विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवर होणार कायदेशीर कारवाई

 

विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवर होणार कायदेशीर कारवाई

Ø व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना जिल्हा उपनिबंधकांचा इशारा

चंद्रपूर, दि. ४ : महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व नियम १९६७ अंतर्गत राज्यातील शेतमाल खरेदी-विक्रीचे विनियमन करण्यात येते. या कायद्याअंतर्गत आवश्यक परवाना न घेता शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यापारी, संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीओ) तसेच इतर संबंधित घटकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांनी दिला आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील विविध भागांत अनेक व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी संघटनांकडून कोणत्याही प्रकारचा वैध परवाना न घेता मोठ्या प्रमाणावर शेतमालाची खरेदी-विक्री केली जात असल्याच्या तक्रारी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कार्यालयास प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबत संबंधितांना वेळोवेळी सूचना देऊनही काही व्यापारी व संस्था विनापरवानगी व्यवहार करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने ५ जुलै २०१६ रोजी राजपत्र अध्यादेश क्रमांक १५ प्रसिद्ध करून त्यानुसार आवश्यक तरतुदी लागू केल्या होत्या. त्यानंतर या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीबाबत पणन संचालक कार्यालयाकडून ८ जुलै २०१६ रोजी सूचना जारी करण्यात आल्या. तसेच ३१ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रान्वये मुख्य अधिनियमातील कलम ६ (पोटकलम २) मध्ये आणखी सुधारणा करण्यात आली आहे.

सुधारित तरतुदीनुसार, अधिनियमातील कलम ५ (ड) अंतर्गत थेट पणन (Direct Marketing), खाजगी बाजार (Private Market), शेतकरी-ग्राहक बाजार (Farmer-Consumer Market) आणि ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म या उद्देशांसाठी संबंधित परवाने घेणे आवश्यक आहे. अशा परवानाधारकांकडून बाजार समिती कोणतेही बाजार शुल्क आकारणार नसली तरी संबंधित परवाना घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

त्यामुळे यापुढे कोणत्याही व्यापाऱ्यांनी, संस्थांनी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी किंवा शेतमाल व्यापाराशी संबंधित इतर घटकांनी कायद्यातील तरतुदींनुसार आवश्यक परवाना घेतल्याशिवाय शेतमाल खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करू नये. अन्यथा संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांनी स्पष्ट केले आहे.

शेतकरी, व्यापारी व संस्थांनी लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचे पालन करूनच शेतमाल व्यवहार करावेत, असे आवाहनही प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

000000000

आक्षेपार्ह जाहिरातींच्या औषधांवर अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई ; 45 हजार 970 रुपयांचा साठा जप्त

आक्षेपार्ह जाहिरातींच्या औषधांवर अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई ; 45 हजार 970 रुपयांचा साठा जप्त

चंद्रपूर, दि. ४ जून : औषधे व जादूटोणादी उपाय (आक्षेपार्ह जाहिरात) कायदा, 1954 चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाने चंद्रपूर येथील एका आयुर्वेदिक औषध विक्री केंद्रावर कारवाई करून 45 हजार 970 रुपये किमतीचा औषधसाठा जप्त केला.

जटपुरा गेट परिसरातील पतंजली मेगा स्टोअरची तपासणी केली असता मधुमेह, लठ्ठपणा, हृदयरोग, दमा, ताप व वजन कमी करण्याबाबत आक्षेपार्ह आणि दिशाभूल करणारे दावे असलेली 16 आयुर्वेदिक औषधे आढळून आली. यापैकी तीन औषधांचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले असून उर्वरित साठा जप्त करण्यात आला.

संबंधित औषधांवर कोणत्याही वैज्ञानिक आधाराशिवाय गंभीर आजार बरे करण्याचे दावे करण्यात आल्याने ही कारवाई करण्यात आली. अशा प्रकारच्या जाहिराती व औषध विक्री हा कायद्यांतर्गत गंभीर गुन्हा असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

नागरिकांनी दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना बळी पडू नये तसेच वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय कोणत्याही औषधांचे सेवन करू नये, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाने केले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादक व विक्रेत्यांवर यापुढेही कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.

