नागभीड तालुक्यात राबविण्यात येणार अभिनव उपक्रम

 

नागभीड तालुक्यात राबविण्यात येणार अभिनव उपक्रम

Ø आमदार बंटी भांगडीया यांच्या हस्ते महसूल सप्ताहाचा शुभारंभ

नागभीड (चंद्रपूर), दि. 2 : राज्य शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे 1 ऑगस्ट रोजी महसूल दिन तर 1 ते 7 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत महसूल सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे. या सप्ताहात नागभीड तालुका प्रशासनातर्फे अभिनव उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. शुक्रवारी चिमूर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार कीर्तिकुमार ऊर्फ बंटी भांगडीया यांच्या हस्ते महसूल सप्ताहाचा शुभारंभ करण्यात आला.

नागभीड तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात आयोजित या कार्यक्रमाला ब्रम्हपुरीच्या उपविभागीय अधिकारी पर्वणी पाटील, तहसीलदार प्रताप वाघमारे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, गट विकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, पोलीस निरीक्षक,  मुख्याधिकारी, तसेच नायब तहसिलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी, कार्यालयीन कर्मचारी, कोतवाल व मोठ्या प्रमाणात विविध योजनांचे लाभार्थी उपस्थित होते.                

याप्रसंगी आमदार बंटी भांगडीया म्हणाले, महसूल सप्ताह जनतेसाठी फायदयाच्या असून त्याचा सर्व जनतेने लाभ घ्यावा. तसेच तालुका प्रशासनाद्वारे राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम कौतुकास्पद आहे, असे सांगून सदर उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.

प्रास्ताविकात तहसीलदार प्रताप वाघमारे म्हणाले, महसुलमंत्री यांच्या संकल्पनेतून महसूल सप्ताह-2025 साजरा करण्याचे निर्देश असून त्यानुषंगाने नागभीड तालुक्यात 01 ते 07 ऑगस्ट  2025 पर्यंत महसूल सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे. या सप्ताहात तलाठी डिजीटल डायरी, महसूली कामकाजासाठी डिजीटल पंचनामा, दर शुक्रवारी सरपंच व पोलीस पाटील यांचेशी महसूल कक्षातून व्हर्च्युअल संपर्क,  कार्यालयीन कर्मचा-यांच्या मासिक मुल्याकंनासाठी ‘रेटींग सिस्टीम’ तसेच शासकीय जमिनी व जमीन विषयक विविध कायदे, धोरण यांची जनमानसास माहिती व्हावी व शासकीय जमिनींचे संरक्षण व्हावे यासाठी ‘भुमी साक्षरता अभियान’ असे अभिनव उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.

यावेळी महसूल खात्याच्या विविध लाभार्थ्यांना लाभाचे वितरण करण्यात आले. त्यात लक्ष्मीमुक्ती, अपाक, नोंद कमी वर्ग -2 ते वर्ग - 1, शिधापत्रिका, ॲग्रीस्टॅक, PM किसान, नैसर्गिक आपत्ती अनूदान वाटप, सामाजिक अर्थसहाय्य़ वाटप या सोबतच नगरपरिषद, महिला बालकल्याण व कृषी विभागाच्या योजनांचे लाभ वितरीत करण्यात आले. उपस्थितांचे आभार मंडळ अधिकारी श्री. बोड्डावार यांनी मानले.

००००००

लोकाभिमुख प्रशासन राबविण्यासाठी महसूल विभाग कटिबद्ध - प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. व्यवहारे

 लोकाभिमुख प्रशासन राबविण्यासाठी महसूल विभाग कटिबद्ध - प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ.  व्यवहारे

Ø उल्लेखनीय काम करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा सत्कार

चंद्रपूर, दि. 1 : चंद्रपूर जिल्हा हा निसर्ग संपन्न, औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत तसेच विविधतेने नटलेला जिल्हा आहे. या जिल्ह्याचे वैशिष्ट्य जपण्यासाठी तसेच शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजना पोहचवून लोकाभिमुख प्रशासन देण्यासाठी महसूल विभाग नेहमी कटिबद्ध राहील, अशी ग्वाही प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांनी दिली.

नियोजन सभागृह येथे महसूल दिन व महसूल सप्ताहाचा शुभारंभ करताना ते बोलत होते. यावेळी मंचावर आमदार सर्वश्री सुधाकर अडबाले, किशोर जोरगेवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, उपजिल्हाधिकारी संजय पवार, शुभम दांडेकर, अतुल जटाळे, उपविभागीय अधिकारी संजय पवार, रवींद्र माने, पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. सुरेश चोपणे, अधीक्षक नरेंद्र बहिरम आदी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. व्यवहारे म्हणाले, शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे 1 ऑगस्ट रोजी महसूल दिन व 1 ते 7 ऑगस्ट हा महसूल सप्ताह म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. या सप्ताहाचा शुभारंभ आजपासून झाला असून यात अनेक लोकाभिमुख उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. प्रशासनात पूर्वीच्या आणि आताच्या कामकाजात अमुलाग्र बदल झाला आहे. अत्याधुनिक आणि तंत्रज्ञानस्नेही काम आता महसूल विभागाकडून होत आहे. महसूल प्रशासनावर शासनाने टाकलेली जबाबदारी निश्चितच पूर्ण करण्याचा सर्व अधिकारी -कर्मचाऱ्यांचा मानस आहे, असेही डॉ. व्यवहारे यांनी सांगितले.

