चंद्रपूरचा प्रदुषण मुक्तीचा प्लान तयार करणार - पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

 

          चंद्रपूरचा प्रदुषण मुक्तीचा प्लान तयार करणार  - पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

Ø  दुर्गापूर येथील कन्व्हेअर बेल्ट तसेच बेलसणी आणि घुग्घुस येथील कोल वॉशरीजची पाहणी

चंद्रपूर, दि. 16 : चंद्रपूर हा औद्योगिक जिल्हा आहे. उद्योगांच्या विरोधात आम्ही नाही. मात्र उद्योगांनी सुद्धा नियमाप्रमाणे चालावे. नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. येथील उद्योगांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदुषण होत आहे, याची जाणीव आपल्याला आहे. त्यामुळेच आज चंद्रपूर येथे येऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. प्रदुषणमुक्ती संदर्भात सुरवातीला चंद्रपूरचा एक वर्षाचा, नंतर तीन वर्षाचा आणि दीर्घकालीन प्लान तयार करण्यात येईल, अशी ग्वाही पर्यावरण व वातावरणीय बदल तसेच पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

दुर्गापूर येथील चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्राच्या कन्व्हेअर बेल्ट, बेलसणी येथील महामाया कोल वॉशरीज आणि घुग्घुस येथील विदर्भ मिनरल एनर्जी या कंपनीला भेट देऊन श्रीमती मुंडे यांनी प्रदूषणाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी जनतेसोबत संवाद साधताना त्या बोलत होत्या. कार्यक्रमाला आमदार सुधीर मुनगंटीवार जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, चंद्रपूरचे उपविभागीय अधिकारी विशाल कुमार मेश्राम, तहसीलदार विजय पवार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाचे अधिकारी श्री. यादव आदी उपस्थित होते.

सुधीरभाऊंनी विधानसभेत प्रदूषणाबाबत प्रश्न उपस्थित केला, त्याच वेळेस मी त्यांना आश्वासित केले होते की, या प्रश्नाचा निपटारा करण्यासाठी मी प्रत्यक्ष चंद्रपूर येथे येऊन प्रदूषणाची समस्या जाणून घेईल. चंद्रपूर येथे मोठ्या प्रमाणात उद्योग असल्यामुळे येथील नागरिकांना प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. येथील नागरिकांचे दुःख पाहण्यासाठी आज मी प्रत्यक्ष येथे आली आहे.

प्रदुषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. जीव अतिशय महत्वाचा असून लोकांच्या जीवाशी कोणालाही खेळू देणार नाही. उद्योगांनी प्रदुषण कमी करणारे फॉगर, फॉगिंग मशीन व इतर साधनसामुग्री त्वरीत बसवावी व नियमाप्रमाणे चालावे. अन्यथा पर्यावरण मंत्री म्हणून त्यांच्यावर अंकुश कसा ठेवायचा हे आपल्याला माहित आहे. जे अधिकारी ऐकणार नाही त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. कंपन्यांच्या प्रदुषणामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांचा कापूस काळा पडत असून शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानाची त्यांना भरपाई देण्यात येईल.

यावेळी आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, चंद्रपूर जिल्ह्याचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे येथे आल्या आहेत. प्रदूषणाच्या संदर्भात कायद्याच्या व नियमाच्या चौकटीत निर्णय घेण्यात येईल. तसेच पर्यावरण संदर्भात एक जिल्हास्तरीय समिती तयार करण्यात येईल. प्रदूषणामुळे येथील नागरिकांना विविध प्रकारचे आजार झाले असून शेतकऱ्यांचा कापूस पूर्णपणे काळा पडत आहे. त्यांना कंपन्यांनी नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.

००००००

एसआयआर अंतर्गत 100 टक्के घरोघरी जाऊन होणार मतदारांची प्रत्यक्ष पडताळणी

 

एसआयआर अंतर्गत 100 टक्के घरोघरी जाऊन होणार मतदारांची प्रत्यक्ष पडताळणी

Ø  जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली राजकीय पक्षांची बैठक

चंद्रपूर, दि. 15 : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये एप्रिल 2026 पासून विशेष सखोल पुनरिक्षण (स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हीजन - एसआयआर) कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी वसुमना पंत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालय, येथे आज (दि.15) राजकीय पक्षांची बैठक घेण्यात आली.

