आदिवासींचा गौरवशाली इतिहास, संस्कृती आणि महापुरुषांचा
त्याग नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचा संकल्प
जनजातीय गौरव दिनाच्या उपक्रमात सर्वांनी सहभागी व्हावे
- आदिवासी
विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके
चंद्रपूर, दि. 13 : आदिवासी समाजाचा गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृती, परंपरा आणि
स्वातंत्र्यलढ्यातील महापुरुषांचे अतुलनीय योगदान नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविणे, हा जनजातीय गौरव
दिन साजरा करण्यामागील प्रमुख उद्देश आहे. क्रांतिसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांनी
जल, जंगल, जमीन आणि निसर्गाच्या संरक्षणासाठी दिलेला संघर्ष व त्याग
संपूर्ण समाजासाठी प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या विचारांचा वारसा जपत आदिवासी
समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येकाने योगदान द्यावे. तसेच 15 नोव्हेंबर रोजी
साजऱ्या होणाऱ्या जनजातीय गौरव दिनाच्या उपक्रमात सर्वांनी उत्स्फूर्तपणे सहभागी
व्हावे, असे आवाहन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर
जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन 2021 मध्ये भगवान
बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त 15 नोव्हेंबर हा दिवस 'जनजातीय गौरव
दिन' म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार यंदा भगवान
बिरसा मुंडा यांची 151 वी जयंती देशभरात जनजातीय गौरव दिन म्हणून साजरी करण्यात
येत आहे. यावर्षी राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रमाच्या आयोजनाचा मान गडचिरोली
जिल्ह्याला मिळाला असून, 15 नोव्हेंबर रोजी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कार्यक्रमाला मार्गदर्शन करणार
आहेत. तसेच महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मान्यवरांची
प्रत्यक्ष उपस्थिती नियोजित आहे.
भगवान बिरसा मुंडा यांनी आदिवासींचे हक्क, अस्मिता आणि जल, जंगल, जमिनीच्या
संरक्षणासाठी ऐतिहासिक संघर्ष केला. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात अनेक आदिवासी
क्रांतिवीरांनी बलिदान दिले. या महापुरुषांचे कार्य, त्याग आणि
संघर्षाचा इतिहास युवा पिढीसमोर मांडणे आवश्यक आहे. आदिवासी संस्कृतीचे जतन, संवर्धन आणि
गौरव करण्यासाठी जनजातीय गौरव दिन महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या निमित्ताने 15 नोव्हेंबर रोजी
देशभरातील गावे, ग्रामपंचायती, शासकीय कार्यालये आणि विविध संस्थांमध्ये भगवान बिरसा मुंडा
यांना अभिवादन करण्यात येणार असल्याचे डॉ. उईके यांनी सांगितले.
जनजातीय गौरव दिनानिमित्त 11 ते 18 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत
राज्यभर सेवा सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सप्ताहात एकही पात्र आदिवासी
बांधव शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी विशेष
प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. आधार कार्ड, जन्म-मृत्यू दाखले, ओळखपत्रे, विविध
प्रमाणपत्रे तसेच शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात येत
आहेत. विशेषतः माडिया, गोंड, कोलाम, कातकरी आणि पारधी समाजातील नागरिकांसाठी विशेष शिबिरांचे
नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यातील चार अपर आयुक्त कार्यालये आणि 30 एकात्मिक
आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांच्या माध्यमातून सेवा सप्ताहाचे सूक्ष्म नियोजन
करण्यात आले असून, दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंत शासकीय सेवा
पोहोचविण्यावर भर देण्यात येत आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यावर भर
आदिवासी विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास हा आदिवासी विकास
विभागाचा केंद्रबिंदू आहे. राज्यातील सुमारे 500 शासकीय
आश्रमशाळा, 491 शासकीय वसतिगृहे तसेच अनुदानित आश्रमशाळांच्या माध्यमातून
दरवर्षी सुमारे पाच लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी पात्रताधारक शिक्षकांच्या नियुक्त्या
करण्यात आल्या आहेत. तसेच चार आदिवासी अप्पर आयुक्त कार्यालयाच्या माध्यमातून एक
हजार विद्यार्थ्यांना नीट (NEET) आणि जेईई (JEE) या स्पर्धात्मक परीक्षांच्या तयारीसाठी दोन वर्षांचे
विनामूल्य प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. आदिवासी विद्यार्थी उच्च शिक्षण, वैद्यकीय आणि
अभियांत्रिकी क्षेत्रात पुढे यावेत, यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे डॉ. उईके यांनी सांगितले.
वनहक्कांच्या प्रभावी अंमलबजावणीला प्राधान्य
आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी वैयक्तिक आणि
सामूहिक वनहक्कांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. पात्र आदिवासी बांधवांना
वनहक्क पट्टे मिळावेत आणि कोणीही आपल्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित राहू नये, यासाठी विशेष
प्रयत्न सुरू आहेत. पेसा कायद्यांतर्गत आदिवासी क्षेत्रातील हक्कांचे संरक्षण
करण्यावर भर देण्यात येत असून, पेसा अंतर्गत भरतीचा मार्ग आगामी सहा महिन्यांत मोकळा
करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
'बिरसा
कला संगम'मधून आदिवासी कलागुणांना हक्काचे व्यासपीठ
आदिवासी समाजातील पारंपरिक कला, संस्कृती, नृत्य, वेशभूषा आणि
विविध कलागुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 'बिरसा कला संगम' हा उपक्रम
राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून आदिवासी तरुण-तरुणींना आपली कला
सादर करण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. या उपक्रमासाठी सुमारे 2500 ऑनलाइन
प्रवेशिका प्राप्त झाल्या असून, गडचिरोली येथील राज्यस्तरीय कार्यक्रमात आदिवासी वेशभूषा, पारंपरिक नृत्य
आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे.
68 हजार
महिला बचत गटांच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षमीकरण
आदिवासी महिला केवळ रोजगाराच्या संधी शोधणाऱ्या न राहता
इतरांनाही रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या उद्योजिका व्हाव्यात, या उद्देशाने 'राणी दुर्गावती
आदिवासी महिला सबलीकरण योजना' राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी
महिलांना लघु व सूक्ष्म उद्योगांसाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
उमेद आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर आदिवासी विकास विभागाच्या
माध्यमातून राज्यात सुमारे 68 हजार महिला बचत गट निर्माण करण्यात आले आहेत. या बचत
गटांच्या माध्यमातून महिलांना स्वयंरोजगार, आर्थिक
स्वावलंबन आणि उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे.
कातकरी, कोलाम, माडिया आणि पारधी समाजासाठी विशेष पॅकेज
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य
शासनाने कातकरी, कोलाम, माडिया आणि पारधी समाजाच्या विकासासाठी स्वतंत्र विशेष
पॅकेज जाहीर केले आहे. या समाजघटकांना शिक्षण, रोजगार, उपजीविका आणि
विविध विकास योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. आदिवासी
समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाची संधी पोहोचविणे, हे शासनाचे
उद्दिष्ट असल्याचे डॉ. उईके यांनी स्पष्ट केले.
15 नोव्हेंबर रोजी
जनजातीय गौरव दिनानिमित्त भगवान बिरसा मुंडा यांना अभिवादन करून त्यांच्या
विचारांचा जागर करावा. तसेच 11 ते 18 नोव्हेंबरदरम्यान आयोजित सेवा सप्ताहातील विविध उपक्रम, शासकीय योजनांची
शिबिरे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन
आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी
केले आहे.
000000
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
