लोकप्रतिनिधींकडून डीपीसीच्या बैठकीत मांडलेल्या मुद्यांवर गांभिर्याने कार्यवाही करा

 

लोकप्रतिनिधींकडून डीपीसीच्या बैठकीत मांडलेल्या मुद्यांवर गांभिर्याने कार्यवाही करा

Ø पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके यांचे यंत्रणांना निर्देश

चंद्रपूर, दि. 14 : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्ह्याच्या विकासाचा आराखडा ठरविला जातो. यात वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा होऊन लोकप्रतिनिधींकडून अनेक मुद्दे मांडले जातात. या मुद्यांवर संबंधित यंत्रणेने योग्य कार्यवाही करावी, असे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले.

नियोजन भवन येथे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष म्हणून ते बोलत होते. यावेळी खासदार प्रतिभा धानोरकर, आमदार सर्वश्री सुधाकर अडवाले, अभिजीत वंजारी, सुधीर मुनगंटीवार, विजय वडेट्टीवार, किशोर जोरगेवार, देवराव भोंगळे, करण देवतळे यांच्यासह जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, जिल्हा पोलीस अधिक्षक आयुष नोपाणी, मनपा आयुक्त अकुनुरी नरेश, प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी सुभाष कुंभरे आदी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजना) सन 2026-27 या वर्षासाठी चंद्रपूर जिल्ह्याला 760 कोटी 50 लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित झाली आहे. यापैकी सद्यस्थितीत जिल्ह्याला 456 कोटी 30 लक्ष निधी प्राप्त झाला आहे. विविध विभागांच्या मागणीनुसार 56 कोटी 48 लक्ष रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून विविध विभागांना 47 कोटी 4 लक्ष निधी वितरित करण्यात आला आहे.

यावेळी पालकमंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये खासदार आणि आमदारांकडून जे विषय मांडले जातात, त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर 8 किंवा 15 दिवसात पाठपुरावा करावा. तसेच शासन स्तरावरील जिल्ह्याच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत मुंबई येथे बैठक घेण्यात येईल. ग्रामीण आणि शहरी भागात अंगणवाडी बांधकामबाबत विशेष पुढाकार घ्यावा.

शेतकरी बांधवांना पीक कर्जापासून वंचित ठेवू नये. वरोरा येथे ज्या बँकांनी शेतकऱ्यांना नियमित कर्ज नाकारले, त्या बँकेची चौकशी करून अहवाल सादर करावा. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज वाटप झाले पाहिजे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज द्यावे. जिवती तालुक्यात शेतक-यांकडून ऑफलाईन सातबारा स्वीकारून कर्ज वाटप करण्याचे निर्देश पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले.

ग्रामीण भागातील शाळा, वर्गखोल्या, शौचालय, संरक्षण भिंत, पाण्याची व्यवस्था आदी बाबी सुसज्ज असल्या पाहिजे. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण होऊ देऊ नका. तसेच जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण रस्ते व इतर रस्त्यांसाठी पैसे देण्यात येईल. ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय स्मार्ट मीटर सक्तीने लावण्यात येऊ नये. खत लिंकेज बाबत तालुकानिहाय चौकशी समिती नेमण्यात येईल. कृषी केंद्र चालकांनी शेतक-यांना जबरदस्ती करू नये. ग्रामीण स्तरावर तसेच शहरी भागातील सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये सर्पदंशांबाबत औषध उपलब्ध ठेवावी, अशा सुचनाही पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिल्या.

कर्जमुक्ती योजनेबाबत अभिनंदनाचा ठराव : राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - 2026 जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याबद्दल जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने अभिनंदनचा ठराव पारित करण्यात आला.

एफडीसीएमच्या उत्पादन सुचीच्या पुस्तिकेचे विमोचन : बल्लारशहा येथील वन विकास महामंडळामार्फत विविध फर्निचर, शोभेच्या वस्तु, मुर्त्या, इत्यादी साहित्य तयार करण्यात येत आहे. या साहित्यांच्या उत्पादन सुचीच्या पुस्तिकेचे विमोचन पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या हस्ते करण्यात आले.