आमदार किशोर जोरगेवार म्हणाले, महसूल विभाग हा अतिशय महत्त्वाचा विभाग आहे. प्रशासनाची खरी अंमलबजावणी या विभागाकडून होत असते. महसूल विभागाने ‘क्यू आर’ कोड म्हणजे क्वॉलिटी रिस्पॉन्स देणे तसेच ‘क्यू आर’ म्हणजे क्वाँटिटी रेकॉर्ड देऊन अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचावे. आपल्या राज्याचे शासन प्रशासन अतिशय चांगले आहे. राज्याला अग्रगण्य ठेवण्याची जबाबदारी महसूल विभागाची आहे.

आमदार सुधाकर अडबाले म्हणाले, शासनाच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे काम महसूल विभागाचे असून हा विभाग 365 दिवस 24 बाय 7 कार्यरत असतो. महत्त्वाची जबाबदारी या विभागावर असून रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून अनेक कामे जिल्ह्यात करता येतील, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. सुरेश चोपणे यांनी सुद्धा मार्गदर्शन केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार यांनी केले. संचालन अजय मैकलवार यांनी तर आभार नरेंद्र बहिरम यांनी मानले. कार्यक्रमाला उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी, पोलिस पाटील, कोतवाल आदी उपस्थित होते.

उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा सत्कार तसेच लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र वाटप : उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला. यात निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, नायब तहसीलदार सचिन खंडाळे, सहाय्यक महसूल अधिकारी हेमंत उमरे, महेश भैसार, मंडळ अधिकारी किरण मोडकवार, ग्राम महसूल अधिकारी प्रतिभा येरमे, महसूल सहाय्यक चंदू आगलावे, यांच्यासह शिपाई, संगणक चालक, सेतु संचालक, पोलीस पाटील, मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांचा सुद्धा सत्कार करण्यात आला. तसेच महसूल दिनानिमित्त लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. यात योगिता वासनिक, मंगला गणफाडे, नीलिमा गोंगले, माला वाढाई, शकुंतला बलखंडे,  वारलू चौधरी, शंकर मडावी आदींचा समावेश होता.

००००००

कृत्रिम वाळू उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्यपध्दती जाहीर

 

कृत्रिम वाळू उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्यपध्दती जाहीर

चंद्रपूर, दि. 1 : कृत्रिम वाळू (एम-सॅण्ड) उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी व नागरिकांसाठी प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून महसूल व वनविभागाने परवानगी मिळविण्याची स्पष्ट कार्यपद्धती जाहीर केली आहे.

एम-सॅण्ड प्रकल्प सुरू कसा करावा (परवानगी घेण्याची प्रक्रिया) :

कोण अर्ज करू शकतो  : शासन, महामंडळ किंवा खाजगी क्षेत्राकडे उपलब्ध असलेल्या / मंजूर झालेल्या जमिनीवर तसेच पूर्वी मंजूर असलेल्या खाणपट्ट्या मधून इच्छुक व्यक्ती, संस्था, कंपनी किंवा युनिट मालक अर्ज करू शकतात. अर्जदार अवैध गौण खनिज उत्खनन किंवा वाहतूक प्रकरणात दोषी असल्यास त्यास अर्ज करता येणार नाही.

अर्ज कसा व कोठे करावा : 'महाखनिज' (Mahakhanij) ऑनलाइन संगणक प्रणालीवर जिल्हानिहाय ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल.

आवश्यक कागदपत्रे : 7/12 उतारा किंवा जमीन मिळकतीचे कागद (जमीन खाजगी असेल तर), आधारकार्ड व पॅनकार्ड, आवश्यक अर्ज फी ची पावती, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे "Consent to Establish CTE" प्रमाणपत्र, उद्योग आधार नोंदणी अथवा जिल्हा उद्योग केंद्राचे नोंदणी प्रमाणपत्र, व्यापारी परवाना (महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन कायदा 2013, नियम 71 अन्वये), प्रकल्प स्थळी व परिसरातील वापरासाठी संबंधित प्राधिकरणाची मंजूरी किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र.

