महाखनिज ऑनलाईन प्रणालीमुळे गौण खनिज मिळणे झाले सुलभ

 महाखनिज ऑनलाईन प्रणालीमुळे गौण खनिज मिळणे झाले सुलभ

Ø 22 हजार 166 घरकुल लाभार्थ्यांना 80 हजार 491 ब्रास वाळू मोफत वितरित

चंद्रपूर, दि. 23 : राज्यातील नागरिकांना बांधकाम तसेच इतर आवश्यक कामांसाठी गौण खनिज (दगड, माती, मुरूम) सहज, पारदर्शक आणि कायदेशीर मार्गाने उपलब्ध व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 'महाखनिज' ऑनलाईन प्रणाली  सुरू केली आहे. या प्रणालीद्वारे नागरिकांना ऑनलाईन अर्ज करून उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार स्तरावर परवानगी मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू सहज उपलब्ध व्हावी, यासाठी शासनाने 5 ब्रासपर्यंत वाळू स्वामित्वधनाशिवाय देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सन 2025-26 या कालावधीत जिल्ह्यातील 22 हजार 166 घरकुल लाभार्थ्यांना 80 हजार 491 ब्रास वाळू मोफत वितरित करण्यात आली.

विद्यमान वाळू धोरणानुसार लिलाव झालेल्या वाळू घाटांमधून 10 टक्के वाळू घरकुलांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून स्थानिक वापर व घरकुलांसाठी स्वतंत्र वाळू घाट राखीव ठेवण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच 64 वाळू घाटांच्या लिलावातून 7 लाख 17 हजार 483 ब्रास वाळू विविध विकासकामांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली. या आर्थिक वर्षात गौण खनिजातून शासनाला 172.57 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.

कुंभार व वडार समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाला चालना देण्यासाठी शासनाने विशेष सवलती लागू केल्या आहेत. त्यानुसार कुंभार समाजातील एका कुटुंबाला खाजगी किंवा सरकारी पडीत जमिनीतून वर्षाला 700 ब्रासपर्यंत माती स्वामित्वधनाशिवाय उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. तसेच वडार समाजातील लाभार्थ्यांना वर्षाकाठी 200 ब्रासपर्यंत दगड स्वामित्वधन न भरता काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी संबंधितांनी तहसीलदारांकडून ओळखपत्र घेणे आवश्यक आहे. सन 2025-26 मध्ये जिल्ह्यातील 59 वडार समाजातील लाभार्थ्यांना 11 हजार 800 ब्रास दगड उपलब्ध करून देण्यात आला.

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेती सुधारणा, शेतरस्ते दुरुस्ती, शेतघर किंवा विहिरीच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या गौण खनिजावरील स्वामित्वधनातून शासनाने सूट दिली आहे. या परवानगीची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ करण्यात आली असून, ग्रामस्तरावर संबंधित तलाठी (ग्राम महसूल अधिकारी) यांना परवानगी देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी दीर्घकालीन गौण खनिज उत्खननासाठी पर्यावरणीय मंजुरी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी भारतीय न्याय संहिता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966, एमपीडीए तसेच इतर संबंधित कायद्यांनुसार कठोर कारवाई केली जात आहे. नागरिकांना गौण खनिज सहज उपलब्ध करून देणे, पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करणे आणि अवैध उत्खननावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे, यासाठी जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

००००००