जिल्ह्यातील 207 शेतक-यांना ‘जिवंत 7/12’ वाटप

 

जिल्ह्यातील 207 शेतक-यांना ‘जिवंत 7/12’ वाटप

Ø विधानसभा मतदारसंघनिहाय विशेष शिबिरांचे आयोजन

चंद्रपूर, दि. 25 : सर्वसामान्य नागरिकांचे व शेतकऱ्यांचे महसुली प्रश्न सोडवण्यासाठी तसेच अधिकार अभिलेख (7/12 उतारा) अधिक पारदर्शक व अद्ययावत करण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्ह्यात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर' आयोजित करण्यात येत आहे. या अंतर्गत विशेष म्हणून 'जिवंत 7/12 मोहीम' यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकूण 207 शेतकऱ्यांच्या 7/12 उताऱ्यांवर वारस नोंदी व इतर आवश्यक दुरुस्त्या पूर्ण करण्यात आल्या असून सर्व 207 लाभार्थी शेतकऱ्यांना त्याचे वाटप करण्यात आले आहे.

महसूल प्रशासनाला अधिक गतिमान, पारदर्शक व लोकाभिमुख बनवण्यासाठी महाराजस्व समाधान शिबिरांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित महसुली प्रश्नांचा जागीच निपटारा करण्यात येत आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वारस नोंदी, मयत खातेदारांची नावे कमी करणे आणि 7/12 मधील त्रुटींचे निवारण करून एकूण 207 शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष 'जिवंत 7/12' चे वाटप करून लाभ देण्यात आला.

विधानसभा मतदारसंघनिहाय वाटप करण्यात आलेले ‘जिवंत 7/12’ : चंद्रपूर विधानसभा मतदारसंघात 17 शेतक-यांना जिवंत 7/12 चे वाटप, बल्लारपूर (36), ब्रम्हपुरी (41), चिमूर (50), वरोरा (40) आणि राजुरा मतदारसंघात 23 जणांना जिवंत 7/12 चे वाटप करण्यात आले आहे.

शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार अधिकार अभिलेखात अद्ययावतीकरण करून 7/12 उताऱ्यावर टप्पा 1 व टप्पा 2 अंतर्गत प्रमुख सेवा व दुरुस्त्यांची अंमलबजावणी मोहीम स्वरूपात केली जात आहे.

टप्पा 1 अंतर्गत समाविष्ट सेवा : 1) मयत खातेदारांची नावे 7/12 उताऱ्यावरून कमी करून त्यांच्या कायदेशीर वारसांची नावे नोंदवणे. 2) गावागावांत चावडी वाचन करून प्रलंबित वारस नोंदींचे अर्ज गोळा करणे व शहानिशा करणे. 3) ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करून वारस नोंदीचे फेरफार जलदगतीने व विनामूल्य मंजूर करणे

टप्पा 2 अंतर्गत समाविष्ट सेवा : 1) खातेदार सज्ञान (18 वर्षे पूर्ण) झाल्यानंतर वयाचा पुरावा घेऊन ई-हक्क प्रणालीद्वारे 7/12 उताऱ्यावरील अपाक शेरा काढणे. 2) एकत्र कुटुंब मॅनेजर अशी नोंद कमी करून मूळ फेरफारनुसार सर्व सह-खातेदार व त्यांच्या कायदेशीर वारसांची भोगवटादार म्हणून नोंद घेणे. 3) शासनाने माफ केलेल्या जुन्या तगाई कर्जाचे (उदा. विहीर, खावटी, बियाणे, ट्रॅक्टर/इंजिन तगाई) 7/12 च्या इतर हक्कातील शिल्लक राहिलेले बोजे स्वतःहून फेरफार घेऊन कमी करणे. 4) कृषी व मृदसंधारण विभागाचे शासनाने माफ केलेले जुने बंडींग/आयकट बोजे शोधून ते 7/12 वरून कमी करणे. 5) जुनी उसनवारी किंवा सावकारी कर्जाचे परतफेड झालेले किंवा कालबाह्य बोजे प्रतिज्ञापत्र व सुनावणी घेऊन योग्य प्रक्रियेद्वारे कमी करणे.