यावेळी जिल्हाधिकारी पंत म्हणाल्या, आगामी सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमामध्ये राजकीय पक्षाने सक्रिय सहभाग घ्यावा. तसेच मतदार यादीमध्ये नाव समाविष्ठ करण्याकरीता मतदारांना प्रवृत्त करावे. प्रत्येक मतदार यादी भागाकरिता प्रत्येकी एक (1) याप्रमाणे जिल्ह्यातील सर्व मतदार यादी भागांकरिता, सर्व राजकीय पक्षाने मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी नेमावा. तसेच त्याची सूचना विहित नमून्यात संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी किंवा सहा. मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्याकडे सादर कराव्यात.   

'शून्य त्रुटी' मतदार यादी तयार करणे, हे या सखोल मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. जेव्हा मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी आपल्या निवासस्थानी प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी येतील, तेव्हा त्यांना आपल्या कुटुंबाची अचूक माहिती आणि आवश्यक असल्यास ओळख पुराव्याची कागदपत्रे देऊन सहकार्य करावे. लोकशाहीच्या या बळकटीकरण प्रक्रियेत मतदारांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी वसुमना पंत यांनी केले.

बैठकीला उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) संजीव देशमुख, चंद्रपूरचे उपविभागीय अधिकारी विशालकुमार मेश्राम, प्रभारी तहसीलदार ओकांर ठाकरे यांच्यासह राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

        प्रशासकीय यंत्रणा पोहचणार घरोघरी : सामान्यतः राबविल्या जाणाऱ्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणात प्रामुख्याने अर्जांच्या आधारे मतदार यादी अद्ययावत केली जाते. मात्र, आगामी विशेष सखोल पुनरिक्षण मोहिमेत जिल्ह्यातील संपूर्ण मतदार यादीचे शुद्धीकरण करण्यासाठी 100 टक्के घरोघरी भेट दिली जाणार आहे. यामध्ये केवळ अर्जांची वाट न पाहता, प्रशासकीय यंत्रणा स्वतः प्रत्येक उंबरठ्यावर जाऊन मतदारांच्या वास्तव्याची आणि पात्रतेची प्रत्यक्ष खात्री करणार आहे.

केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) यांचे कार्य व जबाबदारी : सखोल पुनरीक्षण मोहिमेमध्ये केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांच्यामार्फत जिल्ह्यातील प्रत्येक गाव आणि वस्तीवर प्रत्यक्ष भेट देऊन कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याची माहिती तपासणे. मयत, कायमस्वरूपी स्थलांतरित आणि दुबार नावे शोधून ती वगळण्याची विहित कायदेशीर कार्यवाही करणे. ज्या पात्र नागरिकांनी (वय 18 वर्ष पूर्ण) अद्याप नोंदणी केलेली नाही, त्यांचे अर्ज नमुना 6 मध्ये जागेवरच भरून घेणे. एकाच कुटुंबातील सर्व सदस्यांची नावे एकाच ठिकाणी एकत्रित असल्याची खात्री करणे, अशी जबाबदारी बीएलओ पार पाडणार आहेत.

      एसआयआर मोहिमेकरीता अशी आहे जिल्ह्यातील आकडेवारी : एकूण मतदार 18 लक्ष 76 हजार 18 असून यात पुरुष मतदारांची संख्या 9 लक्ष 48 हजार 902, स्त्री मतदार 9 लक्ष 27 हजार 66 तर तृतीयपंथी मतदार 50 आहे. 18 ते 19 वयोगटातील युवा मतदारांची संख्या 47728 असून 85 वर्षांवरील वयोवृध्द मतदारांची संख्या 12693 तर दिव्यांग मतदार 8957 आहेत.

००००००

केंद्र पुरस्कृत योजनांचा खासदारांकडून आढावा

 

केंद्र पुरस्कृत योजनांचा खासदारांकडून आढावा

Ø जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची (दिशा) बैठक

चंद्रपूर, दि. 15 : केंद्र शासनाच्या वतीने जिल्ह्यात सुरू असलेल्या योजनांच्या प्रगतीचा लेखाजोखा घेण्यासाठी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीचा (दिशा) आढावा आज (दि. 15) घेण्यात आला.

नियोजन भवन येथे पार पडलेल्या या बैठकीला चंद्रपूर शहराच्या महापौर संगिता खांडेकर, आमदार देवराव भोंगळे, जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, मनपा आयुक्त अकुनुरी नरेश, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना क्षीरसागर, जिल्ह्यातील नगराध्यक्ष, दिशा समितीचे अशासकीय सदस्य व विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.

