एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानासाठी 50.28 लाखांचा निधी अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ

 

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानासाठी 50.28 लाखांचा निधी

 

अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ

 

चंद्रपूर, दि. 12 :  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासह फलोत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी चंद्रपूर जिल्ह्याला अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता एकूण 50 लाख 28 हजार रुपयांचा आर्थिक लक्षांक प्राप्त झाला आहे. या अभियानांतर्गत विविध फलोत्पादनविषयक योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार यांनी केले आहे.

 

या अभियानांतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 30 लाख 27 हजार रुपये, तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 20 लाख 1 हजार रुपयांचा आर्थिक लक्षांक निश्चित करण्यात आला आहे. या निधीतून पात्र शेतकऱ्यांना विविध फलोत्पादनविषयक घटकांसाठी योजनेच्या निकषांनुसार लाभ देण्यात येणार आहे.

 

या अभियानांतर्गत फुलशेती, मसाला पिके, विदेशी फळपिकांचा क्षेत्रविस्तार, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, औषधी वनस्पती लागवड, अळिंबी उत्पादन केंद्र, सामूहिक शेततळे, शेततळे अस्तरीकरण, शेडनेट हाऊस, पॉली हाऊस आणि प्लास्टिक मल्चिंग आदी घटकांचा समावेश आहे. या माध्यमातून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून फलोत्पादन क्षेत्राचा विकास करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. याशिवाय पॅक हाऊस, कांदाचाळ, फलोत्पादन यांत्रिकीकरण, शीतगृह, शीतखोली, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, रेफर व्हॅन आणि रायपनिंग चेंबर यांसारख्या प्रकल्पाधारित घटकांसाठीही योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

 

महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावेत :  योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील पात्र शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवरील https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन 'फलोत्पादन' या घटकांतर्गत ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत. योजनेच्या अटी, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे तसेच विविध घटकांच्या लाभाबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार यांनी केले आहे.

 

000000

जिल्ह्यात 502 तलावांच्या परिसरात चारा लागवडीचे नियोजन 4708 लाभार्थ्यांच्या माध्यमातून 3.57 लाख मेट्रिक टन चारा उत्पादनाचे उद्दिष्ट

 

जिल्ह्यात 502 तलावांच्या परिसरात

चारा लागवडीचे नियोजन

 

4708 लाभार्थ्यांच्या माध्यमातून 3.57 लाख मेट्रिक टन चारा उत्पादनाचे उद्दिष्ट

 

चंद्रपूर, दि. 12 :  जिल्ह्यात यंदा निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात पशुधनासाठी चाऱ्याची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने व्यापक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. त्याअंतर्गत जिल्ह्यातील ५०२ तलावांच्या परिसरात उपलब्ध व योग्य जमिनीवर चारा लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

 

तसेच विविध योजनांच्या माध्यमातून 4708 लाभार्थ्यांना वैरण बियाण्यांचा लाभ देऊन सुमारे 3 लाख 57 हजार मेट्रिक टन चारा उत्पादनाचे नियोजन करण्यात आले आहे. चारा उत्पादनासोबतच उपलब्ध चाऱ्याचे संवर्धन, साठवणूक आणि योग्य व्यवस्थापनाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

 

जिल्ह्यात चारा लागवडीसाठी एकूण 502 तलावांची ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. या तलावांच्या परिसरातील उपलब्ध व योग्य जमिनीवर विकसित भारत ग्रामीण रोजगार व आजीविका मिशन  (व्ही.बी.जी- राम -जी) योजनेच्या माध्यमातून महिला बचत गटांच्या सहभागाने चारा लागवडीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. चारा उत्पादनातून पशुधनाची गरज भागविण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर जिल्हा प्रशासनाचा भर आहे.

 

वैरण बियाणे वितरणातून 3.57 लाख मेट्रिक टन चारा उत्पादन अपेक्षित

 

पशुसंवर्धन विभागामार्फत चारा उत्पादनासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 2633 लाभार्थ्यांना 17 हजार 114 किलो वैरण बियाण्यांचे वाटप करण्यात येणार असून, त्यातून 1 लाख 68 हजार 510 मेट्रिक टन चारा उत्पादन अपेक्षित आहे.

