आजपासून वारकऱ्यांच्या 'चरण सेवेला' प्रारंभ

आजपासून वारकऱ्यांच्या 'चरण सेवेला' प्रारंभ

Ø ‘भक्ती विठोबाची, सेवा आरोग्याची’ मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा उपक्रम

चंद्रपूर / मुंबई, दि. 1 : आषाढी वारीदरम्यान पंढरपूरकडे पायी जाणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांना मोफत आरोग्यसेवा आणि चरणसेवेचा लाभ मिळावा, यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षातर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील 'चरणसेवा' उपक्रम यंदाही राबविण्यात येत आहे.

राज्यातील 11 जिल्ह्यांतील पालखी मार्गावरील सुमारे 400 मुक्कामस्थळी हा उपक्रम राबविण्यात येणार असून, 12 हजारांहून अधिक डॉक्टर, फिजिओथेरपिस्ट, परिचारिका, पॅरामेडिकल कर्मचारी, वैद्यकीय विद्यार्थी आणि स्वयंसेवक वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी सज्ज राहणार आहेत.

वारकऱ्यांच्या पायांवरील ताण कमी करण्यासाठी सुमारे ३ हजार लिटर औषधी आयुर्वेदिक तेलाद्वारे पायांची मालिश, फिजिओथेरपी, प्राथमिक उपचार, वैद्यकीय तपासणी तसेच आवश्यकतेनुसार पुढील उपचारासाठी संबंधित रुग्णालयात संदर्भित करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच गरजेनुसार रुग्णवाहिका सेवाही सज्ज ठेवण्यात आली आहे.

याशिवाय, पालखी मार्गावर 8 आरोग्य जनजागृती रथांच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांची माहिती, स्वच्छतेचे महत्त्व, संसर्गजन्य व पावसाळ्यातील आजारांपासून बचाव, निरोगी जीवनशैली आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्यविषयक मार्गदर्शन वारकरी व नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. निवडक ठिकाणी योगसत्रांचेही आयोजन करण्यात आले आहे.

कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले की, गतवर्षी 'चरणसेवा' उपक्रमाला वारकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या उपक्रमातून 1 लाख 75 हजारांहून अधिक वारकऱ्यांना थेट चरणसेवा, वैद्यकीय तपासणी आणि उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या, तर 10 लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांपर्यंत आरोग्य जनजागृतीचा संदेश पोहोचविण्यात आला.

यंदा 11 जिल्ह्यांतील सुमारे 400 सेवा केंद्रांवर 12 हजारांहून अधिक डॉक्टर, फिजिओथेरपिस्ट, परिचारिका, पॅरामेडिकल कर्मचारी, वैद्यकीय विद्यार्थी आणि स्वयंसेवक कार्यरत असून, 3 हजार लिटर औषधी आयुर्वेदिक तेल, रुग्णवाहिका सेवा आणि 8 आरोग्य जनजागृती रथांच्या माध्यमातून अधिक व्यापक स्वरूपात सेवा देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. अधिकाधिक वारकऱ्यां पर्यंत दर्जेदार आरोग्यसेवा पोहोचविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

'भक्ती विठोबाची... सेवा आरोग्याची' या संकल्पनेवर आधारित 'चरणसेवा' उपक्रमातून वारकरी संप्रदायाच्या सेवाभावाला आधुनिक वैद्यकीय सेवेची जोड देण्यात आली असून, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाने सर्व वारकरी, दिंडी प्रमुख आणि पालखी मार्गावरील नागरिकांना या उपक्रमाचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.

