रोजगार हमी योजनेत स्थानिक मजुरांना वन क्षेत्रातील कामांमध्ये प्राधान्य द्या : खासदार धानोरकर

 रोजगार हमी योजनेत स्थानिक मजुरांना वन क्षेत्रातील कामांमध्ये प्राधान्य द्या : खासदार धानोरकर

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी वनहक्काची आढावा बैठक

चंद्रपूर, दि.25 ऑगस्ट: जिल्ह्यातील रोजगार संदर्भातील रोजगार हमी योजनेतून स्थानिक पातळीवरील मजुरांना रोजगारासाठी वन क्षेत्रातील कामांना प्राधान्य देण्यात यावे. सामुहिक व वैयक्तिक वनहक्क प्राप्त ग्रामस्थांना वनविभागाकडून होणारा हस्तक्षेप कायमस्वरुपी थांबविण्यात यावा, असे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना खासदार बाळू उपाख्य सुरेश धानोरकर यांनी दिले आहेत. त्यांनी 24 ऑगस्ट रोजी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी वनहक्काची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय नियोजन भवन येथे घेतली.

चंद्रपूर,बल्लारपूर व मुल या उपविभागीय स्तरावर असलेल्या वनहक्क समितीकडे प्रलंबित असलेले 182 दावे. त्यापैकी आदिवासी 105 व गैरआदिवासी 77 दावे. तसेच 2005 पासूनचे प्रलंबित वनहक्क दावे निकाली काढावे. नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही यासाठी अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर, जिल्हाधिकारी  अजय गुल्हाने, उपविभागीय अधिकारी प्रियंका पवार, वनविभागाचे मुख्य वनसंरक्षक एन. प्रवीण, उपवनसंरक्षक गुरुप्रसाद, तहसिलदार निलेश गौंड तसेच वन विभागाचे व महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हास्तरीय वन हक्क समितीकडून मान्य असलेले परंतु प्रलंबित ठेवण्यात आलेल्या सामूहिक वनहक्क अभिलेख तात्काळ ग्रामसभेला देण्यात यावे. सामुहिक व वैयक्तिक वनहक्क धारकांना सर्व प्रकारचे शासकीय योजनांचा प्राधान्याने लाभ घ्यावा. तसेच वैयक्तिक वन हक्क धारकांना स्वतंत्र सातबारा देण्यात याव्यात , अशा सूचना खासदार बाळू उपाख्य सुरेश धानोरकर यांनी दिल्यात.

वन हक्क समिती विषयीची सविस्तर माहिती उपवनसंरक्षक गुरु प्रसाद यांनी सादर केली. वनविभागाकडून होणारा हस्तक्षेप कायमस्वरूपी थांबविण्यात यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांच्यावतीने खासदार सुरेश उर्फ बाळू धानोरकर यांनी यावेळी केली.

बांबु निर्मिती साहित्य तयार करून ती विकण्याकरिता स्थानिक गावात स्वतंत्र बांबू डेपो तात्काळ उपलब्ध करून द्यावा. वन्य प्राण्यांपासून होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई 30 दिवसांचे आत अर्जदारास यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावे. जुन्या प्रलंबित असलेल्या विहिरीच्या लक्षांक वाढून प्राधान्य क्रमांकानुसार लाभ देण्यात यावा असे निर्देश खासदार बाळू उपाख्य सुरेश धानोरकर यांनी दिलेत.

पळसगाव संदर्भात पुनवर्सन या गावांना कोणतीही सुविधा उपलब्ध होत नाही व पिण्याचे पाणी व काही घरांना पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध नाही. त्यांना पाणीपुरवठा व्हावा अशा सूचना आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्यात. जिल्हा वन प्राप्त सभेला वन कार्य आयोजन तयार करण्यासाठी शासकीय निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावे.

जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना प्रलंबित असलेल्या दावे जिल्हा स्तरावर तपासणी करून घ्यावी व योग्य निर्णय घ्यावा किंवा शासन दरबारी पाठपुरावा करून प्रकरण निकाली काढावे, अशा सूचना यावेळी दिल्यात.

00000