ठाणे कल्याण येथील अंतार्ली गावात ‘महा हब’ साकारण्यात येणार 500 कोटी रुपयांची तत्वतः मंजुरी - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

ठाणे कल्याण येथील अंतार्ली गावात ‘महा हब’ साकारण्यात येणार 500 कोटी रुपयांची तत्वतः मंजुरी - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            चंद्रपूर/ मुंबई, दि. 28 : राज्यातील इनोव्हेशन इको सिस्टीमवर आधारीत ‘महा हब’ ठाणे कल्याण येथील अंतार्ली गावात साकारण्यात येणार आहे. यासाठी 500 कोटी रुपयांची तत्वतः मंजुरी देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

मंत्रालयात महा हब संदर्भातील बैठक पार पडली. या बैठकीला खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन- नानौटिया, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या महासंचालक जयश्री भोज, ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदाल यांच्यासह महा हबचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            श्री. शिंदे म्हणाले की, ठाणे - कल्याण या परिसरात मजबूत उद्योजकीय इको - सिस्टीम तयार करण्यासाठी काम करण्यात येणार आहे. येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रातील स्टार्टअपची संख्या वाढावी, तसेच उद्योजकांना एका छताखाली स्टार्ट - अप आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी पोषक वातावरण मिळावे ही महा हबची प्रमुख संकल्पना आहे. यासाठी उद्योग विभागासह कौशल्य, रोजगार उद्योजकता व नावीन्यता विभाग, माहिती तंत्रज्ञान विभाग यांच्यासह इतर विभाग एकत्रितपणे काम करणार आहे.

            महा हबमध्ये प्रामुख्याने उद्योग आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यासाठीचे पोषक वातावरण तयार करण्याचे काम करण्यात येईल. महा - हब हे प्रामुख्याने स्टार्ट - अप सुरु करणाऱ्यांसाठी, उद्योजकांसाठी, संशोधन आणि शैक्षणिक संस्था आणि गुंतवणूकदार यांच्यासाठी उपयोगी पडणार आहे. राज्य शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध मान्यता, आवश्यक बैठका, चर्चासत्र, परिषद याचे आयोजन आणि समन्वय या महा हबमार्फत करण्यात येईल.यामध्ये प्रामुख्याने फिनटेक, डेटा सेंटर्स, औषधी कंपन्या, वाहन उद्योग, उत्पादन यांचा समावेश असेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

            महा - हब नावीन्यपूर्ण आराखड्यानुसार यामध्ये ‘वन स्टॉप शॉप’ ही प्रमुख कल्पना आहे. यामध्ये विविध संसांधनासह इको सिस्टीम कार्यालये, कार्यालयासाठी आवश्यक जागा, क्षमता बांधणी, आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, निधी, कायदेशीर तसेच आर्थिक बाबींमधील निपुणता, कौशल्य बांधणी, सॉफ्ट आणि हार्ड टेक्नॉलॉजीमधील पायाभूत सुविधा, संस्थात्मक भागीदारी यावर भर असणार आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, कौशल्य विकास मंत्री, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव या समितीचे सदस्य असतील. माहिती व तंत्रज्ञानचे नोडल डिपार्टमेण्ट म्हणून काम पाहणार आहेत.

00000