००००००

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील 15010 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील 15010 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

Ø  10 वर्षांहून अधिक सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचा शासन निर्णय जारी

चंद्रपूर, दि. 1 : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत राज्यभर कार्यरत असलेल्या 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या 15 हजार 10 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या कर्मचा-यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणोतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या वार्षिक 1,153, 60 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देणारा शासन निर्णय आज निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर तसेच राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोडीकर यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी विशेष पाठपुरावा केला असून त्यानुसार आज हा शासन निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी 14 मार्च 2024 रोजी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार 10 वर्षांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी या निर्णयात सुधारणा करण्यात आली. तसेच, या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी निकष निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरविभागीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशी आणि 25 जून 2026 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार आजचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

शासन निर्णयानुसार, 25 जून 2026 या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिनांकापर्यंत तांत्रिक खंड वगळून सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या 15010 कर्मचाऱ्यांना एकवेळच्या विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती देण्यात येणार आहे. यासाठी सार्बजनिक आरोग्य विभाग आणि ग्रामविकास विभागातील नियमित मंजूर पदांशी संबंधित कंत्राटी पदांची समकक्षता निश्चित करण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार इतर विभागांतील समकक्ष पदांचाही विचार केला जाणार आहे.

पदांची समकक्षता निश्चित करताना संबंधित पदाचे कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या, शैक्षणिक पात्रता, सेवा प्रवेश नियम, सध्याचे मानधन आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार लागू असलेली वेतनश्रेणी यांचा विचार केला जाईल. वित्त विभागाची आवश्यक मान्यता घेतल्यानंतर संबंधित विभागांकडून अधिसंख्य पदे निर्माण करून पात्र कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना समकक्ष पदाच्या वेतनश्रेणीतील किमान मूलभूत वेतन, महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता देण्यात येईल. तसेच सध्या मिळत असलेले वेतन संरक्षित राहील. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, निवृत्तीवेतन अथवा कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळणार नाही. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सध्या लागू असलेल्या रजाच त्यांना लागू राहतील.

 शासन निर्णयात अधिसंख्य पदे ही व्यक्तीसापेक्ष असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, राजीनामा दिल्यानंतर किंवा अन्य कारणांनी सेवा संपुष्टात आल्यानंतर ती पदे आपोआप रद्द होतील आणि त्या पदांवर नवीन नियुक्ती करता येणार नाही. या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीही मिळणार नाही. यापुढे अशा प्रकारची नियमितीकरणाची प्रकरणे निर्माण होऊ नयेत म्हणून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील मनुष्यबळाच्या सेवा भविष्यात प्रामुख्याने बाह्यस्त्रोत किंवा सेवा करार पद्धतीने घेण्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, भविष्यातील पदनिर्मितीबाबतचे निर्णय वित्त विभागाच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेनेच घेतले जाणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे, असे जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांनी कळविले आहे.

०००००००

सहकारी व्यवस्थापन पदविका प्रवेश सुरू

 सहकारी व्यवस्थापन पदविका प्रवेश सुरू

चंद्रपूर, दि. 1 : सहकारी संस्थेतील सेवकांसाठी उपयुक्त व गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 74 तरतुदीचे पालन होण्यासाठी सदर पदविका आवश्यक असल्याने संस्थांनी आपले अधिकारी, कर्मचारी यांना प्रशिक्षित करून घेणे आवश्यक आहे.

सुशिक्षित बरोजगार युवकांसाठी सहकार क्षेत्रात रोजगार, नोकरीची संधी उपलब्ध होऊ शकते. सहकारी व्यवस्थापन पदविका कालावधी 1 जुलै  ते 31 डिसेंबर 2026 असा राहील. सदर सहकारी व्यवस्थापन पदविका संस्था उमेदवाराकरीता कोणत्याही शाखेतील पदवीधर अथवा. समतुल्य पदवी किंवा 12 वी पास व खाजगी उमेदवारासाठी सहकारी संस्थेत 6 महिन्याचा अनुभव व 10 वी पास असावा. सहकार व्यवस्थापन पदविका ही दुरस्थ शिक्षण पदविका असल्याने प्रत्यक्ष उपस्थित रहावे लागणार नाही.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ पुणे यांच्या सहकारी शिक्षण प्रशिक्षण धोरणातर्गत सहकारी व्यवस्थापन पदविका दुरस्थ शिक्षण वर्गाच्या प्रवेशासाठी, सहकारी संस्थांतील अधिकारी, कर्मचारी व पदवीधारक, सुशिक्षीत बेरोजगार युवकांसाठी प्राचार्य बी. सी. फलके यांच्याकडे प्रवेशासाठी संपर्क साधावा

