प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापनेवर 'अंतर्गत तक्रार समिती' स्थापन असणे अनिवार्य

 प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापनेवर 'अंतर्गत तक्रार समिती' स्थापन असणे अनिवार्य

चंद्रपूर, दि.26 : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून सरंक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणी निवारण) अधिनियम, 2013 अंतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापना, जेथे 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा प्रत्येक आस्थापनेवर अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन असणे अनिवार्य आहे.

         

समितीमध्ये कार्यालयातील वरिष्ठ महिला अधिकारी अध्यक्ष असावी. महिलांच्या प्रश्नांशी बांधील असलेल्या किंवा ज्यांना सामाजिक कार्याचा अनुभव व कायद्याचे ज्ञान आहे, अशा कर्मचाऱ्यांमधून किमान दोन सदस्य, तसेच अशासकीय संघटना किंवा लैगिक छळाशी संबंधित प्रश्नांशी परिचीत असलेली व्यक्ती यामधील एक सदस्य असावा. समितीमध्ये किमान 50 टक्के सदस्य महिला राहतील व समितीचा कार्यकाल हा तीन वर्षाचा राहिल.

          ज्या कार्यालयात 10 पेक्षा कमी कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक तक्रार समिती व जिल्हा महिला व वाल विकास अधिकारी चंद्रपुर यांच्याकडे आपली तक्रार नोंदवावी. सदर अंमलबजावणीत कुणी कसुर केल्यास 50 हजार पर्यंत दडांत्मक कारवाईचे तरतुद कायद्यात नमूद आहे.

            निवासी उपजिल्हाधिकारी, चंद्रपुर या कायद्यांतर्गत जिल्हा अधिकारी, POSH ACT म्हणून नामनिर्देशित असून नोडल अधिकारी म्हणून बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (सर्व) व मुख्याधिकारी, नगर परिषद क्षेत्र यांना नेमण्यात आले आहे. उपरोक्त कायद्यान्वये पिडीत महिलेस काही अडचण असल्यास, सदर महिला नोडल अधिकारी यांच्याशी संपर्क करू शकते किंवा https://shebox.wcd.gov.in या Web Link वर ऑनलाईन तक्रार नोंदवू शकते.

शासन स्तरावर अंतर्गत तक्रार समितीची ऑनलाईन अपडेट करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करून तशी माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, जुना कलेक्टर बंगला, आकाशवाणीच्या मागे, चंद्रपुर (disttdwcdocha@gmail.com किंवा disttwedo_cha@rediffmail.com) येथे सादर करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मिनाक्षी भस्मे यांनी केले आहे.

००००००