शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ते 2025-26 मधील अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्जांचा तातडीने निपटारा करा - सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, चंद्रपूर

शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ते 2025-26 मधील अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्जांचा तातडीने निपटारा करा - सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, चंद्रपूर

चंद्रपूर दि.17 : राज्य शासनामार्फत भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीतील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्जांचा निपटारा करण्यासाठी सर्व महाविद्यालयांना अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अंतिम मुदतीनंतर कोणत्याही परिस्थितीत प्रलंबित अर्जांवर शिष्यवृत्ती मंजूर केली जाणार नसल्याने सर्व महाविद्यालयांनी तातडीने कार्यवाही करून प्रलंबित अर्ज निकाली काढावेत, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, चंद्रपूर यांनी केले आहे.

महाडीबीटी प्रणालीअंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीतील प्रलंबित अर्जांना प्राधान्य देऊन त्यांचा निपटारा करण्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयाने विशेष मोहीम राबवावी. विद्यार्थी स्तरावर तसेच महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या सर्व अर्जांवर कोणतीही दिरंगाई न करता कार्यवाही करून विहित मुदतीत मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

समाज कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती तसेच इतर शिष्यवृत्ती योजना यापूर्वी www.mahadbt.maharashtra.gov.in या पोर्टलवरून राबविण्यात येत होत्या. आता हे पोर्टल बंद करण्यात आले असून माहिती तंत्रज्ञान विभागाने विकसित केलेल्या www.mahadbt2.maharashtra.gov.in या नव्या पोर्टलद्वारे संबंधित योजना राबविण्यात येत आहेत. नव्या पोर्टलवर महाविद्यालयाची माहिती, विद्यमान प्राचार्यांचा आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, बँक खाते, ई-मेल, पत्ता तसेच महाविद्यालयाच्या प्रोफाईलमधील सर्व माहिती अचूक व अधिकृत स्वरूपात भरणे अनिवार्य आहे.

विद्यार्थी स्तरावर प्रलंबित (Sent Back to Applicant) अर्जाबाबत, त्रुटीमुळे परत पाठविण्यात आलेल्या अर्जांच्या विद्यार्थ्यांशी तात्काळ संपर्क साधून त्यांच्याकडून आवश्यक त्रुटींची पूर्तता करून दोन दिवसांच्या आत परिपूर्ण अर्ज प्राप्त करून घ्यावेत व त्यावर मंजुरीची कार्यवाही करावी. मुदतीत कार्यवाही न झाल्यास संबंधित विद्यार्थी शिष्यवृत्ती लाभापासून वंचित राहू शकतात, याची स्पष्ट सूचना विद्यार्थ्यांना द्यावी.

महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित (Pending at Institute Level) अर्जाबाबत, प्रथम हप्ता (First Installment) व द्वितीय हप्ता (Second Installment) यासाठी प्रलंबित असलेल्या सर्व अर्जांची तातडीने तपासणी करून पात्र अर्ज या कार्यालयाकडे पुढील मंजुरीसाठी पाठवावेत. शिष्यवृत्ती नियमानुसार अपात्र अर्ज Reject करावेत. कोणताही अर्ज महाविद्यालय लॉगिनवर प्रलंबित ठेवू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रलंबित अर्जांचा निपटारा करण्यासाठी सर्व महाविद्यालयांनी दोन दिवसांच्या आत आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावी. त्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या अर्जांवर कोणतीही कार्यवाही केली जाणार नाही. परिणामी विद्यार्थी शिष्यवृत्ती लाभापासून वंचित राहिल्यास तसेच त्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास संबंधित विद्यार्थी व महाविद्यालय यांचीच जबाबदारी राहील, असे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, चंद्रपूर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

000000

आषाढ वारीसाठी जाणाऱ्या भाविकांच्या वाहनांना पथकरात सवलत

 आषाढ वारीसाठी जाणाऱ्या भाविकांच्या वाहनांना पथकरात सवलत

Ø  पथकर सवलत पाससाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 17 : श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे दि. 13 ते 27 जुलै 2026 या कालावधीत होणाऱ्या आषाढवारी यात्रेनिमित्त राज्यभरातून मोठ्या संख्येने भाविक खाजगी तसेच प्रवासी वाहनांद्वारे पंढरपूरकडे रवाना होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंढरपूरला जाणाऱ्या व तेथून परत येणाऱ्या भाविकांच्या वाहनांना दि. 6 ते 29 जुलै 2026 या कालावधीत मार्गावरील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या पथकर नाक्यांवर पथकरातून सवलत देण्यात आली आहे.