०००००००

जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून वृत्तपत्रीय रद्दी व जुने टायर विक्रीसाठी दरपत्रके आमंत्रित

 जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून वृत्तपत्रीय रद्दी व जुने टायर विक्रीसाठी दरपत्रके आमंत्रित

चंद्रपूर, दि. 1 : जिल्हा माहिती कार्यालय, चंद्रपूर येथील अ, ब व क वर्गातील दैनिक व साप्ताहिक वृत्तपत्रांची रद्दी तसेच शासकीय वाहन क्रमांक MH-43 G-0427 मधील वापरात नसलेले चार जुने टायर विक्रीसाठी इच्छुक स्थानिक रद्दी खरेदीदार, व्यापारी व संस्थांकडून सीलबंद दरपत्रके (निविदा) मागविण्यात आली आहेत.

इच्छुकांनी कार्यालयातील वृत्तपत्रीय रद्दी व जुने टायर यांची कार्यालयीन वेळेत प्रत्यक्ष पाहणी करून आपले दरपत्रक दि. 07 जुलै 2026 रोजी दुपारी 12 वाजेपर्यंत जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, रूम क्र. 20, पहिला मजला, प्रशासकीय भवन, चंद्रपूर यांच्या नावे सीलबंद पाकिटात सादर करावे. पाकिटावर "वृत्तपत्रीय रद्दी व जुने टायर विक्रीसाठी दरपत्रक" असे ठळक अक्षरात नमूद करणे आवश्यक आहे.

प्राप्त झालेली दरपत्रके त्याच दिवशी दुपारी 3 वाजता उघडण्यात येणार असून इच्छुक निविदादार अथवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित राहू शकतात. वृत्तपत्रीय रद्दी व जुने टायर यांची पाहणी कार्यालयीन वेळेत सकाळी 11 ते सायंकाळी 05 वाजेपर्यंत जिल्हा माहिती कार्यालय, रूम क्र. 20, पहिला मजला, प्रशासकीय भवन, चंद्रपूर येथे करता येणार आहे.

दरपत्रके स्वीकारणे, नामंजूर करणे अथवा कोणतीही निविदा रद्द करण्याचे सर्व अधिकार जिल्हा माहिती अधिकारी, चंद्रपूर यांनी राखून ठेवले असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

०००००

विशेष लेख : शेतक-यांच्या आर्थिक संपन्नतेकडे एक पाऊल

 विशेष लेख :         

शेतक-यांच्या आर्थिक संपन्नतेकडे एक पाऊल

Ø पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना - 2026

चंद्रपूर : आजही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा हा शेती मानला जातो. देशात आणि राज्यात जवळपास 70 टक्के लोकांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन शेती आणि शेतीपुरक व्यवसाय आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही वर्षात अन्नधान्याच्या बाबतीत दुस-या देशांच्या आयातीवर अवलंबून असणारा आपला देश, नंतर मात्र शेती उत्पादनात स्वयंपूर्ण होऊन प्रमुख निर्यातदार बनला. असे असले तरी निसर्गाच्या लहरीपणाचा मोठा फटका या क्षेत्राला बसत आला आहे.

गत काही वर्षांपासून अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकरी निसर्गापुढे हतबल झाल्याचे निदर्शनास येते. विविध कारणांनी आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना चालू खरीप हंगामात नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. 2026 हे वर्ष पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे  त्रिशताब्दी जयंती वर्ष आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सक्षम करण्यासाठी अहिल्यादेवी होळकर यांनी शेती, सिंचन, जलसंधारण या क्षेत्रात एक नवीन आदर्श निर्माण केला. हाच आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना - 2026’ जाहीर करून शेतक-यांना आर्थिक संपन्न करण्यासाठी एक पाऊल टाकले आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र 11 लक्ष 44 हजार 300 हेक्टर असून जिल्ह्यात लागवडीलायक क्षेत्र 5 लक्ष 52 हजार 729 हेक्टर (48.30 टक्के) आहे. जिल्ह्यातील सिंचनाखाली क्षेत्र 1 लक्ष 30 हजार 966 हेक्टर (23.69 टक्के) आहे. सर्वसाधारण खरीप क्षेत्र 4 लक्ष 58 हजार 729 हेक्टर (एकूण लागवडीच्या 82.99 टक्के) असून सर्वसाधारण रब्बी  क्षेत्र 88 हजार 245 हेक्टर (15.96 टक्के) आहे. जिल्ह्यात सर्वसाधारण उन्हाळी क्षेत्र 5 हजार 955 हेक्टर (1.08 टक्के) आहे.

