कापूस उत्पादकता अभियानांतर्गत पीक प्रात्यक्षिके

 कापूस उत्पादकता अभियानांतर्गत पीक प्रात्यक्षिके

Ø महाडीबीटीवर अर्ज करण्याचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 10 : कृषी विभागामार्फत राज्यात कापूस पिकाची उत्पादकता वाढविणे, आधुनिक उत्पादन तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे तसेच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, या उद्देशाने कापूस उत्पादकता अभियान (कपास क्रांती) सन 2026-27 राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत कापूस पीक प्रात्यक्षिके राबविण्यासाठी पात्र शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी (एफपीओ) तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्था यांच्याकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

पीक प्रात्यक्षिके लाभार्थी निवडीचे निकष : 1) अर्ज सादर करण्यासाठी शेतकरी गट 31 मार्च 2026 पूर्वी नोंदणी केलेला असावा. 2) गटाची निवड महाडीबीटी पोर्टलवर प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्वावर केली जाईल. 3) प्रति गट कमाल 25 शेतकरी व प्रति गाव प्रति पीक जास्तीत जास्त 2 गट निवडले जातील. 4) लाभ द्यावयाच्या शेतकरी सभासदाचा ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी असणे बंधनकारक राहील. 5) शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्था यांनी हमीपत्र देणे बंधनकारक राहील.               

होणारे फायदे : पीक प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून सुधारित वाण, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, एकात्मिक कीड व रोग व्यवस्थापन, जल व्यवस्थापन तसेच इतर आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यात येणार आहे. यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना सुधारित तंत्रज्ञानाची माहिती मिळून कापूस उत्पादन व उत्पादकतेत वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

सर्व इच्छुक व पात्र शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज सादर करून या अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात येत आहे.

००००००

बांधकाम कामगार नोंदणीसाठी अधिकृत प्रमाणपत्र आवश्यक

 बांधकाम कामगार नोंदणीसाठी अधिकृत प्रमाणपत्र आवश्यक

चंद्रपूर, दि. 10 : कामगार विभागामार्फत महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून बांधकाम कामगारांची नोंदणी, नुतनीकरण करण्यात येऊन त्यांना विविध योजनांचे लाभ दिले जातात. नोंदणी, नूतनीकरण व लाभाचे अर्ज संगणक प्रणालीवर सादर केल्यावर कर्मचारी व नोंदणी अधिकारी यांच्यामार्फत अर्ज निकाली काढण्यात येतात. अर्ज मंजूर / नामंजूर असल्यास एसएमएस द्वारे कारणासह कामगारास कळविल्या जाते. सदरच्या सेवा मंडळामार्फत निःशुल्क राबविण्यात येतात.

बांधकाम कामगारांना विविध कल्याणकारी योजनाचा लाभ थेट त्यांच्या बँकेच्या खात्यात देण्यात येतो. याकरीता कोणतेही शुल्क आकरण्यात येत नाही. ही सर्व कामे ऑनलाईन असून ते कोणत्याही एजंट, दलाल, मध्यस्थ किंवा संघटनेच्या माध्यमातून करण्यात येत नाही. या ऑनलाईन कामाकरीता कोणीही पैशाची / कमिशनची / लाचेची मागणी केल्यास मंडळाच्या जिल्हा कार्यालयास किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास तक्रार करावी, अशा सुचना मंडळाच्या प्रत्येक जिल्हा कामगार सुविधा केंद्र व तालुका कामगार सुविधा केंद्र येथे लावण्यात आल्या आहेत.

बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी नियोक्ता / ठेकेदार यांनी, त्यांच्याकडे काम करीत असलेल्या व नोंदणीसाठी पात्र असलेल्या बांधकाम कामगारांनाच 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे. ग्रामीण भागात ग्रामसेवक तर शहरी भागात महानगरपालिका/ नगरपरिषद / नगरपंचायत यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिका-यांनी पात्र असलेल्या बांधकाम कामगारांनाच 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र निर्गमीत करावेत, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

मंडळाकडून देण्यात येणारे लाभ हे विनामूल्य असून, कोणाकडूनही पैशाची अथवा लाचेची मागणी झाल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या 1064 या टोल फ्री क्रमांकावर अथवा ईमेल acbwebmail@mahapolic.gov.in वर तक्रार नोंदवावी. कामगारांनी कोणत्याही प्रलोभनास बळी पडू नये, असे आवाहन सहायक कामगार आयुक्त प्र.भि. कावळे यांनी केले आहे.

