जिवती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी कार्यवाही करा

 

जिवती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी कार्यवाही करा

Ø मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे आढावा बैठक

मुंबई / चंद्रपूर, दि. 30 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील वन क्षेत्रात जमिनी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जिवती तालुक्यातील वनपट्टे संदर्भात विधिमंडळाच्या मंत्रिमंडळ सभागृहात बैठक झाली. यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक, आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री  अशोक वुईके, आमदार देवराव भोंगळे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, राजुराचे उपविभागीय अधिकारी रविंद्र माने यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जिवती तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये जमीन महसूल अभिलेखात गाव म्हणून नोंद असताना वन विभागाच्या नोंदीत ती राखीव वनक्षेत्रात असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना डिजिटल सातबारा, पीएम किसानसह विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत आहेत. 1980 पूर्वीच्या जमिनींसाठी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध झाल्यास त्या वनक्षेत्रातून वगळण्याची प्रक्रिया तुलनेने सोपी आहे. मात्र 1980 नंतरच्या जमिनींसाठी वनसंवर्धन कायद्यानुसार स्वतंत्र मंजुरी आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी पुरेशा कागदपत्रांचा अभाव असल्याने प्रस्ताव नाकारले जात आहेत. त्यामुळे या जमिनी वन क्षेत्रातून वगळण्यासंदर्भात तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करावी.

संबंधित गावांचे सर्वेक्षण करून आवश्यक पुरावे गोळा करण्यात यावे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे डिजिटल सातबारा निघत नाही, त्यांना ऑफलाईन सातबारा देऊन किसान योजनांचा लाभ देण्यासंदर्भात योग्य कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. जिवती तालुक्यातील तेलंगणा सीमेवरील 15 गावांमधील शेत जमिनींचे हक्क ठरवून सातबारा तयार करून अभिलेखामध्ये समावेश करण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार तातडीने कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

याशिवाय घरकुल योजना, बसस्थानक, सिंचन तलाव, नगरपंचायत क्षेत्रातील विकासकामे आणि इतर मूलभूत सुविधांबाबतही तातडीने मार्ग काढण्याची सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. तसेच तालुक्यांमध्ये कोतवाल पदांची निर्मिती करण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

आमदार देवराव भोंगळे यांनी जिवती तालुक्यातील वन जमिनीसंदर्भात तातडीने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची विनंती केली. जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी सादरीकरण केले.

००००००

प्रवेशोत्सवानिमित्त जिल्हाधिका-यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना पुस्तकांचे वाटप

प्रवेशोत्सवानिमित्त जिल्हाधिका-यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना पुस्तकांचे वाटप

Ø शासकीय आश्रम शाळा पाटण येथे विविध शैक्षणिक सुविधांचे उद्घाटन

चंद्रपूर, दि. 30 : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चंद्रपूर अंतर्गत शासकीय आश्रम शाळा, पाटण (ता. जिवती) येथे शैक्षणिक सत्र 2026-27 चा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम मंगळवारी (दि.30) उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाला. यावेळी जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्या हस्ते शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना पुस्तकांचे वाटप करण्यात आले.

कार्यक्रमाला प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार, तहसीलदार रूपाली मोगरकर, गट विकास अधिकारी श्री. दोडके, सरपंच सीताराम मडावी, भीमराव मडावी, भीमराव पवार आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी बँड पथकाच्या गजरात मान्यवरांचे शाळेत आगमन झाले. प्रवेशोत्सवानिमित्त नव्याने प्रवेश घेतलेल्या इयत्ता पाचवीच्या विद्यार्थ्यांची मिरवणूक काढत उत्साहपूर्ण स्वागत करण्यात आले. यावेळी  विद्यार्थ्यांना पुस्तकांचे व इतर साहित्यांचे वाटप करण्यात आले तसेच दहाव्या वर्गामध्ये प्राविण्य प्राप्त विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव करण्यात आला.

मार्गदर्शन करतांना जिल्हाधिकारी पंत यांनी सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेशोत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या. तसेच पालकांनी नियमितपणे विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवावे. विविध कारण देऊन घरी घेऊन जाऊ नये. अन्यथा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल. विद्यार्थ्यांना विविध कौशल्यावर आधारित उपक्रमाचे प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या. यावेळी त्यांनी आश्रमशाळेच्या परिसराचे निरीक्षण करून शाळेतील स्वच्छता, विद्यार्थ्यांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या सुविधा व शैक्षणिक वातावरणाबाबत समाधान व्यक्त केले. याप्रसंगी जिल्हाधिका-यांच्या हस्ते शाळेतील मॅथ्स लॅबचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच यापूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या ॲस्ट्रोनॉमी लॅबला भेट देऊन, विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आधुनिक शैक्षणिक सुविधांची पाहणी केली.

प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार यांनी, मागील दोन वर्षांपासून शाळेचे पालकत्व स्वीकारून आदिवासी विकास विभागाच्या निधीतून तसेच जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीतून विविध विकासकामे पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती दिली. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व आधुनिक शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू असून, लवकरच शाळेत अत्याधुनिक डिजिटल लायब्ररी उभारण्याचे काम सुरू होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शाळेतील प्रत्येक वर्ग हा डिजिटल करण्याचा प्रस्ताव मान्य करावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली

कार्यक्रमास पालक, ग्रामस्थ, शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

अतिरिक्त जिल्हाधिका-यांच्या उपस्थितीत मारडा येथे प्रवेशोत्सव : अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांच्या उपस्थितीत जि.प. उच्च प्राथमिक शाळा, मारडा (मोठा) येथे विद्यार्थ्यांचा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम पार पडला. यावेळी डॉ. व्यवहारे यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना पुस्तकांचे वाटप करण्यात आले. सुरवातीला विद्यार्थ्यांची प्रभात फेरी काढण्यात आली. आकर्षक सजविलेल्या बैलबंडीचे सारथ्य अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. व्यवहारे यांनी केले.

