28 सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन
चंद्रपूर, दि.4 : चंद्रपूर जिल्हयामध्ये 28 सप्टेंबर 2024 रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात येत असून विधीज्ञ, पक्षकार व नागरिकांनी यामध्ये उत्स्फुर्तपणे सहभागी होऊन सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या अध्यक्षा एस.एस.भीष्म यांनी केले आहे.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय, आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार चंद्रपूर शहर व जिल्ह्यामध्ये सदर राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन सर्व न्यायालयात करण्यात येत आहे. झटपट निकाल हे लोक न्यायालयाचे वैशिष्ट्य आहे. लोक न्यायालयाचा महत्वाचा फायदा म्हणजे यामध्ये प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा आपसी समझोत्याने व सर्वसंमतीने त्वरीत समक्ष निकाल केला जातो व त्या आदेशाला दिवाणी न्ययालयाच्या हुकूमनामाएवढेच महत्व असते व त्याची अंमलबजावणी सुध्दा करता येते. त्याद्वारे वेळ, पैसा, श्रम यांची बचत होते. वादांचा कायमचा समोपचाराने निपटारा होतो, सर्वच पक्षांना जिंकल्याचे समाधान मिळत असल्याने भविष्यकालीन वाद टाळले जातात. या कार्यवाहीसाठी वेगळे शुल्क खर्च लागत नाही. प्रकरण लोक न्यायालयात सामोपचाराने मिटल्यास संपूर्ण न्यायालीन शुल्क परत मिळते.
चंद्रपूर जिल्हा मुख्यालयासह चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये एकाच दिवशी घेण्यात येत असलेल्या या लोक अदालतीमध्ये न्यायालयात प्रलंबित दिवाणी फौजदारी, कलम 138 एन.आय.ॲक्ट (धनादेश न वटणे), बॅकांची कर्ज वसूली वगैरे प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, भु-संपादन प्रकरणे, औद्योगिक व कामगार न्यायालयातील प्रकरणे, घरमालक – भाडेकरु वाद,कौटुंबिक वाद (घटस्पोट वगळता), इलेक्ट्रीसिटी ॲक्टचे समझोतायोग्य प्रकरणे तसेच न्यायालयात दाखल होण्यापुर्वीचे (प्रि- लिटीगेशन ) प्रकरणे, महसुल, पाणीपट्टी, वीजबिल आपसी समझोत्याकरीता ठेवून ती सामंजस्याने सोडविण्याबाबतचे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस.एस.भीष्म यांनी केले आहे.
अधिक माहितीसाठी तसेच ज्या नागरिकांना आपली प्रकरणे सदर लोक अदालतीमध्ये ठेवायची असतील त्यांनी संबंधीत न्यायालयात किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, चंद्रपूर येथे स्वत: येऊन किंवा दूरध्वनी क्रमांक 07172-271679 किंवा मोबाईल क्र. 8591903934 वर संपर्क करावा, असे जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणने कळविले आहे.
००००००
No comments:
Post a Comment