००००००

प्रधानमंत्री मोदी यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

प्रधानमंत्री मोदी यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 

Ø प्रधानमंत्र्यांचे दीर्घ सेवेबद्दल महाराष्ट्राच्या वतीने अभिनंदन

नवी दिल्ली, दि. 10 : नव्या आत्मनिर्भर  भारताच्या उभारणीमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्थान अढळ असून त्यांच्या 12 वर्षांच्या कारकिर्दीत महाराष्ट्राच्याही विकासाला नवी क्रांतिकारी दिशा मिळाली, असे गौरवोद्गार  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे काढले. देशाचे निर्वाचित प्रधानमंत्री  म्हणून सर्वाधिक काळ सलग सेवा देण्याचा 4 हजार 399 दिवसांचा ऐतिहासिक टप्पा पूर्ण केल्याबद्दल श्री. मोदी यांचे  मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या वतीने अभिनंदन केले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी आज नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात माध्यमांशी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते. प्रधानमंत्री मोदी यांच्या कारकिर्दीचे  4 हजार 399 दिवस हे  केवळ कालगणनेतील आकडे नसून हा कालावधी भारताच्या सर्वांगीण विकासाचे एक महत्त्वपूर्ण पर्व असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले,  या कालावधीत देशातील कोट्यवधी नागरिकांना गरिबीतून बाहेर काढण्याचे महत्त्वाचे कार्य झाले. देशात रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, द्रुतगती महामार्ग आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांचे अभूतपूर्व जाळे उभारण्यात आले. भारताने आर्थिक क्षेत्रात मोठी झेप घेत जगातील अग्रगण्य अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान निर्माण केले आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सिंचन प्रकल्पांना चालना देण्यात आली, जलसंधारण आणि कृषी विकासासाठी विक्रमी गुंतवणूक करण्यात आली. ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकार होत असल्याचे चित्र आज देशभर दिसून येते. संरक्षण क्षेत्रात भारताने आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत जगासमोर आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. एकेकाळी शस्त्रास्त्रांची मोठ्या प्रमाणात आयात करणारा भारत आज हजारो कोटी रुपयांची संरक्षण सामग्री निर्यात करणारा देश ठरला आहे. यूपीआय आणि डिजिटल पेमेंट प्रणालीच्या माध्यमातून भारताने जगासमोर डिजिटल क्रांतीचा आदर्श निर्माण केला आहे. ‘विकास भी और विरासत भी’ या ध्येय वाक्याला केंद्रस्थानी ठेवून पंतप्रधान मोदी यांनी विकास आणि सांस्कृतिक वारसा यांचा समतोल साधण्याचे कार्य केले आहे. त्यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वामुळे भारताच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळाली आहे, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्र्यांनी काढले.

महाराष्ट्राला गेल्या 12 वर्षांत प्रधानमंत्री मोदी यांचे भरीव सहकार्य लाभल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले,  राज्यातील अनेक महत्त्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्प, वाढवण बंदर, महामार्गांचे विस्तृत जाळे, मेट्रो प्रकल्प, रेल्वे आधुनिकीकरण, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ तसेच विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना केंद्र सरकारकडून मोठा पाठिंबा मिळाला आहे. पूर्वी केवळ कागदावर असणारे प्रकल्प आज प्रत्यक्षात साकार होताना दिसत आहेत.  यासोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राच्या पाणीटंचाईचा प्रश्न सोडवताना दाखवलेली संवेदनशीलता खरोखरच कौतुकास्पद आहे. 2015 च्या भीषण दुष्काळात त्यांनी विशेष लक्ष देऊन 'जलयुक्त शिवार' सारख्या योजनांना बळ दिले आणि विदर्भ व मराठवाड्यातील 100 प्रलंबित धरण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार घेतला.अशा प्रकारे आपल्या राज्याच्या समस्यांवर इतक्या संवेदनशीलतेने आणि तत्परतेने काम करणारा नेता मिळणे, हे महाराष्ट्राचे भाग्यच म्हणावे लागेल, अशी भावना व्यक्त करताना  महाराष्ट्रातील साडेबारा कोटी जनतेच्या वतीने मी आपल्या लाडक्या आणि लोकप्रिय पंतप्रधानांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो तसेच त्यांच्या निरोगी, दीर्घ आणि यशस्वी आयुष्यासाठी शुभेच्छा व्यक्त करतो, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री मोदी यांचे अभिनंदन केले

