सेवानिवृत्तीवेतनधारकांसाठी ‘महाउपलब्धी’बाबत कार्यशाळा संपन्न

 

सेवानिवृत्तीवेतनधारकांसाठी ‘महाउपलब्धी’बाबत कार्यशाळा संपन्न

Ø ई-केवायसी, मोबाईल नोंदणी व पीपीओ क्रमांकाबाबत मार्गदर्शन

चंद्रपूर, दि. 06 : राज्य शासनाच्या सेवानिवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना ‘महाउपलब्धी’ प्रणालीचा सुलभपणे वापर करता यावा, यासाठी जिल्हा कोषागार कार्यालय, चंद्रपूर यांच्या वतीने मार्गदर्शन व प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले.

जिल्हा कोषागार कार्यालयात आयोजित या कार्यशाळेत ‘महाउपलब्धी’ प्रणालीचा वापर, आवश्यक माहितीची नोंदणी, निवृत्तीवेतन जमा होणाऱ्या बँक खात्याचे ई-केवायसी, मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी तसेच पीपीओ क्रमांकासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. आगामी काही महिन्यांत निवृत्तीवेतनाची देयके ई-बिल प्रणालीद्वारे अदा करण्यात येणार आहेत. त्या अनुषंगाने सर्व सेवानिवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनी ज्या बँक खात्यात निवृत्तीवेतन जमा होते, त्या खात्याचे ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

कार्यशाळेदरम्यान उपस्थित सेवानिवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांच्या विविध अडचणी जाणून घेऊन त्यांचे निराकरण करण्यात आले. तसेच ‘महाउपलब्धी’ प्रणालीचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया व माहिती समजावून सांगण्यात आली.

कार्यशाळेला जिल्हा कोषागार कार्यालयातील तृप्ती टेमकर, अपर कोषागार अधिकारी स्वाती कुलकर्णी, अपर कोषागार अधिकारी संजय पडीशालवार, निवृत्तीवेतनधारक संघटनेचे उपाध्यक्ष अरुण धानोरकर यांच्यासह मोठ्या संख्येने सेवानिवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक उपस्थित होते.

००००००

जांभुळघाट आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक निलंबित

जांभुळघाट आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक निलंबित

Ø विद्यार्थ्यांच्या केस कापण्याच्या प्रकरणाची गंभीर दखल

Ø शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित

चंद्रपूर, दि. 06 : शासकीय माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, जांभुळघाट, ता. चिमूर येथे विद्यार्थ्यांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांचे केस अर्धवट कापण्यात आल्याच्या प्रकरणाची आदिवासी विकास विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारीकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्याच्या कारणावरून आश्रमशाळेचे माध्यमिक मुख्याध्यापक पी. एस. गिरी यांना आदिवासी विकास विभाग, नागपूरच्या अपर आयुक्त आयुषी सिंह यांनी निलंबित केले आहे.

जांभुळघाट येथील शासकीय आश्रमशाळेत दि. 3 ऑक्टोबर 2026 रोजी पुरुष अधीक्षक पी. के. आत्राम यांनी विद्यार्थ्यांची इच्छा नसताना त्यांचे केस बारीक करण्याच्या उद्देशाने अर्धवट कापल्याचे प्रकरण समोर आले. एकूण 82 विद्यार्थ्यांचे केस सुरुवातीला अर्धवट कापून सोडण्यात आले व उर्वरित कटिंग रात्री उशिरापर्यंत पूर्ण करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मसन्मान दुखावला गेल्याने विद्यार्थी व पालकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली.

या प्रकरणाबाबत चार विद्यार्थ्यांनी आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक पी. एस. गिरी यांच्याकडे तक्रार केली होती. मात्र, त्यांनी या तक्रारीची अपेक्षित गांभीर्याने दखल घेतली नसल्याचे निदर्शनास आले. तसेच आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना मोबाईल वापरण्यास परवानगी नसतानाही विद्यार्थी मोबाईल वापरत असल्याची बाब शालेय प्रशासनाच्या निदर्शनास नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे शालेय प्रशासनावरील नियंत्रणाबाबतही प्रश्न उपस्थित झाला.

