मुख्यमंत्र्यांच्या पाठबळामुळे ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला चालना

 

मुख्यमंत्र्यांच्या पाठबळामुळे ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला चालना

Ø वन विभागाचा झिरोधा व ‘फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट्स’ यांच्यात सामंजस्य करार                                         

मुंबई / चंद्रपूर, दि. 07 : जैवविविधतेने समृद्ध ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प परिसरातील जागेचे पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन (‘रीवाइल्डिंग’) प्रकल्प राबविण्यासाठी वन विभागाने झिरोधा कंपनी व संवर्धन भागीदार फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट या संस्थांबरोबर सामंजस्य करार केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रोत्साहन आणि पाठबळामुळे हा प्रकल्प साकारणार असून दीर्घकालीन पर्यावरण पुनरुज्जीवन आणि हवामान लवचिकतेसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.

हा उपक्रम संरक्षित अरण्ये, सामुदायिक जमीन, शेती क्षेत्र, गवताळ प्रदेश आणि जलस्रोत अशा विविध भूप्रकारांचा एकत्रित विचार करणारा राज्यातील पहिलाच सर्वसमावेशक लँडस्केप पुनर्संचय प्रकल्प ठरणार आहे. प्रत्येक भूप्रकारानुसार शास्त्रीय पद्धतीने आखलेल्या उपाययोजना राबवून परिसंस्थेचे पुनरुज्जीवन, जैवविविधतेत वाढ आणि मानव वन्यजीव सहअस्तित्व मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

जैवविविधतेचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प हा महाराष्ट्रातील सर्वात जुना आणि सर्वात मोठा व्याघ्र प्रकल्प मानला जातो. सुमारे 1727 चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ असलेल्या या प्रकल्पात दक्षिण उष्णकटिबंधीय कोरड्या पानझडी जंगलांचे मुख्य आणि बफर क्षेत्र समाविष्ट आहे. येथे वाघांची संख्या लक्षणीय असून राखीव क्षेत्रात 80 हून अधिक वाघ असल्याचा अंदाज आहे. गेल्या दशकात या परिसरात वाघांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.

वाघांव्यतिरिक्त बिबटे, रानकुत्रे (ढोले), अस्वल, गवा, विविध हरिण प्रजाती, साप (यामध्ये संकटग्रस्त भारतीय अजगर) आणि 195 हून अधिक पक्षी प्रजाती येथे आढळतात. त्यामुळे मध्य भारतातील जैवविविधतेसाठी हा परिसर अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, वाघसंख्येतील वाढ आणि बफर क्षेत्रातील मानवी वस्ती यामुळे मानव वन्यजीव संघर्षाची समस्या वाढत आहे. तसेच विकासामुळे अधिवास तुकड्यात विभागले जाण्याची समस्या निर्माण होत आहे. त्यामुळे एकात्मिक आणि समुदायाभिमुख पुनर्संचय उपक्रमांची गरज अधोरेखित झाली आहे.

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये : या सामंजस्य करारानुसार पुढील उद्दिष्टे साध्य होणार आहेत. 1) राखीव क्षेत्राभोवती 800 एकरांहून अधिक अधोगती झालेल्या जमिनीचे पुनर्संचय. 2) पुनर्संचय उपक्रम, सामुदायिक रोपवाटिका आणि पर्यावरणीय देखरेखीद्वारे 15 हजार पेक्षा अधिक ग्रामीण रोजगार दिवसांची निर्मिती. 3) 100 हून अधिक स्थानिक वृक्ष, झुडुपे व गवत प्रजातींची लागवड आणि संवर्धन. ज्यामुळे भक्ष्य प्रजाती व इतर वन्यजीवांना अधिवास उपलब्ध होईल

प्रकल्पाची रचना केवळ पारंपरिक वृक्षलागवडीपुरती मर्यादित नसून परिसंस्थेतील नैसर्गिक प्रक्रिया पुनर्संचयित करणे, अधिवासांची जटिलता वाढविणे आणि विविध भूप्रकारांमध्ये वन्यजीवांना मुक्तपणे वावरण्यास सक्षम करणे, या व्यापक उद्दिष्टांवर आधारित आहे. हा उपक्रम वन्यजीव, स्थानिक समुदाय आणि हवामान या तिन्ही घटकांना लाभदायी ठरेल. विविध भूप्रकारांमध्ये समन्वित काम केल्यास अधिवास ऱ्हासाची कारणे दूर करता येतील आणि भविष्यासाठी लवचिकता निर्माण करता येईल, असे वन विभागाने म्हटले आहे.