राज्य सरकारने 56 लाख शेतकऱ्यांसाठी 36 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. यामध्ये यापूर्वी कर्ज घेतलेले आणि सध्या थकीत असलेले सर्व शेतकरी समाविष्ट असल्याची माहिती देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले,  केवळ 2020 मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या आणि पुन्हा थकीत झालेल्या काही शेतकऱ्यांबाबत काही अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. अशा शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे 9 ते 10 लाखांच्या आसपास आहे. त्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.मात्र, वारंवार दिल्या जाणाऱ्या कर्जमाफीमुळे  बँकिंग व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. 2017 मध्ये कर्जमाफी मिळाली, 2020 मध्ये पुन्हा मिळाली आणि त्यानंतर 2026 मध्येही कोणत्याही अटींशिवाय कर्जमाफी दिली गेली, तर बँकिंग व्यवस्था कोलमडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळावी आणि बँकिंग व्यवस्थाही सक्षम राहावी, या दोन्ही बाबींचा विचार करून काही मर्यादित अटी घालण्यात आल्या आहेत. मात्र या अटींमुळे 99 टक्के शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी दिली जावी ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे.  कर्ज कोणत्या वर्षी घेतले याचा विचार न करता दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी पूर्णपणे दिली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यात खतांसंदर्भात  काही निर्बंध ठेवण्यात आले आहेत. कारण आपण बहुतांश खते आयात करतो. त्यामुळे अमर्याद प्रमाणात खतांची उपलब्धता करून देणे शक्य नाही, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले, सध्या शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार पुरेशी खते उपलब्ध आहेत. मात्र, कोणी खतांचा अनावश्यक साठा करून ठेवला तर कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी काही निकष, तसेच अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून प्रत्येक शेतकऱ्याला आवश्यक तेवढे खत उपलब्ध होईल.विशेषतः मिश्र खतांच्या बाबतीत सध्या गरजेनुसार पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. एखाद्या शेतकऱ्याला विशिष्ट प्रकारचे खतच हवे असल्यास काही प्रमाणात अडचण जाणवू शकते; मात्र एकूणच खतांचा पुरेसा साठा करण्यात आलेला असून शेतकऱ्यांनी चिंता करण्याचे कारण नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

०००००००

ग्रामीण जनतेसोबत कलेक्टर, सीईओंचा लोकसंवाद

 

ग्रामीण जनतेसोबत कलेक्टर, सीईओंचा लोकसंवाद

Ø बोर्डा, घंटाचौकी, वलनी गावातील नागरिकांच्या जाणून घेतल्या समस्या

चंद्रपूर, दि. 09 : खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर गावखेड्यातील जनता सध्या शेतीच्या मशागतीत व्यस्त आहे. त्यामुळे दिवसा गावातील नागरिकांची भेट होऊ शकणार नाही व त्यांच्याशी संवादही साधता येणार नाही, ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी वसुमना पंत आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, थेट रात्रीच्या वेळी गावात पोहचले आणि लोकसंवादातून त्यांनी नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह यांनी सोमवारी (दि. 8) रात्री पंचायत समिती, चंद्रपूर अंतर्गत येणा-या ग्रामपंचायत बोर्डा,  घंटाचौकी व वलनी  या गावांना भेटी देऊन ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधला व विविध शासकीय योजनांची माहिती दिली.