००००००

कर्जमुक्ती योजना व पीक कर्ज वाटपबाबत शेतक-यांना मार्गदर्शन

कर्जमुक्ती योजना व पीक कर्ज वाटपबाबत शेतक-यांना मार्गदर्शन

Ø जिवती तालुक्यातील मराई पाटण येथे मेळावा

चंद्रपूर, दि. 30 : सध्या खरीप हंगाम सुरू झाला असून शेतक-यांना पीक कर्जाबाबत तसेच राज्य शासनाने नुकतीच जाहीर केलेली पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेसंदर्भात माहिती देण्यासाठी दुर्गम आदिवासीबहुल जिवती तालुक्यातील मराई पाटण येथे पीक कर्ज मेळावा घेण्यात आला.   जिल्हा अग्रणी बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया पाटण शाखा आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने घेण्यात आलेल्या या मेळाव्यात कर्जमुक्ती योजनेबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

यावेळी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक शेखर सोनोने,  अग्रणी बँक अधिकारी प्रतिक गोंडणे, उमेदचे राजेश दुधे, जिवती येथील सीएफएल सेंटरचे व्यवस्थापक अतुल गोरे, उपसरपंच विकास सोनकांबळै, पोलिस पाटील राहुल सोनकांबळे, श्रीमती बनसोडे यांच्यासह पुरुष व महिला शेतकरी उपस्थित होते.

मार्गदर्शन करतांना जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक शेखर सोनोने यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना - 2026 बद्दल शेतक-यांना माहिती दिली. यात 2 लाखांपर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी कोणाला मिळणार आहे. तसेच दोन लाखांच्या वर कर्ज असेल तर संबंधित शेतक-याने 2 लाखांवरील उर्वरीत रक्कम भरल्यास शासनाच्या वतीने सदर शेतक-याचे दोन लाख बँकेत जमा करण्यात येईल. तसेच नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणा-या शेतक-यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल. कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर लाभासाठी कोण पात्र कोण अपात्र याबाबत सविस्तर माहिती दिली. 50 हजार रुपये प्रोत्साहन लाभासाठी शेतक-यांना पीककर्जाचे रिन्युअल करणे तसेच कर्जमाफीसाठी शेतक-यांनी केवायसी करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

शेतकऱ्यांनी आपले पीक कर्ज दरवर्षी वेळेच्या आत भरावे. नवीन पीक कर्ज व रिन्यूअलसाठी लागणाऱ्या कागदपात्राची यावेळी माहिती देण्यात आली. बचत गटाच्या महिलांनासुध्दा खाते नियमित ठेवण्याचे महत्व समजवून सांगण्यात आले आणि कर्जच्या परतफेडविषयी माहिती देण्यात आली.

०००००

अन्न सुरक्षेबाबत विविध आस्थापनांची बैठक

अन्न सुरक्षेबाबत विविध आस्थापनांची बैठक

चंद्रपूर, दि. 30 : जिल्ह्यातील हॉटेल/रेस्टॉरंट/बेकरी/डेअरी/कॅटरर्स/ स्विटमार्ट व इतर अन्न व्यवसायिकांची अन्न व औषध प्रशासन, चंद्रपूर कार्यालयामार्फत बैठक नुकतीच पार पडली. यावेळी सहायक आयुक्त (अन्न) प्रवीण उमप, अन्न सुरक्षा अधिकारी उमेश कापगते, मेघा फाळके, कुणाल मुळे व प्रणय कांबळे यांच्यासह 70 अन्न व्यवसायिक उपस्थित होते.

सदर बैठकीमध्ये अन्न व सुरक्षा आयुक्त यांनी 23  जून 2026 रोजी निर्गमीत केलेल्या आदेशाच्या अनुषगांने तेलाचे पुर्नवापर, सुरक्षित पिण्याचे पाणी नाकारणे, तापमाण नियंत्रण त्रूटी, वैद्यकीय तपासणी नसलेले कर्मचारी, अन्न व्यवसायिकांना आवश्यक परवाना/नोंदणी प्रमाणपत्र,  वर्तमानपत्रात अन्न देण्यास बंदी, पेस्ट कंट्रोल प्रमाणपत्र, कच्चे व शिजवलेले अन्न, शाकाहारी व मांसाहारी अन्नपदार्थ यांची वेगवेगळी साठवणूक व तयार अन्नपदार्थात फुड कलरचा वापर न करणे, अशा विविध मुद्यांवर सविस्तर माहिती देण्यात आली.

अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा 2006 नियम व नियमन 2011 मधील विविध  बाबींवर सविस्तर मार्गदर्शन करून आयुक्तांच्या आदेशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत सर्व अन्न व्यवसायिकांना सुचित करण्यात आल्याचे सहायक आयुक्त उमप यांनी कळविले आहे.

०००००

बालिकेबाबत पालकांनी संपर्क करण्याचे आवाहन

 बालिकेबाबत पालकांनी संपर्क करण्याचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 30 : बेकायदेशोर दत्तक प्रकरणातील बालिका ही एक महिन्याची असताना तिला चाइल्ड हेल्पलाइन व जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष चंद्रपूर यांनी 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी बालकल्याण समिती, चंद्रपूर यांच्यासमोर उपस्थित केले. सदर बालिका बाल कल्याण समितीच्या आदेशाने किलबिल विशेष दत्तक संस्था, चंद्रपुर येथे दाखल आहे.

