मंत्री ना. विजय वडेट्टीवार यांचा विद्यार्थ्यांना दिलासा

मंत्री ना. विजय वडेट्टीवार यांचा विद्यार्थ्यांना दिलासा

शिष्यवृत्ती कारणाखाली कोणत्याही विद्यार्थ्याचे प्रवेश रद्द होणार नाही

                          : मंत्री ना. वडेट्टीवार

विविध शैक्षणिक संस्थाना शासनाकडून द्येय असलेल्या शिष्यवृत्ती

न मिळाल्याच्या कारणाखाली विद्यार्थ्याचे प्रवेश रद्द करू नये,

ना. वडेट्टीवार यांचा शैक्षणिक संस्थाना आदेश

चंद्रपूर, 27 जुलै-  कोविड  विषाणूच्या संसर्गामुळे उदभवलेल्या  परिस्थितीत राज्यातील  विजाभज, विमाप्र, इमाव या प्रवर्गातील विद्यार्थ्याची सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्षातील किंवा तत्पूर्वीची शैक्षणिक संस्थांना द्येय असलेली शिष्यवृत्ती शासनाकडून अप्राप्त आहे या सबबीखाली कोणत्याही विद्यार्थ्याचे प्रवेश रद्द करण्यात येऊ नये त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्याना आवश्यक असलेले सर्व दाखले, प्रमाणपत्र, व आवश्यक दस्तावेज त्वरित उपलब्ध करून देण्यात यावे असे आदेश मंत्री ना. विजय वडेट्टीवार यांच्याकडून मॅट्रीकोत्तर शिक्षण देणाऱ्या सर्व शैक्षणिक संस्थाना देण्यात आले आहे.

मंत्री ना. वडेट्टीवार यांनी याबाबतचा   शासन निर्णय तातडीने निर्गमित करावे, अशी सूचना संबंधित विभागाला दिली आहे. त्यानुसार इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागामार्फत शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

मार्च 2020 पासून जगासह राज्यात कोविड-19 या विषाणूच्या संसर्गाने संपूर्ण जनजीवन ठप्प झाले आहे. राज्यातील उद्योगधंदे तसेच राज्याच्या महसुलात भर टाकणारे उत्पनाचे स्रोत ठप्प झाल्यामुळे राज्याच्या महसुलात कमालीची घट झाली आहे. या पार्शवभूमीवर  विजाभज, विमाप्र, इमाव या प्रवर्गातील विद्यार्थ्याची सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्षातील शैक्षणिक संस्थाना  द्येय असलेली शिष्यवृत्तीची रक्कम वितरित करणे  शासनाला शक्य झाले नाही.

विद्यार्थ्याची अनुज्ञेय शिष्यवृत्ती शासनाकडून अप्राप्त असल्याच्या सबबीखाली काही शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्याचे प्रवेश रद्द करत  आहे  तसेच विद्यार्थ्याना शैक्षणिक संस्था सोडल्याचा दाखला देण्याचे नाकारत आहे हीबाब मंत्री ना. विजय वडेट्टीवार यांच्या निदर्शनास आली तेव्हा तातडीने त्यांनी  शिष्यवृत्ती  अप्राप्त असल्याच्या कारणाखाली विद्यार्थ्याचे प्रवेश रद्द न करण्याचे आदेश मॅट्रीकोत्तर शिक्षण देणार्या सर्व शैक्षणिक संस्थाना दिले आहेत. याबाबत आज  इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागामार्फत शासन निर्णय जाहीर केला आहे.                   

000000