Search This Blog

Friday, 12 October 2018

पोंभुर्णा पोल्‍ट्री प्रोडयुसर्स कंपनी माझ्या भगिनींची कंपनी असल्‍याचा सार्थ अभिमान - अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार


चंद्रपूर, दि.12 ऑक्टोंबर- नवरात्र हा आदिशक्‍ती, मातृशक्‍तीचा उत्‍सव आहे. मातृशक्‍ती सुदृढ व सशक्‍त करायची असेल तर महिलांचे सक्षमीकरण अत्‍यंत गरजेचे आहे. पोंभुर्णा येथे आदिवासी महिलांद्वारे संचालित कुक्‍कुटपालन प्रकल्‍प हा दुर्गम भागातील महिला सक्षमीकरणाचे प्रभावशाली उदाहरण आहे, असे कौतुकोदगार राज्याचे वित्त, नियोजन व वनेमंत्री तथा पालकमंत्री ना.सुधीर मुनगंटीवार यांनी काढले. हा प्रकल्‍प माझ्या मतदार संघातला त्‍यातही माझ्या भगिनींचा आहे. याचा मला सार्थ अभिमान असल्‍याचेही ते यावेळी बोलताना म्‍हणाले.
12 ऑक्टोंबर रोजी पोंभुर्णा येथे आदिवासी महिलांद्वारे संचालित कुक्‍कुटपालन संस्‍थेच्‍या पहिल्‍या वार्षीक सर्वसाधारण सभेत ना.सुधीर मुनगंटीवार बोलत होते. यावेळी बोलताना ते पुढे म्‍हणाले, साधारणतः कंपनी असे म्‍हटले तर टाटा, बिर्ला अशी मोठी नावे डोळयासमोर येतात. पोंभुर्णा महिला पोल्‍ट्री प्रोडयुसर्स कंपनी लिमी. ही कंपनी माझ्या भगिनींची कंपनी आहे. याचा मला खरोखर अभिमान आहे, असेही ते म्‍हणाले.
या मतदार संघात रोजगार व स्‍वयंरोजगाराला चालना देणारे अनेक प्रकल्‍प आपण राबवित आहोत. चिचपल्‍ली येथील बांबु संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची दखल सिंगापूरच्‍या प्रसार माध्‍यमांनी घेतली आहे. मत्‍स्‍यपालन, दुग्‍धव्‍यवसाय आपण या भागात राबविणार आहोत. 15 नोव्‍हेंबर पर्यंत टुथपिक तयार करण्‍याचा प्रकल्प आपण कार्यान्‍वीत करणार आहोत. पोंभुर्णा येथे मॉडेल पंचायत समिती आपण उभारत आहोत. युवक-युवतींना स्‍पर्धा परिक्षांच्‍या तयारीसाठी साहित्‍य उपलब्‍ध करण्‍याच्‍या दृष्‍टीने अद्ययावत वाचनालय उभारत आहोत. पोंभुर्णा येथे पोलिस प्रशिक्षण केंद्र निर्माण होत आहे. शेतक-यांचे उत्‍पन्‍न वाढविण्‍याच्‍या दृष्‍टीने मुल आणि पोंभुर्णा तालुक्‍यात टाटा ट्रस्‍टच्‍या सहाय्याने सधन शेतकरी प्रकल्प आपण राबवित आहोत. पोंभुर्णा येथे सुसज्‍ज अशी ग्रामीण रूग्‍णालयाची इमारत उभी होत आहे. चिचडोह सिंचन प्रकल्‍प आपण पूर्ण केला आहे. लवकरच हा प्रकल्‍प शेतक-यांच्‍या सेवेत रूजु होणार आहे. विशेष बाब म्‍हणून मुल व पोंभुर्णा तालुक्‍यातील शेतक-यांना विहीरी आपण उपलब्‍ध करून दिल्‍या आहेत, असेही त्‍यांनी सांगीतले. 
पंतप्रधानांसमोर आपल्‍या प्रकल्‍पाचे निर्भीडपणे सादरीकरण करणा-या श्रीमती कुंतीबाई धुर्वे यांचे कौतुक करत ना.सुधीर मुनगंटीवार पुढे म्‍हणाले, मिशन शक्‍तीच्‍या माध्‍यमातुन जिल्‍हयातील आदिवासी विद्यार्थ्‍यांनी माऊंट एवरेस्‍टवर झेंडा फडकविला. 28 आणि 29 ऑक्‍टोंबरला बल्‍लारपूर येथे युथ एमपॉवरमेंट समीट आपण आयोजित करीत आहोत. त्‍या माध्‍यमातुन मिशन सेवा, मिशन स्‍वयंरोजगार, मिशन कौशल्‍य विकास, मिशन फॉरेन सर्विसेस, मिशन सोशल वर्क, मिशन उन्‍नत शेती या सहा मिशनची सुत्री आपण अमलात आणत आहोत. हा जिल्‍हा रोजगार व स्‍वयंरोजगारयुक्‍त व्‍हावा हेच आपले ध्‍येय असल्‍याचे ना.सुधीर मुनगंटीवार यावेळी बोलताना म्‍हणाले.
यावेळी जिल्‍हा परिषदेचे अध्‍यक्ष देवराव भोंगळे, पोंभुर्णा पंचायत समितीच्‍या सभापती अल्‍का आत्राम, नगर पंचायत अध्‍यक्षा श्‍वेता बनकर, गजानन गोरंटीवार, अविनाश परांजपे, जि.प. सदस्‍य राहूल संतोषवार, न.प. उपाध्‍यक्ष रजिया कुरैशी,जिल्‍हा परिषद सदस्‍य गौतम निमगडे, पंचायत समिती उपसभापती विनोद देशमुख, न.प. सदस्‍य अजित मंगळगिरीवार, ईश्‍वर नैताम, माजी सरपंच राजू मोरे, पोंभुर्णा महिला पोल्‍ट्री प्रोडयुसर्स कंपनी लिमी. च्‍या अध्‍यक्षा यमुना जुमनाके, कुंतीबाई धुर्वे,तहसिलदार श्रीमती टेमकर आदींची प्रामुख्‍याने उपस्थिती होती.
                                                            0000

