कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया डिजीटल आणि पारदर्शक पध्दतीने

कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया डिजीटल आणि पारदर्शक पध्दतीने

Ø पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - 2026

चंद्रपूर, दि. 9 : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 2 जून 2026 च्या शासन निर्णयाद्वारे ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना -2026’ सुरू केली आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये तांत्रिक अडचणी आणि दिरंगाई होऊ नये, यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया डिजीटल आणि पारदर्शक पध्दतीने करण्यात येणार आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचे कर्जमाफी, एकवेळ समझोता आणि प्रोत्साहनपर लाभ हे तीन प्रमुख घटक आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे 43 हजार 816 तर राष्ट्रीयकृत बँकेच्या 28 हजार 572 कर्जखात्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने 'महाआयटी'च्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आणि आधार क्रमांकावर आधारित ठेवली आहे. सर्व बँकांकडून पात्र कर्जखात्यांचा तपशील थेट पोर्टलवर घेतला जात असून, संगणकीय पडताळणीद्वारे अंतिम याद्या तयार करण्यात येत आहे. या याद्या शेतकऱ्यांना सहज पाहता याव्यात, यासाठी गाव, चावडी, ग्रामपंचायत, बँक शाखा, विकास संस्था आणि आपले सरकार सेवा केंद्र येथे प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर बँकांमार्फत संदेश पाठवूनही सूचित केले जाणार आहे.

या योजनेअंतर्गत मिळणा-या लाभाबाबतची माहिती बँकेच्या व जिल्हास्तरीय यंत्रणेच्या सहकार्याने गाव, चावडी, बँक शाखा, आपले सरकार सेवा केंद्र व विकास संस्थेच्या नोटीस फलकावर प्रसिध्द करण्यात येईल. लाभार्थी ओळखीसाठी आधार क्रमांक हा मुख्य निकष असेल. आधार क्रमांकाशी जोडणी नसलेल्या कर्ज खातेदारांची यादी बँकेच्या सुचना फलकावर प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत.

सदर याद्या कर्जमाफी व एकवेळ समझोता योजनेसाठी बँक शाखानिहाय व गावनिहाय तयार केल्या जातील. यामध्ये विशिष्ट क्रमांक, आधार क्रमांक, शेतकऱ्याचे नाव, बँकेचे नाव, शाखेचे नाव, कर्ज खाते व एकूण थकीत रक्कम, कर्जमाफीची रक्कम (शासनाने द्यावयाची), शेतकऱ्यांनी भरावयाची एकवेळ समझोता याचा तपशील राहील. संबंधित शेतकऱ्यांनी ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ किंवा बँक शाखेत जाऊन त्यांच्या कर्ज खात्याचे प्रमाणीकरण करावे. तसेच विशिष्ट क्रमांक व आधार कार्डासह आपले सरकार सेवा केंद्र/बँक शाखा/नागरी सुविधा केंद्र येथे जावून शेतकऱ्यांनी संगणकावर दिसणारी कर्जखात्याची माहिती व आधार क्रमांकाची पडताळणी करावी.

जर शेतकऱ्याने त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या तपशीलांना सहमती दर्शविली आणि प्रमाणिकरण केले तर कर्जमाफीची रक्कम थेट त्याच्या कर्जखात्यात जमा केली जाईल. एकवेळ समझोता योजनेबाबत त्याचा वाटा भरल्यानंतर ही रक्कम जमा होईल. एकवेळ समझोता योजना 31 मार्च 2027 पर्यंत लागू राहील.

योजनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांच्या चार स्वतंत्र याद्या : 1) कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी (सर्वसाधारण) 2) महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 मधील लाभार्थी शेतकऱ्यांची कर्जमाफीस पात्र असलेली यादी (पुनर्लाभ) 3) एकवेळ समझोता योजनेनुसार कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी (सर्वसाधारण) 4) एकवेळ समझोता योजनेत महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमधील लाभार्थी शेतकऱ्यांची कर्जमाफीस पात्र असलेली यादी (पुनर्लाभ).