प्रशासनाचे आवाहन : ज्या नागरिकांच्या अथवा शेतकऱ्यांच्या कुटुंबात अद्यापही मयत खातेदारांच्या वारस नोंदी किंवा कालबाह्य नोंदी प्रलंबित असतील, त्यांनी संबंधित तलाठी कार्यालयाशी संपर्क साधावा किंवा ऑनलाईन 'ई-हक्क' प्रणालीद्वारे अर्ज सादर करून या मोहिमेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

०००००००

सीडीसीसी बँकेला 36 हजार 757 शेतक-यांची यादी प्राप्त

 सीडीसीसी बँकेला 36 हजार 757 शेतक-यांची यादी प्राप्त

Ø कर्जमाफीची थकीत रक्कम 276 कोटी 71 लक्ष

Ø बँकेच्या शाखा, सहकारी संस्था व गावपातळीवर याद्या प्रसिध्द

चंद्रपूर, दि. 25 : ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – 2026’ अंतर्गत जिल्ह्यातील 36 हजार 757 शेतक-यांची यादी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला (सीडीसीसी) शुक्रवारी रात्री प्राप्त झाली. सदर शेतक-यांची कर्जमाफीची थकीत रक्कम 276 कोटी 71 लक्ष रुपये आहे.

राज्य शासनाने जाहीर केलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – 2026’ ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी योजना आहे. राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतक-यांना याचा लाभ मिळणार असून कर्जमाफीची एकूण रक्कम 36 हजार 500 कोटी आहे. कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आणि आधार क्रमांकावर आधारित असल्याने बँकांकडून पात्र कर्जखात्यांचा तपशील थेट पोर्टलवर घेतला गेला. चंद्रपूर जिल्ह्यातही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने पात्र 43 हजार 816 खातेदारांची माहिती पोर्टलवर अपलोड केली होती. त्यानुसार पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला शुक्रवारी रात्री प्राप्त झाल्या. सदर याद्या शाखा स्तरावर व संस्था स्तरावर तसेच गाव पातळीवर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.

जिल्हा परिषद समोर असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखेत शनिवारी (दि.25) पात्र शेतक-यांची यादी प्रसिध्द करण्यात आली. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक (सहाकारी संस्था) जयसिंग ठाकूर, सीडीसीसी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश्वर कल्याणकर, बँकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्र. व्यवस्थापक तथा नोडल अधिकारी आर.पी. दरवे, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाचे अधिकारी श्री. सरपाते, श्री. तुपट, श्री. कुमरे, शाखा सचिव किशोर लोनगाडगे, चांदा सेवा संस्थाचे सचिव प्रमोद मते, बँकेचे अधिकारी मुकेश मते आदी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांना आवाहन : योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपला आधार नंबर किंवा यादीतील विशिष्ठ नंबरसह 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' किंवा बँकेत जाऊन आपल्या कर्जखात्याचे बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक व  बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी केले आहे.

०००००००

महाराजस्व अभियानातून शासकीय योजना लोकांच्या दारात – पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके

 

महाराजस्व अभियानातून शासकीय योजना लोकांच्या दारात – पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके

Ø कोरपना येथे आयोजन ; लाभार्थ्यांना विविध प्रमाणपत्रांचे वाटप

चंद्रपूर, दि. 24 : समाजातील शेवटच्या घटकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वाढदिवस आणि माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या जयंतीचे (22 जुलै) औचित्य साधून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संपूर्ण राज्यात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या टोकावर असलेल्या कोरपना येथे शुक्रवारी (दि.24) आयोजित महाराजस्व अभियानाच्या माध्यमातून शासन - प्रशासन लोकांपर्यंत पोहचले आहे. एकाच छताखाली त्यांना योजनांचा लाभ मिळत आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी केले.  

पुढे ते म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राज्याच्या विकासासाठी अविरत झटत आहेत. वाढदिवस साजरा करण्यापेक्षा समाजपयोगी उपक्रम राबविण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश आहे. त्याच अनुषंगाने संपूर्ण राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान राबविण्यात येत आहे. राज्य सरकारने नुकतीच सर्वात मोठी कर्जमाफी जाहीर केली आहे. कर्जमाफीची प्रभावी अंमलबजावणी जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात येणार असून कर्जमाफी पासून कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही.

