विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमाला चंद्रपूर जिल्ह्यात गती

 

विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमाला चंद्रपूर जिल्ह्यात गती

Ø  82.12 टक्के मतदारांपर्यंत गणना प्रपत्र चे वितरण; 47.50 टक्के डिजिटायझेशन पूर्ण

Ø  100 टक्के डिजिटायझेशन करणाऱ्या 63 मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) चा गौरव

Ø  नागरिकांनी गणना प्रपत्र तातडीने भरून जमा करण्याचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 14 जुलै : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यभर राबविण्यात येत असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) 2026 कार्यक्रमाला चंद्रपूर जिल्ह्यात वेग आला असून, मतदार याद्या अधिक अचूक, अद्ययावत व त्रुटीरहित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून व्यापक मोहीम राबविण्यात येत आहे. “एकही पात्र मतदार वंचित राहू नये आणि एकही अपात्र मतदार यादीत राहू नये” या ब्रीदवाक्याच्या आधारे जिल्हाभरातील मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) घरोघरी जाऊन मतदारांची पडताळणी करीत असून, प्रत्येक पात्र मतदारापर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

मतदार यादीतील मृत, कायमस्वरूपी स्थलांतरित, दुबार अथवा इतर अपात्र नोंदींची छाननी करून त्या वगळणे तसेच नव्याने पात्र झालेल्या प्रत्येक नागरिकाचा समावेश करणे, हा या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. या अनुषंगाने मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांच्यामार्फत प्रत्येक मतदार कुटुंबाला गणना प्रपत्र (Enumeration Form) देण्यात येत असून, नागरिकांकडून आवश्यक माहिती व कागदपत्रे संकलित केली जात आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी (BLA) यांचाही सक्रिय सहभाग आहे.

प्रगतीचा आढावा : दि. 13 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10.00 वाजेपर्यंत जिल्ह्यातील विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमाची प्रगती समाधानकारक झाली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील 6 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये एकूण 17 लाख 97 हजार 655 मतदार असून, त्यापैकी 14 लाख 76 हजार 191 मतदारांना म्हणजेच 82.12 टक्के मतदारांपर्यंत गणना प्रपत्र (Enumeration Form) चे वितरण करण्यात आले आहे.

यासोबतच गणना प्रपत्र (Enumeration Form) डिजिटायझेशन चे कामही वेगाने सुरू असून 8 लाख 53 हजार 923 अर्जांचे (47.50 टक्के) डिजिटायझेशन पूर्ण झाले आहे. तसेच 8 लाख 53 हजार 448 अर्जांची (47.48 टक्के) BLO स्तरावरील पडताळणीही पूर्ण झाली आहे. जिल्ह्यातील सर्व 2 हजार 76 मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांचे (BLO) प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे. याशिवाय 4 लाख 52 हजार 891 Self-Mapping आणि 3 लाख 96 हजार 431 Progeny Mapping ची नोंद करण्यात आली आहे.

मतदारसंघनिहाय प्रगती : गणना प्रपत्र (Enumeration Form) वितरणामध्ये राजुरा विधानसभा मतदारसंघाने 92.50 टक्के प्रगतीसह प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. त्यानंतर ब्रह्मपुरी (88.50 टक्के), वरोरा (87.49 टक्के), चिमूर (85.19 टक्के), बल्लारपूर (79.66 टक्के) आणि चंद्रपूर (अ.जा.) मतदारसंघ (63.82 टक्के) असा क्रम आहे. उर्वरित मतदारांपर्यंतही लवकरात लवकर पोहोचून शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न तीव्र केले आहेत.

उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) चा गौरव : विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमात उल्लेखनीय कामगिरी करत 100 टक्के डिजिटायझेशन पूर्ण करणाऱ्या जिल्ह्यातील 63 मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांचा (BLO) दि. 13 जुलै 2026 रोजी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, चंद्रपूर यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. या गौरवामुळे इतर मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांनाही निर्धारित कालावधीत गुणवत्तापूर्ण व वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी प्रेरणा मिळाली आहे.

नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन : सध्या जिल्हाभरातील मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) घरोघरी भेटी देऊन गणना प्रपत्र (Enumeration Form) वितरित करीत आहेत. प्रत्येक मतदाराने हे पत्रक काळजीपूर्वक व अचूक माहिती भरून आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांच्याकडे त्वरित जमा करावे. ज्यांनी अद्याप फॉर्म भरलेला नाही, त्यांनी कोणताही विलंब न करता सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

अद्ययावत, त्रुटीरहित आणि सर्वसमावेशक मतदार यादी ही मुक्त, निष्पक्ष व पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेचा पाया आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र नागरिकाने विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवून लोकशाही अधिक सक्षम करण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेस सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, चंद्रपूर यांनी केले आहे.

