कर्जाची रक्कम बचत गटांच्या महिलांच्या खात्यात थेट जमा करा

कर्जाची रक्कम बचत गटांच्या महिलांच्या खात्यात थेट जमा करा

Ø माविमच्या क्रेडीट प्लॉन सेमिनामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांचे बँकांना निर्देश

चंद्रपूर, दि. १५ : महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या (माविम) बचत गटांना बँकांमार्फत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. सदर बचत गटाच्या खात्यात कर्जाची रक्कम जमा झाल्यावर ती काढून महिलांना रोखे स्वरुपात देण्यात येते. मात्र तसे न करता बचत गटाच्या महिलांच्याच खात्यात कर्जाची रक्कम थेट जमा करावी, जेणेकरून कर्ज वितरणात अधिक पारदर्शकता येईल, असे निर्देश जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी बँकांना दिले.

नियोजन सभागृह येथे आज (दि. १५) तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पांतर्गत आयोजित क्रेडीट प्लॉन सेमिनारमध्ये त्या बोलत होत्या. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक शेखर सोनुने, माविमचे विभागीय सल्लागार राजू इंगळे, विभागीय उपजीविका सल्लागार अमित गाढे, जिल्हा समन्वय अधिकारी प्रदीप काठोळे, विविध बँकांचे प्रतिनिधी, लोकसंचालित साधन केंद्राचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी पंत म्हणाल्या, महिला बचत गटाला कर्ज मंजूर झाल्यानंतर, बँकेतील रक्कम रोख स्वरूपात काढून गावात महिलांना वाटप केली जाते. परंतु २०२६ -२७ पासून माविमद्वारे ही पद्धत बंद करण्यात येत आहे. त्यामुळे महिलांना रोख रक्कम न देता बँकांनी आरटीजीएस किंवा धनादेशाद्वारे रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करावी. याबाबत जिल्हा अग्रणी बँकेने संबंधित सर्व बँकांना सूचना द्याव्यात. तसेच बचत गटाला कर्ज देताना बँक हप्ते पाडून देत नाही. त्यामुळे अनेकदा बचत गटांची अडचण होते. याबाबत सुद्धा अग्रणी बँकेने त्वरित कार्यवाही करावी. बँकांनी बचत गटाचे पासबुक अपडेट करून देऊन स्टेटमेंट सुद्धा उपलब्ध करून द्यावे, अशा सुचना त्यांनी दिल्या.

सन २०२६-२७ मध्ये जिल्ह्यातील १५९९ महिला बचत गटांना ५४.५५ कोटी रुपयांचे बॅक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा क्रेडिट प्लॅन तयार करण्यात आल्याचे जिल्हा समन्वय अधिकारी प्रदीप काठोळे यांनी सांगितले.

000000

जिल्ह्यातील ४६ गरजुंना १४०.३२ एकर शेतजमीन वाटप

जिल्ह्यातील ४६ गरजुंना १४०.३२ एकर शेतजमीन वाटप

Ø कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना

चंद्रपूर, दि. १५ : अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्य्र रेषेखालील भुमिहीन कुटुंबांना कायमचे उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे, तसेच त्यांच्या राहणीमानात बदल होऊन त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे, यासाठी  राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभगाच्यावतीने २००४ पासून कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नागरिकांना कसण्यासाठी शेतजमीन वाटप केली जाते. आतापर्यंत जिल्ह्यातील ४६ गरजुंना १४०.३२ एकर शेतजमीन शासनाच्यावतीने देण्यात आली आहे.

सुरवातीला या योजनेत ५० टक्के शासकीय अनुदानावर भुमिहिन शेतमजुरांना योजनेचा लाभ देण्यात येत होता. जमिनीची ५० टक्के किंमत लाभार्थ्यांना द्यावी लागत होती. कालांतराने या योजनेत सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार आता या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्य रेषेखालील भुमिहीन कुटुंबांना कसण्याकरीता ४ एकर जिरायती किंवा २ एकर बागायती जमीन खरेदी करून १०० टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून देण्यात येते. याकरीता शेतजमीन विक्रीस तयार असलेल्या भु-धारकाकडुन जिरायती जमिनीसाठी कमाल ५ लक्ष रूपये व बागायतीसाठी कमाल ८ लक्ष रूपये प्रती एकर पर्यंतच्या दराने शेतजमीन खरेदी करण्यात येते.