००००००

जागतिक हत्ती दिनी 'गज लोक' माहितीपटाचे वन अकादमीत प्रसारण

जागतिक हत्ती दिनी 'गज लोक' माहितीपटाचे वन अकादमीत प्रसारण

चंद्रपूर, दि. 14 : जागतिक हत्ती दिनानिमित्त वन्यजीव आणि हत्ती संवर्धनाबाबत जनजागृती करण्यासाठी, हत्ती प्रकल्पावर व मानव हत्ती संघर्षावर आधारित 'गज लोक' या माहितीपटाचे विशेष प्रसारण चंद्रपूर वन प्रबोधिनीत नुकतेच करण्यात आले.

पर्यावरण, वने, व जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार व इंट्याच संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने तयार करण्यात आलेल्या या माहितीपटाच्या विशेष प्रसारण प्रसंगी चंद्रपूर वन प्रबोधिनीचे अपर संचालक (प्रशिक्षण) उमेश वर्मा, इंट्याच चंद्रपूर अध्यायचे संयोजक प्रवीण निखारे व सहसंयोजक विजयकुमार धांडे, प्रबोधिनीतील उपसंचालक विश्वनाथ चव्हाण व अश्विनी जाधव, सत्र संचालक संभाजी गवळी, प्रमोद सुतळे, रामदास पुजारी, नरेंद्र चेटुले, खुशाल रामगीरकर आदी उपस्थित होते.

भारतीय संस्कृतीतील हत्तीचे ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्त्व त्याचप्रमाणे वने, पर्यावरण, जैवविविधता रक्षणातील हत्तीचे महत्व दाखविण्याबरोबरच हत्तींचे संवर्धन आणि त्यांच्या अधिवासाचे रक्षण करणेबाबत जनजागृती करणे, शेतकरी व स्थानिक नागरिक आणि हत्ती यांच्यातील संघर्षावर उपाय शोधणे आदि बाबींवर या माहितीपटात प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

अपर संचालक (प्रशिक्षण) उमेश वर्मा यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. प्रवीण निखारे यांनी माहितीपटाबद्दल सविस्तर माहिती दिली. यावेळी संगणकतज्ज्ञ शशीकांत गराडे, जीआयएस तज्ज्ञ गुरुराज, आतिथ्य व प्रशासन व्यवस्थापक राहुल प्राईस, वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षण सत्र ४ चे प्रशिक्षणार्थी अधिकारी, मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण प्रशिक्षण सत्रातील अधिकारी व प्रथम कौशल्य विकास प्रशिक्षण सत्रांचे प्रशिक्षणार्थी, प्रबोधिनीतील इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

०००००००

स्वातंत्र्यदिनी आरोग्यमंत्र्यांचा गावागावातील आरोग्य समित्यांच्या सदस्यांशी ऑनलाइन संवाद

 स्वातंत्र्यदिनी आरोग्यमंत्र्यांचा गावागावातील आरोग्य समित्यांच्या सदस्यांशी ऑनलाइन संवाद

मुंबई, दि. 14 : गावपातळीवरील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, लोकाभिमुख आणि प्रभावी करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर हे स्वातंत्र्य दिनानिमित्त राज्यभरातील विविध आरोग्य समित्यांच्या अशासकीय सदस्यांशी थेट ऑनलाइन संवाद साधणार आहेत.

15 ऑगस्ट रोजी दुपारी 1.30 वाजता होणाऱ्या या जनसंवादातून गावागावातील आरोग्यविषयक प्रश्न, सूचना आणि अपेक्षा थेट आरोग्यमंत्री यांच्यापर्यंत पोहोचणार असून, त्याचवेळी राज्यातील विविध नवीन आरोग्य संस्थांचे ऑनलाइन उद्घाटनही करण्यात येणार आहे.

