14 मार्च रोजी जिल्ह्यात 15 ठिकाणी महाराजस्व अभियान

 

14 मार्च रोजी जिल्ह्यात 15 ठिकाणी महाराजस्व अभियान

चंद्रपूर, दि. 12 : सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी, महिलांचे महसूल विभागाशी संबंधित प्रश्न त्वरीत निकाली काढण्यासाठी राज्य शासनाच्या महसूल विभागामार्फत मार्च ते मे 2026 या कालावधीत ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान’ राबविण्यात येत आहे. प्रत्येक तालुक्यातील मंडळ स्तरावर होणा-या या शिबिराच्या माध्यमातून योजनांचा लाभ देण्याचे नियोजन आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात 14 मार्च 2026 रोजी 15 ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

येथे होणार 14 मार्च रोजी समाधान शिबीर : 14 मार्च 2026 रोजी जिल्ह्यातील घुग्घुस (ता. चंद्रपूर), देवाडा खुर्द (ता. पोंभुर्णा), चिखली (ता. मूल), व्याहाड खु. (ता. सावली), बल्लारपूर (ता. बल्लारपूर), चिनोरा (ता. वरोरा), मागली रै. (ता. भद्रावती), मेंडकी (ता. ब्रम्हपुरी), मिंडाळा (ता. नागभीड), आंबोली (ता. चिमूर), नवरगाव (ता. सिंदेवाही), धाबा (ता. गोंडपिपरी), विरुर स्टे. (ता. राजुरा), कोरपना (ता. कोरपना) आणि टेकामांडवा (ता. जिवती) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

 अभियानाचे उद्दिष्ट : 1. महसूल विभागाशी संबंधित नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या व तक्रारींचे त्वरित निराकरण करणे. 2. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील नव्या तरतुदींबाबत जनजागृती करणे. 3. महसूल सेवांमध्ये डिजिटल प्रणालीचा जास्तीत जास्त वापर करण्यास प्रोत्साहित करणे. 4. शासनाच्या विविध सुधारित धोरणांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे.

अभियानात उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या सेवा : 1. भोगवटदार वर्ग 2 जमिनींची तपासणी  करून पात्र प्रकरणांमध्ये वर्ग 1 मध्ये रुपांतर व अद्यावत 7/12 वितरण, 2. सर्व गावांमध्ये 7/12 वाचन करून प्रलंबित नोंदीची दुरुस्ती व अभिलेख अद्ययावत करणे, 3. पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज भरून घेऊन मंजुरी आदेश वितरण, 4. तुकडेबंदी कायद्याच्या उल्लंघनातील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांची नोंदणी करून अद्यावत करण्यात आलेल्या 7/12 वितरण, 5. तुकडेबंदी कायद्याच्या उल्लंघनामुळे 7/12 मधील इतर अधिकारातील नोंदी व शेरे तसेच नव्याने प्राप्त होणाऱ्या अर्जाविषयी फेरफार घेऊन अद्यावत 7/12 चे वाटप, 6. शाळांमधून विद्यार्थ्यांचे अर्ज संकलित करून प्रमाणपत्रांचे वितरण, 7. पाणंद रस्त्यांच्या प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश संबंधित ग्रामपंचायतीना उपलब्ध करून देणे, 8. उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करून लाभार्थ्यांना घरपट्टे वाटप. प्रलंबित फेरफार प्रकरणे सुनावणी करून निकाली काढणे, 9. 7/12 उताऱ्यातील  चुका दुरुस्त करण्यासाठी अर्ज स्वीकारणे, डिजिटल 7/12 व 8 अ उतारे तात्काळ उपलब्ध करून देणे, 10 लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी / अधिवास प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र इत्यादी वाटप, 11. महसुल सुधारणा बाबत मार्गदर्शन, 12. इतर सेवा अंतर्गत ई-मोजणी, अग्रीस्टॅक, पीएम किसान योजना, तक्रार निवारण सेवा,

००००००