व्हीसीद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडून जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा

व्हीसीद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडून जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा

Ø राज्यस्तरीय बैठकीत वाढीव निधीची मागणी

चंद्रपूर, दि. 12 : राज्याचे मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियेाजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई येथून दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बुधवारी (दि.11) सन 2026-27 चे प्रारूप आराखडे अंतिम करण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्याचा, जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा घेतला. यावेळी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आमदारांनी वाढीव निधीची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

दूरदृष्यप्रणालीद्वारे या बैठकीला वित्त व नियेाजन राज्यमंत्री ॲङ आशिष जयस्वाल, आमदार सुधीर मुनगंटीवार (बल्लारपूर) तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आमदार देवराव भोंगळे (राजुरा), आमदार किशोर जोरगेवार (चंद्रपूर), जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., जिल्हा पोलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह यांच्यासह विविध यंत्रणेचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.

चंद्रपूर जिल्ह्याकरीता शासनाकडून सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 358 कोटी 89 लक्ष रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेकरीता 75 कोटी तर आदिवासी उपयोजनेकरीता 111 कोटी 48 लक्ष रुपये, कमाल वित्तीय मर्यादेत मंजूर केले आहे. मात्र जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अंमलबजावणी यंत्रणामार्फत एकूण 1134 कोटी 15 लक्ष 24 हजार एवढी अतिरिक्त मागणी केली आहे. राज्यस्तरीय बैठकीत उपस्थित आमदारांनीसुध्दा जिल्ह्याकरीता अतिरिक्त निधी वाढवून द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

यात आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी, जिल्हा वार्षिक योजनेची वित्तीय मर्यादा 358 कोटींवरून 600 कोटींपर्यंत वाढवून द्यावी, 3 वर्षात मामा तलावांचे नुतणीकरण करावे, 150 कोटींचे वूड म्युझियम तयार करून  रिसर्च म्युझियम म्हणून त्याला मान्यता द्यावी, धानाचा बोनस त्वरीत द्यावा, जलजीवन मिशन मध्ये चंद्रपूरला 508 कोटी रुपये द्यावे, पोंभुर्णा आणि करंजी येथे आदिवासी एमआयडीसीची घोषणा करावी, वीर बाबुराव शेडमाके स्टेडियमच्या 137 कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता द्यावी, एसएनडीटी महिला विद्यापीठासाठी त्वरीत निधी द्यावा, मुल पॉलिटेक्निक कॉलेज व गोंडवाना विद्यापीठाला निधी द्यावा, अशा मागण्या त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या.

आमदार देवराव भोंगळे यांनी राजुरा मतदारसंघातील ग्रामीण रस्ते (व्हीआर) इतर जिल्हा मार्ग (ओडीआर) करीता तसेच जिवती येथील ग्रामीण रुग्णालयाकरीता निधी व जिवतीमध्ये सिंचनाचा प्रकल्प देण्याची विनंती केली. आमदार किशोर जोरगेवार यांनी महाकाली मंदिरासाठी तसेच धानोरा बॅरेजसाठी बजेटमध्ये निधी द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

जिल्हाधिका-यांकडून सादरीकरण : यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2026-27 बाबत माहिती दिली. यात मागील सात वर्षातील मंजुर नियतव्यय, जिल्ह्यात विविध स्त्रोतातून प्राप्त होणारा निधी, गाभा व बिगर गाभा क्षेत्रहनिहाय जिल्हा वार्षिक योजना प्रारुप आराखडा 2026-27, जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालय, जिल्हा शक्य चिकित्सक कार्यालय, मा.सां. कन्नमवार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जि.प. शिक्षण विभाग, महिला व बालकल्याण, मुख्य वनसंरक्षक, जिल्हा पोलिस अधिक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जि.प. बांधकाम विभाग, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, लघुपाटबंधारे विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग, जि.प. ग्रामपंचायत विभाग, नगरपालिका प्रशासन, ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, नाविन्यपूर्ण योजना आदींबाबत मुख्यमंत्र्यांसमोर सादरीकरण करण्यात आले.

