31 जुलै रोजी राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांचा चंद्रपूर जिल्हा दौरा

31 जुलै रोजी राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांचा चंद्रपूर जिल्हा दौरा

चंद्रपूर, दि. 30 : राज्याचे गृह (ग्रामीण), गृहनिर्माण, शालेय शिक्षण, सहकार व खनिकर्म राज्यमंत्री तथा वर्धा व भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर हे 31 जुलै रोजी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे.

31 जुलै रोजी दुपारी 1.15 वाजता वरोरा येथे आगमन व आमदार करण देवतळे यांच्या निवासस्थानी सदिच्छा भेट. दुपारी 2.30 वाजता चंद्रपूर येथे आगमन व पोलिस अधीक्षक कार्यालयात जिल्ह्यातील गृह विभागाशी संबंधित कामकाजाचा आढावा, दुपारी 3 वाजता पोलिस अधिक्षक कार्यालय येथे खनिकर्म विभागाशी संबंधित कामकाजाचा आढावा, दुपारी 4 वाजता बल्लारपूर येथील गोंडराजे बल्लाळशहा नाट्यगृहात आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या सत्कार सोहळ्यास प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थिती, सायंकाळी 6 वाजता बल्लारपूर येथून वर्धा कडे प्रयाण.

००००००

कर्जमुक्ती योजनेसाठी पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कम ग्राह्य

कर्जमुक्ती योजनेसाठी पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कम ग्राह्य

चंद्रपूर, दि. 30 : ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026’ अंतर्गत गाव पातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या व्यापारी बॅकांच्या यादीतील एनपीएनुसार कर्जमाफीस पात्र रक्कमेबाबत शासनाने स्पष्ट केले आहे की, गाव पातळीवर प्रसिद्ध केलेली यादी व योजनेच्या पोर्टलवरील शेतकऱ्यांच्या थकबाकी रक्कमेत फरक असल्यास योजना पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कम ग्राह्य धरावी.

कर्जमाफी व एकवेळ समझोता घटकाकरिता योजनेच्या पोर्टलवर राज्यातील बँकांनी एकूण 31.17 लाख कर्जखात्यांची माहिती सादर केली आहे. बँकेमार्फत सादर केलेल्या कर्जखात्यांचे महा-आयटीमार्फत संगणकीय संस्करण करून 25 जुलै 2026 रोजी एकूण 16.96 लाख कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. यामध्ये राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडील 7.03 लाख कर्जखाती व व्यापारी बँकांकडील 9.93 लाख कर्जखात्यांचा समावेश आहे. सदर योजनेतील गाव पातळीवर प्रसिध्द झालेल्या याद्यामध्ये, व्यापारी बँकांमधील एनपीए खातेदार शेतक-यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या थकबाकी रक्कम तसेच योजनेच्या पोर्टलवरील रकमेत फरक असल्याचे निदर्शनास आले आहे

त्यामुळे गाव पातळीवर प्रसिद्ध केलेली यादी व योजनेच्या पोर्टलवरील शेतकऱ्यांच्या थकबाकी रक्कमेत फरक असल्यास योजना पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कम ग्राह्य धरावी. पोर्टलवर दिसणारी शेतकऱ्यांच्या कर्जाची थकबाकीची रक्कम 31 मार्च 2026 रोजीची आहे. शासनाने सर्व बँकांना 1 एप्रिल 2026 नंतरच्या व्याजाची रक्कम न आकारणाच्या सुचना दिलेल्या आहेत व सर्व बँकांनी त्या मान्य असल्याचे लेखी कळविले आहे. शेतकऱ्यास योजनेच्या पोर्टलवर दिसणारी रक्कम मान्य असल्यास त्यांनी आधार प्रमाणीकरण करावे.

आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्याची पावती शेतक-यांना प्राप्त होणार आहे. या पावतीमध्ये शेतकऱ्याची कर्जमुक्ती होणाऱ्या रक्कमेची माहिती उपलब्ध आहे. आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर 31 मार्च 2026 वरील कर्जबाकीच्या लाभाची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात डीबीटी द्वारे जमा केली जाणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यास कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. कर्जमुक्ती झाल्यानंतर सर्व शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित बँकेच्या शाखेत व विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये लावण्यात येतील. कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना संबंधित बँकेमार्फत खरीप पीक कर्जाची उपलब्धता होणार आहे.

योजनेच्या पोर्टलवरील रक्कम किंवा पोर्टलवरील शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत इतर कोणताही तपशील शेतकऱ्यास अमान्य असल्यास त्याने पोर्टलवर तक्रारीची नोंद करावी. सदर तक्रारीचे निराकरण जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती मार्फत केले जाईल, असे राज्याचे सहकार आयुक्त व निबंधक दिपक तावरे यांच्या पत्रात नमुद असल्याचे जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) जयसिंग ठाकूर यांनी कळविले आहे.