योजना सुरू झाल्यापासून ते आतापर्यंत चंद्रपुर जिल्ह्यातील अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील ४६ लाभार्थ्यांना ३२.९७ एकर बागायती व १०७.३५ एकर जिरायती अशी एकूण १४०.३२ एकर शेतजमीन वाटप करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे सदर जमीन कसून लाभार्थ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ झाली आहे.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेबाबत सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने जनजागृती करण्यात येऊन तहसीलदारांना शेतजमीन मिळवून देण्याबाबत कळविण्यात येते. तसेच समता दुतांमार्फत गावागावांमध्ये योजनेची माहिती देऊन जमीन विक्रीचे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला जातो. या अनुषंगाने लाभार्थी भेटी, जमीन विक्रीस तयार असलेल्या मालकांशी संवाद साधून प्रस्ताव घेण्याबाबत प्रयत्न सुरू असल्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक आयुक्त विनोद मोहतुरे यांनी सांगितले.

लाभार्थ्यांसाठी निकष : १) अर्जदार हा अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील भुमिहीन शेतमजुर असायला हवा.  २) अर्जदार हा अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्रय रेषेखालील असावा. ३) अर्जदाराचे किमान वय १८ व कमाल वय ६० वर्षे इतके असावे.

0000000

राज्यातील एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार होणार

 

राज्यातील एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार होणार

Ø नागरिक, समाजिक संघटना तसेच तज्ज्ञांकडून सूचना व अभिप्राय आमंत्रित

Ø १८ जून रोजी कार्यशाळेचे आयोजन

चंद्रपूर, दि. १५ : राज्यातील विधवा घटस्फोटित, परित्यक्ता, अविवाहित तसेच इतर एकल महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र शासन स्वतंत्र एकल महिला धोरण तयार करीत आहे. हे धोरण अधिक व्यापक, लोकाभिमुख आणि परिणामकारक व्हावे, यासाठी राज्यातील एकल महिला, नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, संशोधक आणि विषयतज्ज्ञ यांच्याकडून सूचना व अभिप्राय मागविण्यात येत आहेत.

एकल महिलांच्या समस्या केवळ मांडण्याऐवजी त्या समस्यांवर शासनाने कोणत्या ठोस उपाययोजना कराव्यात, कोणत्या नवीन योजना सुरू कराव्यात, विद्यमान योजनांमध्ये कोणते बदल करावेत, तसेच आवश्यक असल्यास कोणत्या कायद्यांमध्ये किंवा नियमांमध्ये सुधारणा कराव्यात याबाबत सविस्तर सूचना पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सूचना पाठविताना केवळ त्रोटक स्वरूपातील मते न पाठविता, संबंधित विषयाची पार्श्वभूमी, अपेक्षित उपाययोजना, संभाव्य लाभार्थी आणि अपेक्षित परिणाम यांचा समावेश असलेले सविस्तर प्रस्ताव पाठवावेत. समाजातील एकल महिला तसेच सर्व संबंधित घटकांचा सक्रिय सहभाग या धोरण निर्मिती प्रक्रियेत असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आपल्या सूचना शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी अधिकृत व्हॉट्सॲप क्रमांक ८२०८५८९१९५ यावर अभिप्राय पाठवावा.

प्राप्त होणाऱ्या सूचना व अभिप्रायांचा एकल महिला धोरणाचा मसुदा तयार करताना योग्य तो विचार करण्यात येईल. राज्यातील सर्व नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, महिला संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक व विषयतज्ज्ञ यांनी या महत्त्वपूर्ण उपक्रमात सहभागी होऊन शासनास सहकार्य करावे.

याबाबत जिल्हा स्तरावर १८ जून २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता नियोजन भवन येथे बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. तरी नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, महिला संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक व विषयतज्ज्ञ यांनी बैठकीला हजर राहावे, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी मिनाक्षी भस्मे यांनी केले आहे.

