स्वाधार योजनेसाठी आता शासकीय वसतिगृहाचा अर्ज बंधनकारक

 

स्वाधार योजनेसाठी आता शासकीय वसतिगृहाचा अर्ज बंधनकारक

चंद्रपूर, दि.12 :  भारतरत्न  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ घेणाऱ्या  अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय नियमांमध्ये महत्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहे. चालू शैक्षणिक वर्ष सन 2026-27 पासून या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रथम शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज करणे  बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.

गुणवत्तेनुसार किंवा जागेअभावी ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही, त्यांनाच स्वाधार योजनेसाठी पात्र ठरवले जाईल. मात्र जे विद्यार्थी वस्तीगृहाकरिता अर्ज करणार नाहीत, ते दोन्ही योजनांपासून वंचित राहतील. ज्या तालुक्यात वसतिगृहे नाहीत, तेथे हा नियम नियम शिथिल असला तरी भविष्यातील अडचणी टाळण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

संबंधित विद्यार्थ्यांनी https://hmasnew.mahait.org/ या ऑनलाईन पोर्टलवर दि. 15 जुलै 2026 पर्यंत अर्ज नोंदविणे आवश्यक आहे, असे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विनोद मोहतुरे यांनी कळविले आहे.

००००००

अफकॉन्सच्या सीएसआर उपक्रमामुळे 94 कर्करोगग्रस्त बालक व पालकांच्या जीवनात नवी उमेद - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

अफकॉन्सच्या सीएसआर उपक्रमामुळे 94 कर्करोगग्रस्त बालक व पालकांच्या जीवनात नवी उमेद - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Ø  समाजहितासाठी उद्योग क्षेत्राचे योगदान प्रेरणादायी

मुंबई / चंद्रपूर, दि. 12 : अफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने सामाजिक उत्तरदायित्वातून (सीएसआर) बालरुग्णांसाठी कर्करोग निदान सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. त्यामुळे 94 बालकांच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या जीवनात नवी उमेद जागविण्याचे प्रेरणादायी काम झाले आहे,अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सुविधेचे कौतुक केले आहे.

अफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने 2025-26 मध्ये शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि महिला सक्षमीकरण या क्षेत्रांमध्ये सीएसआरच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविले आहेत. त्यामध्ये शिक्षण क्षेत्राला विशेष प्राधान्य असले तरी आरोग्य क्षेत्रातही महत्वाचे काम केले आहे. देशभरातील कर्करोगाचा संशय असलेल्या बालरुग्णांसाठी तातडीची निदान सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या उपक्रमाअंतर्गत अफकॉन्सने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलच्या माध्यमातून "कर्करोगाचा संशयित आजार असलेल्या बालरुग्णांसाठी आपत्कालीन निदान सहाय्य सेवा"  या योजनेसाठी 50 लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली आहे. या सहाय्यामुळे देशभरातील 94 बालकांना कर्करोगाचे तातडीने निदान आणि आवश्यक वैद्यकीय तपासण्या उपलब्ध होऊ शकल्या.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कर्करोगासारख्या गंभीर आजारामध्ये वेळेवर निदान होणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. आर्थिक अडचणींमुळे अनेक कुटुंबांना आवश्यक तपासण्या करता येत नाहीत. अशा परिस्थितीत अफकॉन्सने दिलेली मदत केवळ आर्थिक सहाय्य नसून अनेक बालकांच्या उपचार प्रक्रियेला गती देणारी आणि त्यांच्या कुटुंबांना दिलासा देणारी ठरली आहे. शासनाच्या प्रयत्नांना उद्योग क्षेत्राची अशी साथ मिळाल्यास आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक विकासाची उद्दिष्टे अधिक वेगाने साध्य होऊ शकतात. म्हणूनच समाजातील दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील भागीदारी अधिक बळकट होणे आवश्यक आहे.

कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या सामाजिक बांधिलकीचे हे एक उत्कृष्ट उदाहरण ठरत असल्याचे नमूद करुन मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अफकॉन्सने शिक्षण क्षेत्राबरोबरच महिला सक्षमीकरण आणि आरोग्यविषयक उपक्रमांमध्ये केलेली गुंतवणूक ही शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. समाजातील गरजू घटकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी अशा सीएसआर उपक्रमांची भूमिका अत्यंत मोलाची ठरते.

