संशोधनाला चालना देत आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा भर

 

संशोधनाला चालना देत आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा भर

Ø द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्क संस्थेच्या सहकार्याने संशोधन,प्रशिक्षण आणि नवोपक्रमांना मिळणार बळ

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील आरोग्यसेवा अधिक गुणवत्तापूर्ण, परिणामकारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या गरजांशी सुसंगत करण्यासाठी संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय शिक्षण यांची सांगड घालण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीमुळे सर्वसामान्यांना अधिक सक्षम आरोग्य सेवा पुरविण्याच्या दृष्टिकोनातून वैद्यकीय शिक्षण विभागाने हे महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आणि राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागासोबत द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्क या आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थेच्या सहकार्याने आरोग्यविषयक संशोधन, संशोधकांचे प्रशिक्षण, वैद्यकीय महाविद्यालयांची संशोधन क्षमता आणि धोरणनिर्मिती अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण संधी उपलब्ध होणार आहेत. आरोग्य क्षेत्रातील निर्णय केवळ उपलब्ध माहितीवर नव्हे, तर शास्त्रीय संशोधनातून प्राप्त झालेल्या पुराव्यांवर आधारित असावेत, हा या सहकार्याचा प्रमुख उद्देश आहे. राज्यातील आरोग्यविषयक प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, विविध आरोग्य योजनांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करणे, आरोग्यसेवेतील त्रुटी ओळखणे आणि त्यावर परिणामकारक उपाययोजना विकसित करणे यासाठी या सहकार्याचा उपयोग होऊ शकणार आहे. यामुळे शासकीय आरोग्य योजनांची परिणामकारकता वाढविण्यासह नागरिकांना अधिक दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यास मदत होईल.

संशोधन क्षेत्रातील जागतिक अनुभवाचा महाराष्ट्राला लाभ

द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्क ही भारतात नोंदणीकृत ना-नफा तत्वावर कार्य करणारी संस्था असून, तिची स्थापना १९८० मध्ये रॉकफेलर फाउंडेशनच्या अर्थसहाय्याने करण्यात आली. क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय संशोधन आणि संशोधन क्षमतावृद्धी या क्षेत्रांत संस्थेने व्यापक कार्य केले आहे. संस्थेचे जागतिक मुख्यालय २००५ मध्ये भारतात स्थलांतरित झाले. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन संस्था म्हणून मान्यता मिळालेल्या या संस्थेला २०२३ पासून भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे सहयोगी उत्कृष्टता केंद्र म्हणूनही मान्यता मिळाली आहे.

देशभरातील २५६ हून अधिक संस्थांचे नेटवर्क असलेल्या द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्कने आतापर्यंत भारतात ७० हून अधिक मोठ्या बहुकेंद्रीय संशोधन अभ्यासांचे समन्वयन केले आहे. महाराष्ट्रातील १५ हून अधिक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसोबत संस्थेने विविध संशोधन उपक्रमांतर्गत काम केले असून, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसोबतही सहकार्याचे संबंध आहेत.

आरोग्यविषयक धोरणनिर्मितीत संशोधनाची महत्वपूर्ण भूमिका

पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेचे मूल्यमापन, सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम, इंजेक्शन सुरक्षितता, बालकांचे पोषण, माता व नवजात बालकांचे आरोग्य, रक्तक्षय निर्मूलन आणि कोविड-१९ महामारीतील प्रतिसाद अशा विविध विषयांवर द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्कने संशोधन केले आहे. संस्थेच्या इंजेक्शन सुरक्षिततेविषयक देशव्यापी अभ्यासातून असुरक्षित इंजेक्शन पद्धतींचे प्रमाण समोर आले. या संशोधनाच्या निष्कर्षांमुळे लसीकरण सेवांमध्ये सुरक्षित इंजेक्शन पद्धतींचा अवलंब करण्यास आणि काचांच्या सिरिंजऐवजी ऑटो-डिसेबल सिरिंजचा वापर सुरू करण्यास मदत झाली. तसेच, विविध आरोग्य कार्यक्रमांच्या मूल्यमापनातून कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीत आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी महत्वपूर्ण माहिती उपलब्ध झाली आहे. नीती आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली पीएटीएच संस्थेसोबत भागीदारी करून २०२३-२४ या कालावधीत १५ राज्यांमधील 'ॲनिमिया मुक्त भारत’ उपक्रमाचे मूल्यमापनही करण्यात आले आहे. अशा संशोधन अनुभवाचा महाराष्ट्रातील आरोग्य कार्यक्रम अधिक प्रभावी करण्यासाठी उपयोग होऊ शकणार आहे.

वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील संशोधन क्षमता वाढविण्यावर भर

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सहकार्याने राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्राध्यापक, तरुण संशोधक आणि विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम राबविण्याची संधी आहे. यामध्ये संशोधन पद्धती, जैवसांख्यिकी, अंमलबजावणीविषयक संशोधन, गुणात्मक संशोधन, संशोधन प्रस्ताव तयार करणे, भौगोलिक माहिती प्रणालीवर आधारित रोगशास्त्रीय अभ्यास आणि डिजिटल माध्यमांतून माहिती संकलन व डेटाबेस व्यवस्थापन यांचा समावेश होऊ शकतो. याशिवाय, वरिष्ठ प्राध्यापकांसाठी संशोधन नेतृत्व व व्यवस्थापन कार्यक्रम, विद्यार्थ्यांसाठी क्षेत्रीय संशोधन प्रशिक्षण, संशोधन इंटर्नशिप आणि संयुक्त परिसंवाद व परिषदा आयोजित करण्याचे प्रस्तावित सहकार्याच्या क्षेत्रांत समाविष्ट आहे. पात्र संशोधकांना विद्यापीठात अतिथी किंवा संलग्न प्राध्यापक म्हणून संधी देण्याचाही विचार विद्यापीठाच्या लागू नियमांनुसार करता येऊ शकतो.

स्थानिक आरोग्यविषयक प्रश्नांवर उपाय शोधण्याची संधी

द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्कने हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि मेघालय या राज्यांत लोकसंख्या, विकास आणि पर्यावरणविषयक माहिती संकलित करण्यासाठी संशोधन निरीक्षण केंद्रे विकसित केली आहेत. या केंद्रांमध्ये आरोग्यविषयक माहितीसोबतच पर्यावरण, भौगोलिक परिस्थिती आणि मानवनिर्मित परिसराशी संबंधित माहितीचाही अभ्यास केला जातो. अशा बहुआयामी संशोधन पद्धतीचा उपयोग महाराष्ट्रातील स्थानिक आरोग्यविषयक प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी होऊ शकणार आहे. राज्याच्या आरोग्यविषयक प्राधान्यक्रमांनुसार संशोधन प्रकल्प विकसित करणे, राष्ट्रीय स्तरावरील संशोधन निधीसाठी प्रस्ताव तयार करणे आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सहभागातून संयुक्त संशोधन कार्यक्रम राबविणे यामुळे राज्यातील आरोग्य संशोधनाला नवी दिशा मिळू शकते.

संशोधनातून लोकाभिमुख आरोग्यव्यवस्थेकडे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या व्हिजननुसार राज्यातील आरोग्यव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण, वैज्ञानिक संशोधन, तंत्रज्ञान आणि प्रत्यक्ष आरोग्यसेवा यांच्यात समन्वय वाढविणे महत्त्वाचे आहे. द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्क सारख्या अनुभवी संस्थेच्या सहकार्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये संशोधनाची संस्कृती विकसित करणे, आरोग्यविषयक निर्णयांना शास्त्रीय आधार देणे आणि शासकीय योजनांच्या परिणामकारकतेत सुधारणा करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करता येतील. या माध्यमातून संशोधनाचा लाभ अंतिमतः रुग्णसेवा आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रत्यक्ष सुधारणांपर्यंत पोहोचविण्याची संधी निर्माण होईल.

