विकासकामांच्या गुणवत्तेसंदर्भात कोणताही निष्काळजीपणा खपवून घेणार नाही - पालकमंत्री वडेट्टीवार

 

विकासकामांच्या गुणवत्तेसंदर्भात कोणताही निष्काळजीपणा खपवून घेणार नाही - पालकमंत्री वडेट्टीवार

Ø जिल्हा परिषदेच्या अधिका-यांचा आढावा

Ø फिल्डवर जावून तपासणी करण्याचे निर्देश

चंद्रपूर दि. 5 एप्रिल : जिल्हा परिषदेमार्फत मोठ्या प्रमाणात जनसुविधेची कामे करण्यात आली आहेत. मात्र या कामांची गुणवत्ता आणि दर्जाबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. लोकांच्या सुविधेसाठी असलेली ही कामे दर्जेदार झाली पाहिजे. जिल्ह्यात विकासकामांच्या गुणवत्तेसंदर्भात कोणताही निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असे प्रतिपादन राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केले.

जिल्हा परिषदेच्या मा.सा. कन्नमवार सभागृहात आयोजित अधिका-यांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. मिताली सेठी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा गौरकार आदी उपस्थित होते.

गत तीन वर्षात जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात आलेल्या जनसुविधांच्या कामांची यादी सर्कलनिहाय त्वरीत उपलब्ध करून द्यावी, असे सांगून पालकमंत्री श्री. वडेट्टीवार म्हणाले, जनसुविधांच्या कामाकरीता शासन तसेच नियोजन समितीतून निधी दिला जातो. ग्रामीण भागात नागरिकांच्या सुविधेसाठी असलेली ही कामे दर्जेदार असायला पाहिजे. त्यामुळे  अधिका-यांनी आपली कामे चोख ठेवावीत अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल.

जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्याची मर्यादा दोन वर्षे असली तरी खर्चाची टक्केवारी 50 टक्के आहे. मिळालेला निधी त्याच वर्षात खर्च केला तर अतिरिक्त निधी देता येतो. सद्यस्थितीत जिल्हा परिषदेकडे शिल्लक निधी मोठ्या प्रमाणात आहे. यातून अनेक विकासकामे होऊ शकतात. त्यादृष्टीने विभाग प्रमुखांनी कार्यवाही करावी. मंजूर झालेल्या पांदण रस्त्यांचे अंदाजपत्रक तयार करून ठेवा. पावसाळ्यापूर्वी मातीकाम आणि मुरुमाचे काम झाले पाहिजे. खरीपाच्या हंगामासाठी खत आणि बियाणे उपलब्धतेवर लक्ष द्या. कोणत्याही परिस्थितीत खते आणि बियाणांचा तुटवडा होता कामा नये.

शाळांच्या गुणवत्तेबाबत पालकमंत्री पुढे म्हणाले, मुलींच्या संरक्षणासाठी 700 च्या वर शाळांमध्ये सीसीटीव्ही लावण्यासाठी शिक्षण विभागाने त्वरीत प्रस्ताव द्यावा. ग्रामीण भागात शाळांची परिस्थिती, शिक्षकांची उपस्थिती आदींबाबत शिक्षणाधिका-यांनी शाळांना प्रत्यक्ष भेटी द्याव्यात. तसेच प्रत्येक तालुक्यातून 10 याप्रमाणे किमान 150 शाळांमध्ये ई-लर्निंग बाबत नियोजन करा. जिल्ह्यातील 15 तालुक्यात 16 मॉडेल स्कुल विकसीत होत आहे. पहिल्या टप्प्यात तीन शाळांसाठी साडेचार कोटी रुपये प्राप्त झाले आहे. या मॉडेल स्कूलमध्ये सर्व सोयी व गुणवत्तापुर्वक शिक्षणासाठी आणखी निधी देऊ, असेही त्यांनी सांगितले.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्यामुळे जिल्हा आरोग्य अधिका-यांनी फिल्डवर जावून आरोग्य यंत्रणेची तपासणी करावी. लघुपाटबंधारे विभागाने निविदा प्रक्रियेतील कामे त्वरीत सुरू करावे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने सर्व योजना सोलरवर कराव्यात. विद्युत पुरवठ्यावर अवलंबून राहू नये. तसेच जलजीवन मिशनच्या योजनांना सोलर बॅकअप द्या, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.

यावेळी त्यांनी पांदण रस्ते, कृषी, आरोग्य, लघुपाटबंधारे, शिक्षण, पंचायत, ग्रामीण पाणी पुरवठा, जलजीवन मिशन, धडक सिंचन, घरकुल, महिला बालविकास, समाजकल्याण आदी विषयांचा तसेच गत तीन वर्षात मिळालेला निधी, खर्चित निधी, शिल्लक निधी आदींचा आढावा घेतला.

  बैठकीला जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजकुमार गहलोत, शिक्षणाधिकारी दीपेंद्र लोखंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कपील कलोडे यांच्यासह इतर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता, मुख्य लेखाधिकारी, सर्व गटविकास अधिकारी आदी उपस्थित होते.

०००००००