००००००

गटई कामगारांना 100 टक्के अनुदानावर पत्र्याचे स्टॉल

गटई कामगारांना 100 टक्के अनुदानावर पत्र्याचे स्टॉल

            चंद्रपूर, दि. 12 : अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) लोकांचे जीवनमान उंचवण्यासाठी आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी गटई स्टॉल ही योजना शासनाने सुरू केली आहे. या योजनेत महानगरपालिका, नगरपालिका, छावणी क्षेत्र आणि ग्रामपंचायत क्षेत्रात 100 टक्के  शासकीय अनुदान तत्वावर पत्राचे स्टॉल देण्यात येतात.

महाराष्ट्र राज्यामध्ये चामड्याच्या वस्तु व पादत्राणे दुरुस्तीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अनुसूचित जाती प्रवर्गातील व्यक्ती कार्यरत आहे. त्यांची उपजिविका ही या व्यवसायावर अवलंबून आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील पादत्राणे दुरुस्ती करणारे व्यावसायिक हे रस्त्याच्या कडेला उन्हातान्हात बसून आपली सेवा जनतेला देत असतात. या व्यावसायिकांना ऊन, वारा व पाऊस यांपासून संरक्षण मिळावे व त्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी, यासाठी ग्रामपंचायत, नगरपालिका क्षेत्रात 100 टक्के अनुदानावर गटई कामगारांना गटई स्टॉल देण्याची योजना सुरु करण्यात आली आहे.

गटई स्टॉल योजनेचे अर्ज सहायक आयुक्त कार्यालय, समाजकल्याण चंद्रपुर या कार्यालयाकडे उपलब्ध आहे. तरी या योजनेचा अनुसूचित जातीच्या गटई कामगारांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा.

पात्रतेचे निकष : 1. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी व अनु, जातीतील संवर्गातील असावा. 2.अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे ग्रामीण भागासाठी 80 हजार व शहरी भागासाठी 1 लाखांपेक्षा अधिक नसावे. (तहसिलदाराने निर्गमित केलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील) अथवा अर्जदार दारिद्रय रेषेखालील असावा. 3. अर्जदाराचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी नसावे. 4. अर्जदार ज्या जागेत स्टॉल मागत असेल ती जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका, छावणी बोर्ड (कटक मंडळ) किंवा महानगरपालिका यांनी अर्जदारास भाडयाने, कराराने, खरेदीने, अगर मोफत परंतु अधिकृतरित्या ताब्यात दिलेली असावी किंवा ती त्याच्या स्वमालकीची असावी.

अर्ज कसा असावा : अर्जदारांनी योजनेच्या विहित नमुन्यातील परिपूर्ण अर्ज शासन निर्णयात नमूद अटीनुसार सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय चंद्रपुर येथे सादर करावा.

अटी व शर्ती : 1. एकदा लाभार्थ्यांना स्टॉलचा लाभ दिल्यानंतर या स्टॉलची देखभाल, त्याची दुरुस्ती इत्यादी बाबी संबंधित लाभार्थ्यांनी करणे आवश्यक राहील. 2. गटई पत्र्याचे स्टॉल हे एका घरात एकाच व्यक्तीला दिले जातील. 3. ग्रामीण भाग, अ, ब, क वर्ग नगरपालिका तसेच महानगरपालिका क्षेत्रात व छावणी क्षेत्रात (कटकमंडळ) सदर गटई स्टॉलसाठी जागा उपलब्ध करून घेण्याची जबाबदारी गटई कामगारांची राहील. 4. एकदा गटई स्टॉलचे वाटप झाल्यानंतर सदर स्टॉलची विक्री करता येणार नाही. तसेच ते भाडे तत्वावर किंवा स्टॉलचे हस्तांतरण करता येणार नाही. 5. स्टॉलधारकाने सदर स्टॉल कोणत्या जागेत निश्चित केला आहे यासाठी. स्टॉलधारकाचे त्याच्या स्टॉल व जागेसह जिओ टॅगींग छायाचित्राचे रेकॉर्ड सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांनी अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक आहे. 6. ज्या कारणासाठी गटई स्टॉल देण्यात आलेला आहे, त्याशिवाय इतर कोणत्याही कारणांसाठी वापरण्यात आला तर संबंधित लाभार्थ्यांकडून दिलेले अनुदान वसूल करण्यात येईल व दिलेला स्टॉल रद्द करण्यात येईल.

