सुधारीत : अतिवृष्टीच्या इशा-यात दुर्घटना टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रेक्षणीय स्थळे तात्पुरते बंद

सुधारीत : 

अतिवृष्टीच्या इशा-यात दुर्घटना टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रेक्षणीय स्थळे तात्पुरते बंद

Ø प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित करण्याच्या संबंधित यंत्रणेला सूचना

Ø जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्गमित केले आदेश

चंद्रपूर, दि. 23 : मान्सून कालावधीत भारतीय हवामान विभागाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणा-या पूर्वसुचनेनेसार जिल्ह्यातील नदी, तलाव, धरणे, धबधबे, गडकिल्ले, जंगल व इत्यादी प्रेक्षणीय स्थळी कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, तसेच जीवित व वित्तहानी होऊ नये, यासाठी सुरक्षेच्या कारणास्तव सदर पर्यटन स्थळे तात्पुरते स्वरुपात बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष विनय गौडा जी.सी. यांनी निर्गमित केले आहे. तसेच संबंधित पर्यटन स्थळे प्रतिबंधात्मक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत.

पर्यटन हा जिल्ह्याच्या विकासाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. जिल्ह्यामध्ये पर्यटन वाढीचा प्रयत्न करीत असताना ‘सुरक्षित व जबाबदार पर्यटक’ हे सूत्र अवलंबिणे आवश्यक आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी प्रामुख्याने प्रशासनाची आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील धबधबे, तलाव तसेच गड किल्ल्यांवरील प्रेक्षणीय स्थळांना महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, वनविभाग, पुरातत्व विभाग, शहरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच इतर आवश्यक यंत्रणांनी सोबतच उपविभागीय अधिका-यांनी संबंधित स्थळांना भेट देऊन आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने पाहणी करावी. धबधबे, तलाव, नदी, डोंगरांच्या कड्यावर असलेले प्रेक्षणीय स्थळे या ठिकाणी प्रतिबंधात्मक क्षेत्र निश्चित करून सुरेक्षेच्या दृष्टीने काही अंतरावर नियंत्रण रेषा आखावी व त्या नियंत्रण रेषेच्या पुढे पर्यटक जाणार नाही, अशी व्यवस्था करावी. सदर क्षेत्र हे प्रतिबंधात्मक असल्याचे फलक स्पष्टपणे लावण्यात यावेत.

पर्यटकांनी काय करावे आणि काय करू नये, याबाबतचे सूचना फलक संबंधित स्थळांवर लावण्यात यावे. महसूल, नगरपालिका, रेल्वे, वनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील आपत्ती प्रवण जल पर्यटनाच्या ठिकाणी पट्टीचे पोहणारे, शोध व बचाव पथक, जीवरक्षक, लाइफ जॅकेट्स, लाइफ बॉईज, रेस्क्यूबोटी इत्यादी तैनात ठेवावे. संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी व कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी याबाबत विविध विभागांशी समन्वय ठेवून उपाययोजना कराव्यात.

गिर्यारोहण, जल पर्यटन इत्यादी ठिकाणी त्या त्या स्थानिक परिसरातील सामाजिक संस्था, अशासकीय संस्था, गिर्यारोहक, प्रशिक्षित आपदामित्र, स्थानिक स्वयंसेवक आदींची मदत घ्यावी व गर्दीच्या ठिकाणी त्यांची नेमणूक करावी. त्या ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने प्रथमोपचार सुविधा असलेल्या रुग्णवाहिका यांची देखील व्यवस्था करावी. जेणेकरून जीवित आणि टाळता येऊ शकेल. उपविभागीय दंडाधिकारी हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी आहेत, त्यामुळे संबंधित उपविभागीय दंडाधिका-यांनी प्रत्येक पर्यटन स्थळी, गर्दीच्या ठिकाणी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. तसेच आवश्यकता असल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत योग्य आदेश निर्गमित करावेत.

बहुतांश पर्यटनाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वाहनांची गर्दी होते, त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग यांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या रस्त्यांबाबत सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. यात रस्त्याची दुरुस्ती, गतिरोधक, दिशादर्शक आदींचा समावेश असावा. पर्यटनच्या ठिकाणी कार्यरत असलेले हॉटेल व्यवसायिक, टॅक्सी, रिक्षा चालक संघटना, गाईड, स्वयंसेवी संस्था आदींना विश्वस्त घेऊन स्थानिक पातळीवर करावयाच्या उपायोजनांचा आराखडा तयार करावा.

चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये अनेक पर्यटन स्थळ जंगलांमध्ये आहे, त्यामुळे वन विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामधील असुरक्षित स्थळे तात्पुरती बंद करावी. जी ठिकाणे पर्यटनासाठी सुरू ठेवण्यात येणार आहे, त्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक सूचना लावाव्यात.

वर नमूद केलेल्या सर्व उपाययोजनाखेरीज स्थानिक परिस्थितीनुसार इतर उपाययोजना आवश्यक असल्यास त्याबाबत तात्काळ निर्णय घ्यावा. जिल्ह्यामध्ये भविष्यात कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पर्यटनाच्या ठिकाणी जीवितहानी होणार नाही, यासाठी सर्व उपाययोजना कराव्यात. या आदेशाची सर्व संबंधितांनी काटेकोर अंमलबजावणी करावी. कोणत्याही स्तरावर निष्काळजीपणा झाल्यास संबंधित अधिकारी आणि विभाग प्रमुख जबाबदार राहतील, याची नोंद घ्यावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात नमूद आहे.

००००००