तुकडेबंदी कायद्यामुळे सातबारा वर थेट मालकी हक्काची नोंद

 तुकडेबंदी कायद्यामुळे सातबारा वर थेट मालकी हक्काची नोंद

Ø चंद्रपुरात 14 प्रकरणे निकाली ; लाभार्थ्यांना स्वतंत्र 7/12 उतारे

चंद्रपूर, दि. 24 : तुकडेबंदी कायद्यामुळे अनेक वर्षांपासून 7/12 उताऱ्यावर नाव न लागल्याने अडचणीत असलेल्या नागरिकांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजीच्या अध्यादेशानुसार तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन होऊन झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारांना कोणतेही प्रीमियम किंवा अधिमूल्य न आकारता 'मानीव नियमित' करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयामुळे 15 नोव्हेंबर 1965 ते 15 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत अकृषिक वापरासाठी किंवा त्या उद्देशाने करण्यात आलेल्या तुकड्यांच्या व्यवहारांना नियमितीकरणाचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी अशा व्यवहारांवर आकारले जाणारे नियमितीकरण शुल्क शासनाने पूर्णपणे माफ केले आहे.

या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यात 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ अंतर्गत विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेद्वारे आतापर्यंत 14 तुकडेबंदी प्रकरणांवर कार्यवाही करून संबंधित लाभार्थ्यांना स्वतंत्र 7/12 उतारे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. महसूल विभागाच्या या लोकाभिमुख निर्णयामुळे हजारो शेतकरी आणि नागरिकांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या तुकडेबंदी प्रकरणांना गती मिळणार असून, जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक, कायदेशीर आणि सुलभ होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

असा होणार नागरिकांना फायदा : 1. नोंदणीकृत खरेदीखत असूनही 7/12 वर नाव न लागलेल्या नागरिकांची नावे आता थेट कब्जेदार सदरी (मालक म्हणून) नोंदवली जाणार. 2. यापूर्वी तुकडेबंदीमुळे रद्द झालेल्या फेरफार नोंदी पुनरुज्जीवित केल्या जाणार. 3. 'इतर हक्कात' असलेली नावे किंवा तुकडेबंदीचा शेरा काढून मालकी हक्काची नोंद केली जाणार. 4. 15 ऑक्टोबर 2024 पूर्वी साध्या कागदावर झालेले व्यवहार नोंदणीकृत करून त्यानंतर 7/12 वर नाव नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध. मानीव नियमितीकरणानंतर संबंधित जमिनीच्या पुढील हस्तांतरणावर कोणतेही निर्बंध राहणार नाहीत.

लाभार्थ्याची समाधानाची भावना : वरोरा तालुक्यातील लाभार्थी वसंत विठ्ठल उंबरे यांनी सांगितले की, "तुकडेबंदी प्रकरणामुळे स्वतंत्र 7/12 उतारा मिळत नसल्याने जमिनीचे व्यवहार, बँकेचे कर्ज आणि शासकीय कामांमध्ये अनेक अडचणी येत होत्या. महसूल विभागाने विशेष मोहीम राबवून माझे प्रकरण निकाली काढले. आता माझ्या नावाने स्वतंत्र 7/12 उपलब्ध होणार असल्याने सर्व व्यवहार सहजपणे करता येतील. शासन आणि महसूल विभागाचे मी मनापासून आभार मानतो.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन : तुकडेबंदीमुळे 7/12 वरील हक्क प्रलंबित असलेल्या नागरिकांनी तातडीने संबंधित तलाठी किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत आणि आपल्या जमिनीचे अधिकार अभिलेख अद्ययावत करून घ्यावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी केले आहे.

००००००