'चरणसेवा'ने जपले लाखो वारकऱ्यांचे आरोग्य; ४.९६ लाखांहून अधिक वारकऱ्यांना लाभ

 'चरणसेवा'ने जपले लाखो वारकऱ्यांचे आरोग्य; ४.९६ लाखांहून अधिक वारकऱ्यांना लाभ

मुंबई, दि. २३ : गेल्या पंधरा दिवसांपासून सुरू असलेल्या 'चरणसेवा' उपक्रमाचा समारोप शुक्रवार, दि. २४ जुलै रोजी होणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षामार्फत लोकसहभागातून हा उपक्रम राबविण्यात आला. यंदाच्या आषाढी वारीत राज्यातील १४ जिल्ह्यांतील ४ लाख ९६ हजारांहून अधिक वारकऱ्यांनी थेट चरणसेवा आणि आरोग्यसेवेचे लाभ घेतला.

आषाढी वारीदरम्यान वारकऱ्यांना होणारा शारीरिक ताण, स्नायूदुखी, पायांना येणारे फोड, थकवा तसेच पावसाळ्यातील संसर्गजन्य आजारांचा धोका लक्षात घेऊन हा उपक्रम राबविण्यात आला. मागील वर्षी सात जिल्ह्यांमध्ये सुरू झालेल्या या उपक्रमाचा यंदा विस्तार करून तो दिंडी मार्गावरील १४ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात आला.

या चौदा जिल्ह्यांत उपक्रम :

सातारा, पुणे, सोलापूर, नाशिक, बुलढाणा, अकोला, जालना, बीड, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, वाशिम, सांगली, अमरावती आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांतील १४० मुक्कामस्थळांवर सेवा केंद्रे उभारण्यात आली. या केंद्रांमधून वारकऱ्यांना चरणसेवा, मोफत आरोग्य तपासणी, फिजिओथेरपी, प्रथमोपचार, आवश्यक औषधांचे वितरण, रुग्णवाहिका सुविधा तसेच गरजेनुसार पुढील उपचारांची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली.

३ हजार लिटर आयुर्वेदिक औषधी तेलाचा वापर :

या उपक्रमात १६४ आरोग्य संस्थांनी सहभाग घेतला. ७ हजार ५३८ स्वयंसेवक तसेच ११ हजार ३३१ डॉक्टर, वैद्यकीय प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थी आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी सेवाकार्यात योगदान दिले. सेवेसाठी १० हजार टी-शर्ट आणि ३ हजार लिटर आयुर्वेदिक औषधी तेलाचा उपयोग चरणसेवेसाठी करण्यात आला. तसेच ८ रथांद्वारे जनजागृती करण्यात आली. लोकसहभागातून साकारण्यात आलेल्या या उपक्रमातून तब्बल  ४ लाख ९६ हजारांहून अधिक वारकऱ्यांना प्रत्यक्ष चरणसेवा आणि आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यात आली.

दिंडीत अवयव दानावर जनजागृती :

उपचारांबरोबरच आरोग्य जनजागृतीलाही विशेष महत्त्व देण्यात आले. आरोग्य जनजागृती रथांद्वारे स्वच्छता, सुरक्षित पिण्याचे पाणी, संसर्गजन्य आजारांपासून बचाव, रक्तदान, अवयवदान संदर्भात जनजागृती, निरोगी जीवनशैली तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांची माहिती वारकऱ्यांपर्यंत आरोग्य रथाच्या माध्यमातून पोहोचविण्यात आली

 प्रतिक्रिया :

राज्यातील १४ जिल्ह्यांमध्ये ४ लाख ९६ हजारांपेक्षा अधिक वारकऱ्यांपर्यंत 'चरणसेवा' पोहोचविता आली, याचा आनंद आहे. या उपक्रमाच्या यशामागे लोकसहभाग हीच सर्वात मोठी ताकद ठरली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेला विविध आरोग्य संस्था, दानशूर व्यक्ती, डॉक्टर, वैद्यकीय प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थी, आरोग्य कर्मचारी आणि हजारो स्वयंसेवकांनी दिलेल्या मोलाच्या सहकार्यामुळे हे सेवाकार्य यशस्वी झाले. रामेश्वर नाईक, कक्ष प्रमुख, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्ष.