०००००००

दर्जेदार, सुलभ व नागरिकाभिमुख आरोग्य सेवा देण्यावर भर - आयुक्त संजय काटकर

 दर्जेदार, सुलभ व नागरिकाभिमुख आरोग्य सेवा देण्यावर भर - आयुक्त संजय काटकर

Ø ब्रह्मपुरी येथे सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा आढावा

चंद्रपूर, दि. 13 : सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे (आरोग्य सेवा) आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे संचालक संजय काटकर यांनी ब्रह्मपुरी येथील प्रशासकीय भवन येथे चंद्रपूर जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा सविस्तर आढावा घेतला. जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, गुणवत्तापूर्ण आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर यावेळी सखोल चर्चा करण्यात आली.

बैठकीत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीचा सर्वंकष आढावा घेण्यात आला. यामध्ये आरोग्य संस्थांची कार्यक्षमता, माता व बाल आरोग्य सेवा, संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांचे नियंत्रण, नियमित लसीकरण, आयुष्मान भारत योजनेची अंमलबजावणी, आरोग्य व आरोग्यवर्धिनी केंद्रांची कार्यस्थिती, आवश्यक मनुष्यबळाची उपलब्धता, औषधसाठा, वैद्यकीय उपकरणे, पायाभूत सुविधा तसेच विविध शासकीय आरोग्य योजनांच्या प्रगतीचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला.

यावेळी आयुक्त श्री. संजय काटकर यांनी नागरिकांना दर्जेदार, सुलभ आणि वेळेवर आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे ही आरोग्य यंत्रणेची सर्वोच्च जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले. प्रत्येक आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्याने सेवाभिमुख दृष्टिकोन स्वीकारून कार्य करावे तसेच शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर नियमित पाठपुरावा करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

बैठकीत आरोग्य संस्थांमधील सेवा गुणवत्ता, रुग्ण समाधान, डिजिटल अहवाल प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी, औषधांची उपलब्धता, उच्च जोखीम असलेल्या गर्भवती माता व बालकांचे नियमित निरीक्षण या विषयांवर विशेष चर्चा करण्यात आली. तसेच पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर डेंग्यू, मलेरिया, जलजन्य तसेच इतर संसर्गजन्य आजारांच्या प्रतिबंधासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्याबाबत आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.

तालुका आरोग्य अधिकारी व वैद्यकीय अधीक्षक यांच्याशी संवाद साधताना त्यांच्या कामकाजातील अडचणी जाणून घेण्यात आल्या. या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्यस्तरावर आवश्यक निर्णय व आदेश निर्गमित करण्यात येतील, अशी ग्वाहीही आयुक्तांनी दिली. आरोग्य सेवा अधिक परिणामकारक करण्यासाठी प्रशासनातील सर्व घटकांनी समन्वयाने कार्य करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

या आढावा बैठकीस डॉ. शशिकांत शेंभेकर, उपसंचालक (आरोग्य सेवा), नागपूर, डॉ. गोगेवार, प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, डॉ. अशोक कटारे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद चंद्रपूर, डॉ. भास्कर सोनकांबळे, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय चंद्रपूर, डॉ. प्रीतम खंडाळे, वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय ब्रह्मपुरी, डॉ. मंदधरा सुखदेवे, तालुका आरोग्य अधिकारी, ब्रह्मपुरी, डॉ. पराग जीवतोडे, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक तसेच ब्रह्मपुरी तालुक्यातील तालुकास्तरीय कार्यक्रम समन्वयक उपस्थित होते.

याशिवाय डॉ. ललित पटेल, जिल्हा क्षयरोग अधिकारी, डॉ. संदीप गोडाम, सहाय्यक संचालक (कुष्ठरोग), डॉ. प्रकाश साठे, जिल्हा हिवताप अधिकारी तसेच जिल्ह्यातील सर्व वैद्यकीय अधीक्षक, तालुका आरोग्य अधिकारी व वैद्यकीय अधिकारी यांनी दूरदृश्य प्रणाली (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) द्वारे बैठकीत सहभाग नोंदविला.