घंटाचौकी येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा व अंगणवाडीला भेट देऊन जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शैक्षणिक व बालविकास उपक्रमांचा आढावा घेतला. तसेच शाळा व अंगणवाडीत आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने बचत गटांच्या महिलांशी संवाद साधत त्यांना स्वावलंबन, उद्योजकता व विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. यावेळी बोर्डाच्या सरपंचा पल्लवी तोडासे चंद्रपूरच्या गटविकास अधिकारी संगिता भांगरे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

वलनी येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेला भेट देऊन उपस्थित युवक व महिलांसोबत संवाद साधतांना  गावातील पाणीपुरवठा योजना, महिला बचत गट, उपजीविका विकास, कृषी व संलग्न व्यवसाय याविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले. यावेळी शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती पद्धती व शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देण्यात आली.

बोर्डा येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र व सार्वजनिक वाचनालयाची पाहणी केल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन संस्कृती वाढविणे, आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम करणे व ग्रामविकासासाठी लोकसहभाग वाढविणे यावर भर देण्यात आला. यावेळी उपसरपंच दीपक खनके यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

लोकसंवाद अभियानाच्या माध्यमातून प्रशासन व नागरिक यांच्यातील संवाद अधिक दृढ होत असून शासनाच्या योजना तळागाळापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यास या उपक्रमाची मोलाची मदत होत असल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली. यावेळी पंचायत समितीतील विभाग प्रमुख, अधिकारी व कर्मचारी यांनी विविध योजनांची  माहिती ग्रामस्थांना दिली.

०००००

एचआयव्हीसह जगणा-या नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ

 

एचआयव्हीसह जगणा-या नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ

चंद्रपूर, दि. 09 : देशात एचआयव्ही / एड्स प्रतिबंध आणि नियंत्रणाच्या क्षेत्रात महत्वपूर्ण पाऊल उचलत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संघटनेच्या तसेच केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली  चंद्रपूर जिल्ह्यात ‘मिशन एड्स सुरक्षा’ या महत्वाकांक्षी उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश 1 डिसेंबर 2027 पर्यंत जिल्ह्यातील एचआयव्ही संसर्गावर पूर्ण नियंत्रण मिळविणे हा आहे. विशेष म्हणजे सद्यस्थितीत एचआयव्हीसह जगणारे जे नागरिक आहेत, त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे.

यात 3600 एचआयव्हीग्रस्त नागरिकांना बाल संगोपन योजनेचा लाभ, 5172 जणांना संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ, 28 नागरिकांना मिशन वास्तल्य योजना, 771 नागरिकांना शिधापत्रिका, 53 जणांना अंत्योदय योजना, 269 जणांना आधारकार्ड वाटप, 4700 नागरिकांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र वाटप, तर 2869 एचआयव्हीग्रस्त नागरिकांना बस पास योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.

राज्यात सध्या अंदाजे 4 लाख रुग्ण एचआयव्हीसह जगत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात सद्यस्थितीत 13796 नागरिक एचआयव्हीबाधित असून 6650 रुग्ण उपचारावर आहेत. संसर्गाचे प्रमाण शुन्यावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील 22 जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. यात चंद्रपूर जिल्ह्याचा समावेश असून 2027 पर्यंत ‘एडस्‍ मुक्त जिल्हा आणि 2030 पर्यंत ‘एडस् मुक्त महाराष्ट्र’ करण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे.

अंमलबजावणीसाठी ठोस रणनीती :

1) टेस्टिंग कव्हरेज : आयसीटीसी केंद्रासोबतच पीएचसी व अन्य आरोग्य केंद्रात एचआयव्ही / सायफिलीस, हिपॅटायटीजच्या चाचण्या वाढविणे. 2) उपचारात सातत्य : एचआयव्हीग्रस्त रुग्ण उपचार सोडून देणार नाही यासाठी 48 तासात फॉलोअप घेणे. 3) माता बाल आरोग्य : गर्भवती महिलांची 100 टक्के तपासणी करून बालकांना संसर्गापासून वाचविणे 4) उच्च जोखमीचे गट : स्थलांतरीत कामगार, इंजेक्शनद्वारे औषध घेणारे आणि लैंगिक कामगारांसाठी सुरक्षा पध्दतीचा अवलंब करणे. 

००००००००