000000

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीअंतर्गत बाल रुग्णांच्या कर्करोग निदानासाठी प्रथमच आर्थिक सहाय्य

 

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीअंतर्गत बाल रुग्णांच्या कर्करोग निदानासाठी प्रथमच आर्थिक सहाय्य

Ø त्रिपक्षीय करारातून राज्यातील २०० बालरुग्णांना मिळणार लाभ

मुंबई, दि. २२ : मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी अंतर्गत बालरुग्णांच्या कर्करोग निदानासाठी प्रथमच स्वतंत्र आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. महागड्या निदान चाचण्यांमुळे उपचार प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळून कर्करोगाचे वेळेत निदान व्हावे, यासाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि टाटा मेमोरियल सेंटर यांच्यात त्रिपक्षीय करार करण्यात आला आहे. या विशेष उपक्रमांतर्गत राज्यातील २०० आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कर्करोगग्रस्त बालरुग्णांना निदानासाठी आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय चाचण्यांसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

या लाभाअंतर्गत ० ते १८ वयोगटातील पात्र बालरुग्णांना कर्करोगाचे निदान निश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्राथमिक तसेच पुढील खर्चिक वैद्यकीय चाचण्यांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. या सहाय्यामुळे आर्थिक अडचणींमुळे निदान प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळून वेळेत निदान आणि उपचाराचे प्रभावी नियोजन करणे शक्य होणार आहे.

पहिल्या दोन महिन्यांतच ५९ बालरुग्णांना ५० लाख रूपयांचे आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यात आले आहे. या सर्व बालरुग्णांचे कर्करोग निदान टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई येथे करण्यात आले. बालरुग्णांच्या कर्करोग निदानासाठी प्रथमच सुरू करण्यात आलेला हा उपक्रम आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी महत्त्वाचा आधार ठरत आहे. वेळेत निदान झाल्यामुळे उपचाराला होणारा विलंब कमी होऊन बालरुग्णांना योग्य वेळी उपचार सुरू करण्यास मदत होत आहे.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी अंतर्गत बालरुग्णांच्या कर्करोग निदानासाठी प्रथमच स्वतंत्र आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. हा लाभ राज्यातील २०० आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कर्करोगग्रस्त बालरुग्णांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या २०० लाभार्थ्यांपैकी आतापर्यंत ५९ बालरुग्णांना निदानासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात आले आहे. गरजू रूग्णांनी अधिक माहितीसाठी टोल फ्री क्रमांक १८००१२३२२११ वर संपर्क साधावा असे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.

0000000

महाखनिज ऑनलाईन प्रणालीमुळे गौण खनिज मिळणे झाले सुलभ

 महाखनिज ऑनलाईन प्रणालीमुळे गौण खनिज मिळणे झाले सुलभ

Ø 22 हजार 166 घरकुल लाभार्थ्यांना 80 हजार 491 ब्रास वाळू मोफत वितरित

चंद्रपूर, दि. 23 : राज्यातील नागरिकांना बांधकाम तसेच इतर आवश्यक कामांसाठी गौण खनिज (दगड, माती, मुरूम) सहज, पारदर्शक आणि कायदेशीर मार्गाने उपलब्ध व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 'महाखनिज' ऑनलाईन प्रणाली  सुरू केली आहे. या प्रणालीद्वारे नागरिकांना ऑनलाईन अर्ज करून उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार स्तरावर परवानगी मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू सहज उपलब्ध व्हावी, यासाठी शासनाने 5 ब्रासपर्यंत वाळू स्वामित्वधनाशिवाय देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सन 2025-26 या कालावधीत जिल्ह्यातील 22 हजार 166 घरकुल लाभार्थ्यांना 80 हजार 491 ब्रास वाळू मोफत वितरित करण्यात आली.

विद्यमान वाळू धोरणानुसार लिलाव झालेल्या वाळू घाटांमधून 10 टक्के वाळू घरकुलांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून स्थानिक वापर व घरकुलांसाठी स्वतंत्र वाळू घाट राखीव ठेवण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच 64 वाळू घाटांच्या लिलावातून 7 लाख 17 हजार 483 ब्रास वाळू विविध विकासकामांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली. या आर्थिक वर्षात गौण खनिजातून शासनाला 172.57 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.

कुंभार व वडार समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाला चालना देण्यासाठी शासनाने विशेष सवलती लागू केल्या आहेत. त्यानुसार कुंभार समाजातील एका कुटुंबाला खाजगी किंवा सरकारी पडीत जमिनीतून वर्षाला 700 ब्रासपर्यंत माती स्वामित्वधनाशिवाय उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. तसेच वडार समाजातील लाभार्थ्यांना वर्षाकाठी 200 ब्रासपर्यंत दगड स्वामित्वधन न भरता काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी संबंधितांनी तहसीलदारांकडून ओळखपत्र घेणे आवश्यक आहे. सन 2025-26 मध्ये जिल्ह्यातील 59 वडार समाजातील लाभार्थ्यांना 11 हजार 800 ब्रास दगड उपलब्ध करून देण्यात आला.

