भरती परीक्षा पध्दतीत सुधारणा करण्यासाठी सुचना व अभिप्राय नोंदवा

 

भरती परीक्षा पध्दतीत सुधारणा करण्यासाठी सुचना व अभिप्राय नोंदवा

Ø नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष कक्षाची स्थापना

Ø 16 सप्टेंबर रोजी उच्चस्तरीय समिती नागपुरात

Ø विद्यार्थी, परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालक, लोकप्रतिनिधी व नागरिकांना सक्रिय सहभागाचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 08 : महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी तसेच गैरप्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. या समितीच्या कार्यकक्षेनुसार राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागातील विद्यार्थी, उमेदवार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी व संबंधित हितधारकांशी चर्चा करून सुधारणांसाठी सूचना व अभिप्राय प्राप्त करून घेतले जाणार आहेत. समितीचे अध्यक्ष व सदस्य 16 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता नियोजन भवन, सदर पोलिस स्टेशनच्या मागे, सिविल लाईन, नागपूर  येथे कामकाजाच्या अनुषंगाने भेट देणार आहे.

या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर येथे एक विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येत असून, हा कक्ष बुधवार, दि. 9 सप्टेंबर रोजी सकाळी 10 वाजतापासून मंगळवार, दि. 15 सप्टेंबर 2026 रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत कामकाजासाठी खुला राहील. राज्यातील भरती परीक्षा पद्धत अधिक सक्षम व पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने नागपूर विभागातील सर्व संबंधित घटकांनी खालील पत्त्यावर प्रत्यक्ष भेट देऊन अथवा ई-मेलद्वारे आपल्या सूचना, शिफारशी, हरकती व निवेदने सादर करावीत, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

 येथे सादर करा सूचना व अभिप्राय : 1) नोडल अधिकारी - निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 2) प्रत्यक्ष सादर करण्याचे ठिकाण - निवासी उपजिल्हाधिकारी यांचे स्वीय सहाय्यक कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर, 3) ई-मेल पत्ता : nagpur-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in 4) कालावधी - 9 ते 15 सप्टेंबर 2026 (सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत). ज्या नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कक्षात प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसेल, त्यांनी आपले लेखी अभिप्राय विहित मुदतीत वरील ई-मेलवर पाठवावेत.

खालील प्रमुख विषयांवर सूचना व अभिप्राय अपेक्षित : 1) विद्यमान परीक्षा प्रणालीचा आढावा : राज्य शासनाचे विविध विभाग, प्राधिकरणे व परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या, सध्याच्या परीक्षा पद्धती व कार्यपद्धतीबाबत अभिप्राय. 2) पारदर्शकता व सुरक्षितता उपाय : परीक्षा अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक सर्वंकष उपाययोजना.  3) प्रश्नपत्रिका ते निकाल प्रक्रिया : प्रश्नपत्रिका तयार करणे, मॉडरेशन, डिजिटल अथवा मुद्रित वितरण, गोपनीय वाहतूक, परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन, प्रतिसाद नोंदणी, मूल्यांकन व निकाल प्रक्रियेतील सुरक्षा.  4) माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर : डिजिटल प्रणाली, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, ऑडिट ट्रेल्स (Audit Trails) व सीसीटीव्ही देखरेख यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर.  5) गैरप्रकारांना प्रतिबंध : पेपरफुटी, गोपनीयतेचा भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर रोखण्यासाठी कडक प्रतिबंधात्मक उपाय व उत्तरदायित्व निश्चित करणे. 

6) उत्कृष्ट पद्धतींचा (Best Practices) अभ्यास : इतर राज्यांतील अथवा देशांतील यशस्वी, आधुनिक व सुरक्षित परीक्षा प्रणालींचा अभ्यास करून त्या राज्यात लागू करणे.  7) परीक्षा केंद्रांसाठी किमान मानके : परीक्षा केंद्रांची निवड, पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता, मनुष्यबळ व कार्यसज्जतेबाबत किमान मानके ठरविणे. 8) संस्थात्मक समन्वय : जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस यंत्रणा, शिक्षण विभाग व परीक्षा संस्था यांच्यात प्रभावी समन्वयाची चौकट निर्माण करणे.  9) तक्रार निवारण प्रणाली : उमेदवारांसाठी जलद व पारदर्शक तक्रार निवारण व्यवस्था उभारून परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास अधिक दृढ करणे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचना व अभिप्रायांचे संकलन करून ते शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीकडे सादर केले जाईल. ही समिती या शिफारशींचा सखोल अभ्यास करून राज्य शासनास आपला सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल सादर करणार आहे. राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थींच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या या प्रक्रियेत नागपूर महसूल विभागातील सर्व नागरिक, अभ्यासक व संस्थांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्त, नागपूर यांनी केले आहे.

