चंद्रपूरच्या ‘वाघ्या हळदी’ला जागतिक ओळख मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न

 चंद्रपूरच्या ‘वाघ्या हळदी’ला जागतिक ओळख मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न

Ø हळद उत्पादक शेतकऱ्यांसोबत जिल्हाधिकाऱ्यांचा संवाद

चंद्रपूर, दि. 6 : लभान सराड फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड, खांबाडा (ता. वरोरा) यांच्या पुढाकाराने आयोजित हळद उत्पादक शेतकरी संवाद मेळाव्यास जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी शुक्रवारी (दि. 5) विशेष उपस्थिती दर्शवून शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला.

मेळाव्यात बोलताना जिल्हाधिकारी वसूमना पंत यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील पारंपरिक हळदीची वैशिष्ट्ये अधोरेखित केली. इतर हळदीच्या तुलनेत येथील हळदीमध्ये आढळणारे ७.५ ते ८ टक्के उच्च दर्जाचे कर्क्युमिन (Curcumin), उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि जागतिक बाजारपेठेतील मोठी संभाव्यता यामुळे या हळदीला स्वतंत्र ओळख मिळू शकते. याच अनुषंगाने चंद्रपूरच्या हळदीस भौगोलिक मानांकन (GI Tag) मिळवून देण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया, कागदपत्रे, संशोधन, नमुना संकलन आणि संस्थात्मक प्रयत्न करण्यात येईल.

जिल्ह्यातील हळदीला ‘वाघ्या हळद’ या नावाने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्र ओळख मिळवून देण्यासाठी प्रशासन सकारात्मक पावले उचलणार असल्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

यावेळी हळद लागवड, पेरणी व्यवस्थापन, उत्पादन, प्रक्रिया, साठवणूक, विपणन तसेच विक्रीसंदर्भातील विविध समस्या व संधी यांवर शेतकऱ्यांच्या बांधावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेत त्यांच्या निराकरणासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

शेतकऱ्यांशी थेट संवाद, त्यांच्या समस्यांचे प्रत्यक्ष आकलन आणि स्थानिक उत्पादनाला जागतिक ओळख मिळवून देण्याच्या दृष्टीने हा मेळावा महत्त्वपूर्ण ठरला. “स्थानिक वाघ्या हळदीपासून जागतिक बाजारपेठेपर्यंत” हा संकल्प साकार करण्यासाठी प्रशासन, एफपीसी आणि शेतकरी यांचे संयुक्त प्रयत्न पुढेही सुरू राहणार असल्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

या कार्यक्रमाला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, नाबार्डचे महाव्यवस्थापक तृणाल फुलझेले, तहसीलदार योगेश कौटकर, प्रकल्प संचालक श्री. कुसळकर यांच्यासह विविध संस्थांचे प्रतिनिधी, लभान सराड एफपीसीचे संचालक मंडळ, सदस्य तसेच तालुक्यातील मोठ्या संख्येने हळद उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.

बोडखा आणि बारव्हा येथे कृषी उपक्रमांची पाहणी :  जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी मौजा बोडखा आणि आदर्श गाव बारव्हा येथे प्रत्यक्ष भेट देऊन शेतकरी, महिला बचत गट आणि कृषी उपक्रमांची पाहणी केली.

जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी थेट शेताच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला व हळद लागवड आणि काढणीसाठी लागणारी आधुनिक यंत्रे व औजारे शेतकरी उत्पादक कंपनीला उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर त्यांनी लभान सराड येथील शेतकरी उत्पादक कंपनीला भेट देऊन  बायोचार युनिट व गांडूळ खत युनिटची पाहणी केली. तसेच आदर्श गाव बारव्हा येथे भेट देऊन महिला बचत गट आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा केली व कृषी प्रात्यक्षिकांची पाहणी केली.

०००००००

जिल्हाधिकाऱ्यांची आनंदवन प्रकल्पास भेट

 जिल्हाधिकाऱ्यांची आनंदवन प्रकल्पास भेट

चंद्रपूर, दि. 06 : जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी शुक्रवारी (दि. 6) वरोरा येथील आनंदवन प्रकल्पास भेट देऊन प्रकल्पातील विविध उपक्रमांची पाहणी केली. यावेळी आनंदवनचे प्रमुख विकास आमटे यांच्यासमवेत प्रकल्पाच्या कार्यपद्धती, सामाजिक उपक्रम तसेच विकासात्मक बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

दौऱ्यादरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी आनंदवन प्रकल्पातील रुग्णालय, निवासी वसाहत, भोजनगृह, बायोगॅस प्रकल्प, समाधी स्थळ, तलाव सिंचन योजना, स्मशानभूमी व्यवस्थापन, निजबल प्रकल्प, संधीनिकेतन प्रकल्प,अंगणवाडी, स्वरानंदवन प्रकल्प तसेच विविध उत्पादन व कौशल्य विकास कार्यशाळांना भेट दिली. त्यांनी या सर्व उपक्रमांचे नियोजन, कार्यपद्धती आणि लाभार्थी केंद्रित व्यवस्थापनाची पाहणी केली.

