भुस्खलनाचा धोका असलेली 160 कुटुंब स्थलांतरीत

 

भुस्खलनाचा धोका असलेली 160 कुटुंब स्थलांतरीत

Ø घरभाडे व दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी निधी देण्याचे प्रशासनाचे वेकोलीला निर्देश

चंद्रपूर, दि. 30 ऑगस्ट : घुग्घुस येथील आमराई वॉर्डात झालेल्या भुस्खलनामुळे परिसरातील इतरही घरांना धोका होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोणतीही जीवितहानी होऊ  नये म्हणून जिल्हा प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव 400 बाय 150 मीटर परिसरातील 160 घरे खाली करून सदर कुटुंबांना स्थलांतरीत केले आहे. स्थलांतरीत केलेल्या कुटुंबाचे घरभाडे व दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी विकोली प्रशासनाने निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी दिले आहे.

26 ऑगस्ट 2022 रोजी घुग्घुस शहरातील आमराई वॉर्डातील रहिवासी गजानन मडावी यांचे घर अचानक भुस्खलनामुळे 60 ते 70 फूट जमिनीखाली गेले. सुदैवाने यात कुठलीही जीवितहानी झाली नाही. या घटनेची माहिती प्राप्त होताच जिल्हा प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, वेकोली प्रशासनाने घटनास्थळी भेट देऊन 50 मीटर परिसरातील घरे खाली करून सर्व कुटुंबांना नगर परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत स्थलांतरीत केले.

या घटनेचे शास्त्रीय कारण जाणून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी केंद्र शासनाचे खाण सुरक्षा निर्देशालयाचे संचालक सागेश कुमार, वेकोलीच्या तांत्रिक विभागाचे श्री. गुप्ता, भुविज्ञान व खनिकर्म विभागाचे उपसंचालक सुरेश नैताम, भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भुवैज्ञानिक मंगेश चौधरी, भारतीय भुवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मध्य विभाग नागपूरचे वरिष्ठ भुवैज्ञानिक भुपेश उरकुडे, आशिष बारसाकडे यांच्याशी संपर्क केला असून  त्यांच्यामार्फत उक्त जागेचे शास्त्रीय सर्वेक्षण व त्याची कारणमीमांसा आदी बाबी तपशीलवार तपासून घेण्यात येत आहे.

आमराई वॉर्डातील घटनास्थळापासूनचे एक हेक्टर क्षेत्र धोकादायक घोषित करण्यात आली आहे. सर्व घरे खाली करून कुटुंबांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात येत आहे. सदर कुटुंबाच्या निवासाची व जेवणाची व्यवस्था वेकोलीच्या प्रशासनाने करावी, अशा सुचना जिल्हाधिका-यांनी दिल्या आहेत. तसेच वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सुचनेनुसार प्रत्येक कुटुंबाला मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून 10 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे.

खाण सुरक्षा निर्देशालय, भारत सरकार यांच्या सुचनेनुसार घटनास्थळापासूनच्या 400 बाय 150 मीटर परिसरातील 160 घरे खाली करून उक्त जागेवर वावर करण्यास स्थानिकांना मनाई करण्यात आली आहे. तसेच स्थलांतरीत केलेल्या कुटुंबांना पुढील सुविधा होईपर्यंत भाडे तत्वावर घर घेऊन राहायचे असल्यास त्यांच्या मासिक भाड्याची रक्कम व प्राथमिक गरजांकरीता आवश्यक निधी वेकोली प्रशासनाकडून देण्याच्या सुचना जिल्हाधिका-यांनी संबंधितांना दिल्या आहेत.

०००००००

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान

 एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान

Ø शेतकऱ्यांकडून महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज आमंत्रित

Ø फळे, फुले, मसाला पीक लागवड व जुन्या फळबागांचे होणार पुनरुज्जीवन

चंद्रपूर, दि. 30 ऑगस्ट : एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत फळे, फुले, मसाला लागवड व जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन हा घटक राबविण्यात येत आहे. यामध्ये विदेशी फळे, फुले, मसाला लागवड व आंबा, चिकू, संत्रा व मोसंबी या फळ पिकांच्या जुन्या बागांचे पुनरुज्जीवन या बाबींचा समावेश आहे. राज्यामध्ये विदेशी फळे, फुले, मसाला या पिकांचे उत्पादन वाढविणे तसेच जुन्या फळबागांची उत्पादकता वाढविणे या दृष्टीने हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.