०००००००

उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर चंद्रपूर जिल्ह्यात लेझर लाईट, डी.जे. व तीव्र ध्वनिक्षेपकांवर निर्बंध

 उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर चंद्रपूर जिल्ह्यात लेझर लाईट, डी.जे. व तीव्र ध्वनिक्षेपकांवर निर्बंध

Ø पोलिस अधिक्षक आयुष नोपानी यांचे आदेश

चंद्रपूर, दि. 08 : चंद्रपूर जिल्हयामध्ये आगामी काळात पोळा, तान्हा पोळा, गणेशात्सव आणि विसर्जन असे विविध धार्मिक, सांस्कृतिक व सार्वजनिक उत्सव आयोजित केले जाणार आहेत. यात नियमांचे उल्लंघन होऊ नये, तसेच सार्वजनिक शांतता, सुव्यवस्था व कायदा आणि नागरिकांचे आरोग्य अबाधित राखण्यासाठी पोलिस अधीक्षक आयुष नोपानी यांनी 27 सप्टेंबर 2026 च्या मध्यरात्रीपर्यंत महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम 1951 चे कलम 36 आणि कलम 38(1) अन्वये विशेष निर्बंध व मनाई आदेश जारी केले आहेत.

प्रमुख निर्बंध व नियम : यात लेझर लाईटवर पूर्ण बंदी, मिरवणुकीदरम्यान तीव्र अति तीव्रतेचे फ्लॅश लाईट व मानवी डोळयांवर तसेच आरोग्यावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या प्रकाश यंत्रणांच्या वापरावर पुर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे. पोलिस अधिकारी/ सक्षम प्राधिकारी हे मिरवणुकीतील लाईट उपकरणांची तपासणी करू शकतील व धोकादायक आढळल्यास ते तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश देतील, असे आदेशा नमुद आहे.

ध्वनिवर्धक व डीजे वापराबाबतचे नियम : सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनिक्षेपक, लाउडस्पिकर, अॅम्प्लीफायर वापर करता येणार नाही.

मॉडीफाईड साउंड सिस्टीमवर बंदी : प्लाझ्मा सिस्टीम, मॉडीफाईड साउंड इक्विपमेंट, वुफर, सबवुफर यासारख्या अत्यंत तीव्र व हानीकारक ध्वनी निर्माण करणाऱ्या उपकरणांच्या वापरावर पूर्णतः बंदी राहील.

शांतता क्षेत्र : रुग्णालय, शैक्षणिक संस्था, न्यायालये यासारख्या घोषित शांतता क्षेत्र परिसरात ध्वनी मर्यादांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे. रात्री 10 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक व डीजे वापरण्यास सक्त मनाई राहील. (जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी सूट दिलेले दिवस / वेळ वगळून).

परिसरनिहाय ध्वनी तीव्रता मर्यादा (डेसिबल) : 1) औद्योगिक क्षेत्रात दिवसा 75 डीबी, रात्री 70 डीबी, 2) व्यावसायीक क्षेत्रात दिवसा 65 डीबी, रात्री 55 डीबी, 3) निवासी क्षेत्रात दिवसा 55 डीबी, रात्री 45 डीबी, 4) शांतता क्षेत्रात (सायलेंस झोन) दिवसा 50 डीबी आणि रात्री 40 इतकी डेसिबलची मर्यांदा राहील.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाई : नियमांचे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम, 1951 चे कलम 70 अन्वये ध्वनी व प्रकाश यंत्रणा उपकरणे जप्त केली जातील.

अटक व खटला : आयोजक, ऑपरेटर किंवा वाहन चालक विरुध्द महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम, 1951 चे कलम 72(2) अन्वये वारंटशिवाय अटक केली जाऊ शकते. तसेच कलम 134, 136 अन्वये न्यायालयात खटला दाखल केला जाईल.

सर्व नागरिक, उत्सव मंडळ व आयोजकांनी शांततापूर्ण वातावरणात सण साजरे करण्याचे आणि पोलिस प्रशासनास सहकार्य करण्याचे आवाहन, पोलिस प्रशासनाने केले आहे.

