Search This Blog

Tuesday, 29 April 2025

अक्षय तृतीयाच्या दिवशी बालविवाह रोखण्याचे आवाहन

 

अक्षय तृतीयाच्या दिवशी बालविवाह रोखण्याचे आवाहन

चंद्रपूर, दि.29 एप्रिल : उद्या म्हणजे 30 एप्रिल रोजी अक्षय तृतीया हा सण आहे. या दिवशी मोठ्या प्रमाणात सामुहिक विवाह सोहळे तसेच वैयक्तिक विवाह आयोजित केले जातात. यामध्ये बालविवाह‌ सुध्दा मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता असते.  राज्यामध्ये बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006  कार्यान्वित असून महाराष्ट्र शासनाने बालविवाह प्रतिबंध नियम 2022 तयार केले आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये गत 5 वर्षात 68 बालविवाह थांबविण्यात आले असून 9 एफआयआर दाखल करण्यात आले आहे. यावर्षीसुध्दा जिल्हा प्रशासन बालविवाह रोखण्यासाठी सज्ज असून गावात बालविवाह होणार नाही, याची दक्षता सरपंच, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका व सुजान नागरिकांनी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार बालविवाह आयोजित करणे अजामीनपात्र गुन्हा आहे. बालविकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) हे शहरी भागाकरिता बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी असून, ग्रामसेवक हे  ग्रामीण भागाकरिता प्रतिबंधक अधिकारी आहे. त्यांना सहायक म्हणून अंगणवाडी सेविका आहेत. गावामध्ये सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली ग्राम बाल संरक्षण समित्या गठित आहे. पोलिस पाटील, आशा वर्कर हे त्या समितीचे सदस्य आहेत व अंगणवाडी सेविका सदस्य सचिव आहेत. त्यामुळे गावात बालविवाह तसेच  बालकांच्या संबंधित कोणतीही अघटित घटना होणार नाही,  याबाबत खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.

तर होऊ शकतो कारावास आणि दंड : बालविवाह झाल्यास विवाह  लावणारे भटजी, मौलवी, पादरी, भंतेजी, तसेच  मंडपवाले, कॅटरिंग, वाजंत्री विवाह सोहळयात सहभागी होणारी वऱ्हाडी मंडळी, मंगल कार्यालय मालक, वर वधुचे आई-वडील  हे बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006   अन्वये दोन वर्षाचा सश्रम कारावासाच्या शिक्षेस तसेच एक लाख रुपयापर्यंत दंडाच्या शिक्षेस पात्र असू शकेल .

बालविवाहाबद्दल माहिती देण्याचे आवाहन : ग्रामीण अथवा नागरी क्षेत्रात कुठेही बालविवाह होत असल्यास महिला व बाल विभाग अंतर्गत चाईल्ड लाईन टोल फ्री क्र.1098 (24तास),   जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष 7972059274, संस्था क्षेत्रीय अधिकारी 7304583054, असेस टू जस्टीस फॉर चिल्डेन प्रकल्प जिल्हा समन्वयक 9112796463  या क्रमांकावर, जवळचे पोलिस स्टेशन,   गावातील ग्रामसेवक अंगणवाडी सेविका, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (शहरी /ग्रामीण) यांना त्वरीत माहिती द्यावी.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी बालविवाह राेखण्याबाबत जागृत राहावे. माहिती देणाऱ्याचे  नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल. असे आवाहन जिल्हाधिकारी विनय गौड़ा जी.सी. यांनी केले आहे.

००००००

जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, चाईल्ड हेल्पलाईन आणि बालकल्याण समितीची आढावा बैठक

 

जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, चाईल्ड हेल्पलाईन आणि बालकल्याण समितीची आढावा बैठक

चंद्रपूर, दि.29 एप्रिल : जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, चाईल्ड हेल्पलाईन आणि बालकल्याण समिती व बाल न्यायमंडळची त्रैमासिक आढावा बैठक पार पडली. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यात बाल सुरक्षा,बालशोषण, बालविवाह, बालकामगार सारख्या समस्यांना गांभिर्याने घेऊन त्वरित कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी दीपक बानाईत यांनी बैठकीचा उद्देश व त्रैमासिक आढावा सादर केला.

सदर बैठकीला निवासी जिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. महादेव चिंचोळे, कौशल्य विकास विभागाचे सहायक आयुक्त भैयाजी येरमे, बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा क्षमा बासरकर, सदसय्‍ मोहितकर, देशमुख, दिवाकर महाकाळकर, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अजय साखरकर तसेच पोलिस विभाग, मनपा चंद्रपूर, कामगार कार्यालयाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी क्षमा बासरकर यांनी जिल्ह्यातील सर्व तालुका पोलिस स्टेशन येथे बालस्नेही पोलिस मदत केंद्र स्थापन करणे तसेच शासकीय रुग्णालय, चंद्रपूर येथे बालस्नेही वॉर्ड (कोपरा) तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाबाबत चर्चा करून पोलिस विभाग तथा आरोग्य विभाग यांनी योग्य कार्यवाही करण्याच्या सुचना जिल्हाधिका-यांनी दिल्या. तसेच जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना बालस्नेही पुरस्कार व विविध विकास निर्देशांकात चंद्रपूर जिल्ह्याला प्रथम क्रमांक मिळाल्यामुळे त्यांचा सत्कार करण्यात आला.

००००००

10 मे रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन


 10 मे रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन

चंद्रपूर, दि. 29 एप्रिल :  चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये शानिवार दि. 10 मे 2025 रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात येत असून विद्यीज्ञ, पक्षकार व नागरिकांनी  यामध्ये उत्स्फुर्तपणे सहभागी होऊन सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या अध्यक्षा एस. एस. भिष्म यांनी केले आहे.