कट फ्लावर्सकरीता अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी प्रति हेक्टरी खर्च मर्यादा 1 लक्ष रुपये आहे. एकूण खर्चाच्या 40 टक्के किंवा कमाल 40 हजार रु. प्रति हेक्टरी अनुदान मर्यादा असणार आहे. तर इतर शेतकऱ्यांसाठी प्रति हेक्टर खर्च मर्यादा 1 लक्ष रुपये असून एकूण खर्चाच्या 25 टक्के किंवा कमाल 25 हजार रु. प्रति हेक्टरी अनुदान मर्यादा असणार आहे. कंदवर्गीय फुलांसाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकरीता प्रति हेक्टरी खर्च मर्यादा 1 लक्ष 50 हजार रु. आहे. एकूण खर्चाच्या 40 टक्के किंवा कमाल 60 हजार रु. प्रती हेक्टरी अनुदान मर्यादा. तर इतर शेतकऱ्यांसाठी प्रति हेक्टरी खर्च मर्यादा 1 लक्ष 50 हजार रु. असून एकूण खर्चाच्या 25 टक्के किंवा कमाल 37 हजार 500 रु. प्रति हेक्टर अनुदान मर्यादा असणार आहे.

सुटी फुलेकरीता अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी प्रति हेक्टरी खर्च मर्यादा 40 हजार रु. आहे. एकूण खर्चाच्या 40 टक्के किंवा कमाल रु. 16 हजार प्रति हेक्टरी अनुदान मर्यादा. तर इतर शेतकऱ्यांसाठी प्रति हेक्टरी खर्च मर्यादा 40 हजार रु. असून एकूण खर्चाच्या 25 टक्के किंवा कमाल रु.10 हजार प्रति हेक्टर अनुदान मर्यादा आहे. मसाला पीक लागवडीकरीता, बियावर्गीय व कंदवर्गीय मसाला पिकांसाठी प्रति हेक्‍टरी खर्च मर्यादा 30 हजार रु. आहे. एकूण खर्चाच्या 40 टक्के किंवा कमाल 12 हजार रु. प्रति  हेक्टर अनुदान मर्यादा असणार आहे. बहुवर्षीय मसाला पिकांसाठी प्रति हेक्टरी खर्च मर्यादा 50 हजार रु. आहे. एकूण खर्चाच्या 40 टक्के किंवा कमाल 20 हजार रु. प्रति हेक्टरी अनुदान मर्यादा असणार आहे.

विदेशी फळपीक लागवडीकरीता, यामध्ये ड्रॅगनफ्रुट, अंजीर व किवीसाठी प्रती हेक्टरी खर्च मर्यादा 4 लक्ष रु. आहे. एकूण खर्चाच्या 40 टक्के किंवा कमाल 1 लक्ष 60 हजार रु. प्रति हेक्टर अनुदान मर्यादा आहे. स्ट्रॉबेरीसाठी प्रति हेक्टरी खर्च मर्यादा 2 लक्ष 80 हजार रु. तर एकूण खर्चाच्या 40 टक्के किंवा कमाल रु. 1 लक्ष 12 हजार प्रती हेक्टर अनुदान मर्यादा आहे. पॅशनफ्रुट, ब्लूबेरी, तेंदुफळ व अवॅकॅडो पिकांसाठी प्रति हेक्टरी खर्च मर्यादा 1 लक्ष रु. आहे. एकूण खर्चाच्या 40 टक्के किंवा कमाल 40 हजार रु. प्रति हेक्टर अनुदान मर्यादा आहे.

जुन्या फळबागांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रति हेक्टरी खर्च मर्यादा 40 हजार रु. आहे. एकूण खर्चाच्या 50 टक्के व जास्तीत जास्त रुपये 20 हजार प्रति हेक्टर अनुदान मर्यादा असणार आहे.

विदेशी फळे, फुले, मसाला लागवड करण्यास इच्छुक व जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आंबा, चिकू, संत्रा व मोसंबी या फळपिकांच्या बागा असलेल्या अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर फलोत्पादन या घटकाखाली अर्ज करावेत. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी नजीकच्या संबंधित कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे.

००००००

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम: दुभंगलेल्या ओठांवर फुलणार हास्य

 

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम: दुभंगलेल्या ओठांवर फुलणार हास्य

Ø जिल्हयातील 18 बालकांवर होणार मोफत उपचार

चंद्रपूर, दि. 29 ऑगस्ट: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत 0 ते 18 वर्ष वयोगटातील बालकांची शाळा व अंगणवाडी स्तरावर आरोग्य तपासणी करण्यात येते. चंद्रपूर जिल्ह्यात अंगणवाडी व शाळा (शासकीय व निमशासकीय) तपासणीकरीता एकूण 24 पथक कार्यरत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत 4 डीएस (जन्मतः दोष, कमतरता, रोग, विकासात्मक विलंब आणि अपंगत्व) आजाराच्या बालकांची आरोग्य तपासणी करण्यात येते.

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत 0 ते 6 वयोगटातील क्लिप लीप व पॅलेट (दुभंगलेले ओठ व टाळू) या आजाराचे एकूण 15 बालके आढळून आले आहे. क्लिप लीप व पॅलेट या आजारामुळे बालकांना दूध ओढण्याकरिता, खाण्याकरीता तसेच बोलण्याकरीता अडचण निर्माण होऊन बालकांच्या विकासास विलंब होतो. त्या अनुषंगाने बालकांचा विकास योग्य वेळेत होण्याच्या दृष्टिकोनातून जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निवृत्ती राठोड यांच्या मार्गदर्शनात राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम समन्वयक व पथक यांच्या प्रयत्नाने सर्व बालकांना मोफत शस्त्रक्रियेकरीता आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण रुग्णालय, सावंगी मेघे येथे पाठविले असून सदर बालकांसोबतच हृदयरोग आजाराच्या 3 बालकांना शस्त्रक्रियेकरीता पाठविण्यात आले आहे.