निरोगी महाराष्ट्रासाठी शासन, आरोग्य यंत्रणा आणि समाज यांची भागीदारी अधिक मजबूत करणे, या दिशेने होणारा हा जनसंवाद आरोग्य क्षेत्रातील लोकसहभागाला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून कार्यरत असलेल्या ग्राम आरोग्य, स्वच्छता व पोषण समिती, जन आरोग्य समिती, रुग्ण कल्याण समिती आणि एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती या समित्या शासन आणि नागरिक यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा आहेत. या समित्यांमध्ये ग्रामपंचायत प्रतिनिधी, महिला प्रतिनिधी, युवक, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच विविध घटकांचा सहभाग असतो.

आरोग्य सेवांची गुणवत्ता, विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, नागरिकांचा आरोग्य व्यवस्थेतील सहभाग आणि स्थानिक पातळीवरील आरोग्यविषयक अडचणी याबाबत या जनसंवादातून थेट चर्चा होणार आहे. निवडक पाच समिती सदस्यांना आपले मनोगत मांडण्याची संधी मिळणार असून, त्यानंतर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर मार्गदर्शन करणार आहेत.

गावपातळीपासून जिल्हास्तरापर्यंत व्यापक सहभाग : या कार्यक्रमासाठी जिल्हास्तरावर पूर्वतयारी करण्यात आली आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर समितीतील अशासकीय सदस्यांना एकत्रित उपस्थित राहण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांच्या कार्यक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य तसेच संबंधित मान्यवरांनाही सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

गावपातळीवर समिती सदस्य, समुदाय आरोग्य अधिकारी, आशा स्वयंसेविका आणि अंगणवाडी सेविका यांनी नजीकच्या अंगणवाडी केंद्रात किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात एकत्रित उपस्थित राहून ऑनलाइन कार्यक्रमात सहभागी होण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. निवडक सदस्यांसोबत थेट द्विमार्गी संवादासाठी स्वतंत्र लिंक उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, इतर समिती सदस्यांसाठी युट्यूब व ब्रॉडकास्ट लिंकद्वारे कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण उपलब्ध राहणार आहे.

124 आरोग्य संस्थांचे ऑनलाइन उद्घाटन : स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने राज्यातील विविध भागांत नव्याने उभारण्यात आलेल्या तसेच कार्यान्वित झालेल्या आरोग्य संस्थांचे ऑनलाइन उद्घाटनही करण्यात येणार आहे. उपलब्ध नियोजनानुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, यांसह विविध आरोग्य संस्थांचा यात समावेश आहे. यामध्ये ग्रामीण भागासोबतच महानगरपालिका क्षेत्रातील शहरी आरोग्य वर्धिनी केंद्रांचाही समावेश असून, नागरिकांना त्यांच्या घराजवळ गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांना यामुळे अधिक बळ मिळणार आहे.

लोकसहभागातून सक्षम होणार आरोग्य व्यवस्था : आरोग्य व्यवस्था ही केवळ शासकीय यंत्रणेची जबाबदारी न राहता त्यामध्ये नागरिकांचा सक्रिय सहभाग असावा, या उद्देशाने आरोग्य समित्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा समिती सदस्यांशी होणारा हा थेट संवाद आरोग्य व्यवस्थेला अधिक लोकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

गावातील आरोग्यविषयक प्रश्न थेट शासनापर्यंत पोहोचविणे, स्थानिक पातळीवरील चांगले उपक्रम जाणून घेणे, आरोग्य सेवांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी समजून घेणे आणि नागरिकांच्या सहभागातून आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांना गती देणे, हा या जनसंवादाचा प्रमुख उद्देश आहे.

