चंद्रपूर दि. 31 ऑगस्ट- महाराष्ट्र शासनाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या सदस्यांकडे जिल्ह्यातील आदिवासी क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या विविध संघटनांनी आपल्या मागण्या व तक्रारी सादर केल्या. अनुसूचित जमाती कल्याण समिती सध्या चंद्रपूर दौऱ्यावर असून एक सप्टेंबर पर्यंत विविध विभागाच्या आस्थापनांमध्ये आदिवासींच्या न्याय्य हक्याचे संरक्षण करण्यासाठी ही समिती कार्य करते.
15 आमदारांचा सहभाग असणाऱ्या या समितीने 30 ऑगस्टपासून जिल्ह्यातील आपल्या कार्यवाहीला सुरुवात केली. गुरुवारी या समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, उपविभागीय कार्यालय, तहसील कार्यालय, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा पुरवठा विभाग, वनविभाग, उर्जा विभाग, क्रीडा विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा बँक,आदिवासी प्रकल्प कार्यालय, आदिवासी महामंडळ, आरोग्य विभाग, चंद्रपूर महानगरपालिका, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, एसटी महामंडळ या ठिकाणच्या रिक्त पदांचा आढावा घेतला.
तसेच कर्मचाऱ्यांची बढती, भरती, आरक्षण, अनुशेष, जात पडताळणी याबाबतही त्यांनी चौकशी केली. केंद्र आणि राज्य शासन अनुसूचित जमाती संदर्भात विविध योजना राबवित धोरण ठरविते. मात्र या धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जिल्हा पातळीवरील विविध आस्थापनांमध्ये घेतली जाते का याबाबतची पाहणी व तपासणी ही समिती करीत असते. ही समिती आपला अहवाल विधिमंडळाला सादर करते. या समितीला विशेष अधिकार असून जिल्हास्तरावर विभागप्रमुखांकडून योग्य माहिती न मिळाल्यास संबंधित विभागाच्या सचिवांना ही समिती आपल्या साक्षीसाठी पाचारण करते. राज्यामध्ये आदिवासी समाजाच्या न्याय्य हक्काचे रक्षण व्हावे, त्यांचा विविध स्तरावरील सहभाग वाढावा व समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये त्यांचा सहभाग व्हावा. यासाठी प्रचलित कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याकरिता ही समिती काम करते. या समितीचा अहवाल विधीमंडळाच्या पटलावर सादर करण्यात येते. चंद्रपूर जिल्ह्यातील विविध आदिवासी संघटना, आश्रम शाळा चालविणारे पदाधिकारी तसेच आदिवासी चळवळींमध्ये सहभागी असणाऱ्या वेगवेगळ्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज सकाळी आमदार अशोक उइके यांची भेट घेऊन जिल्ह्यातील विविध समस्यांबाबत त्यांना अवगत केले.
No comments:
Post a Comment