Search This Blog

Saturday, 14 March 2026

उद्योगांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस








 

उद्योगांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Ø भद्रावती येथे न्यु एरा क्लिनटेक आणि ग्रेटा एनर्जीच्या हरीत पोलाद प्रकल्पाचे भुमिपुजन

Ø कोल गॅसिफिकेशनचे 7 पैकी 4 प्रकल्प महाराष्ट्रात

चंद्रपूरदि. 14 : विदर्भात विपुल प्रमाणात खनीज संपत्ती आहे. या खनीज संपत्तीचा प्रदुषणमुक्त कसा वापर करावायाचे नियोजन करूनच भद्रावती परिसरात दोन हरीत पोलाद प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. उद्योगांमुळे एक ईको सिस्टीम तयार होते. रोजगार निर्मिर्तीसोबत सेवाक्षेत्रात वाढ होते. तसेच त्याचा फायदा परिसरातील पर्यटन क्षेत्राला सुद्धा होता. एकप्रकारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उद्योगांमुळे मोठी उभारी मिळतेअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

भद्रावती एम.आय.डी.सी. परिसरात न्यू एरा क्लिनटेक प्रा. लि. आणि ग्रेटा एनर्जी प्रा. लि. च्या एकात्मिक हरीत पोलाद प्रकल्पाचे भुमिपुजन करताना श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री जी. किशन रेड्डीआदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईकेवित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲङ आशिष जयस्वालखासदार प्रतिभा धानोरकरआमदार सर्वश्री किशोर जोरगेवारदेवराव भोंगळेकरण देवतळेमाजी मंत्री हंसराज अहीरमाजी खासदार अजय संचेतीकोल इंडियाचे चेअरमन संजीव कुमार झाउद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबलगनग्रेटा एनर्जीचे चेअरमन नितेश चौधरीवैभव काकुलतेव्यवस्थापकीय संचालक हेमंत पांडे (वेकोली)अनुप गोयल (ग्रेटा एनर्जी)बाळासाहेब दराडे (न्यू एरा क्लिनटेक)मधुसूदन अग्रवालजिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी.मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंहपोलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन आदी उपस्थित होते. 

भारताच्या इतिहासात एका आगळ्यावेगळ्या उद्योगाचे आज भद्रावती (जि. चंद्रपूर) येथे भूमिपूजन होत आहेअसे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेवातावरण बदल हा जगासमोर मोठा प्रश्न आहे. त्याचा फटका शेतीसोबतच उद्योगांना सुध्दा बसतो. त्यामुळे खनिज संपत्तीचा प्रदुषणमुक्त उपयोग करण्यावर भर देण्यात आला आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय कोळसा मंत्री किशन रेड्डी यांनी जगातील उत्तम तंत्रज्ञानसह खनिजांचे उत्पादन करण्यास पुढाकार घेतला आहे. याच माध्यमातून कोल गॅसिफिकेशनचे सात प्रकल्प येत आहेतत्यापैकी चार प्रकल्प महाराष्ट्रात आणि तेही विदर्भात येणार आहे. असे धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या दोन्ही उद्योगांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी भर पडणार आहे.

विदर्भातील गडचिरोलीचंद्रपूरनागपूरभंडारागोंदिया येथे स्टील हब तयार होत आहे. या परिसरात तीन लक्ष कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली असून एक लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. गडचिरोलीचे आदिवासी मुलं तर ऑस्ट्रेलियात शिक्षण घेत आहे. या क्षेत्रातील भविष्य हे ग्रीन स्टीलचे आहे. उद्योगातून जेवढे ग्रीन स्टील तयार होईलत्याला 100 टक्के निर्यात मार्केट आहे. न्यू एरा आणि ग्रीन एनर्जी या दोन्ही उद्योगांच्या माध्यमातून या परिसरात 10 हजार रोजगार उपलब्ध होईल. तंत्रज्ञ व इतर जॉबसाठी चंद्रपूर व आसपासच्या गावातील तरुणांना प्रशिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. राष्ट्रकार्य पूर्ण करायचे असेल तर 70 ते 80 टक्के स्थानिकांना रोजगार देणे आवश्यक आहे. उद्योगांच्या पाठीशी सरकार नेहमीच उभे आहे. उद्योगाच्या ईको सिस्टीमचा फायदा येथील स्थानिकांना झाला पाहिजे. या दोन प्रकल्पामुळे चंद्रपूरचे नाव देशाच्या नकाशावर झळकले आहे.

पूर्व विदर्भात मायनिंग वर आधारित उद्योग येत असल्यामुळे येथील अर्थव्यवस्था पूर्णपणे बदलत आहे. आपल्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेने अनेक देशातील अर्थव्यवस्थांना मागे टाकले आहे. जगात 30 व्या क्रमांकाची आपल्या राज्याची अर्थव्यवस्था आहे. शेतीउद्योगसेवाक्षेत्र सर्वच क्षेत्रात गुंतवणूक करून रोजगार निर्मितीच्या माध्यमातून राज्याला पुढे नेण्याचा आपला संकल्प आहेअसे यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले.

