आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य योजना

 आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य योजना

Ø जुलै 2022 ते जानेवारी 2025 या कालावधीतील जोडप्यांना मिळणार लाभ

             चंद्रपूर, दि.25 : सामाजिक समता व समरसता निर्माण करण्याचे दृष्टीने आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर आर्थिक  सहाय्य देण्याची योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. ही योजना अनुसूचित जाती,  अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या व्यक्तीपैंकी एक व्यक्ती व दुसरी सवर्ण हिंदु, लिंगायत, जैन, शिख यांच्यातील असेल तर आंतरजातीय विवाहितास लागू करण्यात आलेली आहे.

तसेच या  योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यामधील आंतर प्रवर्गामधील आंतरजातीय विवाहाच्या सवलती लागू करण्यात आलेल्या आहेत. या योजनेमध्ये 50 हजार रुपये प्रति जोडपे डीबीटी तत्वावर अनुदान वितरीत करण्यात येते. सदर अनुदान विवाहित जोडप्यांचे  मुळ कागदपत्राची तपासणी करून त्यांच्या संयुक्त बँक खात्यावर (पीएफएमएस) PFMS प्रणालीमार्फत डीबीटी द्वारे  प्रदान करण्यात येते.

सन 2024-25 या वर्षी शासनाकडून 3 कोटी 75 लक्ष निधीची मर्यादा प्राप्त झालेली आहे. जुलै 2022 ते जानेवारी 2025 पर्यंतच्या ज्या आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांनी जिल्हा परिषदेच्या  समाज कल्याण विभागात अर्ज सादर  केलेला आहे, अशा सर्व जोडप्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्या अनुषंगाने नमुद केलेल्या कालावधीत अर्ज केलेल्या विवाहित जोडप्यांनी आपले मुळ जात प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, आधार कार्ड, संयुक्त बँक खाते पासबुक, इत्यादी कागदपत्रे  तपासणी  करण्याकरिता विवाहित जोडप्यांनी मुळ कागदपत्रांसह समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद चंद्रपूर येथे शासकीय सुट्टया वगळता 28 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा   परिषद यांनी केले आहे.

०००००

जास्त परतावाच्या नावाखाली 2 कोटी 36 लाखांची फसवणूक

 

जास्त परतावाच्या नावाखाली 2 कोटी 36 लाखांची फसवणूक

Ø आर्थिक गुन्हे शाखेकडून आरोपीचा शोध सुरू

चंद्रपूर, दि.25 : आपल्या कंपनीत गुंतवणूक केल्यास जास्त परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवून गोरगरिबांची तब्बल 2 कोटी 36 लाख 60 हजार रुपयांनी फसवणूक केल्याप्रकरणी हैद्राबाद येथील ग्रँड फॉच्युन इन्फ्रा डेव्हलपर्स या कपंनीविरुध्द तसेच आरोपी टेकुला मुक्तीराज रेड्डी विरुध्द गुन्हा नोंद करण्यात आला आाहे. याबाबत अधिक तपास आर्थिक गुन्हे शाखा करीत असून आरोपीचा शोध घेणे सुरू असल्याचे पोलिस उपनिरीक्षक प्रभाकर चिकनकर यांनी कळविले आहे.

महाराष्ट्र ठेविदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधाचे संरक्षण ) अधिनियम 1999 अन्वये नोंद गुन्ह्यातील आरोपी टेकुला मुक्तीराज रेड्डी, रा. घर नं 1-6-174 ए/बी,  गंगापुत्र कॉलनी, मुर्शीदाबाद, आंध्रप्रदेश याच्याविरुद्ध फिर्यादी रेवनाथ आनंदराव एकरे, रा.वार्ड क्र.3, गडचांदुर, यांच्या लेखी रिपोर्ट वरून पो.स्टे रामनगर येथे अपराध कलम 406, 420, 465, 468, 471, 34.भादंवि सहकलम 3, 4 महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम 1999 अन्वये ग्रॅन्ड फॉच्युन इंन्र्फॉ डेव्हलपर्स  कंपनी हैद्राबाद विरुध्द गैरव्यवहारप्रकरणी  गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