000000

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ‘महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी’ची स्थापना

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ‘महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी’ची स्थापना

Ø दुष्काळग्रस्तांसह गरजू रुग्णांसाठी मदतीचा नवा आधार

Ø मुख्यमंत्री सहायता निधीला मिळणार नवे आर्थिक बळ

मुंबई, दि ३ : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात बाधित नागरिकांना मदत करण्याबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या गरजू रुग्णांच्या उपचारांसाठी अधिक निधी उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने मुख्यमंत्री सहायता निधीला आता सामाजिक सहभागाचे बळ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ‘महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी’ची स्थापना करण्यात आली आहे. कंपन्या, संस्था, देणगीदार आणि इतर सामाजिक घटकांच्या सहभागातून अतिरिक्त निधी उभारून तो गरजू रुग्णांसह विविध आपत्तींत बाधित नागरिकांच्या मदतीसाठी वापरता येणार आहे. त्यामुळे महागड्या उपचारांची गरज असलेल्या रुग्णांना अधिक आर्थिक मदत देण्याबरोबरच दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती आणि अन्य आपत्कालीन परिस्थितीतही मदतीचा हात पुढे करता येणार आहे.

या नव्या व्यवस्थेमुळे हृदयरोग, कर्करोग, मूत्रपिंडविकार, मेंदूविकार यांसह विविध गंभीर आजारांवरील शस्त्रक्रिया, महागडे आणि दीर्घकालीन उपचारांसाठी अधिक मदत उपलब्ध करून देता येणार आहे. गरजेनुसार औषधे, वैद्यकीय साहित्य आणि उपचारासाठी आवश्यक इतर बाबींसाठीही मदत करता येणार आहे. दुर्मिळ आजारांवरील उपचारांसाठीही या माध्यमातून विशेष मदत उभारता येणार आहे.

मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाच्या आढावा बैठकीत रुग्णांच्या उपचारासाठी सामाजिक दायित्वातून अतिरिक्त निधी उभारण्याच्या पर्यायांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार, ‘महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी’ची स्थापना करण्यात आली. या माध्यमातून कंपन्या, संस्था आणि देणगीदारांच्या सहभागातून उभारलेला निधी गरजू रुग्णांच्या उपचारासाठी वापरता येणार आहे. रुग्णालये, स्वयंसेवी संस्था, कंपन्या आणि सामाजिक संस्थांना गरजेनुसार एकत्र आणून विविध वैद्यकीय मदतीचे उपक्रमही राबविता येणार आहेत.

बाधित व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करता येणार आहे. गरीब नागरिकांना आवश्यक वस्तूंचे वितरण, दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांना सहाय्य आणि सामुदायिक आरोग्य शिबिरांचे आयोजनही करता येणार आहे. आरोग्य जनजागृती, चर्चासत्रे, कार्यशाळा आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित उपक्रमांनाही या माध्यमातून मदत करता येणार आहे.

सामाजिक सहभागातून अधिक संसाधने उभारून गरजू रुग्ण आणि आपत्तीग्रस्त नागरिकांपर्यंत मदत पोहोचविणे हा या सोसायटीचा व्यापक उद्देश आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती असो किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्ती, अशा संकटांच्या काळात सामाजिक संस्थांच्या सहभागातून मदतीचे उपक्रम या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. गरजेनुसार विविध मदतीचे उपक्रम राबविता येणार असल्याने भविष्यात मदतीची व्याप्ती वाढविता येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या या नव्या व्यवस्थेमुळे गरजू रुग्ण आणि आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदतीचा आणखी एक आधार उपलब्ध होणार आहे. कंपन्या, संस्था आणि दानशूर व्यक्तींच्या लोकसहभागातून अधिकाधिक गरजूंपर्यंत मदत पोहोचविता येणार आहे. या उपक्रमासाठी दात्यांनी पुढे येऊन आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.

000000

चंद्रपूर जिल्हा ‘सुरक्षित प्लस’ करण्याचा संकल्प

चंद्रपूर जिल्हा ‘सुरक्षित प्लस’ करण्याचा संकल्प

Ø राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमाचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा

चंद्रपूर, दि. 03 : एचआयव्ही/एड्स प्रतिबंध व नियंत्रणाच्या क्षेत्रात चंद्रपूर जिल्ह्याने संघर्षशील ते सुरक्षित श्रेणीपर्यंत महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. ही प्रगती कायम राखून जिल्ह्याला आता ‘सुरक्षित प्लस’ श्रेणीत नेण्यासाठी सर्व आरोग्य यंत्रणांनी समन्वयाने आणि अधिक प्रभावीपणे कार्य करावे,  असे आवाहन जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी (दि. 3) जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण कक्षाच्या त्रैमासिक आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मिलिंद कांबळे, प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. भास्कर सोनारकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अशोक कटारे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. हेमचंद कन्नाके, जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. ललितकुमार पटले, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी सुमंत पानगंटीवार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व संबंधित संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

