लोक अदालतीमुळे प्रलंबित प्रकरणे त्वरीत निकाली निघण्यास मदत - प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश कविता अग्रवाल

 

लोक अदालतीमुळे प्रलंबित प्रकरणे त्वरीत निकाली निघण्यास मदत - प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश कविता अग्रवाल

Ø चंद्रपूर येथे राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन

चंद्रपूर दि. 11 डिसेंबर : न्यायालयात दाखल झालेली प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. यात अनेक पिढ्या निघून जातात, मात्र न्याय मिळत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा देऊन वेळेत न्याय देण्यासाठी मा. सर्वोच्च आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार  लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात येत आहे. झटपट निकाल हे लोक अदालतीचे वैशिष्ट्य असून यामुळे न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे त्वरीत निकाली निघण्यास मदत होते, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणच्या अध्यक्षा कविता बी. अग्रवाल यांनी केले.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणद्वारे येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात आयोजित लोक अदालतीचे उद्घाटन करतांना त्या बोलत होते. यावेळी प्रथम जिल्हा न्यायाधीश विरेंद्र केदार, दिवाणी न्यायाधीश प्रशांत काळे, श्रीमती अन्सारी मॅडम, जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणचे सचिव किरण जाधव आदी उपस्थित होते.

या वर्षातील ही शेवटची लोक अदालत आहे, असे सांगून श्रीमती कविता अग्रवाल म्हणाल्या, कोरोनाच्या काळात लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले नाही. ऑगस्ट महिन्यापासून लोक अदालत घेणे सुरु झाले. त्यानुसार आजची ही लोक अदालत तिसरी आणि यावर्षातील शेवटची आहे. प्रत्येक लोक अदालतीमध्ये निकाली निघणा-या प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. ही आनंदाची बाब आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा सत्र न्यायालयातर्फे 8 ते 10 डिसेंबर 2021 या तीन दिवसात विशेष मोहिम राबवून 525 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यात पक्षकार, विधिज्ञ, न्यायाधीश, शासकीय आणि निमशासकीय सर्व विभागांचे सहकार्य लाभले आहे.

लोक अदालतीच्या माध्यमातून पक्षकारांची चांगली समजूत काढून जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढण्याचे प्रयत्न आहे. मागच्या अदालतीमध्ये 3558 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तर आजच्या लोक अदालतीमध्ये जवळपास 10 हजार प्रकरणे ठेवण्यात आली आहेत. यात दिवाणी, फौजदारी, कलम 138 एन.आय. अॅक्ट (धनादेश न वटणे-चेक बाउन्स) वित्त संस्था, बँकांची कर्ज वसुली प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, जमीन अधिग्रहण अर्ज, कामगार कायद्याखालील प्रकरणे, घरमालक-भाडेकरू वाद, कौटुंबिक वाद, इलेक्ट्रिसिटी अॅक्टचे समझोता योग्य वाद, वाहन हायर परचेस प्रकरणे, तसेच न्यायालयात येण्याअगोदरची (प्रिलिटिगेशन) प्रकरणे, पाणीपट्टी, वीजबिल आदींचा समावेश आहे.

न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांना विराम देण्यासाठी राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये सहभागी होऊन आपले प्रकरण विहित सोप्या प्रक्रियेद्वारे निकाली काढून घ्यावे. यासाठी संबंधितांनी यात सहभाग नोंदवावा, असे आवाहनही प्रमुख सत्र न्यायाधीश अग्रवाल यांनी केले.

तत्पूर्वी मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे संचालन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव किरण जाधव यांनी केले. यावेळी न्यायालयातील न्यायाधीश मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

00000