जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठ्याची प्रलंबित कामे तातडीने मार्गी लावा - खासदार सुरेश धानोरकर

 

जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठ्याची प्रलंबित कामे तातडीने मार्गी लावा - खासदार सुरेश धानोरकर

Ø जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समिती

चंद्रपूर दि. 24 नोव्हेंबर : जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठ्याच्या योजना महत्त्वाच्या असून कोरोना काळात काही कामे प्रलंबित होती. मात्र, आता कोरोना काही प्रमाणात कमी झाल्यामुळे पाणीपुरवठा योजनांची प्रलंबित कामे तातडीने मार्गी लावावीत, असे निर्देश खासदार सुरेश धानोरकर यांनी बैठकीत दिले. नियोजन भवन येथे आयोजित जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीच्या (दिशा) बैठकीत ते बोलत होते.

याप्रसंगी जिल्हा परिषद अध्यक्षा संध्या गुरनुले, खासदार अशोक नेते, आमदार प्रतिभा धानोरकर, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक वर्षा गौरकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कपिल कलोडे, श्याम वाखर्डे, प्रकल्प अधिकारी श्री. बक्षी आदी उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहे. असे सांगून खासदार श्री. धानोरकर म्हणाले, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत रस्त्यावरील एकूण 20 पुलांचे बांधकाम अद्यापही अपूर्ण आहे. ते काम कुठे अडले याबाबत विभागांनी माहिती घ्यावी. तसेच पुलाच्या बांधकामाचे प्रस्ताव 15 दिवसांच्या आत तयार करून मंजुरीसाठी सादर करावेत, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या .

खासदार श्री. धानोरकर पुढे म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजनेत ग्रामीण भागात  लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर झाले असून अद्यापही घरकुलाचा लाभ मिळाला नाही. प्रपत्र ‘ड’ यादीमध्ये काही लाभार्थ्यांची नावे ऑनलाईनमध्ये सुटली आहेत, अशांची माहिती घेत दखल घ्यावी. ज्या गावातील नागरिकांना अजूनही घरकुल मिळाले नाही त्या गावाचा  सर्वे करावा व त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा, असेही ते म्हणाले.

 जलजीवन मिशन अंतर्गत विद्युत पुरवठ्याअभावी वरोरा तालुक्यातील मौजा शेंबळ, राळेगाव, फत्तापूर व बोडखा या चार गावाचा पाणीपुरवठा बंद आहे. तो तातडीने कार्यान्वित करावा. ज्या गावातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना बंद आहेत, किंवा रखडल्या आहेत. त्यासंदर्भात स्थानिक आमदार, सरपंच, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून तोडगा काढण्यासाठी बैठक घ्यावी.

शालेय पोषण आहार योजनेसंदर्भात केंद्र शासन व राज्य शासनाकडून धान्याचा पुरवठा होतो. त्याचा दर्जा, साठवणूक आदींसाठी धान्याच्या गोडाऊनला भेट द्यावी तसेच आठवड्यातून एकदा शाळांना भेटी द्याव्यात, अशा सूचनाही शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात आठ कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र कार्यान्वित आहे. प्रशिक्षणाची निगडीत तांत्रिक अडचणी असल्यास, प्रशिक्षणासाठी संस्था मिळत नसल्यास त्या-त्या भागातील लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करावी. ग्रामीण भागातील बेरोजगार युवक, विद्यार्थी यांना मार्गदर्शनाचा लाभ घेण्यास प्रवृत्त करावे. संवाद उद्योजकांच्या या धर्तीवर कौशल्य प्रशिक्षण मार्गदर्शनाचा कार्यक्रम राबवावा. अशा सूचना खासदार बाळू धानोरकर यांनी संबंधित विभागाला दिल्या.

घरकुलासंदर्भात एखादे गाव सर्वेतुन सुटून गेले असल्यास अशा गावांची यादी निदर्शनास आणून द्यावी.  शेतकऱ्यांच्या शेतात सिंचनाची साधने उपलब्ध असल्यास तशी नोंद 7/12 वर घेणे आवश्यक आहे. तसेच पिकाच्या नोंदी सुद्धा सातबाऱ्यावर घ्याव्यात. यासाठी नोंदी घेण्याबाबत तलाठ्यांना विशेष सूचना देण्यात येईल, असे

 जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने म्हणाले.

प्रास्ताविकातून प्रकल्प संचालक वर्षा गौरकर यांनी सादरीकरण केले. बैठकीला दिशा समितीचे सदस्य तसेच भद्रावतीचे नगराध्यक्ष अनिल धानोरकर, गोंडपिपरी पं.स. सभापती सुनिता येग्गेवार, जिवती पं.स. सभापती अंजना पवार, राजूरा पं.स. सभापती मुमताज जावेद अब्दूल, सावली पं.स. सभापती विजय कोरेवार, सिंदेवाही पं.स. सभापती मंदा बाळबुधे, नागभीड पं.स. सभापती प्रफुल्ल खापर्डे, जि.प.सदस्य सुनिता धोटे, पवन भगत, कुंदा जेनेकर, मौजा कुचनाच्या सरपंच वर्षा ठाकरे, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, सर्व पंचायत समिती सभापती, गटविकास अधिकारी, संबंधित विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होत.

00000