 

तसेच विदर्भ-मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पांतर्गत 2072 लाभार्थ्यांना 27 हजार 877 किलो वैरण बियाण्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यातून 1 लाख 88 हजार 829 मेट्रिक टन चारा उत्पादन अपेक्षित आहे. अशा प्रकारे दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून एकूण 4708 लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार असून, 3 लाख 57 हजार 339 मेट्रिक टन चारा उत्पादनाचे नियोजन करण्यात आले आहे.

 

पशुसंवर्धन विभागामार्फत जिल्हाभर ‘चारा साक्षरता अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानाची सुरुवात ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी भद्रावती तालुक्यातून करण्यात आली. अभियानांतर्गत कमी पाण्यात चारा लागवड, अझोला उत्पादन, निकृष्ट चाऱ्याची युरिया व एन्झाइम प्रक्रियेद्वारे पौष्टिकता वाढविणे, मुरघास निर्मिती तसेच हायड्रोपोनिक चारा उत्पादन यांसारख्या विषयांवर शेतकरी व पशुपालकांना प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.

 

यासोबतच जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 100 टक्के अनुदानावर वैरण बियाणे वितरण, विदर्भ-मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पांतर्गत पशुप्रजनन पूरक खाद्याचा पुरवठा, बहुवार्षिक चारा पिकांसाठी अनुदान, विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्रांचे वाटप आणि मुरघास वितरण आदी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. आत्मा विभागामार्फत 2 लाख 40 हजार रुपये खर्चातून निकृष्ट चारा सकस करण्यासंबंधी 120 प्रात्यक्षिकांचे नियोजन करण्यात आले आहे.

 

प्रायोगिक तत्त्वावर पाच तलावांच्या परिसरात चारा लागवड

 

मृद व जलसंधारण विभागाने पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांमधील पाच तलावांची चारा लागवडीसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर निवड केली आहे. यामध्ये चंद्रपूर तालुक्यातील साखरवाही व वायगाव, ब्रह्मपुरी तालुक्यातील आवळगाव तसेच भद्रावती तालुक्यातील आष्टी व काटवल तुकूम येथील तलावांचा समावेश आहे.

 

या ठिकाणी पंचायत विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग, कृषी विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आणि रोजगार हमी योजना विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने चारा लागवडीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. या उपक्रमातून उपलब्ध जलस्रोतांचा उपयोग करून स्थानिक पातळीवर चारा उत्पादन वाढविण्यासोबतच महिला बचत गटांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

 

000000

शेतातील विंधन विहिरींवरील बंदी 15 डिसेंबर पर्यंत शिथील झाडे जगविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

 

शेतातील विंधन विहिरींवरील बंदी 15 डिसेंबर पर्यंत शिथील

 झाडे जगविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

 लोहारी सावंगा येथे लोकप्रतिनिधींशी संवाद

नागपूर, दि. 8 : सध्याची दुष्काळी स्थिती पाहता विशेष बाब म्हणून जिथे गरज आहे तिथे झाडे जगविण्यासाठी केवळ शेतीकामाकरीता विंधन विहिरींवरील बंदी येत्या 15 डिसेंबर पर्यंत उठविण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

            नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यातील लोहारी सावंगा येथे आज सकाळी मुख्यमंत्र्यांनी विविध ग्रामपंचायत सरपंचांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली.

            मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शनिवारी या गावात मुक्काम करून येथेच दिवाळी साजरी केली. आज सकाळी पुढील दौऱ्यावर निघण्यापूर्वी त्यांनी तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधला. यंदा दुष्काळामुळे जलसंकट असून, शेतातील पिके मातीमोल होण्याची भीती लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विंधन विहिरींचे खोलीकरण किंवा नवीन विंधन विहिरी करणे यावरील बंदी उठविणे सरकारसाठी थोडे अडचणीचे आहे, मात्र विशेष बाब म्हणून हा निर्णय घेण्यात येत आहे. मात्र यासाठी शेतकऱ्यांना परवानगी घ्यावी लागेल तसेच बंदी उठविण्याचा निर्णय सरसकट नाही, झाडे जगविण्यासाठी आवश्यक तेथेच परवानगी असेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी नागरिकांनी पाण्याची बचत तसेच पुनर्भरण करावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

            या परिसरात मोठ्या प्रमाणात पशुधन आहे, मात्र पशू दवाखाने नाही, अशी व्यथा अनेक प्रतिनिधींनी मांडली. त्यावर गुरांच्या दवाखान्यांबाबत पाहणी करून लगेच निर्णय घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले.