सदर बालिका सध्या अंदाजे 17 महिन्याची असून उंची 80 सेमी. रंग काळा - सावळा आहे. चेहऱ्याचा आकार गोल, केस काळे, कपाळ उंच आहे. तिचे नाक थोडे मोठे आहे. तरी बालिकेच्या संबंधित पालकांनी सात दिवसाच्या आत बाल कल्याण समिती चंद्रपुर द्वारा शासकीय मुलांचे निरीक्षणगृह / बालगृह, शास्त्रीनगर, मूल रोड, चंद्रपूर किंवा जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष चंद्रपुर, जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय,  जिल्हा स्टेडियमजवळ चंद्रपुर किंवा किलबिल विशेष दत्तक संस्था, डॉक्टर मुठाळ यांच्या जुन्या दवाखान्याजवळ, रामनगर, चंद्रपुर या पत्त्यावर संपर्क साधून सदर बालिका बाबत आपला हक्क दाखवावा.

अन्यथा बाल कल्याण समिती चंद्रपूर या बालिकेला दत्तक मुक्त घोषित करेल व किलबिल विशेष दत्तक संस्था दत्तक देण्याची प्रक्रिया करेल याची संबंधितांना नोद घ्यावी, असे जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयाने कळविले आहे.

०००००

6 जुलै रोजी लोकशाही दिन

6 जुलै रोजी लोकशाही दिन

चंद्रपूर, दि.30 : सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी आणि अडचणी यांची न्याय व तत्परतेने शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी लोकशाही दिन दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी आयोजित करण्यात येते. तसेच दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी तालुका स्तरावर लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते. तक्रारदारांनी सर्वप्रथम तालुकास्तरीय लोकशाही दिनात अर्ज दाखल करावे व तालुकास्तरीय लोकशाही दिनातून तक्रार निकाली निघाल्यानंतर व समाधान न झाल्यास जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात तक्रार अर्ज दाखल करावे.

जुलै 2026 महिन्याचा पहिला सोमवार 6 जुलै रोजी येत असल्याने या दिवशी दुपारी 1 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येईल. जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात तक्रार सादर करतांना विहीत नमुन्यातील तक्रार अर्जासोबत तालुका लोकशाही दिनातील टोकन क्रमांकाची प्रत तसेच 15 दिवस आधी 2 प्रतीत अर्ज सादर करावा. तक्रार / निवेदन वैयक्तिक स्वरुपाची असावी, तद्नंतरच तक्रार अर्ज स्विकारण्यात येईल, असे जिल्हा प्रशासनाने कळविले आहे.

०००००००

3 जुलै रोजी गोमाता संवाद यात्रेचे आगमन

3 जुलै रोजी गोमाता संवाद यात्रेचे आगमन

चंद्रपूर, दि. 30 : डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी  वाचनालय, जलनगर वार्ड, रामाळा तलाव रोड, चंद्रपूर येथे 3 जुलै रोजी राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रेचे आगमन होत असून भारतीय संस्कृतीच्या संवर्धनसाठी जनसंवाद सोहळा आयोजित करण्यात येत आहे. सदर कार्यक्रमाला नागरिकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. कुमरे यांनी केले आहे.

००००००

जिवती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी कार्यवाही करावी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

जिवती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी कार्यवाही करावी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 

मुंबई, दि. २९ : चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील वन क्षेत्रात जमिनी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील वनपट्टे संदर्भात विधिमंडळाच्या मंत्रिमंडळ सभागृहात बैठक झाली. यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक, आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक वुईके, आमदार देवराव भोंगळे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी वसुमना पंत आदिसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

जिवती तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये जमीन महसूल अभिलेखात गाव म्हणून नोंद असताना वन विभागाच्या नोंदीत ती राखीव वनक्षेत्रात असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना डिजिटल सातबारा, पीएम किसानसह विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत आहेत. १९८० पूर्वीच्या जमिनींसाठी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध झाल्यास त्या वनक्षेत्रातून वगळण्याची प्रक्रिया तुलनेने सोपी आहे. मात्र १९८० नंतरच्या जमिनींसाठी वनसंवर्धन कायद्यानुसार स्वतंत्र मंजुरी आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी पुरेशा कागदपत्रांचा अभाव असल्याने प्रस्ताव नाकारले जात आहेत. त्यामुळे या जमिनी वन क्षेत्रातून वगळण्यासंदर्भात तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करावी. संबंधित गावांचे सर्वेक्षण करून आवश्यक पुरावे गोळा करण्यात यावे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे डिजिटल सातबारा निघत नाही, त्यांना ऑफलाईन सातबारा देऊन किसान योजनांचा लाभ देण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. 

जिवती तालुक्यातील तेलंगणा सीमेवरील १५ गावांमधील शेत जमिनींचे हक्क ठरवून सातबारा तयार करून  अभिलेखामध्ये समावेश करण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार तातडीने कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

याशिवाय घरकुल योजना, बसस्थानक, सिंचन तलाव, नगरपंचायत क्षेत्रातील विकासकामे आणि इतर मूलभूत सुविधांबाबतही तातडीने मार्ग काढण्याची सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. तसेच तालुक्यांमध्ये कोतवाल पदांची निर्मिती करण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. 

आमदार देवराव भोंगळे यांनी या बैठकीत जिवती तालुक्यातील वन जमिनीसंदर्भात तातडीने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची विनंती केली.

0000

सीडीसीसी बँकेच्या 43816 पात्र शेतक-यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड

 

सीडीसीसी बँकेच्या 43816 पात्र शेतक-यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड

Ø पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना - 2026

चंद्रपूर, दि. 29 : आजही शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा मानला जातो. मात्र निसर्गाच्या लहरीपणाचा मोठा फटका या क्षेत्राला बसत आहे. अनियमित पाऊस, पूर, अतिवृष्टी, गारपीट, दुष्काळ हे निसर्गाचे चक्र सुरूच असून शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. या शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी व पीक कर्जाची थकीत रक्कम माफ करून खरीप हंगामात पुन्हा पीक कर्ज मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना – 2026’ जाहीर केली आहे. या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (सीडीसीसी) 43 हजार 816 पात्र शेतक-यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आल्याचे जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) जयसिंग ठाकूर यांनी सांगितले.  