०००००००

जात पडताळणी प्रमाणपत्र त्रुटीपूर्तता करण्यासाठी विशेष शिबीर

 जात पडताळणी प्रमाणपत्र त्रुटीपूर्तता करण्यासाठी विशेष शिबीर

Ø 31 जुलै ते 7 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत आयोजन

चंद्रपूर, दि. 30 : शैक्षणिक, व्यावसायिक व इयत्ता 12 वी विज्ञान तसेच सेवा प्रकरणी जात प्रमाणपत्र पडताळणी करीता अर्ज दाखल केलेल्या ज्या अर्जदारांची प्रकरणे अपुर्ण पुराव्याअभावी त्रुटीमध्ये आली आहेतख्‍ त्यांना त्रुटीचे ई-मेल ऑनलाईन प्रणालीद्वारे  पाठविण्यात आले आहेत. तसेच त्रुटीपुर्ततेकरिता पत्रव्यवहार सुध्दा करण्यात आला आहे.

ज्या विद्यार्थ्यांना प्रकरण सादर करून 20 दिवसांचा कालावधी झाला आणि त्यांना अद्याप जातवैधता प्रमाणपत्र ई-मेल द्वारे अप्राप्त आहे. तसेच जे अर्जदार ई-मेल आणि त्रुटीबाबत अनभिज्ञ आहेत, अशा अर्जदारांसाठी 31 जुलै  ते 7 ऑगस्ट 2026 (कार्यालयीन सुट्टीचे दिवस वगळून) दरम्यान त्रुटीपूर्तता शिबिराचे आयोजन केले आहे.

ज्यांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणीकरीता अर्ज दाखल केले आहे, परंतु अपुर्ण पुराव्याअभावी ज्यांची प्रकरणे त्रुटीमध्ये आहेत, त्यांनी दिलेल्या दिनांकास किंवा त्यापुर्वी अर्जाची सद्यस्थिती जाणू घेऊन त्रुटीपुर्तता करून घ्यावी. त्रुटीपुर्ततेअभावी आपला जातीदावा समितीकडुन फेटाळण्यात आल्यास किंवा प्रकरण नस्तीबध्द केल्यास, तसेच शैक्षणिक प्रवेशासाठी आणि सेवेसाठी अपात्र ठरल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी अर्जदार उमेदवारांची राहील.         

तरी प्रवेशावेळी जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी येणाऱ्या अडचणींचा विचार करता, वेळेच्या आत जात प्रमाणपत्र पडताळणीचा अर्ज सादर करावा आणि प्रकरण त्रुटीमध्ये असल्यास त्रुटीची पुर्तता करून घ्यावी. जेणेकरून सत्र 2026-27 मध्ये प्रवेशाकरीता कुठल्याच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वंचित राहण्याची वेळ येणार नाही, असे समितीचे उपायुक्त डॉ. सिध्दार्थ गायकवाड यांनी कळविले आहे.

००००००

जिल्ह्यातील 80 शेतक-यांना सलोखा योजनेचा लाभ

 

जिल्ह्यातील 80 शेतक-यांना सलोखा योजनेचा लाभ

Ø नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची योजना

चंद्रपूर, दि. 29 : शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतक-यांमधील आपसी वाद मिटविण्यासाठी तसेच समाजामध्ये सालोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी राज्य शासनाने सलोखा योजना जाहीर केली आहे. चंद्रपूर जिल्हयातील एकूण 16 सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात एप्रिल2025 ते जुलै-2026 पर्यंत एकुण 80  शेतक-यांनी सलोखा योजनेचा लाभ घेतला आहे.

शासन किंवा संबंधित विभागामार्फत वाद, तंटे टाळून परस्पर सामंजस्याने तोडगा काढण्यासाठी तयार केलेली ही शासकीय योजना आहे. अशा योजनांचा उद्देश म्हणजे लोकांनी न्यायालयीन प्रक्रिया टाळून वाद, तंटे आपसात किंवा स्थानिक प्राधिका-यांच्या मदतीने मिटवणे हा होय. महाराष्ट्रामधील अनेक जिल्हयात जमिनीच्या वादाबाबतची असंख्य प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्ष प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यत: मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेतबांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणीवरून होणारे वाद, भावा-भावांतील वाटणीचे वाद असे अनेक विषय असल्यामुळे त्यातील वादांमुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये एकमेकांबद्दल असंतोषाची भावना व दुरावा निर्माण झाला आहे. सदर वादांमुळे पिढयांचे नुकसान झाले असून, आजच्या पिढीचाही खर्च व वेळेचा अपव्यय होत आहे.

महाराष्ट्र शासनाकडून 3 जानेवारी 2023 रोजी सलोखा योजना जाहीर करण्यात आली होती. शासन निर्णयामध्ये सदर योजनेचा कालावधी दोन वर्षाचा असून, सदर योजना 2 जानेवारी 2025 रोजी संपुष्टात आली होती.  पुन्हा एकदा या योजनेस 1 जानेवारी 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार नोंदणी व मुद्रांक विभाग अंतर्गत चंद्रपूर जिल्हयातील सर्व सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून शेतजमीन संदर्भातील दाखल होणा-या संलेखावर मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क या सवलतीच्या सेवेचा लाभ देण्यात येत आहे.