भेटीदरम्यान जिल्हाधिकारी श्रीमती पंत यांनी प्रकल्पातील नागरिक, रुग्ण व लाभार्थी यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या व अडचणी जाणून घेतल्या. विविध घटकांची संवेदनशीलतेने विचारपूस करत त्यांच्या गरजा समजून घेतल्या. आनंदवनमध्ये स्वावलंबन, पुनर्वसन, कौशल्य विकास आणि सामाजिक समावेशकतेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांचे त्यांनी कौतुक केले.

यावेळी प्रकल्पाच्या कार्याचा समाजातील वंचित आणि विशेष गरजा असलेल्या घटकांच्या जीवनमान उन्नतीसाठी होत असलेला सकारात्मक परिणामही त्यांनी जाणून घेतला. आनंदवनमधील विविध उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे निर्माण झालेल्या आदर्श कार्यपद्धतीची त्यांनी दखल घेतली.

oooooooo

जिवती तालुक्यातील 15 गावांच्या सीमांकनासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन

जिवती तालुक्यातील 15 गावांच्या सीमांकनासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन

Ø दोन महिन्यांत अहवालाचे निर्देश

Ø महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा पुढाकार

चंद्रपूर, दि. 5 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यात महसुली अभिलेख उपलब्ध नसलेल्या 15 गावांचे सीमांकन तसेच संबंधित प्रशासकीय व कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. महसूल व वन विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला असून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सन 1956 पूर्वी आदिलाबाद जिल्ह्यातील राजुरा तालुका तत्कालीन हैदराबाद राज्यात समाविष्ट होता. राज्य पुनर्रचना अधिनियम, 1956 नुसार हा तालुका तत्कालीन मुंबई राज्यात आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यात समाविष्ट करण्यात आला. राजुरा तालुक्यात सन 1922  ते 1925 या कालावधीत भूमापन करण्यात आले होते. त्यानंतर 2 जुलै 2002  रोजी राजुरा व कोरपणा तालुक्यांचे विभाजन करून जिवती तालुक्याची निर्मिती करण्यात आली.

जिवती तालुक्यातील एकूण 83 गावांपैकी आठ महसुली गावे आणि त्यांतील सात वाड्या अशा एकूण 15 गावांमध्ये भूमी अभिलेख विभागामार्फत कोणतेही सर्वेक्षण अथवा मोजणी झालेली नाही. त्यामुळे या गावांचे गावनकाशे, सातबारा उतारे आणि इतर महसुली अभिलेख उपलब्ध नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली होती.

या गावांमध्ये परमोडी, कोठा (बु.), लेंडीगुडा, मुकादमगुडा, महाराजगुडा, अंतापूर, पळसगुडा आणि येसापूर या महसुली गावांचा समावेश असून, संबंधित तांडे व वाड्यांसह एकूण 15  गावांचा यात समावेश आहे.

समितीची रचना

या कामासाठी विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (महाराष्ट्र राज्य, नागपूर), जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, उपसंचालक भूमी अभिलेख (नागपूर विभाग) आणि जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, चंद्रपूर यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

समितीची प्रमुख कार्ये

सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या टोपोशीटनुसार सदर 15 गावे सध्या तेलंगणा राज्यात दर्शविण्यात आलेली असून, त्यामध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी कार्यवाही करणे. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) यांनी तयार केलेल्या डिजिटाइज्ड नकाशांमध्ये आवश्यक सुधारणा करणे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 च्या तरतुदीनुसार जमाबंदी व मालकीहक्क निश्चित करताना उद्भवणाऱ्या कायदेशीर अडचणी दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे. संबंधित क्षेत्र राखीव वनक्षेत्रातून वगळून महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत तसेच निर्वनीकरणासंदर्भात निर्णय घेऊन आवश्यक कार्यवाही करणे.

समितीचे अध्यक्ष असलेल्या विभागीय आयुक्तांना आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञ, निवृत्त अधिकारी किंवा अन्य संबंधित व्यक्तींना विशेष निमंत्रित म्हणून बैठकीस बोलाविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच आवश्यकतेनुसार इतर संबंधित बाबींचाही विचार करण्याचे स्वातंत्र्य समितीला देण्यात आले आहे.