अशी आहे प्रक्रिया : अर्ज केल्यानंतर जिल्हाधिकारी व संबंधित विभागांकडून प्रस्तावाची छाननी होईल. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर राज्य शासनाची अंतिम योग्य किंवा अयोग्यतेची मान्यता मिळेल. शासनमान्यता मिळाल्यानंतर सर्व परवानग्या (CTE, व्यापारपरवाना, इ.) पूर्ण झाल्या असेल, तर 6 महिन्यांच्या आत प्रत्यक्ष एम-सॅण्ड युनिट सुरू करणे बंधनकारक आहे.

आवश्यक बाबी : जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्यातील नोडल अधिकारी असून, त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली सर्व प्रक्रिया पार पडेल. जिल्ह्यातील पहिल्या 50 प्रकल्पांना 'महाखनिज 'प्रणालीवर अर्ज सादर करून महसूल व उद्योग विभागाच्या सवलती लागू करू शकतात. सर्व प्रकारची मंजुरी व परवानग्या प्राप्त झाल्यानंतरच एम-सॅण्ड युनिट कार्यान्वित करता येईल. सुरुवातीला Consent to Operate' परवानगी घ्यावी लागेल,  असे जिल्हा खनीकर्म अधिकारी रोहन ठवरे यांनी कळविले आहे.

००००००

रासायनिक खतांच्या विक्रीसाठी ई – पॉस प्रणाली बंधनकारक

 

रासायनिक खतांच्या विक्रीसाठी ई – पॉस प्रणाली बंधनकारक

Ø 10 ऑगस्ट पूर्वी मशीन प्राप्त करून घेण्याचे आवाहन

चंद्रपूर, दि. 1 :   अनुदानित रासायनिक खतांची विक्री ही ई-पॉस (e-PoS) प्रणालीच्या माध्यमातून करणे बंधनकारक आहे. खत विक्रीच्या नोंदी तात्काळ आणि अचूक पद्धतीने प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

ई-पॉस (e-PoS) स्टॉक व प्रत्यक्ष साठा समान असणे : विक्रेत्यांच्या e-PoS प्रणालीवरील खत साठा व प्रत्यक्ष गोडाऊनमधील साठा यामध्ये कोणतीही तफावत असू नये. यासाठी रासायनिक खतांच्या विक्रीची नोंद iFMS प्रणालीमध्ये त्याच क्षणी घेणे बंधनकारक आहे. याबाबत नियमित तपासणी करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरील खत निरीक्षकांना निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या विक्रेत्यांकडे e-PoS वरील खत साठा व प्रत्यक्ष साठा यामध्ये फरक आढळेल, अशा विक्रेत्यांचे परवान्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना परवाना अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.

ज्या विक्रेत्यांनी अद्याप नवीन L१ security e-PoS मशीन प्राप्त केले नाहीत, त्यांनी संबंधित जिल्ह्यातील कृषी विकास अधिकारी, जि.प. यांच्या कार्यालयाशी तात्काळ संपर्क साधून 10 ऑगस्ट 2025 पूर्वी e-PoS मशीन प्राप्त करून कार्यान्वित करून घ्यावे, असे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाने कळविले आहे.

००००००

‘मैत्री’ कडून उद्योजकांना मोफत शासकीय मार्गदर्शन सेवा

 ‘मैत्री’ कडून उद्योजकांना मोफत शासकीय मार्गदर्शन सेवा

चंद्रपूर, दि. 1 : राज्यातील नवउद्योजक, लघु व मध्यम उद्योग तसेच निर्यात क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व्यावसायिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, उद्योग स्थापनेसाठी आवश्यक मार्गदर्शन सहज उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाने ‘मैत्री’ या विशेष कक्षाची स्थापना केली आहे.

या कक्षामार्फत एक मोफत कॉल सेंटर सेवा कार्यरत असून या सुविधेद्वारे नवोदित आणि सध्या कार्यरत असलेल्या उद्योजकांना विविध विषयांवर मार्गदर्शन मिळू शकते. यात महाराष्ट्रात नवीन उद्योग सुरू करण्याची प्रक्रिया, उद्योगासाठी लागणारे परवाने, लायसन्स, नाहरकत प्रमाणपत्र कसे मिळवावेत, विविध शासकीय योजनांतर्गत अनुदान, सवलती व प्रोत्साहन, चालू उद्योगांना येणाऱ्या अडचणींबाबत सल्ला व मदत, उत्पादनांची निर्यात करण्यासंबंधी माहिती, निर्यातदारांसाठी शासनाच्या सवलती व विशेष योजना आदींचा समावेश आहे.

उद्योजक व इच्छुक व्यावसायिकांनी येथे करावा संपर्क :  टोल-फ्री क्रमांक 1800 233 2033, मुंबई कार्यालय क्रमांक  022 22622322 / 022 22622361. (कार्यालयीन दिवशी सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5.30 पर्यंत)

जिल्ह्यातील सर्व उद्योजक, उद्योग संघटना, शैक्षणिक संस्था, स्टार्टअप्स व स्थानिक तरुण व्यावसायिकांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र चंद्रपूर यांच्या वतीने करण्यात येत आहे.

००००००००