1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेले एक किंवा अनेक बँकांचे अल्पमुदत पीक कर्ज, 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेले कर्ज आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जाच्या रकमेसाठी शासनाच्या वतीने 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास वरील रक्कम संबंधित शेतक-यांनी 31 मार्च 2027 पर्यंत बँकेत जमा केल्यास उर्वरीत 2 लाख रुपये कर्जमाफीची रक्कम राज्य सरकार बँकेत जमा करणार आहे. तर नियमित कर्जाची परतफेड करणा-या शेतक-यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आणि आधार क्रमांकावर आधारित आहे. सर्व बँकांकडून पात्र कर्जखात्यांचा तपशील थेट पोर्टलवर घेतला जात आहे. या अंतर्गत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या एकूण 43862 खातेदारांपैकी 43816 पात्र खातेदारांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. उर्वरीत 46 जणांमध्ये 10 खातेदारांचे आधार प्रमाणीकरण नसून 36 जणांच्या माहितीमध्ये तांत्रिक अडचण आहे.

अशी आहे अपलोड झालेल्या तालुकानिहाय पात्र खातेदारांची संख्या : चंद्रपूर तालुका 1122 (पोर्टलवर अपलोड 1122), सिंदेवाही 2410 (अपलोड 2405),  राजुरा 3014 (अपलोड 3014), नागभीड 3859 (अपलोड 3851), भद्रावती 2093 (अपलोड 2092), ब्रम्हपुरी 4672 (अपलोड 4670), चिमूर 5452 (अपलोड 5451), पोंभुर्णा 2189 (अपलोड 2187), मूल 2033 (अपलोड 2033), वरोरा 4084 (अपलोड 4076), कोरपना 5671 (अपलोड 5663), सावली 2802 (अपलोड 2794), गोंडपिपरी 3894 (अपलोड 3891) आणि बल्लारपूर तालुका 567 (अपलोड 567).

शेतकऱ्यांसाठी आवाहन : योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपला आधार नंबर किंवा यादीतील विशिष्ठ नंबरसह 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' किंवा बँकेत जाऊन आपल्या कर्जखात्याचे बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण करणे गरजेचे आहे. ही माहिती योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतर शासनाकडून थेट कर्जमुक्तीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होईल.

००००००

शाळा प्रवेशोत्सवाच्या दिवशी 219 अधिकारी जि.प. शाळांना भेटी देणार

 

शाळा प्रवेशोत्सवाच्या दिवशी 219 अधिकारी जि.प. शाळांना भेटी देणार

Ø विद्यार्थ्यांना पहिल्याच दिवशी मोफत पुस्तकांचे वाटप

            चंद्रपूर, दि. 29 : सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात 30 जून 2026 पासून होणार आहे. पहिला दिवस हा पुस्तक दिन म्हणून साजरा करण्यात येणार असून विदयार्थी व शिक्षकांना प्रोत्साहन मिळावे व आनंद व्दिगुणीत व्हावा, याकरिता शाळेच्या पहिल्या व दुसऱ्या दिवशी लोकप्रतिनिधी तसेच सर्व अधिकारी नजिकच्या किमान एका शाळेमध्ये भेट देवून सर्व नवागत विद्यार्थ्यांचे स्वागत करणार आहेत. जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सुध्दा  आदिवासी बहूल गावातील शाळांना भेटी देणार आहेत.

जिल्हा परिषदेचे सर्व विभाग प्रमुख, शिक्षण विभागाचे सर्व अधिकारी आणि राज्य शासनाच्या इतर विभागातील वर्ग-2 वरील एकूण 219 अधिकारी जिल्हा परिषद शाळांना भेटी  देऊन शाळा प्रवेशोत्सव  कार्यक्रमात सहभागी होतील. यावेळी शालेय व्यवस्थापन समितीच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तकांचे वाटप करण्यात येईल. इयत्ता 1 ली च्या वर्गात प्रवेश घेतलेल्या बालकांचे फुल देवून स्वागत करण्यात येणार आहे.

शाळेत दाखलपात्र प्रत्येक मुलाचा व शाळाबाहय मुलांचा शोध घेवून नियमित शाळेत प्रवेश देणे, विशेषतः प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरावर सर्व मुली शाळेत दाखल करणे याबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. प्रवेशोत्सवाचे वेळी विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी शाळेत उपस्थित राहणार आहेत. शिक्षकाव्दारे वर्षभर करावयाच्या कामाचे नियोजन व संकल्प करून 100 टक्के पटनोंदणी, उपस्थिती आणि दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा निर्धार करण्यात येणार आहे, असल्याचे शिक्षणाधिकारी अश्विनी सोनवणे यांनी कळविले आहे.

००००००

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेतील त्रुटी पुर्ततेकरिता मुदतवाढ

 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेतील त्रुटी पुर्ततेकरिता मुदतवाढ

Ø 7 जुलैपर्यंत मुदत, विद्यार्थ्यांची यादी प्रसिध्द

चंद्रपूर, दि. 29 : सन 2025-26 मध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेकरिता अर्ज करण्यात आलेल्या परंतु कागदपत्रातील त्रुटीमुळे प्रलंबित असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी 7 जुलै पर्यंत त्रृटी पूर्ण कराव्यात, असे आवाहन करण्यात आलेले आहे.

