विशेष लेख : कर्जमुक्ती योजनेसाठी बँकांची मानक कार्यप्रणाली (एस.ओ.पी)

 विशेष लेख :

कर्जमुक्ती योजनेसाठी बँकांची मानक कार्यप्रणाली (एस.ओ.पी)

चंद्रपूर : राज्य शासनाची आजवरची सर्वात मोठी महाकर्जमुक्ती योजना म्हणून ‘ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – 2026’ या योजनेकडे पाहिले जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये तांत्रिक अडचणी आणि दिरंगाई होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने 'महाआयटी'च्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आणि आधार क्रमांकावर आधारित ठेवली आहे. सर्व बँकांकडून पात्र कर्जखात्यांचा तपशील थेट पोर्टलवर घेतला जात असून, संगणकीय पडताळणीद्वारे अंतिम याद्या तयार केल्या जात आहेत. तसेच कर्जमुक्ती योजनेसाठी बँकांची मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) निश्चित करण्यात आली आहे.

त्यानुसार बँकांनी मुख्यालय स्तरावर संपर्कासाठी दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. यापैकी एक योजना अंमलबजावणी समन्वयक म्हणून व अन्य एक माहिती तंत्रज्ञान समन्वयक म्हणून कामकाज करील. प्रत्येक बँकेने जिल्हाधिकारी व जिल्हास्तरीय समिती यांच्यासमवेत समन्वय ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरीय नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. सहकार खात्याकडून पुरविण्यात आलेल्या जिल्हा, तालुका आणि गाव या मास्टर डेटातील माहितीचा वापर बँका कर्ज खात्याची माहिती अपलोड करतील. बँकांनी कर्जखात्यांची माहिती विहित नमुन्यात सादर करावी. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या बाबतीत सहकार विभागाकडून नियुक्त करण्यात आलेले लेखापरिक्षक थकीत असलेल्या कर्ज खात्यांची योजनेच्या निकषानुसार पडताळणी करतील.

बँकांनी पुढील दोन वेगवेगळया पध्दतीने माहितीचे संकलन करावे :  1) आधार क्रमांक नमुद नसलेली कर्जखाती. 2) आधार क्रमांक नमूद असलेली कर्जखाती.

आधार क्रमांक नसलेल्या कर्ज खात्यांबाबत करावयाची कार्यध्दती : 1) बँकांनी ज्या कर्ज खात्यांच्या माहितीमध्ये आधार क्रमांक उपलब्ध नाही, अशा कर्ज खात्यांची यादी विहीत नमुन्यात त्वरित तयार करावी. 2) तयार केलेल्या याद्या बँकेने त्यांच्या सुचनाफलकावर प्रसिध्द करावी.  3) ज्या कर्जदारांचा मोबाईल क्रमांक बँकेकडे उपलब्ध आहे, अशा कर्जदारांना बँकानी संक्षिप्त संदेशाव्दारे (एसएमएस)अथवा दूरध्वनीव्दारे आधार क्रमांक बँकेकडे सादर करण्याबाबत कळवावे. 4) बँकांनी आधार क्रमांकांची जोडणी कर्जखात्यास करण्यासाठी विशेष मोहिम हाती घ्यावी.

आधार क्रमांक उपलब्ध असलेल्या कर्जखात्याबाबत करावयाची कार्यध्दती  : 1) बँकेने योजनेच्या निकषानुसार पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात माहितीचे संकलन तयार करण्यास सुरुवात करावी. जेणेकरून, पोर्टल सुविधा उपलब्ध होताच संपूर्ण माहिती त्वरीत अपलोड करता येईल. 2) बँकांनी वैयक्तिक, तसेच, संयुक्त शेती कर्ज खात्यामध्ये 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकबाकी (मुद्दल + व्याज) असलेल्या व 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्ज खात्यांची माहिती तयार करुन अपलोड करावी.

संयुक्त कर्जखात्यांच्या माहितीमध्ये खालील बाबी बंधनकारक आहेत : 1) सर्व कर्ज खातेधारकांचे आधार क्रमांक व आधार जोडणी झालेले बचत खाते असणे अनिवार्य आहे. 2) संयुक्त कर्ज खात्याची माहिती भरताना Flag Y म्हणुन चिन्हांकित करुन टॅम्पलेट मध्ये भरावी. 3) संयुक्त कर्ज खात्यामधील कर्जदारांच्या कर्जाच्या प्रमाणात संबंधित स्तंभांमध्ये रक्कम नमुद करावी. 4) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी संयुक्त कर्ज खात्यामधील प्रत्येक कर्ज खातेदाराचे स्वतंत्र बचत खाते असले पाहिजे.

कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करणे : 1) प्रत्येक बँकेला एकापेक्षा अधिक लॉगिन आयडी प्रदान केले जातील. 2) प्रदान केलेल्या लॉग इन आयडीद्वारे बँकांनी पोर्टलवर कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करावी. 3) पोर्टलद्वारे अपलोड करावयाचा माहितीसाठी प्रत्येक स्तंभासाठी विशिष्ट निकष लावण्यात आलेले आहेत.

बँकेने अपलोड केलेल्या माहितीवर संगणक प्रणालीद्वारे संस्करण केले जाईल आणि अशा माहितीच्या आधारे आधार प्रमाणिकरणासाठी कर्जखात्यांची यादी गावनिहाय उपलब्ध केली जाईल. या यादीमध्ये पुढील बार्बीचा समावेश असेल उदा. युनिक आयडी, अंशतः लपविलेला आधार क्रमांक, कर्जदाराचे नावं, कर्ज खाते क्रमांक आणि दिनांक 31 मार्च 2026 अखेरची परतफेड न झालेली रक्कम. आधार प्रमाणिकरणासाठी तयार केलेली कर्जखात्यांची यादी पोर्टलवर उपलब्ध असेल. बँकेने / विकास संस्थेने पोर्टलवरील यादी डाउनलोड करुन त्याची प्रत काढून बँक शाखा / विकाससंस्थेच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिध्द करावी. उपरोक्त यादी प्रसिध्द झाल्यानंतर बँकानी मोबाईल क्रमांक उपलब्ध असलेल्या शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणिकरणासाठी आपले सरकार सेवा केंद्राकडे / बँक शाखेकडे जाण्याबाबतचा संक्षिप्त संदेश (एसएमएस) पाठवावा.

शेतकरी जेव्हा आपले सरकार सेवा केंद्रावर/बँक शाखेस भेट देतील तेव्हा प्रसिध्द केलेल्या यादीतील तपशिलाशी सहमती दर्शविल्यास पुढील आवश्यक संस्करण / प्रक्रिया केली जाईल. प्रसिध्द केलेल्या यादीतील तपशिलाशी सहमती न दर्शविल्यास अशी माहिती आपोआप तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे पाठविली जाईल.

तक्रारी : 1) प्रत्येक बँक जिल्हास्तरीय समिती समोर उपस्थित राहण्यासाठी जिल्हास्तरीय नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करेल. 2) जिल्हा नोडल अधिकारी प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने आवश्यक सर्व माहिती जिल्हास्तरीय समितीसमोर सादर करील. 3) जिल्हास्तरीय समितीच्या निर्णयाप्रमाणे बँक स्वतःचे अभिलेख व प्रणालीवरील माहिती अद्ययावत करेल.

निधी हस्तांतरण : 1) शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर, व्यापारी बँकांच्या कर्जमाफीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या कर्ज खात्यामध्ये व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या बाबतीत बँक शाखेमध्ये वितरित केली जाईल. 2)  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी लाभ रक्कम मिळाल्यापासून 48 तासांच्या आत संबंधित विकास संस्थेच्या अभिलेख्यात कर्जमाफीची नोंद होईल, याची खातरजमा करणे आवश्यक राहील. 3) योजनेअंतर्गत कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा झाल्यानंतर सर्व बँका कर्जमाफीबबातचे प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना देतील.

                                                                                                           

राजेश का. येसनकर

जिल्हा माहिती अधिकारी, चंद्रपूर.

000000

कर्जमाफीची अंमलबजावणी लवकरच - पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके

कर्जमाफीची अंमलबजावणी लवकरच - पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके

Ø कर्जमुक्तीची व्यापकता वाढली, दोन लाखांचे कर्ज सर्वांना माफ

चंद्रपूर, दि.16 : विविध कारणाने अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - 2026' जाहीर केली आहे. या योजनेत आता सर्व पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच विधानसभेत केली. या योजनेची अंमलबजावणी लवकरच करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.  जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी वसूमना पंत उपस्थित होत्या.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील 72 हजार 388 खातेदारांची माहिती पोर्टल वर अपलोड करण्यात आली असून यात 43 हजार 816 खातेदार  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे तर 28 हजार 572 खातेदार हे राष्ट्रीयकृत बँकेचे आहेत. यापूर्वी महात्मा ज्योतिराव फूले कर्जमाफी योजनेत लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली 50 हजार रुपयांची अट आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यतची कर्जमाफी मिळणार आहे. तसेच 2026-27 मधील नियमित परतफेडीची अट सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे.

