प्राधिकृत करण्यात आलेल्या अधिका-यांकडून सक्रीयतेची अपेक्षा
चंद्रपूर, दि.11 ऑक्टोंबर – देशामध्ये महाराष्ट्राने प्लॉस्टीक बंदी लागू करुन सर्वांपुढे आदर्श निर्माण केला आहे. पुढच्या पिढयांच्या सुरक्षिततेसाठी या कायदयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी आवश्यक आहे. त्यामुळे प्लॉस्टीक बंदीसाठी नव्या कायदयानुसार ज्यांना कार्यवाहीसाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे. त्या अधिका-यांनी याबाबत अधिक सक्रीयता दाखविणे आवश्यक असल्याचे, प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ.कुणाल खेमनार यांनी केले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वीस कलमी सभागृहात आयोजित प्लॉस्टीक बंदी व थर्माकोल बंदी संदर्भात पर्यावरण विभागामार्फत आयोजित बैठकीमध्ये ते बोलत होते. राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने प्लॉस्टीक पिशवी आणि थर्माकोल मुक्त महाराष्ट्र जनजागृती अभियानाला सुरुवात केली आहे. या अभियानामध्ये महानगरपालिका व नगरपरिषदेमध्ये आयुक्त, उपायुक्त, शॉप अँड एस्टॉब्लीशमेंट अधिकारी व निरीक्षक, अनुज्ञप्ती निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षक, आरोग्य अधिकारी यांना कार्यवाही करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. याशिवाय महसूल विभागामध्ये जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, तलाठी व जिल्हाधिकारी यांनी नामनिर्देशीत केलेले इतर अधिकारी कार्यवाही करु शकतात.
जिल्हा परिषदेमार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गट विकास अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, विस्तार अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, ग्राम सेवक कार्यवाही करु शकतात. याशिवाय राज्य शासनाने महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ व पर्यावरण विभाग यांचे सदस्य सचिव, प्रादेशिक अधिकारी, उपप्रादेशिक अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी, शास्त्रज्ञ श्रेणी-2, शास्त्रज्ञ श्रेणी-1 व संचालक पर्यावरण यांना प्राधिकृत केले आहे. आरोग्य विभागामार्फत संचालक, आरोग्य सेवा, उपसंचालक, आरोग्य अधिकारी, शिक्षण विभागामार्फत संचालक व प्राथमिक व उच्च शिक्षणाधिकारी, गृहविभागामार्फत पोलीस निरीक्षक व पोलीस उपनिरीक्षक, परिवहन विभागामार्फत मोटार वाहन निरीक्षक, वाहतूक पोलीस, पर्यटन विभागामार्फत सहव्यवस्थापकीय संचालक किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी, पुरवठा विभागामार्फत उपआयुक्त व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, वस्तू कर सेवा विभागामार्फत राज्य कर आयुक्त व सर्व राज्य कर अधिकारी, वनविभागामार्फत उपविभागीय वनाधिकारी, उपवनसंरक्षक किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेले अधिकारी या संदर्भात कार्यवाही करु शकतात.
त्यामुळे या सर्व अधिका-यांनी सक्रीयतेने 200 मिली पेक्षा कमी द्रव धारण क्षमता असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या पीईटी व पीईटीई बाटल्या तसेच पिण्याच्या पाण्याची पिशवी, सर्व प्रकारच्या प्लॉस्टीक पिशव्या, थर्माकोल व प्लॉस्टीकपासून बनविण्यात येणा-या डिस्पोजेबल वस्तू उदा.ताट, ग्लास, प्लेट, वाटी, हॉटेलमध्ये देण्यात येणारे पॅकेजींगचे प्लॉस्टीक भांडे, वाटी, कोर्ल्डीगसाठी वापरण्यात येणारे स्ट्रा आदींवर कार्यवाही करावी, अशीही सूचना करण्यात आली.
तथापि, किरकोळ घाऊक अन्न धान्य व किराणा माल, सिलबंद प्लॉस्टीक पॅकेजींग जे 50 मॉयक्रान पेक्षा जास्त जाड व 2 ग्रॅमपेक्षा जास्त वजनाचे आहे. अशावर कार्यवाही करु नये. या सर्व उत्पादनावर पुनर्खरेदी किंमत लिहीली आहे. त्यावर कार्यवाही करु नये. दुधाच्या पॅकेजींगसाठी वापरण्यात येणारी 50 मॉयक्रान पेक्षा जास्त जाडीची प्लॉस्टीक पिशवीवर बंदी नाही. सर्व प्राधिकृत अधिका-यांनी कार्यवाही करण्याबाबतचा तपशील तपासावा तसेच जनतेमध्ये याबाबत आपआपल्या विभागामार्फत जनजागृती करण्यात यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
या बैठकीला महाराष्ट्र प्रदूषन मंडळाच्या वरिष्ठ अधिका-यांसह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment