जिल्ह्यात सद्यस्थितीत 905 टीबी रुग्णांवर उपचार

 

जिल्ह्यात सद्यस्थितीत 905 टीबी रुग्णांवर उपचार

Ø क्षयरोग दूरीकरण मोहिमेचा जिल्हाधिका-यांकडून आढावा

Ø जिल्ह्यात 345 ग्रामपंचायती टीबी मुक्त

चंद्रपूर, दि. 30 : क्षयरोग हा पूर्णपणे बरा होतो. क्षयरोगाप्रती समाजामध्ये असलेले भेदभाव दूर करणे व त्यांना शासकीय सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे, तसेच क्षयरुग्णांना आवश्यक औषधोपचार करून क्षयमुक्त करणे, या उद्देशाने जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी शुक्रवारी (दि. 29) क्षयरोग दूरीकरण मोहिमेचा आढावा घेतला. सद्यस्थिातीत जिल्ह्यात एकूण 905 रुग्णांवर योग्यरित्या उपचार सुरू असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

क्षयरोग अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या बैठकीला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना क्षीरसागर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. ललित पटले, मनपाच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नयना उत्तरवार, जागतिक आरोग्य संघटनेचे समन्वयक डॉ. संकेत नांदेकर, अशासकीय सदस्य प्रशांत विघ्नेश्वर, हरीश मंचलवार आदी उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी पंत म्हणाल्या, क्षयरुग्णांना लोकसहभागातून पोषण आहार किट दिली जाते. हा आहार वयोमानानुसार असणे गरजेचे आहे. ग्रामाीण भागात तसेच झोपडपट्टी व इतर स्लम क्षेत्रात विशेष अभियान राबवून क्षयरुग्ण शोधून काढावे. त्यांच्यावर योग्य उपचार करावेत. वयोगटानुसार रुग्णांची माहिती अपडेट ठेवावी. गर्भवती महिला, लहान मुले यांच्याकडे विशेष लक्ष द्यावे.

सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 905 क्षयरुग्णांवर उपचार सुरू असून गतवर्षी 1095 रुग्ण उपचाराने बरे झाले आहे. प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील 905 पैकी 563 रुग्णांनी पोषण आहार किटसाठी सहमती दर्शविली आहे. यापैकी आतापर्यंत लोकसहभागातून 290 जणांना पोषण आहार देण्यात आला आहे. टप्प्याटप्प्याने हे काम निरंतर सुरू असते. तसेच जिल्ह्यात आतापर्यंत 345 ग्रामपंचायती टीबीमुक्त झाल्याचे जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. ललित पटले यांनी सांगितले.

या विषयांवर झाले सादरीकरण : राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, टीबीमुक्त ग्रामपंचायती, क्षयरुग्णांकरीता सामाजिक योजना, सामाजिक संघटनांमार्फत क्षयरुग्णांना देण्यात आलेली मदत, टीबीमुक्त जिल्हा करण्यासाठी राबविण्यात आलेले उपक्रम यादी विषयांवर सादरीकरण करण्यात आले.

०००००००

एआयसीटीई मान्यताप्राप्त बांबु टेक्नॉलॉजी डिप्लोमाकरीता चंद्रपुरातील बीआरटीसीला मंजुरी

 एआयसीटीई मान्यताप्राप्त बांबु टेक्नॉलॉजी डिप्लोमाकरीता चंद्रपुरातील बीआरटीसीला मंजुरी

Ø बीआरटीसी ठरली भारतातील पहिली संस्था

चंद्रपूर, दि. 30 : शाश्वत विकास, हरित उद्योग आणि बांबू आधारित तांत्रिक शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राने ऐतिहासिक झेप घेतली असून चिचपल्ली येथील बांबू रिसर्च अँड ट्रेनिंग सेंटर (बीआरटीसी) ला अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई), नवी दिल्ली यांच्याकडून शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून तीन वर्षीय ‘डिप्लोमा इन बांबू टेक्नॉलॉजी’ अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता प्राप्त झाली आहे.

या मान्यतेमुळे बीआरटीसी हे भारतातील बांबू टेक्नॉलॉजी विषयातील स्वतंत्र डिप्लोमा अभ्यासक्रमासाठी एआयसीटीई मान्यता मिळवणारी पहिली संस्था ठरली आहे. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ (एमएसबीटीई), मुंबई संलग्न या अभ्यासक्रमासाठी 60 विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता मंजूर करण्यात आली आहे. ही मान्यता महाराष्ट्रातील बांबू उद्योग, हरित तंत्रज्ञान, शाश्वत रोजगार आणि ग्रामीण औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

बीआरटीसीमध्ये 2017 पासून राज्य मान्यताप्राप्त बांबू टेक्नॉलॉजी डिप्लोमा अभ्यासक्रम सुरू असून आता एआयसीटीई मान्यता मिळाल्यामुळे या अभ्यासक्रमाला राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे बांबू क्षेत्रातील तांत्रिक शिक्षणाला नवी दिशा मिळणार असून विद्यार्थ्यांसाठी रोजगार आणि उद्योजकतेच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

नवीन अभ्यासक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना बांबू प्रक्रिया तंत्रज्ञान, ट्रीटमेंट, फर्निचर निर्मिती, बांबू बांधकाम तंत्रज्ञान, हस्तकला, नर्सरी व्यवस्थापन, उत्पादन डिझाईन, उद्योजकता विकास आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. बीआरटीसीमधील अत्याधुनिक कार्यशाळा, ट्रीटमेंट प्लांट, यंत्रसामग्री, संशोधन सुविधा आणि क्षेत्रीय प्रशिक्षणाचा विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. राष्ट्रीय बांबू अभियान आणि महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन बांबू धोरणामुळे देशात बांबू आधारित उद्योगांना चालना मिळत असून प्रशिक्षित मनुष्यबळाची मागणी वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर हा अभ्यासक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

बीआरटीसीचे संचालक मनोजकुमार खैरनार म्हणाले, एआयसीटीई कडून प्राप्त झालेली ही मान्यता बीआरटीसी, चंद्रपूर आणि संपूर्ण बांबू क्षेत्रासाठी अभिमानास्पद उपलब्धी आहे. शाश्वत विकास, हरित उद्योग, ग्रामीण रोजगार आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान क्षेत्रात बांबूचे महत्त्व वाढत असून या अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून कुशल तांत्रिक मनुष्यबळ निर्माण करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.

डिप्लोमा इन बांबू टेक्नॉलॉजी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया डीटीई/सीएपी च्या माध्यमातून होणार असून दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेशासाठी पात्र आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह व भोजन सुविधा उपलब्ध आहेत. प्रवेशासंदर्भातील अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी बीआरटीसी, चिचपल्ली, चंद्रपूर येथे तसेच https://brtc.org.in किंवा 95527 29996 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे बांबु संशोधन प्रशिक्षण संस्थेने कळविले आहे.

०००००००

चंद्रपुरात 93 गुंतवणुकदारांची 2 कोटी 77 लाखांनी फसवणूक

 

चंद्रपुरात 93 गुंतवणुकदारांची 2 कोटी 77 लाखांनी फसवणूक

Ø आरोपींबाबत माहिती असल्यास आर्थिक गुन्हे शाखेशी संपर्क करण्याचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 29 : कंपनीमध्ये गुंतवणूक केल्यास कमी दिवसात जास्त परतावा तसेच प्लॉट बुकिंग केल्यास 10 ग्रॅम सोने व पैसे अशा प्रकारचे विविध आमिष दाखवून चंद्रपुरात 93 गुंतवणुकदारांची 2 कोटी 77 लाख 48 हजार 926 रुपयांनी फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी गडचांदूर येथील रहिवासी रेवनाथ आनंदराव एकरे (वय 46) यांच्या तक्रारीवरून रामनगर पोलिस स्टेशन, चंद्रपूर येथे 1) मोतीलाल दुलाल सरकार 2) बेल्लारी व्यंकटाचारी आणि 3) अनुमंडला महेंदर रेड्डी या तीन आरोपींविरुध्द 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी गुन्हा नोंद करण्यात आला असून त्यांचा शोध घेण्यात येत आहे. सदर आरोपींबाबत कोणतीही माहिती असल्यास संबंधितांनी आर्थिक गुन्हे शाखा, चंद्रपूर येथे त्वरीत संपर्क करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

हैद्राबाद येथील टेकुला मुक्तीराज यांनी ग्रँड फॉर्च्युनर इन्फ्रा डेव्हलपर्स या नावाची कंपनी स्थापन करून त्या कंपनीचे एजंट 1) अमोल गणेश महाजन, चंद्रपूर, 2) भालचंद्र किसन वडस्कर, रा. उपरवाही, ता. गडचांदूर 3) अंजन्ना बेलम, रा. रयतवारी, चंद्रपूर 4) मोतीलाल सरकार, रा. बंगाली कॅप्म, चंद्रपूर यांच्या मदतीने फिर्यादी व इतर गुंतवणुकदारांना ग्रँड फॉर्च्युनर इन्फ्रा डेव्हलपर्स कंपनीबद्दल माहिती दिली. तसेच या कंपनीमध्ये 1 लक्ष 10 हजार रुपये भरल्यास 5 ग्रॅम सोने मिळणार व प्रत्येक दिवशी 935 रुपये असे 200 दिवस भेट मिळेल. 5 लक्ष रुपयांचे प्लॉट घेतल्यास 500 दिवसांमध्ये प्लॉटची रक्कम परत मिळणार आणि प्लॉट बुकिंगकरीता 1 लक्ष 65 हजार रुपये भरल्यास 10 ग्रॅम सोने मिळणार, असे कमीत कमी दिवसात जास्त परताव्याचे आमिष दाखविले.

फिर्यादी रेवनाथ एकरे यांनी आपल्या 14 सहका-यांच्या मदतीने सदर कंपनीमध्ये 2 कोटी 36 लक्ष 60 हजार गुंतवणूक केली. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच फिर्यादिच्या तक्रारीवरून आरोपींविरुध्द गुन्हा नोंद करण्यात आला असून गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा, चंद्रपूर करीत आहे. तपासादरम्यान चंद्रपूर येथील 93 गुंतवणुकदारांची 2 कोटी 77 लक्ष 48 हजार 926 रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आले. या गुन्ह्यातील आरोपी बेल्लारी व्यंकटाचारी आणि अनुमंडला रेड्डी यांनी ग्रँड फॉर्च्युनर इन्फ्रा ॲण्ड डेव्हलपर्स फर्म तेलंगणा येथे स्थापन केली व तीच फर्म आरोपी टेकुला मुक्तीराज याने चंद्रपूरमध्ये सुरू केली होती.

सदर गुन्ह्यातील आरोपी 1) मोतीलाल दुलाल सरकार, रा. दुर्गा माता मंदीरजवळ, बंगाली कॅम्प, चंद्रपूर 2) बेल्लारी व्यंकटाचारी, रा. प्लॉट क्रमांक 303, साई बालाजी कॉप्लेक्स, एनएफसी कॉलनी कलामंदिर, बंडलगुडा, गोळकोंडा, हैद्राबाद 3) अनुमंडला महेंदर रेड्डी रा. बालाजी हिल्स कॉलनी, मेडचल, तेलंगणा हे गुन्हा दाखल तारखेपासून पाहिजे आहेत. सदर आरोपीबाबत आपापल्या परिसरात कोणतीही माहिती असल्यास आर्थिक गुन्हे शाखा, चंद्रपूर येथे कळवावे. तसेच पोलिस नियंत्रण कक्ष 07172 – 273258, 264702 या क्रमांकावर, पोलिस निरीक्षक संतोष शेगावकर (मो. 8888188529) आणि पोलिस उपनिरीक्षक प्रभाकर चिकनकर (मो. 9359258365) यांना त्वरीत संपर्क साधावा, असे आर्थिक गुन्हे शाखा, चंद्रपूरचे तपास अधिकारी श्री. चिकनकर यांनी कळविले आहे.

०००००००

जिल्ह्यात अंमली पदार्थ प्रतिबंधासाठी प्रभावी उपाययोजना करा

जिल्ह्यात अंमली पदार्थ प्रतिबंधासाठी प्रभावी उपाययोजना करा

Ø जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली नार्को-कोऑर्डिनेशन समितीची बैठक

चंद्रपूर, दि. 29 : जिल्ह्यात अंमली पदार्थाची विक्री, वाहतूक, साठवणूक आणि वापराला आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली नार्को – कोऑर्डिनेशन समिती गठीत करण्यात आली आहे. अंमली पदार्थाच्या प्रतिबंधासाठी विविध विभागाला नेमून दिलेली जबाबदारी गांभिर्याने पार पाडावी तसेच प्रभावी उपाययोजनेच्या माध्यमातून चंद्रपूर जिल्हा नशामुक्त करण्याच्या दृष्टीने सर्वांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सुचना जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी दिल्या.

पोलिस विभागाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज (दि.29) आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना क्षीरसागर, तहसीलदार विजय पवार, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिक्षक नितीन धार्मिक, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, पोलिस निरीक्षक अमोल बारापात्रे आदी उपस्थित होते.

तरुणांमध्ये अंमली पदार्थाचे सेवन वाढल्याचे निदर्शनास येते, ही अतिशय गंभीर बाब आहे, असे सांगून जिल्हाधिकारी पंत म्हणाल्या, जिल्ह्यामध्ये अंमली पदार्थाची विक्री, वाहतूक व साठवूणक होणार नाही, याची दक्षता घ्या. शाळा, महाविद्यालय आणि खाजगी शिकवणी वर्गाच्या परिसरात विशेष गस्त ठेवा. तसेच विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह परिसरातसुद्धा निगराणी ठेवावी. मेडीकल दुकानातून नशा करणारे ड्रग्ज अवैधरित्या विकले जात असेल तर त्यावर त्वरीत कारवाई करा. अचानकपणे मेडीकल दुकानांना भेट देऊन तपासणी करावी. शाळा – महाविद्यालयाच्या परिसरात प्रतिबंधात्मक पदार्थांची विक्री होणार नाही, याची खात्री करावी. तसेच अंमली पदार्थांच्या दुष्परिणामाबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी, अशा सुचना जिल्हाधिका-यांनी दिल्या.

विविध विभागांनी करावयाची कार्यवाही : शिक्षण विभागाने शाळा महाविद्यालये व इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये अंमली पदार्थ, दारू, तंबाखुचे सेवन होणार नाही, याकडे लक्ष द्यावे. तसेच अंमली पदार्थ प्रतिबंधाबाबत निबंध स्पर्धा, वादविवाद स्पर्धा, पथनाट्य, रॅलीच्या माध्यमातून जनजागृती करावी. सहायक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासनाने जिल्ह्यातील सुरू व बंद असलेल्या कारखान्यांची तसेच मेडीकल स्टोअर्सला अचानकपणे भेट देऊन अवैधरित्या होणा-या ड्रग्ज विक्रीची तपासणी करावी. जिल्ह्यात शेतांमध्ये खसखस किंवा गांजाची लागवड होणार नाही, याबाबत कृषी विभागाने दक्षता घ्यावी. अंमली पदार्थ सेवन करून रुग्णालयात आलेल्या रुग्णांची माहिती आरोग्य विभागाने त्वरीत पोलिस प्रशासनाला द्यावी.

टपालाद्वारे येणा-या पार्सलमध्ये काही अंमली पदार्थाबाबत संशय आल्यास टपाल विभाग व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने त्याची सुचना पोलिसांना द्यावी. सर्व ठाणेदारांनी खाजगी कुरीअर एजन्सीसोबत संपर्क ठेवून अंमली पदार्थाच्या वाहतुकीबाबत माहिती प्राप्त करून घ्यावी. पोलिस विभागाने अंमली पदार्थ बाळगणा-यांवर वेळोवेळी धाडी टाकाव्यात. तसेच अंमली पदार्थ सेवन करणा-यांविरुध्द कडक कारवाई करावी. एमआयडीसी परिसरातील बंद कारखान्यांची पाहणी करून तेथे अंमली पदार्थ उत्पादित होत नाही, याची खात्री करावी. रेल्वे विभागाने तेलंगणा व इतर राज्यातून संशयित रेल्वे प्रवाशांच्या सामानाची तसेच बेवारस सामानांची पडताळणी करून योग्य कारवाई करावी.

