विशेष लेख पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

 विशेष लेख

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

योजना प्रक्रिया प्रवाह

चंद्रपूर : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 2 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना -2026’ सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश खरीप हंगाम 2026 साठी शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जपात्र बनविणे हा आहे. या योजनेचे तीन घटक आहेत.

अ) कर्जमाफी : ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत एक किंवा अधिक अल्पमुदत पीक कर्ज घेतली आहेत किंवा या कालावधीतील पीक कर्जाचे पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन झाले आहे, असे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र राहतील. परंतु ज्या शेतक-यांचे कर्ज /कर्ज हप्ते 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असणे व 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड झाले नाही, अशा शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत लाभ मिळाला आहे, अशा शेतकऱ्यांकडील 31 मार्च 2026 अखेरची थकबाकी 50 हजार किंवा कमी असल्यास त्यांना कमाल 50 हजारापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळेल.

ब) एकवेळ समझोता योजना (ओटीएस) : ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यामधील कर्जाची/कर्जहप्त्यांची 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकबाकी दोन लाखापेक्षा अधिक आहे व 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड झाली नाही, अशा शेतकऱ्यांनी प्रथम दोन लाखावरील रक्कम बँकेत भरणे आवश्यक आ.हे त्यानंतर त्यांना दोन लाख रकमेच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळेल.

क) प्रोत्साहन लाभ : सन 2022-23, 2023-24 व 2024-25 या आर्थिक वर्षात पीककर्ज घेऊन त्याची किमान दोन वर्षे नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळेल. मात्र यासाठी 2025-26 व 2026-27 मधील पीक कर्जाची मुदतीपूर्वी परतफेड करणे आवश्यक राहील.

योजना प्रक्रिया प्रवाह : 1) या योजनेअंतर्गत मिळणारा लाभ याबाबतची माहिती बँकेच्या व जिल्हास्तरीय यंत्रणेच्या सहकार्याने गाव, चावडी, बँक शाखा, आपले सरकार सेवा केंद्र व विकास संस्थेच्या नोटीस फलकावर प्रसिध्द करण्यात येईल. 2) लाभार्थी ओळखीसाठी आधार क्रमांक हा मुख्य निकष असेल. आधार क्रमांकाशी जोडणी नसलेल्या कर्ज खातेदारांची यादी बँकेच्या सुचना फलकावर प्रसिध्द करावी. ज्या शेतकऱ्यांचे भ्रमणध्वनी क्रमांक उपलब्ध आहेत अशा शेतकऱ्यांना बँकांनी याबाबत संक्षिप्त संदेश (एस.एम.एस) दयावा.

योजनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांच्या चार स्वतंत्र याद्या : 1) कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी (सर्वसाधारण) 2) महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 मधील लाभार्थी शेतकऱ्यांची कर्जमाफीस पात्र असलेली यादी (पुनर्लाभ) 3) एकवेळ समझोता योजनेनुसार कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी (सर्वसाधारण) 4) एकवेळ समझोता योजनेत महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमधील लाभार्थी शेतकऱ्यांची कर्जमाफीस पात्र असलेली यादी (पुनर्लाभ).

सदर याद्या कर्जमाफी व एकवेळ समझोता योजनेसाठी बँक शाखानिहाय व गावनिहाय तयार केल्या जातील व यामध्ये विशिष्ट क्रमांक, आधार क्रमांक, शेतकऱ्याचे नाव, बँकेचे नाव, शाखेचे नाव, कर्ज खाते व एकूण थकीत रक्कम, कर्जमाफीची रक्कम (शासनाने द्यावयाची), शेतकऱ्यांनी भरावयाची एकवेळ समझोता याचा तपशील राहील.

गावनिहाय यादी गाव, चावडी येथे संबंधित तलाठी, ग्रामसेवक, विकास सेवा सचिव यांच्या मदतीने प्रसिध्द करतील. संबंधित बँकेमार्फत देखील यादी संबंधित बँक शाखेमध्ये प्रसिध्द करतील. संबंधित शेतकऱ्यांनी तात्काळ जवळच्या, आपले सरकार सेवा केंद्रात किंवा कोणत्याही बँक शाखेत जाऊन त्यांच्या कर्ज खात्याचे प्रमाणीकरण करावे.

शेतकऱ्यांनी आपले सरकार सेवा केंद्र/बँक शाखा/नागरी सुविधा केंद्र येथे विशिष्ट क्रमांक व आधार कार्डासह केंद्र चालकाची भेट घ्यावी. केंद्र चालक हे संगणकीय प्रणालीद्वारा विशिष्ट क्रमांक व आधार क्रमांकाच्या आधारे संबंधित शेतकऱ्याची कर्जखात्याची माहिती पोर्टलवरून प्राप्त करेल. शेतकऱ्यांनी संगणकावर दिसणारी कर्जखात्याची माहिती व आधार क्रमांक याची पडताळणी करावी. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी प्रत्येक कर्ज खात्याची रक्कम किमान आधार कार्ड क्रमांक याबाबत मानक कार्यप्रणालीमधील पध्दतीनुसार मान्यता किंवा अमान्यता देईल.