जलजीवन मिशनच्या कामांबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, पुरेसे पैसे न मिळाल्याने काही कामे अपूर्ण आहेत, मात्र आता ती प्राधान्याने पूर्ण केली जात आहेत. जेथील कामे 75 टक्यांच्यावर पूर्ण झाली आहेत, तेथे तातडीने निधी उपलब्ध करून ती कामे पूर्ण केली जातील. अन्य ठिकाणची कामेही टप्प्यात पूर्ण केली जातील, असे याप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

            शेतातील पिकांचे वन्य प्राण्यांकडून होत असलेले नुकसान गंभीर आहे. त्यासाठी तार कुंपण योजना अधिक व्यापक करण्यात येईल. जंगलाला लागून असलेल्या शेतांना यात विशेष प्राधान्य देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जलसाठ्यामधील गाळ काढून ती माती शेतीत टाकण्याची कामे हाती घेण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

...

ब्लॅकमेल करणारांना तुरुंगात टाकणार तालुक्यातील काही महिला सरपंचांनी पत्रकार असल्याचे सांगून पैशाची मागणी करण्यात येत असल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली. ब्लॅकमेल करून पैशाची मागणी केली जात असल्यास संबंधित व्यक्तीला तुरुंगात टाकण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पोलिस विभागाने याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

00000

गाळमुक्त धरण व जलयुक्त शिवार योजनेला सर्वोच्च प्राधान्य -- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 गाळमुक्त धरण व जलयुक्त शिवार योजनेला सर्वोच्च प्राधान्य -- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

सरपंचांनी मांडल्या ग्रामविकासाच्या संकल्पना

 

नागपूर, दि. 8 : ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नासह चाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी जी गावे मदत करतील त्यांना संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल. सरपंचांनी मांडलेल्या सर्व सूचना व जलसंधारणाच्या प्रश्नासंदर्भात प्राधान्याने कामे सुरू करण्यात येईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.

 

लोहारी सावंगा येथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संवाद साधला. लोकप्रतिनिधींसोबत संवाद साधताना नरखेड तालुक्यातील भिष्णूरच्या सरपंच श्रीमती लताताई बागडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना प्रथमच भेटत असल्याचे सांगताना गावातील प्रश्नासंदर्भात त्यांना निवेदन दिले आणि निवेदन देताना मुख्यमंत्र्यांनाच मला निवेदनाच्या स्थळ प्रतिवर पोच द्यावी अशी मागणी केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थातील लोकप्रतिनिधींनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पोचपावती  मागावी ही घटना प्रथमच घडत होती, परंतु त्या मागची भूमिका समजावून घेताना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना पोच देण्याची सूचना यावेळी केली.

 

            सरपंच लताताई बागडे यांनी गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नाचा उल्लेख करताना जलसंधारणाच्या कामांमध्ये जी रिचार्ज शाफ्ट बसविले आहेत ती योग्य नसल्याची  मागणी केली, त्यासोबतच ग्राम स्तरावर  होणाऱ्या विविध कामासंदर्भात ग्रामपंचायतीला कल्पना नसल्यामुळे आणि विकासाची कामे दर्जेदार व्हावीत यासाठी कंत्राटदारही एकच नसल्याची व्यथा व्यक्त केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकास कामांबद्दल असलेल्या तळमळीची भावना लक्षात घेऊन यापुढे असे घडणार नाही, अशी ग्वाही दिली.

 

अटल भूजल योजनेची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावीत तसेच नादुरुस्त कामांना दुरुस्तीसाठी निधी देण्यात यावा अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधी जागृतपणे काम करत आहेत. गावात पिण्याचे पाणी गुरांच्या चारा व जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देत असल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी समाधान व्यक्त केले.

00000

मुख्यमंत्र्यांची दिवाळी शेतकऱ्यासोबत! लोहारी सावंगाला मिळाला पाण्याचा शाश्वत दिलासा

 

मुख्यमंत्र्यांची दिवाळी शेतकऱ्यासोबत! लोहारी सावंगाला मिळाला पाण्याचा शाश्वत दिलासा

१० शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरींचा लाभ,

२४३.३५ लाखांच्या साठवण तलावाचे बांधकाम होणार

 

लोहारी सावंगा, नागपूर,  दि. 8 : दिवाळीचा उजेड जेव्हा शेतकऱ्याच्या घरात मंदावला होता, तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली दिवाळी थेट शेतकऱ्याच्या अंगणात साजरी केली. दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या नागपूर जिल्ह्यातील लोहारी सावंगा गावात मुक्काम करून त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला, त्यांच्या व्यथा ऐकल्या आणि केवळ आश्वासन नाही, तर प्रत्यक्ष पाण्याच्या योजनांचा लाभ देऊन दिलासा दिला.