000000000

वरिष्ठ गट राज्यस्तरीय मैदानी क्रीडा स्पर्धेत चंद्रपूरच्या खेळाडूंची दमदार कामगिरी

वरिष्ठ गट राज्यस्तरीय मैदानी क्रीडा स्पर्धेत चंद्रपूरच्या खेळाडूंची दमदार कामगिरी

Ø खेलो इंडिया केंद्रातील दोन खेळाडूंना कांस्यपदक; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते सत्कार

चंद्रपूर, दि. 04 : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत असलेल्या खेलो इंडिया केंद्रातील दोन महिला खेळाडूंनी पुणे येथे आयोजित वरिष्ठ गट राज्यस्तरीय मैदानी क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करत चंद्रपूर जिल्ह्याचा गौरव वाढविला आहे.

या स्पर्धेत कु. श्रेया इथापे हिने 100 मीटर हर्डल्स प्रकारात कांस्यपदक पटकाविले, तर कु. अंकिता चव्हाण हिने तिहेरी उडी प्रकारात कांस्यपदक मिळवून राज्यस्तरावर आपली छाप पाडली. त्यांच्या या यशामुळे चंद्रपूर जिल्ह्याचे नाव राज्याच्या क्रीडा क्षेत्रात उज्ज्वल झाले आहे.

या यशस्वी खेळाडूंचा गौरव करण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा खेलो इंडिया केंद्राच्या अध्यक्षा वसुमना पंत यांच्या हस्ते 3 जून रोजी सत्कार करण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी खेळाडूंच्या कठोर परिश्रमांचे कौतुक करत त्यांच्या भावी वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.

याच प्रसंगी खेलो इंडिया केंद्रातील खेळाडूंना वर्षभर पौष्टिक आहार उपलब्ध करून देण्याबाबत जिल्हा क्रीडा अधिकारी अविनाश पुंड यांनी केलेल्या विनंतीस जिल्हाधिकारी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत मंजुरी प्रदान केली. या निर्णयामुळे खेळाडूंच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळणार असून त्यांच्या क्रीडा क्षमतेला अधिक बळ मिळणार आहे.

खेलो इंडिया केंद्रातील खेळाडूंच्या या यशामागे जिल्हा क्रीडा अधिकारी अविनाश पुंड, मैदानी क्रीडा प्रशिक्षक रोशन भुजाडे तसेच जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयातील संपूर्ण टीमचे मार्गदर्शन, नियोजन आणि अथक परिश्रम मोलाचे ठरले आहेत.

या उल्लेखनीय यशाबद्दल खेळाडू, प्रशिक्षक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे सर्व स्तरांतून अभिनंदन होत असून चंद्रपूर जिल्ह्याच्या क्रीडा क्षेत्रासाठी ही अभिमानास्पद बाब मानली जात आहे.

००००००

नागरिकांसाठी निवडणूक निरीक्षक सायंकाळी 5 ते 7 या वेळेत उपलब्ध

नागरिकांसाठी निवडणूक निरीक्षक सायंकाळी 5 ते 7 या वेळेत उपलब्ध

Ø वर्धा – चंद्रपूर – गडचिरोली स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ निवडणूक

चंद्रपूर, दि. 03 : भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या वर्धा - चंद्रपूर - गडचिरोली स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यासाठी  स्वाती योगेश म्हसे पाटील यांची (मो. 9307181736) निवडणूक निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे.

निवडणूक निरीक्षक श्रीमती म्हसे पाटील ह्या उमेदवार /पक्ष किंवा मतदार यांना भेटण्यासाठी बकुळ, व्हीआयपी गेस्ट हाऊस, वन अकादमी, चंद्रपूर येथे  सायंकाळी 5 ते 7 वाजेपर्यंत उपलब्ध राहतील, असे  निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांनी कळविले आहे.