      झटपट निकाल हे लोक न्यायालयाचे वैशिष्ट्य आहे. लोक न्यायालयाचा महत्त्वाचा  फायदा म्हणजे यामध्ये प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा आपसी  समझोत्याने व सर्वसंमतीने त्वरित समक्ष निकाल केला जातो व त्या आदेशाला दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनामाएवढेच महत्व असते. त्याची अंमलबजावणी सुद्दा करता येते. त्याद्वारे  वेळ, पैसा, श्रम यांची बचत होते. वादांचा कायमचा समोपचाराने निपटारा होतो. सर्वच पक्षांना जिंकल्याचे समाधान मिळत असल्याने भविष्यकालीन वाद टाळले जातात. या कार्यवाहीसाठी वेगळा शुल्क खर्च लागत नाही.            

चंद्रपूर जिल्हा मुख्यालयासह जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये एकाच दिवशी घेण्यात येत असलेल्या या लोकअदालतीमध्ये न्यायालयात प्रलंबित दिवाणी, फौजदारी, कलम 138 एन. आय. अॅक्ट (धनादेश न वटणे), बँकांची कर्ज वसूली प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, जमीन अधिग्रहण अर्ज, कामगार कायद्याखालील प्रकरणे, घरमालक भाडेकरू वाद, कौटुंबिक वाद (विवाह-विच्छेदन वगळता), इलेक्ट्रीसिटी अॅक्टचे समझोतायोग्य वाद तसेच न्यायालयात येण्याअगोदरची  (प्रि-लिटीगेशन) प्रकरणे ,महसुल, पाणीपट्टी ,वीजबिल आपसी समझोत्याकरिता  ठेवून ती  सामंजस्याने  सोडवावीत, असे आवाहन  प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश एस. एस. भिष्म यांनी केले आहे.

अधिक माहितीसाठी तसेच ज्या नागरिकांना आपली प्रकरणे सदर लोकअदालतीमध्ये ठेवायची असतील त्यांनी संबंधित न्यायालयात किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, चंद्रपूर येथे स्वत: येऊन किंवा हेल्पलाईन फोन नंबर 07172-271679, कार्यालयीन मोबाईल क्र. 8591903934  वर संपर्क करावा.

००००००

मत्स्यविभागाच्या योजनांसाठी संपर्क करण्याचे आवाहन

 

मत्स्यविभागाच्या योजनांसाठी संपर्क करण्याचे आवाहन

चंद्रपूर,दि, 29 एप्रिल : जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 अंतर्गत मासेमारी साधनांवर अर्थसहाय्य व योजनांच्या लाभासाठी मत्स्यव्यवसाय  कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांनी कळविले आहे.

तयार मासेमारी जाळी  खरेदीवर अनुदान :  भुजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय अंतर्गत नॉयलॉन / मोनोफिलॅमेंट तयार जाळी  खरेदीवर प्रती सभासद वैयक्तिक मच्छिमारास  20 कि.ग्रॉ. पर्यंत. यासाठी 50 टक्के  अनुदान देय राहील. जाळयाच्या किंमतीची कमाल मर्यादा प्रती कि.ग्रा. 800 रुपये राहील.

बिगर यांत्रिकी नौकेसाठी खालीलप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय आहे.

लाकडी नौका : प्रकल्प किंमत 60 हजार रुपये  अनुज्ञेय अनुदान. प्रकल्प किंमतीच्या 50 टक्के अथवा 30 हजार रुपये, यापैकी जे कमी  असेल तेवढे अनुदान देय राहील. पत्रा नौका : प्रकल्प किंमत 30 हजार रुपये, किमतीच्या 50 टक्के अथवा 15 हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान देय राहील. फायबर नौका : प्रकल्प किंमत 1 लक्ष 20 हजार रुपये, प्रकल्प किमतीच्या 50 टक्के अथवा 60 हजार रुपये, यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान देय सहील, असे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांनी कळविले आहे.

००००००

Monday, 28 April 2025

‘वेव्हज परिषद-2025’निमित्त ‘जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमात सचिव डॉ. अन्बळगन पी. यांची मुलाखत


 ‘वेव्हज परिषद-2025’निमित्त ‘जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमात

सचिव डॉ. अन्बळगन पी. यांची मुलाखत

 

मुंबई/ चंद्रपूर दि. 28 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमात ‘ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समिट’वेव्हज-2025 परिषदेनिमित्त उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. अन्बळगन पी. यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे.

‘जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार दि. 29 एप्रिल 2025 रोजी दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर रात्री 8.00 वा. तसेच महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांवर खाली दिलेल्या लिंकवरून ही मुलाखत पाहता येणार आहे. निवेदक सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

 

एक्स- https://twitter.com/MahaDGIPR,

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR,

यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR,

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून ‘ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समिट’म्हणजेच ‘वेव्हज-2025’ चे आयोजन करण्यात आले आहे. ही परिषद 1 ते 4 मे 2025 या कालावधीत जिओ कन्व्हेशन सेंटर, बीकेसी, मुंबई येथे होणार आहे. जगभरातील विविध देशांमधील मनोरंजन आणि निर्मितीशी संबंधित क्षेत्रातील मान्यवर यानिमित्ताने एकत्र येणार आहेत. या परिषदेच्या माध्यमातून भारताच्या सर्जनशील शक्तीला, क्रिएटीव्ह इकॉनॉमीला चालना मिळणार आहे. यानिमित्त होणारे नियोजित कार्यक्रम आणि तयारीबाबत उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. अन्बळगन पी. यांनी ‘जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमात माहिती दिली आहे.

oooooo