वरील सर्व 18 बालकांना शस्त्रक्रियेकरीता पाठविण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयातून बसची व्यवस्था करण्यात आली. यावेळी जिल्हा शल्य ‍चिकित्सक डॉ. राठोड, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ.हेमचंद कन्नाके यांनी हिरवी झेंडी दाखवून बालकांना रवाना केले.

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमांतर्गत यापूर्वी कर्णदोष असलेल्या 15 बालकांना मोफत कर्णयंत्र देण्याकरीता जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. राठोड यांच्यामार्फत शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर 15 बालकांना कर्णयंत्र दिल्यामुळे कर्णबधिर बालके ऐकू लागली, बोलणाऱ्या व ऐकणाऱ्या जगात त्यांनी नव्याने प्रवेश केला असून त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलले आहे, असे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निवृत्ती राठोड यांनी कळविले आहे.

00000

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणतर्फे महिला सक्षमीकरण शिबीर

 

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणतर्फे महिला सक्षमीकरण शिबीर

चंद्रपूर, दि. 29 ऑगस्ट : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय महिला आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार थोर समाजसेविका मदर तेरेसा यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून गोंडपिपरी येथे कायदेविषयक जनजागृतीद्वारे महिलांचे सक्षमीकरण शिबीर घेण्यात आले.

चंद्रपूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या अध्यक्षा तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश कविता अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनात घेण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सुमित जोशी, तालुका विधीज्ञ मंडळाचे अध्यक्ष श्री. कांबळे, सचिव श्री. काळे, गोंडपिपरीचे विस्तार अधिकारी डी. एस. सावसाकडे तसेच महिला मोठया संख्येने उपस्थित होत्या.

महिलांनी त्यांच्यासाठी उपलब्ध असलेल्या कायद्याचा योग्य वेळी व गरज असल्यास उपयोग करावा. तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या सेवेबाबत सचिव सुमित जोशी यांनी माहिती दिली. दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा तालुका विधी सेवा समिती गोंडपिपरीचे अध्यक्ष प्रतीक लंबे यांनी कार्यक्रमाचे उद्देश व महत्त्व स्पष्ट केले.

अधिवक्ता आम्रपाली लोखंडे यांनी भारताची राज्यघटना, हुंडा प्रतिबंधक कायदा, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, हिंदू विवाह कायदा, कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा आदी विषयावर मार्गदर्शन केले. त्यासोबतच अधिवक्ता संजीवनी मोहोरकर यांनी पोटगीचा कायदा, स्त्रीभ्रूणहत्या प्रतिबंध कायदा, बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, मानवी तस्करी प्रतिबंधक कायदा तसेच भारतीय दंड विधान अंतर्गत येणाऱ्या लैंगिक गुन्हे व शिक्षांबाबत मार्गदर्शन केले.

गोंडपिंपरीचे संरक्षण अधिकारी शामराव मोडीलवार यांनी कौटुंबिक हिसांचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा 2005 बाबत माहिती दिली. तर पूनम बांबोडे यांनी महिलांसाठी असणाऱ्या सखी वन स्टॉप सेंटर बाबत मार्गदर्शन केले. यावेळी कार्यक्रमात उपस्थित महिलांना कायदेविषयक माहिती देणारी पुस्तिका किट देण्यात आली.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या प्रतिनिधी वनिता घुमे यांनी केले. कार्यक्रमाचे संचालन प्रकाश रामटेके तर आभार डी. एस. सावसाकडे यांनी मानले.

००००००

घुग्गुस शहरातील वाहतूक कोंडी व नागरीकांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी अवजड वाहनांना प्रतिबंध

 घुग्गुस शहरातील वाहतूक कोंडी व नागरीकांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी अवजड वाहनांना प्रतिबंध

Ø वाहतूक समस्येसंदर्भात आक्षेप व सूचना असल्यास कळविण्याचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 29 ऑगस्ट : घुग्गूस शहरातील रेल्वे ओव्हर ब्रिजचे काम चालू असून शहरातून जाणाऱ्या जड वाहनांमुळे वाहतूक समस्या निर्माण होत आहे. वाहतूक समस्येवर आळा घालण्यासाठी घुग्गूस शहरात जड वाहनांना वाहतूक बंदी व पर्यायी मार्गाचा अवलंब करण्यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून नागरीकांना आवाहन करण्यात येत आहे.