०००००००००

राज्यात पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरेसा साठा

 

राज्यात पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरेसा साठा

Ø एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी शासनाची व्यापक उपाययोजना

Ø अन्न नागरी पुरवठा अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर

मुंबई / चंद्रपूर दि. 07 : राज्यात पीएनजी जोडण्यांची संख्या 25.36 लाखांवर पोहोचली असून एका महिन्यात 73 हजार नवीन जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. सीजीडी पाईपलाईनसाठी ‘Deemed Permission’ देण्याचा निर्णय घेतल्याने नेटवर्क विस्ताराला गती मिळणार आहे. ज्या ठिकाणी पीएनजी नेटवर्क पोहोचलेले आहे त्याठिकाणी ग्राहकांनी त्यासाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ज्या भागांमध्ये पीएनजी पाईपलाईन टाकणे शक्य नाही, त्या ठिकाणी एलपीजीचा पुरवठा पूर्ववत सुरू राहणार असून महाराष्ट्रात एलपीजी, पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा सुरळीत सुरू असल्याची माहिती  अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी दिली.

मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत डिग्गीकर यांनी ही माहिती दिली. यावेळी शिधा नियंत्रक चंद्रकांत डांगे, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह, ‘पीआयबी’च्या महासंचालक स्मिता वत्स-शर्मा, तेल उत्पादक राज्य समन्वयक उमेश कुलकर्णी, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, कृषी संचालक सुनिल बोरकर यांच्यासह संबंधित उपस्थित होते.

पीएनजी व सीजीडी नेटवर्कला चालना : मध्यपूर्वेतील सध्याच्या भू-राजकीय तणावामुळे पेट्रोलियम पदार्थांच्या पुरवठा साखळीवर काही प्रमाणात दबाव निर्माण झाला असला, तरी राज्यातील पुरवठा सुरळीत असल्याचे सांगून अपर मुख्य सचिव डिग्गीकर म्हणाले,  जिथे शक्य आहे तिथे पीएनजीचा वापर वाढवण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी पाईप लाईन गॅस पुरवठा शक्य आहे, त्या ठिकाणी 30 जून पर्यंत पीएनजी बंधनकारक असून ज्या भागांमध्ये पीएनजी पाईपलाईन टाकणे शक्य नाही, त्या ठिकाणा एलपीजीचा पुरवठा पूर्ववत सुरू राहणार आहे. 

राज्यात सुमारे 24 तेल डेपोमार्फत 8100 पेट्रोल पंपांना सेवा पुरवली जात असून दररोज सुमारे 18500 केएल पेट्रोल आणि 40000 केएल डिझेलचे वितरण केले जात आहे. 1 ते 4 एप्रिलदरम्यानची विक्रीही मागील महिन्यांच्या सरासरीशी सुसंगत असल्याने इंधनटंचाईची स्थिती नाही.

एलपीजी पुरवठा नियंत्रणात; डिजिटल बुकिंगला प्रोत्साहन : शिधा नियंत्रक श्री.डांगे यांनी सांगितले की,  राज्यातील 23 बॉटलिंग प्लांट्समार्फत सुमारे 2200 वितरक आणि 3.5 कोटी ग्राहकांना सेवा दिली जाते. घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून दररोज सरासरी 5.82 लाख रिफिल वितरित केले जात आहेत. वितरण पारदर्शक करण्यासाठी डीएसी (Delivery Authentication Code) सक्तीचा करण्यात आला आहे. ग्राहकांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारेच बुकिंग करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून सध्या 95 टक्के बुकिंग ऑनलाईन होत आहेत. न्याय्य वितरणासाठी बुकिंग अंतराल निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा टप्प्याटप्प्याने : व्यावसायिक एलपीजीचे वाटप टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात आले आहे. अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रांना 100 टक्के पुरवठा, तर संरक्षण, रेल्वे, पोलीस यांसारख्या विभागांना 70 टक्के पुरवठा राखण्यात आला आहे. उद्योग आणि इतर क्षेत्रांना 20 टक्के ते 50 टक्के पर्यंत पुरवठा दिला जात आहे.  केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार हॉटेल, उपहारगृहे, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया उद्योग आदी क्षेत्रांना प्राधान्याने अतिरिक्त 20 टक्के वाटप करण्यात आले आहे.

काळाबाजार रोखण्यासाठी कडक कारवाई : घरगुती गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्यभर दक्षता पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. 1 मार्च ते 6 एप्रिल दरम्यान 14329 तपासण्या छापे अंतर्गत 3628  सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत. कारवाईदरम्यान 21 वाहतूक वाहने जप्त करण्यात आली असून 2 गॅस कॅप्सूल/टँकर्सही ताब्यात घेण्यात आले. जप्त करण्यात आलेल्या एलपीजी गॅसचे एकूण प्रमाण 71565.14 किलो इतके आहे. या प्रकरणांमध्ये 53 गुन्हे नोंदविण्यात आले असून 36 जणांना अटक करण्यात आली आहे. या संपूर्ण कारवाईत जप्त करण्यात आलेल्या गॅस व वाहनांची एकूण अंदाजे किंमत 2 कोटी 38 लाख 54 हजार 493 रुपये आहे.

नियंत्रण कक्ष व तक्रार निवारण यंत्रणा सक्रिय : राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. एलपीजी पुरवठ्यासंदर्भात तक्रारींसाठी 9769919221  हा व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांक जाहीर करण्यात आला आहे. 17 मार्च ते 6 एप्रिलदरम्यान 2409 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यावर कार्यवाही सुरू आहे.

००००००

महात्मा फुले यांच्या 200 व्या जयंतीनिमित्त अनुदानासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 महात्मा फुले यांच्या 200 व्या जयंतीनिमित्त अनुदानासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 07 :  डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशन, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार यांच्यामार्फत महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या 200 व्या जयंतीनिमित्त (एप्रिल 2026 ते एप्रिल 2027) विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी अनुदान देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे.

सदर योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था तसेच शासनमान्य महाविद्यालये/ विद्यापीठे /संस्था यांना अनुदान देण्यात येणार आहे. जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मनपा आयुक्त, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक), जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील पात्र संस्थांना सदर योजनेची माहिती देऊन त्यांच्याकडून निर्धारित नमुन्यात सविस्तर प्रस्ताव प्राप्त करून घ्यावेत. प्रस्तावामध्ये कार्यक्रमाचे स्वरुप, खर्चाचा तपशिल व संस्थेचा अनुभव यांचा समावेश असावा. प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार सामान्य शाखा येथे तात्काळ सादर करावेत, जेणेकरून पात्र प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशन, नवी दिल्ली यांच्याकडे सादर करता येतील, असे तहसीलदार प्रिया कवळे यांनी कळविले आहे.

००००००

महिलांच्या सुरक्षित कार्यस्थळासाठी प्रशासनाचा पुढाकार

 महिलांच्या सुरक्षित कार्यस्थळासाठी प्रशासनाचा पुढाकार

Ø जिल्ह्यातील कार्यालयामध्ये ‘पॉश ऑडिट’

चंद्रपूर, दि. 07 : जिल्ह्यात कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश ॲक्ट) ची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच कार्यस्थळी महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक व भेदभावमुक्त वातावरण उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, महामंडळ व खाजगी कार्यालयामध्ये संबंधित विभाकडुन पॉश ऑडिट राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेतला असून संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहे.