समाजाच्या मनामनामध्ये महिलांचा सन्मान वाढवणे काळाची गरज : डॉ . कुणाल खेमनार


महिलांसाठी वनस्टॉप सेन्टरची चंद्रपूरमध्ये सुरुवात

       चंद्रपूर, दि.12 ऑक्टोंबर – केंद्र शासन पुरस्कृत संकटग्रस्त महिलांसाठी अभया केंद्र (वन स्टॉप सेंटर) योजना राज्यातील सर्व जिल्हयात सुरु करण्यात आली, ही आनंदाची बाब आहे. परंतु अशा प्रकारच्या सेंटरची आवश्यकता असणे ही खेदाची बाब असून या प्रकारच्या सेंटरची आवश्यकता भासणार नाही, तेव्हाच ख-या अर्थाने पिडीत महिलांना आनंद होईल, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ.कुणाल खेमनार यांनी सरस्वती शिक्षण महिला मंडळ चंद्रपूर व्दारा मूल रोड येथे अभया केंद्राचे (वनस्टॉप) उदघाटन करतांना व्यक्त केले.
यावेळी स्वधारगृहाच्या अध्यक्षा ॲड.विजयाताई बांगडे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव ॲड.जाधव, अप्पर पोलीस अधीक्षक हेमराजसिंह राजपूत, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी विलास मरसाळे, शोभाताई पोटदुखे, लिगल सेलचे सदस्य ॲड.दुर्गे,ॲड.मोगरे उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ.कुणाल खेमणार यांनी महिलांवर होणा-या अन्यायाच्या विरोधात उभे होण्यासाठी मोठया प्रमाणात जनजागृती करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. समाजाची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून अत्याचारग्रस्त महिलांना एकाच छताखाली  निवास, पोलीस मदत, विधी, आरोग्य आणि समुपदेशासारख्या उत्तम सुविधा 24 तास उपलब्ध करुन  देण्यात येणार आहे. या महिलांना स्वाभिमानाने जिवन जगण्यासाठी त्यांच्या योग्यतेनुसार त्यांना काम देण्याचा प्रयत्न केल्या जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बचत गटाच्या माध्यमातून सुध्दा काम देण्याचा प्रयत्न केल्या जाणार असल्याचे ते म्हणाले. तसेच या केंद्रामध्ये अत्याचारग्रस्त महिलांना प्रशासनातर्फे काय काय सुविधा निर्माण करुन देता येईल. यासाठी सदैव प्रयत्न केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
            
