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करण्यास मदत होणार आहे.

825 ग्रामपंचायतींमध्ये 82500 जलतारांची कामे : जिल्ह्यातील भूजलपातळी वाढविणे, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविणे आणि जलस्रोतांचे पुनर्भरण करण्यासाठी जिल्ह्यातील 825 ग्रामपंचायतींमध्ये प्रत्येकी 100 याप्रमाणे एकूण 82500 जलतारांची कामे करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यात ‘युक्तधारा’ प्रणालीद्वारे आतापर्यंत 17541 कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

96 ग्रामपंचायतींमध्ये 66 हजार रोपांची लागवड : विकसित भारत ग्रामीण रोजगार व आजीविका हमी अभियान व जिल्हा खनिज विकास निधी यांच्या अभिसरणातून विशेष वृक्ष लागवड उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. याअंतर्गत जिल्ह्यातील 45 ग्रामपंचायतींमध्ये स्वस्तिक पॅटर्न वृक्षलागवड, तर 51 ग्रामपंचायतींमध्ये फळबाग लागवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या दोन्ही उपक्रमांतर्गत एकूण 66 हजार रोपांची लागवड करण्याचे नियोजन आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामीण मजुरांना रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

3957 मजुरांना रोजगार : दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण मजुरांना तातडीने रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कामांची पूर्वतयारी केली आहे. त्यानुसार सार्वजनिक स्वरूपाच्या 3521 आणि वैयक्तिक लाभाच्या 6716 अशा एकूण 10237 कामांचा सेल्फ तयार करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत ‘व्हीबीजी-राम-जी’ अंतर्गत जिल्ह्यात विविध यंत्रणांमार्फत 1495 कामे सुरू असून, या कामांवर 3957 मजूर कार्यरत आहेत.

दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण नागरिकांना केवळ तात्पुरता रोजगार उपलब्ध करून देणे एवढ्यापुरते मर्यादित न राहता, भविष्यात पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करणे, शेतीची उत्पादकता टिकविणे, सिंचन सुविधा बळकट करणे आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणे, या उद्देशाने जिल्हा प्रशासनाने कामांचे नियोजन केल्याचे उपजिल्हाधिकारी (मनरेगा) शुभम दांडेकर यांनी कळविले आहे.

००००००