कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या तक्रारीसाठी समिती अनिवार्य

 

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या तक्रारीसाठी समिती अनिवार्य

       50 हजार रुपयापर्यंत दंडात्मक कार्यवाही

 

चंद्रपूर, दि. 01: जिल्ह्यातील दहापेक्षा जास्त कामगार/ कर्मचारी असलेल्या सर्व शासकीय व खाजगी , आस्थापना मालकांनी कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 मधील तरतुदीनुसार "अंतर्गत तक्रार समिती" गठीत करणे अनिवार्य आहे.

सदर समिती गठीत करण्याबाबत माहिती सादर करण्यास दिरंगाई झाल्यास अधिनियमातील नियमाप्रमाणे सदर आस्थापना 50 हजार रुपयापर्यंत दंडात्मक कार्यवाहीस पात्र राहील.  जिल्ह्यातील दहापेक्षा जास्त कामगार व कर्मचारी असलेल्या सर्व आस्थापना मालकांनी https://ee.humanitarianresponse.Info/x/mcRhfeTy या लिंकवर आस्थापनेची माहिती भरून घ्यावी. सदर लिंकमध्ये सबमिट केलेली माहिती चंद्रपूर, सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या assttcommrchd@gmail.com या ई-मेल आयडीवर कळवावे. माहिती भरतांना काही अडचण आल्यास कार्यालयाशी संपर्क साधावा. असे आवाहन सहाय्यक कामगार आयुक्त एम.पी. मडावी यांनी केले आहे.

00000

शेतकरी आत्महत्येची नऊ पैकी आठ प्रकरणे मदतीकरीता पात्र

 

शेतकरी आत्महत्येची नऊ पैकी आठ प्रकरणे मदतीकरीता पात्र

अपर जिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी घेतला आढावा

चंद्रपूर, दि.01: जिल्हास्तरीय शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे तपासणी समितीच्या बैठकीमध्ये शेतकरी आत्महत्येच्या एकूण 9 प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. अपर जिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या या बैठकीत 8 प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली असून 1 प्रकरण समितीने अपात्र ठरविले आहे.

शेतीमध्ये सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेडीचा तगादा या तीन प्रमुख कारणांपैकी शेतकरी आत्महत्या झाली असल्यास संबंधित कुटुंबाला 23 जानेवारी 2006 च्या शासन निर्णयाद्वारे आर्थिक मदत देण्यात येते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वीस कलमी सभागृहात पार पडलेल्या या आढावा बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी विशालकुमार मेश्राम, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. महादेव चिंचोळे, नायब तहसिलदार गिता उत्तरवार, जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा अग्रणी बँक व चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे प्रतिनिधी, महसूल सहाय्यक प्रमोद गेडाम आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

00000

नागरी सेवा परीक्षा केंद्राच्या परिसरात कलम 144 लागू

नागरी सेवा परीक्षा केंद्राच्या परिसरात कलम 144 लागू

 चंद्रपूर, दि. 01 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परिक्षा-2023 चंद्रपूर मुख्यालयातील  10 उपकेंद्रावर 4 जुन 2023 रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. सदर परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी कलम 144 नुसार परीक्षा उपकेंद्र व लगतचा 100 मीटर परिसर सकाळी 8 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत प्रतिबंधीत केला आहे.  

परीक्षा केंद्राच्या परिसरात परीक्षार्थी व्यतिरिक्त 2 किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्ती एकत्रित जमा होणार नाही. नियमित वाहतूक व्यतिरिक्त इतर हालचालींना प्रतिबंध राहील तसेच परीक्षेदरम्यान 100 मीटर क्षेत्रांतर्गत झेरॉक्स, फॅक्स, एस.टी.डी.बुथ, पेजर, मोबाईल फोन, ई-मेल, इंटरनेट सवलती किंवा इतर कोणतेही कम्युनिकेशन सवलतींना प्रतिबंध राहील.

या परीक्षा उपकेंद्रांना लागू राहील आदेश: विद्या विहार हायस्कुल तथा कनिष्ठ महाविद्यालय तुकूम चंद्रपूर,भवानजीभाई चव्हाण हायस्कुल तथा कनिष्ठ महाविद्यालय मुल रोड, सेंट मायकेल इंग्लीश स्कूल नगिनाबाग, सरदार पटेल महाविद्यालय गंजवार्ड, बि.जे.एम. कॉरमेल अकॅडमी तुकूम, रफी अहमद इंग्लिश हायस्कुल नगिनाबाग,  मातोश्री विद्यालय तुकुम, श्री. साई तंत्रनिकेतन कॉलेज नागपूर रोड चंद्रपुर, न्यु इंग्लीश हायस्कुल, चांदा पब्लीक स्कुल, चंद्रपूर या उपकेंद्राला आदेश लागू असणार आहे. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबधीत व्यक्ती वा इसम प्रचलित कायद्यातील तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र राहील, असे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.

