विशेष लेख :
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना
चंद्रपूर : शेतीसाठी पीक कर्ज घेऊन जे शेतकरी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतात, अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन लाभ देण्यासाठी डॉ पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचा लाभ देण्यात येतो. पीक कर्जाची वसुली मुदतीपूर्वी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यात न ठेवता त्यांना प्रोत्साहन देऊन आर्थिक स्वावलंबनाकडे वाटचाल करणारी ही योजना ठरत आहे. व्याज सवलत योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तीन लाख रुपयापर्यंत शेती कर्ज घेणे तसेच हे कर्ज नियमितपणे भरणे आवश्यक आहे. जे शेतकरी या दोन्ही अटी पूर्ण करतात त्यांना त्यांच्या कर्जावरील व्याज परत मिळते. ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते.
राज्यातील शेतकऱ्यांना सहकारी कृषि पतसंस्थांमार्फत दिलेल्या पीक कर्जावरील व्याज दरात वसुलीशी निगडीत प्रोत्साहनपर सूट देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने दि.24.11.1988 रोजी घेतला होता. त्यानुसार दि.2.11.1991 च्या शासन निर्णयानुसार पीक उत्पादन प्रोत्साहन योजना दि.6.4.1990 पासून अंमलात आणण्यात आली. या योजनेनुसार विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांकडून रुपये 10 हजार अथवा त्यापेक्षा कमी रकमेचे पीक कर्ज घेणाऱ्या व या पीक कर्जाची संपूर्ण परतफेड मुदतीत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 4 टक्के लाभाची रक्कम मंजूर करण्यात येत होती. शासनाने सदर योजनेअंतर्गत पात्र कर्जाच्या कमाल मर्यादेमध्ये वेळोवेळी सुधारणा केली आहे.
26 एप्रिल 1999 च्या शासन निर्णयानुसार योजनेचे नाव डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना करण्यात येऊन योजनेतील पीक कर्जाची मर्यादा 15 हजार वरून 25 हजार करण्यात आली. 28 जून 2010 च्या शासन निर्णय योजनेतील पात्र पीक कर्जाची कमाल मर्यादा व योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली. त्यानुसार योजना त्रिस्तरीय सहकारी पतपुरवठा यंत्रणेसह राष्ट्रीयीकृत बँका, ग्रामीण बँका व खाजगी बँकांकडील अल्पमुदत पीक कर्जास लागू करण्यात आली. तसेच 50 हजार पर्यंतच्या पीक कर्जासाठी वार्षिक 4 टक्के दराने व 50 हजारावरील परंतु 3 लाखापर्यंतच्या पीक कर्जासाठी वार्षिक 2 टक्के दराने व्याज सवलत सन 2010-11 पासून लागू करण्यात आली. दि. 19.10.2011 च्या शासन निर्णयानुसार कमाल पीक कर्जामध्ये व व्याज सवलतीच्या रकमेमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार 1 लाखापर्यंतचे अल्पमुदतीचे पीक कर्जासाठी वार्षिक 3 टक्के दराने व 1 लाखापेक्षा जास्त परंतु 3 लाखापर्यंतचे अल्पमुदतीचे पीक कर्जासाठी 2 टक्के दराने व्याज सवलत 2011-12 पासून लागू करण्यात आली.
राज्य शासनाने रु. 3 लाखापर्यंतच्या अल्पमुदती पीक कर्जासाठी वार्षिक 3 टक्के दराने व्याज सवालत सन 2021-22 पासूनच्या पीक कर्जास लागू करण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे.
योजनेचा उद्देश : पीक उत्पादनास प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने पीक कर्जाच्या विहीत मुदतीमधील संपूर्ण परतफेडीस प्रोत्साहनपर व्याज सवलत देणे.
योजनेचे स्वरुप : 1) सन 2021-22 पासून वित्तीय संस्थांकडून 3 लाखापर्यंतचे अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेणाऱ्या व या कर्जाची प्रतीवर्षी दिनांक 30 जूनपर्यंत संपूर्ण परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वार्षिक 3 टक्के दराने व्याज सवलत अनुज्ञेय राहील. 2) त्रिस्तरीय पतपुरवठा संस्थांकडील संबंधीत कर्जदार शेतकरी जर पीक कर्जाची संपूर्ण परतफेड विहीत मुदतीत करीत असेल तर, केंद्र शासनाच्या याच प्रकारच्या योजनेप्रमाणे, त्यास व्याज सवलतीचा आगाऊ लाभ देण्यात यावा व त्याच्याकडून फक्त मुद्दल रक्कमेची वसुली करावी. 3) 3 लाखावरील रक्कमेच्या कर्जाबाबत पूर्ण रक्कमेच्या वसुलीनंतरच 3 लाख रक्कमेपर्यंतच्या रक्कमेवर व्याज सवलत देता येईल.