०००००००

‘मेडिसिटी’द्वारे जागतिक दर्जाची आरोग्यसेवा परिसंस्था प्रत्यक्षात येणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

‘मेडिसिटी’द्वारे जागतिक दर्जाची आरोग्यसेवा परिसंस्था प्रत्यक्षात येणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         राज्य शासन, क्लीव्हलँड क्लिनिक, ब्रुकफिल्ड आणि आरोधन हेल्थ सिटी यांच्यात नवी मुंबई इंटरनॅशनल मेडिसिटी (एनएमआयएमसी) विकसित करण्यासाठी सामंजस्य करार

·         एकात्मिक आरोग्य सेवा परिसंस्था विकसित करण्यासाठी 1.2 अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या गुंतवणुकीची बांधिलकी

 

क्लीव्हलँड, ओहायो | 10 : ‘मेडिसिटी’ ही रुग्णसेवा, वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन, नवोन्मेष आणि प्रतिभेला एका एकात्मिक केंद्रात एकत्र आणणारी जागतिक दर्जाची आरोग्य सेवा परिसंस्था उभारण्याची राज्य शासनाची संकल्पना आहे. ही संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या ‘हील इन इंडिया’ या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असून लवकरच ती प्रत्यक्षात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

जगातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी आरोग्य सेवा परिसंस्थांपैकी एक उभारण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल टाकत महाराष्ट्र शासन, क्लीव्हलँड क्लिनिक (सीसी), ब्रुकफिल्ड अॅसेट मॅनेजमेंट आणि आरोधन हेल्थ सिटी (एएचसी) यांनी नवी मुंबई इंटरनॅशनल मेडिसिटीच्या विकासासाठी सहकार्य करण्याबाबत सामंजस्य करार केला. या ऐतिहासिक प्रसंगाचे साक्षीदार म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबईहून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते. त्यांच्यासोबत वरिष्ठ शासकीय अधिकारी तसेच ब्रुकफिल्ड आणि एएचसीचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांनी क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या मुख्यालयात महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधित्व केले. क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या पथकाचे नेतृत्व त्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. टोमिस्लाव मिहाल्जेविक, डॉ. समीर कपाडिया (अध्यक्ष, कार्डिओव्हॅस्क्युलर मेडिसिन), डॉ. फाल्कोने (अध्यक्ष, इमर्जिंग मार्केट्स) आणि आर्सेलर मित्तलचे कार्यकारी अध्यक्ष तसेच क्लीव्हलँड क्लिनिकचे संचालक मंडळ सदस्य श्री. लक्ष्मी मित्तल यांनी केले. आरोधन हेल्थ सिटीच्या डॉ. सलोनी पटवर्धन याही क्लीव्हलँड येथे उपस्थित होत्या.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "आज झालेल्या सामंजस्य करारातून ही भागीदारी भारतातील आरोग्य सेवांच्या क्षेत्रातील परिवर्तनकारी प्रवासाची सुरुवात आहे. जगातील सर्वात प्रतिष्ठित आरोग्य संस्थांपैकी एक असलेल्या क्लीव्हलँड क्लिनिकने महाराष्ट्रासोबत या उपक्रमात भागीदारी करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आम्हाला अभिमान आहे. डॉ. मिहाल्जेविक यांच्या नेतृत्वाखालील संपूर्ण क्लीव्हलँड क्लिनिक नेतृत्वाचे तसेच विशेषतः डॉ. समीर कपाडिया आणि लक्ष्मी मित्तल यांचे या उपक्रमाला पुढे नेण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आभार मानले."

भारताचे पहिले जागतिक स्तरावरील आरोग्य सेवा, संशोधन, वैद्यकीय शिक्षण आणि वैद्यकीय पर्यटन केंद्र म्हणून संकल्पित करण्यात आलेली नवी मुंबई इंटरनॅशनल मेडिसिटी ही नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळालगत सुमारे 250 एकर क्षेत्रावर विकसित केली जाणार आहे.

प्रस्तावित भागीदारीनुसार, क्लीव्हलँड क्लिनिक या प्रकल्पाची प्रमुख संस्था म्हणून कार्य करेल. अत्युच्च दर्जाची आरोग्य सेवा, वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन, नवोन्मेष आणि रुग्णकेंद्रित आरोग्य सेवा पुरविण्यातील जागतिक अनुभव या प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिला जाईल. या प्रकल्पातून सुमारे 1.2 अब्ज अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक आकर्षित होण्याची आणि 10,000 हून अधिक थेट रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

 

एनएमआयएमसीची संकल्पना केवळ आरोग्य सेवा पुरविण्यापुरती मर्यादित नाही. या परिसंस्थेमध्ये जागतिक दर्जाची रुग्णालये, वैद्यकीय आणि परिचारिका शिक्षण संस्था, क्लिनिकल संशोधन केंद्रे, जैवतंत्रज्ञान आणि जीवन विज्ञान सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आरोग्य सेवा नवोन्मेष, वेलनेस पायाभूत सुविधा आणि संबंधित आरोग्य सेवा एकाच सहयोगी कॅम्पसमध्ये विकसित करण्यात येणार आहेत.