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेती सुधारणा, शेतरस्ते दुरुस्ती, शेतघर किंवा विहिरीच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या गौण खनिजावरील स्वामित्वधनातून शासनाने सूट दिली आहे. या परवानगीची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ करण्यात आली असून, ग्रामस्तरावर संबंधित तलाठी (ग्राम महसूल अधिकारी) यांना परवानगी देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी दीर्घकालीन गौण खनिज उत्खननासाठी पर्यावरणीय मंजुरी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी भारतीय न्याय संहिता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966, एमपीडीए तसेच इतर संबंधित कायद्यांनुसार कठोर कारवाई केली जात आहे. नागरिकांना गौण खनिज सहज उपलब्ध करून देणे, पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करणे आणि अवैध उत्खननावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे, यासाठी जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

००००००

कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करा – जिल्हाधिकारी पंत

 

कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करा – जिल्हाधिकारी पंत

Ø पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026

चंद्रपूर, दि. 23 : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ चा लाभ जिल्ह्यातील पात्र शेतक-यांना मिळणार आहे. लाभ मिळण्यासाठी काही आवश्यक अटी व प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याने शेतक-यांनी आधार प्रमाणीकरण, ॲग्रीस्टॅक नोंदणी व इतर आवश्यक प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हास्तरीय समितीच्या अध्यक्षा तथा जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी केले आहे.

सदर योजनेअंतर्गत चंद्रपुर जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे 43,816 शेतकरी यासाठी पात्र आहेत. सहकारी संस्था किंवा बँकांकडून पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी आपले आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तसेच सर्व शेतकऱ्यांनी 'अॅग्रीस्टॅक अंतर्गत नोंदणी व प्रमाणीकरण करून घ्यावे. ज्या शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक व बँक खाते एकमेकांशी लिंक नाहीत, त्यांनी तात्काळ संबंधित बँक किंवा संस्थेशी संपर्क साधून ते लिंक करून घ्यावे.

यासोबतच, वरील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळील सहकारी संस्था, आपले सरकार सेवा केंद्र (सीएससी) किंवा सेवा केंद्राशी संपर्क साधावा. योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान काही अडचणी किंवा तक्रारी असल्यास जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे दाद मागण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.

शासनाने निश्चित केलेल्या मुदतीत सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकरी बांधवांनी विलंब न करता आवश्यक बाबी पूर्ण करून शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी केले आहे.

००००००

पात्र शेतकरी कुटुंबातील वारस लाभापासून वंचित राहू नये

 पात्र शेतकरी कुटुंबातील वारस लाभापासून वंचित राहू नये

Ø शेतकरी आत्महत्याग्रस्त प्रकरणांच्या छाननी बैठकीत जिल्हाधिका-यांच्या सुचना

चंद्रपूर, दि. 23 : शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना शासनाच्या योजनांचा लाभ वेळेत व प्रभावीपणे मिळावा, कोणतेही पात्र कुटुंब लाभापासून वंचित राहू नये, त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी वसूमना पंत यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त प्रकरणांच्या छाननीसाठी आयोजित जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी सर्व संबंधित विभागांना शेतकरी आत्महत्याग्रस्त प्रकरणे अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळण्याच्या सूचना देत, शासनाने विहित केलेल्या कालमर्यादेत चौकशी पूर्ण करून पात्र वारसांना आर्थिक सहाय्य, पुनर्वसन तसेच कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचा लाभ वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी समन्वयाने कार्य करण्याचे निर्देश दिले.

महाराष्ट्र शासनाच्या 23 जानेवारी 2006 च्या शासन निर्णयानुसार नापिकी, कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेडीच्या तगाद्यामुळे आत्महत्या झालेल्या पात्र शेतकरी कुटुंबांना शासनाकडून रु. 1 लाख सानुग्रह सहाय्य देण्यात येते. बैठकीत शेतकरी आत्महत्येची प्राप्त एकूण 15 प्रकरणे समितीसमोर ठेवण्यात आली. यापैकी शासनाने निर्धारित केलेल्या निकष, अटी व शर्तींची पूर्तता करणारी 10 प्रकरणे पात्र ठरविण्यात आली असून 5 प्रकरणे अपात्र घोषित करण्यात आली.

पोलीस विभागाने आत्महत्येचे कारण तात्काळ शोधून तपास प्रक्रिया गतीमान करावी. न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेचा अहवाल दोन दिवसांत प्राप्त व्हावा, तसेच संपूर्ण तपास प्रक्रिया एका आठवड्यात पूर्ण करण्याबाबत गृह विभागाच्या परिपत्रकातील सूचनांचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. सकृतदर्शनी पात्र ठरणारी प्रकरणे 48 तासांच्या आत जिल्हास्तरीय समितीसमोर सादर करून सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

बैठकीस जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, कृषी विकास अधिकारी विरेंद्र राजपुत, कृषी उपसंचालक चंद्रकांत ठाकरे, जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था जयसिंग ठाकूर, अतिरिक्त्‍ जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. भास्कर सोनारकर, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक संचालक अनिसा तडवी व इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

००००००