शासनाने समितीला संपूर्ण कार्यवाही दोन महिन्यांच्या कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असून, संबंधित शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

000000000

ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सदस्य पदांचे आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू

 ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सदस्य पदांचे आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू

Ø चंद्रपूर तालुक्यात 10 ते 12 जूनदरम्यान विशेष ग्रामसभा ; नागरिकांनी उपस्थित राहण्याचे तहसीलदारांचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 5 जून : सन 2024 व 2025 मध्ये मुदत संपलेल्या तसेच सन 2026 मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सदस्य पदांच्या आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 10(2) (ब) अन्वये चंद्रपूर तालुक्यातील संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये विशेष ग्रामसभा घेऊन आरक्षण निश्चित करण्यात येणार आहे.

या ग्रामसभांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव जागांचे आरक्षण सोडत पद्धतीने निश्चित केले जाणार आहे. त्यासाठी संबंधित गावांतील नागरिकांनी विशेष ग्रामसभेला उपस्थित राहावे, असे आवाहन तहसीलदार विजय पवार यांनी केले आहे.

चंद्रपूर तालुक्यातील वढा, सिदुर, सिनाळा, नागाडा (सि), मोरवा, माराडा, नकोडा, उर्जानगर, शेनगाव, देवाडा, पिंपळखुट, बेलसनी, कोसारा व पायली भटाली आदी ग्रामपंचायतींसाठी विशेष ग्रामसभा 10 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता होणार आहे. अजयपुर, पांढरकवडा, पद्मापूर, साखरवाही, ताडाली, पिपरी, उसगांव, चक निंबाळा, निंबाळा, चिचपल्ली, आरवट, म्हातारदेवी, वरवट व शिवनीचोर आदी ग्रामपंचायतींसाठी 11 जून रोजी सकाळी 10 वाजता ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली आहे.

तसेच बोर्डा (ईदा), नागाडा (म), विचोडा रैत., गोंडसावरी, सोनेगांव, वेंडली, छोटा नागपूर, दुर्गापुर, वायगाव मो.,कोळसा,मोहुर्ली, पडोली, लोहारा व आंबोरा या ग्रामपंचायतींसाठी 12 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता विशेष ग्रामसभा घेण्यात येणार आहे.

आरक्षण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी नागरिकांनी वेळेवर उपस्थित राहून सहकार्य करावे, असे तहसीलदार कार्यालय, चंद्रपूर यांनी कळविले आहे.

000000000

विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवर होणार कायदेशीर कारवाई

 

विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवर होणार कायदेशीर कारवाई

Ø व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना जिल्हा उपनिबंधकांचा इशारा

चंद्रपूर, दि. ४ : महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व नियम १९६७ अंतर्गत राज्यातील शेतमाल खरेदी-विक्रीचे विनियमन करण्यात येते. या कायद्याअंतर्गत आवश्यक परवाना न घेता शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यापारी, संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीओ) तसेच इतर संबंधित घटकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांनी दिला आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील विविध भागांत अनेक व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी संघटनांकडून कोणत्याही प्रकारचा वैध परवाना न घेता मोठ्या प्रमाणावर शेतमालाची खरेदी-विक्री केली जात असल्याच्या तक्रारी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कार्यालयास प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबत संबंधितांना वेळोवेळी सूचना देऊनही काही व्यापारी व संस्था विनापरवानगी व्यवहार करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने ५ जुलै २०१६ रोजी राजपत्र अध्यादेश क्रमांक १५ प्रसिद्ध करून त्यानुसार आवश्यक तरतुदी लागू केल्या होत्या. त्यानंतर या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीबाबत पणन संचालक कार्यालयाकडून ८ जुलै २०१६ रोजी सूचना जारी करण्यात आल्या. तसेच ३१ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रान्वये मुख्य अधिनियमातील कलम ६ (पोटकलम २) मध्ये आणखी सुधारणा करण्यात आली आहे.

सुधारित तरतुदीनुसार, अधिनियमातील कलम ५ (ड) अंतर्गत थेट पणन (Direct Marketing), खाजगी बाजार (Private Market), शेतकरी-ग्राहक बाजार (Farmer-Consumer Market) आणि ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म या उद्देशांसाठी संबंधित परवाने घेणे आवश्यक आहे. अशा परवानाधारकांकडून बाजार समिती कोणतेही बाजार शुल्क आकारणार नसली तरी संबंधित परवाना घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

त्यामुळे यापुढे कोणत्याही व्यापाऱ्यांनी, संस्थांनी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी किंवा शेतमाल व्यापाराशी संबंधित इतर घटकांनी कायद्यातील तरतुदींनुसार आवश्यक परवाना घेतल्याशिवाय शेतमाल खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करू नये. अन्यथा संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांनी स्पष्ट केले आहे.

शेतकरी, व्यापारी व संस्थांनी लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचे पालन करूनच शेतमाल व्यवहार करावेत, असे आवाहनही प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

000000000