विशेष लेख : शेतक-यांच्या आर्थिक संपन्नतेकडे एक पाऊल

 विशेष लेख :         

शेतक-यांच्या आर्थिक संपन्नतेकडे एक पाऊल

Ø पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना - 2026

चंद्रपूर : आजही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा हा शेती मानला जातो. देशात आणि राज्यात जवळपास 70 टक्के लोकांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन शेती आणि शेतीपुरक व्यवसाय आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही वर्षात अन्नधान्याच्या बाबतीत दुस-या देशांच्या आयातीवर अवलंबून असणारा आपला देश, नंतर मात्र शेती उत्पादनात स्वयंपूर्ण होऊन प्रमुख निर्यातदार बनला. असे असले तरी निसर्गाच्या लहरीपणाचा मोठा फटका या क्षेत्राला बसत आला आहे.

गत काही वर्षांपासून अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकरी निसर्गापुढे हतबल झाल्याचे निदर्शनास येते. विविध कारणांनी आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना चालू खरीप हंगामात नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. 2026 हे वर्ष पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे  त्रिशताब्दी जयंती वर्ष आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सक्षम करण्यासाठी अहिल्यादेवी होळकर यांनी शेती, सिंचन, जलसंधारण या क्षेत्रात एक नवीन आदर्श निर्माण केला. हाच आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना - 2026’ जाहीर करून शेतक-यांना आर्थिक संपन्न करण्यासाठी एक पाऊल टाकले आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र 11 लक्ष 44 हजार 300 हेक्टर असून जिल्ह्यात लागवडीलायक क्षेत्र 5 लक्ष 52 हजार 729 हेक्टर (48.30 टक्के) आहे. जिल्ह्यातील सिंचनाखाली क्षेत्र 1 लक्ष 30 हजार 966 हेक्टर (23.69 टक्के) आहे. सर्वसाधारण खरीप क्षेत्र 4 लक्ष 58 हजार 729 हेक्टर (एकूण लागवडीच्या 82.99 टक्के) असून सर्वसाधारण रब्बी  क्षेत्र 88 हजार 245 हेक्टर (15.96 टक्के) आहे. जिल्ह्यात सर्वसाधारण उन्हाळी क्षेत्र 5 हजार 955 हेक्टर (1.08 टक्के) आहे.

कृषी गणना सन 2021-22 नुसार चंद्रपूर जिल्ह्यात अत्यल्प भुधारक शेतक-यांची संख्या 1 लक्ष 35 हजार 140 असून त्यांच्याकडे एकत्रित 73 हजार 969 हेक्टर शेतजमीन आहे. अल्प भुधारक शेतक-यांची संख्या 1 लक्ष 5 हजार 301 असून त्यांच्याकडे एकत्रित 1 लक्ष 48 हजार 344 हेक्टर शेतजमीन तर बहु भुधारक शेतक-यांची संख्या जिल्ह्यात 77 हजार 359 आहे. त्यांच्याकडे एकत्रित 2 लक्ष 84 हजार 738 हेक्टर शेतजमीन आहे. अशाप्रकारे जिल्ह्यातील अत्यल्प भुधारक, अल्पभुधारक आणि बहु भुधारक अशा एकूण 3 लक्ष 17 हजार शेतक-यांकडे एकत्रित 5 लक्ष 7 हजार 51.63 हेक्टर शेतजमीन आहे.

शेती आणि शेतकरी हा नेहमीच राज्य शासनाचा अव्वल प्राधान्यक्रम राहिला आहे. यापुर्वीसुध्दा शेतक-यांवरील कर्जाचा बोझा कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने 2017 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, 2019  मध्ये महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणि 2022 मध्ये याच योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना जाहीर करून शेतकऱ्यांना वेळोवेळी भरीव मदत केली आहे. आता 2026 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या कर्जमुक्ती योजनेत प्रमुख तीन बाबींवर फोकस करण्यात आला आहे.

1) एक किंवा अनेक बँकांची मिळून 2 लाखांपर्यंतची कर्जमुक्ती, 2) ‘एकवेळ समझोता’ अंतर्गत 2 लाखांच्या वरील कर्जाची रक्कम बँकेत जमा केल्यावर शासनाच्या वतीने 2 लाख रुपये बँकेत भरून कर्जमुक्ती, तर 3) नियमित कर्जाची परतफेड करणा-या शेतक-यांना बक्षीस म्हणून 50 हजार रुपयांचा प्रोत्साहनपर लाभ. अशी त्रिसुत्री पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्ये आहे.

राज्य शासनाच्या या ऐतिहासिक योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतक-यांना होणार असून त्यासाठी शासनाने 36 हजार 500 कोटींची तरतुद केली आहे. जुलैच्या दुस-या आठवड्यापासून पात्र शेतक-यांच्या कर्जाची रक्कम बँक खात्यात वितरीत होणार आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातही लाखो शेतक-यांना या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ होणार आहे. तसेच थकीत कर्जाची परतफेड झाल्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामासाठी त्यांना पुन्हा बँकांकडून नव्याने शेती कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

‘कर्जमुक्ती योजनेचे निकष’ : 1) पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह प्रति शेतकरी 2 लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती. 2) 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी लागू. 3) 30 सप्टेंबर 2025  अखेर थकीत असलेल्या कर्जाचा समावेश. 4) 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जाचा समावेश. 5) जमीन धारणेची अट नाही. 6) पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या थकीत हप्त्यांनाही 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती. 6) 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास अतिरिक्त रक्कम 31 मार्च 2027 पर्यंत संबंधित बँकेत जमा केल्यास कर्जमुक्तीचा लाभ. 7) शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे. 8) राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका व प्रा. कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जाना लागू.

महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा उद्देश या कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

 

                                                                                             राजेश का. येसनकर

                                                          जिल्हा माहिती अधिकारी, चंद्रपूर

००००००