जिल्हयातील अनुसूचित जाती, अपंग व वरिष्ठ नागरिकांचे प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने पाठवा : ना.आठवले

चंद्रपूर जिल्हयातील प्रमुख विभागाचा मंत्र्यांनी घेतला आढावा

चंद्रपूर, दि.16 ऑक्टोंबर – अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या सर्व योजनाच्या सुविधा जिल्हयातील सर्व अनुसूचित जातीच्या नागरिकांना मिळाव्या यासाठी शंभर टक्के अंमलबजावणी जिल्हयात झाली पाहिजे. या शिवाय वरिष्ठ नागरिक व अंपगासाठी असणा-या योजना व सुविधाचे प्रलंबित असलेले प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाच्या दिल्ली येथील कार्यालयाला पाठवावे, असे निर्देश केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना.रामदास आठवले यांनी आज घेतलेल्या बैठक दिले.

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना.रामदास आठवले हे धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिनाच्या 61 व्या समारंभाला विशेष अतिथी म्हणून आले होते. यावेळी विश्रामगृह येथे सामाजिक न्याय विभागाशी संबंधित जिल्हा प्रशासन व स्वराज्य संस्थाच्या अधिका-यांची बैठक घेतली. राज्य व केंद्रात महत्वाची खाती सांभाळणारे दोन मंत्री या चंद्रपूर जिल्हयामध्ये असतांना सामाजिक न्याय विभागाच्या कोणत्याही योजना प्रलंबित किंवा अपूर्ण राहता कामा नये. यासाठी योजनांचे प्रस्ताव तातडीने तयार करुन आपल्या विभागातर्फे सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठवावे असे आवाहनही त्यांनी केले.

सकाळी 11 वाजता ही बैठक विश्रामगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला अतिरीक्त जिल्हाधिकारी सचिन कलंत्रे, महावितरणचे मुख्य अभियंता दिलीप घुगल, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय बोदेले, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त प्रसाद कुळकर्णी, पोलीस निरीक्षक नरेंद्र कोसुरकर, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पचे उपसंचालक गजेंद्र नरवणे, महानगरपालिका उपायुक्त विजय देवळीकर, जिल्हा परिषद समाज कल्याण अधिकारी पुष्पा आत्राम व जिल्हा परिषद सभापती ब्रिजभुषण पाझारे उपस्थित होते.

यावेळी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद व समाज कल्याण विभागामध्ये असलेल्या अनुसूचित जातीच्या पदाचा आढावा घेऊन समाधन व्यक्त केले. काही ठिकाणी जागा उपलब्ध आहेत त्या भरण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा असे त्यांनी निर्देश दिले. वनविभाग व व्याघ्र प्रकल्पातील कर्मचा-यांची त्यांनी सहानुभूतीपूर्वक चौकशी केली. त्यांच्या वेतनश्रेणी भत्ता व दूर्गम भागात काम करीत असलेल्या सवलतीवर त्यांनी अधिका-यांची मते जाणून घेतली. या भागातील सर्व अनुसूचित जातीच्या नागरिकांना एलपीजी गॅस व निवासी व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

जिल्हयातील मागासवर्गीयांच्या शिष्यवृत्ती बाबतही चौक केली. केंद्राकडे प्रलंबित असणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम आपण राज्य शासनास उपलब्ध करुन दिल्याचे यश आल्याचे त्यांनी सांगितले. आधार कार्ड लिंग करण्याच्या काही समस्यावरही त्यांनी चर्चा केली.

रमाई घरकुल योजना, मागासवर्गीय वसतीगृहे, दलित वस्ती सुधारणा योजना, अपंग व्यक्तीला असणा-या योजना, वरिष्ठ नागरिकांना मिळणा-या माधनाच्या रक्कमा याबाबतही त्यांनी माहिती जाणून घेतली. जिल्हयामध्ये आंतरजातीय विवाहात वाढ होत असल्याबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. जिल्हयातील औद्योगिक संस्थामध्ये काम करणा-या अस्थाई कर्मचा-यांचे पगार देखील स्थायी कर्मचा-याप्रमाणे ठरलेले वेतन नियमानुसार घेतले जावेत, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. जिल्हयातील अशा संस्थांच्या वरिष्ठ अधिका-यांशी त्यांनी यावेळी चर्चा केली.

000