यावेळी स्वधार गृहाच्या अध्यक्षा ॲड.विजयाताई बांगडे म्हणाल्या केंद्र शासनाने अन्यायग्रस्त पिडीत महिलांना एकाच छताखाली सर्व प्रकारच्या सुविधा निर्माण करुन देण्याचा चांगला निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे महिलांना उत्तम सुविधा निर्माण करुन त्यांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न या केंद्राव्दारे करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना इच्छेनुसार काम सुध्दा या केंद्रामध्ये देण्यात येत असल्याचे त्या म्हणाल्या. या केंद्राला आरोग्य विभाग, पोलीस विभाग व महिला व बाल विकास कार्यालयाव्दारे सर्वातोपरी सहकार्य आम्हाला मिळत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महिला बाल व विकास अधिकारी विलास मरसाळे यांनी तर संचालन केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ.रमारमन यांनी केले. आभार प्रदर्शन परिवेक्षा अधिकारी सी.डी.बोरीकर यांनी मानले. यावेळी मोठया संख्येने महिला उपस्थित होत्या.
                                                0000

चंद्रपूर जिल्हा कुपोषण व जलजन्य आजारमुक्त करण्याचा ध्यास धरा : ना.हंसराज अहीर


जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण बैठकीत अधिका-यांना निर्देश

     चंद्रपूर, दि.12 ऑक्टोंबर – जिल्हा 100 टक्के कुपोषण मुक्त करणे व जलजन्य आजार मुक्‍त करण्याच्या ध्यास जिल्हयातील अधिका-यांनी घ्यावा, त्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कार्य आराखडा तयार करावा ,असे आवाहन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री ना.हंसराज अहीर यांनी आज जिल्हा नियोजन भवन येथे  जिल्हा विकास समन्वय व  सनियत्रण समितीच्या बैठकीत केले.
     चंद्रपूर जिल्हा कुपोषणाची स्थिती आटोक्यात असली तरी पुरेशी नाही. संपूर्ण जिल्हयाच 100 टक्के कुपोषण मुक्त कसा करता येईल याचे नियोजन जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संबंधित अधिका-यांना घेवून करावे, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. जिल्हयात निधीची कमतरता नसून प्रधानमंत्री खनिज‍ विकास, सीएसआर, डीपीसी मधून विकास कामाकरिता भरपूर निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. हा निधी वेळेत खर्च करणे हे खरे आवाहन असून सर्व ग्राम पंचायतींना आरओ वॉटर एटीएम मधून जनतेला शुध्द पिण्याचे पाणी पुरविण्यात येवू शकते. त्यामुळे संपूर्ण जिल्हा जलजन्य आजाराने मुक्त होण्यास मदत होईल,अशा प्रकारचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी अधिका-यांना केल्या.
जिल्हयातील सर्व रुग्णालयात औषधीच्या पुरवठयासाठी निधीची कमतरता नसून यासाठी प्रधानमंत्री खनिज विकासाच्या माध्यमातून निधी देता येवू शकेल काय याची पडताळणी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी जिल्हाधिका-यांना केल्या.
या बैठकीला खासदार अशोक नेते, आमदार नानाभाऊ शामकुळे, आमदार  ॲड.संजय धोटे, महापौर अंजलीताई घोटेकर, जिल्हाधिकारी डॉ.कुणाल खेमनार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र पापळकर, समाज कल्याण सभापती ब्रिजभूषण पाझारे, महिला व बाल कल्याण सभापती गोदावरी केंद्रे, वित्त व बांधकाम सभापती संतोष तंगडपल्लीवार, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे संचालक चंद्रकांत वाघमारे आदी उपस्थित होते.
          तसेच बचत गट, शेतकरी मेळावा व आरोग्य मेळाव्याचे आयोजन येत्या डिसेंबरच्या आत घेण्याचे निर्देश त्यांनी अधिका-यांना दिले. तसेच पाटण, जिवती, वनसडी, खातोडा, बाळापूर येथील बँका नागरिकांना सहकार्य करीत नसल्याचे समितीचे सदस्य खुशाल बोंडे व महिला व बाल कल्याण सभापती गोदावरी केंद्रे यांनी सांगितले. त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी सविस्तर अहवाल तयार करुन संबंधित बॅकांच्या मुख्य कार्यालयास पाठविण्याच्या सूचना ना.अहीर यांनी दिले. त्याचप्रमाणे जिवती तालुक्यात शिक्षकांच्या बदल्या झाल्याने कमतरता असल्याचे सभापती गोदावरी केंद्रे यांनी सांगितले. तेव्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अहवाल तयार करुन ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दयावी आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले.
            या बैठकीत प्रधान मंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, दिनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती, एकात्मिक उर्ज विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्वला योजना, कुपोषण, शालेय पोषण आहार, एनआरसीएम प्रोग्राम, कौशल्य विकास, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, सिंचन योजना, ग्रामीण सडक योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना सिकलसेल आजार नियंत्रण योजना, राष्ट्रीय आरोग्य सेवा, आदी विविध योजनांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात येवून संबंधित अधिका-यांना तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना ना.अहीर यांनी दिल्या.
            या बैठकीला  समितीचे सदस्य खुशाल बोंडे, तुळशिराम श्रीरामे, जिल्हा परिषद सदस्य, नगराध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती आदी पदाधिकारी मोठया संख्येने उपस्थित होते.
                                                                        0000

Thursday, 11 October 2018

जिल्हा निधी अंतर्गत विविध योजनांकरीता अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

चंद्रपूर दि.9- समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परीषद, चंद्रपूर या कार्यालयामार्फत जिल्हयातील दुर्बल घटक महिला, दिव्यांग, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्म जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागास या प्रवर्गाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टिकोनातून वैयक्तिक लाभाच्या जिल्हा निधी योजनेअंतर्गत 20 टक्के, 7 टक्के वनमहसुल व 5 टक्के दिव्यांग अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचे अर्ज संबंधित पंचायत समिती कार्यालय, संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालय व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर कार्यालय येथे उपलब्ध आहेत.
            जिल्हा परीषद सेस फंड 20 टक्के व 7 टक्के वनमहसूल अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या योजना एच.डी.पी.ई./पि.व्ही.सी. पाईप, तातपत्री, सबमशिंबल विद्युत पंप, काटेरी  तार, ऑईल अंजिन, शिलाई/पिकोफॉल मशीन, सिंगल फेस आटा चक्की, स्प्रे पंप, लोखंडी मचान, हलके/जड वाहन प्रशिक्षण, MSCIT प्रशिक्षण, व्युटी पार्लर प्रशिक्षण, व्यावासायिक/ स्पर्धात्मक परीक्षा प्रशिक्षण.
            5 टक्के दिव्यांग कल्याण निधी अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या योजना- दिव्यांगांना साहित्य पुरविणे उदा- तीन चाकी सायकल, पांढरी काळी श्रवणयंत्र, सि.डी.प्लेअर इत्यादी. लघु उद्योग करण्यासाठी पुरक सहाय्य स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य (व्हेंडींग स्टॉल, पिठ गिरणी, शिलाई मशीन, मिर्ची कांडप मशीन, फुड प्रोसेसिंग युनिट, झेरॉक्स मशीन इत्यादी), व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी अर्थसहाय्य, MSCIT प्रशिक्षण.
            वरील योजनांचा लाभ घेण्याकरीता लाभार्थ्यांनी विहित नमुन्यात व आवश्यक कागदपत्रांसह दिनांक 15 ऑक्टोंबर 2018 पर्यंत पंचायत समिती मार्फत सादर करावे.
            वरील योजनांचा लाभ जिल्हयातील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन ब्रिजभुषण पाझारे, सभापती समाज कल्याण समिती, जिल्हा परीषद, चंद्रपूर व सुनिल जाधव, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परीषद चंद्रपूर यांनी केले आहे.
000