०००००००

'सुपोषित भारत' घडविण्यासाठी जनसहभागातून विविध उपक्रम

 'सुपोषित भारत' घडविण्यासाठी जनसहभागातून विविध उपक्रम

Ø 9 वा राष्ट्रीय पोषण माह 2026

चंद्रपूर, दि. 08 : महिला व बाल विकास विभागाच्यावतीने 9 सप्टेंबर 2026 पासून 9 वा राष्ट्रीय पोषण माह आयोजित करण्यात येत आहे. या अभियानादरम्यान जिल्ह्यातील अंगणवाडी केंद्रांच्या माध्यमातून चालक, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुली यांच्या पोषण व आरोग्यविषयक जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

यावर्षीच्या अभियानाची संकल्पना "आमची अंगणवाडी, आमची जबाबदारी" ही असून, अंगणवाडी केंद्रांच्या विकासात आणि त्यांच्या प्रभावी कार्यात पालक, ग्रामस्थ, स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकप्रतिनिधी तसेच समुदायाचा सक्रिय सहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. अंगणवाडी केंद्र हे बालकांच्या पोषण, आरोग्य आणि पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे महत्त्वपूर्ण केंद्र असल्याने त्याच्या सर्वांगीण विकासाची जबाबदारी समाजातील प्रत्येक घटकाने स्विकारणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय पोषण माहच्या माध्यमातून संतुलित व पौष्टिक आहार, कुपोषण प्रतिबंध, अॅनिमिया प्रतिबंध, स्तनपानाचे महत्त्व, बालकांच्या वाढीचे नियमित निरीक्षण, स्वच्छता व वैयक्तिक स्वच्छता तसेच स्थानिक व पौष्टिक खाद्यपदार्थांचा वापर याबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

या अभियानांतर्गत अंगणवाडी सेविका व मदतनीस, पर्यवेक्षिका तसेच बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या समन्वयातून पालक सभा, पोषण जनजागृती रॅली, पोषण शपथ, पाककला व पौष्टिक आहार प्रात्यक्षिके, गृहभेटी, बालकांच्या वाढीचे निरीक्षण, आरोग्य तपासणी आणि मार्गदर्शन सत्रे आयोजित केली जाणार आहेत. तसेच अंगणवाडी केंद्रांची स्वच्छता, परिसर सुशोभीकरण, आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि केंद्राच्या कामकाजात समुदायाचा सहभाग वाढविण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याने पोषणाबाबत जागरूक राहणे  आवश्यक आहे. बालकांना योग्य व सकस आहार देणे, गर्भवती महिला व स्तनदा मातांच्या आहाराकडे विशेष लक्ष देणे तसेच कुपोषणाची लक्षणे आढळल्यास तात्काळ आरोग्य यंत्रणेशी संपर्क साधणे, हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. "आमची अंगणवाडी, आमची जबाबदारी" या भावनेतून प्रत्येक कुटुंबाने अंगणवाडी केंद्राशी जोडले जाऊन बालकांच्या आरोग्य, पोषण आणि विकासासाठी सहकार्य करावे.

"सुदृढ बालक, निरोगी माता, सक्षम कुटुंब - सुपोषित भारत" या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी नागरिकांनी राष्ट्रीय पोषण माहमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवावा, अंगणवाडी केंद्रांच्या विकासात योगदान द्यावे आणि पोषणाचा संदेश प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचवावा, असे आवाहन महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

०००००००

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह, आधार व स्वयंम योजनेतंर्गत प्रवेशासाठी मुद्दतवाढ

 

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह, आधार व स्वयंम योजनेतंर्गत प्रवेशासाठी मुद्दतवाढ

चंद्रपूर, दि. 08 : शैक्षणिक सत्र 2026-27 करिता इतर मागास प्रवर्गातील मुला/मुलींसाठी शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यानुसार इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या मुलां-मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये तसेच आधार व स्वयंम योजनेतंर्गत 12 वी नंतरच्या अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येणार आहे.

शासनाच्या https://hmasnew.mahait.org या ऑनलाईन पोर्टलवर शासकीय वसतीगृह असलेल्या जिल्ह्यासाठी वसतीगृह, पंडित दिनदयाल स्वयंम व ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेसाठी 12 वी नंतरच्या व्यवसायिक व बिगर व्यवसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या, पदवी आणि पदव्युतर अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी 15 सप्टेंबर 2026 पर्यंत अर्ज भरावा. ऑनलाईन भरलेल्या अर्जाची प्रिंट व आवश्यक कागदपत्रे संबंधित वसतिगृहास विहीत मुदतीत सादर करावी. तसेच शासकीय वसतीगृहासाठी पात्र असलेल्या तथापि गुणवत्तेनुसार व वसतीगृहाच्या क्षमतेअभावी वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज पंडित दिनदयाल स्वयंम व ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेसाठी विचारात घेतले जातील.