जर शेतकऱ्याने त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या तपशीलांना सहमती दर्शविली आणि प्रमाणिकरण केले तर त्याच्या कर्जमाफीची रक्कम थेट त्याच्या कर्जखात्यात जमा केली जाईल. एकवेळ समझोता योजनेबाबत त्याचा वाटा भल्यानंतर ही रक्कम जमा होईल. एकवेळ समझोता योजना 31 मार्च 2027 पर्यंत लागू राहील.

ज्या प्रकरणात शेतकऱ्यांनी एकवेळ समझोता योजना स्विकारली आहे व ज्यांनी विहित मुदतीत त्यांच्या हिश्याची रक्कम बँकेत भरणा केली आहे, अशा कर्जखात्यांची माहिती बँकेमार्फत दरमहा संगणकीय प्रणालीवर सादर केली जाईल. आधार जोडणी शिल्लक असलेल्या कर्जखात्यांची माहिती प्रणालीवर सादर करण्यासाठीचा दुसरा टप्पा सुरु होईल. यासाठी आधार प्रमाणिकरणाची यादी निर्गती, लाभ रक्कम वर्ग करण्यासाठी कर्जखात्यांचे संगणकीय संस्करण कार्यवाही प्रत्येक टप्प्यामध्ये वर नमुद केल्याप्रमाणे राहील.

आधार प्रमाणिकरणासाठी निर्गमित केलेल्या याद्यांमध्ये शेतकऱ्यास त्याच्या कर्जखात्याची माहिती आढळून न आल्यास त्यास तहसीलदार किंवा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयाकडे तक्रार अर्ज देता येईल. त्यानंतर या तक्रारी जिल्हास्तरीय समन्वय समितीकडे पाठविण्यात येतील. सदर समिती संबंधित बँकेच्या मदतीने योजनेच्या मार्गदर्शक पध्दतीनुसार तक्रारींचे निराकरण करील.

प्रमाणिकरण झालेल्या सर्व कर्जखात्यांच्या संस्करणानंतर गावनिहाय व बँक शाखानिहाय लाभार्थ्यांची अंतिम यादी लाभ रकमेसह प्रणालीमार्फत उपलब्ध केली जाईल. सदर यादीची गावनिहाय प्रसिध्दी तलाठी, ग्रामसेवक व विकास संस्था गटसचिव यांच्यामार्फत गाव चावडीवर करतील. सदरची यादी बँकेसुध्दा प्रसिध्द करण्यात येईल. योजनेअंतर्गत कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा झाल्यानंतर सर्व बँका कर्जमाफीबाबतचे प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना देतील.

 

राजेश का. येसनकर

                                                                                                            जिल्हा माहिती अधिकारी, चंद्रपूर

00000

31 जुलै पर्यंत करा प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची नोंदणी

31 जुलै पर्यंत करा प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची नोंदणी

चंद्रपूर, दि. 10 : केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार विद्यमान अटी व शर्तीनुसार खरीप 2026 आणि रब्बी 2026-27 या एक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्यात उत्पादनावर आधारित सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी सहभाग घेण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये: 1. योजनेत सहभागी होण्यासाठी अॅग्रिस्टॅक अंतर्गत शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) असणे बंधनकारक आहे. 2. शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाईसाठी डिजिटल पीक सर्व्हेक्षण अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. 3. सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये शेतकरी सहभागासाठी प्रति अर्ज किमान 0.10 हेक्टर मर्यादा राहील. 4. ही योजना अधिसुचित केलेल्या पिकांसाठी केवळ अधिसुचित क्षेत्रासाठी लागू असेल. 5. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. 6. अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांसाठी खातेदारांच्या व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. 7. या योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के, तसेच खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात येत आहे. 8. बोगस किंवा फसवणूकीच्या उद्देशाने विमा घेतल्याचे आढळुन आल्यास, संबंधित अर्जदारास पीक विमा योजना, नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसारख्या डीबीटी द्वारे लाभ देण्यात येणाऱ्या कृषि विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यापासून पाच वर्ष बंदी घालण्यात येईल.

योजना कार्यान्वीत यंत्रणा : चंद्रपूर जिल्ह्यात खरीप हंगाम 2026 व रब्बी हंगाम 2026-27 करिता प्रधानमंत्री पिक विमा योजना इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणे या विमा कंपनीकडून राबविण्यात येत असून कंपनीचा पत्ता इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, 9 वा मजला, ऑफिस ए, वेस्टलँड सेंटर वन बिल्डिंग, बी सेक्टर परिहार चौकाजवळ, डी.पी. रोड, औंध, पुणे, ईमेल आयडी supportagri@iffcotokio.co.in.