ज्या विद्यार्थ्यांनी अद्यापही अर्जातील त्रुटीची पूर्तता केली नाही, अशा विद्यार्थ्यांनी तात्काळ त्रुटीची पूर्तता करून अर्जाची प्रत ऑनलाईन व ऑफलाईन रित्या (कागदपत्रासह) 07 जुलै 2026 पर्यंत सहायक आयुक्त, समाज काल्याण कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, चंद्रपूर येथे कार्यालयीन वेळेत सादर करावेत. जे विद्यार्थी 7 जुलै पर्यंत अर्ज ऑनलाईन व ऑफलाईनरित्या कार्यालयामध्ये सादर करणार नाही, असे विद्यार्थी स्वाधार योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिल्यास त्यास सदर विद्यार्थी स्वतः जबाबदार राहील, याची नोंद घ्यावी.

सदर विद्यार्थ्याची यादी या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर तसेच या कार्यालयाचे वेबसाईट www.acswchandrapur.in वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे, असे सहाय्यक आयुक्त विनोद मोहतुरे यांनी कळविले आहे.

००००००

चिमूर प्रकल्पातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये 30 जून रोजी प्रवेशोत्सव व पालक मेळावा

 

चिमूर प्रकल्पातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये 30 जून रोजी प्रवेशोत्सव व पालक मेळावा

चंद्रपूर, दि. 29 : आदिवासी विकास विभागांतर्गत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चिमूरच्या अधिपत्याखालील शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळांमध्ये शैक्षणिक सत्र 2026-27 च्या प्रारंभानिमित्त 30 जून रोजी प्रवेशोत्सव व पालक मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या अंतर्गत शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा जांभुळघाट, चंदनखेडा, चिंधचक आणि कोसंबी (ग.) येथे नव्याने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्यात येणार असून, दहावी व शिष्यवृत्ती परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळविणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कारही करण्यात येणार आहे. तसेच विद्यार्थी व पालकांसाठी विविध शैक्षणिक आणि प्रेरणादायी उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

प्रवेशोत्सवानिमित्त विद्यार्थ्यांना विमान प्रवासासह अभ्यास सहल, उन्हाळी प्रशिक्षण शिबिर, बोलका वर्ग, जेईई-नीट प्रवेशपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण, भारत दर्शन, गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार आदी उपक्रमांची माहिती देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचीही पालकांना सविस्तर माहिती दिली जाणार आहे. कार्यक्रमाची सुरुवात बैलबंडी, ढोल-ताशे व बँड पथकासह प्रभातफेरीने होणार असून, शिक्षणाबाबत जनजागृती करण्यात येणार आहे. शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके, पेन, पेन्सिल, इतर शैक्षणिक साहित्य तसेच शालेय गणवेशाचे वितरण करण्यात येणार आहे.

या कार्यक्रमाचे उद्घाटन प्रकल्प अधिकारी जागृती कुमरे, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (प्रशासन) मच्छिंद्र डुले तसेच अन्य मान्यवरांच्या हस्ते होणार आहे. कार्यक्रमाला शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य, पालक, ग्रामस्थ आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार असून, सर्व मुख्याध्यापकांनी कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी आवश्यक तयारी पूर्ण केली आहे. प्रवेशोत्सव व पालक मेळाव्यास सर्व पालक, ग्रामस्थ व नागरिकांनी उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी जागृती कुमरे यांनी केले आहे.

०००००००

वारकऱ्यांच्या 'चरण सेवेला' प्रारंभ

 

वारकऱ्यांच्या 'चरण सेवेला' प्रारंभ

Ø मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षातर्फे ‘भक्ती विठोबाची, सेवा आरोग्याची’ उपक्रम

मुंबई / चंद्रपूर, दि. 29 : आषाढी वारीच्या निमित्ताने पंढरपूरकडे पायी मार्गस्थ होणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षातर्फे 'चरण सेवा' उपक्रम यंदाही राबविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमांतर्गत जिल्हा प्रशासन, शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये, विविध आरोग्य संस्था, सेवाभावी संघटना तसेच स्वयंसेवक यांच्या समन्वयातून पालखी मार्गावरील मुक्कामाच्या ठिकाणी वारकऱ्यांच्या चरणसेवेला प्रारंभ झाला आहे. त्यात आरोग्य तपासणी, प्राथमिक उपचार आणि आरोग्य जनजागृतीच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

चरण सेवेकरिता समन्वय : वारकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या 'चरण सेवा' उपक्रमात सातारा, पुणे, सोलापूर, नाशिक, बुलढाणा, अकोला, जालना, बीड, नांदेड, धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर या 11 प्रमुख जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पालखी मार्गावरील सुमारे 400 विश्रांती व मुक्काम स्थळी वारकऱ्यांसाठी चरण सेवा, वैद्यकीय तपासणी, प्राथमिक उपचार तसेच आवश्यक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या समन्वयातून 12 हजारांहून अधिक प्रशिक्षित डॉक्टर, फिजिओथेरपिस्ट, परिचारिका, पॅरामेडिकल कर्मचारी, वैद्यकीय व फिजिओथेरपीचे विद्यार्थी तसेच स्वयंसेवक या उपक्रमात सहभागी होऊन वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी कार्यरत असतील.