पॉश ॲक्ट अंतर्गत 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत समिती स्थापन करणे, समिती फलक लावणे, कर्मचाऱ्यांना कायद्याबाबत प्रशिक्षण देणे, कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना करणे तसेच नियमित अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच ‘शी बॉक्स’ पोर्टलवर संबंधित कार्यालयाच्या नोंदीसह अंतर्गत समितीची माहिती अद्यावत करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील विविध कार्यालयांमध्ये या तरतुदीची प्रभवी अंमलबजावणी होत आहे का ?  याची सखोल पडताळणी ‘पॉश ऑडिट’ द्वारे करण्यात येणार आहे

सहायक आयुक्त कामगार विभागाकडून खाजगी कार्यालयांचे नियमित ऑडीटसह पॉश ऑडिट करण्यात येणार असून त्यानंतरच परवाना नुतनीकरण केले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षणाधिकारी व म.औ.वि.म. उपअभियंता हे देखील खाजगी शाळा व उद्योग/ कारखाने यांचे पॉश ऑडिट करणार आहे. या कायद्याच्या तरतुदींचे पालन न केल्यास संबंधित कार्यालयावर 50 हजारपर्यंत दंडात्मक कार्यवाहीसह आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी मिनाक्षी भस्मे यांनी कळविले आहे.

००००००

भारतीय सशस्त्र सैन्यदलामध्ये अधिकारी पदाच्या पूर्व प्रशिक्षणाची मोफत संधी

 

भारतीय सशस्त्र सैन्यदलामध्ये अधिकारी पदाच्या पूर्व प्रशिक्षणाची मोफत संधी

            चंद्रपूर, दि. 07 :  भारतीय सैन्यदल, नौदल व वायुदलामध्ये अधिकारी पदावर भरती होण्यासाठी पात्र उमेदवारांना सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड या परीक्षेची पूर्व तयारी करून घेण्यासाठी छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक येथे महाराष्ट्र शासनातर्फे 4 ते 13 मे 2026 या कालावधीत कोर्स आयोजित करण्यात येत आहे. सदर कोर्ससाठी प्रशिक्षणार्थीची निवास, भोजन, आणि प्रशिक्षणाची निःशुल्क सोय करण्यात आली आहे.

 तरी चंद्रपूर जिल्ह्यातील इच्छूक उमेदवारांनी सैन्य दलातील अधिकारी पदाची संधी उपभोगण्यासाठी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, चंद्रपूर येथे 27 एप्रिल 2026 रोजी मुलाखतीस हजर रहावे. इच्छुक उमेदवारांनी www.mahasainik.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर किंवा व्हॉट्सॲप क्रमांक 9156073306 या मोबाईल नंबर वर SSB-६५ हा मेसेज केल्यास कोर्ससाठी संबंधित परिशिष्ट व्हॉट्सॲप द्वारे पाठवले जातील. मुलाखतीकरीता प्रवेशपत्र व त्यासोबत असलेली प्रिंट सोबत घेऊन यावी.

एस.एस.बी. कोर्स मध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी 1) कम्बाइंड डिफेन्स सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन अथवा नॅशनल डिफेन्स एकॅडमी एक्झामिनेशन पास असावे व त्यासाठी सर्व्हिसेस सिलेक्शन बोर्ड मुलाखतीसाठी पात्र झालेले असावे. 2) एन.सी.सी. स्पेशल एन्ट्री साठी एस.एस.बी. मुलाखतीसाठी कॉललेटर असावे. 3) टेक्नीकल ग्रॅज्युएट कोर्ससाठी एस.एस.बी. मुलाखतीसाठी कॉललेटर असावे. यापैकी नमूद कोणतीही एक पात्रता आवश्यक आहे व त्यासंबंधीचे पात्रता प्रमाणपत्र घेऊन येणे आवश्यक आहे, असे जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाने कळविले आहे.

००००००