प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

 

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

Ø युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगारासह, कारागीर व शिल्पकारांच्या पारंपारीक उत्पादन व सेवांना मिळणार सर्वसमावेशक सहाय्य

Ø आपले सरकार केंद्र (सीएससी) येथे करा नोंदणी

चंद्रपूर, दि. 25 : भारत देशाला जगाची कौशल्य राजधानी बनविण्याचा संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सन-2014 मध्ये जाहीर केला होता. या कौशल्य विकास उपक्रमाचा लाभ शहरी व ग्रामीण भागातील घटकापर्यंत पोहोचावा व युवकांना स्थानिक ठिकाणी रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी प्राप्त व्हाव्यात हा यामागचा उद्देश आहे. तसेच शहरी व ग्रामीण भागातील कारागीर व शिल्पकार यांच्या पारंपारीक उत्पादन व सेवा यांना सुरुवातीपासून-शेवटपर्यंत सर्वसमावेशक सहायता करणे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.

या योजनेअंतर्गत कारपेंटर, बोटमेकर, लोहार, अस्त्रकार, हातोडा व टूलकिट बनविणारे, सोनार, मूर्तिकार, कुंभार, चर्मकार, राजमिस्त्री, टोपल्या, चटई व झाडू निर्मिती करणारे, खेळणी बनविणारा, माली, धोबी, टेलर, मच्छी पकडण्याचे जाळे बनविणाऱ्या 18 वर्षीय व्यक्तींनी आपले सरकार केंद्र (सीएससी) येथे नोंदणी करावी. एका परिवारातील एकच व्यक्ती प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेचा लाभ घेऊ शकतो. शासकीय नोकरीस असलेले व्यक्ती व कुटुंबातील व्यक्ती या योजनेकरीता अपात्र आहे.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत कारागीर व शिल्पकार यांना विश्वकर्मा प्रमाणपत्र व ओळखपत्र आपले सरकार केंद्र (सीएससी) येथे नोंदणी केल्यानंतर मिळू शकते. विश्वकर्मा प्रमाणपत्र व ओळखपत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची कौशल्यवृद्धी करण्याकरीता किमान 5 ते 7 दिवसाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. त्यासोबतच, इच्छुक लाभार्थ्यांना 15 दिवसाचे विशेष प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण कालावधीत प्रशिक्षणार्थ्यांना रु. 500 स्टायफंड मिळणार असून प्रशिक्षणार्थ्यांना 15 हजार रुपयाचे टूलकिट देखील देण्यात येणार आहे.

प्रशिक्षणात उत्तीर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना उद्योजकता विकास कर्ज, प्रथम कर्ज रु. 1 लाख असून परतफेडीचा कालावधी 18 महिने असणार आहे. पहिल्या कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर 2 लाख रुपयाचे कर्ज देण्यात येणार असून 30 महिन्याच्या कालावधीत परतफेड करता येणार आहे.  प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत कर्जासाठी जामीनदाराची गरज नसेल. या योजनेअंतर्गत कर्ज कमी व्याजदरात उपलब्ध आहे. तरी, उमेदवारांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहाय्यक आयुक्त भैय्याजी येरमे यांनी केले आहे. 

00000

शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळणुकीसाठी हमाल संस्थेच्या नेमणुकीकरीता निविदा आमंत्रित

 शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळणुकीसाठी हमाल संस्थेच्या नेमणुकीकरीता निविदा आमंत्रित

चंद्रपूर, दि. 25 : राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशान्वये व जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्याकडून जिल्ह्यात नोंदणीकृत हमाल कामगार सहकारी संस्थांकडून सन 2023 ते 2026 या कालावधीकरीता जिल्ह्यातील 25 शासकीय गोदामातील अन्नधान्य, साखर, तुरडाळ, भरडधान्य व इतर वस्तू हाताळणुकीसाठी हमाल संस्थेची नेमणूक करण्यात येत आहे.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,मुंबई यांच्या दि. 06 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार नव्याने हमाल कंत्राट निश्चित करण्यासाठी खुली ई-निविदा ऑनलाइन पद्धतीने मागविण्यात आल्या होत्या. परंतु, या ई-निविदा प्रक्रियेमध्ये फक्त एकच निविदा प्राप्त झाल्याने फेर ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. सदर निविदेचा निविदा फॉर्म,अटी व शर्ती तसेच सविस्तर माहिती http://www.mahatenders.gov.in व www.chanda.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहे. फेर ई-निविदा दि. 6 ऑक्टोंबर 2023 रोजी दुपारी 5 वाजेपर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने भरता येईल. याची नोंद घ्यावी, असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी अजय चरडे यांनी कळविले आहे.

