जिल्हयात 'विकसित भारत- रोजगार व आजीविका हमी मिशन’चा शुभारंभ

 

जिल्हयात 'विकसित भारत- रोजगार व आजीविका हमी मिशन’चा शुभारंभ

Ø मजुरांना मिळणार 125 दिवसांच्या रोजगाराची वैधानिक हमी

चंद्रपूर, दि. 2 : ग्रामीण भागातील नागरिकांचे सशक्तीकरण करणे आणि 'विकसित भारत 2047' चे स्वप्न साकारण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने 1 जुलै 2026 पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना स्थित्यंतर करून 'विकसित भारत- रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण)' म्हणजेच ‘व्हीबीजी-राम-जी’ नामांतर करण्यात आले आहे.

या अंतर्गत आज (दि.2) जुनोना येथे वृक्ष लागवड करून कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी कल्पना क्षिरसागर, उपजिल्हाधिकारी रोहयो शुभम दांडेकर, तहसीलदार विजय पवार, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, विभागीय वन अधिकारी राजन तलमले, गट विकास अधिकारी संगिता भांगरे, जुनोनाचे सरपंच विवेक शेंडे उपस्थित होते.

ग्रामीण भागातील अकुशल शारीरिक काम करण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना प्रति आर्थिक वर्ष 125 दिवसांच्या मजुरी-रोजगाराची वैधानिक हमी देण्यात आली आहे. प्रचलित पध्दतीनुसार मजुरांना त्यांचे जॉबकार्ड ग्रामपंचायतीमधुन प्राप्त करून घेता येईल. ज्या मजुरांचे जॉबकार्ड यापुर्वीच काढलेले आहेत त्यांना पुनश्चः जॉबकार्ड काढण्याची आवश्यकता नाही. मजुर पुर्वीप्रमाणेच कामाची मागणी ग्राम रोजगार सेवक यांच्याकडे किंवा स्वतः ग्राम पंचायतमध्ये नमूना 4 द्वारे किंवा साध्या अर्जाद्वारे करु शकतात. केंद्र शासनाने दिनांक 1 जुलै 2026 पासून प्रति दिन कामाचा दर 317 रुपये निश्चित केला आहे.

कृषी, वन, सामाजिक वनिकरण, रेशीम, सार्वजनिक बांधकाम या यंत्राणेचे सुध्दा कामे विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण)' मध्ये समाविष्ट असतील. या ऐतिहासिक अधिनियमाची मुख्य वैशिष्ट्ये आणि तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत.

पीक हंगामात शेतमजुरांची उपलब्धता सुनिश्चित कर : ग्रामीण भागात शेतीच्या हंगामात (विशेषतः पेरणी व कापणीच्या वेळी) शेतमजुरांची टंचाई भासू नये, यासाठी विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. राज्यांना एका आर्थिक वर्षात एकूण 60 दिवसांचा कालावधी आगाऊ अधिसूचित करण्याचा अधिकार असेल. ज्या काळात या अधिनियमांतर्गत कोणतीही कामे राबवली जाणार नाहीत. यामुळे शेती उद्योगाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित नियोजन : योजनेचे नियोजन पूर्णपणे पारदर्शक आणि आधुनिक असेल. ग्रामपंचायतीमार्फत तयार करण्यात येणारे आराखडे हे "पीएम गती-शक्ती' आणि 'राष्ट्रीय अवकाशीय तंत्रज्ञानाधारित प्रणाली' यांच्याशी जोडले जातील. यामध्ये गावांची भौगोलिक स्थिती आणि शहरीकरणाची पातळी लक्षात घेतली जाईल. नियोजित कामे युक्तधारा पोर्टल व्दारे समाविष्ट करण्यात येईल. कामात व मजुरामध्ये पारदर्शकता राहण्याकरीता मजुरांची दररोजची उपस्थिती केंद्र शासनाने विकसीत केलेल्या अॅपव्दारे घेण्यात येईल. या करीता प्रत्येक मजुराची ई-केवायसी असणे अत्यावश्यक राहील. मजुराच्या मजुरीची रक्कम थेट डीबीटी प्रणाली व्दारे मजुरांच्या बँक खात्यात जमा होईल.

            निधीवाटप पद्धत व योजनेची अंमलबजावणी : ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना असून, अधिनियम लागू झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत सर्व राज्यांनी ही योजना अधिसूचित करणे बंधनकारक आहे. योजनेचा आर्थिक भार केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये खालीलप्रमाणे विभागला जाईल. ईशान्य व हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशाकरीता 90:10 (केंद्रः राज्य) इतर सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशाकरीता  60:40 (केंद्र: राज्य)

आपत्कालीन परिस्थितीसाठी विशेष सवलत : नैसर्गिक आपत्ती किंवा कोणत्याही असामान्य परिस्थितीत ग्रामीण नागरिकांना त्वरित मदत आणि वेळेवर दिलासा मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार योजनेच्या तरतुदींमध्ये तात्पुरते बदल करण्याची विशेष सवलतही या अधिनियमात देण्यात आली आहे.