आवश्यक कागदपत्रे : 1. अर्जदाराचा स्वतःचा प्राधिकृत अधिकाऱ्याने दिलेला जातीचा दाखला 2. उत्पन्नाचा दाखला 3. शाळा सोडल्याचा दाखला 4. रेशन कार्डाची झेरॉक्स (साक्षांकित प्रत) 5. आधार कार्डची झेरॉक्स प्रत 6. आधार संलग्न असलेले बँक खाते प्रत. 7. अर्जदार ज्या जागेत स्टॉल मागत आहे. ती जागा ग्रामपंचायत/नगरपालिका/महानगरपालिका यांनी भाड्याने/कराराने/खरेदीने/स्वमालकीची असल्याबाबतची भाडे चिठ्ठी कराराची प्रत किंवा खरेदी खात्याची साक्षांकित प्रत 8. ग्रामसेवक / सचिव यांचे गटई काम करीत असल्याचे प्रमाणपत्र 9. असा व्यवसाय करीत असल्याबाबतचे ग्रामपंचायत/नगरपालिकेचे व्यवसाय प्रमाणपत्र व या जागेवर बसून काम करण्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र, व्यवसाय करतानाचा पोस्टकार्ड साईज फोटो जोडणे आवश्यक आहे. 10. अधिवास प्रमाणपत्र

संपर्क : सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण चंद्रपुर (07172 -253198) अधिक माहितीकरीता सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, शासकीय दुध डेअरी जवळ, जलनगर वार्ड, चंद्रपूर येथे संपर्क करावा

००००००

महिलांनी पुढाकार घेत आपल्या तक्रारी मांडाव्यात

महिलांनी पुढाकार घेत आपल्या तक्रारी मांडाव्यात

Ø रुपाली चाकणकर यांचे आवाहन

Ø 18 फेब्रु. रोजी ‘महिला आयोग आपल्या दारी' उपक्रम

चंद्रपूर, दि. 12 : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडून 'महिला आयोग आपल्या दारी' या उपक्रमांतर्गत चंद्रपुर जिल्हयात बुधवार दि. 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी जनसुनावणी होणार असून आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर तक्रारींची सुनावणी घेणार आहेत. नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपुर येथे सकाळी 11 वाजता होणा-या जनसुनावणीस महिलांनी पुढे येऊन, न घाबरता आपल्या तक्रारी मांडाव्यात, असे आवाहन आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी केले आहे.

महिलांना त्यांच्या जिल्हयाच्या ठिकाणी न्याय मिळावा, यासाठी आयोगाकडून 'महिला आयोग आपल्या दारी' हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा , रुपाली चाकणकर  18 फेब्रुवारी, 2026 रोजी चंद्रपुर जिल्हयात असणार आहेत. यावेळी जिल्हास्तरावरील जनसुनावणी घेत महिलांच्या तक्रारीचे निवारण करण्याचा प्रयत्न आहे. जनसुनावणी नंतर जिल्ह्यातील महिला व बालकांच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने प्रशासन, पोलिस, कामगार, परिवहन, आरोग्य, शिक्षण आदी विभागांची आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे.