येथे करता येईल तक्रार : आधार प्रमाणिकरणासाठी निर्गमित केलेल्या याद्यांमध्ये कर्जखात्याची माहिती आढळून न आल्यास संबंधित शेतकरी, तहसीलदार किंवा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयाकडे तक्रार करू शकतात. त्यानंतर या तक्रारी जिल्हास्तरीय समन्वय समितीकडे गेल्यानंतर, बँकेच्या मदतीने योजनेच्या मार्गदर्शक पध्दतीनुसार तक्रारींचे निराकरण करण्यात येईल.

००००००

पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 9 :  पंतप्रधान रोजगार आणि कौशल्य विकास अभियान अंतर्गत पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेसाठी नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. उमेदवारांनी pminternship.mca.gov.in. या वेबपोर्टलवर नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

योजनेअंतर्गत देशातील अग्रगण्य 500 कंपन्यामध्ये इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध होणार असून चंद्रपूर जिल्हासाठी 12 वी/डिप्लोमा/पदवी उमेदवाराकरीता विविध आस्थापनांमध्ये 36 जागा उपलब्ध आहे. ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची अंतिम मुदत 30 जुलै 2026 पर्यन्त आहे.

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय अंतर्गत पाच वर्षात एक कोटी तरूणांना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करून देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. प्रत्येक इंटर्नसाठी प्रति महिना 9 हजार रूपये देण्यात येणार आहे व इंटर्नशिपचा कालावधी 6 किंवा 9 महिने आहे. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत या प्रशिक्षणार्थी साठी विमा कवच देखील दिले जाणार आहे. ज्या उमेदवारांचे वय 18 ते 25 वर्ष असून पुर्णवेळ शिक्षण किंवा रोजगार नसलेले रोजगार इच्छुक तरुणांसाठी ही संधी आहे.

चंद्रपूर जिल्हातील जास्तीत जास्त उमेदवारांनी सदर योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, चंद्रपूर यांनी केले आहे.

००००००

20 जुलै रोजी जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन

20 जुलै रोजी जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन

चंद्रपूर, दि. 9 : समस्याग्रस्त व पीडित महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळावे, तसेच महिलांच्या तक्रारी/अडचणी शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी एक प्रभावी उपाययोजना म्हणून महिला लोकशाही दिन राबविण्यात येतो.

ज्या महिलांच्या तक्रारी/निवेदन/अडचणी/ समस्या वैयक्तीक स्वरुपाच्या असतील, अशा तक्रारी महिला लोकशाही दिनाच्या 15 दिवसापूर्वी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, चंद्रपूर यांचे कार्यालयात दोन प्रतीत अर्ज सादर करावे. प्राप्त तक्रार अर्जाचा निपटारा करण्यासाठी संबंधित विभागाला पाठविण्यात येईल. प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी जिल्हा स्तरावर महिला लोकशाही दिन व चौथा सोमवार तालुकास्तरीय महिला लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येतो.

जुलै 2026 महिन्याचा तिसरा सोमवार दि. 20 रोजी येत असल्याने महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन दुपारी वेळ 1  वा. निवासी उपजिल्हाधिकारी, तथा अपर जिल्हादंडाधिकारी चंद्रपूर यांच्या दालनात करण्यात आले आहे. तरी समस्याग्रस्त पिडीत महिलांनी आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी महिला लोकशाही दिनाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी मिनाक्षी भस्मे यांनी केले आहे.

०००००००

बोव्हाईन ब्रिडींग ऍक्टची प्रभावी अंमलबजावणी करा

बोव्हाईन ब्रिडींग ऍक्टची प्रभावी अंमलबजावणी करा

Ø पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे निर्देश

चंद्रपूर, दि. 9 : राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी व प्रजनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, 2023’ लागू केला आहे. मात्र, अद्यापही क्षेत्रीय स्तरावरील खाजगी कृत्रिम रेतन सेवादाता व संस्थांनी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी केली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे ज्यांनी नोंदणी केली नाही अशा संबंधितांवर या अधिनियमांतर्गत नियमोचित कारवाई करण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

राज्यामध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी 5 डिसेंबर 2024 पासून सुरू झाली आहे. उत्तम दर्जाच्या वळूचा वापर करून कृत्रिम रेतनाद्वारे दुधाळ जनावरांची पैदास वाढवणे आणि प्रजननाशी संबंधित गैरप्रकारांना आळा घालणे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या कायद्यांतर्गत राज्यातील सर्व रेत केंद्र, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादारांना प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यांना केवळ प्रमाणित व उच्च वंशावळीच्या वळूंचेच रेत प्रजननासाठी वापरता येईल.