        आरोपी टेकुला मुक्तीराज रेड्डी  याने ग्रॅन्ड फॉच्युन इंन्र्फॉ डेव्हलपर्स  कंपनी हैद्राबाद स्थापन करून विविध स्किमद्वारे चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोरगरीब लोकांची फसवणूक केली. त्याच्या कंपनीमध्ये गुंतवणुक केल्यास त्यांना जास्त परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवले. याबाबत रेवनाथ आनंद एकरे (46 वर्षे) रा. वार्ड न. 3, पोलीस स्टेशनच्या मागे गडचांदूर  यांनी पो.स्टे.  रामनगर येथे दिली असून सदरचा गुन्हा 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी नोंद करण्यात आला. सदर गुन्हयाचे तपासत आरोपीने 2 कोटी 36 लक्ष 60 हजार रुपयांची फसवणुक केल्याचे दिसून आलेले आहे. 

या गुन्ह्यातील आरोपी टेकुला मुक्तीराज रेड्डी हा गुन्हा दाखल झाल्यापासून फरार असून सदर गुन्ह्यातील गुंतवणुकदारांना आवाहन करण्यात येते की, आजपावेतो ज्या गुंतवणुकदारांनी परिशिष्ट क्र. 1 चे फॉर्म भरून दिले नाही, त्यांनी आठ दिवसाचे आत आर्थिक गुन्हे शाखा, चंद्रपूर येथे जमा करावे. तसेच आरोपीचा सुगावा लागल्यास पोलिस नियंत्रण कक्ष, चंद्रपूर 07172-273258, 07172-264702 तसेच तपासी अधिकारी पोलिस उपनिरीक्षक प्रभाकर चिकनकर (मो. 9359258365) या क्रमांकावर आर्थिक गुन्हे शाखा, चंद्रपूर येथे कळवावे, असे पोलिस विभागाने कळविले आहे.

०००००

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य चंद्रपुर जिल्ह्याच्या दौ-यावर

 राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य चंद्रपुर जिल्ह्याच्या दौ-यावर

चंद्रपूर, दि. 23 : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती सुनील शुक्रे आणि इतर दोन सदस्य तसेच कर्मचारी चंद्रपूर येथे माना, झाडे, राजपुत, आर्य वैश्य कोमटी व गोलकर या जात समुहाच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने सुनावणीसाठी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौ-यावर येत आहे. त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे.

दि. 24 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी दुर्गापुर येथील थर्मल पॉवर स्टेशन विश्रामगृहात आगमन व मुक्काम.   दि. 25 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10.30 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा जात पडताळणी समिती अध्यक्ष व प्रांताधिकारी यांच्यासोबत बैठक, सकाळी 11.30 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे माना, झाडे, राजपुत, आर्य वैश्य कोमटी, गोलकर समाजप्रतिनिधींची सुनावणी, दुपारी 1.30 वाजता राखीव. दुपारी 3 ते 5 या वेळेत थर्मल पॉवर स्टेशन विश्रामगृह येथे आयोगाची बैठक व मुक्काम. दि. 26 रोजी राखीव व सायंकाळी 7.30 वाजता चंद्रपूरवरून नागपूरकडे रवाना.

00000000

राजोली चक हे महसुली गाव पुर्ववत बोथली साझामध्ये समाविष्ट

राजोली चक हे महसुली गाव पुर्ववत बोथली साझामध्ये समाविष्ट

Ø जिल्हाधिका-यांनी प्रसिध्द केली अंतिम अधिसुचना

चंद्रपूर, दि. 23 : सावली तालुक्यातील मौजा राजोली चक हे महसूली गाव, चकविरखल या तलाठी साझ्यातून कमी करून बोथली तलाठी साझ्यामध्ये समाविष्ट करण्याबाबतची अंतिम अधिसुचना जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी प्रसिध्द केली आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्रान्वये, तलाठी साझा पुर्नरचना करून चंद्रपूर जिल्ह्यात या पूर्वी असलेल्या 299 तलाठी साझ्यांमध्ये नव्याने 133 तलाठी साझे निर्माण करण्यात आले आहेत. सावली तालुक्यातील चिचबोडी येथील सरपंचांनी 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी जिल्हा प्रशासनाला निवेदन दिले होते. यात मौजा राजोली चक हे गाव नव्याने अंतर्भूत झालेल्या चकविरखल या साझ्याच्या मुख्यालयापासून 15 कि.मी. दूर आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना शासकीय कामाकरीता ये-जा करण्याकरीता दळणवळणाची साधने उपलब्ध नाहीत. तसेच रस्त्यात घनदाट जंगल असून वाघांची भीती असल्यामुळे मौजा राजोली चक हे महसूली गाव चकविरखल या साझाऐवजी बोथली या साझ्यामध्ये अंर्तभूत करण्याची मागणी केली होती.

