सन 2026-27 च्या जिल्हा नियोजनासाठी 658 कोटींची अतिरिक्त मागणी

 

सन 2026-27 च्या जिल्हा नियोजनासाठी 658 कोटींची अतिरिक्त मागणी

Ø पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन समितीची बैठक

चंद्रपूर, दि. 06 : जिल्ह्यास विविध स्त्रोतातून प्राप्त होणा-या निधीतून जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास केला जातो. यात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना व इतर योजनांचा समावेश आहे. सन 2026-27 च्या जिल्हा नियोजनासाठी मंजूर नियतव्ययाव्यतिरिक्त 658 कोटींची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे.

राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज (दि.6) नियोजन सभागृह येथे पार पडली. यावेळी आमदार सर्वश्री सुधीर मुनगंटींवार (बल्लारपूर), किशोर जोरगेवार (चंद्रपूर), देवराव भोंगळे (राजुरा), करण देवतळे (वरोरा), जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., मुख्यवनसंरक्षक एम.एन.रामानुजन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, जिल्हा पोलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन, महानगरपालिका आयुक्त नरेश अकुनूरी, प्र.जिल्हा नियोजन अधिकारी सुभाष कुमरे, प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार, सहायक आयुक्त समाजकल्याण विनोद मोहतूरे यांच्यासह संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शासनाकडून सन 2026-27 या आर्थिक वर्षाकरीता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेकरीता 358 कोटी 89 लक्ष रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेकरीता 75 कोटी तर आदिवासी उपयोजनेकरीता 111 कोटी 48 लक्ष रुपये,  कमाल वित्तीय मर्यादेत मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या जिल्हा नियेाजन समितीच्या बैठकीत, जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 358 कोटी व्यतिरिक्त अधिकचा 450 कोटींचा निधी, अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या 75 कोटी व्यतिरिक्त अधिकचा 58 कोटी आणि आदिवासी उपयोजनेच्या 111 कोटी व्यतिरिक्त अधिकचा 150 कोटी अशी एकूण 658 कोटींची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे.

यावेळी बैठकीत 26 सप्टेंबर  2025 रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तास व अनुपालन अहवालास मंजुरी देण्यात आली. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन 2025-26 अंतर्गत मंजूर कामे व माहे जानेवारी 2026 अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन 2026-27 च्या शासनाची वित्तीय मर्यादा लक्षात घेऊन एकूण 545 कोटी 36 लक्ष 82 हजार रुपये खर्चाचा आराखडा सादर करण्यात आला.

या बैठकीत अंमलबजावणी यंत्रणामार्फत एकूण 1134 कोटी 15 लक्ष 24 हजार एवढी अतिरिक्त मागणी केलेली आहे. यात सर्वसाधारण योजनेसाठी 821 कोटी 93 लक्ष 73 हजार, अनुसूचित जाती उपयोजनामध्ये 58 कोटी 69 लक्ष 69 हजार, आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी 253 कोटी 51 लक्ष 82 हजार रुपये एवढी अतिरिक्त मागणी आहे.  प्रस्तावित राज्यस्तरीय बैठकीत जिल्ह्यातील विकास कामांना जास्तीत जास्त निधी वाढवून घेऊ, असे राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री  तथा पालकमंत्री.डॉ.अशोक वुईके यांनी सांगितले.

पुढे ते म्हणाले, लोकप्रतिनिधी हे विकास कामांसाठी आग्रही असणे स्वाभाविक आहे. विविध विभाग प्रमुखांनी समितीच्या बैठकीत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांप्रती अधिक सकारात्मक राहून लोकप्रतिनिधींना अनुपालन अहवालातील माहिती तात्काळ दिली पाहिजे. जिल्ह्याच्या सीमेवर तसेच इतर ठिकाणी सीसीटीव्ही लावण्याचे यंत्रणेने नियोजन करावे. प्रत्येक तालुका स्तरावरील विश्रामगृह हे सुसज्ज व सोयीसुविधायुक्त करावे. जिल्ह्यातील सीकलसेल ॲनेमिया  व हत्तीरोग निर्मुलनासाठी अधिक प्रभावी मोहीम राबवावी. जिल्ह्यातील बहुतांश गावांमध्ये स्मशानभूमी नसणे हे दुर्दैवी आहे. विकास कामांमध्ये ग्रामपंचायत भवन आणि गावात स्मशानभुमीचे बांधकाम प्राधान्याने घ्यावे. वीज कनेक्शनअभावी प्रादेशिक पाणी  पुरवठा योजना बंद ठेवू नका, अशा सुचना पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिल्या.

बैठकीच्या सुरवातीला माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांना श्रध्दांजली वाहण्यात आली.

 विशेष अभिनंदनाचा ठराव : जिल्हाधिकारी विनय गौडा आणि जिल्हा पोलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यात अतिशय चांगले काम करून जिल्ह्याचा नावलौकिक वाढविला आहे. या बाबीची दखल घेऊन आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विशेष अभिनंदनाचा ठराव मांडला. जिल्हा नियोजन समितीने एकमुखाने या ठरावास मान्यता देऊन जिल्हाधिकारी श्री. गौडा व पोलिस अधिक्षक श्री. सुदर्शन यांचे विशेष कौतुक केले.

०००००००