3 हजार लिटर आयुर्वेदिक तेलाद्वारे मालिश : आषाढी वारीदरम्यान दररोज अनेक किलोमीटर पायी चालणाऱ्या वारकऱ्यांच्या पायांवर मोठा ताण येतो. पायांना सूज, वेदना, फोड, स्नायूंचा ताण व थकवा यांसारख्या समस्यांवर तात्काळ उपाययोजना उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी पालखी मार्गावरील मुक्कामाच्या ठिकाणी प्रशिक्षित वैद्यकीय पथके व स्वयंसेवक कार्यरत राहणार आहेत. या उपक्रमांतर्गत औषधी आयुर्वेदिक तेलाद्वारे पायाची मालिश, फिजिओथेरपी, प्राथमिक उपचार, वैद्यकीय तपासणी तसेच आवश्यकतेनुसार पुढील उपचारासाठी संबंधित रुग्णालयांकडे संदर्भित करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासाठी सुमारे 3 हजार लिटर आयुर्वेदिक तेलाची व्यवस्था करण्यात आली असून, गरजेनुसार पालखी मार्गावर रुग्णवाहिका सेवाही सज्ज ठेवण्यात आली आहे.

8 आरोग्य रथाद्वारे जनजागृती : चरण सेवेसोबतच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांची माहिती, स्वच्छतेचे महत्त्व, संसर्गजन्य व पावसाळ्यातील आजारांपासून बचाव, निरोगी जीवनशैलीचा संदेश तसेच प्रतिबंधात्मक आरोग्यविषयक मार्गदर्शन 8 आरोग्य जनजागृती रथांच्या माध्यमातून पालखी मार्गावरील वारकरी आणि नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. तसेच, वारकऱ्यांच्या शारीरिक व मानसिक तंदुरुस्तीसाठी पालखी मार्गावरील निवडक ठिकाणी योगसत्रांचेही आयोजन करण्यात आले आहे.

गतवर्षी राबविण्यात आलेल्या 'चरण सेवा' उपक्रमाला वारकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला होता. या उपक्रमाद्वारे सुमारे 1 लाख 75 हजार वारकऱ्यांना थेट चरण सेवा, वैद्यकीय तपासणी आणि उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या, तर 10 लाखांहून अधिक नागरिकांपर्यंत आरोग्य जनजागृतीचा संदेश पोहोचविण्यात आला होता. यंदाही अधिकाधिक वारकऱ्यांपर्यंत चरण सेवा, वैद्यकीय सुविधा आणि आरोग्य जनजागृती प्रभावीपणे  पोहोचविण्यासाठी व्यापक नियोजन करण्यात आले आहे.

'भक्ती विठोबाची... सेवा आरोग्याची' : 'भक्ती विठोबाची... सेवा आरोग्याची' या संकल्पनेवर आधारित 'चरण सेवा' हा उपक्रम वारकरी संप्रदायाच्या सेवाभावाला आधुनिक वैद्यकीय सेवेची जोड देणारा अभिनव उपक्रम आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या पुढाकारातून जिल्हा प्रशासन, शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये, विविध संस्था, सेवाभावी संघटना तसेच स्वयंसेवक यांच्या समन्वयातून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे वारकऱ्यांचा पायी प्रवास अधिक सुरक्षित, सुदृढ आणि सुखकर होण्यास मोठी मदत होणार आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाने सर्व वारकरी, दिंडी प्रमुख तसेच पालखी मार्गावरील नागरिकांना 'चरणसेवा' आणि आरोग्य जनजागृती उपक्रमाचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.

चरणसेवा म्हणजे काय? : संत तुकाराम महाराजांनी "तुज मागणें तें देवा, आम्हां तुझी चरण सेवा" या अभंगातून चरण सेवेचे महत्व अधोरेखित केले आहे. त्याच सेवाभावातून प्रेरणा घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून 'चरण सेवा' उपक्रम गेल्या वर्षीपासून सुरू करण्यात आला आहे. यंदा या उपक्रमाचे दुसरे वर्ष आहे. आषाढी वारीत अनेक किलोमीटर पायी चालणाऱ्या वारकऱ्यांच्या पायावर मोठा ताण येत असल्याने त्यांना औषधी आयुर्वेदिक तेलाद्वारे पायाची मालिश, फिजिओथेरपी, आधुनिक मसाज उपकरणांच्या साहाय्याने स्नायूंना आराम, सूज, वेदना व फोडांवर प्राथमिक उपचार तसेच आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय तपासणी व पुढील उपचाराची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.

वारकऱ्यांच्या थकलेल्या पायांना दिलासा देत सेवाभावातून आधार देणारी हीच 'चरणसेवा' होय. संत तुकाराम महाराजांच्या सेवाभावाच्या विचारांना आधुनिक वैद्यकीय सुविधांची जोड देत वारकरी परंपरा आणि लोकसेवेचा सुंदर संगम या उपक्रमातून घडविण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संवेदनशील नेतृत्वातून आणि सेवाभावी दृष्टिकोनातून 'चरण सेवा' उपक्रम साकार झाला आहे. वारकरी संप्रदायाच्या सेवाभावाला आधुनिक वैद्यकीय सुविधांची जोड देणारा हा एक अभिनव उपक्रम असून, आषाढी वारीत लाखो वारकऱ्यांच्या थकलेल्या पायांना दिलासा देतानाच त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न या माध्यमातून होत आहे. वारकऱ्यांची सेवा हीच विठ्ठलाची सेवा मानत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष विविध संस्थांच्या समन्वयातून यंदाही ही चरण सेवा अधिक व्यापक स्वरूपात वारकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यास सज्ज असल्याचे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले.

०००००

कर्जमुक्ती विशेष लेख : महाकर्जमुक्तीच्या पलीकडचा विचार

 

कर्जमुक्ती विशेष लेख :

महाकर्जमुक्तीच्या पलीकडचा विचार

चंद्रपूर : महाराष्ट्राच्या कृषी इतिहासात काही निर्णय हे केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून नोंदले जात नाहीत, तर ते शासनाच्या व्यापक दृष्टिकोनाचे प्रतीक ठरतात. राज्य शासनाने नुकतीच जाहीर केलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ ही अशाच प्रकारची योजना आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफी देणारी योजना नसून शेतकऱ्याला आर्थिक स्थैर्य, नव्याने पतपुरवठा आणि शाश्वत शेतीच्या दिशेने नेणारा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून पाहिली जात आहे.