बैठकीच्या शेवटी चंद्रपूर जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने कार्य करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील सेवा वितरण अधिक परिणामकारक करण्यासाठी सातत्यपूर्ण आढावा, प्रभावी अंमलबजावणी आणि उत्तरदायित्व यांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

000000

विशेष लेख पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

 विशेष लेख

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

योजना प्रक्रिया प्रवाह

चंद्रपूर : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 2 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना -2026’ सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश खरीप हंगाम 2026 साठी शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जपात्र बनविणे हा आहे. या योजनेचे तीन घटक आहेत.

अ) कर्जमाफी : ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत एक किंवा अधिक अल्पमुदत पीक कर्ज घेतली आहेत किंवा या कालावधीतील पीक कर्जाचे पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन झाले आहे, असे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र राहतील. परंतु ज्या शेतक-यांचे कर्ज /कर्ज हप्ते 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असणे व 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड झाले नाही, अशा शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत लाभ मिळाला आहे, अशा शेतकऱ्यांकडील 31 मार्च 2026 अखेरची थकबाकी 50 हजार किंवा कमी असल्यास त्यांना कमाल 50 हजारापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळेल.

ब) एकवेळ समझोता योजना (ओटीएस) : ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यामधील कर्जाची/कर्जहप्त्यांची 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकबाकी दोन लाखापेक्षा अधिक आहे व 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड झाली नाही, अशा शेतकऱ्यांनी प्रथम दोन लाखावरील रक्कम बँकेत भरणे आवश्यक आ.हे त्यानंतर त्यांना दोन लाख रकमेच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळेल.

क) प्रोत्साहन लाभ : सन 2022-23, 2023-24 व 2024-25 या आर्थिक वर्षात पीककर्ज घेऊन त्याची किमान दोन वर्षे नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळेल. मात्र यासाठी 2025-26 व 2026-27 मधील पीक कर्जाची मुदतीपूर्वी परतफेड करणे आवश्यक राहील.

योजना प्रक्रिया प्रवाह : 1) या योजनेअंतर्गत मिळणारा लाभ याबाबतची माहिती बँकेच्या व जिल्हास्तरीय यंत्रणेच्या सहकार्याने गाव, चावडी, बँक शाखा, आपले सरकार सेवा केंद्र व विकास संस्थेच्या नोटीस फलकावर प्रसिध्द करण्यात येईल. 2) लाभार्थी ओळखीसाठी आधार क्रमांक हा मुख्य निकष असेल. आधार क्रमांकाशी जोडणी नसलेल्या कर्ज खातेदारांची यादी बँकेच्या सुचना फलकावर प्रसिध्द करावी. ज्या शेतकऱ्यांचे भ्रमणध्वनी क्रमांक उपलब्ध आहेत अशा शेतकऱ्यांना बँकांनी याबाबत संक्षिप्त संदेश (एस.एम.एस) दयावा.

योजनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांच्या चार स्वतंत्र याद्या : 1) कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी (सर्वसाधारण) 2) महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 मधील लाभार्थी शेतकऱ्यांची कर्जमाफीस पात्र असलेली यादी (पुनर्लाभ) 3) एकवेळ समझोता योजनेनुसार कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी (सर्वसाधारण) 4) एकवेळ समझोता योजनेत महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमधील लाभार्थी शेतकऱ्यांची कर्जमाफीस पात्र असलेली यादी (पुनर्लाभ).

सदर याद्या कर्जमाफी व एकवेळ समझोता योजनेसाठी बँक शाखानिहाय व गावनिहाय तयार केल्या जातील व यामध्ये विशिष्ट क्रमांक, आधार क्रमांक, शेतकऱ्याचे नाव, बँकेचे नाव, शाखेचे नाव, कर्ज खाते व एकूण थकीत रक्कम, कर्जमाफीची रक्कम (शासनाने द्यावयाची), शेतकऱ्यांनी भरावयाची एकवेळ समझोता याचा तपशील राहील.

गावनिहाय यादी गाव, चावडी येथे संबंधित तलाठी, ग्रामसेवक, विकास सेवा सचिव यांच्या मदतीने प्रसिध्द करतील. संबंधित बँकेमार्फत देखील यादी संबंधित बँक शाखेमध्ये प्रसिध्द करतील. संबंधित शेतकऱ्यांनी तात्काळ जवळच्या, आपले सरकार सेवा केंद्रात किंवा कोणत्याही बँक शाखेत जाऊन त्यांच्या कर्ज खात्याचे प्रमाणीकरण करावे.