जिल्ह्यात एचआयव्ही प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांचा जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी आढावा घेतला. एचआयव्ही बाधित व्यक्तींना शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासोबतच नियमित तपासणी, वेळेवर उपचार, समुपदेशन आणि जनजागृतीवर विशेष भर द्यावा. तसेच एचआयव्ही तपासणीचे प्रमाण वाढविणे, निदान झालेल्या व्यक्तींना तातडीने उपचारांशी जोडणे, नियमित औषधोपचार आणि व्हायरल लोड नियंत्रण यावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

या सामूहिक प्रयत्नांमुळे चंद्रपूर जिल्ह्याने संघर्षशील ते सुरक्षित श्रेणीपर्यंत प्रगती केली असून, या कामगिरीची राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेच्या स्तरावर दखल घेण्यात आली. जिल्ह्याला राज्यस्तरावर प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले. या यशाबद्दल जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि स्वयंसेवी संस्थांचे अभिनंदन करून ‘सुरक्षित प्लस’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अधिक जोमाने काम करण्याचे आवाहन केले.

‘मिशन एड्स सुरक्षा’मुळे जिल्ह्याची उल्लेखनीय प्रगती : महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था, मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात मागील तीन महिन्यांत ‘मिशन एड्स सुरक्षा’ अंतर्गत विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व जनजागृती उपक्रम राबविण्यात आले. जिल्हा प्रशासन, आरोग्य विभाग, एआरटी केंद्रे, एकात्मिक समुपदेशन व तपासणी केंद्रे तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या समन्वयातून एचआयव्ही प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रमाला गती मिळाली.

नॅकोच्या 95-95-95 उद्दिष्टपूर्तीवर भर : राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेच्या (नॅको) 95-95-95 उद्दिष्टांनुसार एचआयव्हीसह जगणाऱ्या 95 टक्के व्यक्तींना त्यांच्या संसर्गस्थितीची माहिती असणे, निदान झालेल्या व्यक्तींपैकी 95 टक्के व्यक्तींना अँटिरिट्रोव्हायरल थेरपी उपचार मिळणे आणि उपचार घेणाऱ्यांपैकी 95 टक्के व्यक्तींमध्ये विषाणूचे प्रमाण नियंत्रणात आणणे अपेक्षित आहे. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेच्या दिशेने जिल्ह्यात नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

अतिजोखमीच्या गटांमध्ये जनजागृती : ‘मिशन एड्स सुरक्षा’ अंतर्गत एचआयव्ही तपासणीचा विस्तार, नवीन बाधित व्यक्तींचे निदान, इंडेक्स टेस्टिंग, समुपदेशन, एआरटी उपचारांशी जोडणी आणि व्हायरल लोड तपासणीवर विशेष भर देण्यात आला. तसेच ग्रामीण भागातील अतिजोखमीच्या गटांमधील नागरिक, स्थलांतरित कामगार, वाहतूक क्षेत्रातील कामगार आणि इतर संबंधित घटकांमध्ये एचआयव्ही प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत जनजागृती करण्यात आली.

            संघर्षशील ते सुरक्षित हा प्रवास जिल्ह्यातील सर्व संबंधित यंत्रणांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे फलित आहे. आता ‘सुरक्षित प्लस’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नियमित तपासणी, उपचारांचे सातत्य, व्हायरल लोड नियंत्रण आणि व्यापक जनजागृतीवर भर दिला जाणार असल्याचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी सुमंत पानगंटीवार यांनी सांगितले.

बैठकीला डॉ. स्नेहल कसारे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अजय साखरकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अजिंक्य तांबाडे, महानगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अखिल पडगेलवार, एआरटी केंद्राचे वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दिलीप मडावी, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. श्रीकांत जोशी यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

०००००००

7 नोव्हेंबरला जिल्हाभर ‘कचरा कमी करा’ अभियान

7 नोव्हेंबरला जिल्हाभर ‘कचरा कमी करा’ अभियान

Ø सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये विशेष स्वच्छता व जनजागृती मोहीम

चंद्रपूर, दि. 03 : पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या निर्देशानुसार 1 ते 7 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत ‘ब्रिक्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वीक’ साजरा करण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत ‘मिशन लाईफ’ अभियानाच्या माध्यमातून 7 नोव्हेंबर रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये ‘कचरा कमी करा’ ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत सर्व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचारी व नागरिकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह यांनी केले आहे.

