“त्या” प्रकल्पातंर्गत संबंधित भूधारकांना यापुर्वीच मोबदला व सानुग्रह अनुदानाचे वाटप

 “त्या” प्रकल्पातंर्गत संबंधित भूधारकांना यापुर्वीच मोबदला व सानुग्रह अनुदानाचे वाटप

चंद्रपूर,दि.25 : दिंडोरा बॅरेज ही योजना वरोरा तालुक्यातील सोईट, दिंडोरा गावाजवळ वर्धा नदीवर बांधकामाधीन आहे. सदर बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता भूसंपादन अधिनियम-1894 अन्वये 1099.11 हेक्टर खाजगी जमीन संपादीत करण्यात आली असून सदर जमिनीच्या भुसंपादनाकरीता भुसंपादन कायद्यानुसार 12.16 कोटी मोबदला महसूल विभागामार्फत अदा करण्यात आला होता. परंतू, सदर मोबदला अत्यल्प असल्याने न्यायालयात गेलेल्या भुधारकांना वाढीव मोबदल्यापोटी 12.70 कोटी इतका मोबदला अदा करण्यात आला आहे.

तथापी, प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनीचा मोबदला अत्यल्प दराने मिळाला असल्याने वाढीव मोबदला देण्याची आग्रही मागणी केली होती. त्याअनुषंगाने, तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 23 एप्रिल 2018 रोजी च्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांना 3.25 लक्ष प्रती हेक्टरप्रमाणे अनुदान देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशान्वये, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या बैठकीत 34 कोटीच्या सानुग्रह अनुदान प्रस्तावास मान्यता प्रदान करण्यात आली व प्रकल्पांतर्गत संबंधित भुधारकांना विशेष भुसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत सानुग्रह अनुदानाचे 33.88 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहे.

यापूर्वी, दिंडोरा बॅरेज प्रकल्प ग्रस्तांना देण्यात आलेल्या सानुग्रह अनुदानाच्या धर्तीवर राज्यातील इतर प्रकल्पातील बाधित शेतकऱ्यांनी वाढीव सानुग्रह अनुदानाची मागणी केली आहे. महामंडळाच्या पत्रानुसार जलसंपदा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना दिंडोरा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या मागण्यांचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे. महामंडळातर्फे शासनास सादर अनुपालनाच्या अनुषंगाने, 8 ऑगस्ट 2023 च्या पत्रान्वये, “भुसंपादन अधिनियम-2013” च्या कायद्यान्वये मोबदला अदा करण्यात यावा, या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीवर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी 23 एप्रिल 2018 च्या बैठकीत सानुग्रह अनुदानास मंजुरी दिली. त्यामुळे पुन्हा प्रकल्पग्रस्तांना भुसंपादन अधिनियम-2013च्या कायद्यान्वये मोबदला देय होत नाही.आणि दिंडोरा बॅरेज प्रकल्पग्रस्तांना नवीन भूसंपादन-2013 कायद्यान्वये वाढीव मोबदला देणे शक्य होणार नाही. तसेच जलसंपदा मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्याचे आश्वासन डिसेंबर-2023 मधील अधिवेशनात दिले होते.

 दिंडोरा बॅरेज ही योजना प्रथमतः सेंट्रल इंडिया पावर कंपनीच्या 1 हजार मेगावॅट विद्युत निर्मितीकरीता प्रस्तावित होती. परंतू सिपको कंपनीसोबत विहित मुदतीत करारनामा न झाल्याने सदर प्रकल्प सुरू होऊ शकला नाही. तदनंतर, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार हा प्रकल्प बहुउद्देशीय प्रकल्प म्हणून घेण्याचे ठरले. असे चंद्रपूर, मध्यम प्रकल्प विभाग क्र.1 चे उपकार्यकारी अभियंता यांनी कळविले आहे.

००००००