या निवेदनाच्या अनुषंगाने सावलीच्या तहसीलदारांनी मौका चौकशी करून अहवाल सादर केला. मौजा राजोली चक हे महसूली गाव चकविरखल या साझ्याच्या मुख्यालयापासून 15 कि.मी दूर असल्याने ग्रामस्थांना शासकीय कामाकरीता ये-जा करण्याकरीता दळणवळणाच्या दृष्टीने 2 कि. मी दूर असलेला बोथली हा साझा सोयीचे असल्याचे कळविले होते. त्या अनुषंगाने अनुप कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत झालेल्या तलाठी साझांची पुनर्रचना करण्याबाबत शिफारसी मधील मुद्दा क्र. 6.1.3 मध्ये "प्रत्येक तलाठी साझाचे मुख्यालयापासून त्या साझ्यास संलग्न करण्यात येणारे गाव 10 कि.मी पेक्षा जास्त अंतरावर शक्यतो नसावे. उपलब्ध दळण-वळण व्यवस्थेचा विचार करून त्याबाबतचा निर्णय संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावा" असे नमूद आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 चे कलम 4 पोटकलम (2) नुसार तलाठी साझा निर्मिती किंवा फेरबदल करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहे. तसेच, अधिनियमाच्या कलम 4 पोटकलम (4) च्या अन्वये अंतिम अधिसुचना प्रसिध्द करण्यापूर्वी प्रारूप अधिसुचना 2 जानेवारी 2025 रोजी प्रसिध्द करण्यात आली होती. प्रारूप अधिसुचनेच्या प्रसिध्दीनंतर कोणताही आक्षेप किंवा उजर या कार्यालयास विहीत वेळेत प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी तलाठी साझा पुनर्रचनेबाबत 10 नोव्हेंबर 2017 रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रात बदल करून अनुसूचीप्रमाणे मौजा राजोली चक हे महसुली गाव चकविरखल या साझामधून कमी करून बोथली या साझाला पुर्ववत जोडण्यात आले आहे.

0000000

घरकुलाचे स्वप्न त्वरीत पूर्ण करण्यावर भर देणार – पालकमंत्री डॉ. उईके

 

घरकुलाचे स्वप्न त्वरीत पूर्ण करण्यावर भर देणार – पालकमंत्री डॉ. उईके

Ø प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मंजुरी पत्र व प्रथम हप्ता वितरण सोहळा

Ø जिल्ह्यातील 49989 लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ

चंद्रपूर, दि 22 : गरिबांना घरकुलाचे वेगळेच महत्त्व असते. घरकुल मंजूर झाल्यावर अतिशय आनंद होतो. मात्र त्याचे रूपांतर वास्तविकतेत होण्यासाठी कधीकधी विलंब होतो. हा विलंब कमी करून नागरिकांचे घरकुलाचे स्वप्न त्वरित पूर्ण करण्यावर आपला भर राहील, अशी ग्वाही राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या वतीने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्राामीण) अंतर्गत घरकुल लाभार्थ्यांना मंजुरीपत्र व लाभार्थ्यांच्या खात्यात प्रथम हप्ता वितरण कार्यक्रम प्रियदर्शनी सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाचे जिल्हास्तरावर उद्घाटन करतांना पालकमंत्री  डॉ. उईके बोलत होते. मंचावर आमदार सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवार, किशोर जोरगेवार, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिना साळुंके, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक गिरीष धायगुडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नुतन सावंत आदी उपस्थित होते.

राज्य स्तरावर पुणे येथे देशाचे गृहमंत्री अमित शहा आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्यातील 20 लक्ष लाभार्थ्यांना मंजुरीपत्र आणि 10 लक्ष लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरण कार्यक्रम होत आहे, असे  सांगून पालकमंत्री डॉ. उईके म्हणाले, चंद्रपूर जिल्ह्यातील 49989 लाभार्थ्यांना घरकुल मिळणार आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) टप्पा दोन, या कार्यक्रमाचे सर्व ग्रामपंचायत आणि पंचायत स्तरावर अतिशय चांगले नियोजन करण्यात आले आहे. गरिबाचे घरकुलचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी तांत्रिक अडचणी त्वरीत दूर केल्या जातील.

