'पॉश'चे उल्लंघन पडणार महागात

 

Ø शासकीय, खासगी आस्थापनांची होणार तपासणी; त्रुटी आढळल्यास दंडात्मक कारवाई

चंद्रपूर, दि. 7 : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी पॉश कायद्याच्या तपासणीसाठी महिला व बालविकास विभागाने ‘तपासणी सूची’ तयार केली आहे. त्यानुसार 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या खाजगी, शासकीय, सहकारी तथा निमशासकीय आस्थापनेतील पॉश धोरण, समितीची रचना, महिला सदस्यांचे प्रमाण, बाह्य सदस्याची नियुक्ती, तक्रार नोंदवण्याची व्यवस्था, जनजागृती कार्यक्रम आणि चौकशी प्रक्रियेतील गोपनीयता यांची पडताळणी केली जात आहे.

सदर माहिती 'शी बॉक्स (SHEBOX)’ पोर्टलवर नोंदवणे आणि नियमित अद्ययावत ठेवणेही आवश्यक आहे. या सर्व बाबींची तपासणीदरम्यान छाननी सुरू आहे. तरी सर्व आस्थापनांनी तपासणी सुचीचे अवलोकन करून माहिती अद्ययावत करून ठेवावी. 'कार्यस्थळी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक अधिनियम (पॉश) अंतर्गत प्रत्येक संस्थेत तक्रार निवारणासाठी अंतर्गत समिती असणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी या समित्या कागदावरच असल्याचे तसेच समित्यांची माहिती अद्ययावत नसणे आणि कायद्यातील तरतुदीचे पालन होत नसल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांची जिल्हास्तरावरील पथकांमार्फत पडताळणी केली जात आहे. सदर तपासणीमध्ये सर्व आस्थापनांचा सहकार्य अपेक्षित आहे.

एका आस्थापनाची तपासणी एकाच अधिकृत पथकाकडून केली जाईल. या मोहिमेमुळे महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण होऊन कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. जिल्हा व तालुकास्तरावरील समितीने आतापर्यंत 100 पेक्षा अधिक आस्थापनांना भेटी दिल्या असून तपासणी सूची अन्वये तपासणी करून त्रृटीची पूर्तता करणेबाबत 7 दिवसाचे नोटिस जारी केले आहे. याअन्वये कार्यवाही न झाल्यास, पुढील कार्यवाही दंडात्मक असून 50 हजार रुपयेपर्यंत दंड तसेच लाईसंस रद्द करणे असे पुढील कार्यवाहीचे स्वरूप राहील, असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी मिनाक्षी भस्मे यांनी कळविले आहे.

००००००

10 जुलै रोजी प्लेसमेंट ड्राईव्हचे आयोजन

 

चंद्रपूर, दि. 7 : जिल्हातील 10 वी, 12 वी, पदविका, पदवी इत्यादी युवक व युवतींकरीता विविध क्षेत्रात निर्माण होत असलेल्या रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने तसेच जिल्हातील उद्योजकांचा थेट नोकरी इच्छुक उमेदवारांशी संपर्क करण्याच्या हेतूने जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, चंद्रपूरच्या वतीने 10 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता प्लेसमेंट ड्राईव्हचे आयोजन, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, प्रशासकिय भवन चंद्रपूर येथे करण्यात आले आहे.

सदर प्लेसमेंट ड्राईव्हमध्ये 39 पेक्षा जास्त पदे भरण्यात येणार असून या प्लेसमेंट ड्राईव्हमध्ये 1. श्रीराम फायनान्स चंद्रपूर त्यामध्ये बिझनेस असोसिएट व अप्रेंटशीप, 2. क्राईस्ट हॉस्पिटल, चंद्रपूर त्यामध्ये मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत स्टाफ नर्स व टेक्निशियन, 3. सुशीलाबाई रामचंद्रराव मामीडवार कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, चंद्रपुर त्यामध्ये मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत डेटा एंन्ट्री ऑपरेटर उमेदवार भरावयाची असल्याचे या कार्यालयास कळविण्यात आले आहे.

