नायलॉन मांजाविरोधात कठोर कारवाईचा इशारा

 

नायलॉन मांजाविरोधात कठोर कारवाईचा इशारा

Ø उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 27 डिसेंबरला सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध

चंद्रपूर, दि. 26 : नायलॉन मांजामुळे होणाऱ्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांनी कठोर भूमिका घेतली असून, नायलॉन मांजाचा वापर व विक्री करणाऱ्यांविरोधात मोठ्या दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला आहे. SMPIL क्रमांक १/२०२१ प्रकरणात मा. न्यायालयाने दिनांक २४ डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार ही सार्वजनिक सूचना जारी करण्यात आली आहे.

सन २०२१ पासून नायलॉन मांजाच्या वापरावर बंदी घालण्यासाठी वेळोवेळी विविध आदेश पारित करण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. नायलॉन मांजाच्या सर्रास वापरामुळे दरवर्षी अनेक नागरिक गंभीर जखमी होत असून काहींना जीवही गमवावा लागत आहे. यासाठी नायलॉन मांजा वापरणारे तसेच त्याची विक्री करणारे विक्रेते जबाबदार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर मा. उच्च न्यायालयाने संबंधित वापरकर्ते व विक्रेत्यांना अंतिम संधी देण्याचा निर्णय घेतला असून, संभाव्य कठोर कारवाईपूर्वी त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येत आहे.

सार्वजनिक सूचनेनुसार—

            •अल्पवयीन मुलगा नायलॉन मांजाने पतंग उडवताना आढळल्यास, संबंधित पालकांकडून ५०,००० रुपये दंड वसूल करण्याचे आदेश का देऊ नयेत,

            •प्रौढ व्यक्ती नायलॉन मांजाचा वापर करताना आढळल्यास, त्या व्यक्तीकडून ५०,००० रुपये दंड आकारण्याचे आदेश का देऊ नयेत,

            •नायलॉन मांजाचा साठा विक्रीसाठी आढळलेल्या विक्रेत्याकडून, प्रत्येक उल्लंघनासाठी २,५०,००० रुपये दंड आकारण्याचे आदेश का देऊ नयेत, याबाबत न्यायालयाने विचारणा केली आहे.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दि. ०५ जानेवारी २०२६ रोजी मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे होणार आहे. प्रस्तावित कारवाईविरुद्ध कोणाला निवेदन करावयाचे असल्यास, त्यांनी संबंधित दिवशी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहून आपले म्हणणे सादर करावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

निर्धारित तारखेला कोणीही हजर न राहिल्यास किंवा कोणतेही निवेदन सादर न केल्यास, नायलॉन मांजाचा वापर करणाऱ्यांकडून व विक्रेत्यांकडून वरीलप्रमाणे दंड वसूल करण्यास सर्वसामान्य जनतेचा कोणताही आक्षेप नाही, असे गृहीत धरण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही सार्वजनिक सूचना दि. २७ डिसेंबर २०२५ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर प्रसिद्ध करण्यात येत असून, त्याचा अनुपालन अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.

००००००