इरई नदीतील गाळ काढण्याच्या मोहिमेची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पाहणी

इरई नदीतील गाळ काढण्याच्या मोहिमेची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पाहणी

चंद्रपूर, दि. 8 : चंद्रपूर शहराला समांतर वाहणाऱ्या इरई नदीतील गाळ काढण्याच्या मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्याची कामे सध्या वेगाने सुरू असून, या कामांची जिल्हाधिकारी  वसुमना पंत यांनी सोमवारी प्रत्यक्ष स्थळी भेट देऊन पाहणी केली.

इरई नदीतील गाळ काढण्याच्या मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्याला २८ मार्च २०२६ पासून सुरुवात झाली आहे. या टप्प्यात आतापर्यंत चोराळा पुलापासून माना टेकडीपर्यंत सुमारे अडीच किलोमीटर लांबीचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. पाहणीदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी विठ्ठल मंदिर प्रभागातील श्री वैभवलक्ष्मी माता मंदिर परिसर, इरई-झरपट नदी संगम तसेच हडस्ती पुलाजवळील कामांची तपासणी केली.

यावेळी त्यांनी नदीपात्रातून काढण्यात येणारा गाळ नदीकाठावर न ठेवता निश्चित डम्पिंग स्थळी साठविण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच गाळ काढण्याची प्रक्रिया, वापरण्यात येणारी यंत्रसामग्री आणि कामाची सद्यस्थिती याबाबत सविस्तर माहिती घेतली. नदीपात्रातून निघालेला गाळ शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार उपलब्ध करून देण्यासाठी तहसीलदारांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

पाहणीवेळी मनपा आयुक्त अकुनुरी नरेश, उपविभागीय अधिकारी विशालकुमार मेश्राम, उपजिल्हाधिकारी शुभम दांडेकर, तहसीलदार विजय पवार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार , शहर अभियंता रवींद्र हजारे, सीटीपीएसचे अभियंता श्री. हजारे, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता जलेश सिंग, उपअभियंता श्री. सय्यद, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे सलीम शेख, उपअभियंता रवींद्र कळंबे, उपअभियंता आशिष भारती तसेच कंत्राटदार जुनेजा उपस्थित होते.

इरई नदीचे वहनक्षमता वाढविणे, पूरस्थितीचा धोका कमी करणे आणि नदीचे पुनरुज्जीवन करणे या उद्देशाने ही गाळ काढण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पाहणीनंतर काम अधिक गतीने व नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

०००००००

जिल्हाधिका-यांनी घेतला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमाचा आढावा

जिल्हाधिका-यांनी घेतला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमाचा आढावा

चंद्रपूर, दि. 6 : चंद्रपूर जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण कक्षाचा जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी आढावा घेतला. राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम अंतर्गत जिल्ह्यातील एचआयव्ही बाधितांसाठी विविध आरोग्य योजना सुरू आहेत. या आरोग्य योजना रुग्णांपर्यंत पोहोचविण्याच्या सूचना जिल्हाधिका-यांनी दिल्या.

यावेळी अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. भास्कर सोनारकर, जिल्हा मातृत्व व बालसंगोपन अधिकारी स्नेहल कसारे, डॉ.राजेंद्र सुरपामा, जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. ललितकुमार पटले, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी मिनाक्षी भस्मे, महानगर पालिका चंद्रपूरचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ.अतुल चटकी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी सुमंत पानगंटीवार, एआरटी वरीष्ठ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दिलीप मडावी आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील अतिजोखीम गटात असणाऱ्या समुदायातील प्रत्येकाला सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी अशासकीय संस्थांची मदत घेऊन त्यादिशेने कार्य करण्याच्या सूचना वसुमना पंत यांनी दिल्या. तसेच एचआयव्हीसह जगणाऱ्यासाठी शासनाची मोफत बस पास योजना असून त्याचा लाभ प्रत्येक एचआयव्ही सह जगणाऱ्या व्यक्तीला सहामाही पास योजना, एचआयव्हीसह जगणाऱ्या बालकांसाठी बाल संगोपन योजना व मिशन वात्सल्य योजना, तसेच विमा कवच साठी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना मिळावी, यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी संबधित विभागाला सूचना देण्यात आल्या.

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमाची माहिती सादर करतांना जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी सुमंत पानगंटीवार यांनी जिल्ह्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून ते शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयापर्यंत एचआयव्ही समुपदेशन व चाचणी सुविधा मोफत पुरविण्यात येत असल्याची माहिती दिली. त्याचप्रमाणे 2026 ते 2027 या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या "मिशन एड्स सुरक्षा" संदर्भात माहिती दिली.

तसेच अतिजोखीम गटात असणाऱ्या टीजी, एमएसएम, एफएसडब्ल्यु यांना राशन कार्ड मध्ये अंत्योदय, आधार कार्ड, मतदान कार्ड, तसेच संजय गांधी निराधार योजनेचा पाठपुरावा  व इतर शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा समुदाय संसाधन समूह स्थापन करण्यात आले आहे.