तरी मेळाव्याकरीता उमेदवारांनी आधारकार्ड व शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्राचे तसेच रिझ्यूमच्या प्रतीसह (कमीत कमी दोन प्रती) उपस्थित राहावे. अधिक माहीतीकरीता जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, चंद्रपूर दूरध्वनी क्रमांक 07172-252295 येथे संपर्क करावा. जिल्हातील जास्तीत जास्त उमेदवारांनी सदर प्लेसमेंट ड्राईव्हमध्ये भाग घेण्याकरीता www.rojgar.mahaswayam.gov.in या वेबपोर्टलवर नोंदणी करण्याचे आवाहन सहायक आयुक्त यांनी केले आहे.

००००००

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाचे जिल्हास्तरावर कामकाज सुरू

 

Ø पात्र लाभार्थ्यांनी योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 7 : इतर मागासवर्गीय समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच त्याअंतर्गत कार्यरत 13 उपकंपन्यांची स्थापना शासनाने केली असून महामंडळाचे जिल्हा स्तरावर चंद्रपूर येथे कामकाज सुरु करण्यात आले आहे.

महामंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी करावी. महामंडळामार्फत सहा योजना राबविल्या जात असून त्यामध्ये 20 टक्के बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना (1 लक्ष रुपयांपर्यंत) वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना, शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना, महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना. या योजना पूर्णत: ऑनलाईन स्वरूपाच्या आहेत. या योजनांसाठी पात्र अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह www.msobcfdc.org या वेब पोर्टलवर अर्ज करणे अनिवार्य आहे.

अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, चंद्रपुर दूरध्वनी क्र. 07172-262420 या ठिकाणी संपर्क साधावा, असे आवाहन महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक के. के. सातपुते यांनी केले आहे.

संलग्न असलेले इतर महामंडळ : लेवा पाटीदार समाज आर्थिक विकास महामंडळ, सोळा कुलस्वामिनी आर्थिक विकास महामंडळ (लाडशाखीय वाणी/ वाणी समाज), स्व. विष्णुपंत रामचंद्र दादरे (लोणारी) आर्थिक विकास महामंडळ (लोणारी समाज), श्री संत नामदेव महाराज शिंपी समाज आर्थिक विकास महामंडळ (शिंपी समाज), संत भोजलिंग काका सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळ (सुतार समाज), सरदार वल्लभभाई पटेल गुजर समाज आर्थिक विकास महामंडळ, संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (सोनार समाज), संत श्री संताजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (तेली समाज), संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (बारी समाज), आगरी समाज आर्थिक विकास महामंडळ, जगज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ (लिंगायत समाज), संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ (गुरव समाज), संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ (नाभिक समाज).

००००००

जिल्ह्यातील 72388 शेतक-यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड

 

Ø राष्ट्रीयकृत बँकेचे 28572 तर सीडीसीसी बँकेच्या 43816 खात्यांचा समावेश

Ø ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना – 2026’

चंद्रपूर, दि. 7 : राज्य शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – 2026’ चा लाभ मिळण्यासाठी जिल्ह्यातील एकूण 72 हजार 388 शेतक-यांच्या खात्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. यात राष्ट्रीयकृत बँकेचे 28 हजार 572 तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (सीडीसीसी) 43 हजार 816 खात्यांचा समावेश आहे.

आजही शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे. मात्र गत काही वर्षांपासून निसर्गाच्या लहरीपणाचा मोठा फटका शेतीला बसत आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अशा शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी व पीक कर्जाची थकीत रक्कम माफ करून, चालू खरीप हंगामात पुन्हा पीक कर्ज मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – 2026’ जाहीर केली आहे. 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेले एक किंवा अनेक बँकांचे अल्पमुदत पीक कर्ज, 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेले कर्ज आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जाच्या रकमेसाठी शासनाच्या वतीने 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती जाहीर करण्यात आली आहे.

तसेच 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास वरील रक्कम संबंधित शेतक-यांनी 31 मार्च 2027 पर्यंत बँकेत जमा केल्यास उर्वरीत 2 लाख रुपये कर्जमाफीची रक्कम राज्य सरकार बँकेत जमा करणार आहे. तर नियमित कर्जाची परतफेड करणा-या शेतक-यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आणि आधार क्रमांकावर आधारित आहे. सर्व बँकांकडून पात्र कर्जखात्यांचा तपशील थेट पोर्टलवर घेतला जात आहे. या अंतर्गत जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत आणि खाजगी बँकांमधील पात्र 28 हजार 572 तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 43 हजार 816 कर्जखात्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे.

