चंद्रपूर, दि.2 जून- पृथ्वीवर शांत, स्वस्थ जीवन जगायचे असेल तर जंगलाचे प्रमाण एकूण भूभागाच्या 33 टक्के असायला हवे. महाराष्ट्रात सध्या 20 टक्के जमीन वनाखाली आहे. म्हणजेच आणखी तेरा टक्के जमीन वनाखाली यायला हवी. त्याचाच एक भाग म्हणून 2017 ते 2019या तीन वर्षात 50 कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. मात्र वनाखालील जमीन व शासकीय यंत्रणाकडील मर्यादित जमीन वापरून 33 टक्के जमीन वृक्षाच्छादित करणे शक्य नाही. हे उदिष्ट साध्य करताना त्यातून रोजगार निर्मिती, उपजीविका साधने, निर्माण होणेदेखील तितकेच आवश्यक आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध असलेल्या शेतजमिनीचा विचार होणे अत्यंत आवश्यक आहे. याकरिता महाराष्ट्र शासनाकडून 12 एप्रिल 2018 रोजी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या शेताच्या बांधावर व शेतकऱ्याचे शेत जमिनीवर वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
सदर शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी, स्त्री कर्ता असलेली कुटुंबे, शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे, जमीन सुधारणा, इंदिरा आवास, अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 खालील लाभार्थी आणि उपरोक्त प्रवर्गातील पात्र लाभार्थींना प्राधान्य देण्यात आल्यानंतर कृषी कर्जमाफी व कर्ज साहाय्य योजना 2008 यामध्ये व्याख्या केलेल्या लहान व सीमांत भूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील कामांच्या, शर्तींचे अधिनतेने प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
ज्यांच्याकडे जॉबकार्ड आहे तसेच ज्यांचे नावे शेत जमीन आहे असा उपरोक्त नमूद प्रवर्गातील व्यक्ती वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहे. इच्छूक लाभार्थ्यांनी विनंतीपत्र व संमतीपत्र संबंधित ग्रामपंचायतकडे सादर करावयाचे आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कार्यपद्धतीप्रमाणे ग्रामपंचायत व ग्रामसभा लाभार्थ्याची निवड करेल.
या योजनेंतर्गत साग, चंदन, खाया, बांबू, निम, चारोळी, महोगनी, आवळा, हिरडा, बेहडा, अर्जुन, सीताफळ, चिंच, जांभूळ, बाभूळ, अंजन, बिबा, खैर, आंबा, काजू, फणस, ताड, शिंदी, सुरु, शिवण, शेवगा, हादगा, कडीपत्ता, महारुख, मंजीयम, मेलिया डूबिया इत्यादी प्रजातीकरिता100 रोपांचे अंदाजपत्रक नमुना-1 व जलद गतीने वाढणाऱ्या निलगिरी, सुबाभूळ इत्यादी प्रजातीकरिता 2500 रोपांचे अंदाजपत्रक नमूना क्र. 2 घेता येऊ शकतील.
सर्व इच्छूक लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन 50 कोटी वृक्ष लागवड व पर्यावरण संरक्षणाचे ईश्वरीय कामात योगदान देण्याचे तसेच याबाबत काही अडचणी असल्यास नजीकच्या वन विभाग कार्यालयास भेट देण्याचे आवाहन विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण, चंद्रपूर यांनी केले आहे.
No comments:
Post a Comment