या परिसरात पारधी आणि कोलाम बांधव मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांना जातीचे प्रमाणपत्र उपलब्ध करून द्यावे. जेणेकरून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांना घेता येईल. शेवटच्या घटकापर्यंत योजनांचा लाभ पोहचला तरच खऱ्या अर्थाने या महाराजस्व अभियानाचे सार्थक होईल. जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी या भागात नियमितपणे दौरे करावे. लोकांच्या विकासासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम तयार करावा, त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल

पुढे पालकमंत्री डॉ. उईके म्हणाले, आयुष्मान भारत, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून 5 लक्ष रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्‍य देण्यात येत आहे. राज्य शासनाने अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा, महिलांना शेतकरी दर्जा देण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. राणी दुर्गावती महिला सक्षमीकरण योजनेतून आता आदिवासी महिलांचे बचत गट निर्माण होत आहे, असेही पालकमंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले.

आमदार देवराव भोंगळे म्हणाले, महसूल विभाग हा प्रशासनाचा कणा असून सर्व योजनांचा लाभ एकाच छताखाली मिळत आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागाला वेगळी उंची प्राप्ती करून दिली आहे. देशातील सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली.  शेतकऱ्यांचे वीज बिलही माफ होत आहे. हे सरकार गरिबांसाठी काम करत आहे. जिवतीचे प्रश्न निकाली काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः पुढाकार घेतला आहे. राजुरा विधानसभा मतदारसंघाचा विकास करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

तत्पुर्वी मान्यवरांच्या हस्ते ‘वाचनाचा आनंदोत्सव’ या पुस्तकाचे विमोचन करण्यात आले. तसेच त्यांनी विविध स्टॉलची पाहणी केली. कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, कोरपनाच्या नगराध्यक्षा नंदा बावणे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना क्षीरसागर, उपविभागीय अधिकारी रविंद्र माने, बालाजी कदम, तहसीलदार ओमप्रकाश गोंड, गटविकास अधिकारी श्रीकांत बोबडे, नायब तहसीलदार करिश्मा वासेकर आदी उपस्थित होते.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक उपविभागीय अधिकारी रविंद्र माने यांनी केले. संचालन सपना पिंपळकर यांनी तर आभार उपविभागीय अधिकारी बालाजी कदम यांनी मानले.

लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ : यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते सुरेश गुंडावार, बंडू सोनटक्के, लक्ष्मी पेंदोर यांना सनद वाटप प्रमाणपत्र, नंदकिशोर बेलेकर, रमेश सिडाम, केशव जगनाके , अमरनाथ मडावी यांना निवासी पट्टे वाटप, महादेव मडावी, रमेश पारखी यांना जिवंत सातबारा प्रमाणपत्र, शीतल माथनकर, भाऊराव कावडकर, सरिता परचाके यांना अंत्योदय कार्डवाटप, संपदा महिला बचत गट, रेणुका बचत गट, राणी लक्ष्मीबाई बचत गट यांना खेळते भांडवल प्रमाणपत्र प्रातिनिधिक स्वरुपात देण्यात आले.

0000000

तुकडेबंदी कायद्यामुळे सातबारा वर थेट मालकी हक्काची नोंद

 तुकडेबंदी कायद्यामुळे सातबारा वर थेट मालकी हक्काची नोंद

Ø चंद्रपुरात 14 प्रकरणे निकाली ; लाभार्थ्यांना स्वतंत्र 7/12 उतारे

चंद्रपूर, दि. 24 : तुकडेबंदी कायद्यामुळे अनेक वर्षांपासून 7/12 उताऱ्यावर नाव न लागल्याने अडचणीत असलेल्या नागरिकांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजीच्या अध्यादेशानुसार तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन होऊन झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारांना कोणतेही प्रीमियम किंवा अधिमूल्य न आकारता 'मानीव नियमित' करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयामुळे 15 नोव्हेंबर 1965 ते 15 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत अकृषिक वापरासाठी किंवा त्या उद्देशाने करण्यात आलेल्या तुकड्यांच्या व्यवहारांना नियमितीकरणाचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी अशा व्यवहारांवर आकारले जाणारे नियमितीकरण शुल्क शासनाने पूर्णपणे माफ केले आहे.

