माध्यम प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समितीच्या सहकार्यासाठी नोडल ऑफिसरची नियुक्ती

राजुरा,चंद्रपूर,बल्लारपूर,ब्रह्मपुरी, चिमूर, वरोरा मतदारसंघांकरिता स्वतंत्र नोडल ऑफिसर

   चंद्रपूर १४ ऑक्टोबर -  निवडणुकीच्या कालावधीत निवडणूक खर्च लपविण्यासाठी उमेदवार अनेक मार्गाचा अवलंब करतात. जाहिरात न देता पेड न्युज दिल्यामुळे त्याचा परिणाम थेट मतदारांवर पडतो. यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समिती गठीत असून या समितीच्या माध्यमातून उमेदवारांनी दिलेल्या प्रत्येक न्युजचे काटेकोरपणे निरीक्षण करण्यात येते . पेड न्युज आढळून आल्यास संबंधित उमेदवारांना तात्काळ नोटीस पाठविण्याचे  निर्देश यापूर्वीच  जिल्हाधिकारी तथा माध्यम प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष डॉ. कुणाल खेमनार यांनी दिले आहेत.

            त्यानुसार माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीच्या ( एमसीएमसी ) सहकार्यासाठी तसेच कामात सुलभता व वेग वाढविण्यासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात  नोडल ऑफिसरची नियुक्ती  करण्यात आली आहे.  त्या विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीच्या रिंगणात उभे असलेल्या उमेदवारांच्या प्रचार साहित्याचे, पारंपरिक पद्धतीने होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरील प्रचार, जाहिरातींचे संनियंत्रणाबरोबरच निवडणुकीत सोशल मीडियावरील जाहिरातींचे प्रमाणिकरणही या नोडल ऑफिसरच्या माध्यमातून करता येणार आहे.  

            माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीच्या (एमसीएमसी) सहकार्यासाठी तसेच कामात सुलभता व वेग वाढविण्यासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात  नोडल ऑफिसरची नियुक्ती  करण्यात आली आहे. याअंतर्गत राजुरा विधानसभा मतदारसंघाकरीता मुख्याधिकारी अर्शिया जुही व उपविभागीय वनाधिकारी अमोल गरकल, चंद्रपूर विधानसभा मतदारसंघाकरीता चंद्रपूर मनपा जनसंपर्क अधिकारी युधिष्ठीर रैच, बल्लारपूर विधानसभा मतदारसंघाकरीता कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी किरण वाढई व सहायक प्रशासकीय अधिकारी नितीन फुलझेले,  ब्रह्मपुरी विधानसभा मतदारसंघाकरीता बालविकास प्रकल्प अधिकारी कुणाल धुमाळ, चिमूर विधानसभा मतदारसंघाकरीता नायब तहसीलदार संदीप बांगडे, वरोरा विधानसभा मतदारसंघाकरीता तहसीलदार महेश शितोडे  यांची या सहा विधानसभा नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

            विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू असल्याने जिल्ह्यांतील सर्व राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी प्रचारादरम्यान वापरण्यात येणारे सोशल  मीडियासह सर्व प्रकारचे प्रचार साहित्य हे छपाईपूर्वी माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीकडून प्रमाणित करून घ्यावयाचे असते.

माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीला निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान पेड न्यूजसंदर्भात सजगतेने काम करावे लागते. आता विधानसभा निवडणुकीत सोशल मीडियाचा प्रभाव प्रचंड प्रमाणात वाढतो आहे. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरील प्रचार, जाहिरातींचे संनियंत्रणाबरोबरच निवडणुकीत सोशल मीडियावरील जाहिरातींचे प्रमाणिकरणही 'एमसीएमसी'(मीडिया मॉनिटरिंग आणि सर्टिफिकेशन समिती) ला करायचे आहे. मतदानाचा दिवस व त्याच्या आधीचा दिवस अशा दोन्ही दिवसांत वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींचे प्रमाणिकरणही एमसीएमसी'ने करावयाचे असते.        

            राजकीय पक्ष व उमेदवारांकडून दिल्या जाणाऱ्या बातम्यांमध्ये पेड न्यूज असतात. अशा बातम्यांचे समितीमधील सदस्य सूक्ष्म वाचन करतात. तसेच वृत्त वाहिन्यांवरील बातम्यांवर सुद्धा बारीक लक्ष ठेवले जात आहे. दूरचित्रवाणी वाहिन्या, सोशल मीडिया, आकाशवाणी व खाजगी एफ एम, बल्क एसएमएस, मोबाईल व्हॅन यावर प्रसारित होणाऱ्या प्रचाराची जाहिरात जिल्हा माध्यम प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समितीकडून प्रमाणित करून घेतल्याशिवाय प्रसारित करता येत नाही. पूर्व प्रमाणिकरण  केल्याशिवाय जाहिरात प्रसिद्ध केल्यास संबंधित पक्ष किंवा उमेदवाराला समिती नोटीस पाठवते. तसेच त्या जाहिरातीचा खर्च उमेदवाराच्या खर्चात समाविष्ट करण्यात येतो.

            सर्वोच्च न्यायालयाने 13 एप्रिल 2004  रोजी  निवडणुकीदरम्यान राजकीय जाहिरातींच्या पूर्व प्रमाणे करण्यासाठी  निर्देश दिले होते.  त्यानंतर प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि  न्यूज ब्रॉडकस्टर्स असोसिएशन यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार या समितीची  निर्मिती करण्यात आली आहे. समितीच्या  मार्गदर्शक तत्त्वानुसार वृत्तपत्र आणि वृत्त वाहिन्यांनी सर्व पक्ष आणि उमेदवार यांना प्रचारासाठी समान जागा आणि वेळ देणे आवश्यक आहे. सर्व प्रसारमाध्यमांनी एखाद्या विशिष्ट पक्षाच्या उमेदवाराच्या प्रचाराच्या बातम्या प्रसारित न करिता वस्तुनिष्ठ वृत्तांकन करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात वृत्तपत्रांनीही वस्तुनिष्ठ वृत्तांकन करावे. कोणाही उमेदवाराचा पक्ष घेऊ नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

0000