मुंबई पोलिस अधिनियम 1951 च्या कलम 33 (1)(ब) नुसार सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर रहदारीचे करावयाच्या नियमानासाठी प्राप्त असलेल्या कायदेशीर अधिकारान्वये, घुग्गूस शहरातून जाणाऱ्या जड वाहनांच्या वाहतुकीमुळे वाहतूक समस्या निर्माण होऊन रहदारीला अडथळा निर्माण होऊ नये, जनतेस त्रास होऊ नये, त्यांची गैरसोय होऊ नये व अपघातासारखे प्रकार घडून जीवित किंवा वित्तहानी होऊ नये तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहे.

 

 

शहरात जड वाहनांना वाहतूक बंदी :

घुग्गूस बसस्थानक ते म्हातारदेवीपर्यंत जड वाहतुकीस बंद राहील. घुग्गूस बसस्थानक ते राजीव रतन हॉस्पिटल-बेलोरा ओवर ब्रिजमार्गे वणीकडे जाणारा रस्ता जड वाहतुकीस बंद राहील.

असे असेल पर्यायी मार्ग :  

वणीकडून, घुग्गूसकडे येणारी जड वाहतूक राजीव रतन हॉस्पिटलपर्यंत येऊ शकेल. वणीकडून घुग्गूस बसस्थानकाकडे जाण्यासाठी पाटाळा-कोंडा फाटा किंवा पाटाळा-वरोरा-भद्रावती-ताडाली-पडोली घुग्गूस या मार्गाचा अवलंब करावा. तसेच घुग्गूसकडून वणी जाण्याकरीता पडोली-भद्रावती-वरोरा मार्गांचा अवलंब करावा.

यासंदर्भात घुग्गूस येथील वाहतुकीमध्ये बदल करून घुग्गूस शहरातील वाहतूक समस्या सोडविण्याकरीता जनतेकडून संयुक्तिक सूचना व आक्षेप मागविण्यात येत आहे. याबाबत काही आक्षेप व सूचना असल्यास दि. 31 ऑगस्ट 2022 पर्यंत लेखी स्वरुपात कार्यालयास कळविण्यात यावे. अन्यथा या प्रस्तावित मार्गावरील नियमित असलेली जड वाहतूक वर नमूद वेळेत बंद करण्याचे घोषित करण्यासाठी सर्व संबंधितांची संमती आहे, असे गृहीत धरून रितसर अधिसूचना निर्गमित करण्यात येईल, असे जिल्हा पोलीस अधीक्षक अरविंद साळवे यांनी कळविले आहे.

०००००

अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांकरीता संघ लोकसेवा आयोग (यु.पी.एस.सी) तयारीसाठी प्रशिक्षण योजना

 अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांकरीता संघ लोकसेवा आयोग (यु.पी.एस.सी) तयारीसाठी प्रशिक्षण योजना

Ø 20 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 29 ऑगस्ट : महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी संघ लोकसेवा आयोग नागरी सेवा संपूर्ण तयारीकरीता दिल्ली येथील खाजगी संस्थेमधून प्रशिक्षण घेण्यासाठी, प्रशिक्षणार्थी निवड करण्यासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्यात येणार आहे. याकरिता इच्छुक व पात्र उमेदवारांकडून या योजनेच्या लाभासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे.

प्रशिक्षणार्थीची सर्वसाधारण पात्रता :

उमेदवार कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असावा. तसेच परीक्षेची इतर अहर्ता, शिक्षण, वय, इतर पात्रता व अटी पूर्ण केलेल्या असाव्यात. उमेदवार महाराष्ट्र राज्यातील कमीत कमी 5 वर्षे रहिवासी असावा. प्रशिक्षणासाठी प्रवेश परीक्षा अर्ज करतेवेळी उमेदवाराकडे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र तसेच अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. शासकीय सेवेत असणाऱ्या उमेदवारास या प्रशिक्षण योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. उमेदवारास कोणत्याही टप्प्यावर कोणत्याही कारणास्तव प्रशिक्षण सोडावयाचे असल्यास त्या उमेदवारास प्रशिक्षणादरम्यान प्रशिक्षणाकरीता संस्थेने केलेला खर्च आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेस परत द्यावा लागेल. प्रशिक्षण कालावधीत उमेदवाराने धुम्रपान करणे, अमली पदार्थाचे सेवन करणे, मद्यपान करणे, उद्धट वर्तन असे गैरप्रकार केल्यास सदर उमेदवाराची निवड रद्द करण्यात येऊन कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

प्रशिक्षणार्थींना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा :

नवी दिल्ली येथील श्रीराम आय.ए.एस या प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रशिक्षण घेताना प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यास दर महिना रुपये 12 हजार रुपये इतके विद्यावेतन देण्यात येईल. सदर विद्यापीठासाठी प्रशिक्षणार्थीची हजेरी किमान 75 टक्के असणे बंधनकारक आहे. पुस्तक खरेदीकरिता प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यास एकदाच रुपये 14 हजार देण्यात येईल.

सदरचा प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवासी, नियमित स्वरूपाचा प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे. अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख मंगळवार दि.20 सप्टेंबर 2022 आहे. उमेदवारास आवेदन पत्रे भरतांना तसेच संबंधित इतर तांत्रिक अडचणी असल्यास अधिक माहितीसाठी वेबसाईटवर देण्यात आलेला हेल्पलाइन क्रमांक व ई-मेल आयडी वरच संपर्क साधावा.