औद्योगिक विकासात कोळशाची भुमिका अतिशय महत्वाची : केंद्रीय कोळसा मंत्री किशन रेड्डी

देशात कोळशाची कमी नाही. विकासासाठी तसेच रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी कोळशाचा उपयोग होतो. देशाच्या औद्योगिक विकासात कोळशाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहेअसे केंद्रीय कोळसा मंत्री जी. किशन रेड्डी  यांनी सांगितले. पुढे ते म्हणालेचंद्रपूर आणि भद्रावती या भागात नवीन तंत्रज्ञानायुक्त औद्योगिक कंपनी येत आहे. यातून या भागाचा विकास होईल. दोन्ही कंपन्यांच्या आगमनाने येथील स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल. तसेच दोन्ही कंपन्यांच्या माध्यमातून 17 हजार कोटीची गुंतवणूक भद्रावती येथे येत आहे.

कोल गॅसिफिकेशनसाठी आपण विदेशावर अवलंबून होतो. मात्र देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून तंत्रज्ञानयुक्त कोल गॅसिफिकेशनची संकल्पना आली आहे. हा परिसर कोल गॅसिफिकेशनचे हब होईल. सात पैकी चार प्रकल्प या भागात येत आहे. महाराष्ट्र हे औद्योगिक प्रगत राज्य आहे. एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू आहे. ज्यांनी या प्रकल्पासाठी जमीन दिलीत्यांनी देश निर्माण करण्यासाठी एक पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रकल्पात स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार द्यावा तसेच वेळेपूर्वी हा प्रकल्प पूर्ण करावाअसे ते म्हणाले.

ग्रेटा एनर्जी प्रा. लि.चा कोळसा गॅसिफिकेशन आधारित स्टील  प्रकल्प : ग्रेटा एनर्जी समुहातर्फे भद्रावती एम.आय.डी.सी. परिसरात ग्रीनफिल्ड स्टील प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी पहिला व दुसरा टप्पा मिळून एकूण भांडवली गुंतवणूक सुमारे 10319 कोटी इतकी आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे 5 हजार लोकांना थेट व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे.

न्यू एरा क्लिनटेक प्रा. लि.चा भारतातील पहिला एकात्मिक कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्प :  न्यू एरा क्लीनटेक कंपनीद्वारे भारतातील पहिला ग्रीनफिल्ड कोळसा गॅसिफिकेशन (कोळसा ते रसायने) प्रकल्प भद्रावती  येथे 1650 एकरच्या औद्योगिक भूखंडावर उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पात दरवर्षी 50 लाख मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक कोळशावर प्रक्रिया करून उच्च मूल्याची रसायने निर्माण केली जातील.

ग्रेटा एनर्जीच्या वतीने व्यवस्थापकीय संचालक अनुप गोयल यांनी तर न्यु एरा प्रा. लि. च्या वतीने व्यवस्थापकीय संचालक बाळासाहेब दराडे यांनी प्रास्ताविकातून आपापल्या प्रकल्पाबद्दल माहिती दिली.

००००००

वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाला स्वायत्तता देण्यासाठी समिती स्थापन


 वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाला स्वायत्तता देण्यासाठी समिती स्थापन

मुंबई / चंद्रपूरदि. 14 : मुंबईतील ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर ज. जी. समूह रुग्णालय तसेच नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय या संस्थांना स्वायत्तता देण्यासंदर्भात सविस्तर धोरणात्मक आराखडा तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या अध्यक्षपदी राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने  शासन निर्णय जारी केला आहे.

स्वायत्ततेच्या माध्यमातून राज्यातील प्रमुख शासकीय वैद्यकीय संस्थांची शैक्षणिक गुणवत्तासंशोधन क्षमता आणि आरोग्यसेवा अधिक प्रभावी करण्याचा शासनाचा उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

समितीत टाटा मेमोरिअल रुग्णालयाचे माजी संचालक डॉ. राजेंद्र बडवेके.ई.एम. रुग्णालयाचे माजी संचालक डॉ. संजय ओकग्रॅन्ट वैद्यकीय महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. रणजीत माणकेश्वरबै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय पुणे येथील प्राध्यापक व विभागप्रमुख डॉ. राजेश कार्यकर्तेमहाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलसचिव यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. तसेच महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेचे प्रबंधक हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची सध्याची प्रशासकीय व शैक्षणिक संरचनास्वायत्त दर्जा देण्याची आवश्यकता,संभाव्य लाभतसेच देश-विदेशातील यशस्वी मॉडेल्सचा अभ्यास समिती करणार आहे. यामध्ये एम्सपीजीआय चंदीगड आणि टाटा मेमोरिअलसारख्या संस्थांच्या व्यवस्थापन पद्धतीचा आढावा घेण्यात येणार आहे.