 'महिला आयोग आपल्या दारी' या उपक्रमाबाबत आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, 'महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अविरत कार्यरत आहे. राज्याच्या कानाकोप-यातील महिलांना मुंबई कार्यालयात येऊन तक्रार करणे, सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे, आर्थिकदृष्ट्या तसेच इतर कारणांमुळे शक्य होत नाही. त्यामुळे आयोग जिल्हास्तरावर सर्व यंत्रणेनिशी जात आहे. महिला आयोग आपल्या दारी अंतर्गत जनसुनावणीला पोलिस, प्रशासन, विधी सल्लागार, समुपदेशक, जिल्हा समन्वयक आदी उपस्थित असल्याने तक्रारीवर त्याच ठिकाणी कार्यवाही करण्यात येते. यातून आपली कैफियत मांडणा-या महिलांना त्वरित दिलासा देण्याचे काम आयोग करत आहे. आढावा बैठकीतून वरिष्ठ अधिका-यांना त्या जिल्ह्यातील महिलांचे प्रश्न, योजनांची अंमलबजावणी निर्देश देण्यात येतात.

००००००

13 फेब्रुवारी ते 29 मार्च दरम्यान पशुधनाची लसीकरण मोहीम

13 फेब्रुवारी ते 29 मार्च दरम्यान पशुधनाची लसीकरण मोहीम

चंद्रपूर, दि. 12 : लाळ खुरकत हा रोग अत्यंत संसर्गजन्य, विषाणुजन्य असून त्याचा पशुधन उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो. या रोगाच्या नियंत्रण व निर्मूलनासाठी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत 2030 पर्यंत लसीकरणाद्वारे सदर रोग निर्मुलनाचे उद्दष्टि निश्चित करण्यात आले आहे. सलग तीन वर्षे रोग आढळल्यास राज्य लाळ खुरकत मुक्त घोषित होवून मांस निर्यातीचा मार्ग मोकळा होईल.

चंद्रपूर जिल्ह्यात गाय, म्हैस, शेळ्या, मेंढ्यामधील लाळ खुरकत या संसर्गजन्य रोगाला प्रतिबंध करण्याकरिता लसीकरणाची आठवी फेरी 13 फेब्रुवारी ते 29 मार्च या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. या टप्प्यात 3 लक्ष 25 हजार 928 जनावरांना लस दिली जाईल. केंद्र सरकारकडून चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी 3 लक्ष 25 हजार 950 लस मात्रा उपलब्ध झाली आहे. सदर लसीकरण पुढील 45 दिवसात युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यात येणार आहे.

पशुचे आरोग्य जपण्यासाठी व रोगप्रसार रोखण्यासाठी तसेच पशुपालकांचे संभाव्य आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी सर्व पशुपालकांनी पशुधनाचे लसीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय उपआयुक्त डॉ. सुरेशकुमार कुंभरे  यांनी केले आहे.

००००००

16 फेब्रुवारी रोजी जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन

16 फेब्रुवारी रोजी जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन

चंद्रपूर, दि.12 :  समस्याग्रस्त व पीडित महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळावे तसेच महिलांच्या तक्रारी/अडचणी शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी व समाजातील पिडीत महिलांना सुलभ मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी प्रभावी उपाययोजना म्हणून महिला लोकशाही दिन राबविण्यात येतो.

प्रत्येक महिन्याचे तिसऱ्या सोमवारी जिल्हास्तरावर व चवथ्या सोमवारी तालुकास्तरावर महिला लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येतो. फेब्रुवारी 2026 महिन्याचा तिसरा सोमवार दि. 16 रोजी  असल्याने या दिवशी दुपारी 1 वाजता निवासी उपजिल्हाधिकारी, तथा अपर जिल्हादंडाधिकारी, चंद्रपूर यांच्या दालनात महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

ज्या महिलांचे तक्रार/निवेदन/अडचणी/ समस्या वैयक्तीक स्वरुपाचे असतील, अशा तक्रारी महिला लोकशाही दिनाच्या 15 दिवसापुर्वी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, चंद्रपूर यांचे कार्यालयात दोन प्रतीत अर्ज सादर करावे. प्राप्त तक्रार अर्जाचा निपटारा करण्यासाठी संबंधित विभागाला पाठवून प्राप्त तक्रार अर्जाचा निपटारा करण्यात येईल.  तरी समस्याग्रस्त पिडीत महिलांनी आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी सदर महिला लोकशाही दिनाचा लाभ घ्यावा, असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी मिनाक्षी  भस्मे यांनी कळविले आहे.

००००००