2014 मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवल्यापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शाश्वत शेतीचा पुरस्कार केला आहे. महाराष्ट्रातील शेती आजही मोठ्या प्रमाणावर निसर्गावर अवलंबून आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, महापूर, हवामानातील अनिश्चितता आणि उत्पादन खर्चातील वाढ या अनेक कारणांमुळे शेतकरी वारंवार आर्थिक संकटात सापडतो. अशा परिस्थितीत कर्ज हा शेतीचा अविभाज्य भाग बनतो. परंतु जेव्हा हे कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेपलीकडे जाते, तेव्हा त्याचे रूप आर्थिक विवंचनेत बदलते. त्यामुळे शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी शासनाने यापूर्वीही विविध कर्जमुक्ती योजना राबवल्या होत्या. मात्र या वेळी शासनाने केवळ कर्जमुक्तीचा विचार न करता भविष्यात शेतकरी पुन्हा त्याच परिस्थितीत अडकणार नाही यासाठी व्यापक दृष्टीकोन स्वीकारला आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव या योजनेला देण्यात आले आहे, यालाही विशेष महत्त्व आहे. लोककल्याणकारी शासन, जलसंधारण, सिंचन व्यवस्था, ग्रामीण विकास आणि रयतेच्या हिताचा सातत्याने विचार करणाऱ्या अहिल्यादेवींच्या कार्याचा आदर्श आजही प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या योजनेला त्यांचे नाव देऊन शासनाने इतिहासातील लोकाभिमुख परंपरेला अभिवादन केले आहे.

या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तिची रचना. यापूर्वी अनेकदा असे होत असे की दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ मिळत नसे. एखाद्या शेतकऱ्याचे कर्ज दोन लाख दहा हजार रुपये असले तरी तो संपूर्णपणे अपात्र ठरत असे. त्यामुळे अनेक पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहत होते. यावेळी शासनाने ही त्रुटी दूर केली आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती शासनाकडून मिळणार आहे. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज घेण्याचा आणि शेती उभी करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.

            या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान. अनेकदा चर्चेत केवळ थकीत कर्जदार येतात; मात्र वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने पन्नास हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक शिस्त राखणाऱ्या आणि प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.

योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे एकवेळ समझोता योजना अर्थात वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस). अनेक शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने ते संपूर्ण कर्जमुक्तीच्या चौकटीत बसत नव्हते. आता अशा शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे तातडीचा आर्थिक भार कमी होऊन त्यांना नियोजनबद्ध पद्धतीने कर्जमुक्तीचा लाभ घेता येणार आहे.

मात्र या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तिच्यामागील शासनाची व्यापक भूमिका. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने ही बाब स्पष्टपणे मांडली आहे की, वारंवार कर्जमाफी देणे हे अंतिम समाधान नाही. शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात का अडकतो, त्याचे उत्पन्न स्थिर का राहत नाही आणि शेती आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम कशी होईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या समितीच्या शिफारशींमधून शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन सक्षमीकरणाचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो शाश्वत शेतीचा. प्रत्येक शेतापर्यंत सिंचन सुविधा पोहोचणे, पाण्याचे सक्षम व्यवस्थापन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेती उत्पादन खर्च कमी करणे, योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि वेळेवर पतपुरवठा करणे या गोष्टींवर शासनाचा भर आहे. कर्जमुक्ती हा त्यातील एक भाग आहे; परंतु भविष्यात कर्जमाफीची गरजच भासू नये अशी परिस्थिती निर्माण करणे हा त्यामागचा मोठा उद्देश आहे.

राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून जवळपास ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना मानली जात आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करून शासनाने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा संदेश दिला आहे.

योजनेची अंमलबजावणीही पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येणार आहे. आधार प्रमाणीकरण, बँकांमधील माहितीची पडताळणी आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रक्रिया यामुळे लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांमधील कर्जदारांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून साधारणता लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या तपशीलाचे संकलन बँकामार्फत केले जाणार आहे.

आज महाराष्ट्रातील शेतकरी केवळ आर्थिक मदतीची अपेक्षा करत नाही, तर स्थैर्य, विश्वास आणि विकासाची संधी शोधत आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ही त्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ही योजना शेतकऱ्याच्या तातडीच्या आर्थिक अडचणी दूर करेलच; पण त्याचबरोबर सिंचन, पतपुरवठा, तांत्रिक सक्षमीकरण आणि शाश्वत शेतीच्या माध्यमातून भविष्यातील सक्षम कृषी व्यवस्थेची पायाभरणी करण्याचाही प्रयत्न करेल.

म्हणूनच या निर्णयाकडे केवळ कर्जमाफी म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. हा निर्णय शेतकऱ्याच्या आत्मविश्वासाचे पुनरुज्जीवन, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना आणि शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी उचललेले एक धाडसी पाऊल म्हणून पाहिले पाहिजे. महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याची क्षमता या योजनेत आहे आणि म्हणूनच ही योजना महाकर्जमुक्तीच्या पलीकडे जाऊन शेतकरी सक्षमीकरणाची नवी दिशा ठरू शकते.

 

        - प्रवीण टाके,

        उपसंचालक (माहिती),

         विभागीय माहिती कार्यालय,कोल्हापूर.

जिल्हाधिका-यांकडून पीसीपीएनडीटीच्या अंमलबजावणीचा आढावा

जिल्हाधिका-यांकडून पीसीपीएनडीटीच्या अंमलबजावणीचा आढावा

चंद्रपूर, दि.24 : गर्भधारणापूर्व व प्रसुतीपूर्व निदान तंत्र, गर्भलिंग निवडीस प्रतिबंध (पीसीपीएनडीटी) कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी आज (दि. 24) आढावा घेतला.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या बैठकीला अपर पोलिस अधिक्षक ईश्वर कातकडे, मा.सा कन्नमवार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मिलिंद कांबळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. बंडू रामटेके, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अशोक कटारे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. हेमचंद कन्नाके, डॉ. नयना उत्तरवार आदी उपस्थित होते.

            यावेळी जिल्हाधिकारी पंत म्हणाल्या, जिल्ह्यातील सोनोग्राफी सेंटरची तपासणी करावी. तेथे सीसीटीव्ही व्यवस्थित आहे की नाही, याची सुध्दा पाहणी करा. त्यांचा रेकॉर्ड तपासावा. डॉक्टरांचे प्रिस्क्रीप्शन असेल तर केवळ परवानगी असलेल्या मेडीकलमधूनच गर्भपाताच्या औषधी विक्री करता येते. अवैधरित्या अशा औषधांची विक्री होत असेल तर त्यावर कडक कारवाई करावी. अशा प्रकारची माहिती देणा-यांचे नेटवर्क वाढवा. जेणेकरून धडक मोहीम राबविता येईल. जिल्ह्यातील बोगस डॉक्टरांचासुध्दा शोध घ्या. तेथेही अवैध गर्भपात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी सांगितले.

            पीसीपीएनडीटी कार्यक्रमांतर्गत खबरी योजनेनुसार, कोर्टात केस दाखल झाल्यानंतर खबरीला शासनाकडून एक लक्ष रुपये बक्षीस देण्यात येते. तसेच खबरीचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येते. डिकॉय केस करीता मदत करणा-या गर्भवती महिलेलासुध्दा कोर्टात केस दाखल झाल्यानंतर एक लक्ष रुपये बक्षीस देण्यात येत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

००००००

एसआयआर मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यातील 86.56 टक्के मतदारांचे मॅपिंग पूर्ण - जिल्हाधिकारी वसुमना पंत

 एसआयआर मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यातील 86.56 टक्के मतदारांचे मॅपिंग पूर्ण - जिल्हाधिकारी वसुमना पंत

चंद्रपूर, दि.23 : भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, मतदार यादी अधिक अचूक, अद्ययावत, त्रृटीरहित व सर्वसमावेशक ठेवण्याकरीता महाराष्ट्रात मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.  या मोहिमेसाठी 1 ऑक्टोबर 2026 ही अर्हता दिनांक निश्चित करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने चंद्रपूर जिल्ह्यात एसआयआर मोहिमेंतर्गत 86.56 टक्के मतदारांचे मॅपिंग पूर्ण झाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील 70-राजुरा मतदारसंघात 92.99 टक्के मॅपिंग, 71-चंद्रपूर मध्ये 70.18 टक्के मॅपिंग , 72-बल्लारपूर मध्ये 87.25 टक्के मॅपिंग, 73-ब्रम्हपुरी 92 टक्के मॅपिंग, 74-चिमूर 93.13 टक्के मॅपिंग, 75-वरोरा मतदारसंघात 88.04 टक्के मॅपिंग अशी एकूण सहाही मतदारसंघात सरासरी मॅपिंगची टक्केवारी एकूण 86.56 आहे.

जिल्ह्यातील एकूण 17 लक्ष 97 हजार 655 मतदारांपैकी 15 लक्ष 56 हजार 064 मतदारांचे मॅपिंग पूर्ण झाले असून उर्वरित मतदारांचे मॅपिंग पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेमार्फत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत पात्र मतदारांची नोंदणी, मतदारांच्या तपशीलांची पडताळणी, आवश्यक दुरुस्ती, स्थलांतरित मतदारांच्या नोंदी अद्ययावत करणे, दुबार नोंदीची तपासणी तसेच मतदार यादी शुद्धीकरणाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

मतदारांनी मतदार यादीतील आपली माहिती तपासून आवश्यक असल्यास नाव समाविष्ट करणे, नाव वगळणे, दुरुस्ती अथवा इतर आवश्यक बाबींसाठी विहित कालावधीत दावे व हरकती सादर कराव्यात. अचूक व अद्ययावत मतदार यादी ही मुक्त, निष्पक्ष व पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेचा पाया आहे. सदर प्रक्रियेमध्ये बूथस्तरीय अधिकारी यांच्यामार्फत घरभेटी घेऊन  मतदारांची माहिती पडताळणी करण्यात येणार आहे. तसेच राजकीय पक्षांच्या बूथस्तरीय प्रतिनिधींचा सहभाग राहणार आहे. नागरिकांनी या प्रक्रियेमध्ये सहकार्य करून आवश्यक माहिती उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी वसुमना पंत यांनी केले आहे.

असे आहे वेळापत्रक : विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमाचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे आहे. 1) प्रशिक्षण व पूर्वतयारी - 20 ते 29 जून 2026, 2) मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांच्यामार्फत घरभेटी - 30 जून ते 29 जुलै 2026, 3) मतदान केंद्रांचे सुसुत्रीकरण- 29 जुलै 2026 पर्यंत, 4) प्रारुप मतदार यादीची प्रसिद्धी- 5 ऑगस्ट 2026, 5) दावे व हरकती स्वीकारण्याचा कालावधी- 5 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर 2026, 6) दावे व हरकती निकाली काढण्याचा कालावधी- 5 ऑगस्ट ते 3 ऑक्टोबर 2026 आणि 7) अंतिम मतदार यादीची प्रसिद्धी- 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी करण्यात येईल.

जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघांमध्ये इन्युमरेशन फॉर्मचे डाउनलोड कार्य 100 टक्के पूर्ण झाले आहे.

००००००