स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी संचालक मंडळ आणि शैक्षणिक परिषद यांची रचनाव अधिकार. संचालक/अधिष्ठाता यांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या. स्वायत्त व्यवस्थेसाठी आवश्यक आर्थिक व प्रशासकीय यंत्रणेबाबत शिफारस करणे. आर्थिक स्वातंत्र्यअंतर्गत महसूल निर्मितीलेखापरीक्षण व्यवस्थातसेच कर्मचारी व अध्यापकांसाठी नवीन सेवा अटी आणि धोरणे याबाबत समिती शिफारसी करणार आहे. आवश्यक कायदेशीरप्रशासकीय व धोरणात्मक बदलांबाबतही समिती शासनाला मार्गदर्शन करणार आहे.

शासकीय शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्तता देताना त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्याकरिता प्रशासकीय व आर्थिक बाबींमध्ये अधिकारांचे हस्तांतरण सुचवणे. स्वायत्त संस्थेच्या कार्यक्षमतेसाठी देखरेखमूल्यमापन व उत्तरदायित्व यंत्रणेबाबत शिफारस करणे. धोरणाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्याकरिता आराखडा तयार करणे आदि कामे समिती करणार आहे.

समितीने सविस्तर अहवाल तीन महिन्यांच्या आत शासनाला सादर करायचा आहे. समितीला आवश्यक ती माहिती आणि तांत्रिक सहाय्य वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयामार्फत (डीएमईआर) उपलब्ध करून देण्यात येणार असून सदस्यांना शासन नियमानुसार मानधनप्रवास खर्च व इतर भत्ते देण्यात येणार आहेत.

००००००

Friday, 13 March 2026

14 मार्च रोजी केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री किशन रेड्डी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौ-यावर

 14 मार्च रोजी केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री किशन रेड्डी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौ-यावर

चंद्रपूरदि. 13 : केंद्रीय कोळसा  खाण मंत्री किशन रेड्डी हे 14 मार्च 2026 रोजी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौ-यावर येत आहेत्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे.

शनिवार दि. 14 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजता भद्रावती येथील एम.आय.डी.सीपरिसर येथे आगमन  न्यु एरा क्लिनटेक सोल्युशन प्रालितसेच ग्रेटा एनर्जी कंपनीच्या एकात्मिक हरी पोलाद प्रकल्पाचे भुमिपुजन आणि कार्यक्रमास उपस्थितीदुपारी 12.45 ते 1.30 वाजेपर्यंत राखीवदुपारी 3 वाजता मुरपार माईन (उमरेड एरियायेथे भेटदुपारी 4.20 वाजता उपविभागीय अधिकारी कार्यालयचिमूर येथे बैठकीस उपस्थितीसायंकाळी 5.30 वाजता चिमूर येथून नागपूरकडे प्रयाण.

००००००

14 मार्च रोजी पालकमंत्री चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौ-यावर

 

14 मार्च रोजी पालकमंत्री चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौ-यावर

चंद्रपूरदि. 13 : राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉअशोक वुईके हे 14 मार्च 2026 रोजी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौ-यावर येत आहेत्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे.

शनिवार दि. 14 मार्च रोजी सकाळी 10 वाजता शासकीय विश्रामगृह भद्रावती येथे आगमन  राखीवसकाळी 11 वाजता गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञानावर आधारीत एकात्मिक हरी पोलाद प्रकल्पाच्या भुमिपुजन कार्यक्रमास उपस्थितीदुपारी 3 वाजता भद्रावती येथून राळेगावकडे प्रयाण.

००००००

Thursday, 12 March 2026

घरगुती एलपीजी गॅसचा अवैध वापर रोखण्यासाठी जिल्ह्यात तपासण्या

 

घरगुती एलपीजी गॅसचा अवैध वापर रोखण्यासाठी जिल्ह्यात तपासण्या

Ø संबंधित यंत्रणांना जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

चंद्रपूरदि.  12 : जागतिक स्तरावर निर्माण होत असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर इंधन तुटवड्याची शक्यता लक्षात घेता घरगुती एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी तसेच गॅसचा अवैध वापर व काळाबाजार रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

केंद्र व राज्य शासनाचे  आदेशनियम आणि मार्गदर्शक तत्वांच्या अनुषंगाने घरगुती एलपीजी गॅसचा अवैध वापर रोखण्यासाठी गॅस एजन्सींच्या तपासण्या करण्याबाबत शासनाकडून सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारसर्व पोलीस निरीक्षकमनपा आयुक्तसर्व नगर परिषद मुख्याधिकारी व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात दक्षता पथक किंवा फिरते पथक स्थापन करून नियमित तपासण्या कराव्यातअसे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी दिले आहेत.

घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडर तसेच व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत राहीलयाची विशेष दक्षता घ्यावी. तसेच घरगुती गॅसचा व्यावसायिक किंवा अन्य अवैध वापर होत असल्यास त्यावर तात्काळ कारवाई करावीअसेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. यासोबतच संबंधित विभागांनी केलेल्या तपासण्या व कारवाईचा अनुपालन अहवाल नियमितपणे जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावाअसेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील नागरिकांनी घरगुती गॅसचा केवळ घरगुती वापरासाठीच उपयोग करावा व अवैध वापर किंवा काळाबाजार आढळल्यास प्रशासनाला माहिती द्यावीअसे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

000000000