मेडिसिटीभोवती विकसित होणाऱ्या व्यापक नवोन्मेष परिसंस्थेचा भाग म्हणून, लक्ष्मी एन. मित्तल यांनी स्थापन केलेल्या एलएनएमआयआयटी, जयपूरने क्लीव्हलँड क्लिनिक आणि एनएमआयएमसीसोबत संशोधन पायाभूत सुविधा, प्रगत तंत्रज्ञान क्षमता आणि शैक्षणिक कौशल्य उपलब्ध करून अत्याधुनिक आरोग्य सेवा नवोन्मेष, ट्रान्सलेशनल रिसर्च, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रिसिजन मेडिसिन उपक्रमांना पाठबळ देण्यासाठी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली आहे.

क्लीव्हलँड क्लिनिकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अध्यक्ष डॉ. टॉम मिहाल्जेविक म्हणाले, "क्लीव्हलँड क्लिनिक जगभरातील धोरणात्मक भागीदारीद्वारे रुग्णसेवा, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रात प्रगती साधण्यासाठी कटिबद्ध आहे. एनएमआयएमसी हा भविष्यातील रुग्ण, आरोग्य व्यावसायिक आणि संशोधकांच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या दूरदर्शी आरोग्य परिसंस्थेत आमचे कौशल्य योगदान देण्याची संधी आहे. महाराष्ट्र शासन, ब्रुकफिल्ड आणि आरोधन हेल्थ सिटी यांच्यासोबत भारतात क्लिनिकल उत्कृष्टता, नवोन्मेष आणि शिक्षणासाठी जागतिक दर्जाचे व्यासपीठ उभारण्यासाठी सहकार्य करताना आम्हाला आनंद होत आहे."

ब्रुकफिल्डचे व्यवस्थापकीय भागीदार आणि आशिया पॅसिफिक विभागाचे रिअल इस्टेट प्रमुख अंकुर गुप्ता म्हणाले, "नवी मुंबई इंटरनॅशनल मेडिसिटी ही मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम घडवून आणणारी पायाभूत सुविधा उभारण्याची एक अद्वितीय संधी आहे. महाराष्ट्र शासन, क्लीव्हलँड क्लिनिक आणि आरोधन हेल्थ सिटी यांच्यासोबत भविष्यातील अनेक पिढ्यांना लाभदायी ठरणारे जागतिक दर्जाचे आरोग्य सेवा केंद्र उभारण्याचा आम्हाला अभिमान आहे."

आरोधन हेल्थ सिटीच्या संस्थापक आणि संचालक डॉ. सलोनी पटवर्धन म्हणाल्या, "जगातील सर्वोत्तम संस्थांना एकत्र आणून एकात्मिक आरोग्य सेवा परिसंस्था निर्माण करणे हा आमचा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे. आजचा हा टप्पा आम्हाला त्या ध्येयाच्या आणखी जवळ घेऊन गेला असून नवी मुंबईमध्ये जागतिक आरोग्य सेवा केंद्र स्थापन करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल आहे."

महाराष्ट्र शासन या भागीदारीसाठी आवश्यक सहकार्य करेल तसेच लागू असलेल्या धोरणे आणि नियमांनुसार आवश्यक मंजुरी आणि परवानग्या मिळविण्यासाठी या समूहाला मदत करेल.

नवी मुंबई इंटरनॅशनल मेडिसिटी विषयी

नवी मुंबई इंटरनॅशनल मेडिसिटी हा महाराष्ट्र शासन विकसित करत असलेला एक परिवर्तनकारी आरोग्य आणि जीवन विज्ञान उपक्रम आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या एकात्मिक आरोग्य सेवा परिसंस्थांपैकी एक म्हणून विकसित होणारा हा प्रकल्प नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळालगत उभारला जाणार आहे. जागतिक दर्जाचे आरोग्य सेवा प्रदाते, संशोधक, शिक्षक, नवोन्मेषक आणि गुंतवणूकदार यांना एकत्र आणून क्लिनिकल उत्कृष्टता, संशोधन, नवोन्मेष आणि वैद्यकीय शिक्षणावर आधारित जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मक आरोग्य सेवा केंद्र निर्माण करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