पुढे पालकमंत्री डॉ. उईके म्हणाले, 2 लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी 2 लाखावरील रक्कम भरली तर अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. 2 लाखांपर्यंतची रक्कम शासनाकडून माफ केली जाणार आहे. राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–2026 अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होईपर्यंत त्यांच्या थकीत पीक कर्जावर कोणतेही व्याज आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना दिले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत शासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत आधार प्रमाणीकरण, बँक खात्यांची पडताळणी आणि तांत्रिक प्रक्रियेमुळे काहीसा विलंब होत असला, तरी या कालावधीत शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त व्याजाचा बोजा पडू नये, यासाठी शासनाने शून्य टक्के व्याजाची तरतूद केली आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून नव्या हंगामासाठी त्यांना सक्षमपणे उभे राहण्यास मदत होणार आहे.

राज्य शासनाच्या या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणातून मुक्त करून त्यांना पुन्हा नियमित कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देणे हा आहे. पात्र शेतकऱ्यांच्या थकीत पीककर्जाची रक्कम थेट त्यांच्या कर्जखात्यात ऑनलाइन पद्धतीने जमा करण्यात येणार असून संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येत आहे.

दरम्यान, शासनाच्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना सर्व बँकांना देण्यात आल्या आहेत, असेही पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सांगितले.

000000

ब्रह्मपुरी तालुक्यातील मूलभूत सुविधा 100 टक्के परिपूर्ण करा

 ब्रह्मपुरी तालुक्यातील मूलभूत सुविधा 100 टक्के परिपूर्ण करा

Ø पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या सूचना

Ø विविध विभागांचा आढावा

चंद्रपूर, दि. 16  : ब्रह्मपुरी तालुक्यातील नागरिकांना दर्जेदार व अखंडित मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून तालुक्यातील मूलभूत सुविधा 100 टक्के पूर्ण करण्यासाठी  तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिले.

नियोजन भवन येथे ब्रह्मपुरी तालुक्यातील समस्यांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी ब्रह्मपुरीचे आमदार विजय वडेट्टीवार, जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह यांच्या समवेत विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीमध्ये तालुक्यातील वीज पुरवठा, रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य विभागाकडील लस व औषधांचा साठा, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तसेच नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित विविध मूलभूत सुविधांचा विभागनिहाय आढावा घेण्यात आला. यावेळी पालकमंत्री डॉ.  उईके म्हणाले, प्रत्येक विभागाने लोकाभिमुख दृष्टीकोन ठेवून अधिक परिणामकारकपणे सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. प्रलंबित कामांना गती देत कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी प्रलंबित राहणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी.

कोणताही पात्र शेतकरी सन 2026 च्या कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याची संबंधित यंत्रणांनी विशेष काळजी घ्यावी, असे निर्देश दिले. शालेय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळा निर्माण होणार नाही, यासाठी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सक्षम ठेवावी. आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांच्या सोयीच्या वेळेनुसार बससेवा उपलब्ध करून देण्याबाबतही संबंधित विभागाला सूचना करण्यात आल्या. विशेष गहन पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये, यासाठी शासनाने शाळांच्या वेळेत आवश्यक बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली.

ब्रह्मपुरी येथील उपजिल्हा ग्रामीण रुग्णालयाने दर्जेदार सेवा उपलब्ध करून आदर्श निर्माण केला असल्याचे नमूद करून पालकमंत्री म्हणाले, त्याच धर्तीवर तालुक्यातील इतर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचाही दर्जा उंचावण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्या. आवश्यकतेनुसार जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीचा वापर करावा. त्यातून निधी उपलब्ध होणे शक्य नसल्यास जिल्हा वार्षिक योजनेतून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी आमदार विजय वडेट्टीवार यांनीही विविध विकासकामे व नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांबाबत सूचना मांडत संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करून सेवा वितरण अधिक सक्षम करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.

000000

आदिवासी उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन

 

आदिवासी उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन

Ø 29 जुलै पूर्वी सादर करण्याचे आवाहन

चंद्रपूर, दि.15: महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अनुसूचित जमाती (एस. टी.) प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन वर्ग 03 ऑगष्ट, 2026 पासून सुरू होणार आहेत. हे वर्ग आदिवासी उमेदवारांकरीता कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, पहिला मजला, हॉल क्रमांक 19, जिल्हा माहिती कार्यालयासमोर, चंद्रपूर येथे आयोजित करण्यात आले आहेत.

