लेख दिनांक : 22/10/2026
टंचाई निवारणासाठी विशेष कृती आराखडा
चंद्रपूर : यंदा पावसाने सरासरी गाठली नसल्याने चंद्रपूर जिल्ह्यावर दुष्काळाचे सावट गडद झाले आहे. जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा तब्बल 30.43 टक्के कमी पाऊस झाल्याने 15 तालुके दुष्काळाच्या विळख्यात सापडले आहेत. या परिस्थितीत ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पाणीटंचाई निवारणाची पूर्वतयारी केली आहे. जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांमधील तब्बल 1,238 गावांवर संभाव्य पाणीटंचाईचे सावट असून ऑक्टोबर 2026 ते जून 2027 या कालावधीसाठी तीन टप्प्यांत विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे.
यात जलस्रोतांचे संवर्धन, विहिरी व कूपनलिकांचे बळकटीकरण, बंद पाणीपुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन आणि जलजीवन मिशनच्या प्रलंबित योजना कार्यान्वित करण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. पाणीटंचाईचे संकट प्रत्यक्ष उभे ठाकण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना पूर्ण करून प्रत्येक गावापर्यंत पिण्याचे पाणी पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे.
सरासरीपेक्षा 30.43 टक्के कमी पाऊस; भूजल पातळीत 1.25 मीटरची घट : भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या अहवालानुसार चंद्रपूर जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान 1040 मिलिमीटर असून जून ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत 723 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. हे प्रमाण सरासरीच्या 69.57 टक्के असून जिल्ह्यात 316 मिलिमीटर म्हणजेच 30.43 टक्के पावसाची तूट आहे. कमी पर्जन्यमानाचा परिणाम भूजल पातळीवरही दिसून येत आहे.
जिल्ह्यातील 134 भूजल निरीक्षण विहिरींच्या नोंदीनुसार मागील पाच वर्षांतील सप्टेंबर महिन्याची सरासरी भूजल पातळी 1.72 मीटर खोलीवर होती. मात्र, सप्टेंबर 2026 मध्ये ती 2.97 मीटर खोलीवर गेल्याने भूजल पातळीत 1.25 मीटरची घट नोंदविण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता कायम राखण्यासाठी प्रशासनाने विशेष उपाययोजनांचे नियोजन सुरू केले आहे.
संभाव्य टंचाईग्रस्त 1238 गावांसाठी विशेष नियोजन : जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांमध्ये 56 पाणलोट क्षेत्रे आणि एकूण 1751 गावे आहेत. त्यापैकी 42 पाणलोट क्षेत्रांतील 1238 गावांमध्ये आगामी काळात पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार सर्व तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून तालुकानिहाय संभाव्य पाणीटंचाई आराखडे मागविण्यात आले आहेत. सर्व तालुक्यांचे आराखडे प्राप्त झाल्यानंतर जिल्ह्याचा एकत्रित आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे.
संभाव्य पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये पुरेशी पाणीक्षमता असलेल्या कूपनलिका व विंधन विहिरींचे आवश्यकतेनुसार अधिग्रहण करून पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. तसेच वारंवार पाणीटंचाई जाणवणाऱ्या गावांमध्ये जलसंधारण आणि जलस्रोतांच्या बळकटीकरणावर भर देण्यात येणार आहे. परिस्थितीनुसार शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पाणीटंचाई निवारणाच्या दहा प्रकारच्या उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.
विंधन विहिरी, कूपनलिका व नळ योजनांच्या दुरुस्तीला गती : सन 2025-26 च्या पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात विविध कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यामध्ये 210 गावांसाठी मंजूर 268 विंधन विहिरींपैकी 151 गावांमध्ये 188 विंधन विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहेत. तसेच 53 गावांतील 65 कूपनलिकांपैकी 48 गावांमध्ये 60 कूपनलिकांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.
नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत 170 गावांतील 170 कामांपैकी 56 गावांतील कामे पूर्ण करून पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. उर्वरित 114 कामे प्रगतीपथावर असून ती ऑक्टोबरअखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय 32 गावांतील 70 हातपंपांच्या विशेष दुरुस्तीपैकी 8 गावांमध्ये 19 हातपंपांची दुरुस्ती पूर्ण झाली आहे. 74 गावांमध्ये 79 विहिरींचे खोलीकरण व गाळ काढण्याची कामे पूर्ण करण्यात आली असून 17 गावांमध्ये 24 खासगी विंधन विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे सन 2025-26 मध्ये जिल्ह्यात शासकीय टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची आवश्यकता भासली नव्हती. आगामी उन्हाळ्यातही नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा उपलब्ध व्हावा, यासाठी उपलब्ध स्रोतांचा प्रभावी वापर करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे.
जलजीवन मिशनच्या 59 योजना फेब्रुवारीपर्यंत सुरू करण्याचे उद्दिष्ट : ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी जलजीवन मिशनअंतर्गत स्रोतांची कामे पूर्ण झालेल्या 59 योजनांना फेब्रुवारी 2027 पर्यंत विद्युत जोडणी देऊन कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे. एप्रिल 2025 ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत जिल्ह्यात जलजीवन मिशनच्या 82 पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत.
बंद पडलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एप्रिल 2026 मध्ये तीन समन्वय बैठका घेण्यात आल्या. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग आणि विद्युत वितरण विभागाशी संबंधित अडचणी दूर करण्यासाठी या बैठकांमधून आवश्यक कार्यवाही करण्यात आली.
बंद पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यावर भर : कोरपना तालुक्यातील भोयेगाव येथील बंद नळ पाणीपुरवठा योजनेची दुरुस्ती पूर्ण करून पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. वरोरा तालुक्यातील सावरी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत सहा गावांचा पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी आवश्यक कामे हाती घेण्यात आली आहे.तसेच वरोरा तालुक्यातील शेगाव (बु.) येथील पाणीपुरवठा योजनेच्या विशेष दुरुस्तीसाठी पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत 19 लाख 17 हजार रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून दुरुस्तीची कार्यवाही सुरू आहे. बंद योजना पुन्हा सुरू झाल्यास संबंधित गावांतील नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
108 पाणीपुरवठा योजनांच्या जलस्रोतांवर विशेष लक्ष : जिल्ह्यातील भूपृष्ठीय जलस्रोतांवर अवलंबून असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची स्थिती आणि पाण्याची उपलब्धता यांचा दर 15 दिवसांनी आढावा घेण्यात येत आहे. यामध्ये कोरपना तालुक्यातील पैनगंगा, चिमूर व मूल तालुक्यांतील गाडवी, उमा व अंधारी, राजुरा तालुक्यातील वर्धा तसेच पोंभुर्णा तालुक्यातील वैनगंगा व अंधारी या जलस्रोतांशी संबंधित एकूण 108 पाणीपुरवठा योजनांचा समावेश आहे.
पाणीटंचाई उद्भवण्यापूर्वीच उपाययोजना पूर्ण करण्यावर भर : दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आगामी उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना प्राधान्य दिले आहे. जलस्रोतांचे संवर्धन, विहिरी व कूपनलिकांची दुरुस्ती, प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन, जलजीवन मिशनच्या प्रलंबित योजना कार्यान्वित करणे आणि उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन या माध्यमातून ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
आगामी उन्हाळ्यात ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद आणि संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणा समन्वयाने कार्यरत असून संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने पूर्वतयारीला गती दिली आहे.
राजेश येसनकर
जिल्हा माहिती अधिकारी, चंद्रपूर.
0000000