योजनेअंतर्गत पात्र कर्जे : 1) सदर योजनेसाठी वित्तीय संस्थांमार्फत थेट शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली अल्पमुदतीची पीक कर्जे लाभास पात्र राहतील. 2) 3 लाखापर्यंतच्या अल्पमुदती पीक कर्जास योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 3 लाखाहून अधिक रक्कमेच्या अल्पमुदती पीक कर्जामध्ये 3 लाखापर्यंतच्या कर्ज रक्कमेवर व्याज सवलत अनुज्ञेय राहील. 3) सन 2021-22 पासून उचल केलेल्या अल्पमुदती पीक कर्जास योजना लागू राहील. 4) वित्तीय संस्थांमार्फत नियमित पद्धतीने अथवा किसान क्रेडीट कार्डद्वारा वितरीत केलेली कर्जे योजनेअंतर्गत लाभास पात्र राहतील. 5) अल्पमुदतीचे खावटी / अन्य कर्ज, तसेच अन्य शेती- बिगरशेती कर्ज योजनेअंतर्गत लाभास पात्र असणार नाहीत. 6) थकीत पीक कर्जाच्या वसुलीस त्याचप्रमाणे केवळ व्याज रक्कमेची वसुली करुन /वसुली न करता नुतनीकरण केलेली कर्ज योजनेअंतर्गत लाभास पात्र असणार नाहीत.
वित्तीय संस्था : सदर योजनेचा लाभ त्रिस्तरीय सहकारी पतपुरवठा यंत्रणेसह राष्ट्रीयीकृत बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीला (SLBC) संलग्न असलेल्या खाजगी क्षेत्रातील बँका व लघुवित्त बँका यांचेमार्फत थेट शेतकऱ्यांना दिलेल्या अल्पमुदती पीक कर्जास योजना लागू राहील.
व्याज सवलत परिगणना : 1) पीक कर्जाच्या उचल तारखेपासून संपूर्ण कर्ज परतफेडीच्या तारखेपर्यंत जेवढे दिवस कर्जाचा वापर झाला आहे तेवढ्या दिवसासाठी व्याज सवलत अनुज्ञेय राहील. 2) राज्य शासनामार्फत पीक कर्जाच्या वसुलीस / परतफेडीस नैसर्गिक आपत्तीच्या वा तत्सम कारणास्तव मुदतवाढ दिल्यास व्याज सवलतीची परिगणना मुदतवाढ दिलेल्या तारखेपर्यंत करावी.
अनुदान मागणी /वितरण कार्यपध्दती : 1) संबंधित सहकारी कृषी पतपुरवठा संस्थांनी विहीत विवरणपत्रातील लाभधारकांची यादी त्यांनी घेतलेले कर्ज, परतफेडीची रक्कम व दिनांक इत्यादी तपशिलासह अनुदान मागणी तालुका सहाय्यक /उपनिबंधक सहकारी संस्था यांचेकडे चार प्रतीमध्ये दाखल करावी. 2) राष्ट्रीयीकृत बँका, ग्रामीण बँका, खाजगी बँका व लघुवित्त बँकांनी अनुदान मागणीचा प्रस्ताव विहीत नमुन्यात तयार करुन बँकेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकाकडून तपासून प्रमाणित करुन घ्यावा व लेखापरीक्षकाच्या प्रमाणपत्रासह प्रस्ताव या कार्यालयाकडे दोन प्रतीत सादर करावा. 3) शासनाच्या विशेष घटक योजनेतंर्गत अनुसूचित जातीच्या कर्जदार सभासदांचे व्याज सवलत मागणीचे प्रस्ताव स्वतंत्रपणे तयार करुन विशेष घटक योजनेतंर्गत प्राप्त तरतुदीमधून लाभ देण्यात यावा.
पीक कर्जाच्या विहित मुदतीमधील संपूर्ण परतफेडीसाठी केंद्र शासनामार्फत स्वतंत्ररित्या 3 लाखापर्यंतच्या कर्जावर वार्षिक 3 टक्के दराने व्याज सवलत देण्यात येते. राज्यातील शेतकऱ्यांना सहा टक्के व्याजदराने अल्पमुदती पीक कर्ज पुरवठा होण्यासाठी राज्य शासनामार्फत व्यापारी बँकांना ‘एक टक्का दराने व्याज परतावा योजना’ व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी 2.50 टक्के दराने व्याज परतावा स्वतंत्रपणे शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत नागपूर विभागात मार्च अखेरपर्यंत 2 लक्ष 97 हजार 366 लाभार्थी शेतकऱ्यांना 52 कोटी 96 लाख 65 हजार रुपये वितरित करण्यात आले. चंद्रपूर जिल्ह्यातही 1 लक्ष 41 हजार 646 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 32 कोटी 60 लक्ष 8 हजार रुपये व्याजाची रक्कम थेट जमा करण्यात आली आहे. ही योजना म्हणजे शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यात न ठेवता त्यांना प्रोत्साहन देऊन आर्थिक स्वावलंबनाकडे नेणारी महत्त्वाची योजना ठरली आहे.
राजेश का. येसनकर
जिल्हा माहिती अधिकारी, चंद्रपूर
००००००
.jpeg)