००००

कापूस उत्पादकता अभियानांतर्गत पीक प्रात्यक्षिके

 कापूस उत्पादकता अभियानांतर्गत पीक प्रात्यक्षिके

Ø महाडीबीटीवर अर्ज करण्याचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 10 : कृषी विभागामार्फत राज्यात कापूस पिकाची उत्पादकता वाढविणे, आधुनिक उत्पादन तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे तसेच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, या उद्देशाने कापूस उत्पादकता अभियान (कपास क्रांती) सन 2026-27 राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत कापूस पीक प्रात्यक्षिके राबविण्यासाठी पात्र शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी (एफपीओ) तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्था यांच्याकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

पीक प्रात्यक्षिके लाभार्थी निवडीचे निकष : 1) अर्ज सादर करण्यासाठी शेतकरी गट 31 मार्च 2026 पूर्वी नोंदणी केलेला असावा. 2) गटाची निवड महाडीबीटी पोर्टलवर प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्वावर केली जाईल. 3) प्रति गट कमाल 25 शेतकरी व प्रति गाव प्रति पीक जास्तीत जास्त 2 गट निवडले जातील. 4) लाभ द्यावयाच्या शेतकरी सभासदाचा ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी असणे बंधनकारक राहील. 5) शेतकरी गट / शेतकरी उत्पादक कंपनी / कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्था यांनी हमीपत्र देणे बंधनकारक राहील.               

होणारे फायदे : पीक प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून सुधारित वाण, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, एकात्मिक कीड व रोग व्यवस्थापन, जल व्यवस्थापन तसेच इतर आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यात येणार आहे. यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना सुधारित तंत्रज्ञानाची माहिती मिळून कापूस उत्पादन व उत्पादकतेत वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

सर्व इच्छुक व पात्र शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज सादर करून या अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात येत आहे.

००००००

बांधकाम कामगार नोंदणीसाठी अधिकृत प्रमाणपत्र आवश्यक

 बांधकाम कामगार नोंदणीसाठी अधिकृत प्रमाणपत्र आवश्यक

चंद्रपूर, दि. 10 : कामगार विभागामार्फत महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून बांधकाम कामगारांची नोंदणी, नुतनीकरण करण्यात येऊन त्यांना विविध योजनांचे लाभ दिले जातात. नोंदणी, नूतनीकरण व लाभाचे अर्ज संगणक प्रणालीवर सादर केल्यावर कर्मचारी व नोंदणी अधिकारी यांच्यामार्फत अर्ज निकाली काढण्यात येतात. अर्ज मंजूर / नामंजूर असल्यास एसएमएस द्वारे कारणासह कामगारास कळविल्या जाते. सदरच्या सेवा मंडळामार्फत निःशुल्क राबविण्यात येतात.

बांधकाम कामगारांना विविध कल्याणकारी योजनाचा लाभ थेट त्यांच्या बँकेच्या खात्यात देण्यात येतो. याकरीता कोणतेही शुल्क आकरण्यात येत नाही. ही सर्व कामे ऑनलाईन असून ते कोणत्याही एजंट, दलाल, मध्यस्थ किंवा संघटनेच्या माध्यमातून करण्यात येत नाही. या ऑनलाईन कामाकरीता कोणीही पैशाची / कमिशनची / लाचेची मागणी केल्यास मंडळाच्या जिल्हा कार्यालयास किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास तक्रार करावी, अशा सुचना मंडळाच्या प्रत्येक जिल्हा कामगार सुविधा केंद्र व तालुका कामगार सुविधा केंद्र येथे लावण्यात आल्या आहेत.

बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी नियोक्ता / ठेकेदार यांनी, त्यांच्याकडे काम करीत असलेल्या व नोंदणीसाठी पात्र असलेल्या बांधकाम कामगारांनाच 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे. ग्रामीण भागात ग्रामसेवक तर शहरी भागात महानगरपालिका/ नगरपरिषद / नगरपंचायत यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिका-यांनी पात्र असलेल्या बांधकाम कामगारांनाच 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र निर्गमीत करावेत, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

मंडळाकडून देण्यात येणारे लाभ हे विनामूल्य असून, कोणाकडूनही पैशाची अथवा लाचेची मागणी झाल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या 1064 या टोल फ्री क्रमांकावर अथवा ईमेल acbwebmail@mahapolic.gov.in वर तक्रार नोंदवावी. कामगारांनी कोणत्याही प्रलोभनास बळी पडू नये, असे आवाहन सहायक कामगार आयुक्त प्र.भि. कावळे यांनी केले आहे.

००००००