0000000

स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेच्या सामाजिक उपक्रमांचा महाराष्ट्रातील ८.३ लाखांहून अधिक नागरिकांना लाभ

 

स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेच्या सामाजिक उपक्रमांचा महाराष्ट्रातील ८.३ लाखांहून अधिक नागरिकांना लाभ

राज्याच्या विकासात बँकेचे योगदान महत्त्वपूर्ण

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १४  : स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने गेल्या सात वर्षांत महाराष्ट्रात जलसुरक्षा, आरोग्यसेवा, रोजगारनिर्मिती आणि हवामान बदलाला तोंड देण्याच्या क्षमतेच्या विकासासाठी राबविलेल्या विविध सामाजिक उपक्रमांचा राज्यातील ८.३ लाखांहून अधिक नागरिकांना थेट लाभ झाला आहे. या उपक्रमांमुळे राज्याच्या विकासात मोलाचे योगदान दिले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासन आणि खासगी क्षेत्र यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे विकासाचे फायदे समाजातील वंचित घटकांपर्यंत पोहोचत आहेत. जलसंवर्धन, ग्रामीण विकास, महिला सक्षमीकरण आणि आरोग्यसेवा या क्षेत्रांत स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने केलेले कार्य राज्याच्या विकास उद्दिष्टांना पूरक ठरत आहे. बँकेच्या विविध सामाजिक उपक्रमांच्या लाभार्थ्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण ५२ टक्क्यांहून अधिक असून, जलसंधारण, आरोग्यसेवा आणि उपजीविका वृद्धी या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील ३० जिल्ह्यांमध्ये; तसेच राज्यातील ७५ टक्के आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये हे उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात आले आहेत.

जलसुरक्षेसाठी व्यापक उपाययोजना

जलसुरक्षा उपक्रमांतर्गत १.०६ अब्ज लीटर गोड्या पाण्याची साठवण क्षमता निर्माण करण्यात आली असून, दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये ४५ वॉटर एटीएमची स्थापना करण्यात आली आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील गावांसह राज्यातील २७१ गावांमध्ये जलसुरक्षा मजबूत करण्यात आली आहे; तसेच ८ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना जलसंवर्धन उपाययोजना आणि हवामान-सुसंगत शेती तंत्रज्ञानासाठी मदत करण्यात आली आहे. हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्याच्या दिशेने ७ लाख वृक्षांची लागवड हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला आहे.

रोजगार आणि कौशल्य विकासाला चालना

रोजगारक्षमतेच्या क्षेत्रात ६ हजार ५९८ युवकांना कौशल्य विकास आणि रोजगार प्रशिक्षण देण्यात आले असून, त्यापैकी ६३ टक्के युवकांना रोजगार मिळाला आहे. इलेक्ट्रिक वाहने, वाहन उद्योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स, बँकिंग आणि उद्योजकता अशा विविध क्षेत्रांत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. लाभार्थ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न १.६६ लाख रुपये इतके नोंदविण्यात आले आहे. या कार्यक्रमातील ६१ टक्के लाभार्थी महिला असून, ग्रामीण भागातील महिला उद्योजिकांना विशेष आर्थिक सहाय्य पुरविण्यात आले आहे. याशिवाय ७५८ महिला सूक्ष्म उद्योजिकांनाही मदत करण्यात आली आहे.

आरोग्य क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरी

आरोग्य क्षेत्रात बँकेच्या ‘सीईंग इज बिलिव्हिंग’ या प्रमुख उपक्रमांतर्गत ४ लाख ३९ हजार ६८८ नागरिकांची नेत्र तपासणी करण्यात आली, तर ३८ हजार ६२५ नेत्रशस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडण्यात आल्या. राज्यभरात ४९ दृष्टी केंद्रांची स्थापना करण्यात आली असून, ही केंद्रे आता स्वयंपूर्ण पद्धतीने कार्यरत आहेत. या केंद्रांमधून दरवर्षी सुमारे १.६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न निर्माण होत आहे. जिल्हा अंधत्व नियंत्रण संस्था आणि आयुष्मान भारत यांसारख्या शासकीय योजनांशी समन्वय साधून या उपक्रमांचा विस्तार करण्यात आला आहे.

