नागरी भागातील आदिवासी बांधवांना शबरी घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा

 

नागरी भागातील आदिवासी बांधवांना शबरी घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा

Ø वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची मागणी

Ø ग्रामीण भागाप्रमाणे शहरी भागालाही लक्षांक ठरवून देण्याची आवश्यकता

चंद्रपूर, दि.२८ - आदिवासी समुदायायासाठी असलेली शबरी घरकुल योजना ही ग्रामीण भागात सुरू होती, पण या योजनेचा लाभ नागरी भागातील आदिवासी बांधवांना होत नव्हता. ही बाब लक्ष्यात घेत राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आदिवासी विकास मंत्री यांना नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडूनच शबरी आदिवासी घरकुल योजने अंतर्गत घरकुले मंजूर करण्यात यावी, अशी सविस्तर पत्र लिहत मागणी केली आहे.

शबरी आदिवासी घरकुल आवास योजनेची कार्यपध्दती तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ग्रामविकास विभागाची इंदिरा आवास योजना, गृह निर्माण विभागाची घरकुल योजना आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची रमाई घरकुल योजना आदींची अंमलबजावणी शहरी व ग्रामीण भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून करण्यात येते. मात्र आदिवासी विभागाची शबरी घरकुल आवास योजना मात्र नागरी स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीत देण्यात आलेली नाही. ग्रामीण भागात शबरी आदिवासी घरकुल योजना ग्रामीण स्वराज्य संस्था राबवत आहेत. परंतु शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था शबरी आदिवासी घरकुल योजना राबवत नाहीत. त्यामुळे शहरी भागातही नगर पंचायत, नगर परिषद, महानगरपालिका क्षेत्रात शबरी आदिवासी घरकुल योजना राबविण्याची जबाबदारी ही नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविण्याची आवश्यकता आहे, याकडे श्री.  मुनगंटीवार यांनी पत्रातून लक्ष वेधले आहे. 

लक्षांक निश्चित करावा

चंद्रपूर जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीची जवळपास ९ टक्के लोकसंख्या शहरी भागात वास्तव्यास आहे. शहरी भागात राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लक्षांक हा अपुरा असतो. ग्रामीण भागाप्रमाणे शहरी भागालाही लक्षांक ठरवून देण्याची आवश्यकता असल्याचे ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.

समिती गठीत व्हावी

शहरी भागात रमाई आवास योजनेसाठी गठीत असलेल्या समितीनुसार शबरी आवास (शहरी) योजनेसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात यावी, तसेच या समितीमध्ये सदस्य सचिव म्हणून संबधित जिल्ह्याचे प्रकल्प अधिकारी असावेत, शबरी आवास योजनेचा लक्षांक निश्चित करताना ग्रामीण व शहरी लोकसंख्येनुसार वेगवेगळे लक्षांक निश्चित करण्यात यावेत, अशाही सूचना श्री मुनगंटीवार यांनी या पत्राद्वारे केल्या आहेत.

००००००