शासनाच्या निर्देशानुसार मानाच्या पालख्या, वारकरी तसेच आषाढवारीसाठी जाणाऱ्या भाविकांच्या पात्र वाहनांची आवश्यक कागदपत्रे तपासून विहित नमुन्यात पथकर सवलत पास (टोल पास) / स्टिकर जारी करण्यात येत आहे.

यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील आषाढवारीसाठी श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे जाणाऱ्या भाविकांनी आपल्या वाहनांची आवश्यक कागदपत्रे घेऊन कार्यालयीन वेळेत प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, चंद्रपूर येथे संपर्क साधावा व विहित नमुन्यातील पथकर सवलत पास/स्टिकर प्राप्त करून घ्यावा, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही यांनी केले आहे.

आषाढवारीसाठी पंढरपूरला जाणाऱ्या सर्व पात्र भाविकांनी शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या या सवलतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रावसाहेब रागडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

 

000000

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे शिष्यवृत्तीसाठी 28 जुलैपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

 

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे शिष्यवृत्तीसाठी 28 जुलैपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 17  : साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी मातंग समाज व तत्सम 12 पोटजातीतील गुणवंत विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. पात्र विद्यार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह दि. 28 जुलै 2026 पर्यंत जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक, साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, चंद्रपूर यांनी केले आहे.

या योजनेअंतर्गत इयत्ता 10 वी, 12 वी, पदवी, पदव्युत्तर, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी तसेच समकक्ष अभ्यासक्रमांमध्ये किमान 60 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेल्या मातंग समाज व तत्सम मांग, मातंग, मिनिमादीग, मादींग, दानखनीमांग, मांगमहाशी, मदारी, राधेमांग, मांगगारूडी, मांगगारोडी, मादगी आणि मादीगा या पोटजातींतील विद्यार्थी-विद्यार्थिनी पात्र राहतील. जिल्ह्यातील उपलब्ध निधीच्या अधीन राहून जेष्ठता व गुणवत्ता (मेरिट) यानुसार प्रथम 3 ते 5 पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येणार आहे.

इच्छुक विद्यार्थ्यांनी जातीचा दाखला, दोन पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्रे, गुणपत्रिका, शाळा सोडल्याचा दाखला, रेशन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, आधार कार्ड, बँक पासबुकची प्रत, पुढील वर्गात प्रवेश घेतल्याची पावती अथवा बोनाफाईड प्रमाणपत्र तसेच जिल्हा व्यवस्थापक यांच्या नावे शिष्यवृत्ती मागणीचा अर्ज ही सर्व मूळ कागदपत्रे व त्यांच्या प्रत्येकी दोन प्रतींसह सादर करावीत.

अर्ज व आवश्यक कागदपत्रे साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जलनगर, आर.टी.ओ. कार्यालयाजवळ, चंद्रपूर येथे कार्यालयीन वेळेत स्वीकारण्यात येतील.

अधिक माहितीसाठी इच्छुक विद्यार्थी व पालकांनी जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधून विहित मुदतीत अर्ज सादर करावेत, असे जिल्हा व्यवस्थापक, साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, चंद्रपूर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

 000000

विशेष लेख : कर्जमुक्ती योजनेसाठी बँकांची मानक कार्यप्रणाली (एस.ओ.पी)

 विशेष लेख :

कर्जमुक्ती योजनेसाठी बँकांची मानक कार्यप्रणाली (एस.ओ.पी)

चंद्रपूर : राज्य शासनाची आजवरची सर्वात मोठी महाकर्जमुक्ती योजना म्हणून ‘ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – 2026’ या योजनेकडे पाहिले जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये तांत्रिक अडचणी आणि दिरंगाई होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने 'महाआयटी'च्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आणि आधार क्रमांकावर आधारित ठेवली आहे. सर्व बँकांकडून पात्र कर्जखात्यांचा तपशील थेट पोर्टलवर घेतला जात असून, संगणकीय पडताळणीद्वारे अंतिम याद्या तयार केल्या जात आहेत. तसेच कर्जमुक्ती योजनेसाठी बँकांची मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) निश्चित करण्यात आली आहे.