००००००

‘चीज ॲनालॉगचा’ वापर होत असल्यास स्पष्ट उल्लेख करा

 

‘चीज ॲनालॉगचा’ वापर होत असल्यास स्पष्ट उल्लेख करा

Ø अन्न व औषध प्रशासनाचे रेस्टॉरंट, हॉटेल्स, कॅटरर्स आदींना निर्देश

चंद्रपूर, दि. 29 : राज्यातील काही रेस्टॉरंट/हॉटेल्स/केटरर्स/फास्ट फूड विक्रेते या आस्थापनांमध्ये अन्नपदार्थ तयार करताना पनीर ऐवजी ‘चीज   ॲनालॉग’ चा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. पनीर व चीज ॲनालॉग हे दोन्ही वेगवेगळे अन्नपदार्थ असून प्रत्येकाचे पोषणमुल्ये वेगवेगळे आहेत परंतु त्याबाबत ग्राहकांना पुरेशी माहिती उपलब्ध करून दिली जात नसल्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल व फसवणुक होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे चीज ॲनालॉगचा वापर होत असल्यास त्याबाबत मेन्युकार्ड किंवा दर्शनी भागात त्याचा स्पष्ट उल्लेख करावा, असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासनाने सर्व रेस्टॉरंट/हॉटेल्स/केटरर्स/फास्ट फूड विक्रेते यांना दिले आहे.

पनीर हा पदार्थ दुधापासून बनविला जाणारा डेअरी पदार्थ आहे. तर चीज ॲनालॉग हे दुधाव्यतिरिक्त खाद्यतेल, स्टार्च, फुड ॲडिटीव्ह इ. चा वापर करून तयार केले जाते. अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, 2006 नियम व नियमने, 2011 अन्वये चीज  ॲनालॉगच्या उत्पादनाला/विक्रीला/वापरला बंदी नाही, परंतु उपभोक्त्यांना ते जे अन्न ग्रहण करतात, त्याबाबत योग्य निर्णय घेण्यासाठी अन्नपदार्थातील घटकांची माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. तसेच अन्न सुरक्षा व मानके नियम, 2020 नुसार अन्न व्यवसायिकांनी अन्न विक्री करताना संबंधित पोषण माहिती व घटकांची माहिती स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे.

त्यानुषंगाने राज्यातील पनीर व चीज ॲनालॉग उत्पादकांना त्यांच्या बिलामध्ये तसा स्वयंस्पष्ट उल्लेख करण्याबाबत तसेच राज्यातील सर्व रेस्टॉरंट/हॉटेल्स/केटरर्स/फास्ट फूड विक्रेते आस्थापनांना मेन्यूकार्ड/इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्डवर ‘चीज ॲनालॉग’ चा स्पष्ट उल्लेख करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच 1 मे 2026 पासून ज्या आस्थापनांकडून सदर निर्देशांचे पालन केले जाणार नाही, त्यांच्याविरुद्ध अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, 2006 तसेच त्याअंतर्गत नियम व नियमने यानुसार कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सर्व सह आयुक्त (अन्न) यांना देण्यात आले आहेत.

सदर बाबीची जनजागृतीद्वारे प्रभावी अंमलबजावणी होणे अत्यावश्यक असून ग्राहकांची दिशाभूल होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आपापल्या स्तरावर पनीर व चीज ॲनालॉग बाबतची माहिती आपल्या अधिनस्त उपविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी  व जिल्ह्यातील इतर प्रशासकीय यंत्रणेस द्यावी, असे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अन्न सुरक्षा आयुक्त श्रीधर डुबे – पाटील यांनी कळविले आहे.

०००००००