सदर योजनेचा सविस्तर तपशील, शासन निर्णय आवश्यक कागदपत्र, इत्यादी बाबतच्या अधिक माहितीकरिता https://trti.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलेल्या लिंक वरूनच ऑनलाईन स्वरूपात अर्ज करावेत. सदर प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थीची निवड ही सामायिक प्रवेश परीक्षाद्वारे गुणांकन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. असे पुणे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविले आहे.

००००००

माजी सैनिक, विधवांच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती

 माजी सैनिक, विधवांच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती

Ø  15 ऑक्टोंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 29 ऑगस्ट : शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षेत किमान 60 टक्के गुणांनी उत्तीर्ण झालेल्या माजी सैनिकांच्या, विधवांच्या पाल्यांना पुढील शिक्षणासाठी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाकडून शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यासाठी इच्छुक व पात्र असणाऱ्या माजी सैनिकांच्या पाल्यांनी दि. 15 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांनी केले आहे.

लाभार्थ्यांचे अर्ज, शिष्यवृत्ती फॉर्म, ओळखपत्राची छायांकित प्रत, बोनाफाईड प्रमाणपत्र, उत्तीर्ण झालेल्या वर्गाची गुणपत्रिकेची झेरॉक्स व इतर कुठल्याही योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याचे प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावी. ज्या माजी सैनिकांच्या पाल्यांना पंतप्रधान शिष्यवृत्ती अंतर्गत शिष्यवृत्ती मिळवायची आहे. अशा पाल्यांना जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाची शिष्यवृत्ती लागू होत नाही. तसेच ज्या पाल्यांनी सीईटी,जेईई किंवा इतर कारणासाठी शिक्षणात खंड घेऊन शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये प्रथम वर्षासाठी प्रवेश घेतलेला आहे, अशा विद्यार्थ्यांनी प्रकरणासोबत गॅप सर्टिफिकेट जोडावे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, रूम नंबर 3, चंद्रपूर येथे संपर्क साधावा, असे कार्यालयामार्फत कळविण्यात आले आहे.

०००००

माजी सैनिक, विधवांच्या पाल्यांकरीता प्रधानमंत्री शिष्यवृत्ती योजना

 माजी सैनिक, विधवांच्या पाल्यांकरीता प्रधानमंत्री शिष्यवृत्ती योजना

Ø शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 29 ऑगस्ट : माजी सैनिक, विधवांच्या पाल्यांनी शैक्षणिक वर्ष सन 2021-22 मध्ये इयत्ता 12 वी मध्ये 60 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण प्राप्त केले आहे व शैक्षणिक वर्ष 2021-22 साठी कोणत्याही व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला असल्यास असे विद्यार्थी प्रधानमंत्री शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यास पात्र आहेत.

सदर शिष्यवृत्ती योजनेचे ऑनलाईन अर्ज www.ksb.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत दि. 30 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत आहे. विद्यार्थ्यांनी मुळ कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे स्कॅन करून प्रधानमंत्री शिष्यवृत्ती योजनेच्या अर्जासह अपलोड करावे. अपूर्ण किंवा चुकीचा अर्ज भरला असल्यास नाकारण्यात येईल. तरी, माजी सैनिक, विधवांच्या पाल्यांनी या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन चंद्रपूर,जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांनी केले आहे.

००००००

विविध क्षेत्रात अति उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या माजी सैनिक, पत्नी व पाल्यांना विशेष गौरव पुरस्कार

 विविध क्षेत्रात अति उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या माजी सैनिक, पत्नी व पाल्यांना विशेष गौरव पुरस्कार

चंद्रपूर, दि.29 ऑगस्ट : जिल्ह्यातील सर्व माजी सैनिक/ विधवा पत्नी/पाल्य यांना विविध क्षेत्रात केलेल्या  अति उत्कृष्ट कामगिरीबदद्ल एकरकमी 10 हजार आणि 25 हजार रूपयांचा विशेष गौरव पुरस्कार देण्यात येणार असून यासाठी 15 सप्टेंबर 2022 पर्यंत जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, चंद्रपूर येथे अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांनी केले आहे.

सन 2021-22 या वर्षासाठी माहे ऑक्टोबर 2022 मध्ये विशेष गौरव पुरस्कार समितीची बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीत सैनिक कल्याण विभागामार्फत प्राप्त प्रकरणांची छाननी करून विशेष गौरव पुरस्कार मंजूर करण्यात येईल.