कृषी गणना सन 2021-22 नुसार चंद्रपूर जिल्ह्यात अत्यल्प भुधारक शेतक-यांची संख्या 1 लक्ष 35 हजार 140 असून त्यांच्याकडे एकत्रित 73 हजार 969 हेक्टर शेतजमीन आहे. अल्प भुधारक शेतक-यांची संख्या 1 लक्ष 5 हजार 301 असून त्यांच्याकडे एकत्रित 1 लक्ष 48 हजार 344 हेक्टर शेतजमीन तर बहु भुधारक शेतक-यांची संख्या जिल्ह्यात 77 हजार 359 आहे. त्यांच्याकडे एकत्रित 2 लक्ष 84 हजार 738 हेक्टर शेतजमीन आहे. अशाप्रकारे जिल्ह्यातील अत्यल्प भुधारक, अल्पभुधारक आणि बहु भुधारक अशा एकूण 3 लक्ष 17 हजार शेतक-यांकडे एकत्रित 5 लक्ष 7 हजार 51.63 हेक्टर शेतजमीन आहे.

शेती आणि शेतकरी हा नेहमीच राज्य शासनाचा अव्वल प्राधान्यक्रम राहिला आहे. यापुर्वीसुध्दा शेतक-यांवरील कर्जाचा बोझा कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने 2017 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, 2019  मध्ये महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणि 2022 मध्ये याच योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना जाहीर करून शेतकऱ्यांना वेळोवेळी भरीव मदत केली आहे. आता 2026 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या कर्जमुक्ती योजनेत प्रमुख तीन बाबींवर फोकस करण्यात आला आहे.

1) एक किंवा अनेक बँकांची मिळून 2 लाखांपर्यंतची कर्जमुक्ती, 2) ‘एकवेळ समझोता’ अंतर्गत 2 लाखांच्या वरील कर्जाची रक्कम बँकेत जमा केल्यावर शासनाच्या वतीने 2 लाख रुपये बँकेत भरून कर्जमुक्ती, तर 3) नियमित कर्जाची परतफेड करणा-या शेतक-यांना बक्षीस म्हणून 50 हजार रुपयांचा प्रोत्साहनपर लाभ. अशी त्रिसुत्री पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्ये आहे.

राज्य शासनाच्या या ऐतिहासिक योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतक-यांना होणार असून त्यासाठी शासनाने 36 हजार 500 कोटींची तरतुद केली आहे. जुलैच्या दुस-या आठवड्यापासून पात्र शेतक-यांच्या कर्जाची रक्कम बँक खात्यात वितरीत होणार आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातही लाखो शेतक-यांना या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ होणार आहे. तसेच थकीत कर्जाची परतफेड झाल्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामासाठी त्यांना पुन्हा बँकांकडून नव्याने शेती कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

‘कर्जमुक्ती योजनेचे निकष’ : 1) पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह प्रति शेतकरी 2 लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती. 2) 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी लागू. 3) 30 सप्टेंबर 2025  अखेर थकीत असलेल्या कर्जाचा समावेश. 4) 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जाचा समावेश. 5) जमीन धारणेची अट नाही. 6) पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या थकीत हप्त्यांनाही 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती. 6) 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास अतिरिक्त रक्कम 31 मार्च 2027 पर्यंत संबंधित बँकेत जमा केल्यास कर्जमुक्तीचा लाभ. 7) शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे. 8) राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका व प्रा. कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जाना लागू.

महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा उद्देश या कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

 

                                                                                             राजेश का. येसनकर

                                                          जिल्हा माहिती अधिकारी, चंद्रपूर

००००००