आढावा बैठकीदरम्यान जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी सुमंत पानगंटीवार यांनी जिल्ह्यात या वर्षात राबविण्यात  ग्राम पंचायत स्तरावर बैठका, 15 संवेदनशील गावांमध्ये पथनाट्य, प्लॅश मौब, महाविद्यालय स्तरावरील रेड रिबन क्लब स्थापना व एचआयव्ही सह जगणाऱ्या बालकांना पौष्टिक आहार वाटप या बद्दल सविस्तर माहिती दिली.            बैठकीला संबोधन ट्रस्ट , संकल्प बहुउध्येशिय ग्राम विकास संस्था, नोबल शिक्षण संस्था, क्राईस्ट हॉस्पीटल, प्लॅन इंडिया आदी स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

oooooooo

चंद्रपूरच्या ‘वाघ्या हळदी’ला जागतिक ओळख मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न

 चंद्रपूरच्या ‘वाघ्या हळदी’ला जागतिक ओळख मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न

Ø हळद उत्पादक शेतकऱ्यांसोबत जिल्हाधिकाऱ्यांचा संवाद

चंद्रपूर, दि. 6 : लभान सराड फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड, खांबाडा (ता. वरोरा) यांच्या पुढाकाराने आयोजित हळद उत्पादक शेतकरी संवाद मेळाव्यास जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी शुक्रवारी (दि. 5) विशेष उपस्थिती दर्शवून शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला.

मेळाव्यात बोलताना जिल्हाधिकारी वसूमना पंत यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील पारंपरिक हळदीची वैशिष्ट्ये अधोरेखित केली. इतर हळदीच्या तुलनेत येथील हळदीमध्ये आढळणारे ७.५ ते ८ टक्के उच्च दर्जाचे कर्क्युमिन (Curcumin), उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि जागतिक बाजारपेठेतील मोठी संभाव्यता यामुळे या हळदीला स्वतंत्र ओळख मिळू शकते. याच अनुषंगाने चंद्रपूरच्या हळदीस भौगोलिक मानांकन (GI Tag) मिळवून देण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया, कागदपत्रे, संशोधन, नमुना संकलन आणि संस्थात्मक प्रयत्न करण्यात येईल.

जिल्ह्यातील हळदीला ‘वाघ्या हळद’ या नावाने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्र ओळख मिळवून देण्यासाठी प्रशासन सकारात्मक पावले उचलणार असल्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

यावेळी हळद लागवड, पेरणी व्यवस्थापन, उत्पादन, प्रक्रिया, साठवणूक, विपणन तसेच विक्रीसंदर्भातील विविध समस्या व संधी यांवर शेतकऱ्यांच्या बांधावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेत त्यांच्या निराकरणासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

शेतकऱ्यांशी थेट संवाद, त्यांच्या समस्यांचे प्रत्यक्ष आकलन आणि स्थानिक उत्पादनाला जागतिक ओळख मिळवून देण्याच्या दृष्टीने हा मेळावा महत्त्वपूर्ण ठरला. “स्थानिक वाघ्या हळदीपासून जागतिक बाजारपेठेपर्यंत” हा संकल्प साकार करण्यासाठी प्रशासन, एफपीसी आणि शेतकरी यांचे संयुक्त प्रयत्न पुढेही सुरू राहणार असल्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

या कार्यक्रमाला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, नाबार्डचे महाव्यवस्थापक तृणाल फुलझेले, तहसीलदार योगेश कौटकर, प्रकल्प संचालक श्री. कुसळकर यांच्यासह विविध संस्थांचे प्रतिनिधी, लभान सराड एफपीसीचे संचालक मंडळ, सदस्य तसेच तालुक्यातील मोठ्या संख्येने हळद उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.

बोडखा आणि बारव्हा येथे कृषी उपक्रमांची पाहणी :  जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी मौजा बोडखा आणि आदर्श गाव बारव्हा येथे प्रत्यक्ष भेट देऊन शेतकरी, महिला बचत गट आणि कृषी उपक्रमांची पाहणी केली.

जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी थेट शेताच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला व हळद लागवड आणि काढणीसाठी लागणारी आधुनिक यंत्रे व औजारे शेतकरी उत्पादक कंपनीला उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर त्यांनी लभान सराड येथील शेतकरी उत्पादक कंपनीला भेट देऊन  बायोचार युनिट व गांडूळ खत युनिटची पाहणी केली. तसेच आदर्श गाव बारव्हा येथे भेट देऊन महिला बचत गट आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा केली व कृषी प्रात्यक्षिकांची पाहणी केली.

