खनीज निधीचा उपयोग जिल्ह्यातील खाण बाधित क्षेत्राच्या विकासाकरीताच

 

      खनीज निधीचा उपयोग जिल्ह्यातील खाण बाधित क्षेत्राच्या विकासाकरीताच

Ø जिल्हा खनीकर्म विभागाचे स्पष्टीकरण

चंद्रपूर, दि. 15 एप्रिल : जिल्हा खनीज प्रतिष्ठान अंतर्गत निधीचे संकलन, हाती घेण्यात येणारे प्रकल्प व निधीच्या विनियोजनाबाबत भारत सरकारचे खाण मंत्रालय व राज्य शासनाच्या खनिकर्म मंत्रालयाव्दारे वेळोवेळी मार्गदर्शक सुचना निर्गमीत करण्यात येतात. या अनुषंगाने जिल्ह्यात खाण बाधित क्षेत्रातील प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष बाधित गावाची यादी तयार करण्यात आली असून त्यानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येते. जिल्ह्यात खनीज विकास निधीचा उपयोग हा खाण बाधित क्षेत्राच्या विकासाकरीताच केला जातो, असे स्पष्टीकरण जिल्हा खनीकर्म विभागाने दिले आहे.

शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार उच्च प्राथम्य बाबीकरीता उपलब्ध निधीच्या 70 टक्के व अन्य प्राथम्य बाबीकरीता उर्वरीत 30 टक्के रक्कम खर्च करण्यात येते. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपुर अंतर्गत टाटा कन्सर केअर रुग्णालय, जिल्हातील सर्व अंगणवाडी केंद्राना आयएसओ नामाकंन, 5 नवीन ग्रामिण रुग्णालय, ग्रामिण पाणी पुरवठा योजनांना सोलर पॅनल, 35 स्मार्ट आरोग्य केंद्र, जिल्हामध्ये 12 आदर्श शाळा,  10 हजार लोकवस्ती पेक्षा जास्त असलेला गावात ई- लायब्ररी,  मातोश्री / बळीराजा पांदण रस्ते अंतर्गत 5 हजार किमीचे पाणंद रस्ते तयार करून देशातील सर्वात्कृष्ट 5 प्रकल्पामध्ये जिल्ह्यातील पाणंद रस्ते प्रकल्पाला 4 स्थान प्राप्त झाले आहे.

याशिवाय स्थानिक महिलांना स्वयंरोजगार अंतर्गत डीबीटी तत्वावर ई-व्हेईकल व शॉपिंग मॉल तयार करण्याकरीता निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. उक्त सर्व प्रकल्पाचा महालेखाकार, नागपुर कार्यालयाकडून आडीट करण्यात आले आहे. सन 2016 - 17 ते 2022-23 पर्यतचा अहवाल विधीमंडळात सादर करून त्यास मान्यता प्राप्त करण्यात आली आहे. माहे मार्च 2025 अखेर जिल्हा खनीज प्रतिष्ठानकडे पुढील विकासात्मक कामे घेण्याकरीता 225 कोटी एवढा निधी शिल्लक आहे, असेही खनीकर्म विभागाच्या स्पष्टीकरणात नमुद आहे.

इरई नदीचे पुनरुज्जीवन तसेच खोलीकरण करण्यासंदर्भात पालकमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली तांत्रिक व शाश्वत उपाययोजना राबविण्याकरीता जिल्हा प्रशासन, सर्व ओद्योगिक आस्थापना, जिल्ह्यातील सर्व शासकीय यंत्रणा व सामान्य नागरिक यांचा समावेश करून ही लोकचळवळ व्हावी, या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालय नियोजन करीत आहे. सदर कामामध्ये सर्व शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी व कर्मचारी यांचे एक दिवसाचे वेतन घेण्यामागे निधीची कमतरता नसून उक्त बाबीमुळे सदर प्रकल्पाबाबत लोकसहभागाची भावना निर्माण करून सर्वांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा उद्दात्त हेतु आहे. या बाबतीत कुठलाही खुलासा व अधिक माहिती हवी असल्यास सामान्य नागरिकांनी जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधून आपल्या शंकेचे निरसन करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे.

००००००