पुढे ते म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजना 1 एप्रिल 2016 पासून सुरू झाली आहे. चंद्रपुरातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळेल. देशातला एकही पात्र लाभार्थी घरकुलापासून वंचित राहू नये, असा संकल्प देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. एक वर्षाच्या आत घरकुलाचे काम पूर्ण करून आजचा कार्यक्रम सार्थ ठरविण्यासाठी आपला प्रयत्न राहील. यासाठी सर्व यंत्रणेने अतिशय गांभिर्याने काम करावे, अशी अपेक्षा पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी व्यक्त केली.

घरकुलच्या अनुदानात वाढ होण्यासाठी आवाज उठविणार : आमदार सुधीर मुनगंटीवार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील 49 हजार 989 घरकुलसाठी मंजुरी दिली, त्याबद्दल मी पंतप्रधानांचा आभारी आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या अनिवार्य व मूलभूत गरजा आहेत. आज ज्यांना घरकुल मंजुरी मिळाली आहे, त्यांनी याची माहिती आपापल्या परिसरातील लोकांना द्यावी. जेणेकरून पात्र लाभार्थ्यांना घरकुलचा लाभ मिळू शकेल. घरकुलसाठी मिळणारे अनुदान 1 लक्ष 20 हजार रुपयांमध्ये वाढ करण्यासाठी मी आवाज उठवेल, असे प्रतिपादन आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले. तसेच मनरेगाअंतर्गत मिळणारी 26 हजार रुपये मजुरी वेळेवर मिळावी. सदर घरकुल एक वर्षाच्या आत पूर्ण बांधून व्हावे. घरकुलाच्या रेतीचा प्रश्न प्रशासनाने मार्गी लावावा, अशी मागणीसुध्दा त्यांनी केली.

घर नसलेल्यांना प्रशासनाने घरकुल उपलब्ध करून द्यावे : आमदार किशोर जोरगेवार

राज्यासाठी आज अतिशय महत्त्वाचा दिवस आहे. राज्यातील 20 लक्ष नागरिकांना घरकुल मंजुरी देण्याचा राज्यस्तरीय कार्यक्रम आज आयोजित करण्यात आला आहे. आपले स्वतःचे घर असावे, असे प्रत्येकाला वाटत असते. पंतप्रधानांनी सर्वांना घरे देण्याचा संकल्प केला आहे. ज्यांच्याजवळ स्वत:चे घर नाही, त्या सर्वांना प्रशासनाने घरे उपलब्ध करून द्यावे, असे आमदार किशोर जोरगेवार म्हणाले.

गरीबांची गरिबी संपविणारा कार्यक्रम : हंसराज अहीर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून देशाला एक नवी दिशा मिळाली आहे. पंतप्रधानांनी प्रत्येक गरजू कुटुंबाला घरकुल उपलब्ध करून दिले आहे. रमाई आवास, शबरी आवास व इतरही घरकुलाच्या योजना राज्य सरकार प्रभावीपणे चालवत आहे. एकही कुटुंब घरकुलापासून वंचित राहणार नाही. केंद्र आणि राज्य सरकार अतिशय उत्तम काम करीत असून गरिबांची गरिबी संपवणारा हा घरकुल वाटप कार्यक्रम आहे. भारताच्या घरकुल योजनेचे जगाने अनुकरण करावे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी केले.

प्रातिनिधीक स्वरुपात घरकुल मंजूरीपत्र वाटप : यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरुपात लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरी प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. यात साईनाथ झुंगरे, यादव बैलमारे, संदीप नागोसे, इंद्रदेव पेंदोर, गृहदास मांढरे, महादेव मारडकर, रोशनी जेनेकर, मूलचंद करंडे, मारुती पाचपाई, श्रीपाद बुरांडे, नितीन बोभाटे, जितेंद्र मोगरकर, सुनिता काकडे, कुसुम राऊत, विनायक मोहितकर, वनमाला जांभुळे आदींचा समावेश होता.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रकल्प संचालक (जिग्रावियं) गिरीश धायगुडे यांनी केले. संचालन ऐश्वर्या भालेराव यांनी तर आभार सहायक प्रकल्प संचालक प्रणव बक्षी यांनी मानले. कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने नागरिक आणि लाभार्थी उपस्थित होते.

0000000