त्यानुसार बँकांनी मुख्यालय स्तरावर संपर्कासाठी दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. यापैकी एक योजना अंमलबजावणी समन्वयक म्हणून व अन्य एक माहिती तंत्रज्ञान समन्वयक म्हणून कामकाज करील. प्रत्येक बँकेने जिल्हाधिकारी व जिल्हास्तरीय समिती यांच्यासमवेत समन्वय ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरीय नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. सहकार खात्याकडून पुरविण्यात आलेल्या जिल्हा, तालुका आणि गाव या मास्टर डेटातील माहितीचा वापर बँका कर्ज खात्याची माहिती अपलोड करतील. बँकांनी कर्जखात्यांची माहिती विहित नमुन्यात सादर करावी. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या बाबतीत सहकार विभागाकडून नियुक्त करण्यात आलेले लेखापरिक्षक थकीत असलेल्या कर्ज खात्यांची योजनेच्या निकषानुसार पडताळणी करतील.

बँकांनी पुढील दोन वेगवेगळया पध्दतीने माहितीचे संकलन करावे :  1) आधार क्रमांक नमुद नसलेली कर्जखाती. 2) आधार क्रमांक नमूद असलेली कर्जखाती.

आधार क्रमांक नसलेल्या कर्ज खात्यांबाबत करावयाची कार्यध्दती : 1) बँकांनी ज्या कर्ज खात्यांच्या माहितीमध्ये आधार क्रमांक उपलब्ध नाही, अशा कर्ज खात्यांची यादी विहीत नमुन्यात त्वरित तयार करावी. 2) तयार केलेल्या याद्या बँकेने त्यांच्या सुचनाफलकावर प्रसिध्द करावी.  3) ज्या कर्जदारांचा मोबाईल क्रमांक बँकेकडे उपलब्ध आहे, अशा कर्जदारांना बँकानी संक्षिप्त संदेशाव्दारे (एसएमएस)अथवा दूरध्वनीव्दारे आधार क्रमांक बँकेकडे सादर करण्याबाबत कळवावे. 4) बँकांनी आधार क्रमांकांची जोडणी कर्जखात्यास करण्यासाठी विशेष मोहिम हाती घ्यावी.

आधार क्रमांक उपलब्ध असलेल्या कर्जखात्याबाबत करावयाची कार्यध्दती  : 1) बँकेने योजनेच्या निकषानुसार पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात माहितीचे संकलन तयार करण्यास सुरुवात करावी. जेणेकरून, पोर्टल सुविधा उपलब्ध होताच संपूर्ण माहिती त्वरीत अपलोड करता येईल. 2) बँकांनी वैयक्तिक, तसेच, संयुक्त शेती कर्ज खात्यामध्ये 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकबाकी (मुद्दल + व्याज) असलेल्या व 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्ज खात्यांची माहिती तयार करुन अपलोड करावी.

संयुक्त कर्जखात्यांच्या माहितीमध्ये खालील बाबी बंधनकारक आहेत : 1) सर्व कर्ज खातेधारकांचे आधार क्रमांक व आधार जोडणी झालेले बचत खाते असणे अनिवार्य आहे. 2) संयुक्त कर्ज खात्याची माहिती भरताना Flag Y म्हणुन चिन्हांकित करुन टॅम्पलेट मध्ये भरावी. 3) संयुक्त कर्ज खात्यामधील कर्जदारांच्या कर्जाच्या प्रमाणात संबंधित स्तंभांमध्ये रक्कम नमुद करावी. 4) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी संयुक्त कर्ज खात्यामधील प्रत्येक कर्ज खातेदाराचे स्वतंत्र बचत खाते असले पाहिजे.

कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करणे : 1) प्रत्येक बँकेला एकापेक्षा अधिक लॉगिन आयडी प्रदान केले जातील. 2) प्रदान केलेल्या लॉग इन आयडीद्वारे बँकांनी पोर्टलवर कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करावी. 3) पोर्टलद्वारे अपलोड करावयाचा माहितीसाठी प्रत्येक स्तंभासाठी विशिष्ट निकष लावण्यात आलेले आहेत.

बँकेने अपलोड केलेल्या माहितीवर संगणक प्रणालीद्वारे संस्करण केले जाईल आणि अशा माहितीच्या आधारे आधार प्रमाणिकरणासाठी कर्जखात्यांची यादी गावनिहाय उपलब्ध केली जाईल. या यादीमध्ये पुढील बार्बीचा समावेश असेल उदा. युनिक आयडी, अंशतः लपविलेला आधार क्रमांक, कर्जदाराचे नावं, कर्ज खाते क्रमांक आणि दिनांक 31 मार्च 2026 अखेरची परतफेड न झालेली रक्कम. आधार प्रमाणिकरणासाठी तयार केलेली कर्जखात्यांची यादी पोर्टलवर उपलब्ध असेल. बँकेने / विकास संस्थेने पोर्टलवरील यादी डाउनलोड करुन त्याची प्रत काढून बँक शाखा / विकाससंस्थेच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिध्द करावी. उपरोक्त यादी प्रसिध्द झाल्यानंतर बँकानी मोबाईल क्रमांक उपलब्ध असलेल्या शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणिकरणासाठी आपले सरकार सेवा केंद्राकडे / बँक शाखेकडे जाण्याबाबतचा संक्षिप्त संदेश (एसएमएस) पाठवावा.