प्लॉस्टीक बंदीची जिल्हयामध्ये काटकोरपणे अंमलबजावणी करा : जिल्हाधिकारी डॉ.खेमनार


प्राधिकृत करण्यात आलेल्या अधिका-यांकडून सक्रीयतेची अपेक्षा

      चंद्रपूर, दि.11 ऑक्टोंबर – देशामध्ये महाराष्ट्राने प्लॉस्टीक बंदी लागू करुन सर्वांपुढे आदर्श निर्माण केला आहे. पुढच्या पिढयांच्या सुरक्षिततेसाठी या कायदयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी आवश्यक आहे. त्यामुळे प्लॉस्टीक बंदीसाठी नव्या कायदयानुसार ज्यांना कार्यवाहीसाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे. त्या अधिका-यांनी याबाबत अधिक सक्रीयता दाखविणे आवश्यक असल्याचे, प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ.कुणाल खेमनार यांनी केले आहे.
            जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वीस कलमी सभागृहात आयोजित प्लॉस्टीक बंदी व थर्माकोल बंदी संदर्भात पर्यावरण विभागामार्फत आयोजित बैठकीमध्ये ते बोलत होते. राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने प्लॉस्टीक पिशवी आणि थर्माकोल मुक्त महाराष्ट्र जनजागृती अभियानाला सुरुवात केली आहे. या अभियानामध्ये महानगरपालिका व नगरपरिषदेमध्ये आयुक्त, उपायुक्त, शॉप अँड एस्टॉब्लीशमेंट अधिकारी व निरीक्षक, अनुज्ञप्ती निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षक, आरोग्य अधिकारी यांना कार्यवाही करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. याशिवाय महसूल विभागामध्ये जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, तलाठी व जिल्हाधिकारी यांनी नामनिर्देशीत केलेले इतर अधिकारी कार्यवाही करु शकतात.
जिल्हा परिषदेमार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गट विकास अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, विस्तार अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, ग्राम सेवक कार्यवाही करु शकतात. याशिवाय राज्य शासनाने महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ व पर्यावरण विभाग यांचे सदस्य सचिव, प्रादेशिक अधिकारी, उपप्रादेशिक अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी, शास्त्रज्ञ श्रेणी-2, शास्त्रज्ञ श्रेणी-1 व संचालक पर्यावरण यांना प्राधिकृत केले आहे. आरोग्य विभागामार्फत संचालक, आरोग्य सेवा, उपसंचालक, आरोग्य अधिकारी, शिक्षण विभागामार्फत संचालक व प्राथमिक व उच्च शिक्षणाधिकारी, गृहविभागामार्फत पोलीस निरीक्षक व पोलीस उपनिरीक्षक, परिवहन विभागामार्फत मोटार वाहन निरीक्षक, वाहतूक पोलीस, पर्यटन विभागामार्फत सहव्यवस्थापकीय संचालक किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी, पुरवठा विभागामार्फत उपआयुक्त व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, वस्तू कर सेवा विभागामार्फत राज्य कर आयुक्त व सर्व राज्य कर अधिकारी, वनविभागामार्फत उपविभागीय वनाधिकारी, उपवनसंरक्षक किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेले अधिकारी या संदर्भात कार्यवाही करु शकतात.
त्यामुळे या सर्व अधिका-यांनी सक्रीयतेने 200 मिली पेक्षा कमी द्रव धारण क्षमता असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या पीईटी व पीईटीई बाटल्या तसेच पिण्याच्या पाण्याची पिशवी, सर्व प्रकारच्या प्लॉस्टीक पिशव्या, थर्माकोल व प्लॉस्टीकपासून बनविण्यात येणा-या डिस्पोजेबल वस्तू उदा.ताट, ग्लास, प्लेट, वाटी, हॉटेलमध्ये देण्यात येणारे पॅकेजींगचे प्लॉस्टीक भांडे, वाटी, कोर्ल्डीगसाठी वापरण्यात येणारे स्ट्रा आदींवर कार्यवाही करावी, अशीही सूचना करण्यात आली.
            तथापि, किरकोळ घाऊक अन्न धान्य व किराणा माल, सिलबंद प्लॉस्टीक पॅकेजींग जे 50 मॉयक्रान पेक्षा जास्त जाड व 2 ग्रॅमपेक्षा जास्त वजनाचे आहे. अशावर कार्यवाही करु नये. या सर्व उत्पादनावर पुनर्खरेदी किंमत लिहीली आहे. त्यावर कार्यवाही करु नये. दुधाच्या पॅकेजींगसाठी वापरण्यात येणारी 50 मॉयक्रान पेक्षा जास्त जाडीची प्लॉस्टीक पिशवीवर बंदी नाही. सर्व प्राधिकृत अधिका-यांनी कार्यवाही करण्याबाबतचा तपशील तपासावा तसेच जनतेमध्ये याबाबत आपआपल्या विभागामार्फत जनजागृती करण्यात यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
            या बैठकीला महाराष्ट्र प्रदूषन मंडळाच्या वरिष्ठ अधिका-यांसह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
                                                            0000