पोर्टलवर अपलोड केलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकांच्या खातेदारांची संख्या : बँक ऑफ महाराष्ट्र (16020 खाते), भारतीय स्टेट बँक (3430 खाते), महाराष्ट्र ग्रामीण बँक (4248 खाते), बँक ऑफ बडोदा (20), पंजाब नॅशनल बँक (50), इंडियन बँक (211), बँक ऑफ इंडिया (3495), आयडीबीआय (778), आयसीआयसीआय (4), युनियन बँक ऑफ इंडिया (173), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (120), इंडियन ओव्हरसीज बँक (13) आणि ॲक्सीस बँक (10 खाते).

सीडीसीसी बँकेच्या तालुकानिहाय पात्र खातेदारांची संख्या : चंद्रपूर तालुका (1122 खाते), सिंदेवाही  (2405),  राजुरा (3014), नागभीड (3851), भद्रावती (2092), ब्रम्हपुरी (4670), चिमूर (5451), पोंभुर्णा  (2187), मूल (2033), वरोरा (4076), कोरपना (5663), सावली (2794), गोंडपिपरी (3891) आणि बल्लारपूर तालुका (567 खाते).

शेतकऱ्यांसाठी आवाहन : योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपला आधार नंबर किंवा यादीतील विशिष्ठ नंबरसह 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' किंवा बँकेत जाऊन आपल्या कर्जखात्याचे बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण करणे गरजेचे आहे. ही माहिती योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतर शासनाकडून थेट कर्जमुक्तीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होईल.

००००००

6 महिन्यात अंमली पदार्थ प्रतिबंध कायद्यान्वये 119 गुन्हे दाखल

6 महिन्यात अंमली पदार्थ प्रतिबंध कायद्यान्वये 119 गुन्हे दाखल

Ø 39 लक्ष 54 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

Ø अतिरिक्त जिल्हाधिका-यांनी घेतला जिल्हास्तरीय समितीचा आढावा

चंद्रपूर, दि. 6 : अंमली पदार्थाची विक्री, साठवणूक आणि सेवन संदर्भात गत सहा महिन्यात पोलिस विभागाने 119 प्रकरणात 158 जणांवर गुन्हे दाखल केले असून एकूण 39 लक्ष 54 हजार 68 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. यात गांजा बाळगल्याप्रकरणी 15 केसेस मध्ये 27 जणांवर गन्हे, एमडी पावडर बाळगल्याप्रकरणी 8 केसेस मध्ये 15 जणांवर गुन्हे, पॉप्पी स्ट्रॉच्या एक प्रकरणात 2 जणांवर गुन्हे तर अंमली पदार्थाच्या सेवन प्रकरणी 95 केसेसमध्ये 114 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे पोलिस विभागाने सांगितले.

अंमली पदार्थाच्या वापराला आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करण्यात आले असून या अनुषंगाने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच समितीची बैठक घेण्यात आली. सदर बैठकीला उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिक्षक नितीन धार्मिक, स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक दीपक कांक्रेडवार, योगेश हिवसे, अन्न व औषध प्रशासनाचे सहा. आयुक्त सुहास सावंत, उपशिक्षणाधिकारी गणेश येळणे, टपाल खात्याचे प्रशांत कन्नमवार आदी उपस्थित होते.

यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. व्यवहारे म्हणाले, नशामुक्त जिल्हा करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणेने समन्वयाने काम करावे. यासंदर्भात कोणतीही माहिती असल्यास त्वरीत पोलिस विभागाला द्यावी. आजच्या तरुण पिढीला अंमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांची माहिती व्हावी, यासाठी शाळा – महाविद्यालयांमध्ये जनजागृतीपर कार्यशाळा आयोजित कराव्यात. जिल्ह्यातील रासायनिक उत्पादने करणा-या कारखान्यांची नियमित तपासणी करावी. यात संबंधित कंपनीचे नाव, स्थापना कधी झाली, कशाचे उत्पादन होते आदी बाबी काटेकोरपणे तपासाव्यात. यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्याशी समन्वय ठेवावा. तसेच एमआयडीसी परिसरातील खाली जागांवर अवैधरित्या कशाचे उत्पादन केले जाते का, याचीसुध्दा तपासणी करावी. वन विभाग तसेच कृषी विभागाने जिल्ह्यात कुठेही गांजा, खसखसची लागवड होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी, अशा सुचना त्यांनी दिल्या.

००००००