जर्मनीमध्येही महाराष्ट्र वनविभागाचा डंका वाजेल - वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

जर्मनीमध्येही महाराष्ट्र वनविभागाचा डंका वाजेल - वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

वन, वनेत्तर क्षेत्र पुर्नसंचयन, जतन आणि सरंक्षणार्थ भारत – जर्मनी द्विपक्षीय सहकार्य करार

               

चंद्रपूर दि. 11 : पर्यावरणाचे संवर्धन व संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने गत काळात वनमंत्री म्हणून 50 कोटी वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम महाराष्ट्रात राबविण्यात आला. ही केवळ एक योजना नव्हती तर झाडे कापणा-या हातांपेक्षा झाडे लावणारे हात निर्माण व्हावे, हा उदात्त हेतु त्यामागे होता. वृक्षलागवडीच्या या उपक्रमातून राज्यात 2550 चौ.कि.मी.चे हरितआच्छादन वाढले. महाराष्ट्राचा वन विभाग नेहमीच अभिनव उपक्रम राबविण्यात आघाडीवर राहिला आहे. आताही भारत – जर्मनी द्विपक्षीय सहकार्य करार भारतातील चार राज्यात राबविण्यात येत असला तरी महाराष्ट्र यात अव्वल राहील व आपल्या वनविभागाचा डंका जर्मनीमध्येसुध्दा वाजेल, अशी ग्वाही राज्याचे वनमंत्री तथा चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

वन अकादमी येथे भारत – जर्मनी द्विपक्षीय सहकार्य प्रकल्पांतर्गत वन, वनेत्तर क्षेत्र पुर्नसंचयन, जतन आणि संरक्षणार्थ कार्यक्रमाचा शुभारंभ करतांना वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. यावेळी मंचावर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) शैलेश टेंभुर्णीकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महिप गुप्ता, कॅम्पाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी शोभिता विश्वास, या प्रकल्पाचे जर्मनीतील संचालक डॉ. अलेजांद्रो वॉन बेर्ट्राब, वन अकादमीचे संचालक एम.एस.रेड्डी, डॉ. कुंदन आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र – जर्मनी यांच्यात द्विपक्षीय सहकार्य करार झाल्याचे घोषित करून वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले,  महाराष्ट्रात पर्यावरण विषयक संशोधन व प्रशिक्षणाच्या संधी वाढविण्यासाठी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन संस्था यांच्या सहकार्याने करण्यात आलेल्या या कराराची अंमलबजावणी उत्तम व्हायला पाहिजे. चंद्रपूर येथील वन अकादमी ही देशातील उत्कृष्ट प्रशिक्षण संस्था आहे. याच संस्थेत आज महत्वाचा करार होत असून अतिशय शास्त्रशुध्द नियोजन आणि प्रशिक्षण या वनअकादमीत व्हावे. जगातील 193 देशांपैकी 14 देशामध्ये वाघ आहे त्यातील 65 टक्के वाघ भारतात आहे, आणि महाराष्ट्रात सर्वाधिक वाघ चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये असल्यामुळे येथून पराक्रमी मानसिकता घेऊन जावी. उत्तमातील उत्तम काम करून या कराराला पूर्णपणे यशस्वी करू तसेच महाराष्ट्राच्या वनविभागाचा झेंडा जर्मनीमध्ये रोवू, अशी ग्वाही वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.

पुढे ते म्हणाले,  निव्वळ धनाने काम होत नाही तर त्यासाठी हिरवे मनसुध्दा लागते. या कराराच्या माध्यमातून उत्कृष्ट अंमलबजावणी करण्याचा संकल्प करा. पर्यावरणाचा –हास हे आज जगातील सर्वात मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे. संपूर्ण ब्रम्हांडात केवळ पृथ्वीवर सजीवसृष्टी आहे. मात्र आज मनुष्याकडूनच पर्यावरणाची हानी होत आहे. पर्यावरणीय बदल, ग्लोबल वॉर्मिंग हे महाकाय राक्षस आपल्यासमोर उभे ठाकले आहेत. त्यामुळे वनांच्या संरक्षणाची सर्वाधिक जबाबदारी वन अधिका-यांवर आहे. आई आणि वनराईच्या सेवेचे मुल्यांकन सर्वाधिक असून मातेचे तसेच मातीचेही कर्ज आपल्यावर आहे. त्यामुळे आहे त्या जमिनीचे संगोपन, संवर्धन करण्याची जबाबदारी आपल्याला घ्यावी लागेल, असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते महाराष्ट्र – जर्मनी द्विपक्षीय सहकार्य कराराचे  डीजीटल पध्दतीने उद्घाटन, सौर उर्जा कुंपन  योजनेचे उद्घाटन तसेच माहिती पुस्तिकेचे विमोचन करण्यात आले.प्रास्ताविकात वनबलप्रमुख म्हणाले, जागतिक पातळीवर वनांचे महत्व वाढले आहे. वातावरणात 64 टक्के कार्बन डॉयऑक्साईड असून त्यामुळे तापमानात वाढ होत आहे. या कराराच्या माध्यमातून वन, वनेत्तर क्षेत्र पुर्नसंचयन, जतन आणि संरक्षण करून हवेतील कॉर्बन डॉयऑक्साईडचे प्रमाण कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच जमिनीचा पोत सुधारणे, शेती, वनजमीन आणि पाणी साठा असलेल्या जमिनीचा विकास करणे आणि स्थानिक लोकांना उपजिविकेचे साधन म्हणून प्रशिक्षित करणे, हा या कार्यक्रमाचा हेतू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यांना मिळाला सौर उर्जा कुंपनाचा लाभ : उध्दवराम पाटणकर, रविंद्र गावडे, मारोती तायडे, सुरेश कुईटे, सचिन जमदाळे, दिवांजी गिरडकर, आशा गिरडकर, दिलीप भोयर, गणपती उपरे, विनय डोंगरे यांना वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते सौर उर्जा कुंपण वाटपाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले.

10 जिल्ह्यातील ग्रामस्थांना लाभ : वने, वनक्षेत्र पुनर्संचयित व जतन आणि संरक्षित करण्यासाठी रिकॅप फॉन एन.डी.सी. प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील चंद्रपूर, यवतमाळ, गडचिरोली, छत्रपती संभाजीनगर, अहमदनगर, पुणे, नाशिक, जळगाव, रत्नागिरी आणि नंदुरबार या 10 जिल्ह्यांतील 94278 हेक्टर वन व वनेत्तर क्षेत्राचे पुनर्संचयित प्रस्तावित आहे. त्यामुळे 11 लक्ष 57 हजार 189 ग्रामस्थांना लाभ होणार आहे.

0000000