'पॉश'चे उल्लंघन पडणार महागात

 

Ø शासकीय, खासगी आस्थापनांची होणार तपासणी; त्रुटी आढळल्यास दंडात्मक कारवाई

चंद्रपूर, दि. 7 : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी पॉश कायद्याच्या तपासणीसाठी महिला व बालविकास विभागाने ‘तपासणी सूची’ तयार केली आहे. त्यानुसार 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या खाजगी, शासकीय, सहकारी तथा निमशासकीय आस्थापनेतील पॉश धोरण, समितीची रचना, महिला सदस्यांचे प्रमाण, बाह्य सदस्याची नियुक्ती, तक्रार नोंदवण्याची व्यवस्था, जनजागृती कार्यक्रम आणि चौकशी प्रक्रियेतील गोपनीयता यांची पडताळणी केली जात आहे.

सदर माहिती 'शी बॉक्स (SHEBOX)’ पोर्टलवर नोंदवणे आणि नियमित अद्ययावत ठेवणेही आवश्यक आहे. या सर्व बाबींची तपासणीदरम्यान छाननी सुरू आहे. तरी सर्व आस्थापनांनी तपासणी सुचीचे अवलोकन करून माहिती अद्ययावत करून ठेवावी. 'कार्यस्थळी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक अधिनियम (पॉश) अंतर्गत प्रत्येक संस्थेत तक्रार निवारणासाठी अंतर्गत समिती असणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी या समित्या कागदावरच असल्याचे तसेच समित्यांची माहिती अद्ययावत नसणे आणि कायद्यातील तरतुदीचे पालन होत नसल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांची जिल्हास्तरावरील पथकांमार्फत पडताळणी केली जात आहे. सदर तपासणीमध्ये सर्व आस्थापनांचा सहकार्य अपेक्षित आहे.

एका आस्थापनाची तपासणी एकाच अधिकृत पथकाकडून केली जाईल. या मोहिमेमुळे महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण होऊन कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. जिल्हा व तालुकास्तरावरील समितीने आतापर्यंत 100 पेक्षा अधिक आस्थापनांना भेटी दिल्या असून तपासणी सूची अन्वये तपासणी करून त्रृटीची पूर्तता करणेबाबत 7 दिवसाचे नोटिस जारी केले आहे. याअन्वये कार्यवाही न झाल्यास, पुढील कार्यवाही दंडात्मक असून 50 हजार रुपयेपर्यंत दंड तसेच लाईसंस रद्द करणे असे पुढील कार्यवाहीचे स्वरूप राहील, असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी मिनाक्षी भस्मे यांनी कळविले आहे.

००००००