 नागपूर मंडळाच्या इयत्ता 10 वी व 12 वीच्या परीक्षेत 90 टक्के पेक्षा जास्त गुण मिळवून उत्तीर्ण होणाऱ्या पहिल्या पाच माजी सैनिक/ विधवा यांच्या पाल्यांना एकरकमी रु. 10 हजार विशेष गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल. केंद्रीय शिक्षण बोर्ड, नवी दिल्ली येथून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याच्या ग्रेड शीट निष्पादन प्रमाणपत्रांमध्ये प्राप्त गुण व टक्केवारी दर्शविण्यात येत नाही. तरी सदर प्रकरणासोबत संबंधित विद्यालयाचे गुणपत्रक टक्केवारी सह जोडण्यात यावे. पदवी किंवा पदव्युत्तर परीक्षेत विद्यापीठात सर्वप्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेल्या माजी सैनिक/ पत्नी व पाल्य यांना एकरकमी रु. 10 हजार विशेष गौरव पुरस्कार देण्यात येईल. त्यासोबतच आय.आय.टी, आय.आय.एम व एम्स अशा नामवंत व ख्यातीप्राप्त संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या माजी सैनिक/ विधवा यांच्या पाल्यांना रु. 25 हजार विशेष गौरव पुरस्कार देण्यात येईल.

तरी,चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व माजी सैनिक, विधवांनी विशेष गौरव पुरस्कार निवडीसाठी आपले प्रकरण जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय चंद्रपूर येथे दि. 15 सप्टेंबर 2022 पर्यंत सादर करावे. त्यानंतर प्राप्त अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. याची सर्वांनी नोंद घ्यावी, असे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांनी कळविले आहे.

०००००

काळजी करू नका, सर्वतोपरी मदत करणार - मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

काळजी करू नका, सर्वतोपरी मदत करणार - मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

Ø घुग्गुस येथील भूस्खलन पिडीतांना दिला धीर

Ø धोका असलेल्या घरांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून तात्काळ 10 हजार रुपये मिळणार.

            चंद्रपूर, दि. 28 ऑगस्ट : घुग्गुस येथील आमराई वार्डात घडलेली भूस्खलनची घटना अतिशय गंभीर आहे. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र परिसरातील इतर घरांनासुद्धा असा धोका राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भूस्खलनाचा धोका असलेल्या घरांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून तात्काळ 10 हजार रुपये देण्यात येईल, असे राज्याचे वने व सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

घुग्गुस येथे भूस्खलन झालेल्या नामदेव मडावी यांच्या घराची पाहणी करून नागरिकांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी नागरिकांना धीर दिला. तसेच चिंता करू नका, सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असेही आश्वस्त केले.

पुढे मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, आजूबाजूच्या घरांनासुद्धा अशा प्रकारचा धोका असल्याने नागरिकांच्या घरातील सामान काढून त्यांना वेकोलीच्या निवासी वसाहतीत शिफ्ट करावे. अन्यथा दुसरीकडे राहण्याची व त्यांच्या जेवणाची, स्वच्छतेची व आदी बाबींची व्यवस्था वेकोलीने करावी. यात कोणतीही हयगय होऊ देऊ नये. तसेच जिल्हा सामान्य रुग्णालयामार्फत नागरिकांची आरोग्य तपासणी त्वरित करून घ्यावी. घरसामान स्थलांतरीत करण्यासाठी पक्षातर्फे स्वतःहून 25 मजूर लावण्यात येईल. एवढेच नाही तर तातडीची मदत म्हणून धोका असलेल्या कुटुंब प्रमुखांना प्रत्येकी तीन हजार रुपये त्वरित देण्याच्या सूचना त्यांनी देवराव भोंगळे यांना दिले.

घडलेल्या घटनेबाबत डायरेक्टर जनरल ऑफ माइनिंग सेफ्टी यांना त्वरित बोलवावे. यासंदर्भात लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेऊन उपाययोजनाची दिशा निश्चित करण्यात येईल. धोका असलेल्या घरांची यादी जिल्हा प्रशासनाने फायनल करावी. धोक्यातील घरांना रेड बोर्ड लावून डेंजर एरिया मार्क करावा. घुग्गुस येथील घटनेबाबत केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्री श्री. भूपेंद्र यादव, कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यासोबत बोलणी केली जाईल. तसेच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा अवगत करून घडलेल्या घटनेची चौकशी केली जाईल. ज्या घरांना धोका आहे, अशा कुटुंबाला मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी 10 हजार रुपये मिळवून देऊ, असे त्यांनी सांगितले.

संपूर्ण परिसराचा नकाशा पाहून वेकोलीने पोकळ जागेतील खड्डा रेती किंवा अन्य मटेरियल टाकून त्वरित भरावा. वेकोलीमुळे जीवाला धोका असल्यामुळे येथील नागरिकांनी पुनर्वसनाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. वेकोली आणि म्हाडाची मदत घेवून नियमानुसार पुनर्वसन करता येईल का, याची पडताळणी सुद्धा केली जाईल. याबाबत जिल्हाधिका-यांनी आढावा घ्यावा, असेही श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

