महिलांची प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढून संबंधितांना लाभ द्या

 

महिलांची प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढून संबंधितांना लाभ द्या

Ø  राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या आभा पांडे यांनी घेतला आढावा

चंद्रपूर दि. 2 जून : कोव्हीडमुळे जिल्ह्यातील 455 महिलांनी आपले कुंकु गमाविले आहे. कुटुंबाचा डोलारा, मुला-मुलींचे शिक्षण आदी समस्यांचा डोंगर त्यांच्यासमोर आवासून उभा आहे. या महिलांना दिलासा देण्यासाठी विविध शासकीय योजनांचा लाभ त्वरीत मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अशी प्रकरणे प्रलंबित असतील तर सर्व विभागांनी तात्काळ निकाली काढून संबंधित कुटुंबाला लाभ द्यावा, अशा सुचना राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या आभा पांडे यांनी यंत्रणेला दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला प्रकरणांचा आढावा घेतांना त्या बोलत होत्या. यावेळी जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी, निवासी उपजिल्हाधिकारी विशालकुमार मेश्राम, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अशोक नितनवरे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निवृत्ती राठोड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजकुमार गहलोत, पोलिस उपअधिक्षक (गृह) राधिका फडके, महिला व बालविकास अधिकारी दीपक बानाईत, महिला आर्थिक विकास मंडळाचे जिल्हा समन्वयक नरेश उगेमुगे, महिला व बालकल्याणचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संग्राम शिंदे आदी उपस्थित होते.

कोव्हीडमुळे एकल झालेल्या महिलांना त्वरीत लाभ द्या, असे सांगून श्रीमती पांडे म्हणाल्या, आठ ते 10 दिवसांत ही प्रकरणे निकाली काढा. त्यांचे सर्व प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विशेष लक्ष द्यावे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ संदर्भात 10 सदस्यांच्या वर उपस्थिती असलेल्या सर्व आस्थापनांनी तात्काळ महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी. याबाबत अनेक आस्थापनांची उदासिनता दिसून येते. ही बाब फार गंभीर आहे. तालुका स्तरावर महिला समुपदेशन केंद्र सुरु करण्याचे नियोजन करावे.

पोलिस स्टेशनमध्ये विविध कारणांनी तक्रार घेऊन येणा-या महिलांची तात्काळ तक्रार नोंदवा. भरोसा सेलमध्ये समुपदेशकांची पदे वाढविणे गरजेचे आहे. अवैध धंदे, दारुची दुकाने असलेल्या शेजारच्या वस्तीमध्ये दामिनी पथकाने आपली गस्त वाढवावी. अशा ठिकाणी महिलांना त्रास देण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होतात. त्यामुळे गैरवर्तणूक करणा-या नागरिकांविरुध्द पोलिसांनी कडक कारवाई करावी. शहरात कार्यरत स्वाधार गृहातील महिलांच्या संरक्षणासाठी पोलिस शिपायाची नियुक्ती करावी, आदी सुचना त्यांनी केल्या.

यावेळी त्यांनी समुपदेश केंद्र, वन स्टॉप सेंटर, स्वाधार गृह, मनोधैर्य योजना, महिला तक्रार निवारण समिती, मिशन वात्सल्य, कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणे आदींचा आढावा घेतला. तत्पूर्वी त्यांनी जिल्हा कारागृहात भेट देऊन महिला कैद्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या व त्यांचे समुपदेशन केले.

पोलिस विभागाच्या भरोसा सेलकडे 2021 मध्ये 2424 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून यापैकी 2010 प्रकरणांचा निपटारा तर 414 प्रलंबित, सन 2022 मध्ये प्राप्त 1027 तक्रारींपैकी 979 प्रकरणांचा निपटारा झाल्याचे पोलिस विभागाने सांगितले. तसेच वन स्टॉप सेंटरमध्ये 108 प्रकरणांची नोंदणी, स्वाधार गृहात 112 महिलांना प्रवेश, मनोधैर्य योजनेंतर्गत नोंदणी झालेल्या 645 प्रकरणांपैकी 430 प्रकरणे मंजूर. यापैकी 52 प्रकरणात न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पूर्ण लाभ देण्यात आला आहे. तर उर्वरीत प्रकरणांमध्येसुध्दा लाभ देण्यात आला असून मनोधैर्य योजनेंतर्गत 88 लक्ष 82 हजार रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती महिला व बालविकास अधिकारी दीपक बानाईत यांनी दिली.

बैठकीला कारागृह अधिक्षक वैभव आगे, महिला आयोगाच्या जिल्हा समन्वयक वनिता घुमे, मनपाच्या वैद्यकीय अधिकारी वनिता गर्गेलवार, शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण, दीपेंद्र लोखंडे यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

००००००००