मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

 

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

Ø युवक-युवतींना लाभ घेण्याचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 1 जुन : सन 2022-23 मध्ये मुख्यमंत्री रोजगार निर्मीती कार्यक्रम (सीएमइजीपी) च्या उद्दीष्ट पुर्तीबाबत उद्योग विभागाच्या फ्लॅगशीप कार्यक्रमांतर्गत युवक-युवतींना उद्योजक बनविण्यासाठी, सक्षम करणारी आणि स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणारी योजना आहे.

जिल्ह्यातील युवक-युवतींच्या सर्जनशिलतेला वाव मिळून आपल्या जिल्ह्यात स्वयंरोजगारास पूरक वातावरण तयार करणे, त्याद्वारे जिल्ह्यात ग्रामीण तसेच शहरी क्षेत्रात सुक्ष्म, लघु उपक्रमाव्दारे व्यापक रोजगार संधी निर्माण होण्यासाठी शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून प्रकल्प उभारणीस हातभार लावणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

सन 2021-22 मध्ये या योजनेचे 100 टक्के उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. त्यानुसार शासनाने सन 2022-23 या वर्षाकरीता चारपट अधिक निधी उपलब्ध करून दिल्याने जास्तीत जास्त युवक युवतींना स्वयंरोजगाराकरीता लाभ देण्यात येणार आहे.

या आहेत योजनेच्या पात्रता व अटी :

महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असलेला व किमान 18 ते 45 वर्षे वयोगटातील स्वयंरोजगार करू इच्छिणारा उमेदवार यायोजनेसाठी पात्र आहे. विशेष प्रवर्गासाठी अनु. जाती, अनु.जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिकांकरीता 5 वर्षाची अट शिथिल आहे.  रू. 10 लाखावरील प्रकल्पासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता 7 वी उत्तीर्ण व रू. 25 लाखावरील प्रकल्पांसाठी किमान 10 वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने यापूर्वी अनुदान समाविष्ट असलेल्या राज्य तसेच केंद्र शासनाच्या, महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

योजनेची प्रकल्प मर्यादा किंमत हि प्रक्रिया व निर्मिती प्रकल्पांसाठी कमाल रूपये 50 लाख तसेच सेवा, कृषीपूरक उद्योग प्रवर्गातील प्रकल्पांसाठी कमाल रूपये 10 लाख आहे. योजनेच्या अमंलबजावणीसाठी शहरी व ग्रामिण भागासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र, ग्रामिण भागासाठी जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग कार्यालय, एकत्रीत समन्वय व सनियंत्रण  महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र यांचे राहिल.  

वैयक्तिक मालकी, भागीदारी, वित्तीय संस्थांनी मान्यता दिलेले बचतगट, प्रकल्प खर्च उभारणी व राज्य शासनाचे आर्थीक सहाय्य (मार्जीन मनी अनुदान) मंजूर प्रकल्प किंमतीनुसार राहील. बँक, वित्तीय संस्था यांचा सहभागात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेअंतर्गत स्वगुंतवणूक व राज्य शासनाचे (अनुदान स्वरूपातील) आर्थिक सहाय्य या व्यतीरीक्त आवश्यक 60 ते 75 टक्के अर्थसहाय्य बँकामार्फत उपलब्ध होईल. राज्यातील राष्ट्रीयीकृत बँका, शेड्युल्ड बँका, खाजगी बँका आदीमार्फत बँक कर्ज उपलब्ध होईल.

00000