यावेळी जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, विकोलीचे महाप्रबंधक आभास सिंग, तहसीलदार निलेश गौंड, देवराव भोंगळे, मुख्याधिकारी सूर्यकांत पिदुरकर, पोलिस निरीक्षक बबन फुसाटे, नायब तहसीलदार सचिन खंडारे तसेच नितु चौधरी, निरीक्षण तांड्रा, संजय तिवारी, संतोष नुने, सिणू इसारप, रत्नेश सिंह, संजय भोंगळे, मल्लेश बल्ला, वैशाली ढवस, सुनीता पाटील, सुनंदा लिहितकर, विनोद चौधरी, अजगर खान, तुलसीदास ढवस, विवेक तिवारी, सुरेंद्र भोंगळे, विनोद जंजरला, अमोल थेरे, रवी बोबडे, कोमल ठाकरे, मनमोहन महाकाली, मलेश बल्ला, महेश लठ्ठा उपस्थित होते.

00000

जिल्‍हयातील विमानतळाकरीता वनजमीन वळती करण्‍यासाठी केंद्र शासनाला प्रस्‍ताव पाठविण्‍याचा निर्णय केंद्रीय वनमंत्र्यांना भेटून प्रस्‍तावाला मान्‍यता मिळण्‍यासाठी प्रयत्‍न करणार - वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

जिल्‍हयातील विमानतळाकरीता वनजमीन वळती करण्‍यासाठी केंद्र शासनाला प्रस्‍ताव पाठविण्‍याचा निर्णय 

केंद्रीय वनमंत्र्यांना भेटून प्रस्‍तावाला मान्‍यता मिळण्‍यासाठी प्रयत्‍न करणार - वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

चंद्रपूर, दि. 27 ऑगस्ट : जिल्‍हयातील राजुरा तालुक्‍यातील मुर्ती व विहीरगाव येथे प्रस्‍तावित ग्रीन फिल्‍ड विमानतळाच्‍या विकास प्रक्रियेला आता वेग प्राप्‍त झाला आहे. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्‍या पुढाकाराने या विमानतळासाठी 75.24 हे. वनजमीन वळती करण्‍याच्‍या प्रक्रियेत उपशमन योजनांची अंमलबजावणी करण्‍याच्‍या अटीसह प्रस्‍ताव केंद्र शासनाला पाठविण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला आहे.

वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दि. 23 ऑगस्‍ट 2022 रोजी सामान्‍य प्रशासन विभाग व महाराष्‍ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्‍या उच्‍चाधिका-यांसह बैठक घेतली व विस्‍तृत चर्चा केली.

ग्रीन फिल्‍ड विमानतळासाठी मुर्ती व विहीरगाव येथील 75.24 हे. वनजमीन वनसंवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत वळती करण्‍याबाबतचा प्रस्‍ताव शासनाला प्राप्‍त झाला होता. प्रामुख्‍याने भारतीय वन्‍यजीव संस्‍थेने केलेल्‍या शिफारशी विचारात घेवून ग्रीन फिल्‍ड विमानतळासाठी चंद्रपूर जिल्‍हयातील 75.24 हे. वनजमीन वळती करण्याचा प्रस्‍ताव केंद्र शासनाला सादर न करण्‍याचा राज्‍य शासनाने यापूर्वी निर्णय घेतला होता. सदर प्रकल्‍पाच्‍या अनुषंगाने भारतीय वन्‍यजीव संस्‍थेने सादर केलेल्‍या अहवालात प्रामुख्‍याने दोन पर्याय सुचविले आहेत.

या जागेचे वन्‍यजीवांच्‍या दृष्‍टीने व विविध कॉरीडॉर जोडण्‍यासाठी असणारे अनन्‍यसाधारण महत्‍व विचारात घेवुन विमानतळाच्‍या बांधकामासाठी सदर वनक्षेत्र वळते करण्‍यात येऊ नये तसेच विमानतळासाठी सदर जागेशिवाय अन्‍य जागेचा पर्याय नसेलच तर भारतीय वन्‍यजीव संस्‍थेने सुचविलेल्‍या उपशमन योजना व सुधारणा अंतर्भुत करुन विमानतळाचे बांधकाम करता येऊ शकेल, असे दोन पर्याय भारतीय वन्‍यजीव संस्‍थेने सादर केलेल्‍या अहवालात सुचविण्‍यात आले आहे.

विमानतळासाठी पर्यायी जागा उपलब्‍ध होत नसल्‍यामुळे या प्रकरणी उपशमन योजनांची अंमलबजावणी करण्‍याच्‍या अटीसह प्रस्‍ताव केंद्र शासनाला पाठविण्‍याचा निर्णय बैठकीत घेण्‍यात आला. या प्रस्‍तावाला केंद्र शासनाची मान्‍यता मिळण्‍याच्‍या दृष्‍टीने आपण केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्र्यांची भेट घेवून प्रयत्‍नांची शर्थ करु व चंद्रपूर जिल्‍हयाच्‍या औद्योगीक विकासाच्‍या दृष्‍टीने महत्‍वपूर्ण असलेल्‍या या विमानतळ.

उभारणीचा मार्ग मोकळा करु, असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्‍हटले आहे.