00000

विकासात्मक कार्यात जिल्ह्याचा गौरव वाढविण्याकरिता उद्योजकांनी योगदान द्यावे - वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

विकासात्मक कार्यात जिल्ह्याचा गौरव वाढविण्याकरिता उद्योजकांनी योगदान द्यावे - वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

Ø उद्योजकांनीही सीएसआर अतंर्गत कामांचा सहभाग वाढवावा

Ø ना.मुनगंटीवार यांनी घेतला बॉटनिकल गार्डन येथील कामांचा आढावा

चंद्रपूर, दि. 25 : जिल्ह्यात विविध खनिज संपत्ती व वनसंपत्ती आहे. जिल्हा प्रदूषणाच्या व तापमानाच्या बाबतीत देखील प्रथम क्रमांकावर आहे. या ठिकाणी अनेक उद्योगधंदे/कंपन्या असून येथील कंपन्यांनी जिल्ह्यातील विकासाची नाविन्यपूर्ण कामे पुर्णत्वास नेण्यासाठी सी.एस.आर. निधी उपलब्ध करुन देऊन जिल्ह्याचा गौरव वाढविण्याकरीता योगदान द्यावे, असे प्रतिपादन राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी केले. श्रद्धेय अटलबिहारी वाजपेयी वनस्पती उद्यान (बॉटनिकल गार्डन) येथे आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

बैठकीला वनविभागाचे प्रधान सचिव (वने) वेणुगोपाल रेड्डी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वनबल प्रमुख)शैलेश टेंभुर्णीकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन्यजीव) महिप गुप्ता, वन अकादमीचे संचालक एम.एस.रेड्डी, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक डॉ. जितेंद्र रामगांवकर, सा. बा. विभागाचे अधिक्षक अभियंता अरुण गाडेगोणे, अधिक्षक अभियंता (विद्युत) हेमंत पाटील, उपवनसंरक्षक श्वेता बोड्डू, उपविभागीय अधिकारी स्नेहल रहाटे, बल्लारपूरच्या तहसीलदार डॉ. कांचन जगताप, खणिकर्म अधिकारी सुरेश नैताम, सीएसआर कमिटीचे अध्यक्ष, विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच वनाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

जिल्ह्याच्या विकासाकरीता नाविन्यपूर्ण कामांमध्ये कंपन्यांनी सीएसआर निधी उपलब्ध करुन योगदान द्यावे, असे सांगून पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, जगातील सर्वात जास्त वाघ या जिल्ह्यात आहे. अयोध्या येथे प्रभू रामाच्या मंदिरासाठी लागणारे काष्ठ हे चंद्रपूर जिल्ह्यातून पाठविण्यात आले. तर सेंट्रल विस्टा(नवीन संसद)चा दरवाजा येथील लाकडापासून निर्मित आहे, हे जिल्ह्याचे सौभाग्य आहे. जिल्ह्याचा गौरव पुढे नेण्यासाठी देशातील 32 सैनिकी शाळांमधून अतिउत्तम अशी जिल्ह्यातील सैनिक शाळा आहे. मैसूरच्या आय.ए.एस अकादमीपेक्षा वनविभागाची फॉरेस्ट अकादमी अतिशय उत्तम आहे. तसेच चंद्रपूर-गडचिरोली जंगलक्षेत्राचा गौरव म्हणून जोडण्यासाठी सर्वप्रथम बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र या ठिकाणी उभारण्यात आले, हे केंद्र रोजगार देणारे केंद्र बनेल, असा विश्वास पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी व्यक्त केला.

