केपीसीएलने प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित जमिनीचा मोबदला 150 कोटी येत्या सहा महिन्यात द्यावे -राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर

      

   केपीसीएलने प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित जमिनीचा मोबदला 150 कोटी येत्या                                सहा महिन्यात द्यावे

-राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर

Ø आरसीसीपीएलची लाईमस्टोन माइन्सचे उत्खनन परवानगी भुमीअधिग्रहण विषय मार्गी लागेपर्यंत स्थगित करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निर्देश

Ø कंपन्यामधील मागासवर्गीय कामगारांचे प्रलंबित वेतन, जमीन मोबदला व रोजगार आदी प्रश्नासंदर्भात सुनावणी

चंद्रपूर, दि. 07: चंद्रपूर जिल्ह्यात सर्वात जास्त जमीन कोळसा खाणी, सिमेंट अशा विविध उद्योगांसाठी अधिग्रहित केलेली आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन येथील स्थानिकांच्या व प्रकल्पग्रस्तांच्या हाताला रोजगार व जमिनीला मोबदला नाही. तसेच केपीसीएलने 804 प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित 150 कोटी रुपये अद्यापपर्यंत दिलेले नाही, येत्या 6 महिन्यात चार टप्प्यात सदर प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला द्यावा, तसेच आरसीसीपीएल ची लाईमस्टोन माइन्सचे उत्खनन परवानगी भुमीअधिग्रहण विषय मार्गी लागेपर्यंत स्थगित करण्याचे व सिध्दबली कंपनीतील पूर्व कामगारांच्या संपुर्ण वेतन, रोजगार त्वरीत देण्याचे निर्देश राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी कंपनी प्रशासनास दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वीस कलमी सभागृहात आरसीसीपीएल, सिद्धबली व केपीसीएल कंपन्यामधील मागासवर्गीय कामगारांच्या प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न, जमीन मोबदला व रोजगार आदी प्रश्नासंदर्भात राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाद्वारे सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी ते बोलत होते.

बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, अपर जिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विशालकुमार मेश्राम, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) प्रियंका पवार, मनपा उपायुक्त अशोक गराटे, उपविभागीय अधिकारी संपत खलाटे, सुभाष शिंदे, जिल्हा खणिकर्म अधिकारी सुरेश नैताम, आरसीसीपीएल, सिद्धबली व केपीसीएल कंपनीचे अधिकारी तसेच विविध विभागाचे विभाग प्रमुख प्रामुख्याने उपस्थित होते.

आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून मागासवर्गीय नागरीकांवर होणारे अत्याचार थांबविणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे सांगून राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर म्हणाले, जिल्ह्यात उद्योगधंदे यावे परंतु, शेतकऱ्यांचे व प्रकल्पग्रस्तांचे नुकसान होता कामा नये. कंपन्या स्थानिकांना तसेच प्रकल्पग्रस्तांना डावलून परराज्यातील कामगारांची भरती करतात. उद्योगधंद्यांमध्ये स्थानिक नागरिकांना रोजगार देण्यात येत नाही, यासंदर्भात कामगार विभागाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे. यासाठी एक समिती गठीत करून त्या समितीद्वारे कामगारांचा सर्व्हे करावा. तसेच जिल्ह्यातील उद्योगधंद्यांवर जिल्हा प्रशासनाचे अंकुश असणे आवश्यक आहे.

कंपनी प्रशासनाने जमीन अधिग्रहण करताना टप्प्याटप्प्याने न करता संपूर्ण जमिनीचे अधिग्रहण करावे. जमीन अधिग्रहण हे प्रक्रियेतूनच व्हावे शेतकऱ्यांसोबत धोकाधडी होऊ नये याची दक्षता घ्यावी. गावालगत माईन्स असल्यामुळे त्या गावाचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रचलित नियमानुसारच सदर गावाचे पुनर्वसन करावे. सिद्धबली इस्पात लिमिटेड कंपनीमध्ये स्थानिक 87 कामगार या कंपनीत कार्यरत होते. सन 2014 पर्यंत काम करणाऱ्या अधिकांश कामगारांचे वेतन अद्यापपर्यंत प्रलंबित आहे. तसेच कंपनी सुरू झाल्यानंतरही कामगारांना पुनश्च कामावर घेण्यात आले नाही. अशा कामगारांना कंपनी सुरू झाल्यापासून तर आजपर्यंत 468 प्रतिदिन याप्रमाणे वेतन द्यावे, तसेच कंपनीकडे कार्यरत कंत्राटी कामगारांची यादी अद्यावत ठेवावी असे निर्देश कंपनी प्रशासनास दिले.

श्री. अहिर पुढे म्हणाले, सिध्दबली कंपनीत कार्यरत असतांना कामगारांचा मृत्यू झाला होता, त्यांच्या कुटुंबीयास काय लाभ मिळाला? त्यासंदर्भात पोलीस विभागाकडून काय कार्यवाही झाली? याची माहिती घ्यावी. केपीसीएल कंपनीने शेतकऱ्यांना ब्लॅक फिलिंग करून अद्यापपर्यंत जमीन दिली नाही, तेथील स्थानिकांना रोजगार व नियमाप्रमाणे आयटीआय प्रशिक्षण देण्यात आले नाही. याबाबत श्री.अहिर यांनी कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी विचारणा केली. केपीसीएलने 804 पैकी 650 लोकांना अद्यापपर्यंत रोजगार उपलब्ध करून दिला नाही. ज्यांना रोजगार दिला नाही त्यांना त्वरित रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना यावेळी श्री. अहिर यांनी दिल्या.

यावेळी, मुकूटबन, यवतमाळ जिल्ह्यातील रिलायन्स सिमेंट कंपनी प्राय. लिमी. च्या कोरपना तालुक्यातील ग्राम-परसोडा व परिसरामधील लाइमस्टोन लीज क्षेत्रातील शेतजमिनीचे अधिग्रहण, सिध्दबली इस्पात लिमी. मधील पूर्व मागासवर्गीय कामगारांचे प्रलंबित वेतन व नोकरी तसेच केपीसीएल बरांजशी संबंधित शेतजमिनींचा प्रलंबित मोबदला, प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार, कामगारांचे प्रलंबित वेतन व गावाचे पुनर्वसन संबंधातील प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी सर्व कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी, प्रकल्पपीडीत अन्यायग्रस्त शेतकरी आदींची उपस्थिती होती.

00000