शेतकरी जेव्हा आपले सरकार सेवा केंद्रावर/बँक शाखेस भेट देतील तेव्हा प्रसिध्द केलेल्या यादीतील तपशिलाशी सहमती दर्शविल्यास पुढील आवश्यक संस्करण / प्रक्रिया केली जाईल. प्रसिध्द केलेल्या यादीतील तपशिलाशी सहमती न दर्शविल्यास अशी माहिती आपोआप तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे पाठविली जाईल.

तक्रारी : 1) प्रत्येक बँक जिल्हास्तरीय समिती समोर उपस्थित राहण्यासाठी जिल्हास्तरीय नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करेल. 2) जिल्हा नोडल अधिकारी प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने आवश्यक सर्व माहिती जिल्हास्तरीय समितीसमोर सादर करील. 3) जिल्हास्तरीय समितीच्या निर्णयाप्रमाणे बँक स्वतःचे अभिलेख व प्रणालीवरील माहिती अद्ययावत करेल.

निधी हस्तांतरण : 1) शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर, व्यापारी बँकांच्या कर्जमाफीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या कर्ज खात्यामध्ये व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या बाबतीत बँक शाखेमध्ये वितरित केली जाईल. 2)  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी लाभ रक्कम मिळाल्यापासून 48 तासांच्या आत संबंधित विकास संस्थेच्या अभिलेख्यात कर्जमाफीची नोंद होईल, याची खातरजमा करणे आवश्यक राहील. 3) योजनेअंतर्गत कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा झाल्यानंतर सर्व बँका कर्जमाफीबबातचे प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना देतील.

                                                                                                           

राजेश का. येसनकर

जिल्हा माहिती अधिकारी, चंद्रपूर.

000000

कर्जमाफीची अंमलबजावणी लवकरच - पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके

कर्जमाफीची अंमलबजावणी लवकरच - पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके

Ø कर्जमुक्तीची व्यापकता वाढली, दोन लाखांचे कर्ज सर्वांना माफ

चंद्रपूर, दि.16 : विविध कारणाने अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - 2026' जाहीर केली आहे. या योजनेत आता सर्व पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच विधानसभेत केली. या योजनेची अंमलबजावणी लवकरच करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.  जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी वसूमना पंत उपस्थित होत्या.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील 72 हजार 388 खातेदारांची माहिती पोर्टल वर अपलोड करण्यात आली असून यात 43 हजार 816 खातेदार  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे तर 28 हजार 572 खातेदार हे राष्ट्रीयकृत बँकेचे आहेत. यापूर्वी महात्मा ज्योतिराव फूले कर्जमाफी योजनेत लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली 50 हजार रुपयांची अट आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यतची कर्जमाफी मिळणार आहे. तसेच 2026-27 मधील नियमित परतफेडीची अट सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे.

पुढे पालकमंत्री डॉ. उईके म्हणाले, 2 लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी 2 लाखावरील रक्कम भरली तर अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. 2 लाखांपर्यंतची रक्कम शासनाकडून माफ केली जाणार आहे. राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–2026 अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होईपर्यंत त्यांच्या थकीत पीक कर्जावर कोणतेही व्याज आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना दिले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत शासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत आधार प्रमाणीकरण, बँक खात्यांची पडताळणी आणि तांत्रिक प्रक्रियेमुळे काहीसा विलंब होत असला, तरी या कालावधीत शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त व्याजाचा बोजा पडू नये, यासाठी शासनाने शून्य टक्के व्याजाची तरतूद केली आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून नव्या हंगामासाठी त्यांना सक्षमपणे उभे राहण्यास मदत होणार आहे.

राज्य शासनाच्या या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणातून मुक्त करून त्यांना पुन्हा नियमित कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देणे हा आहे. पात्र शेतकऱ्यांच्या थकीत पीककर्जाची रक्कम थेट त्यांच्या कर्जखात्यात ऑनलाइन पद्धतीने जमा करण्यात येणार असून संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येत आहे.

दरम्यान, शासनाच्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना सर्व बँकांना देण्यात आल्या आहेत, असेही पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सांगितले.

000000