50 एकरमध्ये 600 कोटी रुपये खर्च करून भव्य असे एस.एन.डी.टी विद्यापीठाचे उपकेंद्र उभे राहत आहे. यामध्ये महिलांना स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देणारे 62 कोर्सेस सुरू होत आहे. त्यासोबतच, आशियातील पहिले महिलांसाठीचे ट्रेडिशनल स्टेडियम या ठिकाणी तयार होत आहे. जिल्ह्याचा गौरव म्हणून देशातील पहिल्या तीन स्टेडियममध्ये सैनिक स्कूल येथील फुटबॉल स्टेडियमला युरोपियन फुटबॉल असोसिएशनने मान्यता दिली. संपूर्ण महाराष्ट्रात स्मार्ट सिंथेटिक ट्रॅक फक्त तीनच असून ते चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर स्टेडियम, सैनिक स्कूल व चंद्रपूर जिल्हा स्टेडियम या ठिकाणी आहे. जिल्हा प्रदूषणात तसेच तापमानात देखील प्रथम क्रमांकावर आहे. त्याचप्रमाणे बॉटनिकल गार्डन देखील जगात प्रथम क्रमांकावर रहावे. रणवीर कपूर, टायगर श्रॉफ व अभिषेक बच्चन या अभिनेत्यांनी चंद्रपूरच्या फुटबॉल ग्राउंड वर खेळण्याची उत्सुकता दर्शविली हे जिल्हयासाठी अभिमानाची बाब असल्याचे ते म्हणाले.

पुढे बोलतांना वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, चंद्रपूरचा गौरव वाढविण्यासाठी सर्वांनी एकत्र व समन्वयाने काम करण्याची भावना ठेवावी. येथील कंपन्या स्थानिक गावांच्या मागणीला धरून सी.एस.आर.च्या माध्यमातून वाटर प्युरिफायर, गावातील छोटे-मोठे रस्ते पूर्ण करून देतात. जिल्ह्यात निधीची कुठलीही कमतरता नाही. मात्र, एखाद्या विकासकामांचे अंदाजपत्रक करतांना प्रशासन/शासनास अडचणी निर्माण होतात व हे अंदाजपत्रक तयार करताना महिने व वर्ष लागतात. कंपनी त्यांच्या सीएसआर निधीमधून जे साहित्य खरेदी करतात ते प्रशासन त्यांच्या डीपीडीसीतून खर्च करू शकते. कंपन्यांनी त्यांचा सीएसआर निधी अशा ठिकाणी खर्च करावा, ज्याठिकाणी प्रशासन/शासनास कामे करतांना व कामाचे अंदाजपत्रक तयार करताना वर्ष लागतात. एखाद्या कंत्राटदारास काम गेल्यास सदर कंत्राटदार 6 महिन्याच्या कार्याला 7 वर्ष लावतात. अशाकार्यात कंपनीचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. कंपन्यांच्या सीएसआरमध्ये या सर्व गोष्टी नसून कंपन्या त्यांच्यामार्फत निविदा काढू शकतात. कंपनीस्तरावर चांगल्या कंत्राटदाराची नियुक्ती करून विकासात्मक कामे चांगल्या नियोजनाने, दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करून सदर कामेही कमी कालावधीत पूर्णत्वास येऊ शकेल.

चंद्रपुरात एकूण 1345 उद्योग आहेत. यामध्ये ग्रीनझोन मध्ये 708, ऑरेंज झोन 354 तर रेड झोन मध्ये 283 उद्योग आहेत. तसेच प्रदूषणात ज्या उद्योगाचा काहीही संबंध व भागीदारी नाही, अशा टाटा ग्रुपने 100 कोटी रुपये टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलच्या निर्मितीसाठी उपलब्ध करून दिलेत. रेड झोनमधील कंपन्यांनी याबाबत मुल्यांकन करुन आत्मचिंतन करण्याची आवश्यकता असल्याचे पालकमंत्री  श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