००००

मृद व जलसंधारण विभागातर्फे ‘रील स्पर्धा’ व ‘महा वॉकेथॉन’चे आयोजन

 

मृद व जलसंधारण विभागातर्फे ‘रील स्पर्धा’ व ‘महा वॉकेथॉन’चे आयोजन

15 ते 21 ऑगस्टदरम्यान रील स्पर्धा; 21 ऑगस्ट रोजी ‘वॉक फॉर वॉटर’

चंद्रपूर, दि. 14 : मृद व जलसंधारणाचे महत्त्व जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविणे तसेच युवकांमध्ये जल व मृद संवर्धनाबाबत जनजागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने मृद व जलसंधारण विभागातर्फे 15 ते 21 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत रील स्पर्धा तसेच 21 ऑगस्ट रोजी ‘वॉक फॉर वॉटर’ महा वॉकेथॉन आयोजित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील नागरिक व युवकांनी या उपक्रमांमध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन मृद व जलसंधारण विभागाने केले आहे.

रील स्पर्धा 15 ते 21 ऑगस्टदरम्यान

रील स्पर्धेसाठी सहभागी स्पर्धकाचे वय 15 ते 30 वर्षे असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक स्पर्धकाने 30 ते 60 सेकंदांची इन्स्टाग्राम रील तयार करावी. रीलच्या सुरुवातीला उद्देश, सहभागीचे पूर्ण नाव व जिल्हा नमूद करणे आवश्यक आहे. सहभागीच्या स्वतःच्या Public Instagram Account वरूनच रील पोस्ट करावी लागणार असून मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम खात्याला टॅग करणे आवश्यक आहे.

स्पर्धेसाठी #SaveSoilSaveWater हा हॅशटॅग अनिवार्य असून रील अपलोड करण्याचा कालावधी 15 ते 19 ऑगस्ट 2026 असा आहे. एक स्पर्धक जास्तीत जास्त तीन रील अपलोड करू शकतो. मात्र, स्पर्धेत केवळ सर्वाधिक मूल्यांकन मिळालेली रील ग्राह्य धरली जाईल. रीलमधील मजकूर मृद व जलसंधारणाशी संबंधित असावा. तसेच इतर नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा वापर करता येईल. रीलमध्ये मृद व जलसंधारणाचा स्पष्ट आणि प्रभावी संदेश असणे आवश्यक आहे.

100 गुणांच्या आधारे होणार मूल्यांकन

स्पर्धेचे मूल्यांकन विषय व संदेशासाठी 30 गुण, कल्पकतेसाठी 25 गुण, प्रभावी सामाजिक संदेशासाठी 20 गुण, सादरीकरण व तांत्रिक गुणवत्तेसाठी 15 गुण आणि Instagram Engagement साठी 10 गुण अशा एकूण 100 गुणांच्या आधारे करण्यात येणार आहे. केवळ Likes किंवा Followers वरून विजेता निश्चित केला जाणार नसून तज्ज्ञ परीक्षण आणि Social Media Engagement या दोन्हींचा समतोल विचार केला जाईल.

जिल्हास्तरावरील विजेत्यांची निवड जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. प्रथम क्रमांकासाठी 25 हजार रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 15 हजार रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 10 हजार रुपये अशी रोख पारितोषिके देण्यात येणार आहेत. उत्कृष्ट सहभागींना ई-प्रमाणपत्रही प्रदान करण्यात येईल. विजेत्यांचा सन्मान 21 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र युवा जलदूत या नावाने सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र देऊन करण्यात येणार आहे.

21 ऑगस्टला ‘वॉक फॉर वॉटर’ महा वॉकेथॉन

जलसंधारणाचा संदेश व्यापक स्तरावर पोहोचविण्यासाठी 21 ऑगस्ट 2026 रोजी ‘वॉक फॉर वॉटर’ महा वॉकेथॉन आयोजित करण्यात आली आहे. या उपक्रमासाठी प्रत्येक सहभागीने QR Code च्या माध्यमातून ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. स्पर्धेसाठी वयोमर्यादा नसून सर्व वयोगटातील नागरिक सहभागी होऊ शकतात. प्रत्येक सहभागी व्यक्तीस टी-शर्ट, कॅप, मृद जलदूत बॅज आणि ई-प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

महा वॉकेथॉनच्या दिवशी सकाळी 6 वाजेपर्यंत कार्यक्रमस्थळी आगमन, सकाळी 6.15 वाजता वॉर्मअप, सकाळी 6.45 वाजता मृद व जलसंधारणाची शपथ आणि सकाळी 7 वाजता मान्यवरांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून महा वॉकेथॉनला सुरुवात करण्यात येईल. सकाळी 8 वाजता महा वॉकेथॉनचा समारोप होईल, तर सकाळी 8.30 वाजता संदेश, पुरस्कार वितरण व आभार कार्यक्रम होणार आहे.

महा वॉकेथॉनमधील प्रथम पाच विजेत्यांचा जिल्हास्तरावर सन्मानचिन्ह देऊन जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते गौरव करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाची प्रसिद्धी सोशल मीडियावर व्यापक स्वरूपात करण्यात येणार असून #MahaWalkathon, #WalkForWater आणि #SaveSoilSaveWater या हॅशटॅगचा वापर करण्यात येणार आहे.

रील स्पर्धा तसेच महा वॉकेथॉनमध्ये सहभागी होण्यासाठी नागरिकांनी विभागामार्फत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या QR Code द्वारे नोंदणी करावी आणि मृद व जलसंधारणाच्या जनजागृती मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हा जलसंधारण अधिकारी नीलिमा मंडपे यांनी केले आहे.

000000

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुविधांचे बळकटीकरण

 

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुविधांचे बळकटीकरण

Ø जिवतीसह आश्रमशाळांमध्ये नवीन वसतिगृहांच्या उभारणीला गती

Ø शिक्षण, सकस आहार आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रकल्प प्रशासनाचे नियमित लक्ष

चंद्रपूर, दि. 14 : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चंद्रपूर अंतर्गत कार्यरत आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासोबत सुरक्षित व सुविधायुक्त निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या कामांना  गती देण्यात आली आहे. विशेषतः जिवती येथील शासकीय आश्रमशाळेत मुलींसाठी उभारण्यात येत असलेल्या नवीन वसतिगृहाचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात असून मुलांच्या नवीन वसतिगृहाच्या बांधकामालाही मंजुरी प्राप्त झाली आहे, असे प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार यांनी स्पष्ट केले आहे

प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चंद्रपूर यांच्या कार्यक्षेत्रात सध्या 8 शासकीय आश्रमशाळा, 25 अनुदानित आश्रमशाळा आणि एक एकलव्य निवासी शाळा कार्यरत आहेत. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शासनाच्या निकषानुसार दर्जेदार शिक्षण, सकस आहार, निवास व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे.

जिवती आश्रमशाळेच्या सुविधांमध्ये मोठी भर : जिवती शासकीय आश्रमशाळा, ही चंद्रपूर प्रकल्पातील सर्वाधिक विद्यार्थी संख्या असलेली आश्रमशाळा आहे. पूर्वीच्या शासन धोरणानुसार उभारण्यात आलेली शालेय व वसतिगृह इमारत उपलब्ध असून विद्यार्थ्यांची सध्याची निवास व्यवस्था या इमारतीमध्ये करण्यात आली आहे. शासनाच्या नवीन धोरणानुसार अधिक सुविधायुक्त वसतिगृह उभारण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. मुलींच्या नवीन वसतिगृहाचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आहे, तर मुलांच्या नवीन वसतिगृहाच्या बांधकामास मंजुरी मिळाली असून पुढील कार्यवाही सुरू आहे. नवीन इमारती पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या निवासी सुविधांमध्ये आणखी लक्षणीय सुधारणा होणार आहे.

