पर्यटन स्थळ /धबधब्यावर होणा-या दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

 

पर्यटन स्थळ /धबधब्यावर होणा-या दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

Ø नागरिकांनी काळजी घेण्याचे प्रशासनाचे आवाहन

चंद्रपूर,  दि. 16 मार्च : जिल्हातील अनेक पर्यटन स्थळी व धबधब्यांचे ठिकाणी विशेषतः मान्सुन कालावधीत मोठया प्रमाणात पर्यटक येत असतात. सदर ठिकाणी कोणतीही अनुचित घटना घडू नये तसेच जिवीत व वित्तहानी होऊ नये, या करिता सुरक्षिततेच्या कारणास्तव प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष विनय गौडा जी.सी. यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले आहे. तसेच याबाबत नागरिकांनी सुद्धा आवश्यक काळजी घ्यावी,  असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

1. जिल्हयातील नदी, तलाव, धरणे, धबधबे, गड-किल्ले, जंगल या  ठिकाणांना महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, वन विभाग, पुरातत्व विभाग, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था (शहरी/ग्रामीण) व इतर आवश्यक यंत्रणा, सोबत उपविभागीय अधिकारी यांनी समक्ष भेटी देऊन पाहणी करावी. धबधबे, तलाव, नदी, डोंगराच्या कड्यांवर असलेले प्रेक्षणीय पाईंटस या ठिकाणी प्रतिबंधात्मक क्षेत्र निश्चित करुन त्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही अंतरावर नियंत्रण रेखा आखावी. तेथे प्रतिबंधात्मक क्षेत्र म्हणून स्पष्ट सूचना असलेले फलक लावण्यात यावेत.

2. आपल्या कार्यक्षेत्रातील संभाव्य आपत्ती प्रवण, प्रेक्षणीय स्थळे ज्या ठिकाणी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे शक्य नाही अशा सर्व पर्यटन स्थळे डोंगरकडे, धबधबे, पाण्याची साठवण असलेले क्षेत्र, ओढे इत्यादी पर्यटकांसाठी बंद करावे.

3. पर्यटकांसाठी काय करावे आणि काय करु नये या बाबतचे सूचना फलक लावण्यात यावे. महसूल/नगरपालिका/रेल्वे/वन विभाग/सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रातील आपत्ती प्रवण जलपर्यटनाच्या ठिकाणी पट्टीचे पोहणारे, शोध व बचाव पथक, जीव रक्षक, लाईफ जॅकेटस्, लाईफ ब्वाईज, रेस्क्यू बोटी इत्यादी ठेवाव्यात.

4. गिर्यारोहण, जलपर्यटन इत्यादी ठिकाणी त्या त्या स्थानिक परिसरातील अशासकीय संस्था, गिर्यारोहक, जिल्हा प्रशासनव्दारा प्रशिक्षित आपदा मित्र, स्थानिक स्वयंसेवक इत्यादीची मदत घ्यावी व गर्दीच्या ठिकाणी त्यांची नेमणूक करावी. त्या ठिकाणी प्रथोमपचार सुविधा असलेल्या अॅब्युलन्सची देखील व्यवस्था करावी. जेणेकरुन जिवीत हानी टाळता येऊ शकेल. उपविभागीय दंडाधिकारी हे यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी आहेत. त्यामुळे संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी यांना अशा प्रत्येक पर्यटनस्थळी, गर्दीच्या ठिकाणी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात व आवश्यकता असल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत योग्य  आदेश निर्गमित करावेत.

5. बहुतांशी पर्यटनाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वाहनांची गर्दी होते व त्यामुळे वाहतूकीवर परिणाम होतो व रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर अपघाताची शक्यता असते. त्यामुळे राष्ट्रीय महमार्ग प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग यांनी  रस्त्याची दुरुस्ती, गतिरोधक, दिशादर्शक इत्यादी बाबत आवश्यक उपाययोजना कराव्यात.

6. पर्यटनाच्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या हॉटेल व्यवसायीक, टॅक्सी/रिक्षा चालक संघटना, गाईडस, स्वयंसेवी संस्था इत्यादी संस्थाना विश्वासात घेऊन स्थानिक पातळीवर करावयाच्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार करावा. या संघटनांच्या माध्यमातून देखील पर्यटकांना योग्य माहिती देणे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मार्गदर्शन करणे, वाहनांच्या कमीत कमी वापर, पाकींग इत्यादी बाबत सुचना द्यावेत. 

7. पर्यटन हा जिल्हयाच्या विकासाचा एक महत्वाचा घटक आहे. जिल्हयामध्ये पर्यटन वाढीचा प्रयत्न करीत असतांना "सुरक्षित व जबाबदार पर्यटक" हे सूत्र अवलंबिणे आवश्यक आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षततेची जबाबदारी प्रामुख्याने प्रशासनाची आहे.  चंद्रपुर जिल्हयामध्ये अनेक पर्यटनस्थळ जंगलामध्ये असुन मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक पर्यटनासाठी तेथे जात असतात. वन विभागातील संबंधित अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असुरक्षित ठिकाणे पावसाळयामध्ये पर्यटनासाठी हवामान विभागाचे अतिवृष्टी इशारेप्रमाणे तात्पुरतो बंद करावीत. जी ठिकाणे पर्यटनासाठी सुरु ठेवणेत येणार आहेत, त्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक सूचना फलक लावावेत. अतिक्रमणे काढून टाकावेत आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पर्यटनासाठी वेळ निश्चित करुन सूर्यास्तानंतर पर्यटक तेथे थांबणार नाहीत याबाबत उपाययोजना करावी.  नियमांचे उल्लंघन करणा-या विरुध्द कायदेशीर कारवाई करावी. वर नमूद केलेल्या उपाययोजनांची सर्वसंबंधितांनी काटेकारपणे अंमलबजावणी करावी. या अंमलबजावणी मध्ये कोणत्याही निष्काळजीपणा झाल्यास संबंधित अधिकारी आणि विभाग प्रमुख हे जबाबदार राहतील, याची नोंद घ्यावी, असेही जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशात नमूद आहे.

००००००