कंपन्यांनी जिल्ह्यातील विकासात्मक कार्यास हातभार लावावा. कंपनी सीएसआरच्या माध्यमातुन निधी उपलब्ध करुन देऊ शकतात. या बॉटनिकल गार्डनच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा गौरव वाढावा, हे गार्डन खुले विद्यापीठ असून बॉटनिकल गार्डन मनोरंजकच नाही तर ज्ञानवर्धक व रोजगार देणारे केंद्र बनेल. येथे भेट देणाऱ्या पर्यटकांना व नागरिकांना पर्यावरण, वृक्ष व प्राण्यांबाबत माहिती मिळेल. सायन्स पार्क, प्लॅनटोरियम, म्युझिकल फाउंटेन या ठिकाणी तयार होत असून सदर कंपन्यांच्या सीएसआर मधून सदर कामे पूर्णत्वास नेता येईल.

प्रास्ताविकेत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वनबल प्रमुख)शैलेश टेंभुर्णीकर म्हणाले, येथील वनसंपत्तीत जैवविविधता आहे तसेच चंद्रपूर हे वनसंपदेचे प्रवेशद्वार आहे. ताडोबा हे जागतिक पातळीवर वनपर्यटनासाठीचे आकर्षणाचे केंद्रबिंदू आहे. जिल्ह्यात वनसंपदा, वनस्पती, प्राणी याचे महत्त्व विशद करण्याकरीता व वनस्पतीचे संगोपन व संवर्धन करण्याकरीता या वनस्पती उद्यानाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या उद्यानामध्ये मध्य भारतातील वनस्पतीचे संवर्धन व संगोपन करण्यात येणार असून लागवड देखील करण्यात येणार आहे.

यावेळी, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक डॉ. जितेंद्र रामगांवकर यांनी वनविभागाच्या प्रकल्पाविषयीचे सादरीकरण केले. तदनंतर वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी कंपनी प्रतिनिधी व सीएसआर कमिटीचे अध्यक्षांशी संवाद साधला.

000000

जिल्ह्यातील 211 मतदान केंद्रांच्या सुसूत्रीकरणाचे व पुनर्रचनेचे प्रस्ताव प्राप्त

जिल्ह्यातील 211 मतदान केंद्रांच्या सुसूत्रीकरणाचे व पुनर्रचनेचे प्रस्ताव प्राप्त

Ø मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींना सूचना करण्याची अंतिम मुदत 28 सप्टेंबरपर्यंत

चंद्रपूर, दि. 25 : विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम 2024 (अहर्ता दिनांक 1 जानेवारी 2024 वर आधारित) अंतर्गत मतदार याद्या तयार करण्याचा कार्यक्रम चंद्रपूर जिल्ह्यातील 6 विधानसभा मतदारसंघांतर्गत येणाऱ्या एकूण 2032 यादी भागांमध्ये राबविण्यात येत आहे.

या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने पूर्व पुनरिक्षण उपक्रमाचा एक भाग भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार 21 जुलै ते 21 ऑगस्ट 2023 पर्यंत सर्व संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांच्यामार्फत गृहभेटीचा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. तसेच 22 ऑगस्ट ते 29 सप्टेंबर 2023 या कालावधीत मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण व पुनर्रचना देखील करण्यात येत आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकूण 6 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये एकत्रितरित्या मतदान केंद्रांच्या नावातील बदलाचे 137 प्रस्ताव, मतदान केंद्राच्या स्थानातील बदलाचे 54 प्रस्ताव, विलीन (मर्ज) करण्यात आलेले मतदान केंद्र 9 प्रस्ताव तसेच भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार एका मतदान केंद्रावरील 1500 मतदारांपेक्षा अधिक क्षमता होणाऱ्या मतदान केंद्रांच्या बाबतीत नव्याने प्रस्तावित होणारे 11 मतदान केंद्र असे एकूण 211 मतदान केंद्राच्या सुसूत्रीकरणाचे व पुनर्रचनेचे प्रस्ताव प्राप्त झालेले आहे.

