आदिवासी
विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुविधांचे बळकटीकरण
Ø जिवतीसह
आश्रमशाळांमध्ये नवीन वसतिगृहांच्या उभारणीला गती
Ø शिक्षण, सकस आहार आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रकल्प प्रशासनाचे नियमित
लक्ष
चंद्रपूर, दि. 14 : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चंद्रपूर अंतर्गत कार्यरत आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण
शिक्षणासोबत सुरक्षित व सुविधायुक्त निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध
पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या कामांना
गती देण्यात आली आहे. विशेषतः जिवती येथील शासकीय आश्रमशाळेत मुलींसाठी
उभारण्यात येत असलेल्या नवीन वसतिगृहाचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात असून मुलांच्या
नवीन वसतिगृहाच्या बांधकामालाही मंजुरी प्राप्त झाली आहे, असे
प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार यांनी स्पष्ट केले आहे
प्रकल्प
अधिकारी,
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चंद्रपूर
यांच्या कार्यक्षेत्रात सध्या 8 शासकीय आश्रमशाळा, 25 अनुदानित आश्रमशाळा आणि एक एकलव्य निवासी शाळा कार्यरत आहेत. या
शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शासनाच्या निकषानुसार दर्जेदार शिक्षण, सकस आहार, निवास व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून
देण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे.
जिवती
आश्रमशाळेच्या सुविधांमध्ये मोठी भर : जिवती शासकीय आश्रमशाळा, ही चंद्रपूर प्रकल्पातील सर्वाधिक विद्यार्थी संख्या असलेली आश्रमशाळा
आहे. पूर्वीच्या शासन धोरणानुसार उभारण्यात आलेली शालेय व वसतिगृह इमारत उपलब्ध
असून विद्यार्थ्यांची सध्याची निवास व्यवस्था या इमारतीमध्ये करण्यात आली आहे.
शासनाच्या नवीन धोरणानुसार अधिक सुविधायुक्त वसतिगृह उभारण्याची प्रक्रिया हाती
घेण्यात आली आहे. मुलींच्या नवीन वसतिगृहाचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आहे, तर मुलांच्या नवीन वसतिगृहाच्या बांधकामास मंजुरी मिळाली असून पुढील
कार्यवाही सुरू आहे. नवीन इमारती पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या निवासी
सुविधांमध्ये आणखी लक्षणीय सुधारणा होणार आहे.
सध्याच्या
निवासी इमारतीला चारही बाजूंनी पक्क्या भिंती, प्रवेशद्वार तसेच
टिनाचे छत आहे. खोल्यांमध्ये हवा खेळती राहण्यासाठी खिडक्यांची व्यवस्था करण्यात
आली असून खिडक्यांना जाळ्याही बसविण्यात आल्या आहेत. उपलब्ध जागा आणि
विद्यार्थीसंख्येनुसार पलंग, गाद्या व इतर आवश्यक बेडिंग
साहित्य पुरविण्यात आले आहे. जिवती आश्रमशाळेत सध्या 22
स्वच्छतागृहे उपलब्ध आहेत. चालू शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थी संख्या वाढल्यामुळे
अतिरिक्त स्वच्छतागृहे निर्माण करण्यासाठीही प्रकल्प स्तरावर कार्यवाही सुरू
करण्यात आली आहे.
\इतर आश्रमशाळांमध्येही वसतिगृहांचा विस्तार : पाटण व मरेगाव येथे आदिवासी
मुलींसाठी सुसज्ज व सुविधायुक्त वसतिगृहांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून विद्यार्थिनी
त्यामध्ये नियमितपणे निवास करीत आहेत. पाटण येथे मुलांच्या वसतिगृहाचे बांधकाम
सुरू आहे. मरेगाव येथे मुलांच्या वसतिगृहाच्या बांधकामाला मंजुरी मिळाली असून
पुढील प्रक्रिया सुरू आहे.
बोर्डा
कन्या आश्रमशाळेत मुलींच्या वसतिगृहाचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आहे. देवाडा येथे
मुलींच्या वसतिगृहाचे बांधकाम सुरू असून मुलांच्या वसतिगृहासाठी मंजुरी प्राप्त
झाली आहे. मंगी, रूपापेठ आणि देवई येथील आश्रमशाळांमध्ये चालू
शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थी संख्या वाढल्याने या तिन्ही आश्रमशाळांसाठी आधुनिक
वसतिगृहांच्या बांधकामाचे प्रस्ताव शासनास सादर करण्याची कार्यवाही प्रकल्प
स्तरावर सुरू आहे.
शिक्षणावर
‘व्हिडिओ कॉल’द्वारेही लक्ष :
आश्रमशाळांमध्ये
विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी प्रकल्प
प्रशासनाने नियमित संनियंत्रणाची व्यवस्था केली आहे. वर्ग सुरू असताना
मुख्याध्यापकांना अचानक व्हिडिओ कॉल करून प्रत्यक्ष अध्यापन सुरू आहे की नाही,
याची अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी केली जाते. विद्यार्थ्यांना शासनाच्या
मानकानुसार सकस व गुणवत्तापूर्ण आहार मिळावा, यासाठी दररोज
दिल्या जाणाऱ्या नाश्ता व भोजनाचे जीपीएस टॅग असलेले छायाचित्र मागविण्यात येते.
शासनाच्या निर्देशांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित आश्रमशाळेला
अधिकाऱ्यांकडून तातडीने भेट देऊन आवश्यक कार्यवाही करण्यात येते.
आश्रमशाळांच्या
तपासणीसाठी विशेष मोहीम : आश्रमशाळांमधील प्रत्यक्ष सुविधांची वस्तुनिष्ठ तपासणी
करण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयामार्फत विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. प्रकल्प
अधिकारी ते कनिष्ठ लिपिक अशा विविध स्तरावरील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची तपासणीसाठी
नियुक्ती करण्यात आली आहे. तपासणी अधिक पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ व्हावी, यासाठी एका प्रकल्पातील अधिकारी- कर्मचारी दुसऱ्या प्रकल्पातील
आश्रमशाळांची तपासणी करणार आहेत.
याशिवाय
शासन स्तरावर त्रयस्थ संस्थेमार्फत शाळांची तपासणी करून त्यांची श्रेणी निश्चित
करण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. अनुदानित आश्रमशाळांच्या मुख्याध्यापकांच्या
कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांच्या निवासी सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला असून पुढील
एक महिन्यात विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी आवश्यक पलंग उपलब्ध करून देण्याची
कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे एकात्मिक
आदिवासी विकास प्रकल्प, चंद्रपूरचे प्रकल्प अधिकारी विकास
राचेलवार यांनी सांगितले.
00000

No comments:
Post a Comment