जिल्ह्यात बांधकामाधीन असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गालगत सर्व्हिस रोडचे बांधकाम करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शेतक-यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी सोयीचे होईल, मात्र काही ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने सर्व्हिस रोडचे बांधकाम केले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत महामार्ग प्राधिकरणने संबंधित कंत्राटदारास सक्त निर्देश देऊन सर्व्हिस रोडचे बांधकाम करून घ्यावे. ज्या भागात बीएसएनएलचे टॉवर बंद / रेंज नसेल तेथे अधिका-यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करावी. प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतील रस्ते आवश्यक गावात प्राधान्याने पूर्ण करावे. अंगणवाडीतून दर्जेदार पोषण आहार दिला गेला पाहिजे. अन्यथा नागरिकांना कुठे तक्रारी करावयाच्या याबाबत प्रत्येक अंगणवाडीमध्ये फलक लावावा.

वर्धा – बल्लारशहा रेल्वेच्या तिसरी लाईन संदर्भात स्थानिक यंत्रणेला विश्वासात घ्यावे. गावागावांमधील शेत पाणंद रस्ते अतिशय महत्वाचा विषय आहे, ते त्वरीत पूर्ण करावे. चंद्रपूर शहराची लोकसंख्या लक्षात घेता महानगर पालिकेने पाणी पुरवठा योजनेचे योग्य नियोजन करावे. अमृत योजनेचे अतिशय संथगतीने आणि निकृष्ट काम करणा-या संबंधित कंत्राटदारावर मनपाने कारवाई करावी. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने स्कूल बसेसची फिटनेस तपासणी करावी. तसेच रस्त्याच्या बाजुला उभ्या असणा-या वाहनांवर सक्त कारवाई करावी. खाजगी शाळांमध्ये कोणत्याही शालेय साहित्याची विक्री नको. जी शाळा जबरदस्ती करीत असेल अशा संस्थांवर शिक्षण विभागाने कारवाई करावी, अशा सुचना खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी दिल्या.

यावेळी आमदार देवराव भोंगळे, विविध नगर पालिकेचे नगराध्यक्ष आणि समितीच्या सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना सुचना केल्या. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना क्षीरसागर यांनी तर संचालन जि.प. समाजकल्याण अधिकारी धनंजय साळवे यांनी केले.

या विषयांचा झाला आढावा :  यावेळी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे, बीएसएनएल – भारत नेट, प्रधानमंत्री खनीज क्षेत्र कल्याण योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, ग्रामीण आणि शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी आणि ग्रामीण), अमृत योजना, ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना, जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, प्रधानमंत्री कृषी विमा योजना, मृदा आरोग्य कार्ड, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, एकात्मिक बालविकास योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजनेचा आढावा घेतला.

०००००००

जपानी मेंदूज्वराविरोधात महाराष्ट्र सतर्क

जपानी मेंदूज्वराविरोधात महाराष्ट्र सतर्क

Ø लसीकरण मोहिमेला वेग -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई / चंद्रपूर, दि. 15 : जपानी मेंदूज्वरासारख्या संसर्गजन्य आजारावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, लसीकरण आणि जनजागृती यावर विशेष भर दिला जात आहे. जपानी मेंदूज्वर  आजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य शासन सतर्क असून लसीकरण मोहिमेला वेग देण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून या आजारावर प्रभावी नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे. 2015-16 दरम्यान देशातील इतर राज्यांत जपानी मेंदूज्वरावरील लसीकरण मोहीम सुरू झाली होती. याच दरम्यान विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये जपानी मेंदूज्वराचे रुग्ण आढळले. मात्र, महाराष्ट्रात त्याची सुरुवात झाली नव्हती. ही बाब तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आली. त्यांनी त्यावेळी केंद्र सरकाराला विशेष विनंती केली आणि जपानी मेंदूज्वर आजारांवरील लसीकरण मोहीमेला राज्यात सुरुवात केली. या प्रयत्नांमुळे आज रुग्णसंख्या जवळपास शून्यावर आली आहे.

जपानी मेंदूज्वराची वैशिष्ट्ये आणि धोका : महाराष्ट्रात जपानी मेंदूज्वर या आजाराबाबत आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली असून लसीकरण व नियंत्रण उपाययोजनांना गती देण्यात आली आहे. हा आजार प्रामुख्याने डासांद्वारे पसरतो आणि मेंदूवर परिणाम करून गंभीर गुंतागुंत, झटके तसेच मृत्यू होण्याची शक्यता निर्माण करतो. या आजाराचा मृत्यूदर जास्त असून वाचलेल्या रुग्णांमध्ये न्यूरोलॉजिकल समस्या उद्भवू शकतात.

राज्यातील सद्यस्थिती : राज्यात 2021 ते मार्च 2026 या कालावधीत रुग्णसंख्या तुलनेने कमी असली तरी काही जिल्ह्यांमध्ये काही प्रकरणे आढळली आहेत. 2022 मध्ये 2 रुग्ण, 2023 मध्ये 5 रुग्ण, 2024 मध्ये 5 रुग्ण व 2 मृत्यू, 2025 मध्ये 7 रुग्ण व 1 मृत्यू नोंदविण्यात आले, तर 2026 च्या मार्चपर्यंत एकही रुग्ण आढळलेला नाही. नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने रुग्ण आढळले आहेत.