०००००००

जिल्हाधिकाऱ्यांची आनंदवन प्रकल्पास भेट

 जिल्हाधिकाऱ्यांची आनंदवन प्रकल्पास भेट

चंद्रपूर, दि. 06 : जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी शुक्रवारी (दि. 6) वरोरा येथील आनंदवन प्रकल्पास भेट देऊन प्रकल्पातील विविध उपक्रमांची पाहणी केली. यावेळी आनंदवनचे प्रमुख विकास आमटे यांच्यासमवेत प्रकल्पाच्या कार्यपद्धती, सामाजिक उपक्रम तसेच विकासात्मक बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

दौऱ्यादरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी आनंदवन प्रकल्पातील रुग्णालय, निवासी वसाहत, भोजनगृह, बायोगॅस प्रकल्प, समाधी स्थळ, तलाव सिंचन योजना, स्मशानभूमी व्यवस्थापन, निजबल प्रकल्प, संधीनिकेतन प्रकल्प,अंगणवाडी, स्वरानंदवन प्रकल्प तसेच विविध उत्पादन व कौशल्य विकास कार्यशाळांना भेट दिली. त्यांनी या सर्व उपक्रमांचे नियोजन, कार्यपद्धती आणि लाभार्थी केंद्रित व्यवस्थापनाची पाहणी केली.

भेटीदरम्यान जिल्हाधिकारी श्रीमती पंत यांनी प्रकल्पातील नागरिक, रुग्ण व लाभार्थी यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या व अडचणी जाणून घेतल्या. विविध घटकांची संवेदनशीलतेने विचारपूस करत त्यांच्या गरजा समजून घेतल्या. आनंदवनमध्ये स्वावलंबन, पुनर्वसन, कौशल्य विकास आणि सामाजिक समावेशकतेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांचे त्यांनी कौतुक केले.

यावेळी प्रकल्पाच्या कार्याचा समाजातील वंचित आणि विशेष गरजा असलेल्या घटकांच्या जीवनमान उन्नतीसाठी होत असलेला सकारात्मक परिणामही त्यांनी जाणून घेतला. आनंदवनमधील विविध उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे निर्माण झालेल्या आदर्श कार्यपद्धतीची त्यांनी दखल घेतली.

oooooooo

जिवती तालुक्यातील 15 गावांच्या सीमांकनासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन

जिवती तालुक्यातील 15 गावांच्या सीमांकनासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन

Ø दोन महिन्यांत अहवालाचे निर्देश

Ø महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा पुढाकार

चंद्रपूर, दि. 5 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यात महसुली अभिलेख उपलब्ध नसलेल्या 15 गावांचे सीमांकन तसेच संबंधित प्रशासकीय व कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. महसूल व वन विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला असून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सन 1956 पूर्वी आदिलाबाद जिल्ह्यातील राजुरा तालुका तत्कालीन हैदराबाद राज्यात समाविष्ट होता. राज्य पुनर्रचना अधिनियम, 1956 नुसार हा तालुका तत्कालीन मुंबई राज्यात आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यात समाविष्ट करण्यात आला. राजुरा तालुक्यात सन 1922  ते 1925 या कालावधीत भूमापन करण्यात आले होते. त्यानंतर 2 जुलै 2002  रोजी राजुरा व कोरपणा तालुक्यांचे विभाजन करून जिवती तालुक्याची निर्मिती करण्यात आली.

जिवती तालुक्यातील एकूण 83 गावांपैकी आठ महसुली गावे आणि त्यांतील सात वाड्या अशा एकूण 15 गावांमध्ये भूमी अभिलेख विभागामार्फत कोणतेही सर्वेक्षण अथवा मोजणी झालेली नाही. त्यामुळे या गावांचे गावनकाशे, सातबारा उतारे आणि इतर महसुली अभिलेख उपलब्ध नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली होती.

या गावांमध्ये परमोडी, कोठा (बु.), लेंडीगुडा, मुकादमगुडा, महाराजगुडा, अंतापूर, पळसगुडा आणि येसापूर या महसुली गावांचा समावेश असून, संबंधित तांडे व वाड्यांसह एकूण 15  गावांचा यात समावेश आहे.

समितीची रचना

या कामासाठी विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (महाराष्ट्र राज्य, नागपूर), जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, उपसंचालक भूमी अभिलेख (नागपूर विभाग) आणि जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, चंद्रपूर यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

समितीची प्रमुख कार्ये

सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या टोपोशीटनुसार सदर 15 गावे सध्या तेलंगणा राज्यात दर्शविण्यात आलेली असून, त्यामध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी कार्यवाही करणे. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) यांनी तयार केलेल्या डिजिटाइज्ड नकाशांमध्ये आवश्यक सुधारणा करणे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 च्या तरतुदीनुसार जमाबंदी व मालकीहक्क निश्चित करताना उद्भवणाऱ्या कायदेशीर अडचणी दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे. संबंधित क्षेत्र राखीव वनक्षेत्रातून वगळून महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत तसेच निर्वनीकरणासंदर्भात निर्णय घेऊन आवश्यक कार्यवाही करणे.

समितीचे अध्यक्ष असलेल्या विभागीय आयुक्तांना आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञ, निवृत्त अधिकारी किंवा अन्य संबंधित व्यक्तींना विशेष निमंत्रित म्हणून बैठकीस बोलाविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच आवश्यकतेनुसार इतर संबंधित बाबींचाही विचार करण्याचे स्वातंत्र्य समितीला देण्यात आले आहे.

शासनाने समितीला संपूर्ण कार्यवाही दोन महिन्यांच्या कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असून, संबंधित शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

000000000