खरीप 2026 मध्ये विमा संरक्षण / जोखमीच्या बाबी : योजनेंतर्गत खरीप व रब्बी हंगामाकरिता पीक पेरणीपासून काढणीपर्यतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पीक उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या इतर बाबींमुळे हंगामाच्या शेवटी पीक कापणी प्रयोग आधारे/ तांत्रिक उत्पादन आधारे सदर महसूल मंडळामध्ये पीकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरुन नुकसान भरपाई देय राहील.

विमा संरक्षित रक्कम / विमा हप्ता : चंद्रपूर जिल्ह्यात खरीप हंमाम 2026 साठी पीकनिहाय निश्चित करण्यात आलेली विमा संरक्षित रक्कम पुढीलप्रमाणे आहे. 1) भात (विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टर 65 हजार रुपये, शेतक-यांनी भरायची रक्कम 1300 रुपये) 2) ख. ज्वारी (विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टर 33 हजार रुपये, शेतक-यांनी भरायची रक्कम 330 रुपये), 3) सोयाबीन (विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टर 62500 हजार रुपये, शेतक-यांनी भरायची रक्कम 1250 रुपये), 4) तूर (विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टर 47 हजार रुपये, शेतक-यांनी भरायची रक्कम 940 रुपये) 5) कापूस (विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टर 65 हजार रुपये, शेतक-यांनी भरायची रक्कम 1300 रुपये).

सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत खरीप 2026 हंगामाकरीता विमा नोंदणी करीता राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in) सुरू करण्यात आले आहे.

तरी चंद्रपूर जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभागी होण्याकरीता आपल्या नजिकच्या बँक शाखेत किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये विहीत मुदतीत विमा हप्ता भरून सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी शंकर तोटावार यांनी केले आहे. अधिक माहीतीसाठी क्षेत्रीय स्तरावरील सहाय्यक कृषि अधिकारी, उप कृषि अधिकारी, मंडळ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे संपर्क साधावा.

000000

इयत्ता 10 वी व 12 वी पास विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता पुरस्कार योजना

 इयत्ता 10 वी  व 12 वी पास विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता पुरस्कार योजना

चंद्रपूर, दि. 10 : इयत्ता 10 वी व 12 वी मध्ये शाळा, तालुका, जिल्हा, विभागातून सर्व साधारण विद्यार्थ्यांमधुन प्रथम येणाऱ्या अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांस राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज गुणवत्ता पुरस्कार योजनेद्वारे अनुक्रमे 5 हजार, 10 हजार, 25 हजार, 50 हजार रुपये गुणवत्ता पुरस्कार देण्यात येतो.

योजनेचा लाभ घेण्याकरीता संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय यांनी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, चंद्रपुर या कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. प्रस्तावासोबत विद्यार्थ्यांचे जात प्रमाणपत्र, गुणपत्रिका, बँक पासबुकची झेरॉक्स, आधार कार्ड व टी. सी. सादर करावे. 31 जुलै 2026 पर्यंत प्रस्ताव सादर न केल्यास, पात्र विद्यार्थी पुरस्कारापासून वंचित राहिल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही सबंधित संस्थेच्या मुख्याध्यापक किंवा प्राचार्य यांची राहील, याची गांभिर्याने नोंद घ्यावी व तात्काळ प्रस्ताव सादर करावे, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त विनोद मोहतुरे यांनी केले आहे.

०००००००

भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आवश्यक

भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आवश्यक

चंद्रपूर, दि. 10 : अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्याने ज्या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेला आहे, तो अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. शिष्यवृत्ती ही संपूर्ण अभ्यासक्रमाकरीता लागु करण्यात येत असते. त्यामुळे शिष्यवृत्तीस पात्र असलेल्या विद्यार्थ्याने कोणताही अभ्यासक्रम अर्धवट सोडू नये. याबाबत विद्यार्थ्यांनी सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन समाजकल्याण कार्यालयाकडून करण्यात येत आहे.

अनेक विद्यार्थी 12 वी उत्तीर्ण झाल्यानंतर वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी किंवा कृषी अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रयत्न करतात. मात्र, प्रवेश प्रक्रियेत अपेक्षित जागा न मिळाल्यास किंवा 'गॅप' टाळण्यासाठी अनेक विद्यार्थी तात्पुरत्या स्वरूपात बीए, बीएससी किंवा बीकॉम सारख्या बिगर-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतात. याच काळात विद्यार्थी महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करतात आणि त्यांना लाभही मिळतो. परंतु, पुढील शैक्षणिक वर्षात जेव्हा या विद्यार्थ्यांची निवड प्रत्यक्ष हव्या असलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी (उदा. अभियांत्रिकी, पॉलिटेक्निक) होते, तेव्हा तांत्रिक नियमांमुळे त्यांना त्या अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती मिळणे कठीण होते. नियमानुसार, एकदा शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतलेला अभ्यासक्रम अर्धवट सोडल्यास, नवीन प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्तीचा अर्ज तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरतो.

