जिल्ह्यातील 854 अतिक्रमणधारकांना हक्काचे पट्टे वाटप

 जिल्ह्यातील 854 अतिक्रमणधारकांना हक्काचे पट्टे वाटप

Ø 5376 जणांना त्वरीत दस्तऐवजांची पुर्तता करण्याच्या सुचना

Ø अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 31 डिसे. 2026 पर्यंत.

चंद्रपूर, दि. 22 : शासकीय जमिनीवरील नझुल क्षेत्रातील तसेच शहरी व ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील सन 2011 पर्यतची निवासी अतिक्रमणे मंजुर करून संबंधितांना कायमस्वरुपी हक्काचे पट्टे देण्याचा महत्वाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याबाबत 25 मार्च 2026 रोजी शासन निर्णय सुध्दा निर्गमित करण्यात आला. सदर शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करून चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत एकूण 854 अतिक्रमणधारकांना हक्काचे पट्टे वाटप केले आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यात प्राप्त अतिक्रमणधारकांची एकूण संख्या 6230 एवढी आहे. यापैकी 854 अतिक्रमणधारकांनी दस्तऐवजांची पुर्तता केल्यामुळे त्यांना घरांचे पट्टे वाटप करण्यात आले आहे. यात 9 तालुक्यात तहसीलदार कार्यालयाकडून 365 लाभार्थ्यांना तर चंद्रपूर महानगरपालिका आणि 6 नगर परिषद कार्यालयाकडून 489 लाभार्थ्यांना पट्टे देण्यात आले. तसेच उर्वरीत 5376 अतिक्रमणधारकांना पट्टे वाटपाची कार्यवाही सुरू असून, अर्जदारांकडून दस्ताऐवजांची पुर्तता करण्याच्या सुचना जिल्हा प्रशासनाने दिल्या आहेत. उर्वरीत लाभार्थ्यांकडून सर्व कागदपत्रांची पुर्तता पूर्ण झाल्यानंतर त्वरीत पट्टे वाटपाची कार्यवाही करण्यात येईल.

अशी आहे पट्टेवाटप लाभार्थ्यांची संख्या : कोरपना तहसील कार्यालयातर्फे (20 लाभार्थी), वरोरा तहसील कार्यालय (56 लाभार्थी), भद्रावती तहसील कार्यालय (5 लाभार्थी), मुल तहसील कार्यालय (58 लाभार्थी), सावली तहसील कार्यालय (95 लाभार्थी), चिमूर तहसील कार्यालय (25 लाभार्थी), सिंदेवाही तहसील कार्यालय (16 लाभार्थी), ब्रम्हपुरी  तहसील कार्यालय (60 लाभार्थी) आणि नागभीड तहसील कार्यालय (30 लाभार्थी) एकूण 365 लाभार्थी. तर चंद्रपूर महानगरपालिकातर्फे (54 लाभार्थी), बल्लारपूर नगर परिषद (101), राजुरा न.प. (112), गोंडपिपरी न.पं. (60), चिमूर न.प. (52), ब्रम्हपुरी न.प. (45) आणि नागभीड नगर परिषद कार्यालयातर्फे (65 लाभार्थी), असे एकूण 489 लाभार्थ्यांना पट्टे वाटप करण्यात आले आहे.

लाभार्थ्याचे मनोगत : मुल तालुक्यातील गडीसुर्ला येथील रहिवासी असलेले पट्टेधारक लाभार्थी गंगु उराडे म्हणाले, माझ्याजवळ हक्काची जागा नसल्यामुळे मी आजपर्यंत सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून राहत होतो. आज मला या जागेचा कायमस्वरुपी पट्टा शासनाने दिला आहे.

समितीची रचना : 1) महानगरपालिका हद्दीत शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे पट्टेबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यवाही करण्यात येते. 2) उपविभाग स्तरावर नगर परिषद हद्दीत (शहरी भाग) उपविभागीय अधिकारी अध्यक्ष व न.प. मुख्याधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत. 3) ग्रामीण भागात तहसीलदार हे समितीचे अध्यक्ष असून संबंधित गटविकास अधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत.

निवासी अतिक्रमणाची पट्टे वाटप करण्याबाबत कार्यवाही : 1) ग्रामीण तसेच शहरी भागात 1500 चौ. फुटापर्यतचे क्षेत्र नियमित करणे. 2) 500 चौ. फुट क्षेत्रापर्यत सर्व निवासी अतिक्रमणे विनामुल्य नियमानुकूल करणे 3) 500 चौ. फुट क्षेत्रापेक्षा अधिक परंतु 1500 चौ. फुट क्षेत्रापेक्षा अधिक नसलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करताना पहिल्या 500 चौ. फुट क्षेत्रापर्यत सर्व निवासी अतिक्रमणे विनामुल्य नियमानुकूल करणे 4) 500 चौ. फुटापुढील क्षेत्रासाठी प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार येणा-या बाजार मुल्यानुसार किंमतीच्या 10 टक्के रक्कम तर निवासी जागेचा काही भाग व्यावसायिक असल्यास प्रचलित बाजारमुल्याच्या 25 टक्के रक्कम आकारणे 5) अतिक्रमणधारकाचे अतिक्रमीत क्षेत्र 1500 चौ. फुट क्षेत्रापेक्षा जास्त असेल अशा अतिक्रमणधारकाचे 1500 चौ. फुट क्षेत्रापेक्षा जास्त असलेले अतिक्रमण नियमानुकूल न करता अतिक्रमण काढून टाकणे. अतिक्रमण निष्कासित केल्यानंतर त्या ठिकाणी पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही, याची दक्षता घेणे.

००००००