सदर प्रस्तावित बदल हे सर्व विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडून जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, चंद्रपूर या कार्यालयास प्राप्त झाले आहेत. सदर प्रस्ताव जिल्हा कार्यालयाकडून मुख्य निवडणूक अधिकारी (महाराष्ट्र राज्य) यांच्यामार्फत भारत निवडणूक आयोग यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. बदल करण्यात आलेल्या व अस्तित्वात असलेल्या मतदान केंद्रांची यादी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी चंद्रपूर यांच्या कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर जाहीररित्या प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. याबाबत कोणत्याही मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींना सूचना द्यावयाची असल्यास 28 सप्टेंबर 2023 पर्यंत सदर सूचना जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा निवडणूक अधिकारी, चंद्रपूर यांच्या कार्यालयास देऊ शकतील.

छायाचित्र मतदार यादीच्या पुनरिक्षण कार्यक्रमाचे अनुषंगाने 17 ऑक्टोबर 2023 रोजी एकत्रितरित्या प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. वरील नमूद बदलाचे प्रस्ताव भारत निवडणूक आयोगाकडून मंजूर झाल्यास एकत्रितरित्या प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रारूप मतदार यादीमध्ये सदरचे बदल अंमलात येतील व त्या आधारे मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण व पुनर्रचना देखील अस्तित्वात येईल. याबाबतची जाहीर नोटीस 21 सप्टेंबर 2023 रोजी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे उपजिल्हाधिकारी तथा उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, चंद्रपूर यांनी कळविले आहे.

00000

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0

Ø महावितरण कंपनीस सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी जिल्ह्यात 927 एकर जमीन उपलब्ध

चंद्रपूर, दि.25 : राज्यातील ज्या ग्रामीण भागामध्ये गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण झाले आहे, अशा ठिकाणच्या कृषी वाहिनीचे सौर ऊर्जाद्वारे विद्युतीकरण करण्यासाठी शासनाकडून दि.14 जून, 2017 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर या योजनेची अंमलबजावणी मिशन मोडमध्ये होण्यासाठी  08 मे 2023 च्या शासन निर्णयानुसार,  मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना अधिक सक्षम आणि सुव्यवस्थित करणे, राज्यात सन 2025 पर्यंत किमान 30 टक्के कृषी वीज वाहिनींचे सौर उर्जीकरण करण्यासाठी तांत्रिक, आर्थिक कार्यपध्दती आणि देखरेखीचा आवश्यक आराखडा तयार करणे तसेच शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडीत व शाश्वत वीज पुरवठा करता यावा यासाठी किमान 7 हजार मेगावॅट सौरऊर्जा क्षमता निर्माण करणे हे उद्दिष्टे आहेत.

त्याअनुषंगाने चंद्रपूर जिल्ह्यात आजपर्यंत एकूण 58 उपकेंद्रांपैकी 25 उपकेंद्रांकरीता 25 ठिकाणी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या जमिनीचे एकूण क्षेत्र 270 एकर आहे. तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी महावितरण कंपनीस आजपर्यंत जिल्ह्यातील 53 खाजगी जमिनी उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, सदर जमिनींचे  क्षेत्र 657 एकर, असे शासकीय आणि खाजगी  मिळून जिल्ह्यात 927 एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत कृषी वीज वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने निश्चित केलेली शासकीय जमीन नाममात्र वार्षिक रु.1 या दराने 30 वर्षांच्या कालावधीकरीता भाडेपट्टयाने देण्याची तरतूद केली आहे. तसेच खाजगी जमीन भाडेपट्टयाने उपलब्ध करून घेतांना जमिनीच्या त्या वर्षीच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने निर्धारित केलेल्या किंमतीच्या 6 टक्के दरानुसार परिगणित केलेला दर किंवा प्रतिवर्ष रु. 1 लक्ष 25 हजार प्रति हेक्टर (रु. 50 हजार प्रति एकर) यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती रक्कम पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टा दर म्हणून गृहीत धरण्यात येईल. अशाप्रकारे प्रथम वर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टा दरावर प्रत्येक वर्षी 3 टक्के सरळ पध्दतीने भाडेपट्टा दरात वाढ करण्यात येईल, अशी तरतूद केली आहे.

सौर कृषी वाहिनीसाठी जिल्ह्यात जमीन उपलब्ध झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमता तयार होण्यास मदत होणार आहे.

00000000