सदर मार्गदर्शन 03 ऑगष्ट, 2026 ते 15 नोव्हेंबर, 2026 या कालावधीत म्हणजेच सुमारे साडेतीन  महिन्यांचे असेल, वर्ग-3 व वर्ग-4 पदांसाठी होणाऱ्या  स्पर्धात्मक परीक्षेची सविस्तर तयारी या वर्गाद्वारे करून घेण्यात येईल. इच्छुक उमेदवारांनी 29 जुलै, 2026 पूर्वी आवश्यक कागदपत्रांच्या (आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, जातीचे प्रमाणपत्र व बैंक पासबुक) छायाप्रतीसह नोंदणी फॉर्म सादर करावा, नोंद केलेल्या उमेदवारांची मुलाखत 30 जुलै, 2026 रोजी घेण्यात येईल, तर निवड यादी 31 जुलै, 2026 रोजी प्रसिध्द केली जाईल.

मार्गदर्शन वर्गामध्ये गणित, इंग्रजी, सामान्यज्ञान, बुद्धीमता चाचणी आणि मराठी हे विषय अनुभवी मार्गदर्शकांमार्फत शिकवले जातील. निवड झालेल्या उमेदवारांना चार पुस्तकाचे संच तसेच प्रतीमाह 1 हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येईल.

जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी उमेदवारांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, रोशन गभाले यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी श्री. मनोज सिडाम (मो. क्र. ९७६४५८०९८६) यांच्याशी अथवा कार्यालयासी संपर्क साधावा.

000000

पंडित दिनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन

 

पंडित दिनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन

चंद्रपूर, दि.15: जागतिक युवा कौशल्य दिना निमित जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, चंद्रपूर आणि डाखरे महाराज फाऊंडेशन, वडगांव ता. कोरपना यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक १७ जुलै, २०२६ वेळ स.१०.०० वाजता पंडित दिनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा, हनुमान मंदिर, वडगांव, ता. कोरपना जि. चंद्रपूर येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

जिल्ह्यातील १० वी, १२वी, आय. टी. आय., पदविका, पदवी इत्यादी उमेदवारांना विविध क्षेत्रात निर्माण होत असलेल्या रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने, जिल्ह्यातील नामांकीत उद्योजकांचा थेट नोकरी इच्छुक उमेदवारांशी संपर्क करण्याच्या दृष्टीने, सदर रोजगार मेळावा आयोजन करण्यात येत आहे.

सदर रोजगार मेळाव्यामध्ये मुख्यंमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, प्रधानमंत्री इंटर्नशीप योजना व इतर असे एकूण १४५ पदे भरण्यात येणार असून विविध नामांकित कंपन्या सहभागी होत आहे. या रोजगार मेळाव्यामध्ये १. दालमिया सिमेट (भारत) लिमिटेड, २. अल्ट्राटेक सिमेंट लिमिटेड, आवारपूर माणिकगड सिमेंट वर्कस) ३. अंबुजा सिमेंट, लिमिटेड उपरवाही तह. कोरपना जि. चंद्रपूर ४. वसंतराव नाईक उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय कोरपना ५. सावित्रीबाई फुले उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय गडचांदूर ६. व्ही.आर इंटरप्राईजेस  ७. सहयोग मल्टिस्टेट क्रेडरेटिव्ह सोसायटी इत्यादी कंपन्याचे विविध रिक्त पदे असल्याचे नियोक्ते कडून कळविण्यात आलेले आहे.

मेळाव्याकरीता उमेदवारांनी आधारकार्ड व शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्राचे तसेच रिझ्यूमच्या प्रतीसह (कमीत कमी तीन प्रती) उपस्थित राहावे, जिल्हातील जास्तीत जास्त उमेदवारांनी सहभागी होण्याकरीता तसेच रोजगार मेळाव्यात सहभागी उद्योजकांनी www.rojgar.mahaswayam.gov.in/ https://www.cmykpy.mahaswayam.gov.in/https://pminternship.mca.gov.in  या वेबपोर्टलवर रिक्त पदे अधिसूचीत करण्याबाबत तसेच उमेदवारांनी सदर रोजगार मेळावा मध्ये सहभाग घेण्याकरीता सदर पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे आवाहन सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, चंद्रपूर यांनी केले आहे.

000000