या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यात 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ अंतर्गत विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेद्वारे आतापर्यंत 14 तुकडेबंदी प्रकरणांवर कार्यवाही करून संबंधित लाभार्थ्यांना स्वतंत्र 7/12 उतारे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. महसूल विभागाच्या या लोकाभिमुख निर्णयामुळे हजारो शेतकरी आणि नागरिकांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या तुकडेबंदी प्रकरणांना गती मिळणार असून, जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक, कायदेशीर आणि सुलभ होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

असा होणार नागरिकांना फायदा : 1. नोंदणीकृत खरेदीखत असूनही 7/12 वर नाव न लागलेल्या नागरिकांची नावे आता थेट कब्जेदार सदरी (मालक म्हणून) नोंदवली जाणार. 2. यापूर्वी तुकडेबंदीमुळे रद्द झालेल्या फेरफार नोंदी पुनरुज्जीवित केल्या जाणार. 3. 'इतर हक्कात' असलेली नावे किंवा तुकडेबंदीचा शेरा काढून मालकी हक्काची नोंद केली जाणार. 4. 15 ऑक्टोबर 2024 पूर्वी साध्या कागदावर झालेले व्यवहार नोंदणीकृत करून त्यानंतर 7/12 वर नाव नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध. मानीव नियमितीकरणानंतर संबंधित जमिनीच्या पुढील हस्तांतरणावर कोणतेही निर्बंध राहणार नाहीत.

लाभार्थ्याची समाधानाची भावना : वरोरा तालुक्यातील लाभार्थी वसंत विठ्ठल उंबरे यांनी सांगितले की, "तुकडेबंदी प्रकरणामुळे स्वतंत्र 7/12 उतारा मिळत नसल्याने जमिनीचे व्यवहार, बँकेचे कर्ज आणि शासकीय कामांमध्ये अनेक अडचणी येत होत्या. महसूल विभागाने विशेष मोहीम राबवून माझे प्रकरण निकाली काढले. आता माझ्या नावाने स्वतंत्र 7/12 उपलब्ध होणार असल्याने सर्व व्यवहार सहजपणे करता येतील. शासन आणि महसूल विभागाचे मी मनापासून आभार मानतो.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन : तुकडेबंदीमुळे 7/12 वरील हक्क प्रलंबित असलेल्या नागरिकांनी तातडीने संबंधित तलाठी किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत आणि आपल्या जमिनीचे अधिकार अभिलेख अद्ययावत करून घ्यावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी केले आहे.

००००००

जिल्हा परिषद शाळांतील 251 सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी नियुक्ती

 जिल्हा परिषद शाळांतील 251 सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी नियुक्ती

Ø विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न

चंद्रपूर, दि. 24 : जिल्हा परिषद चंद्रपूर अंतर्गत प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी आणि अध्यापनाची सातत्यपूर्ण व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी 251 सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या निर्देशानुसार ही कार्यवाही करण्यात आली असून, शासनाच्या दिनांक 7 जुलै 2023 व 4 नोव्हेंबर 2025 च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्हा परिषद चंद्रपूरने पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकांकडून अर्ज मागविले होते. प्राप्त अर्जांची छाननी, पात्रता पडताळणी तसेच पंचायत समिती स्तरावरील समुपदेशन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर गटशिक्षणाधिकारी यांनी सादर केलेल्या निवड यादीच्या आधारे 251 शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली.

जिल्हा परिषद चंद्रपूरच्या प्राथमिक शाळांमध्ये सध्या शिक्षकांची एकूण 731 पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी 251 पदे भरल्याने अनेक शाळांमधील अध्यापन व्यवस्था अधिक सक्षम होणार असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यास मोठी मदत मिळणार आहे. तसेच शिक्षणाची गुणवत्ता कायम राखण्यासही या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम होईल.

उर्वरित रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्राधान्याने सुरू असून, पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकांची उपलब्धता आणि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करून पुढील नियुक्त्याही करण्यात येणार असल्याची माहिती उप शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद चंद्रपूर यांनी दिली.

जिल्हा परिषद चंद्रपूर विद्यार्थ्यांना अखंडित, गुणवत्तापूर्ण व परिणामकारक शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध असून, शिक्षकांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय उपाययोजना सातत्याने राबविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

0000000