शासकीय वसतीगृह उपलब्ध नसलेल्या जिल्ह्यासाठी पंडित दिनदयाल स्वयंम योजना व ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनांचे अर्ज https://hmasnew.mahait.org या ऑनलाईन पोर्टलवर दि. 15 सप्टेंबर 2026 पर्यंत भरून ऑनलाईन भरलेला अर्जाची प्रिंट व आवश्यक कागदपत्रे संबंधीत वसतिगृहास विहीत मुदतीत सादर करावी.

अधिक माहितीकरीता इमाव, विमाप्र व विजाभज मुलां-मुलींचे शासकीय वसतीगृह, चंद्रपूर, येथील गृहपाल तसेच सहाय्यक संचालक कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सहायक संचालक डॉ. सचिन मडावी यांनी केले आहे.

००००००

विशेष लेख : विद्यार्थी बोलणार, शासन ऐकणार

विशेष लेख :      

विद्यार्थी बोलणार, शासन ऐकणार

Ø भरती परीक्षा सुधारणांसाठी शासनाचा संवाद

Ø सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह परीक्षा व्यवस्थेकडे वाटचाल

चंद्रपूर : शासकीय नोकरीचे स्वप्न उराशी बाळगून राज्यातील लाखो युवक-युवती स्पर्धा परीक्षांसाठी दिवस-रात्र मेहनत घेतात. अभ्यासाचे नियोजन, आर्थिक अडचणींवर मात, अनेकदा घरापासून दूर राहून तयारी आणि त्यासाठी दिलेली आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षे—या सगळ्याचा विचार करता प्रत्येक उमेदवाराला निष्पक्ष, सुरक्षित आणि पारदर्शक परीक्षा व्यवस्था मिळणे, ही त्याची रास्त अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्यांच्या याच अपेक्षेला केंद्रस्थानी ठेवून महाराष्ट्र शासनाने भरती परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे.

राज्यातील भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 4 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठीत केला आहे. राज्यातील सध्याच्या भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारी या टास्क फोर्सवर सोपविण्यात आली आहे. मात्र या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य केवळ टास्क फोर्सच्या स्थापनेपुरते मर्यादित नाही. परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रत्यक्ष अनुभव काय आहेत, त्यांना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागतो आणि परीक्षा व्यवस्थेत कोणते बदल अपेक्षित आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी टास्क फोर्स स्वतः राज्यातील सर्व सहा विभागांमध्ये जाऊन संवाद साधणार आहे.

विद्यार्थ्यांचा आवाज थेट शासनापर्यंत : कोणत्याही परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा प्रभावी होण्यासाठी प्रत्यक्ष परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांचे अनुभव महत्त्वाचे असतात. याच भूमिकेतून विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था आणि अन्य संबंधित घटकांशी थेट संवाद साधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परीक्षा अर्जापासून प्रत्यक्ष परीक्षा, परीक्षा केंद्रावरील व्यवस्था, सुरक्षा, तांत्रिक बाबी आणि एकूण प्रक्रियेतील पारदर्शकता यासंदर्भातील विद्यार्थ्यांच्या सूचना, अडचणी व अभिप्राय टास्क फोर्स जाणून घेणार आहे. यातून शासनाच्या सुधारणा प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना केवळ लाभार्थी न मानता सक्रिय भागीदार म्हणून सहभागी करून घेण्याचा दृष्टिकोन अधोरेखित होत आहे.

एका महिन्यात सहाही विभागांत संवाद : 1) पुणे विभाग — 12 सप्टेंबर 2026, स्थळ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे, ई-मेल : pune-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

2) नागपूर विभाग — 16 सप्टेंबर 2026, स्थळ : डीपीडीसी हॉल, नियोजन भवन, सदर पोलीस स्टेशनच्या मागे, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर, ई-मेल : nagpur-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

3) अमरावती विभाग — 17 सप्टेंबर 2026, स्थळ : अमरावती, ई-मेल : amravati-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

4) छत्रपती संभाजीनगर विभाग — 21 सप्टेंबर 2026, स्थळ : स्मार्ट सिटी कार्यालय, आमखास मैदानाजवळ, छत्रपती संभाजीनगर, ई-मेल : csn-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

5) कोकण विभाग — 29 सप्टेंबर 2026, स्थळ : चेतना महाविद्यालय व मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई, ई-मेल : konkan-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

6) नाशिक विभाग — 30 सप्टेंबर 2026, स्थळ : जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक, ई-मेल : nashik-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

या संवाद प्रक्रियेमुळे विदर्भापासून कोकणापर्यंत आणि उत्तर महाराष्ट्रापासून पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यापर्यंत विविध भागांतील उमेदवारांचे अनुभव व अपेक्षा टास्क फोर्सपर्यंत पोहोचू शकणार आहेत.