                                                         00000

मिशन वात्सल्य अंतर्गत राजुरा येथे महिलांचा मेळावा ◆ महिलांना धनादेश व योजनांच्या लाभाचे प्रमाणपत्र वाटप

मिशन वात्सल्य अंतर्गत राजुरा येथे महिलांचा मेळावा

                ◆ महिलांना धनादेश व योजनांच्या लाभाचे प्रमाणपत्र वाटप

चंद्रपूर, दि. 27 ऑगस्ट : कोविडच्या महामारीत अनेकांनी आपले आप्तस्वकीय गमावले असून अनेक मुलांच्या दोन्ही पालकांचे निधन झाले आहे. तर काही घरातील कर्ता पुरुष निघून गेल्याने अनेक महिला एकल/ विधवा झाल्या आहेत.  शेतकरी आत्महत्येमुळे अनेक महिलांचे कुंकू पुसले गेले आहे. अशा महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ व भविष्यातील वाटचालीबाबत आश्वस्त करण्यासाठी राजुरा येथे मिशन वात्सल्य अंतर्गत महिला मेळावा घेण्यात आला.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर तर मंचावर राजूराचे उपविभागीय अधिकारी संपत खलाटे, तहसीलदार हरीश गाडे, तालुका कृषी अधिकारी चेतन चव्हाण, बालविकास प्रकल्प अधिकारी आदी उपस्थित होते.

दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देणे व त्यांचे यथायोग्य संगोपन करणे, एकल / विधवा महिलांचे योग्य पुनर्वसन करून त्यांचा आर्थिक व सामाजिक विकास साधणे, भविष्याविषयी त्यांना अस्वस्थ करणे आणि समाजात अशा महिलांना मानाचे स्थान मिळवून देणे, हे शासन आणि प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. याच अनुषंगाने मिशन वात्सल्य अंतर्गत सदर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

कोविडमध्ये मृत्यू पावलेल्या कर्त्या पुरुषांच्या विधवांना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी वरखेडकर यांच्या हस्ते संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत 1 हजार रुपये याप्रमाणे एकूण 25 लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र वितरित करून लाभ सुरू करण्यात आला. तसेच शेतकरी आत्महत्या प्रकरणात पात्र आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाच्या वारसांना एक लक्ष रुपये मंजूर अनुदानाप्रमाणे 30 हजार रुपयांचा धनादेश प्रत्यक्षात देऊन उर्वरित 70 हजार रुपयांचा धनादेश त्यांच्या नावे फिक्स डिपॉझिट करण्यात आला. कोविडमुळे मृत्यू पावलेल्या कुटुंबातील लाभार्थ्यांना राजुरा पुरवठा विभागांतर्गत अंत्योदय शिधापत्रिकेचे वितरण करण्यात आले तर शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील चार पात्र वारसाचे केशरी शिधापत्रिकेमधून अंत्योदय शिधापत्रिकेमध्ये रूपांतर करून लाभ देण्यात आला.

कृषी विभागातर्फे विविध योजनांची माहिती व परसबाग भाजीपाला किटचे वाटप करण्यात आले. यावेळी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयामार्फत विविध योजनांची माहिती, पाल्यांच्या जन्माचा दाखला व बालसंगोपण योजनेची माहिती देण्यात आली. कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने तालुकास्तरीय यंत्रणेचे अधिकारी - कर्मचारी तसेच महिला उपस्थित होत्या.

0000

उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना मिळणार पुरस्कार - सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना मिळणार पुरस्कार - सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई/ चंद्रपूर, दि. 27 : राज्य शासनाने दि. 31 ऑगस्ट 2022 पासून सुरु होणाऱ्या गणेशोत्सवाकरीता राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना स्पर्धा घेऊन पुरस्कार देण्याचा निर्णय पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने घेतला असल्याची माहिती, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

राज्यस्तरावरील प्रथम क्रमांकास रुपये पाच लाख, द्वितीय क्रमांकास रुपये दोन लाख 50 हजार आणि तृतीय क्रमांकास रुपये एक लाख इतक्या रकमेचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन मंडळांना गौरविण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रथम क्रमांकांच्या गणेशोत्सव मंडळास 25 हजार रुपयांचे पारितोषिक आणि प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. या स्पर्धेत सहभाग घेण्यासाठी अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक 30 ऑगस्ट 2022 हा आहे.

या स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या गणेशोत्सव मंडळांनी धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे किंवा स्थानिक पोलिस ठाणे अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या www.pldeshpandekalaacademy.org या संकेतस्थळावर what is new या शीर्षकावर अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. विहित नमुन्यातील अर्ज mahotsav.plda@gmail.com या ई मेल वर दिनांक 30 ऑगस्ट 2022 पर्यंत दाखल करता येतील. उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांची निवड विशिष्ट निकषांच्या आधारे गुणांकन देऊन जिल्हास्तरीय समिती तसेच राज्यस्तरीय समितीमार्फत करण्यात येईल, अशी माहिती पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने दिली.

000