प्रकल्प अधिकारी, चिमूर यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा विचार करून मुख्याध्यापक पी. एस. गिरी यांनी प्रकरण गांभीर्याने न घेतल्याने विभागाची प्रतिमा मलिन झाल्याचे नमूद करीत त्यांच्यावर तातडीने प्रशासकीय कारवाई करण्याची शिफारस केली होती.

पी. एस. गिरी यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 मधील नियम 3 व नियम 28 चा भंग केल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आल्याने त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यानुसार अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपूर यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 मधील नियम 4 (1) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून पी. एस. गिरी यांना आदेशाच्या दिनांकापासून निलंबित केले आहे.

निलंबन कालावधीत त्यांचे मुख्यालय शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, कोठी येथे निश्चित करण्यात आले असून, संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. नियमानुसार निलंबन कालावधीत त्यांना निर्वाह भत्ता व पूरक भत्ता अनुज्ञेय राहणार आहे.

तसेच निलंबनाच्या कालावधीत त्यांनी कोणतीही खासगी नोकरी अथवा व्यवसाय स्वीकारल्यास ती बाब गैरवर्तणूक समजून त्यांच्याविरुद्ध पुढील कार्यवाही करण्यात येईल आणि नियमानुसार निर्वाह भत्त्यापासूनही ते वंचित राहू शकतील, असे अपर आयुक्तांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

००००००

5 ते 17 वयोगटातील मुलांचे आधार अपडेट करण्याचे जिल्हाधिका-यांचे आवाहन

 5 ते 17 वयोगटातील मुलांचे आधार अपडेट करण्याचे जिल्हाधिका-यांचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 06 : मुलाचे/ मुलीचे वय 5 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पहिले मॅडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट करणे आवश्यक असते. त्यानंतर वयाची 15 वर्षे पूर्ण झाल्यावर पुन्हा बायोमेट्रिक माहिती अपडेट करावी लागते. या दोन्ही टप्प्यांवर एमबीयू वेळेत पूर्ण करणे पालकांसाठी महत्त्वाचे आहे. यामध्ये वाढत्या वयानुसार मुलांचे हातांचे ठसे, डोळ्यांचे स्कॅन आणि नवीन छायाचित्र आधारमध्ये नोंदविले जाते. एमबीयू वेळेत न केल्यास आधारशी संबंधित विविध सेवांमध्ये अडचणी निर्माण होऊन आधार कार्ड रद्द देखील केले जाऊ शकते, त्यामुळे 5 ते 17 वयोगटातील मुलांचे आधार कार्ड त्वरीत अपडेट करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी केले आहे.

लहान मुलांसाठी आधार क्रमांक अतिशय महत्वाचा असून शाळेत प्रवेश, शिष्यवृत्ती, शाळेतील नोंदणी, तसेच विविध योजनांचा लाभ घेताना आधारचा वापर होत असल्याने पालकांनी आपल्या मुलाचे आधार कार्ड काढण्याबरोबरच वेळोवेळी त्यातील माहिती अपडेट ठेवून आधारचे वेळोवेळी अद्ययावतीकरण करणे गरजेचे  आहे. त्यामुळे पालकांनी आपल्या पाल्याचे आधार एमबीयू. मुलांच्या भविष्यातील शैक्षणिक व शासकीय कामकाजात अडथळे येऊ नयेत, यासाठी वेळीच दक्षता घेऊन एमबीयू  पूर्ण करावे.

जिल्हातील एकूण प्रलंबित एमबीयूपैकी 27 हजार एमबीयू पूर्ण करण्याचे नियोजन शाळेतच विशेष शिबिराच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. याचा लाभ घेऊन पालकांनी आपल्या मुलांचे एमबीयू  पूर्ण करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी केले आहे. तसेच यानंतरही एमबीयू प्रलंबित असल्यास जवळच्या अधिकृत आधार केंद्रावर जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.

पालकांनी आपल्या मुलाच्या आधारची सद्यस्थिती अधिकृत आधार सेवांद्वारे तपासावी. एमबीयू प्रलंबित असल्यास संबंधित आधार केंद्रावर जाऊन अपडेटची आवश्यकता आहे का, याची खात्री करता येते. आधार क्रमांकाची स्थिती तपासल्यानंतर आवश्यक असल्यास तातडीने एमबीयू पूर्ण करावे. एमबीयू वेळेत न केल्यास आधारशी संबंधित सेवांमध्ये अडचणी निर्माण होऊ शकतात. आधारची स्थिती आणि एमबीयूची आवश्यकता पालकांनी वेळोवेळी तपासणे गरजेचे आहे. मुलाच्या आधारचा वापर करण्यापूर्वी त्याची स्थिती सक्रिय आहे की नाही, याची खात्री करावी, असेही जिल्हा प्रशासनाने कळविले आहे.