गैरप्रकारांना प्रतिबंध; परीक्षा सुरक्षेवर विशेष भर : भरती प्रक्रियेवरील विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी परीक्षेची निष्पक्षता आणि सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. कोणत्याही गैरप्रकारामुळे प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या उमेदवारावर अन्याय होऊ नये, यासाठी परीक्षा व्यवस्थेतील संभाव्य त्रुटी ओळखून त्यावर प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. राज्यव्यापी संवादातून प्राप्त सूचना व अभिप्रायांचा टास्क फोर्स सखोल अभ्यास करणार आहे. त्याआधारे भरती परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध करणे, परीक्षा सुरक्षा अधिक मजबूत करणे, प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढविणे तसेच परीक्षा व्यवस्था अधिक उमेदवाराभिमुख करणे यासाठी आवश्यक सुधारणांच्या शिफारशी शासनाला सादर करण्यात येणार आहेत.

गुणवत्तेला न्याय देणाऱ्या व्यवस्थेकडे वाटचाल : स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या मेहनतीला आणि गुणवत्तेला न्याय मिळण्याचा विश्वास. परीक्षेचे नियम स्पष्ट असावेत, प्रत्येक उमेदवाराला समान संधी मिळावी आणि संपूर्ण प्रक्रिया विश्वासार्ह असावी, ही विद्यार्थ्यांची मूलभूत अपेक्षा आहे. विशेषतः ग्रामीण, दुर्गम आणि सर्वसामान्य कुटुंबांतील अनेक युवक-युवती शासकीय सेवेला आपल्या भविष्याचा आधार मानून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. अनेक कुटुंबे आपल्या पाल्याच्या शिक्षणासाठी आणि परीक्षेच्या तयारीसाठी आर्थिक भारही उचलतात. अशा परिस्थितीत परीक्षा व्यवस्थेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास ही अत्यंत महत्त्वाची बाब ठरते.

म्हणूनच भरती परीक्षा सुधारणांच्या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना थेट सहभागी करून घेण्याचा शासनाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे प्रत्यक्ष अनुभवातून पुढे आलेल्या समस्यांची नोंद होण्यासोबतच त्यावर व्यवहार्य उपाय शोधण्यासही मदत होणार आहे.

विद्यार्थ्यांनीही पुढे यावे : टास्क फोर्सचा हा राज्यव्यापी संवाद म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी आपले मत शासनापर्यंत पोहोचविण्याची महत्त्वाची संधी आहे. परीक्षा पद्धतीत सुधारणा व्हावी, अशी अपेक्षा असलेल्या उमेदवारांनी केवळ समस्या मांडण्यापुरते मर्यादित न राहता त्यावरील व्यवहार्य उपाय आणि सूचना देखील मांडणे गरजेचे आहे. परीक्षा सुरक्षा, पारदर्शकता, तांत्रिक व्यवस्था, उमेदवारांना मिळणाऱ्या सुविधा, प्रक्रियेतील सुलभता किंवा अन्य कोणत्याही बाबतीत विद्यार्थ्यांना आलेले अनुभव भविष्यातील सुधारणा निश्चित करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.

शासन ऐकणार, विद्यार्थी बोलणार आणि अनुभवातून सुधारणा घडणार, ही या उपक्रमाची महत्त्वाची दिशा आहे. भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित करणे म्हणजे केवळ परीक्षेचे व्यवस्थापन सुधारणे नव्हे, तर प्रामाणिकपणे मेहनत करणाऱ्या प्रत्येक युवक-युवतीच्या स्वप्नाचे संरक्षण करणे होय. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे प्रत्यक्ष ऐकून, त्यांच्या अनुभवांचा अभ्यास करून आणि त्यातून आवश्यक सुधारणा निश्चित करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेला हा राज्यव्यापी संवाद त्यामुळे विशेष महत्त्वाचा ठरतो.

पारदर्शक प्रक्रिया, सुरक्षित परीक्षा, गुणवत्तेला न्याय आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास—या चार आधारस्तंभांवर अधिक सक्षम व उमेदवाराभिमुख भरती व्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे.

 

                                                                                राजेश का. येसनकर

                                                                        जिल्हा माहिती अधिकारी, चंद्रपूर

००००००