जिल्हा विकास समन्वय आणि सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत घेतला आढावा
चंद्रपूर दिनांक 25 जून: जिल्ह्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागात वास्तव्यास असणाऱ्या गरीब, निराधार व आदिवासी कुटुंबांच्या आयुष्यात बदल आणण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन वेगवेगळ्या योजना आखते. या योजनांची योग्य अंमलबजावणी व्हावी यासाठी लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करीत असतात. मात्र यासंदर्भात कार्य वहन करणारे यंत्रणांनी सक्षमतेने पुढे येऊन योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवली पाहिजे त्यासाठी आपली यंत्रणा अधिक सक्रिय करण्याचे आवाहन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी आज येथे केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात आयोजित जिल्हा विकास समन्वय आणि सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीमध्ये आमदार ॲड. संजय धोटे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष देवराव भोंगळे, महापौर अंजलीताई घोटेकर,जिल्हाधिकारी आशुतोष सलिल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र पापळकर, महानगरपालिकेचे आयुक्त संजय काकडे, उपमहापौर अनिल फुलझेले, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष क्रिष्णा सहारे, जिल्हा परिषदेच्या सभापती अर्चना जीवतोडे, गोदावरी केंद्रे, वरोराचेनगराध्यक्ष अहतेशम अली, मुलच्या नगराध्यक्ष रत्नमाला भोयर आदी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आधीचा आढावा घेण्यात आला.
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण दोन्ही योजनांच्या आढावा घेताना केंद्रीय मंत्री ना.हंसराज अहिर यांनी जनतेचा सहभाग वाढविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुढे यावे, असे आव्हान केले. अनेक नगरपंचायतीमध्ये अर्ज मागविण्यात आले नसल्याचे लक्षात आले. नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा. प्रचार मोहीम राबवावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. जिल्हाधिकारी आशुतोष सलिल यांनी यावेळी सर्व नगरपालिकांच्या, नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी या योजनेबाबत घ्यावयाच्या काळजी व चर्चा केली.
ग्रामीण भागातील वीज पुरवठ्यासंदर्भात यावेळी चर्चा झाली. ग्रामपंचायतीला दिवाबत्तीचे सर्व अधिकार देण्यात आले असून त्याबाबतचा खर्चही ग्रामपंचायतकडून अपेक्षित आहे. मात्र अनेक ठिकाणी अपवादात्मक स्थितीमध्ये ग्रामपंचायतीला दिवाबत्ती करणे शक्य नसेल, त्यांच्या काही समस्या असेल तर शासकीय यंत्रणेने एक पाऊल पुढे येऊन मदतीची भूमिका स्वीकारावी, असे निर्देश यावेळी त्यांनी दिले. ग्रामीण भागामध्ये वनावरील अवलंबित्व कमी व्हावे, धुरापासून महिलांची मुक्तता व्हावी, यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महत्त्वाकांक्षी उज्वला सुधारित योजना सुरु केली आहे. सर्वच घटकांना सामावून घेण्याचा यामध्ये प्रयत्न असून त्यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी व वेगवेगळ्या गॅस कंपनीच्या समन्वय अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. ग्रामीण भागातील घरा घरामधील चुल बंद करून त्यांना गॅस वापराला प्रवृत्त करताना पुन्हा त्यांना चूल वापरावी लागू नये यासाठी संबंधित यंत्रणेने दुर्गम भागात सिलिंडरचा नियमित व सातत्यपूर्ण पुरवठा होईल याकडे लक्ष वेधावे, असे आवाहन त्यांनी केले. जिवती, कोरपना, गोंडपिंपरी या भागामध्ये गॅस एजन्सीची उपलब्धता अधिक नाही. अशावेळी सुरक्षित ठिकाणी गॅस सिलिंडर साठवून ठेवण्याबाबत पर्याय शोधण्यात यावे, असेही त्यांनी या बैठकीत शेवटी सांगितले. या बैठकीचे आयोजन जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे संचालक रविंद्र शिवदास यांनी केले होते. या बैठकीला चंद्रपूर पंचायत समिती सभापती वंदना पिंपळशेंडे, भद्रावती सभापती विद्या कांबळे, वरोरा सभापती रोहिणी देवतळे, चिमूर सभापती विद्या चौधरी, राजुरा सभापती कुंदा जेनेकर, गोंडपिंपरी सभापती दीपक सातपुते, पोंभूर्णा सभापती अलका आत्राम, जिवती सभापती सुनील मडावी, उपसभापती महेश देवकते, कोरपना सभापती शाम रणदिवे, बल्लारपूर सभापती गोविंदा पोडे, तुळशीराम श्रीरामे, होमदेव मेश्राम आदी उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment