बालकांच्या संरक्षणासाठी समाजानेच पुढे यावे : प्रवीण घुगे

पत्रकार परिषदेत आवाहन

महिला व बालकल्याण समिती सोबत बैठक

चंद्रपूर, दि.20 जुलै - उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठात बाल संरक्षण संदर्भातील प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यासाठी विशेष रचना केलेली आहे. बाललैंगिक शोषणाबाबत निकाल जलद गतीने व्हावेत. न्यायालयात त्यासंबंधिचे सुरक्षित वातावरण निर्माण व्हावे याकरिता प्रयत्न सुरू असून बालकांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शासनासोबतच संवेदनशील  व प्रशिक्षित समाज तसेच सामाजिक  संस्थांनी पुढे येऊन कार्य करणे आवश्यक आहे.  त्यानंतरच समाजातील वाईट प्रवृत्तीला आळा बसेल, असे मत महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांनी आज 20 जुलै रोजी  शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

यावेळी आयोगाच्या सदस्या डॉ. वासंती देशपांडे व सीमा व्यास प्रामुख्याने उपस्थित होत्या. तसेच  बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा ॲड.वर्षा जामदार, सदस्या मनीषा नखाते, मृणाली धोपटे, अभय बोधे उपस्थित होते.

बाल संरक्षण संदर्भातील संस्थांची वर्गवारी करण्यात आली असून अ व ब दर्जाच्या संस्थांनाच मान्यता दिली असून क दर्जाच्या संस्था वगळण्यात आल्या आहेत. पालक असूनही घरी ठेवण्यायोग्य नाहीत, अश्या काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना समाजाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी बालगृहात ठेवण्यात येते.  तसेच जास्तीत जास्त बालके कुटुंबात सामावली जावी असा आमचा मुख्य हेतू आहे. 12 वर्षाच्या आत वयोगटातील असणारी बालके तात्काळ दत्तक प्रक्रियेमार्फत दत्तक झाली पाहिजे, याकरिता सीएआरए व एसएआरए  यातील मार्गदर्शक सूचनेनुसार प्रयत्न सुरू आहेत.  दत्तक विधानाची प्रक्रिया करीत असताना अर्ज करणाऱ्या कुटुंबाची मानसिक स्थिती लक्षात घेऊनच निर्णय घेतला जातो. यात पारदर्शकता येण्याच्या दृष्टीने ऑनलाइन नोंदणी केल्या जात आहे. याबाबत समाजाच्या प्रत्येक घटकामध्ये जागृती होणे आवश्यक आहे. याकरिता गावस्तरावर सक्रिय ग्राम बाल संरक्षण समिती स्थापन होणे आवश्यक आहे. यावेळी त्यांनी दत्तक विधानाची संपूर्ण प्रक्रिया समजून सांगितली.

तसेच शाळेत बालकांना मारहान होत असल्यास किंवा एखादा बालक संकटात असल्यास 1098 या चाईल्डलाईनवर संपर्क करावा तसेच जिल्ह्यातील नागरिकांनी बाल संरक्षण संदर्भातील यंत्रणा उदाहरणार्थ बालकल्याण समिती, बाल न्याय मंडळ, बाल पोलीस पथक व जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष यांच्याशी मदतीसाठी संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. यावर शिक्षणाचे अधिकारांतर्गत तात्काळ पोलीस विभागामार्फत कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

तत्पूर्वी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षांनी पोलीस विभाग,  जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी , जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष,  जिल्हा शिक्षण विभाग,  सहाय्यक कामगार आयुक्त यांची संयुक्तरीत्या बैठक घेतली.  यादरम्यान त्यांनी बाल पोलीस पथक,  जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष व शिक्षण विभाग यांचे संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेली सुरू असलेली बाल संरक्षणाविषयी जनजागृतीची मोहिमेचा आढावा घेतला.

यावेळी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक  प्रशांत खैरे, महिला सहाय्यक कक्षाच्या  अतिरिक्त पोलीस निरीक्षक श्रीमती एकुरके, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) संजय डोर्लीकर, शिक्षणाधिकारी  (प्राथमिक) दीपेंद्र लोखंडे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रमेश टेटे, जिल्हा परिविक्षा अधिकारी रमेश दडमल,  परिविक्षा अधिकारी  छोटू बोरीकर, बाल संरक्षण अधिकारी अजय साखरकर व  इतर विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

                                                                       0000