शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्याबाबत जिल्हाधिका-यांनी घेतला आढावा

 

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्याबाबत जिल्हाधिका-यांनी घेतला आढावा

चंद्रपूर, दि.24 जून : शेतीमध्ये सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेडीचा तगादा या तीन प्रमुख कारणांपैकी शेतकरी आत्महत्या झाली असल्यास संबंधित कुटुंबाला शासन निर्णयाद्वारे आर्थिक मदत देण्यात येते. मात्र शेतक-यांनी आत्महत्या करू नये, यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे असून विशेष मदतीचा कार्यक्रम राबविण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी आढावा घेतला.

बैठकीला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी विशालकुमार मेश्राम, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब ब-हाटे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक प्रशांत धोंगळे, तहसीलदार यशवंत दैट, पशुसंवर्धन उपायुक्त पी.एम.काळे, जलसंधारण अधिकारी जी.टी. कालकर आदी उपस्थित होते.

 यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. गुल्हाने म्हणाले, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला शासनातर्फे आर्थिक मदत देण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती मध्ये सदर प्रकरणे पात्र-अपात्र ठरविली जातात. मात्र शेतक-यांनी आत्महत्याच करू नये, यासाठी काही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतकरी कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ, पूरक व्यवसायासाठी प्रोत्साहित करणे शक्य आहे.

जिल्ह्यात पाण्याची मुबलकता असल्यामुळे रब्बी आणि उन्हाळी पिके घेण्यासाठी कृषी विभागाने शेतक-यांना प्रवृत्त करावे. दुबार पिके घेतल्यास शेतक-यांच्या हाती पैसा राहील. त्यामुळे कृषी अधिका-यांनी याबाबत नियोजन करावे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त किंवा आता कोवीडमुळे मृत्यु झालेल्या कुटुंबातील युवकांना रोजगार मेळाव्यात समाविष्ट करून घेण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाने लक्ष द्यावे. एवढेच नाही तर अशा कुटुंबातील महिला किंवा तरुणांना कोणत्या प्रकारचे प्रशिक्षण देता येईल, जेणेकरून त्यांना रोजगाराची संधी मिळेल, याबाबतही नियोजन करावे.  

यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर म्हणाल्या, कुटुंबाला मदत मिळण्याच्या उद्देशाने शेतकरी आत्महत्येची जास्तीत जास्त प्रकरणे पात्र करण्याचा प्रशासनाचा भर असतो. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिला तसेच कोवीडमुळे विधवा झालेल्या महिलांसाठी विविध योजनांचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने तालुकास्तरावर मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

बैठकीत बैठकीत बँकेच्या योजना पशुसंवर्धन विभाग, रोहयो, जलसंधारण आदी विभागाच्या योजनांसदर्भात चर्चा करण्यात आली.

०००००००