०००००००

सर्व वाहनांना एचएसआरपी नंबर प्लेट बसविणे बंधनकारक

 

सर्व वाहनांना एचएसआरपी नंबर प्लेट बसविणे बंधनकारक

चंद्रपूर, दि. 2 : केंद्र शासनाच्या रस्ते व वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेनुसार सर्व प्रकारच्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक प्लेट (एचएसपीआर) बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परिवहन आयुक्त कार्यालयाद्वारे 23 डिसेंबर 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणीकृत असलेल्या सर्व वाहनांवर देखील एचएसपीआर बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

एचएसपीआर बसविण्याची अंतिम मुदत 30 जून 2026 पर्यत निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानंतर दि. 1 जुलै 2026 पासून जुन्या वाहनांवर एचएसपीआर बसविण्याच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. ज्या वाहनांवर सदर नोंदणी प्लेट बसविण्यात येणार नाही, अशा सर्व वाहनांवर केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 मधील नियम 50 तसेच मोठे वाहन अधिनियमातील कलम 177 नुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच ज्या वाहन धारकांनी एचएसपीआर बसविण्यासाठी आगाऊ नोंदणी घेतली आहे, अशा वाहनांना अंमलबजावणीपासून सूट देण्यात येईल.

सर्व वाहन चालक / मालक व सर्व नागरिकांनी आपले ताब्यातील वाहनांवर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक प्लेट बसविण्याची कारवाई करावी. अन्यथा प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, चंद्रपूर व वाहतूक पोलीस विभागाद्वारे मोटर वाहन कायद्यान्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही यांनी केले आहे.

०००००

खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांना विविध सेवांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान लागू

खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांना विविध सेवांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान लागू

Ø योजनेचा लाभ घेण्याचे डॉ. किरण पाटील यांचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 2 :  पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभाग, भारत सरकार यांच्या राष्ट्रीय गोकुळ अभियान अंतर्गत 24 व्या राष्ट्रीय संचालन समितीद्वारा सन 2026-27 मध्ये खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांना कृत्रिम रेतन सेवा पुरविण्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांना राष्ट्रीय गोकुळ अभियान अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या प्रोत्साहनपर अनुदानाबाबत अवगत करण्यात यावे. कृत्रिम रेतन व लसीकरण यांच्या नोंदी भारत पशुधन प्रणालीवर करण्याबाबत सुचित करावे, असे निर्देश पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय यांना दिले आहेत.

या योजनेचा मुख्य उद्देश पशुधनाची गुणवत्ता सुधारणे आणि ग्रामीण भागात कृत्रिम रेतन व लसीकरण सेवांचा विस्तार करणे हा आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांनी केलेल्या कामाची नोंद 'भारत पशुधन प्रणाली (एनडीएलएम) वर करणे अनिवार्य असून, त्यानुसार त्यांना खालीलप्रमाणे आकर्षक प्रोत्साहनपर अनुदान देय राहणार आहे.

महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकराकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, 2023' अंतर्गत आवश्यक ती प्रशासकीय व तांत्रिक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अशी माहिती प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव तथा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय डॉ. प्रशांत भड यांनी दिली आहे.                    

राज्यातील पशुधनाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि विविध संसर्गजन्य आजारांपासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी कृत्रिम रेतन व लसीकरण मोहीम अत्यंत महत्त्वाची आहे. संबंधित जिल्ह्यातील सर्व नोंदणीकृत खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांनी या राष्ट्रीय मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा. त्यांनी केलेल्या सर्व कामांच्या नोंदी 'भारत पशुधन प्रणाली' वर अचूकपणे कराव्यात, जेणेकरून त्यांना या प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ गतीने मिळू शकेल, जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांनी देखील आपल्या जिल्ह्यातील सर्व पात्र तंत्रज्ञांपर्यंत या योजनेची माहिती पोहोचवून त्यांना याबाबत अवगत व प्रोत्साहित करावे, असे डॉ. किरण पाटील आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी कळविले आहे.

००००० 

रास्त भाव दुकानांकरीता 31 जुलै पर्यंत अर्ज आमंत्रित

 रास्त भाव दुकानांकरीता 31 जुलै पर्यंत अर्ज आमंत्रित

चंद्रपूर, दि. 2 : जिल्हयातील चंद्रपूर, बल्लारपुर, राजुरा, कोरपना, जिवती, गोंडपिपरी, मुल, सावली, सिंदेवाही, नागभीड, ब्रम्हपुरी, चिमुर, वरोरा व भद्रावती या 14 तालुक्याअंतर्गत गावे / वार्डाकरिता एकूण 119 नवीन रास्त भाव दुकानाचे परवाने मंजुरीसाठी जाहिरनामा प्रसिध्द करण्यात आला आहे.

सदर गावातील / क्षेत्रातील इच्छुक पंचायत (ग्राम पंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था) / नोंदणीकृत स्वयंसहायता बचत गट / नोंदणीकृत सहकारी संस्था / महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्था / महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट व महिलांच्या सहकारी संस्था यांच्याकडून विहीत नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विहीत नमुन्यातील अर्ज संबंधित तहसिलदार यांचे कार्यालयात 31 जुलै 2026 पर्यंत शासकीय कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत (सुट्टीचे दिवस वगळून) उपलब्ध होतील.

जाहीरनामा प्रसिध्द करण्यात आलेल्या गावाचे / वार्डांची नाव, तालुक्यांतील जाहिरनाम्यांची संख्या, अर्ज करण्याच्या अटी व शर्ती इत्यादी सर्व माहिती संबंधित तहसिलदार, प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग चंद्रपूर, जिल्हा समन्वयक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ चंद्रपूर, प्रकल्प संचालक, ग्रामीण विकास यंत्रणा चंद्रपूर, संबंधित नगरपालिका / महानगरपालिका / ग्रामपंचायतीचे नोटीस बोर्डवर तसेच www.chanda.nic.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे, असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी आर. आर. बहादुरकर यांनी कळविले आहे.

                                                                        ००००००

तृतीयपंथीयांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आणि स्वयंरोजगार व व्यवसायासाठी बीज भांडवल योजना

 तृतीयपंथीयांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आणि स्वयंरोजगार व व्यवसायासाठी बीज भांडवल योजना

चंद्रपूर, दि. 2 :  सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, भारत सरकारच्या वतीने तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांसाठी छत्र या योजनेंतर्गत या उपयोजनेचा समावेश करण्यात आला असून ही योजना केंद्र शासनाच्या https://transgender.dosje.gov.in या राष्ट्रीय पोर्टलवरून राबविण्यात येत आहे.

योजनेचे निकष, अटी व लाभाचे स्वरूप : शासनमान्य किंवा खासगी शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठांमध्ये इयत्ता 9 वी ते पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या तृतीयपंथी योजनेचा लाभ देण्यात येतो. विद्यार्थी भारताचा नागरीक असावा व त्यांच्याकडे सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाच्या तृतीयपंथी व्यक्तींसाठीच्या राष्ट्रीय पोर्टलवरून जारी करण्यात आलेले तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थाने https://transgender.dosje.gov.in या राष्ट्रीय पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करून, ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थी केंद्र किंवा राज्य शासन पुरस्कृत इतर शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेत असेल, तर त्यास सदर शिष्यवृत्ती देय राहणार नाही.

बीज भांडवल योजना : राज्यातील तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगार व व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करुन देवून त्यांचा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास घडवून आणण्यासाठी बीज भांडवल योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील किमान दहा वर्ष वास्तव्य असलेल्या अप्रशिक्षित तृतीयपंथीय व्यक्तींना 21 प्रकारच्या लघु व्यवसायांसाठी तसेच त्या व्यतिरिक्त 12 प्रकारच्या व्यवसायांसाठी प्रशिक्षण देवून आवश्यक साधने संच (टूल किट) साठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

योजनेचे निकष, अटी व लाभाचे स्वरूप : अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा किमान 10 वर्ष रहिवासी असावा व त्यांच्याकडे सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाच्या तृतीयपंथी व्यक्तींसाठीच्या राष्ट्रीय पोर्टलवरून जारी करण्यात आलेले तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी हा 18 ते 50 वयोगटातील व्यवसाय करण्यास सक्षम असावा. सदर योजनेंतर्गत लघु कर्ज योजना (25 हजार पर्यंत), मध्यम कर्ज योजना (50 हजार पर्यंत) व दीर्घ कर्ज योजना (2 लाख पर्यंत) यापैकी कोणतेही एक कर्ज अनुज्ञेय राहील. सदर योजनेंतर्गत लाभार्थी हिस्सा 5 टक्के असून, 45 टक्के शासन अनुदान व 50 टक्के राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. लाभार्थ्याने व्यवसायासाठीचा परवाना, व्यवसायासाठी लागणारी सामुग्री, यंत्र सामुग्री इत्यादी कोटेशन, बिले, जागेचा 7/12 किंवा जागा भाडयाची असल्यास भाडेकरारनामा, व्यवसाय करण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र इत्यादी सादर करणे आवश्यक आहे.

लाभार्थ्याने विहित नमुन्यातील अर्ज व त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रे सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, चंद्रपुर यांचेकडे सादर करावे. सदर योजनेंतर्गत नियमित कर्ज फेडणाऱ्या लाभार्थ्यांस व्याजावर 3 टक्के रिबेट (सुट) देण्यात येईल. इच्छुक लाभार्थ्यांनी योजनांच्या अधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, चंद्रपुर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, चंद्रपुर येथे संपर्क साधावा, असे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, चंद्रपुर यांनी कळविले आहे.

००००००