पर्यावरणपूरक व शाश्वत जीवनशैलीचा अंगीकार करण्यास नागरिकांना प्रोत्साहित करणे, कचऱ्याची निर्मिती कमी करणे तसेच कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण, पुनर्वापर आणि पुनर्प्रक्रिया याबाबत व्यापक जनजागृती करणे, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात लोकसहभागातून स्वच्छतेची चळवळ अधिक बळकट करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

7 नोव्हेंबर रोजी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी विशेष स्वच्छता व जनजागृती मोहिमांचे आयोजन करावे. यामध्ये ग्रामस्थ, महिला बचत गट, युवक मंडळे, शाळा, स्वयंसेवी संस्था व स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करावा. घराघरांतून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे ओला, सुका व घातक कचरा असे स्रोत स्तरावरच वर्गीकरण करण्याबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन करावे. ओल्या कचऱ्यामध्ये भाजीपाल्याचे अवशेष, उरलेले अन्न व पालापाचोळा, तर सुक्या कचऱ्यामध्ये कागद, प्लास्टिक, धातू व काच यांचा समावेश होतो. बॅटरी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू व मुदतबाह्य औषधे यांसारख्या घातक कचऱ्याची स्वतंत्रपणे सुरक्षित विल्हेवाट लावण्याबाबत जनजागृती करण्यात यावी.

कचरा कमी करणे व पुनर्वापराला प्राधान्य : कचरा व्यवस्थापनामध्ये सर्वप्रथम कचरा निर्माण होऊ न देणे, त्यानंतर कचऱ्याचे प्रमाण कमी करणे, वस्तूंचा पुनर्वापर करणे, पुनर्प्रक्रिया करणे आणि शेवटी उर्वरित कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणे या क्रमाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. घरगुती व सामुदायिक स्तरावर कंपोस्ट खड्डे किंवा कंपोस्ट बिनच्या माध्यमातून ओल्या कचऱ्यापासून सेंद्रिय खतनिर्मिती करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तसेच एकल वापर प्लास्टिक टाळणे, कापडी पिशव्यांचा वापर करणे, पुन्हा भरता येणाऱ्या बाटल्या वापरणे आणि जुन्या वस्तूंची दुरुस्ती करून त्यांचा पुनर्वापर करण्याबाबत नागरिकांमध्ये जागृती करण्यात येणार आहे.

‘वेस्ट टू वंडर’ व ‘वेस्ट टू आर्ट’ यांसारख्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांनाही चालना देण्यात येणार आहे. याशिवाय ‘रिड्यूस, रियूज, रिसायकल’ केंद्रांच्या माध्यमातून वापरण्यायोग्य जुने कपडे, पुस्तके, खेळणी व इतर वस्तू संकलित करून त्या पुन्हा उपयोगात आणण्यावर भर देण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत ग्रामपंचायतींनी राबविलेल्या विविध उपक्रमांचे सविस्तर वृत्त, छायाचित्रे व व्हिडिओ केंद्र शासनाच्या ‘Meri Panchayat’ ॲपवर तात्काळ अपलोड करावेत. तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडल्सवर #MissionLiFE, #Proplanetpeople आणि #BRICSforLIFE या हॅशटॅगसह उपक्रमांना प्रसिद्धी द्यावी.

लोकसहभागातून कचरामुक्त जिल्हा निर्मितीचा संकल्प : स्वच्छता ही केवळ शासकीय यंत्रणेची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाचे सामूहिक कर्तव्य आहे. दैनंदिन जीवनातील छोट्या-छोट्या सवयींमध्ये बदल करून कचऱ्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी करता येऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाने कचऱ्याचे स्रोत स्तरावर वर्गीकरण करावे, एकल वापर प्लास्टिक टाळावे आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा स्वीकार करावा. ‘मिशन लाईफ’ अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या अभियानाला लोकचळवळीचे स्वरूप देऊन चंद्रपूर जिल्हा स्वच्छ, सुंदर, कचरामुक्त व पर्यावरणपूरक बनविण्यासाठी सर्वांनी सक्रिय योगदान द्यावे, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह यांनी केले आहे.