सध्याच्या निवासी इमारतीला चारही बाजूंनी पक्क्या भिंती, प्रवेशद्वार तसेच टिनाचे छत आहे. खोल्यांमध्ये हवा खेळती राहण्यासाठी खिडक्यांची व्यवस्था करण्यात आली असून खिडक्यांना जाळ्याही बसविण्यात आल्या आहेत. उपलब्ध जागा आणि विद्यार्थीसंख्येनुसार पलंग, गाद्या व इतर आवश्यक बेडिंग साहित्य पुरविण्यात आले आहे. जिवती आश्रमशाळेत सध्या 22 स्वच्छतागृहे उपलब्ध आहेत. चालू शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थी संख्या वाढल्यामुळे अतिरिक्त स्वच्छतागृहे निर्माण करण्यासाठीही प्रकल्प स्तरावर कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.

\इतर आश्रमशाळांमध्येही वसतिगृहांचा विस्तार : पाटण व मरेगाव येथे आदिवासी मुलींसाठी सुसज्ज व सुविधायुक्त वसतिगृहांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून विद्यार्थिनी त्यामध्ये नियमितपणे निवास करीत आहेत. पाटण येथे मुलांच्या वसतिगृहाचे बांधकाम सुरू आहे. मरेगाव येथे मुलांच्या वसतिगृहाच्या बांधकामाला मंजुरी मिळाली असून पुढील प्रक्रिया सुरू आहे.

बोर्डा कन्या आश्रमशाळेत मुलींच्या वसतिगृहाचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आहे. देवाडा येथे मुलींच्या वसतिगृहाचे बांधकाम सुरू असून मुलांच्या वसतिगृहासाठी मंजुरी प्राप्त झाली आहे. मंगी, रूपापेठ आणि देवई येथील आश्रमशाळांमध्ये चालू शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थी संख्या वाढल्याने या तिन्ही आश्रमशाळांसाठी आधुनिक वसतिगृहांच्या बांधकामाचे प्रस्ताव शासनास सादर करण्याची कार्यवाही प्रकल्प स्तरावर सुरू आहे.

शिक्षणावर ‘व्हिडिओ कॉल’द्वारेही लक्ष :

आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी प्रकल्प प्रशासनाने नियमित संनियंत्रणाची व्यवस्था केली आहे. वर्ग सुरू असताना मुख्याध्यापकांना अचानक व्हिडिओ कॉल करून प्रत्यक्ष अध्यापन सुरू आहे की नाही, याची अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी केली जाते. विद्यार्थ्यांना शासनाच्या मानकानुसार सकस व गुणवत्तापूर्ण आहार मिळावा, यासाठी दररोज दिल्या जाणाऱ्या नाश्ता व भोजनाचे जीपीएस टॅग असलेले छायाचित्र मागविण्यात येते. शासनाच्या निर्देशांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित आश्रमशाळेला अधिकाऱ्यांकडून तातडीने भेट देऊन आवश्यक कार्यवाही करण्यात येते.

आश्रमशाळांच्या तपासणीसाठी विशेष मोहीम : आश्रमशाळांमधील प्रत्यक्ष सुविधांची वस्तुनिष्ठ तपासणी करण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयामार्फत विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. प्रकल्प अधिकारी ते कनिष्ठ लिपिक अशा विविध स्तरावरील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची तपासणीसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तपासणी अधिक पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ व्हावी, यासाठी एका प्रकल्पातील अधिकारी- कर्मचारी दुसऱ्या प्रकल्पातील आश्रमशाळांची तपासणी करणार आहेत.

याशिवाय शासन स्तरावर त्रयस्थ संस्थेमार्फत शाळांची तपासणी करून त्यांची श्रेणी निश्चित करण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. अनुदानित आश्रमशाळांच्या मुख्याध्यापकांच्या कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांच्या निवासी सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला असून पुढील एक महिन्यात विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी आवश्यक पलंग उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चंद्रपूरचे प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार यांनी सांगितले.

00000