स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी अभिवेदन व सूचना आमंत्रित
चंद्रपूर दि. 28 एप्रिल: सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र. 980/2019 मध्ये दि. 4 मार्च 2021 रोजीच्या आदेशातील परिच्छेद क्र.12 मध्ये, राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरूपाची व परिणामाची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहे.
सदर निर्देशानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने दि. 11 मार्च 2022 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षणासाठी समर्पित आयोग गठित केला आहे. सदर आयोग दिलेल्या कार्य कक्षेप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरूपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठित सखोल चौकशी करण्याच्या अनुषंगाने नागरिक, संस्था, संघटना व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांकडून अभिवेदन, सूचना मागवित आहे.
आपले अभिवेदन,सूचना लेखी स्वरुपात dcbccmh@gmail.com या ईमेलवर, +912224062121 या व्हाट्सअप क्रमांकावर अथवा कक्ष क्र. 115, पहिला माळा, ए1 इमारत, वडाळा टर्मिनल, वडाळा आरटीओ जवळ, वडाळा, मुंबई-400037 या आयोगाच्या पत्त्यावर दि. 10 मे 2022 पर्यंत पाठविण्यात यावेत, असे आयोगाकडून कळविण्यात आले आहे.
००००००
No comments:
Post a Comment