०००००००

मिशन आनंदी अंतर्गत आशा वर्कर व गटप्रवर्तकांचे प्रशिक्षण संपन्न

 मिशन आनंदी अंतर्गत आशा वर्कर व गटप्रवर्तकांचे प्रशिक्षण संपन्न

Ø 4 प्राथमिक केंद्रातील 200 जणांचा सहभाग

चंद्रपूर, दि. 03 : ट्रान्सफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन, महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान व जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या मिशन आनंदी (असंसर्गजन्य आजार कार्यक्रम) अंतर्गत चंद्रपूर तालुक्यातील 4 प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आशा वर्कर व गटप्रवर्तकांसाठी क्षमता बांधणी प्रशिक्षण यशस्वीपणे पार पडले. या प्रशिक्षणात जवळपास 200 आशा वर्कर व गटप्रवर्तक सहभागी झाले. तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. कोमल मुनेश्वर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते.

प्रशिक्षणाचे उद्घाटन गटविकास अधिकारी संगीता भांगरे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी सहायक गटविकास अधिकारी पुंडलिक पाल, आरोग्य विस्तार अधिकारी श्री. खामनकर, तालुका समूह संघटक आर. के. राठोड, समुदाय संघटन व आरोग्य तज्ज्ञ संदेश समुद्रे, जिल्हा असंसर्गजन्य रोग समन्वयक डॉ. पद्मजा बोरकर, जिल्हा कार्यक्रम प्रमुख अजय बोमकर, आरोग्य नियोजक अन्नपूर्णा निषाद, रवींद्र अहिर यांच्यासह आरोग्य विभाग व मिशन आनंदीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

प्रशिक्षणात उच्च रक्तदाब, मधुमेह तसेच स्तन, गर्भाशयमुख व मुखाच्या कर्करोगाची लक्षणे, लवकर ओळख, तपासणी व संदर्भसेवा याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. गावपातळीवर रक्तदाब व रक्तशर्करा तपासणीचा नियमित पाठपुरावा करणे, 30 वर्षांवरील महिलांना स्तन स्वयंपरीक्षणाचे मार्गदर्शन करणे, तंबाखू/गुटखा सेवनकर्त्यांची मुखतपासणी व व्यसनमुक्ती समुपदेशन करणे आणि उच्च जोखमीच्या रुग्णांना तातडीने जवळच्या आरोग्य केंद्रात संदर्भित करणे यावर विशेष भर देण्यात आला. प्रशिक्षणापूर्वी व नंतर परीक्षा घेऊन सहभागीच्या ज्ञानवाढीचे मूल्यमापन करण्यात आल्याचे तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. कोमल मुनेश्वर यांनी कळविले आहे.

दुर्गापूर येथे स्तन कर्करोग जनजागृती कार्यक्रम : दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात स्तन कर्करोग जनजागृती महिना साजरा केला जातो. यानिमित्ताने 27 ऑक्टोबर रोजी मिशन आनंदी प्रकल्पांतर्गत ग्रामपंचायत दुर्गापूर येथे स्तन कर्करोग जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. यात महिलांना स्तन कर्करोगाची लक्षणे, वेळेवर तपासणी, लवकर निदान आणि योग्य उपचार याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. कार्यक्रमाला समुदाय संघटन व स्वास्थ्य धोरण तज्ज्ञ डॉ. संदेश समुद्रे, जिल्हा समन्वयक डॉ.पद्मजा बोरकर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र दुर्गापूरच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बढे आणि जिल्हा प्रकल्प अँकर अजय बोंबेकर, मिशन आनंदी प्रकल्पाचे हेल्थ प्लेनर रवींद्र अहिरे उपस्थित होते.

यावेळी महिलांना स्तनांमध्ये कोणताही असामान्य बदल जाणवल्यास दुर्लक्ष न करता त्वरित वैद्यकीय सल्ला घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. स्तनांची नियमित तपासणी, वेळेवर निदान आणि योग्य उपचार यांचे महत्त्वही समजावून सांगण्यात आले.

००००००