स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक, भारतच्या शाश्वतता विभागाच्या प्रमुख करुणा भाटिया यांनी सांगितले की, वंचित आणि दुर्लक्षित समुदायांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी बँक कटिबद्ध असून, महाराष्ट्रातील जलसुरक्षा, आरोग्य आणि रोजगार क्षेत्रातील उपक्रम ही दीर्घकालीन सामाजिक बांधिलकीची प्रभावी उदाहरणे आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले की, राज्यातील लाखो नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणणारे हे उपक्रम शाश्वत विकास, महिला सक्षमीकरण आणि सामाजिक समावेशनाला गती देणारे ठरत आहेत.

000000

रक्ताच्या तुटवड्यावर मात करण्यासाठी जीएमसी मध्ये रक्तदान सप्ताह

रक्ताच्या तुटवड्यावर मात करण्यासाठी जीएमसी मध्ये रक्तदान सप्ताह

Ø अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह विद्यार्थी व जवानांचा सहभाग

Ø नागरिक व सामाजिक संघटनांना रक्तदान करण्याचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 12 : जिल्ह्यातील रक्ताचा वाढता तुटवडा लक्षात घेता स्थानिक कर्मवीर मा. सा. कन्नमवार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (GMC) येथे रक्तदान सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सर्जरी विभाग, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांची मार्ड संघटना आणि सर्जन्स असोसिएशन ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने 11 जून रोजी भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन करून या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.

शासकीय रक्तकेंद्राच्या माहितीनुसार, सन 2025 मध्ये 15 हजार 258 रक्तपिशव्यांचे संकलन झाले होते. मात्र चालू वर्षात आतापर्यंत केवळ 5 हजार 102 रक्तपिशव्यांचे संकलन झाल्याने रुग्णालयात रक्ताचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे गरजू रुग्णांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने रक्तसंकलन वाढविण्यासाठी महाविद्यालय प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे.

राष्ट्रीय सर्जन सप्ताहाच्या निमित्ताने आयोजित शिबिराचे उद्घाटन अधिष्ठाता डॉ. मिलिंद कांबळे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी सर्जन्स असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. सचिन सरदेशपांडे, महाराष्ट्र सर्जन असोसिएशनचे कोषाध्यक्ष डॉ. संजय घाटे, सर्जरी विभागाचे प्रमुख डॉ. मयुर बंडावर आणि ज्येष्ठ सर्जन डॉ. मंगेश टिपणीस उपस्थित होते.

रक्तदान सप्ताहांतर्गत 12 जून रोजी महाराष्ट्र सुरक्षा बलाचे जवान, 13 जून रोजी पदवीपूर्व विद्यार्थी आणि 15 जून रोजी महाविद्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामार्फत रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. रक्तकेंद्र प्रमुख डॉ. अमित प्रेमचंद, रक्त संक्रमण अधिकारी डॉ. स्वाती देरकर, डॉ. मिलिंद झाडे, राकेश शेंडे तसेच मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. मयुर सदवाणी व सचिव डॉ. शोएब शेख यांच्या नेतृत्वाखाली या उपक्रमाचे नियोजन करण्यात आले.

यावेळी अधिष्ठाता डॉ. मिलिंद कांबळे यांनी, चंद्रपूर जिल्ह्यातील सामाजिक स्वयंसेवी संस्था, दानशूर व्यक्ती आणि तरुण रक्तदात्यांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी स्वतःहून रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करावे तसेच स्वेच्छेने रक्तदान करून शासकीय रक्तकेंद्रातील रक्ताचा तुटवडा भरून काढण्यास सहकार्य करावे.  शासकीय रक्तकेंद्रात उपलब्ध होणाऱ्या रक्तपिशव्या गरजू रुग्णांना विनामूल्य दिल्या जात असल्याने रक्तदानाद्वारे समाजहितासाठी पुढे येण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

000000