शिष्यवृत्तीची रक्कम डीबीटीद्वारे थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होत असते. एकदा ही रक्कम जमा झाल्यानंतर, ती पुन्हा शासनाला चलनाद्वारे परत करण्यासाठी कोणतेही वित्तीय नियम प्रचलित नाहीत. परिणामी, एकदा चूक झाल्यास विद्यार्थ्यांला शिष्यवृत्तीचा लाभ कायमचा गमवावा लागतो, ज्यामुळे त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते.

महाविद्यालयांना समुपदेशनाच्या सूचना : शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान रोखण्यासाठी, यंदाच्या वर्षात बीए, बीकॉम, बीएससीला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेशाच्या वेळीच योग्य समुपदेशन करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. जेणेकरून विद्यार्थी अनावधानाने अशा अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्तीचा अर्ज भरणार नाहीत. जर विद्यार्थी भविष्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रयत्न करणार असेल आणि सध्या केवळ 'बॅकअप' म्हणून बिगर-व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला असेल, तर शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यापूर्वी महाविद्यालयाच्या शिष्यवृत्ती विभागाशी सविस्तर चर्चा करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

०००००

मूल येथील रोजगार मेळाव्यातून 121 प्रशिक्षणार्थ्यांची प्राथमिक निवड

 

मूल येथील रोजगार मेळाव्यातून 121 प्रशिक्षणार्थ्यांची प्राथमिक निवड

Ø विविध नामांकित कंपन्यांकडून मार्गदर्शन व मुलाखती

चंद्रपूर, दि. 10 : मा. सा. कन्नमवार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुल येथे आयेाजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळाव्यातून विविध कंपन्यांमार्फत 121 प्रशिक्षणार्थ्यांची प्राथामिक निवड करण्यात आली आहे. तर 52 प्रशिक्षणार्थ्यांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले. या मेळाव्यात 312 प्रशिक्षणार्थी सहभागी झाले होते.

जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुलभुत प्रशिक्षण तथा अनुषांगिक सुचना केंद्र, मा.सा. कन्नमवार शासकीय आौद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुल आणि क्रांतीकारी खुदीराम बोस शा. औ. प्र.संस्था, सावली यांच्या संयुक्त विद्यमानाने रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. सदर रोजगार मेळाव्याचा उद्देश संस्थेतील प्रशिक्षणार्थी, आजी-माजी प्रशिक्षणार्थी तसेच बेरोजगार युवक-युवतींना विविध औद्योगिक आस्थापनांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा होता.

या मेळाव्यात औद्योगिक क्षेत्रातील संभाजीनगर येथील इंड्युरन्स टेक्नॉलॉजी प्रा. लिमि. आणि एन.आर.बी. बिअरींग, नाशिक येथील एन.व्ही.के. पावर तर चंद्रपूर येथील व्ही. आर. एंटरप्रायझेस, पार्श्व किया मोटर्स प्रा. लि., वैभव एंटरप्रायझेस, व्ही वन सी एंटरप्रायझेस या आस्थापनांनी सहभाग नोंदविला. सहभागी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या संस्थेची कार्यपद्धती, उपलब्ध पदे, आवश्यक शैक्षणिक पात्रता, कौशल्य विकास, वेतनश्रेणी, सेवा अटी, पदोन्नतीच्या संधी तसेच उद्योग क्षेत्रातील रोजगाराच्या बदलत्या गरजांविषयी उमेदवारांना सविस्तर मार्गदर्शन केले. तसेच मुलाखतीची तयारी, व्यक्तिमत्त्व विकास, संवाद कौशल्य, शिस्त, कार्यसंस्कृती आणि व्यावसायिक आचारसंहिता याबाबतही माहिती दिली.

यानंतर सहभागी कंपन्यांकडून पात्र उमेदवारांची प्रत्यक्ष मुलाखत घेण्यात आली. उमेदवारांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत मुलाखतीत सहभाग नोंदविला. रोजगार मेळाव्यामुळे उमेदवारांना उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधण्याची, त्यांच्या शंकांचे निरसन करून घेण्याची तसेच रोजगाराच्या संधी प्राप्त करण्याची संधी उपलब्ध झाली. संस्थेच्या प्राचार्या जे. व्ही. निंबार्ते व जिल्हा कौशल्य विकास अधिकारी रोशन गभाले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंडीत दिनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा पार पडला.

००००००