 

लोहारी सावंगा हे ४२६४ लोकसंख्या आणि ८४४ कुटुंबांचे गाव आहे. कापूस, तूर, संत्रा, मोसंबी, सोयाबीन, चना, गहू ही येथील प्रमुख पिके आहेत. यंदा पावसाअभावी पिके करपली, संत्रा बागा सुकल्या. अशा कठीण काळात मुख्यमंत्र्यांनी गावात येऊन बांधावर जाऊन नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी केली.

 

१० शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरी योजनेचा लाभ

 

शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरी योजने अंतर्गत दहा शेतकऱ्यांना सिंचन विहीर मंजुर करण्यात आले. या विहिरींमुळे शेतकऱ्यांना आता बारमाही पाण्याची सोय होणार आहे.

 

लाभार्थी शेतकरी :  विमल शामराव खडगा,  सुमन रामभाऊ थापले,  रामचंद्र मधुकर घोडे,  मेघनाथ भिमराव राऊत,  खुशाल महादेव बरडे, धनराज सदाशिव वैद्य, तेजराव नथुजी फंदी, संध्याताई मनोहर राऊत, रमेश चंपत काळे व दानीश खान हनिफ पठाण.

 

"मुख्यमंत्री आमच्या गावात आले, आमचे दुःख ऐकले आणि थेट विहिरीचा लाभ दिला, हाच आमच्यासाठी सर्वात मोठा दिलासा आहे," अशी प्रतिक्रिया लाभार्थी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.

 

लोहारी सावंगा येथे २४३.३५ लाखांच्या साठवण तलावाचे बांधकाम

 

याच दौऱ्यात लोहारी सावंगा येथे साठवण तलावाचे बांधकाम करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. हा प्रकल्प लघु सिंचन मृद व जलसंधारण विभागाच्या सन २०२२-२३ च्या दरसूचीनुसार अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे.

साठवण तलाव प्रकल्पाची ठळक माहिती: - प्रकल्पाचे ठिकाण: मौजा लोहारी सावंगा, ता. नरखेड, जि. नागपूर - नरखेडपासून ४० कि.मी. अंतरावर, गावाच्या दक्षिणेस - प्रकल्पाची अंदाजित किंमत: २४३.३५ लक्ष रुपये - तलावाची लांबी: २९० मी., महत्तम उंची ९.९० मी., माथा रुंदी ३.०० मी. - लघुत्तम संचय पातळी (L.S.L.): १०२.६० मी. - निम्नतम नाला तळपातळी (N.B.L.): ९७.९० मी. - सिंचन क्षेत्र: अप्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्राला लाभ - लाभ झालेले गाव: लोहारी सावंगा

 

या साठवण तलावामुळे शेतीच्या सिंचनाला लाभ मिळेल, गावातील विहिरींच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होऊन पिण्याच्या पाण्याची सोय होईल आणि या परिसरातील शेतकऱ्यांचे राहणीमान उंचावण्यास मदत होणार आहे. या तलावासाठी वन विभागा यांच्या मान्यतेने भूसंपादन झालेले आहे.

 

मुख्यमंत्र्यांचा दिलासा

 

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "शेतकरी हा राज्याचा कणा आहे. दुष्काळात शेतकरी एकटा नाही. सरकार तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. केवळ मदत देऊन थांबणार नाही, तर शेतकऱ्याला कायमस्वरूपी पाणी देणे हेच आमचे ध्येय आहे. सिंचन विहीर आणि साठवण तलावामुळे लोहारी सावंगा आता दुष्काळावर मात करेल."

 

मुख्यमंत्री आमच्या गावात दिवाळीला मुक्कामाला आले, आमच्यासोबत फराळ केला, आमचे दुःख ऐकले आणि पाण्याच्या योजना दिल्या, यामुळे गावात पुन्हा आशेचा उजेड पसरला आहे, अशी भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.

 

000000