लसीकरण मोहिमेची प्रगती : एप्रिल 2025 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान लसीकरण मोहिमेत राज्याने लक्षणीय प्रगती केली आहे. पहिल्या डोसचे एकूण कव्हरेज 89.26 टक्के तर दुसऱ्या डोसचे 78.68 टक्के आहे.

         निदान व उपचार सुविधा : राज्यात जपानी मेंदूज्वराच्या निदानासाठी नागपूर, गडचिरोली, सेवाग्राम (वर्धा), भंडारा आणि गोंदिया येथे पाच सेंटीनेल केंद्रे कार्यरत आहेत. तसेच 16 जिल्ह्यांमध्ये बाल अतिदक्षता विभाग (PICU) सुरू असून रुग्णांना आवश्यक उपचार सुविधा उपलब्ध आहेत.

विदर्भ भाग सर्वाधिक संवेदनशील : आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार विदर्भ हा जपानी मेंदूज्वरासाठी सर्वाधिक संवेदनशील भाग आहे. ग्रामीण व कृषी क्षेत्रात डासांची वाढ, तसेच डुक्कर व पक्ष्यांच्या संपर्कामुळे संसर्गाचा धोका अधिक असतो. काही शहरी व उपनगरी भागातही साथीचा धोका संभवतो.

नियंत्रणासाठी व्यापक उपाययोजना : राज्यात नियमित लसीकरण, विशेष मोहिमा, रक्त नमुना तपासणी, डास नियंत्रणासाठी धूरफवारणी, क्यूलेक्स डासांचे सर्वेक्षण, जनजागृती, डासांच्या उत्पत्तीस्थळांवर गप्पी मासे सोडणे तसेच स्वच्छता मोहिमा राबविण्यात येत आहेत.

जनतेला आवाहन : जपानी मेंदूज्वर हा आजार विशेषतः लहान मुलांसाठी धोकादायक असल्याने नागरिकांनी लसीकरण करून घ्यावे, डासांपासून संरक्षण करावे आणि ताप किंवा मेंदूशी संबंधित लक्षणे दिसल्यास त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्यावा, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.

००००००

अनुसूचित जातीच्या नवउद्योजकांसाठी मार्जिन मनी योजना लाभदायक

 

अनुसूचित जातीच्या नवउद्योजकांसाठी मार्जिन मनी योजना लाभदायक

Ø डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता सप्ताह

चंद्रपूर, दि. 15 : अनुसुचित जातींमध्ये अलिकडच्या काळात उद्योगांविषयी जनजागृती होत असून नवउद्योजकांकरीता शासनाची मार्जिन मनी योजना अतिशय लाभदायक आहे. अनुसुचित जातीतील उद्योजकांनी या योजनेचा लाभ घेऊन स्वतःचा विकास करावा, असे प्रतिपादन जिल्हा उद्योग केंद्राचे उपमहाव्यवस्थापक श्री. खरमाटे यांनी केले.

सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता सप्ताहाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून जिल्हा अग्रणी बँकेचे प्रतिक गोंडाणे, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे पंकज भैसारे, बँक ऑफ इंडियाचे आर. के. सिन्हा, समाज कल्याणचे सहाय्यक लेखाधिकारी दिपक धात्रक, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे अक्षय सातकर, इंडियन ओवरसिस बँकेचे कार्तिक खोब्रागडे, समाज कल्याण निरीक्षक मनोज माकोडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

उपस्थित बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी मार्जिन मनी योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी यावर सविस्तर मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे संचालन बार्टीचे प्रकल्प अधिकारी सचिन फुलझेले यांनी तर आभार समाज कल्याण निरीक्षक मनोज माकोडे यांनी मानले. कार्यक्रमाला बहुसंख्य नवउद्योजकांसह सहाय्यक आयुक्त विनोद मोहतुरे यांच्या मार्गदर्शनात समाज कल्याण कार्यालयाचे निरीक्षक मनोजकुमार माकोडे, पुनम आसेगावकर, श्वेता लक्कावार, कनिष्ठ लिपीक संदिप वाढई, गणेश खोटे, सुरज डांगे, राहुल आकुलवार, सचिन राऊत, अमोल गोहणे, राहुल अंड्रसकर, वैशाली ठाकरे, उषा मुंढे, उषा लोणकर, आदी उपस्थित होते.

००००००