 या सर्व प्रक्रियांवर देखरेख ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाला केंद्रांची तपासणी, झडती व नियमबाह्य साहित्य जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई व दंडाची तरतूद असल्याने संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी संबंधितांनी प्राधिकरणाकडे लवकरात लवकर नोंदणी करावी, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त यांनी केले आहे.

दंड व शिक्षेच्या तरतुदी : 1. नोंदणी प्रमाणपत्रधारक व्यक्तीने विहित मानकांचे पालन न केल्यास, दोष सिद्ध झाल्यावर 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल. 2. नोंदणी प्रमाणपत्राविना गोजातीय प्रजनन क्रिया करणे, अथवा प्रमाणित वळूव्यतिरिक्त इतर वळूंपासून गोठवलेले रेत उत्पादन करणे किंवा अधिनियमांतील तरतुर्दीचे उल्लंघन केल्यास, दोष सिद्ध झाल्यावर 1 लाखांपर्यंत दंड. 3. नोंदणी प्रमाणपत्रानुसार मंजूर सेवांबाबत चुकीची / दिशाभूल करणारी जाहिरात किंवा प्रसिद्धी केल्यास, दोष सिद्ध झाल्यावर 6 महिन्यांपर्यंत साधा कारावास किंवा 2 लाखांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचे : फक्त प्रमाणित व अधिकृत विर्यामात्रांचाच वापर करा. सेवा घेण्यापूर्वी तंत्रज्ञाचा नोंदणी क्रमांक तपासा व नोंदणीकृत तंत्रज्ञांकडूनच सेवा घ्या. कोणतीही अनियमितता आढळल्यास त्वरित तक्रार नोंदवून आपल्या पशुधनाचे संरक्षण करा.

होणारे फायदे : सुधारित व उच्च उत्पादनक्षम वंशामुळे अधिक दूध उत्पादन, उत्तम प्रजनन कार्यक्षमतेमुळे जनावरांची संख्या व गुणवत्ता वाढ, वैज्ञानिक व नियंत्रित प्रजननामुळे दीर्घकालीन पशुधन विकास, दुग्ध व्यवसायात स्थैर्य व आर्थिक उत्पन्नात वाढ.

००००००

जिल्हा क्रीडा संकुलात कबड्डी प्रशिक्षण केंद्राचे उद्घाटन

 

जिल्हा क्रीडा संकुलात कबड्डी प्रशिक्षण केंद्राचे उद्घाटन

चंद्रपूर, दि. 8 : जिल्हा क्रीडा संकूल येथे कबड्डी प्रशिक्षण केंद्राचे उद्घाटन जिल्हा क्रीडा अधिकारी अविनाश पुंड यांच्या हस्ते नुकतेच संपन्न झाले. यावेळी कबड्डीप्रेमी, क्रीडाप्रेमी, युवक-युवती, कबड्डीपटू, जिल्हा क्रीडा संकुलातील अधिकारी-कर्मचारी तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी श्री. पुंड यांनी कबड्डीच्या वैभवशाली परंपरेचा गौरव करत नव्या पिढीने या मातीतल्या खेळाकडे आवर्जून वळावे, असे आवाहन केले. मान्यवरांनी आपल्या मनोगतात कबड्डी हा केवळ एक खेळ नसून शिस्त, संयम, परिश्रम, चपळता आणि संघभावना यांची जीवनशाळा असल्याचे प्रतिपादन केले. ग्रामीण भागातील सुप्त क्रीडा प्रतिभेला योग्य प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधा आणि सक्षम मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने या प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

उद्घाटन सोहळ्यात प्रशिक्षण केंद्राचे प्रशिक्षक प्रतीक पाटील यांचा शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. या केंद्रातून भविष्यात राज्य, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावाजलेले कबड्डीपटू घडतील, असा विश्वास मान्यवरांनी व्यक्त केला. या प्रशिक्षण केंद्राच्या स्थापनेमुळे परिसरातील होतकरू खेळाडूंना दर्जेदार प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधा आणि स्पर्धात्मक तयारीची सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार आहे.

००००००