00000

दुचाकीवरील दोघांनाही हेल्मेट बंधनकारक मोटारवाहन कायद्याची कडक अंमलबजावणी होणार

दुचाकीवरील दोघांनाही हेल्मेट बंधनकारक

मोटारवाहन कायद्याची कडक अंमलबजावणी होणार

चंद्रपूर, दि. 01 : जिल्ह्यात होणाऱ्या अपघातात मोटार सायकलस्वारांच्या मृत्यूचे प्रमाण जास्त प्रमाणात दिसून येत असल्याने जिल्ह्यात दुचाकी मोटारसायकल चालक व त्यांचे मागे बसणाऱ्या चार वर्षावरील सर्व व्यक्तींना मोटार वाहन कायद्यानुसार हेल्मेट परिधान करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मोटारवाहन  कायद्यातील नियमांची जिल्ह्यात कडक अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, महामंडळे, नगरपालिका, नगरपरिषद, सर्व शासकीय आस्थापना व खाजगी संस्थेतील अधिकारी कर्मचारी व नागरिकांनी या बाबीची दखल घ्यावी.  

वाहनधारकाने नियमाचे उल्लंघन केल्यास संबंधीतांविरूद्ध मोटार वाहन कायद्यानुसार गुन्हा नोंद करून त्यांच्याकडून एक हजार रुपये दंड तसेच वाहन धारकाची अनुज्ञप्ती 3 महिन्यासाठी निलंबित करण्यात येईल, असे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे यांनी कळविले आहे.

00000

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या विविध कर्ज योजना

 महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या विविध कर्ज योजना

 

चंद्रपूर, दि. 1 जून : महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत अनुसूचित जातीतील नागरीकांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. आर्थिक वर्ष 2023-24 करीता महामंडळाच्या मुख्यालयाकडून अनुदान योजनेअंतर्गत 80 व बीज भांडवल योजनेअंतर्गत 80 असे एकूण 160 लाभार्थ्यांना कर्ज व अनुदान वाटप तसेच जनरल प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत 320 प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण देण्याचे  उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे.

 

अनुदान योजना: या योजनेची प्रकल्प मर्यादा रुपये 50 हजार पर्यंत असून त्यातील 40 हजार रुपयापर्यंतचे कर्ज बँकेमार्फत दिले जाते. तर रुपये 10 हजार पर्यंत अनुदान महामंडळामार्फत देण्यात येते. बॅंक कर्जावर बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्याज आकारण्यात येते. कर्जाची परतफेड सर्वसाधारणपणे 3 वर्षात करावयाची आहे.

 

बीज भांडवल योजना: योजनेची प्रकल्प मर्यादा रुपये 5 लाख पर्यंत असून प्रकल्प मर्यादेच्या 20 टक्के बिज भांडवल कर्ज महामंडळामार्फत 4 टक्के द.सा.द.शे. व्याजदराने देण्यात येते. यातील 75 टक्के पर्यंतचे कर्ज बँकमार्फत दिले जाते, ज्यावर बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्याजदर आकारण्यात येतो. महामंडळाचे व बँकेच्या कर्जाची परतफेड एकाच वेळेस ठरवून दिलेल्या समान मासिक हप्त्यानुसार 3 ते 5 वर्षात करावी लागते व 5 टक्के लाभार्थ्यांचा सहभाग असतो.

 

प्रशिक्षण योजना : अनुसूचित जातीतील लाभधारकांना व्यवसायासाठी लागणारे तांत्रिक कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी व संबंधित तांत्रिक व्यवसाय सुरू करण्याकरीता विविध व्यावसायिक ट्रेडचे शासनमान्य संस्थामार्फत 3 महिने मोफत प्रशिक्षण देण्यात येते. प्रशिक्षणार्थींना एक हजार रुपये प्रति महिना विद्यावेतन देण्यात येते.

 

योजनांच्या अधिक माहितीकरीता महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, येथे जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

00000