शेतकऱ्यांनी आपले सरकार सेवा केंद्र/बँक शाखा/नागरी सुविधा केंद्र येथे विशिष्ट क्रमांक व आधार कार्डासह केंद्र चालकाची भेट घ्यावी. केंद्र चालक हे संगणकीय प्रणालीद्वारा विशिष्ट क्रमांक व आधार क्रमांकाच्या आधारे संबंधित शेतकऱ्याची कर्जखात्याची माहिती पोर्टलवरून प्राप्त करेल. शेतकऱ्यांनी संगणकावर दिसणारी कर्जखात्याची माहिती व आधार क्रमांक याची पडताळणी करावी. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी प्रत्येक कर्ज खात्याची रक्कम किमान आधार कार्ड क्रमांक याबाबत मानक कार्यप्रणालीमधील पध्दतीनुसार मान्यता किंवा अमान्यता देईल.

जर शेतकऱ्याने त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या तपशीलांना सहमती दर्शविली आणि प्रमाणिकरण केले तर त्याच्या कर्जमाफीची रक्कम थेट त्याच्या कर्जखात्यात जमा केली जाईल. एकवेळ समझोता योजनेबाबत त्याचा वाटा भल्यानंतर ही रक्कम जमा होईल. एकवेळ समझोता योजना 31 मार्च 2027 पर्यंत लागू राहील.

ज्या प्रकरणात शेतकऱ्यांनी एकवेळ समझोता योजना स्विकारली आहे व ज्यांनी विहित मुदतीत त्यांच्या हिश्याची रक्कम बँकेत भरणा केली आहे, अशा कर्जखात्यांची माहिती बँकेमार्फत दरमहा संगणकीय प्रणालीवर सादर केली जाईल. आधार जोडणी शिल्लक असलेल्या कर्जखात्यांची माहिती प्रणालीवर सादर करण्यासाठीचा दुसरा टप्पा सुरु होईल. यासाठी आधार प्रमाणिकरणाची यादी निर्गती, लाभ रक्कम वर्ग करण्यासाठी कर्जखात्यांचे संगणकीय संस्करण कार्यवाही प्रत्येक टप्प्यामध्ये वर नमुद केल्याप्रमाणे राहील.

आधार प्रमाणिकरणासाठी निर्गमित केलेल्या याद्यांमध्ये शेतकऱ्यास त्याच्या कर्जखात्याची माहिती आढळून न आल्यास त्यास तहसीलदार किंवा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयाकडे तक्रार अर्ज देता येईल. त्यानंतर या तक्रारी जिल्हास्तरीय समन्वय समितीकडे पाठविण्यात येतील. सदर समिती संबंधित बँकेच्या मदतीने योजनेच्या मार्गदर्शक पध्दतीनुसार तक्रारींचे निराकरण करील.

प्रमाणिकरण झालेल्या सर्व कर्जखात्यांच्या संस्करणानंतर गावनिहाय व बँक शाखानिहाय लाभार्थ्यांची अंतिम यादी लाभ रकमेसह प्रणालीमार्फत उपलब्ध केली जाईल. सदर यादीची गावनिहाय प्रसिध्दी तलाठी, ग्रामसेवक व विकास संस्था गटसचिव यांच्यामार्फत गाव चावडीवर करतील. सदरची यादी बँकेसुध्दा प्रसिध्द करण्यात येईल. योजनेअंतर्गत कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा झाल्यानंतर सर्व बँका कर्जमाफीबाबतचे प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना देतील.

 

राजेश का. येसनकर

                                                                                                            जिल्हा माहिती अधिकारी, चंद्रपूर

00000

31 जुलै पर्यंत करा प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची नोंदणी

31 जुलै पर्यंत करा प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची नोंदणी

चंद्रपूर, दि. 10 : केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार विद्यमान अटी व शर्तीनुसार खरीप 2026 आणि रब्बी 2026-27 या एक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्यात उत्पादनावर आधारित सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी सहभाग घेण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये: 1. योजनेत सहभागी होण्यासाठी अॅग्रिस्टॅक अंतर्गत शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) असणे बंधनकारक आहे. 2. शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाईसाठी डिजिटल पीक सर्व्हेक्षण अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. 3. सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये शेतकरी सहभागासाठी प्रति अर्ज किमान 0.10 हेक्टर मर्यादा राहील. 4. ही योजना अधिसुचित केलेल्या पिकांसाठी केवळ अधिसुचित क्षेत्रासाठी लागू असेल. 5. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. 6. अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांसाठी खातेदारांच्या व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. 7. या योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के, तसेच खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात येत आहे. 8. बोगस किंवा फसवणूकीच्या उद्देशाने विमा घेतल्याचे आढळुन आल्यास, संबंधित अर्जदारास पीक विमा योजना, नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसारख्या डीबीटी द्वारे लाभ देण्यात येणाऱ्या कृषि विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यापासून पाच वर्ष बंदी घालण्यात येईल.