०००००

जिल्ह्याबाहेर चारा वाहतूक व विक्रीस बंदी

 

जिल्ह्याबाहेर चारा वाहतूक व विक्रीस बंदी

Ø जिल्हाधिका-यांनी निर्गमित केले आदेश

Ø दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चारा उपलब्ध ठेवण्याचे नियेाजन

चंद्रपूर, दि. 06 : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात संभाव्य चारा टंचाई निर्माण होऊ नये, तसेच पशुधनासाठी पुरेसा चारा उपलब्ध राहावा, यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या हद्दीतून इतर जिल्ह्यांत अथवा राज्याबाहेर सर्व प्रकारच्या सुक्या व ओल्या चाऱ्याची वाहतूक व विक्री करण्यास जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी सक्त मनाई केली आहे. याबाबत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) च्या कलम 163 अन्वये आज (दि. 6) आदेश जारी करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार चंद्रपूर जिल्ह्यातील 12 तालुक्यांमध्ये ट्रीगर-1 (प्रथम कळ) दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात उत्पादित होणारा चारा इतर जिल्ह्यांत तसेच सीमावर्ती भागातून राज्याबाहेर मोठ्या प्रमाणावर विक्रीसाठी पाठविला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात जिल्ह्यात गंभीर चारा टंचाई निर्माण होऊन पशुधनाच्या जीवितास धोका निर्माण होण्याची तसेच त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार चंद्रपूर जिल्ह्याच्या महसुली हद्दीतून इतर कोणत्याही जिल्ह्यात किंवा राज्याबाहेर हिरवा चारा, कडबा, कोणत्याही प्रकारची कुट्टी, पेंढ, टीएमआर तसेच इतर सर्व प्रकारच्या पशुखाद्याची वाहतूक व विक्री करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तथापि, शासकीय योजनेंतर्गत करण्यात येणारी चारा वाहतूक तसेच पशुसंवर्धन विभाग किंवा जिल्हा प्रशासनाने अधिकृत मंजुरी दिलेल्या चारा वाहतुकीला या आदेशातून सूट राहणार आहे.

या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) च्या कलम 223 अन्वये कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील. सदर आदेश दि. 1 ऑक्टोबर 2026 पासून पुढील आदेश निर्गमित होईपर्यंत लागू राहणार आहे. जिल्ह्यातील पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने नागरिक, शेतकरी, व्यापारी आणि चारा वाहतूकदारांनी या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

०००००

नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीसाठी विशेष नैमित्तिक रजा

 नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीसाठी विशेष नैमित्तिक रजा

Ø खाजगी आस्थापनांतील मतदारांना मतदानासाठी दोन तासांची विशेष सवलत

चंद्रपूर, दि. 06 : नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या द्विवार्षिक निवडणुकीसाठी शुक्रवार, दि. 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी सकाळी 8 ते दुपारी 4 या वेळेत मतदान होणार आहे. या निवडणुकीत मतदार म्हणून नोंदणी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी विशेष नैमित्तिक रजेची तरतूद आहे. खाजगी आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या नोंदणीकृत मतदारांना मतदानासाठी दोन तासांची विशेष सवलत देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.

भारत निवडणूक आयोगाने दि. 22 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मतदानानंतर मंगळवार, दि. 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी मतमोजणी होणार आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. 23 जून 2011 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीत मतदार असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष नैमित्तिक रजेची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रजा कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय असलेल्या नैमित्तिक रजेव्यतिरिक्त असेल. संबंधित शासन निर्णय मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

खाजगी आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या मतदारांना ही विशेष नैमित्तिक रजा लागू होत नाही. त्यांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी दोन तासांची विशेष सवलत देण्याबाबत निर्देश देण्यात आल्याचे नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाचे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा अपर आयुक्त (सामान्य प्रशासन), नागपूर विभाग यांनी कळविले आहे.

०००००००