सदर वाद संपुष्टात येवून समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा व एकामेकांतील सौख्य, शांतता व सौहार्द वाढीस लागावे, यासाठी शासनाने शेत जमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी 1 हजार रुपये आकारण्यातबाबत सवलत देण्याची सलोखा योजना राबविण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार आतापर्यंत चंद्रपूर जिल्हयातील एकूण 16 सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात एप्रिल 2025 ते जुलै 2026 पर्यंत 80 शेतक-यांनी लाभ घेतला आहे.

०००००००

आदिवासी विद्यार्थ्यांनी तयार केले 2 लाख सीडबॉल

 

आदिवासी विद्यार्थ्यांनी तयार केले 2 लाख सीडबॉल

Ø रिमझीम पावसात जंगल, डोंगर व मोकळ्या जागांवर सीडबॉलचा वर्षाव

Ø पर्यावरण संवर्धनासाठी आदिवासी विकास विभागाचा अभिनव उपक्रम

चंद्रपूर, दि. 29 : पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी हरित वारसा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, चंद्रपूर अंतर्गत येणा-या 8 शासकीय आश्रमशाळा व 24 अनुदानित आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांनी तब्बल 2 लाख सीडबॉल तयार केले.

आदिवासी समाजाचे निसर्गाशी असलेले अतूट संबंध, जंगलाबद्दलची आत्मियता आणि पर्यावरण संवर्धनाची परंपरा लक्षात घेऊन प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम आखण्यात आला. आदिवासी समाज हा निसर्गपूजक असून पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही त्यांची जीवनशैली आहे. या संस्कारांची जोपासना विद्यार्थ्यांमध्ये अधिक दृढ व्हावी आणि त्यांच्यामध्ये पर्यावरण संरक्षणाची जाणीव निर्माण व्हावी, हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश होता.

गेल्या काही वर्षांत वाढती जंगलतोड, कमी होत जाणारे वनक्षेत्र, बदलते हवामान आणि पर्यावरणीय असंतुलन ही गंभीर आव्हाने निर्माण झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर केवळ वृक्षारोपण न करता नैसर्गिकरीत्या वृक्षसंवर्धनाला चालना देणाऱ्या सीडबॉल संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी मार्च महिन्यापासूनच संपूर्ण नियोजन सुरू करण्यात आले.

शाळा सुरू झाल्यानंतर पहिल्या दिवसापासून विद्यार्थ्यांच्या फावल्या वेळेत कडुलिंब, सुबाभूळ, सीताफळ, जांभूळ, आंबा तसेच विविध स्थानिक वृक्षांच्या बियाण्यांचे संकलन करण्यात आले. त्यानंतर माती, शेणखत आणि बियाण्यांचा वापर करून विद्यार्थ्यांच्या हस्ते सीडबॉल तयार करण्यात आले. प्रत्येक शाळेला 5 हजार ते 10 हजार सीडबॉल तयार करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले.

या उपक्रमात मुख्याध्यापक, अधीक्षक, अधीक्षिका, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच सर्व विद्यार्थ्यांनी मनापासून सहभाग घेतला. विद्यार्थ्यांनी पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व समजून घेत अत्यंत उत्साहाने सीडबॉल तयार केले. या सामूहिक प्रयत्नातून प्रकल्पांतर्गत सर्व आश्रमशाळांनी मिळून सुमारे 2 लाख सीडबॉल तयार करण्याची उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

28 जुलै रोजी रिमझिम पावसाच्या साक्षीने सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी आश्रमशाळांच्या परिसरात, मुख्य रस्त्यांच्या दुतर्फा, डोंगराळ भागात, जंगल परिसरात तसेच गावातील मोकळ्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात सीडबॉलचे विसर्जन केले. पावसाच्या पाण्यामुळे या सीडबॉलमधील बियाणे अंकुरित होऊन त्यांचे रोपट्यांमध्ये रूपांतर होईल आणि भविष्यात हजारो वृक्ष उभे राहण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या श्रम, सहभाग आणि निसर्गप्रेमातून उभी राहिलेली ही हरित मोहीम पर्यावरण संवर्धनाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार असून, भविष्यात चंद्रपूर जिल्ह्याचा हरित वारसा अधिक समृद्ध करण्यासाठी हा उपक्रम निश्चितच मोलाचे योगदान देईल. हा उपक्रम दरवर्षी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला सर्व आश्रमशाळांमध्ये नियमितपणे राबविण्यात येणार असून पुढील वर्षी 5लाख सीडबॉल तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार यांनी सांगितले.

०००००००