योजना कार्यान्वीत यंत्रणा : चंद्रपूर जिल्ह्यात खरीप हंगाम 2026 व रब्बी हंगाम 2026-27 करिता प्रधानमंत्री पिक विमा योजना इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणे या विमा कंपनीकडून राबविण्यात येत असून कंपनीचा पत्ता इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, 9 वा मजला, ऑफिस ए, वेस्टलँड सेंटर वन बिल्डिंग, बी सेक्टर परिहार चौकाजवळ, डी.पी. रोड, औंध, पुणे, ईमेल आयडी supportagri@iffcotokio.co.in.

खरीप 2026 मध्ये विमा संरक्षण / जोखमीच्या बाबी : योजनेंतर्गत खरीप व रब्बी हंगामाकरिता पीक पेरणीपासून काढणीपर्यतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पीक उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या इतर बाबींमुळे हंगामाच्या शेवटी पीक कापणी प्रयोग आधारे/ तांत्रिक उत्पादन आधारे सदर महसूल मंडळामध्ये पीकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरुन नुकसान भरपाई देय राहील.

विमा संरक्षित रक्कम / विमा हप्ता : चंद्रपूर जिल्ह्यात खरीप हंमाम 2026 साठी पीकनिहाय निश्चित करण्यात आलेली विमा संरक्षित रक्कम पुढीलप्रमाणे आहे. 1) भात (विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टर 65 हजार रुपये, शेतक-यांनी भरायची रक्कम 1300 रुपये) 2) ख. ज्वारी (विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टर 33 हजार रुपये, शेतक-यांनी भरायची रक्कम 330 रुपये), 3) सोयाबीन (विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टर 62500 हजार रुपये, शेतक-यांनी भरायची रक्कम 1250 रुपये), 4) तूर (विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टर 47 हजार रुपये, शेतक-यांनी भरायची रक्कम 940 रुपये) 5) कापूस (विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टर 65 हजार रुपये, शेतक-यांनी भरायची रक्कम 1300 रुपये).

सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत खरीप 2026 हंगामाकरीता विमा नोंदणी करीता राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in) सुरू करण्यात आले आहे.

तरी चंद्रपूर जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभागी होण्याकरीता आपल्या नजिकच्या बँक शाखेत किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये विहीत मुदतीत विमा हप्ता भरून सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी शंकर तोटावार यांनी केले आहे. अधिक माहीतीसाठी क्षेत्रीय स्तरावरील सहाय्यक कृषि अधिकारी, उप कृषि अधिकारी, मंडळ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे संपर्क साधावा.

000000

इयत्ता 10 वी व 12 वी पास विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता पुरस्कार योजना

 इयत्ता 10 वी  व 12 वी पास विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता पुरस्कार योजना

चंद्रपूर, दि. 10 : इयत्ता 10 वी व 12 वी मध्ये शाळा, तालुका, जिल्हा, विभागातून सर्व साधारण विद्यार्थ्यांमधुन प्रथम येणाऱ्या अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांस राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज गुणवत्ता पुरस्कार योजनेद्वारे अनुक्रमे 5 हजार, 10 हजार, 25 हजार, 50 हजार रुपये गुणवत्ता पुरस्कार देण्यात येतो.

योजनेचा लाभ घेण्याकरीता संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय यांनी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, चंद्रपुर या कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. प्रस्तावासोबत विद्यार्थ्यांचे जात प्रमाणपत्र, गुणपत्रिका, बँक पासबुकची झेरॉक्स, आधार कार्ड व टी. सी. सादर करावे. 31 जुलै 2026 पर्यंत प्रस्ताव सादर न केल्यास, पात्र विद्यार्थी पुरस्कारापासून वंचित राहिल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही सबंधित संस्थेच्या मुख्याध्यापक किंवा प्राचार्य यांची राहील, याची गांभिर्याने नोंद घ्यावी व तात्काळ प्रस्ताव सादर करावे, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त विनोद मोहतुरे यांनी केले आहे.

०००००००