००००००

कडधान्य व तेलबिया प्रक्रिया उद्योगांसाठी अनुदान

 

कडधान्य व तेलबिया प्रक्रिया उद्योगांसाठी अनुदान

पात्र उद्योजकांनी 15 जूनपूर्वी प्रस्ताव सादर करावेत

चंद्रपूर, दि. 3 : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, कडधान्य व तेलबिया पिकांना मूल्यवर्धन करणे तसेच स्थानिक स्तरावर प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे या उद्देशाने कृषी विभागामार्फत सन 2026-27 मध्ये विविध योजनांअंतर्गत कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट, मिनी ऑईल मिल/एक्सपेलर तसेच तेल काढणी व तेलबिया प्रक्रिया युनिटसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), सहकारी संस्था तसेच पात्र उद्योजकांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार यांनी केले आहे.

कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान 2026-27 अंतर्गत काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट या घटकासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. या योजनेत शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), क्लस्टर लेव्हल फेडरेशन (CLF), प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), वैयक्तिक अर्जदार तसेच कायद्यानुसार नोंदणीकृत इतर उपक्रम पात्र राहतील.

गट लाभार्थी संस्थांनी किमान दोन वर्षांपासून नोंदणीकृत व कार्यरत असणे आवश्यक असून प्रकल्प खर्चाच्या किमान 15 टक्के रक्कम आणि आवश्यक कार्य भांडवल उभारण्याची क्षमता असावी. वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी किमान वय 21 वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. एका कुटुंबातील केवळ एका सदस्यालाच या योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे.

या योजनेअंतर्गत प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के किंवा कमाल 25 लाख रुपये (यापैकी जे कमी असेल ते) इतके अनुदान दिले जाणार आहे. हे अनुदान यंत्रसामग्री खरेदी तसेच इमारत, गोदाम किंवा साठवणूक सुविधांच्या उभारणीसाठी देण्यात येणार असून जमीन, वीज, मनुष्यबळ आदी खर्चासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया (NMEO-OS) अंतर्गत मिनी ऑईल मिल/एक्सपेलर स्थापनेसाठीही आर्थिक सहाय्य उपलब्ध आहे. फिल्टर प्रेससह मिनी ऑईल मिलसाठी युनिट किमतीच्या 40 ते 50 टक्के किंवा कमाल 4 लाख रुपये, तर फिल्टर प्रेसशिवाय मिनी ऑईल मिलसाठी 40 ते 50 टक्के किंवा कमाल 3 लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. या अनुदानाची गणना केवळ यंत्रसामग्री व उपकरणांच्या खर्चावर केली जाणार असून सर्व यंत्रसामग्री भारतीय मानक ब्युरो (BIS) किंवा समतुल्य दर्जाची असणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत तेल काढणी युनिट (10 टन क्षमता) तसेच प्रमुख व दुय्यम तेलबिया प्रक्रिया युनिटसाठीही अनुदान उपलब्ध आहे. या घटकासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के किंवा कमाल 9 लाख 90 हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. ज्या भागात तेलबिया पिकांचे उत्पादन होत असले तरी तेल काढणी युनिटची सुविधा उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी नवीन युनिट्स स्थापन करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.

सर्व योजनांसाठी इच्छुक अर्जदारांनी ऑफलाईन अर्ज संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करावेत. अर्जासोबत जीएसटी नोंदणीकृत उत्पादक किंवा पुरवठादारांचे अधिकृत दरपत्रक तसेच आवश्यक कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे. प्राप्त प्रस्तावांची तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता तपासून अंतिम निवड करण्यात येणार आहे.

तेलबिया प्रक्रिया युनिटसंदर्भातील अर्ज तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी पूर्वसंमतीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे 15 जून 2026 पर्यंत सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

०००००